हे पुस्तक दलित अस्तित्वाची मांडणी करणारा एक दस्तऐवज आहे. दलित आणि दलितेतरांच्या उच्चभ्रू वर्तुळांकडेही भिंग लावून पाहण्याचं काम हे पुस्तक करतं...

अमेरिकेतील हार्वर्ड विद्यापीठात संशोधन करत असलेले डॉ. सूरज एंगडे हे मूळचे मराठवाड्यातले. गेल्या काही वर्षांत त्यांचे लेख राष्ट्रीय – आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अनेक वृत्तपत्रांत, नियतकालिकांत सातत्याने प्रकाशित होत आहेत. २०१९मध्ये त्यांचे ‘कास्ट मॅटर्स’ हे पुस्तक पेंग्विन या नामांकित प्रकाशनसंस्थेने प्रकाशित केले आहे. त्याचेही राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अनेक मान्यवरांनी कौतुक केले आहे. या पुस्तकाचा प्रियांका तुपे व प्रणाली एंगडे यांनी केलेला मराठी अनुवाद नुकताच मेहता पब्लिशिंग हाऊसतर्फे प्रकाशित झाला आहे. या पुस्तकाला सूरज यांनी सविस्तर प्रास्ताविक लिहिले आहे. त्याचा हा संपादित अंश...

.................................................................................................................................................................

१.

हे पुस्तक म्हणजे जातीच्या सामाजिकतेची सामाजिक न्याय आणि पूर्वग्रहांच्या काळात केलेली एक शास्त्रीय मांडणी आहे. जातीचा प्रश्न इतक्या वाईट प्रकारे हाताळला गेलाय की, समांतरपणे सुरू असलेल्या सामाजिक प्रश्नांच्या जागतिक चळवळींमध्ये त्याकडे अतितातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. लोकांना जात माहीत असते, पण त्याबाबतची समज क्वचितच आढळते. त्यामुळेच की काय, पण आपण जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या जातीव्यवस्थेनं नाडलेल्या लोकांच्या हक्क-अधिकाराच्या चळवळीशी नियमितपणे आणि सक्रिय संवाद करत नाही. आता हळूहळू लोकांना जातीव्यवस्था समजू लागली आहे आणि ती अधिकाधिक समजून घेण्यासाठी ते उत्सुक आहेत. असं असलं तरी जोवर जातीच्या संपूर्ण परिसंस्थेचा भाग असलेल्या विविध जातींच्या लोकांचं जगणं आपण समजून घेत नाही, तोवर जातीवर संवाद होऊ शकत नाही. त्यामुळेच आपण राजकारण, समाजकारण आणि जातीच्या सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यातल्या चर्चाविश्वावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे.

हे पुस्तक दलित अस्तित्वाची मांडणी करणारा एक दस्तऐवज आहे. आजच्या जातीय-भांडवली भारतात दलित म्हणून जगणं याचा नेमका अर्थ काय? भय आणि दडपशाहीशिवाय मोकळेपणाने विचार करण्यासाठी, जगण्यासाठी एखाद्या समूहाला जेव्हा कुठलाच अवकाश दिला जात नाही, तेव्हा त्या समूहाला आपण कसं समजून घ्यायचं? दलित ‘असणं’ हे आत्ता ‘असणं’ आहे. तातडीचं ‘असणं’ आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

आपल्या पूर्वजांकडून मुक्तीचा वारसा घेऊन आजचे दलित त्यांच्या समूहाला शोषणातून मुक्त करण्यासाठी उत्सुक आहेत. सामाजिक, मानसिक आणिआत्मिकदृष्ट्या मृतवतच राहण्याच्या भयगंडाला मागे सारून जगणं हे आजच्या दलित अस्तित्वाचं एक वैशिष्ट्य आहे. पुस्तकाच्या पहिल्या प्रकरणात (दलित असणं) आपण याचाच वेध घेणार आहोत.

हे पुस्तक पहिल्या पिढीतील सुशिक्षित दलितांचा दृष्टिकोन मांडतं आणि विविध विचारसरणींचा प्रभाव असलेल्या बदलत्या जगाचा अनुभव हा दलित कसा घेतो, हे सांगतं.

दलित जीवन आणि आध्यात्मिकता युगानुयुगं छिन्नविछिन्न झालेल्या अवस्थेत आहेत. मानवी शोषणाला दलित जीवनानं वेळोवेळी केलेला प्रतिरोध मानवतेविरोधातील जातीयवादी शक्तींनी नेहमीच मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे दलित जीवन वेदनादायी बनलं आहे. समृद्ध अशा दलित अध्यात्माचा अन्वयार्थ लावत असतानाच हे पुस्तक दलितांच्या वस्त्या आणि तिथल्या लोकांच्या जीवनात डोकावतं. पोलिसी हिंसाचार, अमली पदार्थांचं सेवन आणि सामाजिकदृष्ट्या लाजिरवाणं अस्तित्व यांचं या वस्त्यांमधलं स्वरूप दाखवत असतानाच दलित आणि दलितेतरांच्या उच्चभ्रू वर्तुळांकडेही भिंग लावून पाहण्याचं काम हे पुस्तक करतं. दलित आशावाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतं.

२.

दलित भावनेला आपलंसं करणं ही केवळ पुस्तकी कल्पना किंवा विद्याशाखीय सिद्धंतन नाही. दलितांना एका प्रमुख कथनात समाविष्ट करून घेण्याची महत्त्वाकांक्षा हे पुस्तक बाळगतं. वाचकांना स्थानिक आणि जागतिक पातळीवर कार्यरत असणार्‍या जातीच्या भयानक संरचनेची माहिती देण्याचं आणि लयाला न जाणारं ब्राह्मणी वर्चस्व दाखवून देण्याचा प्रयत्न, या पुस्तकातून केला आहे. सार्वत्रिक शांतता आणि बंधुता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करताना जगातील लोकप्रिय सामाजिक चळवळींना उपखंडातील ३०० दशलक्ष लोकांच्या दडपणुकीकडे दुर्लक्ष करणं परवडणारं नाही. जर न्यायिक आदर्शांचा पुरस्कार करायचा असेल तर या उद्देशासाठी असलेली तळमळ जोरकसपणे मांडावी लागेल. कुठल्याही पुरोगामी चळवळीची क्षमता यासंदर्भात विस्ताराने उलगडून दाखवावी लागेल. जातीय दडपशाही आणि त्याची कारणं उघडकीस आणावी लागतील, तसंच त्यांना आव्हान द्यावं लागेल. त्यासंबंधीच्या चुकीच्या धारणा मोडून काढाव्या लागतील. तिसर्‍या प्रकरणात विविध प्रकारच्या दलित अस्तित्वाच्या दृष्टिकोनातून अशा ऐतिहासिक घटनांची चर्चा केली आहे.

एकदा मला बंगळुरूमधील काही प्रशासकीय (बहुसंख्य दलित होते) अधिकार्‍यांनी आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमाला आमंत्रित केलं होतं. कार्यक्रमाला सर्व उच्च मध्यमवर्गीय लोकांनी हजेरी लावली होती. त्या सगळ्यांच्या किशोरवयीन मुलांच्या मनगटावर अत्याधुनिक स्मार्ट घड्याळं होती, हातात आयफोन्स होते. ती मुलं त्यांच्या शाळेच्या प्रोजेक्टबाबत चर्चा करत होती. ‘अवकाशातील जीवन’ हा विषय होता. एका मुलानं त्याच्या भन्नाट कल्पना सांगितल्यानंतर, कार्यक्रमाचे यजमान असलेल्या त्याच्या आई-वडिलांनी त्या मुलाला ‘नासा’मध्ये (अमेरिकन अवकाश संशोधन संस्था) पाठविण्याच्या शक्यतेवर चर्चा सुरू केली.

अवकाशातील जीवनात रस असणार्‍या त्या विद्यार्थ्यांना मी भारतातील सामाजिक समस्यांबद्दल त्यांची मतं विचारली. त्यावर त्यांनी ‘जातीचा प्रश्न आता जुना झाला आहे,’ असं सांगितलं. त्यावर तिथे बसलेले त्यांचे पालक लगेचच अस्वस्थ झाले आणि त्यांच्या मुलांच्या प्रतिसादाला त्यांनी होकार दिला. दलित मध्यमवर्गीयांची स्वप्नं अजूनही बाळबोध आहेत; कारण आता ती शोषकांचं अनुकरण करण्यात गर्क आहेत. केवळ एका पिढीच्या कालावधीतच आत्यंतिक द्रारिद्र्यातून उत्पन्नावर मालकी असण्यापर्यंतचा प्रवास झाल्याने ते एका वेगळ्याच जगात वावरत आहेत. हे जग त्यांच्या पूर्वजांनी कधीच अनुभवलेलं नव्हतं.

समाजाच्या मुख्य प्रवाहातील या स्थानामुळे ते कात्रीतही सापडले आहेत. या नवीन स्थानामुळे त्यांच्यावर दैनंदिन वर्तनव्यवहारात समतेची वागणूक, संवादांत सन्मानाचं स्थान मिळवण्याची अतिरिक्त जबाबदारी येऊन पडली आहे. यातून एक असमान सत्ता संबंध निर्माण झाला आहे. त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा व ध्येयांमध्ये अनेक बदल झाले आहेत. त्यातून प्रसंगी इतर दलित समुदायाच्या संदर्भात त्यांचे काही वेगळे राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक दृष्टीकोन तयार होत असतात. दलित कष्टकरी वर्गापेक्षा दलित मध्यमवर्गाची त्यांच्याकडील क्रयशक्तीमुळे जास्त दखल घेतली जाते. त्यांना व्यक्त होण्यास अधिक अवकाश मिळतो. यावर चौथ्या प्रकरणात चर्चा केली आहे. सध्या मध्यमवर्गात मोडणार्‍या दलितांचं अस्तित्व आणि त्यांची गरीब दलितांप्रति आवश्यक असलेली बांधीलकी याचाही वेध त्या प्रकरणात घेतला आहे.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

बर्‍याचदा दलित मध्यमवर्ग स्वत:कडे संपूर्ण दलितांचं नेतृत्व घेऊन आपलं स्थान गुंतागुंतीचं करतो. दलित समूहाचा मूलभूत प्रतिनिधी बनण्याच्या धडपडीत त्याच्याकडून अपेक्षापूर्ती मात्र होत नाही. राज्यव्यवस्था व तिच्या नवउदारमतवादी हस्तकांना दलित भांडवलशाही रेटण्याची तीव्र इच्छा आहे. सरंजामशाहीची आर्थिक व्यवस्था हळूहळू भांडवलशाही आणि समाजवादी राज्यव्यवस्था या नव्या मिश्र स्वरूपात बदलली आहे, तर सरंजामशाहीचा सामाजिक पैलू अतिशय व्यापक झाला आहे. भांडवलशाहीच्या मूळ रूपाने त्याच्यासह शोषणाच्या प्राचीन संरचना पुन्हा जन्माला घातल्या आहेत. श्रमाची पिळवणूक आणि श्रमाच्या उत्पादक मूल्याचं शोषण यावरच भूमिहीन शेतमजुराची किंवा आधुनिक औद्योगिक समाजाची अवस्था आधारलेली होती. सत्तेचा हा गैरवापर भांडवलशाहीच्या अंमलबजावणीच्या केंद्रस्थानी आहे.

भांडवलशाहीबाबत निरीक्षण नोंदवताना अनुपमा राव म्हणतात, ‘‘भांडवलशाहीनं दलितांचं अस्तित्व जातीच्या सांस्कृतिकीकरणाबाहेर ठेवलं.’’ दुसरीकडे बालमुरली नटराजन जातीयवादाचा अंत रोखणार्‍या सांस्कृतिक मतप्रणालीची पुनर्चिकित्सा करतात. त्यांचा असा दावा आहे की, जातीव्यवस्थेला लावलं गेलेलं सांस्कृतिक सौंदर्यवादाचं बिरुद ही एक आधुनिक संकल्पना आहे. ही संकल्पना एखाद्या ओळखीचं वांशिकीकरण करते आणि मग ती ओळख सकारात्मकरित्या पुढे येते. जात ही एक सांस्कृतिक गोष्ट असल्याने तिथे उतरंड किंवा शोषण नाही; फक्त आंतरसांस्कृतिक संघर्षाचे ताण आहेत, भारताच्या आंतरसांस्कृतिक विविधतेचा हा एक मूलभूत भाग आहे, या निष्कर्षाला त्यामुळे मान्यता मिळते. यातून अनेक गैरसमजुतींचा एक कमकुवत विरोधाभास समोर येतो – म्हणजे आहे त्या रचनेत जातीव्यस्थेमध्ये सुधारणा होऊ शकतात, की धार्मिक समाजाचं पावित्र्य मिळवण्यासाठी ती संपवली पाहिजे? की ऐतिहासिक ओळख कायम ठेवण्यासाठी ती टिकवली पाहिजे?

जातीयवादाच्या अशा पवित्र आवृत्त्या व्यवस्थेच्या सर्वच भागधारकांनी निर्माण केल्या आहेत - मग ती राज्यव्यवस्था असो की नागरी समाज असो. पवित्र आणि धर्मनिरपेक्ष समजल्या जाणार्‍या खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रांतही हे घडत आहे. जातीला चिकटवलेलं हे सांस्कृतिकतेचं बिरुद, संस्कृती टिकवून ठेवणारी व्यवस्था म्हणून जातीला उत्तेजन देतं. म्हणूनच, जातीव्यवस्था ही जतन करण्याची, नष्ट न करण्याची गोष्ट बनते. जातीयवादाचा हा प्रतिध्वनी अनेक सार्वजनिक अवकाशांतून उमटताना दिसतो. जातीय उतरंडीत दिसणार्‍या भेदभावाला एक वेगळंच गोंडस नाव दिलं जातं आणि मग ‘सांस्कृतिक’ जातीयवादाला जातीयवादाचं वैध स्वरूप मानलं जाऊ लागतं.

भांडवलशाहीचं अगदी सोप्या शब्दांत केलं गेलेलं पुनरुत्थान तिच्या विध्वंसक क्षमतेच्या तपशीलास अस्पष्ट करतं. जातीची वैश्विक विशेषता आणि तिचे मूळ अनुभव नाकारून, भांडवलशाहीवर लक्ष केंद्रित असलेला संघर्ष श्रमाचं मूल्य सांगतो; मात्र तो दलितांच्या कलंकित शरीरांच्या दुरवस्थेबाबत भाष्य करत नाही. कामगार, श्रमिक हे एक सकारात्मक मूल्य तयार होतं, पण दलितांचं तसं होत नाही. दलितांना भांडवली जीवनाचं एक विपर्यास स्वरूप त्यांच्या जगण्याचं ध्येय म्हणून दाखवलं जातं. पाचव्या प्रकरणात याबद्दलच चर्चा केली आहे. वैयक्तिक कथनं, आफ्रिकन-अमेरिकन कथनं आणि भांडवलशाहीचा दलितांना आलेला अनुभव हे सारं एकत्र गुंफण्याचा प्रयत्न केला आहे.

३.

एकदा हार्वर्डच्या क्लबनं आयोजित केलेल्या एका सहलीला मी गेलो होतो. हिवाळ्यात ‘न्यू हॅम्पशायर’मधल्या पांढर्‍याशुभ्र पर्वतांमध्ये गिर्यारोहण करण्याचा तो दोन दिवसांचा दौरा होता. दोन दिवसांच्या त्या खडतर शारीरिक आणि मानसिक श्रमांमुळे विसाव्यासाठी आम्ही सगळे एकत्र जमलो होतो. सुरुवातीच्या थोड्याशा औपचारिक, अवघडलेपणाच्या संभाषणानंतर एका फ्रेंच माणसानं उत्सुकतेनं आणि काहीशा संकोचानं भारतीय पूर्वग्रहांबाबत विचारलं. हे विचारावं की नाही, याबाबत त्याला खात्री नव्हती. कारण त्याला वंशभेदी किंवा अज्ञानी गोरा युरोपियन असं म्हटलं जाण्याची भीती वाटत होती. पण रमचे दोन घोट रिचवल्यानंतर त्यानं हिंदू धर्म आणि त्याच्या तत्त्वप्रणालीबद्दल प्रश्न विचारायचं धाडस केलं. हा प्रâेंच माणूस भौतिकशास्त्रात पीएच.डी. करणारा विद्यार्थी होता.

हार्वर्डमधल्या हिंदू मित्रांनी त्याला हिंदू धर्म आणि भारतीय संस्कृतीबद्दल बरंच काही सांगितलं होतं. भारतात सामाजिक आणि सांस्कृतिक मागासलेपणाला जागा नाही, विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात लिहिलेल्या साहित्यात आपण भारताबद्दल जे वाचतो, पाहतो उदा., ही गारुड्यांची भूमी आहे, लोक रस्त्यावर शौचाला बसतात, स्त्रियांबद्दलचे पूर्वग्रह, स्त्रियांवरील हिंसा, जातीभेद इ. गोष्टी आता इतिहासजमा झाल्या आहेत, असं त्याला सांगितलं होतं. भारताची त्याच्यासमोर ठेवलेली प्रतिमा आदर्श होती. ब्रिटिश भारतात येण्याआधी भारत म्हणजे जणू ‘सोनेरी हंस’ होता आणि ब्रिटिशांच्या आगमनानंतर त्यांनी २०० वर्षांच्या त्यांच्या राजवटीत भारताची ही ख्याती धुळीस मिळवली.

‘न्यू यॉर्क टाइम्स’ आणि ‘ल माँडे’मधील, भारतातील लैंगिक आणि जातीय हिंसेबाबतच्या बातम्या वाचून त्याच्या सहकार्‍यांनी भारताबाबत जे सांगितलं आहे, त्यावर विश्वास ठेवणं त्याला कठीण जात होतं. त्यातच अपघातानं त्याला यू-ट्यूबवर एक माहितीपट सापडला. त्याच्या भारतीय मित्रांनी त्याला सांगितलेल्या भारताच्या प्रतिमेच्या अगदी विरुद्ध माहिती त्यात होती. त्यामुळेच पाश्चिमात्य माध्यमं भारताविषयीच्या असूयेपोटी भारताच्या प्रगतीबद्दल खरी माहिती पुढे आणत नाहीत. याची त्याला खात्री करून घ्यायची होती. भारताबद्दल काहीही वावगं बोललेलं तसंच भारताची प्रतिमा संकुचित करण्याचा प्रयत्न आम्ही खपवून घेणार नाही, हे त्याच्या भारतीय मित्रांनी स्पष्ट केलं होतं. भारतातील विषमतेवर केलेला ‘रिपोर्ताज’ हा पाश्चिमात्य माध्यमांनी स्वत:च्या व्यक्तिगत फायद्यासाठी लावून धरला होता, अशी त्याची ठाम धारणा होती. याबाबत काहीही विचारणं म्हणजे गुन्हाच झाला होता जणू... आणि तसं विचारणार्‍यांवर मग भारतीयांसोबत वंशभेद केल्याचा आरोप होत असे.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधूनमधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसेच किणीकरसुद्धा...

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................

सद्यस्थितीत भारतात जातीचं महत्त्व उरलेलं नाही, अशी जात नाकारण्याची एक ठाम धारणा आहे. याच कारणामुळे जात आणि जातीयतेचं स्वरूप समाजमाध्यमांवरून दररोज मोठ्या प्रमाणात मांडलं जातं आणि त्याला मोठा प्रतिसादही मिळतो आहे. भारतातील जातीव्यवस्थेसाठी मुख्यत: ब्राह्मण जबाबदार आहेत. त्यांनी जातीव्यवस्थेची निर्मिती केली आहे आणि ती अव्याहतपणे चालू राहील, याची तजवीजही केली आहे. युगानुयुगे, पिढी दर पिढी ब्राह्मणांनी आपल्या वारसांना जातीयतेची सोपी रणनीती दिली आहे. या वारसांनीही कोणताही प्रश्न न विचारता, जातीआधारित विषम व्यवस्थेचं रहाट निर्लज्जपणे सुरू ठेवलं. ब्राह्मणांनी आपलं शोषकाचं स्थान कायम टिकवण्यासाठी सर्वच सत्ताधीशांशी नेहमी जुळवून घेतलं. मात्र ऐतिहासिक दस्तवेजांमध्ये काही साहसी ब्राह्मणांचीही नोंद आहे. या ब्राह्मणांनी आणि ब्राह्मणेतर उच्चजातीयांनी समाजातील सनातनी व्यवस्थेला सुरुंग लावण्याचं धाडस केलं, निरर्थक जातीव्यवस्थेला आव्हान दिलं.

फुले आणि आंबेडकरांना मानणारे काही जातविरोधी, विद्रोही ब्राह्मण होऊन गेले. त्यांनी दलितांच्या उत्थानासाठी, जातनिर्मूलनाच्या कार्यासाठी आपलं आयुष्य वेचलं. सहाव्या प्रकरणात या व्यक्तिमत्त्वांचं महत्त्व उलगडून सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. सद्यकालीन ब्राह्मणांना, आंबेडकरवादी ब्राह्मणांच्या वारसांना आज जातीआधारित विषमतेबाबत कठोर भूमिका घेत सक्रीय होण्यास नेमकी कशाची अडचण आहे, याचंही विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न सहाव्या प्रकरणात केला आहे. अनेक उदारमतवादी ब्राह्मण, ‘उच्चजातीय’ मंडळी जातीवादाला विरोध करतात, पण जातीव्यवस्थेला त्यांनी दिलेल्या नकारामुळे व्यवस्था बदलत नाही की दलितांची स्थितीही. मूलभूत मानवतावादी भूमिका घेऊन, ‘सांस्कृतिक आत्मघातकी बॉम्बर’ बनून विषमतेची जुनी रचना उद्ध्वस्त करण्याच्या विचारापेक्षाही निष्क्रीय उदारमतवादाशी याचा संबंध आहे.

४.

अनुभवजन्य पुरावे आणि वैचारिक मांडणीच्या आधारे मला दलितांच्या खर्‍याखुर्‍या शोषणाची मांडणी करून, या मोठ्या तरीही दुर्लक्षित समूहाकडे प्रचलित सामाजिक चळवळींचं लक्ष वेधायचं आहे. प्रचलित सामाजिक न्यायाच्या चळवळीत सध्या पाच जागतिक समस्या मुख्य प्रवाहात आहेत. वंश, लैंगिक विषमता, हवामानबदल, भांडवलशाही आणि आदिवासींचे हक्क. या प्रत्येक समस्येबाबत केल्या जाणार्‍या कृती कार्यक्रमाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर माध्यमांमध्ये मोठी प्रसिद्धी मिळते, त्याचा प्रतिध्वनी आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्येही उमटतो. वंश आणि लैंगिक विषमता जशी थेटपणे दिसून येते, तसं जातीय भेदभावाचं नाही. तो ठळकपणे दाखवता येत नाही. त्यामुळे या युक्तिवादामागे लपणार्‍या उच्चजातीय वर्चस्ववाद्यांना शोषितांच्या वतीने बोलता येईल, अशा जागा पटकावण्याची भुरळ पडते.

प्रबळ जातीतील लोकांना जगभरातील संस्कृती आणि अवकाश सहज उपलब्ध असल्याने ते दलितांशी संबंधित समस्यांचा बाजार मांडतात. तसं करून विकासाच्या मुद्द्यांवर काम करण्यार्‍या जागतिक संस्थांचं लक्ष त्यांना वेधून घ्यायचं असतं. विकासाशी संबंधित प्रारूप देणारा आणि घेणारा यांच्यातील विषम संबंधांचं पुनरुत्थान करणारं असतं. त्यामुळे दलितांना कायमच घेणार्‍याच्या खालच्या भूमिकेत ठेवलं जातं. दलितांसोबत उच्चजातीयांचं असं श्रेणीबद्ध रीतीनं जोडलं जाणं, मूळ शोषणव्यवस्थेला मुळापासून उखडून टाकण्याच्या दलितांच्या विद्रोही विचाराला बाजूला सारतं. किंबहुना ते विकासाची नवनवीन प्रारूपं मांडतं. कधी हे प्रारूप उदारमतवादी धारणा असलेल्या कल्याणकारी राज्याचं असतं..तर कधी प्रकल्प स्वरूपात टप्याटप्यानं एखाद्या समूहाचा विकास करण्याचं प्रारूप मांडलं जातं. यामध्ये शोषणाचा प्रतिध्वनी उमटवणार्‍या रचना (एको चेंबर्स) मुळापासून नष्ट करण्यासाठी शोषितांनी दिलेली हाक दुर्लक्षित केली जाते.

विकासाची अशी प्रारूपं जगभरच नवउदारमतवादी नियंत्रणाखाली आहेत. जगभरात जिथे जिथे शोषितांनी, आपल्या हक्कांसाठी आवाज बुलंद केलाय, त्या प्रत्येक ठिकाणी काम करण्यासाठी या प्रकल्पांना निधी मिळतो. ही प्रारूपं नवउदारमतवादी वित्त भांडवलाची वाहक असून शोषितांच्या मनात खदखदणारा असंतोष शांत करण्यासाठीच त्यांची नियुक्ती केलेली आहे. शिवाय प्रशासकीय यंत्रणेचा वापर करून शोषितांची बंड थोपवण्याचं, आणि होऊ घातलेल्या संभाव्य क्रांतीला पायबंद घालण्याचं काम केलं जातं. अशा संस्थांमध्ये काम करणारे लोक, त्या त्या संस्थांचे अनेक देशांतील प्रमुख हे बहुधा नवउदारमतवादी आक्रमकतेच्या हातात हात घालून काम करणारे उच्चजातीय लोक असतात. कदाचित त्यामुळेच संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि इतर महत्त्वाच्या व्यासपीठांवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सक्रीय असलेलं जातविरोधी कार्य उभं राहिलेलं नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाची स्थापना १९४५ मध्ये झाली तेव्हापासून आजपर्यंत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत जातीय हिंसाचाराचा निषेध करणारा एकही ठराव मंजूर केलेला नाही. हे एकच उदाहरण पुरेसं बोलकं आहे. यातून हे दिसतंय की जगातील नवउदारमतवादी विकास संस्थांच्या लेखी ३० कोटी दलितांच्या जगण्याला किंमत नाही.

५.

दिसून न येणार्‍या पण अस्तित्वात असलेल्या मानसिक, शारीरिक आणि समूहावरील जातीय हिंसाचाराकडे गंभीरपणे पाहिलं पाहिजे. जात जितकी सांस्कृतिक, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आहे, तितकंच जातीचं जतन जैव-वैयक्तिकही आहे. ‘दुसर्‍यावर’, ‘आपल्यापैकी नसणार्‍यावर’ हिंसा करण्यासाठी व्यक्तिगत पातळीवर योजल्या गेलेल्या कृत्यांचा यात समावेश होतो. ‘खालच्या’ समजल्या जाणार्‍या लोकांना त्रास देण्यासाठी हा हिंसाचार केला जातो. या व्याख्येद्वारे, मी हिंसाचारातल्या वैयक्तिक सहभागावर लक्ष केंद्रित करू इच्छितो. ‘समूहानं केलेली हिंसाचाराची कृती,’ या घिसापिट्या दाव्याने व्यक्तीच्या वैयक्तिक सहभागाला दुर्लक्षित केलं जाऊ नये आणि त्यांतून त्याची सुटका होऊ नये. ‘नाझी नरसंहारा’सारख्या भयंकर घटनांमध्ये, व्यक्तीनं केलेल्या वैयक्तिक गुन्ह्यांनी एक वेगळा आयाम आणला. ‘नाझी नरसंहारा’च्या सिद्धांतांनी गुन्ह्यातील वैयक्तिक सहभागींना स्वतंत्रपणे दोषी ठरवलं आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

राष्ट्रीय कर्तव्याचा भाग असलेल्या असहमती, मतभेदाचं स्वागत जातीभेदानं ग्रासलेल्या भारतात अजूनही झालेलं नाही. दलितांमध्ये वांशिक-राष्ट्रवाद जबरदस्तीने पसरवला जातो आहे. ‘भारतीयत्वा’च्या मोठ्या कार्यक्रमाअंतर्गत दलितांचं ‘राष्ट्रीयीकरण’ होत आहे. ‘प्रजासत्ताकदिनी’, ‘स्वातंत्र्यदिनी’ किंवा बाबरी मशीद पाडताना, ‘गोध्रा हत्याकांडा’च्या वेळी ‘भारतमाते’च्या नावाने झालेल्या उन्मादाच्यावेळी ते दिसतं. लोकप्रिय राष्ट्रवादाची प्रत्येक कृती पारंपरिक उच्च-नीचतेची उतरंड मानणारी आणि धूर्तपणे अल्पसंख्याकांवर हल्ले करणारी असते. जातीआधारित समाजात, भांडवलशाही आणि नव-उदारमतवादाच्या बाजारकेंद्री लालसेनं आणि हिंदू उजव्यांनी या राष्ट्रवादाचा प्रसार केला आहे. यांतून आत्मटीका करण्याच्या, लोकशाहीस पोषक अशा प्रवृत्तीचा अंतर्भाव असलेल्या समृद्ध परंपरांच्या राष्ट्रीय स्वभावाची मोठी हानी झाली आहे.

‘कास्ट मॅटर्स’ - सूरज एंगडे

अनुवाद - प्रियांका तुपे, प्रणाली एंगडे

मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे

मूल्य - ४२५ रुपये.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -