आपण मोठ्या सायासाने मिळवलेली लोकशाही टिकवायची असेल, तर आपला सिनेमा कुणीही वेठीस धरू नये, हे बघणं आपली सगळ्यांची जबाबदारी आहे

२५ जानेवारी हा ‘राष्ट्रीय मतदार दिन’. त्यानिमित्ताने मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र यांच्यातर्फे ‘लोकशाही समजून घेताना’ हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले आहे. डॉ. दीपक पवार यांनी संपादित केलेल्या या पुस्तकात महाराष्ट्रातील ३३ मान्यवर लेखकांच्या लोकशाहीच्या विविध पैलूंचा आढावा घेणाऱ्या लेखांचा समावेश आहे. या पुस्तकातील लेख ‘अक्षरनामा’वर २ फेब्रुवारीपासून क्रमश: प्रकाशित करत आहोत...

..................................................................................................................................................................

ज्या देशांमध्ये लोकशाही असते, तिथं सिनेमाचं झाड रुजतं आणि फोफावतं, असं एक निरीक्षण आहे. अर्थातच, याला इराणसारखा एखादा धार्मिक वज्रमुठीखाली चिरडला जाणारा देश अपवाद आहेच. पण, तो अपवादही नियम सिद्ध करणारा. लोकशाहीमध्ये सिनेमाच्या खुलण्याला जास्त संधी मिळते, असं विधान करता येईल का? तर हे थोडं गुंतागुंतीचं आहे. लोकशाही व्यवस्थेतही सिनेमाची किंवा एकूणच अभिव्यक्तीची गळचेपी झाल्याची अनेक उदाहरणं आहेत. वेगळं मत मांडणाऱ्या सिनेमावर किंवा एखाद्या विचारधारेविरुद्ध मत मांडणाऱ्या सिनेमावर लोकशाही व्यवस्थेत बंदी असल्याची उदाहरणं आहेत. लोकशाही ही परिपूर्ण व्यवस्था नसली, तरी इतर शासनव्यवस्थांच्या तुलनेत लोकशाही व्यवस्थाच अधिक योग्य आहे. सिनेमाच्या दृष्टीकोनातूनही हे विधान तितकंच खरं असावं. धार्मिक राजवटी, हुकूमशाही, चीनसारख्या एकपक्षीय राजवटी, या पर्यायांपेक्षा लोकशाही हा पर्यायच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी जास्त योग्य आहे, हे खरं.

दुर्दैवाने लोकशाही म्हणजे काय? तर लोकशाही म्हणजे राजकीय पक्ष, राजकीय नेते आणि त्यांनी निवडणूककेंद्रित केलेले राजकारण, असा समज आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणावर प्रचलित आहे. भारतासारख्या देशात जिथं राजकारणाचं भयानक स्तोम माजलंय आणि चप्प्या-चप्प्यावर (खऱ्या आणि सोशल मीडियावरच्या व्हर्च्युअल जगातही) राजकारणावरच्या गप्पांचे फड रंगलेले असतात, तिथं तर हा गैरसमज फारच बोकाळला आहे. निवडणुका आणि राजकारण हा लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा भाग असला, तरी लोकशाही ही संकल्पना त्याच्या खूप पलीकडे जाणारी आहे. लोकशाहीच्या अनेक राज्यशास्त्रीय आणि पुस्तकी व्याख्या गूगलच्या एका क्लिकवर तुम्हांला मिळतील.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

मी व्यक्तिशः मला आकळलेली लोकशाही सांगण्याचा प्रयत्न करतो. लोकशाही म्हणजे जनतेचे हक्क आणि जनतेचे अधिकार. लोकशाही म्हणजे अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याचं स्वातंत्र्य. लोकशाही म्हणजे दीन, पददलित, अल्पसंख्याक, आदिवासी यांनाही सहजरीत्या उपलब्ध होणाऱ्या संधीचं तत्त्व. लोकशाही म्हणजे ‘मॅक्रो लेव्हल’पेक्षा ‘मायक्रो लेव्हल’पर्यंत झिरपलेलं, प्रत्येकाला योग्य वाटेल ते निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य. लोकशाही म्हणजे फक्त लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि तिथं बहुसंख्येने मांडले जाणारे ठराव, एवढंच नाही. लोकशाही व्यक्तीपासून सुरू होते.

‘ऐसी तैसी डेमोक्रसी’ या भन्नाट स्टॅन्डअप कॉमेडी कार्यक्रमात वरुण ग्रोव्हर म्हणतो, ‘‘अनेकदा लोकशाहीच्या गळचेपीची सुरुवात कौटुंबिक पातळीवरच सुरू होते.’’ भारतीय लोकशाहीवर मी ऐकलेली ही सगळ्यात मार्मिक टीका. सोशल मीडियावर लोकशाहीविषयी मोठमोठ्या गप्पा मारणारी अनेक माणसं आपल्या कुटुंबातल्या बहुसंख्य लोकांची मुस्कटदाबी करणारी असू शकतात. स्टेजवरून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची भलामण करणारी माणसं अनेकदा घरातल्या स्त्रियांचं मत विचारात न घेता, तिच्या संमतीशिवाय परस्पर तिच्या लग्नाचा निर्णय घेऊन मोकळी होत असतात. मुळात आपल्यात लोकशाही किती मुरली आहे आणि आपण रोजच्या आयुष्यातले किती निर्णय लोकशाही तत्त्वावर घेतो, याचं ऑडिट स्वतः करून बघायला हवं.

नमनाला घडाभर तेल यासाठी की, ‘लोकशाही आणि सिनेमा’ या दोन विषयांची सांगड घातली की, लोकांना राजकीय विषयाला वाहिलेले सिनेमे आठवतात. कुणाला ‘सामना’ सिनेमा आठवतो, कुणाला प्रकाश झा या दिग्दर्शकाचे सिनेमे आठवतात, कुणाला तर राजकीय नेत्यांवरचे ‘बायोपिक्स’ आठवतात. पण, जसं वर म्हटलं तसं, राजकारण लोकशाहीचा महत्त्वाचा भाग असला तरी लोकशाही ही अधिक व्यापक संकल्पना आहे. त्यामुळे या लेखात मोठ्या प्रमाणावर चर्वितचर्वण झालेल्या राजकीय विषयांवरच्या सिनेमांपेक्षा (ते महत्त्वाचे नक्कीच आहेत, पण पुन्हा त्याच विषयाची पुनरावृत्ती आणि सरळीकरण नको) त्या पुढील सिनेमावर बोलण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थातच, हा प्रयत्नच आहे आणि त्याला अनेक वैयक्तिक मर्यादा आहेत, याची जाणीव आहे.

लोकशाहीकडे वेगळ्या दृष्टीने बघणारे सिनेमे

लोकशाहीकडे बघण्याची वेगळी दृष्टी देणाऱ्या काही सिनेमांचा उल्लेखपण अपरिहार्य आहे. हे सिनेमे लोकशाही म्हणजेच राजकारण या एकतर्फी समजाला छेद देतात. या आवडीनिवडीवर वैयक्तिक आवडीनिवडीची छाप असणंही काहीसं अपरिहार्य आहे.

‘न्यूटन’ची गोष्ट छत्तीसगडच्या एका दुर्गम मतदान केंद्रावर घडत असली, तरी ती देशातल्या कुठल्याही भागात घडू शकते - गडचिरोलीमधल्या एखाद्या आदिवासी पाड्यावर, लडाखमधल्या बर्फाळ प्रदेशातल्या मतदान केंद्रावर, किंवा नागालँडच्या एखाद्या मतदान केंद्रावर. ही अंगावर येणारी प्रचंड विविधता असणारा अजस्र देश क्रिकेट आणि चित्रपट यांमुळे जोडला गेलेला आहे, असं म्हटलं जातं. पण, आणखी एक गोष्ट आहे, जी या देशाला जोडून ठेवते, ती म्हणजे निवडणुका. या देशात सतत कुठल्या न कुठल्या निवडणुका चालू असतात. लोकसभेपासून ते विधानसभेपर्यंत, ग्रामपंचायतीपासून ते पंचायत समितीपर्यंत इथे सतत निवडणुकांचा बारमाही हंगाम चालू असतो. हे कमी म्हणून की काय, आपल्याला तिकडे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत काय होतंय, याबद्दलही चर्चा करायला आवडतं.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

मी ज्या समूहांमध्ये वावरलो आहे, तिथे या देशाला लोकशाहीची नाही तर हिटलरसारख्या हंटरची गरज आहे, अशा विचारांचं मोठं प्राबल्य होतं. इतकं सहज विधान करणाऱ्या लोकांना, आपण एक देश म्हणून लोकशाही कशी आणि किती किंमत देऊन राबवतो, हे कळण्यासाठी हा चित्रपट दाखवायला हवा. निवडणुका हा खेळ झाला आहे आणि मतदान करण्यात काही अर्थ नाही, अशी निराशावादी विचारसरणी असणाऱ्यांनीही हा चित्रपट आवर्जून बघावा. त्यांचं मत बदलण्यास नक्कीच सुरुवात होईल. या चित्रपटामुळे व्यवस्थेपेक्षा व्यक्ती मोठ्या आहेत आणि आमच्या नेत्याला पर्यायच नाही, अशी विचारसरणी असणाऱ्या देशात मतदानाचा टक्का काही दशांशामध्ये वाढला तरी हा चित्रपट यशस्वी झाला, असं म्हणता येईल. शेवटी चित्रपटाचं यश मोजताना, आर्थिक मुद्यांच्या पलीकडे जाऊन अशा गोष्टींचाही विचार व्हायला पाहिजे. मुख्य म्हणजे, सिनेमा हा देशातल्या लोकशाहीचं जतन करणाऱ्या एका महत्त्वाच्या संस्थेचं आणि त्या संस्थेत काम करणाऱ्या अनेक अनाम माणसांचं फार उत्तम चित्रण करतो. निवडणूक आयोग आणि त्याच्या अंतर्गत काम करणारी अवाढव्य यंत्रणा म्हणजे देशातले दुर्लक्षित नायक आहेत. हा सिनेमा अशा शेकडो नायकांना समर्पित केलेला आहे.

मला आवडणारा दुसरा सिनेमा म्हणजे अनुराग कश्यपचा ‘गुलाल’. हा सिनेमा बनणं आणि रिलीज होणं यात नऊ वर्षांचं अंतर होतं. ‘गुलाल’मध्ये एका बाजूला अतिशय क्रूर विद्यार्थी संघटनांचे राजकारण आहे, तर दुसरीकडे स्वतंत्र राजपुतानासाठी भूमिगत चळवळ चालवणारा दुकी बना (के.के. मेनन) आहे. या कर्तव्यकठोर दुकी बनाचा एक लेनिनवादी भाऊ आहे, जो गळ्यात जॉन लिननची तसबीर टांगून फिरत असतो. तो जगासाठी वेडा आहे, पण सिनेमात सगळ्या शहाणपणाच्या गोष्टी तोच करत असतो. दुकी बना लोकांसमोर स्वतंत्र राजपुतानासाठी प्रक्षोभक भाषण करत असतो, तेव्हा हा वेडा म्हणत असतो-

ओ रे बिस्मिल काश आते आज तुम हिन्दोस्ताँ

देखते कि मुल्क सारा ये टशन में थ्रिल में है

आज का लौंडा ये कहता हम तो बिस्मिल थक गए

अपनी आजादी तो भइय्या लौंडिया के तिल में हैं

‘गुलाल’मध्ये अल्कोहल ड्रिंकला ‘डेमोक्रसी’ नाव देणारा आणि ‘रिपब्लिक बियर’ दाखवणारा अनुराग काळाच्या किती पुढं होता, हे मात्र सतत जाणवत राहतं.

सुधीर मिश्राचा ‘हजारो ख्वाहिशें ऐसी’ हा एक सर्वोत्कृष्ट राजकीय चित्रपट. सिनेमातल्या तीन मुख्य पात्रांचा देशाच्या एका अस्थिर कालखंडातला वैयक्तिक आणि राजकीय भूमिकांचा प्रवास या सिनेमात दाखवला आहे. या सिनेमातली सिद्धार्थ (केके) आणि गीता (चित्रांगदा) ही पात्रं आदर्शवादी आणि ध्येयवादी, तर विक्रम (शायनी आहुजा)चं पात्र सर्व मूल्ये-आदर्श फाट्यावर मारून यशस्वी होण्याच्या ध्येयाने पछाडलेलं. या तिघांमध्ये एक प्रेमाचा त्रिकोण आहे. गीता सिद्धार्थच्या प्रेमात तर, विक्रम गीताच्या प्रेमात. नियती या तीन पात्रांना अनेकदा वेगळं करते, पण आयुष्याच्या वेगवेगळ्या टप्प्यावर तिघंही एकमेकांच्या समोर येत जातात.

सिद्धार्थचं पात्र ध्येयवादी नायकाचं; तर विक्रमचं पात्र खलनायकी ढंगाचं, ग्रे शेड्स असणारं. पण, सुधीर मिश्राने सिनेमाचा शेवट अशा खुबीने केला आहे की, चांगलं कोण, वाईट कोण, खरं प्रेम म्हणजे काय, याबद्दलच्या तीन तासांच्या चित्रपटाने प्रेक्षकांच्या मनात तयार झालेल्या प्रतिमा ढासळून जातात. चित्रपटाच्या शेवटी येणारं स्वानंदचं ‘बावरा मन देखने चला एक सपना’ हे गाणं चित्रपटाच्या शेवटी केलेला घाव अजूनच गहिरा करून जातं. तुम्हांला राजकारण आणि सिनेमा या कॉकटेलचं आकर्षण असेल तर सिनेमा बघावाच लागतो. कारण, भूमिहीन वर्गासाठी चाललेला संघर्ष आणि व्यवस्थेने त्या संघर्षाची केलेली दडपशाही या सिनेमात फार प्रभावीपणाने दाखवली आहे.

हे तीन सिनेमे वैयक्तिकदृष्ट्या सगळ्यात आवडते. याखेरीज, ‘नया दौर’, ‘हजार चौरासी की माँ’, ‘अर्धसत्य’, ‘निशांत’, ‘लगान’, ‘दो बिघा जमीन’, मणिरत्नमचे सिनेमे, ‘बँडिट क्वीन’ आणि असे कित्येक सिनेमे आपल्याच देशाकडे आणि देशाच्या व्यवस्थेकडे बघण्याची एक वेगळी नजर देतात.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधूनमधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसेच किणीकरसुद्धा...

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................

मी विद्यार्थीदशेत असताना एका चॅनलच्या ‘एक्झिट पोल’मध्ये भाग घेतला होता. त्याच्यासाठी लोकांकडून प्रश्नावली भरून घेण्यासाठी मी आणि काही जण खेड्यांमध्ये गेलो होतो. खेडी म्हणजे ठार खेडी. मला तिथं आलेला अनुभव खूप विचित्र होता. तिथल्या अनेक लोकांना असं वाटत होतं की, इंदिरा गांधी याच आपल्या देशाच्या पंतप्रधान आहेत. अनेकांना प्रश्नावलीमधल्या प्रश्नांची माहितीपण नव्हती. काही लोक तर हे कुणी सरकारी लोक आहेत आणि आपण माहिती दिली तर हे आपल्याला जेलमध्ये टाकतील, या भीतीने आमच्या सावलीलाही उभे राहिले नाहीत. शरद जोशींच्या ‘इंडिया’ आणि ‘भारत’ या थिअरीमधला हा मूर्तिमंत भारत होता. ते जितके वस्तुस्थितीपासून तुटले होते, तितकाच मीपण तुटलेला होतो, हे मला जाणवलं. आपला देश लवकरच महासत्ता होणार आहे, अशा भ्रमात वावरत असणाऱ्या मला, आपल्या शहरांपासून अवघ्या पन्नास किलोमीटर जवळ असा भाग आणि असे लोक आहेत, याचा गंधही नव्हता. माझ्यापासून आणि शहरी अभिजन वर्गापासून कोसो मैल दूर असणारा भारत, हे वर उल्लेख केलेले सिनेमे मला दाखवतात.

भारतीय सिनेमा आणि वेगवेगळे ‘इझम्स’

देश जितका भूमी, नद्या, जंगल, यांनी बनतो; तितकाच, किंबहुना जास्तच माणसांमुळे बनतो. त्या माणसांच्या विचारसरणी देशाचे भवितव्य निश्चित करतात. कोणत्याही देशातल्या सिनेमा इंडस्ट्रीचाही याला अपवाद नाही. इंडस्ट्रीमध्ये काम करणारी माणसं सर्जनशील असतातच, पण अनेकदा ती कुठल्या तरी राजकीय विचारसरणीनेही प्रभावित असतात. सृजनशीलता आणि राजकीय विचारसरणी यांनी प्रेरित मन हे एक स्फोटक कॉकटेल आहे. एखादा कलाकार जरा बहुसंख्यांच्या विरोधात असला, तर त्याला त्रास होण्याची शक्यता खूप वाढते. चीन, इराण, उत्तर कोरिया यांसारख्या देशांत हे होतंच, पण लोकशाही देश म्हणवून घेणारी राष्ट्रेही याला अपवाद नसतात. महान अभिनेता चार्ली चॅप्लिनला डाव्या विचारसरणीचा सहानुभूतीदार म्हणून अमेरिकेमध्ये खूप त्रास झाला. आपल्याकडे मध्यंतरी शाहरुख खान आणि आमिर खान यांनी काही राजकीय मतं मांडली, तर त्यांना मनस्ताप सहन करावा लागला.

भारतीय चित्रपटसृष्टी ही एका कोलाजसारखी आहे. इथे वेगवेगळ्या राजकीय विचारसरणीचे लोक काम करत असतात आणि त्यांच्या विचारसरणीचं प्रतिबिंब त्यांच्या सिनेमात पडत असतं. विचारसरणीचं हे वैविध्य आपल्यासारख्या देशाला साजेसं असंच आहे. आपल्या देशाच्या चित्रपटांकडे नजर टाकली; तर त्यात समाजवाद, साम्यवाद, द्राविडी चळवळ, राष्ट्रवाद असे अनेक प्रवाह दिसतात. भारतीय चित्रपटसृष्टी हे एक पात्र असेल, तर या प्रवाहांनी हे पात्र उजळून टाकलं आहे.

भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या इतिहासाच्या एका मोठ्या कालखंडावर साम्यवादाचा मोठा प्रभाव जाणवतो. देशाचं नेतृत्व करणाऱ्या नेहरूंवरही समाजवादाचा प्रभाव होता. भारत-पाकिस्तान फाळणी झाल्यावर भारतात सिनेमासृष्टीत असा एक मोठा वर्ग होता, ज्याच्यावर साम्यवादाचा वैचारिक पगडा होता. साम्यवादाचे आणि शेतकरी-कामगार क्रांतीचे रोमँटिक स्वप्न पाहणारा हा वर्ग होता. बी. आर. चोप्रा यांच्या ‘नया दौर’मध्ये मशीन विरुद्ध माणूस संघर्षाला चेहरा देणारा शंकर किंवा ‘दो बिघा जमीन’मध्ये स्वतःची जमीन वाचवण्यासाठी रक्तभात ओकणारा बलराज सहानींचा शंभू महातो, ही माइलस्टोन पात्रं त्या वेळच्या कलाकारांच्या डाव्या प्रेरणांचे चेहरे आहेत. बलराज साहनी आणि ए. के. हंगल यांसारखे अभिनेते तर कम्युनिस्ट पक्षाचे सक्रिय सभासद होते. देशभरातल्या अनेक चळवळींमध्ये त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला होता. कैफी आझमी, बी. आर. चोप्रा, ख्वाजा अहमद अब्बास, मेहबूब खान, राजकुमार संतोषी, सुधीर मिश्रा ही आणखी काही उदाहरणं. ही यादी विस्तारभयास्तव अजून लांबवत नाही. पण, साम्यवाद आणि चित्रपट यांचं अद्वैत सगळ्यात जास्त कुठे जाणवत असेल, तर ते मल्याळम चित्रपटसृष्टीत. केरळ हा साम्यवादाचा बालेकिल्ला आहे. इतर प्रादेशिक चित्रपटसृष्टींमध्ये राजकीय विषयांवरच्या चित्रपटनिर्मितीचं प्रमाण कमी असताना, मल्याळम सिनेमा मात्र मोठ्या प्रमाणावर राजकीय सिनेमे बनवतो. प्रेम नाझर आणि मामुटी यांसारखे आजी-माजी सुपरस्टार जाहीरपणे साम्यवादाचे समर्थन करतात.

तमिळ चित्रपटांना द्राविडी चळवळीने मोठ्या प्रमाणात प्रभावित केले होते. त्यावर तमिळ प्रादेशिक राष्ट्रवादाचा प्रभावपण आढळून येतो. द्राविडी चळवळीमधून आलेल्या करुणानिधी, एम. जी. आर. आणि जयललिता या नेत्यांनी तामिळनाडूचे राजकारण स्वतःभोवती फिरवत ठेवण्यात यश मिळवलं आहे. द्रमुकसारखा द्राविडी चळवळीचा कट्टर समर्थक पक्ष चित्रपटनिर्मितीमध्ये सहभागी आहे. एखादा राजकीय पक्ष पक्षमूल्यांच्या प्रचारासाठी चित्रपटनिर्मितीमध्ये उतरतो, याचे हे विरळा उदाहरण.

शुजीत सरकार दिग्दर्शित राजीव गांधी हत्येवर आधारित चित्रपट ‘मद्रास कॅफे’च्या प्रदर्शनाला तामिळनाडू राज्यात जोरदार विरोध झाला होता. कारण, त्यामध्ये त्यांच्या मते, प्रभाकरन या ‘तामिळ ईलम’साठी लढा देणाऱ्या नेत्याचं चित्रण खलनायकी स्वरूपात केलं होतं. राजीव गांधी यांची निर्घृण हत्या घडवून आणणाऱ्या प्रभाकरनबद्दल देशात संतापाची भावना असली, तरी तामीळनाडूमध्ये त्याला मानणारा एक मोठा वर्ग आहे. मागच्याच वर्षी श्रीलंकेच्या लष्कराने निर्घृणपणे ज्याची हत्या केली होती, त्या प्रभाकरनच्या लहान मुलावर तामिळनाडूमध्ये चित्रपट आला होता.

हिंदुत्ववाद हा या देशातला अजून एक राजकीय विचारसरणीचा सशक्त प्रवाह आहे. पण, आश्चर्याची गोष्ट अशी, या विचारसरणीला पडद्यावर आणणारे चित्रपट फारसे दिसत नाहीत. म्हणजे इथे ‘जय संतोषी माँ’सारखे चित्रपट अपेक्षित नाहीत, तर हिंदुत्ववादाचे वैचारिक पैलू मांडणारे चित्रपट आणि हिंदुत्ववादी नेत्यांचं उदात्तीकरण करणारे चित्रपट अपेक्षित आहेत. उदाहरण द्यायचं झालं, तर सुधीर फडके यांच्या ‘वीर सावरकर’सारखे चित्रपट. सिनेमा या माध्यमात काही तुरळक हिंदुत्ववादी सोडता, या विचारसरणीची फारशी उपस्थिती जाणवत नाही, हे अंमळ रोचक आहे. याचं एक महत्त्वाचं कारण असं की, एकूणच आपल्या देशाची एक मध्यममार्गी वृत्ती आहे, जी कुठलंही एक टोक गाठण्याला कायमच नकार देते. शिवाय, आपल्या देशात राष्ट्रवाद हा कायमच हिंदुत्ववादापेक्षा वरचढ राहिला आहे. किंबहुना असं म्हणता येईल की, राष्ट्रवादाच्या तुलनेने अधिक व्यापक भावनेला हिंदुत्ववाद कधीच रिप्लेस करू शकला नाही. शिवाय, पाकिस्तानला टार्गेट बनवणारे चित्रपट बघणं आपल्या प्रेक्षकांना जास्त भावतं. भ्रष्टाचार, पाश्चिमात्य विचारसरणीचा युवा पिढीवर होणारा भलाबुरा परिणाम, दहशतवाद अशा विषयांवर आपल्याकडे जास्त चित्रपट बनवले जातात. देशातल्या वैविध्याचं प्रतिबिंब देशातल्या ‘इझम्स’वरही पडलं आहे.

शंभर फुले फुलू द्या

मध्यंतरी भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी आपल्याकडे गेल्या काही वर्षांत ‘शोध पत्रकारिता’ खूप कमी झाली आहे, अशी खंत व्यक्त केली होती. अशीच काहीशी तक्रार शेकडो भारतीय चित्रपट रसिकांची ‘अँग्री सिनेमा’च्या बाबतीत आहे. ‘अँग्री सिनेमा’ जगभरात आढळत असला, तरी त्याचं भारतीय संस्करण हे खास भारतीय सिनेमाचं अपत्य होतं. ‘अँग्री सिनेमा’ हा शेकडो प्रेक्षकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. ‘अँग्री सिनेमे’ म्हणजे असा सिनेमा, जो अन्यायकारी व्यवस्थेविरुद्ध आवाज उठवतो.  अमिताभ बच्चन अभिनित अँग्री सिनेमांनी सत्तरच्या दशकात एक मोठी क्रेझ निर्माण केली होती. ‘दिवार’, ‘त्रिशूल’, ‘जंजीर’, आणि तत्सम सिनेमांनी प्रेक्षकांच्या मनात साचलेल्या खदखदीला वाचा फोडली होती.

सलीम-जावेदने लिहिलेल्या बहुतांश सिनेमांच्या नायकाला अनेक सामाजिक-आर्थिक बाजू होत्या. सलीम जावेदवर पगडा असणाऱ्या समाजवादी विचारांचा पगडा अर्थातच या सिनेमांवरही होता. या सिनेमातला नायक व्यवस्थेला विरोध करतो. प्रस्थापितांनी पाळलेल्या गुंडांशी चार हात करतो. 'मेरा बाप चोर है' असं लहानपणीच आपल्या हातावर गोंदवणाऱ्या समाजाविरुद्ध पल्लेदार संवाद बोलतो. इतकंच काय, तो देवाचं अस्तित्व मानण्यालाही नकार देतो. सत्तरचं दशक उजाडेपर्यंत देशाच्या स्वातंत्र्याचा रोमँटिसिझम लयाला गेला होता. भ्रष्टाचार, लालफीतशाही, सरकारी बाबूंकडून छोट्या-छोट्या कामांसाठीची अडवणूक, हेच आपलं वास्तव आहे, हे जनतेच्या लक्षात आलं होतं. हातात सोशल मीडिया नसणाऱ्या तत्कालीन जनतेला स्वतःचा आवाज उठवण्याचं कुठलंही साधन नव्हतं. स्वतःचा आवाज नसणाऱ्या जनतेला आवाज दिला पडद्यावरच्या बच्चनच्या तत्कालीन नायकांनी. एकाच वेळेस अनेक गुंडांना बुकलणारा आणि भांडवलशाही व्यवस्थेचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या खलनायकाला सडेतोड उत्तर देणाऱ्या बच्चनच्या नायकामध्ये, सामान्य प्रेक्षक स्वतःला बघायचे. देशातला आजपर्यंत होऊन गेलेला सगळ्यात मोठा नायक, ही या ‘अँग्री’ सिनेमाची देण आहे, यावरूनच या सिनेमांची लोकप्रियता लक्षात येते. मेन स्ट्रीम नायक म्हणून बच्चनच्या सिनेमाला उतरती कळा लागल्यावरसुद्धा ही ‘अँग्री फिल्म्स’ची परंपरा कायम राहिली.

राजकुमार संतोषी आणि सनी देओल यांची सृजनशील भागिदारी ही प्रेक्षकांसाठी फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. जेव्हा ही भागिदारी सुरू झाली, तेव्हाची परिस्थिती युनिक म्हणता येईल अशी होती. व्यवस्थेविरुद्ध आवाज उठवणारा आणि ‘अँग्री यंग मॅन’ अशी इमेज असणारा बच्चन उताराला लागला होता. एक तर ‘बोफोर्स’ केसमध्ये नाव आल्यामुळे लोक या एके काळच्या भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या, पण आता स्वतःच व्यवस्था बनून राहिलेल्या महानायकाकडे संशयानं बघू लागले होते. बच्चनने त्या काळात अतिशय मोजकेच सिनेमे करण्याचं ठरवलं होतं. भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध सिनेमाच्या पडद्यावर आवाज उठवणाऱ्या नायकाची एक मोठी पोकळी तयार झाली होती. ही पोकळी राजकुमार संतोषीनं हेरली.

‘घायल’, ‘घातक’ आणि ‘दामिनी’ या तिन्ही चित्रपटांमध्ये सनीचा नायक हा अशाच भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध आवाज उठवतो. ‘घायल’मधला सनीचा अजय मेहरा हा भ्रष्ट उद्योगपती आणि पोलिस यांच्या अभद्र युतीविरुद्ध संघर्ष करतो. ‘घायल’मधला घाटावरचा भोळाभाळा काशिनाथ मुंबईतल्या लँडमाफियाविरुद्ध लढा पुकारतो. ‘दामिनी’मधला वैयक्तिक आयुष्यातल्या घटनांनी वैफल्यग्रस्त झालेला दारुडा वकील गोविंद एका बलात्कारित स्त्रीला न्याय मिळवून देण्यासाठी झगडतो. यातला त्याचा ‘तारीख पे तारीख’ हा संवाद न्यायव्यवस्थेमधल्या न्याय मिळण्याच्या विलंबावर अतिशय मार्मिकपणे बोट ठेवतो.

या चित्रपटांमध्ये मांडलेले विषय हे प्रेक्षकांच्या अतिशय जिव्हाळ्याचे होते. सनीने आपल्या खड्या आवाजात अतिशय आक्रमकपणे सर्वसामान्य जनतेला न्याय न देणाऱ्या व्यवस्थेविरुद्धचे संवाद पडद्यावर म्हटले. आपल्या प्रश्नाला वाचा फोडणाऱ्या या नायकाबद्दल प्रेक्षकांना आपसूकच जिव्हाळा वाटू लागला. सनी देओल नावाचा लीजंड तयार होण्याची सुरुवात राजकुमार संतोषीच्या या चित्रपटांपासूनच झाली. देशाच्या व्यवस्थेनं कायमच दुर्लक्ष केलेल्या निमशहरी आणि ग्रामीण भागातल्या जनतेची नाळ सनी देओलशी जुळली, ती इथं.

दाक्षिणात्य भाषांतही सातत्याने व्यवस्थेविरुद्ध आवाज उठवणारे सिनेमे आले आहेत. शंकर या लोकप्रिय दिग्दर्शकाचे, रजनीकांतचे सिनेमे, विजय या अभिनेत्याचे सिनेमे सतत अन्यायकारक व्यवस्थेविरुद्ध आवाज उठवणारे सिनेमे असतात. धनुष-वेटरीमारन या अभिनेता-दिग्दर्शक जोडीचे सिनेमे तर ‘नाही रे’ वर्गातल्या, पिचलेल्या जनतेवर होणाऱ्या अत्याचाराविरुद्ध सतत वाचा फोडत असतात. मराठीत मात्र ‘डोंबिवली फास्ट’, ‘मुळशी पॅटर्न’ वगळता असे सिनेमे फारसे दिसत नाहीत. पण ते एकूणच मराठी सिनेमाच्या प्रकृतीला साजेसंच.

हे ‘अँग्री सिनेमे’ महत्त्वाचे का? तर हे सिनेमे आपल्या लोकशाहीचा ‘कॉन्स्टन्ट’ असणाऱ्या जनतेतल्या असंतोषाला वाचा फोडत असतात. या सिनेमातल्या नायकांना अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवताना बघून, या आवाज नसणाऱ्या जनतेच्या असंतोषाचं विरेचन होत असतं. त्या अर्थाने हे सिनेमे आपल्या समाजाच्या ‘संकटकालीन खिडक्या’ आहेत.

पण, गेल्या काही वर्षांमध्ये असे सिनेमे येणं जवळपास बंद झालं आहे. याचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण म्हणजे, प्रजेच्या आणि राजकीय पक्षांच्या टोकदार होत चाललेल्या राजकीय जाणीवा. म्हणजे आता असं बघा; समजा एखाद्याला असा 'रागीट' सिनेमा काढायचा आहे; तर नायकाने अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी एखादं अन्यायकारक क्षेत्र कथानकात असायला हवं. समजा, नायक संरक्षण क्षेत्रातल्या (किंवा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या कुठल्याही खात्यातल्या) भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठवत आहे असं दाखवलं, तर केंद्र सरकारमध्ये सत्तेत असणाऱ्या पक्षाच्या नाकावर राग जमा होणार. त्या सत्ताधारी पक्षाचे समर्थक भडकून सोशल मीडियावर सिनेमाच्या विरुद्ध मोहिमा सुरू करणार.

सोशल मीडियावर ‘बॅन अमुक तमुक’ असे जोरदार हॅशटॅग चालणार. त्या पक्षाचे विचारवंत समर्थक सिनेमाशी संबंधित लोकांना ‘अमुक तमुक वेळी तुम्ही कुठं होतात?’ किंवा ‘तुम्हांला अमुक पक्षाच्या काळातला भ्रष्टाचार बरा दिसत नाही?’ असा बराच बौद्धिक आव आणून दणकून whataboutary करणार. सिनेमाच्या सेटवर तोडफोड होणार. जमलं तर सिनेमाशी संबंधित कुणाला तरी काळं फासलं जाणार किंवा थोबाडीत लगावली जाणार.

अगदी हीच गोष्ट, राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या क्षेत्रातला भ्रष्टाचार दाखवला की, त्या राज्यातला सत्तारूढ राजकीय पक्ष, त्यांचे समर्थक, त्यांचे विचारवंत करणार. सध्या आपल्याकडे सगळंच राजकीय झालं आहे. आणि सगळ्या पक्षाच्या राजकीय समर्थकांनी आपापले प्रेफरन्स निवडले आहेत. या सगळ्या राजकीय टोकदार वातावरणात नायक कुठल्या अन्यायकारक व्यवस्थेविरुद्ध आवाज उठवणार? मंगळावरच्या? सिनेमातल्या नायकांना-खलनायकांना कुठली नावं आणि कुठली आडनावं द्यायची, हा एक मोठा प्रश्न लेखक-दिग्दर्शकांसमोर आहे. एखाद्या आडनावाने कुठल्या जातिसमूहाच्या भावना दुखावल्या तर? सिनेमात दाखवलेल्या एखाद्या पात्राच्या व्यवसायाने त्या व्यवसायिकांच्या भावना दुखावल्या तर? मग कुठली नावं-आडनावं द्यायची पात्रांना? शनीवरची?

सध्याचा काळ हा भावना दुखावण्याचा काळ आहे. लोकांच्या भावना सतत दुखावत असतात, त्या पण घाऊक रूपात. भारतीय माणूस एकाच वेळेस अनेक आयडेंटिटिज् घेऊन वावरत असतो. या आयडेंटिटिज् धार्मिक, जातीय, भाषिक, आर्थिक, लैंगिक असतात आणि त्याला आणखी कित्येक पदर आहेत. बरं या सगळ्या आयडेंटिटिज्बद्दल आपल्या लोकांना जाज्ज्वल्य अभिमानपण असतो. रोज कुठली ना कुठली आयडेंटिटी सिनेमा/मालिका/नाटक यांच्यामुळे दुखावली जातेच. मग काय हाणा आणि ठोका. आपल्याला भावना दुखावण्याचं स्वातंत्र्य संविधानाने दिलं आहे, त्याच संविधानाने कलाकारांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यही दिलं आहे, हे कुणाच्या खिजगणतीतही नाही. त्यामुळे सिनेमा-मालिकांमध्ये काम करणारे लोक हे सॉफ्ट टार्गेट आहेत. कितीही लोकप्रिय असले आणि कितीही श्रीमंत असले, तरी त्यांच्यामागे गुंडाच्या-अनुयायांच्या टोळ्या नाहीत. त्यामुळे कुणीपण उठतो आणि त्यांच्या नरड्यावर पाय देतो.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

देशात अँग्री सिनेमे बनणं बंद होणं, हे फक्त एका जॉनरचं बंद होणं नाहीये. ते वर उल्लेख केल्याप्रमाणे असंतोषाच्या ‘संकटकालीन खिडक्या’ बंद करणं आहे. यातून घुसमट होणारी मनं त्या रागाचं विरेचन कुठं करतील? मग त्या घुसमटीतून निघणाऱ्या सामाजिक आणि वैयक्तिक प्रश्नांची उत्तरं कुणाकडेच नसतील. चेअरमन माओ यांनी समाजातल्या असंतोषाला वाचा फुटावी म्हणून ‘शंभर फुले फुलू द्या’ मोहीम सुरू केली होती. एकपक्षीय साम्यवादी राजवटीतही काही काळ त्यांनी लोकांना पक्षावर आणि शासकीय व्यवस्थेवर टीका करण्याची परवानगी दिली होती. माओ यांनी त्यांच्या आश्वासनावर विसंबून टीका करणाऱ्या लोकांचं काय केलं, हा चीनचा काळाकुट्ट इतिहास आहे. पण एक मात्र खरं, शंभर  फुलं फुलू देण्याची प्रक्रिया कधी थांबायला नको; विशेषतः भारतीय लोकशाहीमध्ये.

भविष्यकालीन आव्हान

विविध विचारसरणीच्या चित्रपटांची निर्मिती होत राहणं, हे आपल्या रसरशीत सुदृढ लोकशाहीचं लक्षण आहे. पण, हळूहळू प्रतिस्पर्धी विचारसरणीची मुस्कटदाबी करण्याची वृत्ती आपल्याकडे वाढत आहे. दुर्दैवाने, सामान्य जनताही ‘स्टॉकहोम सिंड्रोम’ला बळी पडली आहे. आपलं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य तिने राजकीय पक्ष आणि राजकीय नेते यांच्यावरून ओवाळून टाकलं आहे. राजकीय वादविवादात ब्राऊनी पॉइंट्स स्कोर करण्यापेक्षा आपलं सिनेमा बघण्याचं स्वातंत्र्य जास्त महत्त्वाचं आहे, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. ज्या देशात निर्भीडपणे सिनेमांची निर्मिती होते आणि सृजनशील कलाकार कोणत्याही दडपणाशिवाय आपलं म्हणणं कलाकृतीद्वारे मांडू शकतात, त्या देशात लोकशाही सुदृढ असते. आपण मोठ्या सायासाने मिळवलेली लोकशाही टिकवायची असेल, तर आपला सिनेमा असा कुणीही वेठीस धरू नये, हे बघणं आपली सगळ्यांची जबाबदारी आहे. तुम्ही राजकीय विचारसरणीचे बटीक न होता ही जबाबदारी घ्यायला तयार आहात का? देशातल्या लोकशाहीचं भवितव्य जनता म्हणून आणि प्रेक्षक म्हणून तुमच्याच हातात आहे, Ball is in your court.

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

लेखक अमोल उदगीरकर चित्रपट समीक्षक आहेत.                                                                          

amoludgirkar@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -