‘जागतिकीकरण’ ही शुद्ध आर्थिक संकल्पना आहे, तर ‘लोकशाही’ ही एक राजकीय प्रणाली आहे. लोकशाही रुजवणे, ती टिकवणे यासाठी दूरदृष्टी हवी

२५ जानेवारी हा ‘राष्ट्रीय मतदार दिन’. त्यानिमित्ताने मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र यांच्यातर्फे ‘लोकशाही समजून घेताना’ हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले आहे. डॉ. दीपक पवार यांनी संपादित केलेल्या या पुस्तकात महाराष्ट्रातील ३३ मान्यवर लेखकांच्या लोकशाहीच्या विविध पैलूंचा आढावा घेणाऱ्या लेखांचा समावेश आहे. या पुस्तकातील लेख ‘अक्षरनामा’वर २ फेब्रुवारीपासून क्रमश: प्रकाशित करत आहोत...

..................................................................................................................................................................

नवउदारमतवादी आर्थिक तत्त्वज्ञानाच्या आधारावर राबवल्या जात असणाऱ्या जागतिकीकरण, खाजगीकरण आणि उदारीकरण (जाखाऊ) या आर्थिक धोरणांच्या त्रयीला एकत्रितपणे ‘जागतिकीकरण’ असेदेखील संबोधले जाते. खरे तर, खुष्कीच्या व समुद्राच्या मार्गाने जगातील दूरदूरच्या भूभागातून वस्तुमालाचा होणारा व्यापार काही हजार वर्षे जुना आहे. पण त्या कालखंडातील जागतिक व्यापाराला ‘जागतिकीकरण’ असे म्हटले जात नाही. आपल्याला माहीत असणाऱ्या ‘जागतिकीकरणा’ची संकल्पना जेमतेम ४० वर्षे जुनी आहे आणि त्याची ढकलशक्ती आणि लाभार्थी दोन्ही, बलाढ्य राष्ट्रीय आणि बहुराष्ट्रीय, विशेषतः विकसित राष्ट्रांमधील कंपन्या आहेत, ज्या पूर्वीच्या कालखंडात अस्तित्वातच नव्हत्या.       

हा मुद्दा जागतिकीकरण आणि लोकशाही यांचा परस्परसंबंध तपासताना महत्त्वाचा आहे. कारण, वरकरणी वाटते, तसे ‘चला आपण सर्वांनी मिळून आपापल्या अर्थव्यवस्था एकमेकांसाठी खुल्या करू या’ असा जागतिकीकरणात सामील झालेल्या काही राष्ट्रांनी लोकशाही मार्गाने, एकत्र बसून निर्णय घेतलेला नाही. तसे असते तर, ज्या मुक्तपणे विकसित राष्ट्रांतील भांडवल सर्व जगात संचारत आहे, त्या प्रमाणात गरीब आणि विकसनशील राष्ट्रांतील श्रमिकांना रोजगारासाठी कोणत्याही राष्ट्रात जाण्याची मुभा मिळाली असती. तसे कधीच झाले नाही, होणारदेखील नाही. एवढेच नव्हे, तर जागतिकीकरणात ना मानवी मूल्यांचे जागतिकीकरण झाले, ना विश्वशांतीच्या गरजेचे, ना पर्यावरणाबाबतच्या संवेदनशीलतेचे.

आपल्याला ओळख असलेले जागतिकीकरण कॉर्पोरेट भांडवलाचे जागतिकीकरण आहे. विकसित राष्ट्रांच्या प्रभावाखाली असणाऱ्या जागतिक बँक, नाणेनिधी, जागतिक व्यापार संघटना, अशा आंतरराष्ट्रीय संस्थांद्वारा ते अनेक राष्ट्रांवर वरून लादले गेले आहे. त्या अर्थाने जागतिकीकरण या संकल्पनेचा आणि प्रारूपाचा पाया संकुचित आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

‘जागतिकीकरण’ ही शुद्ध आर्थिक संकल्पना आहे, तर ‘लोकशाही’ ही एक राजकीय प्रणाली आहे. देशावर राज्य कोण करणार, कायदे करण्याचा आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार कोणाला असणार, या प्रश्नांची लोकशाही प्रणालीत अभिप्रेत असणारी उत्तरे ‘जनतेने स्वतःहून निवडलेले जनप्रतिनिधी’ असे असते. प्रौढ मतदानावर आधारित निवडणुकांद्वारे जनप्रतिनिधी निवडले जाण्याची ढोबळमानाने अपेक्षा असते. देशाचा वैध नागरिक असणे आणि विशिष्ट वय झालेले असणे, या दोनच अर्हता ठेवल्यामुळे लोकशाही प्रणालीचा पाया किमान कागदोपत्री बराच विस्तृत असतो.

राजेशाहीमध्ये राजा हा देवाचा वंशज मानला जायचा आणि राजाने घेतलेला निर्णय अंतिम असायचा. हुकूमशाहीदेखील त्याच तत्त्वावर बेतलेली असते. राजेपद वारसाहक्काने मिळत होते, तर हुकूमशहा कोणीही बनू शकतो, एवढाच काय तो फरक. राजाने किंवा हुकूमशहाने घेतलेल्या निर्णयाला आव्हान देणारी, तो निर्णय बदलणारी राजकीय शक्ती अस्तित्वातच नव्हती. लोकशाहीत तांत्रिकदृष्ट्या सर्व निर्णय जनप्रतिनिधी घेत असले तरी जनता सार्वभौम असते. ती आपणच निवडलेले जनप्रतिनिधी पुढच्या निवडणुकीत बदलू शकते. आधीच्या जनप्रतिनिधींनी घेतलेले निर्णय नव्याने निवडून गेलेले जनप्रतिनिधी बदलू शकतात. ही तुलना लक्षात घेतली की, लोकशाहीचे माहात्म्य अधोरेखित होते. 

जागतिकीकरणात खाजगीकरण अनुस्यूत आहे. सार्वजनिक क्षेत्राला परिघावर ढकलून सर्व प्रकारच्या खाजगी मालकीला प्रोत्साहन देणे अनुस्यूत आहे. अमेरिका आणि युरोपीय देशांमध्ये संसदीय लोकशाही रुजली आहे, तेथील अर्थव्यवस्थांमध्येदेखील खाजगी मालकीचे प्राबल्य आहे. यामुळे एक समीकरण असे तयार झाले आहे की, अर्थव्यवस्था खाजगी मालकीवर आधारित असेल तर ती लोकशाहीला पोषक ठरते. यात लक्षात घ्यायचा भाग हा की, खाजगी मालकीला पावित्र्याचा दर्जा बहाल करताना त्या देशांतील नागरिकांचे लोककल्याण, आर्थिक विषमता, याबद्दल या समीकरणात एका अंशाची जागा नाही. त्याचा अर्थ असादेखील काढला जाऊ शकतो की, लोककल्याणाला तिलांजली देत वाढणाऱ्या खाजगी भांडवलाच्या प्राबल्यावर लोकशाही मार्गाने शिक्कामोर्तब करणारी ही पाश्चिमात्य राजकीय प्रणाली आहे!

या प्रस्तावनेच्या पार्श्वभूमीवर, जागतिकीकरणाने ज्या देशांना जाखाउप्रणित आर्थिक प्रक्रियेत ओढले, त्या देशांच्या राजकीय ढाच्यावर नक्की काय परिणाम झाला, हे पडताळून पाहिले पाहिजे. त्यासाठी ‘लोकशाही’ या शब्दाचा आपल्याला अभिप्रेत असणारा ‘जनकेंद्री’ अर्थ मांडण्याची आवश्यकता आहे.

इथे भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा गंभीर इशारा आपल्याला मार्गदर्शन करतो - ‘राजकीय लोकशाहीतून आर्थिक लोकशाहीकडे आपल्या देशाची मार्गक्रमणा झाली नाही तर राजकीय लोकशाहीच धोक्यात येऊ शकते.’ जागतिकीकरण आणि लोकशाही यांचा अन्योन्यसंबंध त्याच्या उजेडातच तपासला गेला पाहिजे. दुसरी फ्रेम असू शकत नाही. लोकशाहीच्या अशा व्याख्येच्या उजेडातच जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेने देशादेशांमधील लोकशाही सुदृढ केली की, कमकुवत, हे जोखता येईल.

‘जनकेंद्री’ लोकशाही म्हणजे काय?

एखाद्या छोट्या संख्येच्या जनसमूहात ‘प्रत्यक्ष’ लोकशाही निर्णय प्रक्रिया अवलंबणे शक्य होऊ शकते. उदा. चाळ कमिटी किंवा गावातील ग्रामसभा. पण समूहाची सभासद-संख्या वाढल्यावर, सर्वच सभासदांना निर्णय प्रक्रियेत सामील करून घेणे अशक्य होत जाणार, हे उघड आहे. अशा वेळी समूह-सदस्यांनी प्रतिनिधी निवडून, त्या प्रतिनिधींना समूहातर्फे निर्णय घेण्याचे अधिकार प्रदान करतच लोकशाहीतील निर्णय प्रक्रिया प्रत्यक्षात आणली जाऊ शकते. ‘प्रत्यक्ष’ लोकशाही निर्णय प्रकिया राबवण्याच्या अंगीभूत मर्यादांमुळे गेली काही शतके प्रौढ नागरिकांनी निवडणुकीच्या माध्यमातून आपले प्रतिनिधी निवडून, त्या प्रतिनिधी-सभेला कायदे करण्याचे अधिकार देणारी ‘अप्रत्यक्ष’ लोकशाही प्रणाली सर्वच देशांत रुजत गेली आहे.

नागरिकांना आपले प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार लोकशाही प्रणालीत केंद्रस्थानी आहे. किंबहुना, तो नसेल तर त्या राजकीय प्रणालीला ‘लोक’शाही म्हणता येणार नाही. पण, हा अधिकार ‘स्वान्तसुखाय’ (end in itself ) मानायचा की, आपल्या प्रतिनिधींना निवडून देताना मतदार-नागरिकांच्या मनात काही व्यक्त/अव्यक्त उद्दिष्टे असतात? जिवंतपणी आपण जनावरासारखे आयुष्य जगलो तरी बेहत्तर, पण माझ्या देशातील लोकशाही प्रणाली जिवंत ठेवण्याची नैतिक जबाबदारी मी माझ्या शिरावर घेतो, असे ते म्हणत असतील? लोकशाही जिवंत ठेवताना त्या राजकीय प्रणालीकडून मतदार-नागरिकांच्या स्वतःसाठी काही ठोस अपेक्षा असतात की नसतात? 

उघड आहे की, कोणत्याही देशातील सामान्य मतदार-नागरिक लोकशाही राज्यव्यवस्थेकडे एक साधन म्हणून बघतात. त्यांचे साध्य असते - स्वतःचे राहणीमान उंचावणे, त्यांच्या स्वतःच्या यातना कमी करणे, त्यांच्या मुलांना शिक्षण मिळणे, किमान पुढच्या पिढीला माणसाचे, आत्मसन्मानाचे आयुष्य मिळणे, कुटुंबीयांपैकी कोणी आजारी पडले तर त्याला वेळीच योग्य ते औषधोपचार मिळणे, म्हतारपणात शरीर साथ देत नसताना कष्ट करावे न लागणे इत्यादी. या अपेक्षा एवढ्या मानवी आणि वैश्विक आहेत की, त्यासाठी वेगळा सर्व्हे वगैरे घेण्याची गरज न पडावी!

पण, अगदी मुख्य प्रवाहातील संशोधन संस्था, भांडवलशाही सर्मथक विचारवंत हे मान्य करू लागले आहेत की, गेल्या ४० वर्षांत जगातील कोट्यवधी सामान्य नागरिकांची आर्थिक अवस्था आगीतून फुफाट्यात पडल्यासारखी झाली आहे. याची कारणे जागतिकीकरणाच्या आर्थिक तत्त्वज्ञानात शोधावी लागतील.

जागतिकीकरणाचे आर्थिक तत्त्वज्ञान

जागतिकीकरणाच्या आर्थिक तत्त्वज्ञानात सर्वात जोरदार हल्ला चढवला गेला आहे, तो शासनाच्या अर्थव्यवस्थेतील स्थानावर. ऐंशीच्या दशकापर्यंत विशेषतः युरोपीयन राष्ट्रांत, शासन देशातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी लोककल्याणकारी कार्यक्रम राबवणार, औद्योगिक भांडवलशाहीच्या काही वर्षांनी नियमितपणे येणाऱ्या मंदीसदृश परिस्थितीत रोजगार निर्माण करण्यासाठी शासन हस्तक्षेप करणार आणि ज्या क्षेत्रांत बाजाराधिष्ठित शक्ती वस्तुमाल (Commodity) व सेवा (Service) पुरवण्यास कमी पडतात, अशा क्षेत्रांत सार्वजनिक उपक्रम चालवणार, हे गृहीत धरलेले होते. पण, शासनाने देशाच्या अर्थव्यस्वस्थेतून अंग काढून घेण्याचा टोकाचा आग्रह जागतिकीकरणामागील नवउदारमतवादाने धरला आणि तो अमलात आणला.

या मांडणीचा खूप मोठा परिणाम सामान्य नागरिकांच्या भौतिक राहणीमानावर झाला आहे. लक्षात घ्या की, हे तेच मतदार आहेत, असतात, जे निवडणुकीद्वारे आपापले जनप्रतिनिधी निवडतात आणि त्यांना आपल्यातर्फे विविध आर्थिक धोरणे ठरवण्याचा अधिकार देतात. अगदी उघडउघड काही तरी चुकते आहे. कोणती व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीला अशा प्रकारे स्वतःला इजा करण्याचा अधिकार देईल? शासनाने अर्थव्यवस्थेतून अंग काढून घेण्याच्या प्रमुख प्रमेयाची उप-प्रमेयेदेखील सामान्य नागरिकांना इजा करणारी ठरली आहेत.

खाजगी भांडवल कोणताही वस्तुमाल (Commodity) व सेवा (Service) पुरवताना, सर्व खर्च वसूल होऊन नफा मिळेल, अशाच बेताने वस्तुमाल सेवांच्या किमती ठरवते. पण अनेक वस्तुमाल व सेवा उदा. पाणी, वीज, सांडपाणी, रस्ते, रेल्वे, सार्वजनिक वाहतूक, शिक्षण, आरोग्य, या सेवा  अत्यावश्यक सदरात मोडतात. त्यांच्या किमती नागरिकांच्या खिशाला न परवडणाऱ्या झाल्या, की त्यांच्या राहणीमानावर परिणाम होतो. पुढच्या पिढ्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतो आणि सामाजिक व राजकीय असंतोष खदखदू लागतो. ही सगळी क्षेत्रे अशी आहेत की, त्यावर मिळणारा सामाजिक परतावा (Social Returns) वित्तीय परताव्यापेक्षा (Financial Returns) जास्त असतो. भारतासारख्या असमान विकास झालेल्या देशात अविकसित प्रदेशांचा विकास फक्त आणि फक्त सार्वजनिक उपक्रम स्थापन करूनच करता येऊ शकतो.

याच कारणामुळे गेली अनेक शतके वर उल्लेख केलेल्या वस्तुमाल व सेवा जगभर सार्वजनिक मालकीच्या उपक्रमांतून देण्याची पद्धत होती. असे असूनदेखील नवउदारमतवादाने सार्वजनिक मालकी, सार्वजनिक उपक्रमा यांच्या विरुद्ध जणू मोहीमच उघडलेली दिसते. यातून जगातील अनेक देशांत अस्तित्वात असणारे अनेक सार्वजनिक उपक्रम खाजगी क्षेत्रांकडे सोपवले गेले, अजूनही जात आहेत आणि शासन नवीन सार्वजनिक उपक्रम स्थापन करेनासे झाले आहे.

शासनाला देशातील कोट्यवधी नागरिकांसाठी लोककल्याणकारी कार्यक्रम राबवायचे झाले तर अर्थातच त्यासाठी अर्थसंकल्पातून तरतुदी कराव्या लागतात. पण नवउदारमतवादाने अर्थसंकल्पाचा आकार कमीतकमी राहिला पाहिजे, असे बजावले. शासनाचे वित्तीय-स्रोत अनेक वेळा कमी पडत असतील आणि लोककल्याणासाठी खर्च करण्याची तातडी असेल, तर तुटीचा अर्थसंकल्प बनवणे, ही अनेक दशकांची प्रथा आहे. पण, नवउदारमतवादात अर्थसंकल्पातील तूट हा जणू गुन्हा मानला गेला. ही तूट कशामुळे येते? तर शासनाकडे जमा होणारे कर-संकलन कमी पडल्यामुळे. यावर सर्वमान्य उपाय असतो, ज्यांच्याकडे अतिरिक्त उत्पन्न आणि संपत्ती जमा होत असते, अशा समाजघटक-नागरिकांकडून करआकारणी करणे. पण, श्रीमंतावर कोणत्याही प्रकारचे कर लावण्यास  नवउदारमतवाद पुन्हा कडाडून विरोध करतो. नागरिकांनी वर्षभर मेहनत करून मिळवलेल्या उत्पन्नावर लावल्या जाणाऱ्या आयकराबद्दल आपण बोलत नाही आहोत, तर मालमता कर, वारसाहक्क कर, अतिरिक्त संपत्ती कर, स्टॉक मार्केटवरील-सट्टेबाजीवरील कर, जमीन, रिअल इस्टेट, शेअर्स इत्यादींच्या खरेदी-विक्रीतून कमावल्या जाणाऱ्या भांडवली नफ्यावरील कर यांबद्दल बोलत आहोत.                                                                                       

नागरिकांवर झालेला परिणाम

जागतिकरणाच्या नवउदारमतावादी तत्त्वज्ञानावर आधारित मागील आर्थिक धोरणांचा खूप मोठा परिणाम सामान्य नागरिकांच्या भौतिक राहणीमानावर झाला आहे. सामान्य मतदारांच्या-नागरिकांच्या आकांक्षा पुऱ्या झाल्या आहेत किंवा नाही, हे अगदी शासनाने किंवा बिगर शासकीय संशोधन संस्थांनी नियमितपणे गोळा केलेल्या आकडेवारीवरून, निर्देशांकावरून कळत असते. उदा. भूक निर्देशांक, दारिद्र्यरेषा, बालमृत्यू, बालकामगारांची संख्या, शाळेतील पटसंख्या किंवा शाळा अर्धवट सोडण्याचे प्रमाण, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, पक्की घरे, अकाली मृत्यू, सरासरी आयुर्मान, अशी भली मोठी यादी सार्वजनिक चर्चाविश्वात वापरली जाते.

ज्या देशांत राजेशाही आहे किंवा हुकूमशहा-लष्करशहा अनेक दशके राज्य करत आहेत; आणि त्या देशांनी जागतिकीकरणाचा आर्थिक अजेंडा राबवला आहे, अशा देशांत जागतिकीकरणामुळे लोकशाहीसाठीच्या जनांदोलनांना पाठबळ मिळाले का? याचे उत्तर नाही असे आहे. उलट, असे दिसते की, जागतिकीकरणात हिरिरीने सामील झालेल्या कितीतरी देशांत, बिगर लोकशाही राजकीय प्रणालीत काहीही फरक पडलेला नाही.

ज्या देशांत सामान्य नागरिक मतदानाच्या प्रक्रियेतून आपल्यावर कोण राज्य करणार हे ठरवतात, ज्या देशांत निवडणुका नियमितपणे घेतल्या जातात, अशा देशांत जागतिकीककरणाचा आर्थिक अजेंडा राबविल्यामुळे सामान्य नागरिकांचा भौतिक स्तर लक्षणीयरित्या सुधारला आहे का, याचेही उत्तर असमाधानकारक आहे. लक्षात घेऊ या की, जागतिकीकरणाची जी आर्थिक धोरणे राबवली गेली किंवा जात आहेत, ती जनतेने निवडून दिलेल्या जनप्रतिनिधींनी पारित केलेल्या कायद्याप्रमाणे आहेत, सर्व काही घटनेला धरून होत आहे. जर सर्व काही जनतेने निवडलेले जनप्रतिनिधी ठरवत असतील, सर्व काही कायद्याप्रमाणे, घटनेप्रमाणे होत असेल; आणि तरी ना बिगर-लोकशाही देशांत लोकशाहीची मुळे रुजली, ना लोकशाही देशांत नागरिकांचे राहणीमान सुधारले. अशा परिस्थितीत जागतिकीकरण आणि लोकशाही यांचा संबंध उत्साहवर्धक नाही, हे समोर येत आहे.

हे जागतिकीकरणाबाबत देखील लागू पडते. जागतिकीकरण हे देशाच्या आर्थिक हिताचे आहे. त्यातून देश संपन्न होईल, अशी भलावण गेली ४० वर्षे केली जात आहे. पण देश म्हणजे काही कोणी व्यक्ती नाही. विशेषतः भारतासारखा देश अनेक आर्थिक स्तरांत विभागाला गेला आहे, स्कँडेनेव्हीयन देशासारखा आपला देश एकजिनसी नाही. तेव्हा देशाचा फायदा म्हणजे कोणाचा फायदा? जागतिकीकरणाचा फायदा काही समाजघटकांना झाला आणि बहुसंख्य मतदार-नागरिकांच्या वाट्याला फारसे काही आले नसेल; तर असे म्हणायचे का - लोकशाही प्रणालीच्या नावाखाली मतदार-नागरिकांचा रबर स्टॅम्प म्हणून वापर केला गेला, केला जात आहे?

दुसऱ्या महायुद्धानंतर भारताबरोबरच किंवा पुढेमागे राजकीय स्वातंत्र्य मिळालेल्या अनेक देशांच्या तुलनेत, आपल्या देशातील संसदीय लोकशाही बरीच सुदृढ आहे. याचा आपल्याला नागरिक म्हणून अभिमान वाटला पाहिजे. काही अपवाद वगळता गेली जवळपास ७५ वर्षे; निवडणुका नियमित होणे, काही अपवाद वगळता नागरिकांना आपला मतदानाचा हक्क बजावता येणे, मतदानाचा कौल विरुद्ध गेल्यानंतर आधी सत्तेवर असणाऱ्या पक्षाला, केंद्रात किंवा राज्यात, निवडणुकीत हरल्यामुळे पायउतार व्हावे लागणे, या घटना घडत आल्या आहेत.

यात एक लक्षणीय मुद्दा आहे, मतदानाच्या वाढत जाणाऱ्या प्रमाणाचा. स्वातंत्र्याआधी आणि स्वातंत्र्यानंतर देखील बराच काळ कोट्यवधी वंचित समाजघटकांना लोकशाहीचा हक्क जाऊ द्या, साधे मानवी हक्क नाकारले गेले आहेत. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही कोट्यवधी वंचित घटक, अनुसूचित जाती, आदिवासी आणि सर्वच घटकांतील स्त्री-मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी हिरिरीने पुढे येत असतात.

मतदारसंघात आर्थिकदृष्ट्या संपन्न नागरिकांचे प्रमाण जेवढे जास्त, तेवढे त्या मतदारसंघात मतदानाचे प्रमाण (turnout) कमी; आणि ज्या मतदारसंघात अनुसूचित जाती, आदिवासी, अल्पसंख्याक, दारिद्र्यरेषेच्या आसपास असलेल्या नागरिकांची संख्या जास्त, त्या मतदारसंघात मतदानाची टक्केवारीदेखील जास्त! हे प्रत्येक निवडणुकीत आकडेवारीनिशी पुढे येत आहे.

मतदानाचा दिवस सार्वजनिक सुट्टीचा असतो एवढेच शहरी मध्यमवर्गीयांना माहीत असते. त्याच्या पुढेमागे विकेंड किंवा अजून सुट्ट्या घेऊन जवळच्या ठिकाणी सहलीला, मौजमजा करायला जायचे माहीत असते. मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी कोट्यवधी मतदार-नागरिक वेळप्रसंगी आपला प्राण धोक्यात घालतात, याची हवी तेवढी जाणीव महानगरी, शहरी मध्यमवर्गाला नाही.

निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन करणाऱ्यांना, मतदान केले, तर शिक्षा केली जाईल, असे फर्मान काढणाऱ्यांना, आपलाच उमेदवार निवडून येण्यासाठी आपल्या विरोधी मतदान करू शकणाऱ्या नागरिकांना मतदानास हरप्रकारे मज्जाव करणाऱ्या स्थानिक धनदांडग्यांना आणि स्थानिक गुंडांना न जुमानता हे स्त्री-पुरुष मतदार मतदान करत असतात. त्यांच्यासाठी मतदान हा फक्त एक दिवसीय प्रसंग नसतो. तर निवडणुकीचे निकाल आपल्यामुळे विरुद्ध गेले, असा खरा-खोटा समज-गैरसमज करून घेतलेल्या सामाजिक, राजकीय शक्ती रक्तरंजित गुंडागर्दी करून, सामाजिक बहिष्कार घालून, पुढचे अनेक दिवस अनेकांचे जिणे हराम करत असतात. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, आपल्या देशातील लोकशाही जिवंत आणि रसरसलेली ठेवण्यामध्ये कोट्यवधी सामाजिक आणि आर्थिक वंचितावस्थेत राहणाऱ्या नागरिकांचा वाटा खूप मोठा आहे. त्या तुलनेत शहरी, महानगरीय, शिकलेले मध्यम व उच्च मध्यमवर्गीय लोकशाहीबाबत बेफिकीर आहेत, असे म्हणता येईल. तेव्हा प्रश्न असा विचारला पाहिजे, की ज्यांनी लोकशाही जिवंत ठेवली आहे, त्या कोट्यवधी सामान्य नागरिकांना लोकशाहीने काय दिले?

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

कोट्यवधी नागरिक प्रत्येक निवडणुकीत हिरिरीने सहभागी होत आहेत, याचा अन्वयार्थ लावण्याची गरज आहे. गेली अनेक दशके मतदानात सहभागी होऊन नागरिक लोकशाही जिवंत ठेवत आहेत, कारण त्यांना विश्वास आहे की, त्यांनी निवडणुकीत निवडून दिलेले जनप्रतिनिधी त्यांच्या भल्यासाठी कायदे करतील, आर्थिक धोरणे आखतील आणि त्यांनी चालवलेले सरकार खऱ्याखुऱ्या मायबापासारखे वागेल.

त्यांचा हा विश्वास लोकशाही जिवंत राहण्याचा पाया आहे. लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी शारीरिक, मानसिक हिंसक ताणतणाव सहन करणाऱ्यांच्या अपेक्षा आणि अपेक्षापूर्ती, यांतील तफावत अशी वर्षानुवर्षे, दशकानुदशके सुरू राहू शकणार नाही, हे कळण्यासाठी सामाजिक विज्ञानात संशोधक असण्याची गरज नाही. ज्या वेळी या विश्वासाला तडा जाईल, त्या वेळी लोकशाहीचे भवितव्य धोक्यात येऊ शकते, हे नक्की!

शेवटी, लोकशाही ही एक संकल्पनात्मक फ्रेम आहे; ती फ्रेम भरीव करत न्यायला हवी. त्यात अपयश आले तर ती पोकळ राहील किंवा होत जाईल. एवढेच नाही, तर एकदा भरीव केलेली फ्रेम इतिहासाच्या ओघात खरवडून पोकळ केली जाऊ शकते. त्यासाठी लोकशाहीचे पायाभूत आधारस्तंभ असणारे कोट्यवधी नागरिक सर्वार्थाने सक्षम होत जाणे, हा आणि हाच एकमेव मार्ग आहे.

दुर्दैवाने, जागतिकीकरणामागील आर्थिक तत्त्वज्ञान अतिशय संकुचित सामाजिक पायावर उभे आहे; नजीकच्या काळातील जास्तीत जास्त लाभ ओरबाडून घेणे, यापलीकडे त्यांची दृष्टी जात नाही. लोकशाही रुजवणे, ती टिकवणे यासाठी दूरदृष्टी हवी. न जन्मलेल्या पिढ्यांचा विचार मनात बाळगायला हवा आणि समोरची सर्व चॉकलेट्स मलाच कशी मिळतील, असा शाळकरी मुलाचा हपापलेपणा टाकून एका जबाबदार, प्रौढ कुटुंबप्रमुखाची मानसिकता हवी. जागतिकीकरणाच्या तत्त्वज्ञांकडे ती कधी नव्हती आणि येण्याची शक्यतादेखील धूसर आहे

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

लेखक डॉ. संजीव चांदोरकर मुंबई येथील टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेत प्राध्यापक आहेत.

chandorkar.sanjeev@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -