२५ जानेवारी हा ‘राष्ट्रीय मतदार दिन’. त्यानिमित्ताने मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र यांच्यातर्फे ‘लोकशाही समजून घेताना’ हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले आहे. डॉ. दीपक पवार यांनी संपादित केलेल्या या पुस्तकात महाराष्ट्रातील ३३ मान्यवर लेखकांच्या लोकशाहीच्या विविध पैलूंचा आढावा घेणाऱ्या लेखांचा समावेश आहे. या पुस्तकातील लेख ‘अक्षरनामा’वर २ फेब्रुवारीपासून क्रमश: प्रकाशित करत आहोत...
..................................................................................................................................................................
खरे तर हा विषय खूप मोठा आहे आणि एका लेखात याच्या विविध अंगांना न्याय देणे शक्य वाटत नाही. लेखाचा विषय ‘लोकशाही आणि सामाजिक चळवळी’ असा असल्याने स्वातंत्र्यपूर्व काळातील सामाजिक चळवळींकडे या लेखात लक्ष दिलेले नाही. अर्थात, जरी सत्याग्रह, अहिंसा, असहकार यांसारखी वापरली गेलेली चळवळीची रूपे ही भारतातच नव्हे, तर सबंध जगाला प्रेरणादायी आणि लोकशाहीला दिशादर्शक ठरली असली, जरी भारतीय लोकशाहीला त्यामुळे निश्चित बैठक मिळाली असली, तरी ती या लेखात मावणारी नाहीत आणि त्यामुळे मी तसा प्रयत्न केलेला नाही.
सदर लेखात वाचकांना ढोबळमानाने लोकशाही आणि चळवळी यांचे नाते काय आहे, दोन्ही बाबी एकमेकांना पूरक ठरून एकंदरीत समाजाला विशेषतः समाजातल्या निम्न स्तरात असलेल्या वर्गाला, त्याचबरोबर आपल्या राज्यात अशा चळवळींचे पडलेले काही पडसाद समजावेत, असा हेतू समोर ठेवला आहे.
सदर लेखात राज्यातील चळवळींचा उल्लेख हा नमुन्यादाखल केलेला आहे. लेखात उल्लेख केलेल्या चळवळींपलीकडे अनेक महत्त्वाच्या सामाजिक चळवळींनी राज्यातल्या सामाजिक आणि राजकीय जीवनात बदल घडवून आणले आहेत, याची मला जाणीव आहे, पण विस्तारभयाने नमुन्यादाखल आणि शक्य तितका मोघम उल्लेख केलेला आहे. तसेच, या लेखात कोणत्याही चळवळीचे मूल्यमापन करण्याचा हेतू नाही.
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
लोकांनी लोकांसाठी लोकांचे चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही, अशी सोपी आणि सुटसुटीत व्याख्या केल्यास लोकशाहीचा मुख्य हेतू आणि गाभा लक्षात येतो. इथे आपण भारतातील संसदीय लोकशाही हीच गृहीत धरली आहे, लोकशाहीचे इतरही प्रकार असतात, त्यांचा उल्लेख पुढे आलेला आहे.
चळवळीची आणि विशेषतः सामाजिक चळवळीची नेमकी व्याख्या करणे कठीण काम आहे. सामाजिक चळवळी या प्रामुख्याने ‘सामाजिक बदल’ घडवण्यासाठी असतात आणि चळवळ म्हटले की, त्यात लोकसहभाग असणे हे गृहीत धरलेले असते. चळवळींना निश्चित लक्ष्य असते, बहुतांश चळवळी या विशिष्ट मूल्यप्रणालीवर बेतलेल्या आढळतात.
चळवळी अनेक प्रकारात मोडतात. आपल्या राज्यात झालेल्या आणि होऊ घातलेल्या चळवळी पाहता, साधारणपणे पुढीलप्रमाणे विभागणी करता येईल -
- प्रबोधनाची चळवळ : उदा. शिक्षण, आरोग्य, अधिकार.
- अस्मितावादी चळवळ : उदा. भाषा, धर्म, जात, प्रदेश, उप-प्रदेश.
- हक्काधारित चळवळ : उदा. प्राथमिक शिक्षण, स्त्री-पुरुष समानता.
- सामाजिक अनिष्ट रूढीविरुद्ध चळवळ : उदा. एक गाव एक पाणवठा, अस्पृश्यता निवारण.
- प्रतिनिधित्व मिळवण्यासाठी चळवळ : उदा. आरक्षण.
इतिहासाकडे जरा वळून पाहिले, तर लोकशाही-आधारित सत्ता ही साधारण जेमतेम दोनशे वर्षांपासून दिसून येते. तत्पूर्वी जगात बहुतांश ठिकाणी राजे आणि त्यांच्या राजवटी होत्या. राजाचे अधिकार अमर्याद होते, राजा किंवा राणी म्हणतील ती पूर्व दिशा होती. सर्वसामान्य जनतेला राज्यकारभारात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नव्हता. या अधिकारहीनतेचे पडसाद समाजातील अनेक स्तरांवर (विशेषतः सामाजिक उतरंडीतील निम्न स्तरांवर) अन्याय, अत्याचार या रूपाने उमटत होते. अनेक देशांत लोकांना गुलाम बनवून त्यांचा व्यापारही चालत असे, अशा गुलामीच्या पद्धती स्वतःला लोकशाही म्हणवणाऱ्या देशांत एकोणिसाव्या शतकातसुद्धा चालू होत्या.
या अन्याय-अत्याचारांविरुद्ध सर्वसाधारण जनतेने आवाज उठवायला सुरुवात केली आणि एकामागून एक त्या आघाडीवर लोक विजयी होत गेले. फ्रान्समधील उठावात लोकांनी समता, बंधुता, न्याय आणि स्वातंत्र्य अशा मागण्या मान्य करून घेतल्या. एक अर्थाने या सामाजिक चळवळींनी आधुनिक लोकशाहीचा पाया घातला. लोकशाहीत सर्वांना समान कायदे, सर्व जनतेत बंधुत्वाची भावना, सर्वांना समान न्याय, सर्वांना समान स्वातंत्र्य हे अभिप्रेत असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती समानतेची दिसून येत नाही.
आपण लोकशाहीची सुटसुटीत व्याख्या केली असली, जगात वेगवेगळ्या देशांत लोकशाही असली, तरी सर्व लोकशाही पद्धती या एकसारख्या नाहीत. प्रत्येक प्रकारच्या लोकशाहीत सर्वसाधारण जनतेचे नेता निवडीचे प्रकार एकसारखे नाहीत. काही लोकशाह्यांमध्ये जनतेला केवळ नेता निवडच नव्हे, तर कोणत्याही महत्त्वाच्या सरकारी निर्णयावर मत देण्याचा अधिकार आहे आणि त्या मतानुसार धोरणावर परिणाम होऊ शकतो. लोकशाहीचे महत्त्वाचे प्रकार असे : थेट लोकशाही (प्रत्येक महत्त्वाच्या बाबीवर जनमताचा कौल) उदा. स्वित्झर्लंड; राष्ट्रपती लोकशाही (राष्ट्रपती संसदेला जबाबदार नाही) उदा. अमेरिका; संसदीय लोकशाही (पंतप्रधान संसदेला जबाबदार, लोकप्रतिनिधी निवड करतात) उदा. भारत; इस्लामी लोकशाही (धर्मावर आधारित) उदा. पाकिस्तान.
आपल्या देशाला वसाहतवादी इंग्रजी राज्यकर्त्यांपासून, तसेच देशभर विखुरलेल्या शेकडो संस्थानांच्या राजवटींपासून मुक्ती मिळून आज सात दशके उलटून गेली. तरीही दुर्दैवाने, समाजातील मोठ्या वर्गाला आजही खऱ्या लोकशाहीच्या लाभांपासून दूर ठेवल्याचे चित्रच दिसून येते. हे चित्र बदलायचे असल्यास राज्यकर्त्यांसमोर, निर्णयकर्त्यांसमोर विविध अहिंसक मार्गाने वस्तुस्थिती मांडून, त्यावर काय उपाययोजना करावी हे सांगावे लागेल. त्यासाठी जबाबदार मंडळींचे लक्ष समस्या आणि उपाय यांकडे वेधून घ्यावे लागेल. जनसामान्यांचा पाठिंबा आणि त्याची प्रचिती निर्णयकर्त्यांना आल्यास त्यांचे लक्ष वेधून घेणे सोपे होते. चळवळी, विशेषतः सामाजिक चळवळी याच पद्धतीने चालतात. सामाजिक चळवळींचे प्रत्यक्षातील दृश्य स्वरूप हे विविध प्रकारचे दिसून येते. प्रत्येक चळवळीत लोकांचा सहभाग आणि पाठिंबा दाखवण्यासाठी समस्याग्रस्त जनतेला रस्त्यावर उतरवणे, हे जरी लोकप्रिय असले तरी सामाजिक चळवळीमध्ये (निकोप लोकशाहीत चळवळी आवश्यक असल्या तरी) ‘रस्त्यावर उतरणे’ आवश्यक असतेच, असे मात्र नाही.
महाराष्ट्रात गेल्या काही दशकांत झालेल्या चळवळी, ज्यांना सामाजिक चळवळी म्हणत येईल, अशी काही नमुन्यादाखल उदाहरणे घेऊ आणि एकंदरीत त्यांचा लोकशाहीशी, लोकशाहीच्या वाढीशी कसा संबंध आला, त्यांचे फायदे काय झाले हे पाहू.
साठच्या दशकाअखेर देशात आणि राज्यात डाव्या आणि उजव्या विचारसरणीच्या सामाजिक चळवळी सुरू झाल्याचे चित्र दिसते. डाव्या चळवळी या विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दबलेल्या वर्गांच्या समता, न्याय यांवर बेतलेल्या होत्या; तर उजव्या चळवळी या अनेकदा स्थानिक जनता (बऱ्याचदा समान अस्मिता असणाऱ्या), भूमिपुत्र यांच्या हक्कांसंबंधीच्या आढळून येतात. दोन्ही प्रकारच्या चळवळींनी स्थानिकांपासून केंद्रापर्यंतचे लक्ष आकर्षित केले होते.
सत्तरचे दशक महाराष्ट्रात आदिवासी आणि दलित यांच्या चळवळींनी गाजवले. या चळवळी मुख्यतः हक्क, अधिकार आणि मानवी मूल्ये या बाबींवर भर देणाऱ्या होत्या. याच दशकात देशात समग्र क्रांतीसारख्या घोषणांनी विशेषतः युवा वर्गाला आकर्षित केले होते. या दशकाच्या मध्याला न भूतो अशी आणीबाणी लादली गेली, त्यात लोकांचे मूलभूत हक्कसुद्धा निलंबित झाले होते. या लोकशाहीविरोधी कृत्याचा जनतेने तीव्र विरोध केला. आणीबाणीनंतरचा काळसुद्धा राज्यात सामाजिक चळवळींनी गाजला. त्यात मराठवाडा विद्यापीठ नामांतराची चळवळ लक्षवेधी ठरली होती.
ऐंशीच्या दशकात प्रामुख्याने पर्यावरण हानी, स्त्रियांचे अधिकार, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि दिव्यांगांचे प्रश्न, या चार नवीन विषयांवर सामाजिक चळवळी उभ्या राहिल्या. या दशकात अपंग नागरिकांनी सुद्धा संघटित होऊन त्यांच्या हक्कांसाठी चळवळी उभ्या केल्या. तसेच, याच काळात आपल्या महाराष्ट्रातही शेतकऱ्यांच्या मूलभूत मागण्यांसाठी चळवळी सुरू झाल्या, त्याचा प्रसार नंतर इतर राज्यांतही झाला
नव्वदच्या दशकात आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या उद्योगधंदे आणि व्यापार यांतील आर्थिक घडामोडींचे होणारे संभाव्य सामाजिक परिणाम, यावर विविध क्षेत्रांत चळवळी उभारल्या गेल्या. उदा. वैश्विकरणाला विरोध, देशात आणि राज्यात विशेष आर्थिक क्षेत्रास विरोध. त्यातील अनेक चळवळी या नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापराविरोधी होत्या (उदा. जनुक बदल केलेले बियाणे, आण्विक ऊर्जा इ.). अशा प्रकारच्या चळवळी विशेष करून वेगळ्या पद्धतीने उभ्या राहिल्या.
याच काळात, एकीकडे सामाजिक आर्थिक विकासापासून वंचित राहिलेल्या आणि मागास जातीतील तरुणांच्या शिक्षण आणि नोकरी (उपजीविका) यासाठी चळवळी उभारल्या गेल्या. तर दुसरीकडे विशिष्ट धार्मिक बाबींसाठी राज्यातच नव्हे, तर देशभरात समाज ढवळून निघाला होता. याच काळात महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा निर्मूलनाची (धार्मिक) चळवळसुद्धा सुरू झाली होती.
एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला सरकारवर अंकुश यावा, यासाठी जनलोकपालसारखी चळवळ उभारली गेली होती. याच काळात संगणक, आंतरजाल इत्यादी अत्याधुनिक दळणवळणाच्या साधनांच्या वापरांवर कडक नियम यावेत म्हणून, तसेच विदा सुरक्षा (Data Security) हा मुद्दा ऐरणीवर आणून व्यक्तीच्या गोपनीयतेसाठीच्या कायद्याकरिता चळवळी उभारल्या गेल्या; आणि अजूनही उभरल्या जात आहेत. या दशकाचा विशेष म्हणजे, सुमारे ९० वर्षानंतर ‘प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत करावे’ या चळवळीला यश मिळाले.
एकविसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकाच्या सुरुवातीला स्त्री अत्याचाराविरोधी मोठी चळवळ राज्यात आणि देशात उभारली गेली. याच दशकाच्या अखेरीस सरकारने केलेले कायदे मागे घ्यावेत, यासाठी सुमारे अखंड वर्षभर शेतकरी चळवळ चालवण्यात आली.
हा झाला राज्यातल्या नमुन्यादाखल घेतलेल्या चळवळींचा धावता आढावा. आर्थिक आणि सामाजिक असमानतेमुळे दबलेल्या जनतेला राजकीय बाबींमध्ये सहभाग देणे अवघड होते. परिणामी, त्यांचा राजकीय घडामोडीत सहभाग अगदीच मर्यादित स्वरूपात राहतो, हे आता विविध अनुभवांती बहुतेक समाजशास्त्रज्ञ मान्य करतात.
वर उल्लेख केलेल्या बहुतेक चळवळींना कमी-जास्त प्रमाणात यश मिळालेले दिसते. पन्नास वर्षांपूर्वीच्या दलित आणि आदिवासी बांधवांची पिढ्यान्-पिढ्या जी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आरोग्य याबाबत परिस्थिती होती; त्यामध्ये आता मोठा बदल झालेला आहे. पूर्वीपेक्षा आता त्यांच्या राजकीय घडामोडीतील सहभागात लक्षणीय वाढ झालेली दिसते. सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रांत त्यांचा सहभाग केवळ वाढलाच नाही, तर असा सहभाग निश्चित करणारे कायदे आज अस्तित्वात आले आहेत. राजकीय क्षेत्रात तर पंचायत राजच्या घटना दुरुस्तीमुळे दलित, आदिवासी आणि स्त्रिया यांना कायद्याने हक्काचे प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. हे प्रतिनिधित्व केवळ सभासद म्हणून निवडून येण्यासाठीच नव्हे, तर ग्राम, तालुका आणि जिल्हा या त्रिस्तरीय प्रशासनात असलेली नेतृत्वेही कायद्याने मिळाली आहेत.
शिक्षण आणि नोकरी यातील आरक्षणामुळे (जे चळवळीमुळे टिकले, तसेच अनेक क्षेत्रांत वृद्धिंगत झाले) या समाजांचा आर्थिक, सामाजिक फायदा तर झालाच; पण त्यांचा राजकीय क्षेत्रातला सहभाग वाढला. या विकासामुळे तथाकथित उच्चवर्णीय समाजाच्या प्रभावाला आव्हान देण्याची ताकद त्यांच्यात आज दिसून येते. चळवळीशिवाय हे घडणे अवघड होते. एकीकडे आपल्या देशात आणि राज्यात आर्थिक विकास होत असताना, विविध चळवळींमुळे समन्यायी वाटप हा अधिकाधिक समन्यायी होण्यास मदत झाली, असे दिसते.
दुर्दैवाने, भारतीय समाजात शेकडो वर्षांपासून स्त्रियांना दुय्यम स्थान होते. स्त्रियांना त्यांचे हक्क, अधिकार, यांपासून संस्कृतीच्या नावाखाली वंचित ठेवण्यात आले होते. त्यांचे कार्यक्षेत्र चूल नि मूल इतकेच मर्यादित ठेवले होते. सुदैवाने महात्मा जोतिबा आणि सावित्रीबाई फुले, धोंडो केशव कर्वे प्रभृतींच्या चळवळींमुळे स्त्रियांना शिक्षणाची दारे उघडली गेली. त्यांच्या इतर सामाजिक आणि वैयक्तिक प्रश्नांकडे समाज अनुकूलतेने पाहू लागला. तरीही स्त्रियांना बरोबरीचे स्थान (किमान कागदावर) मिळण्यास ऐंशीच्या दशकात चळवळी कराव्या लागल्या. अशा चळवळींची फलश्रुती ही कायद्याने आरक्षण देऊन पंचायत राजच्या राजकीय मंचावर प्रभावी कार्य करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. इतकेच काय, पण आर्थिक क्षेत्रात मोठमोठ्या कंपन्यांचे नियंत्रण करणाऱ्या निदेशक मंडळावरसुद्धा महिलांचा सहभाग अनिवार्य केला आहे. चळवळींमुळे अनेक जाचक कायद्यात दुरुस्त्या झाल्या, स्त्रियांच्या मताला बरोबरीची किंमत मिळाली आहे. ज्या-ज्या चळवळी झाल्या, त्यामुळे तत्कालीन फायदे तर झालेच; पण ज्या चळवळींमुळे नव्याने कायदे केले किंवा असलेल्या कायद्यात योग्य त्या सुधारणा केल्या गेल्या, त्यामुळे येणाऱ्या पिढ्यांचाही फायदाच होईल. स्त्री अत्याचाराविरोधी उभ्या केलेल्या चळवळींमुळे निर्भयासारखे कडक कायदे केले गेले. अशा कायद्यांमुळे अत्याचारांना आळा बसेल. त्याचबरोबर अत्याचाऱ्यांना जरबही बसेल.
चळवळींमुळे अस्तित्वात आलेले कायदे किंवा घटना दुरुस्त्यांची अनेक उदाहरणे देता येतील. अशी उदाहरणे केवळ दबलेल्या समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मर्यादित न राहता निर्माण होणाऱ्या नवनवीन आव्हानांना तोंड देताना, व्यक्ती स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, गोपनीयतेचा अधिकार, यांचे आधुनिक आविष्कार अनुभवायला मिळतात. चळवळीतील आयुधे बदलत चालली आहेत, ती नव्याने वाढत चालली आहेत, नवीन आयुधे ही अधिकाधिक लोकांना सामावू शकणारी, अधिकाधिक सहभाग घेऊ शकतील, अधिकाधिक लोक आपली मते सार्वजनिकरीत्या व्यक्त करू शकतील, अशीही आहेत. थोडक्यात, ही आयुधे जास्त लोकशाहीवादी आहेत, ती अहिंसकसुद्धा आहेत, हे एकंदर लोकशाहीला पोषक आहे.
अशा चळवळींचा लोकशाही या राजकीय प्रणालीवर कसा प्रभाव पडला आहे, पडतो आहे, हेही पाहणे आवश्यक आहे. लोकशाही प्रणाली जर अधिकाधिक लोकाभिमुख होऊ लागली, नागरिकांना केवळ मतदार म्हणून न वापरता त्यांना लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी करण्यात किती यशस्वी होत आहे, हेही पाहणे आवश्यक आहे. लोकशाहीच्या अंगभूत गुणधर्मावर काय परिणाम होत आहे, लोकशाहीत सरकारच्या सर्व अंगांचे उत्तरदायित्व वाढते आहे की घटते आहे, अशा निकषांवर तपासून पाहणे आवश्यक वाटते. आपल्या राज्यात आणि देशात चळवळींमुळे राजसत्तेवर नवनवीन अंकुश तयार झाले, तरी लोकशाही आकुंचित झाल्याची उदाहरणे दिसत नाहीत. उलट, चळवळींना सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने लोकशाही अधिक प्रगल्भ होताना दिसते. ती खऱ्या अर्थाने लोकांची लोकांसाठी लोकांनी चालवलेली, अशा आदर्श परिस्थितीकडे वाटचाल करताना दिसते. विविध कायद्यांमुळे सरकारी निर्णयकर्त्यांच्या अधिकारांवर निर्बंध येताना दिसतात, तर सामान्य नागरिकांच्या अधिकारात मात्र भर पडताना दिसते. हे लोकशाही परिपक्व होत चालली आहे, याचे लक्षण म्हणता येईल.
..................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
..................................................................................................................................................................
दळणवळणाच्या नवीन सोयींमुळे लोकशाहीत अडथळा ठरणाऱ्या समाजातील कुप्रवृत्तींना आळा बसताना दिसत आहे; मग ती मतदार यादी असो, वा मत मोजणी. नव्या साधनांमुळे नागरिकांना नव्या येणाऱ्या धोरणांवर प्रारूप स्वरूपात असतानाच आपली मते व्यक्त करता येतात. अशी एक ना अनेक उदाहरणे देता येतील, जिथे चळवळींनी कायद्यात बदल केले किंवा नवे कायदे करण्यास भाग पाडले. दुर्दैवाने, केवळ कायदे केल्याने प्रश्न सुटत नाहीत हे सत्य आहे. कायदा झाला म्हणून चळवळी शांत झाल्या, तर समाजात खऱ्या अर्थाने बदल होण्यास मदत होणार नाही. कागदोपत्री कायदे खूप पुरोगामी दिसतील, पण त्यांचा प्रत्यक्षात लाभ नागरिकांना आणि विशेषतः समस्याग्रस्त नागरिकांना मिळणार नाही. कायदे झाल्यानंतर ते राबवण्यासाठी आवश्यक ती यंत्रणा उभी केली आहे ना, याची सामाजिक चळवळींना खात्री करून घ्यावी लागेल. तसेच, या यंत्रणेवर लाभार्थी जनतेचा अंकुश कायम राहील, याची तजवीज केली पाहिजे.
माझा अनुभव असा आहे की, अनेक चांगले कायदे हे प्रत्यक्ष राबवणुकीत कमकुवत ठरतात. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पुरेशी यंत्रणा उभी केली जात नाही, यंत्रणा उभी झाली तरी तीवर लाभार्थी अंकुश ठेवण्यात अपुरे पडतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेबाबत स्पष्ट ताकीद दिली होती. त्यांनी सांगितले की, ‘घटना कितीही चांगली असो, ती जर वाईट रीतीने राबवली, तर त्याचा काहीच फायदा होणार नाही.’ ही गोष्ट चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी, लोकशाहीप्रेमी नागरिकांनी लक्षात घ्यायला हवी.
डॉ. आंबेडकरांच्या ऐतिहासिक भाषणातील तिसऱ्या ताकदीचे इथे स्मरण करणे भाग वाटते. त्यांनी सांगितले याचा मथितार्थ असा की, आपला राजकीय प्रवास केवळ ‘राजकीय लोकशाही’वर थांबता काम नये, तो ‘सामाजिक लोकशाही’ स्थापन होईपर्यंत चालू राहिला पाहिजे. सामाजिक लोकशाही अस्तित्वात आणण्यासाठी लोकचळवळी आवश्यक आहेतच. सामर्थ्य आहे चळवळीचे। जो जो करील तयाचे।।
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
लेखक प्रविण महाजन सामाजिक चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते आहेत.
pravin2208@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment