स्वातंत्र्यलढ्यामधून श्रद्धा, अंधश्रद्धा आणि लोकशाही यांच्या अनुषंगाने जी मूल्ये पुढे आली, त्याचे प्रतिबिंब आपल्या राज्यघटनेच्या देव आणि धर्मविषयक भूमिकेत पडले आहे

२५ जानेवारी हा ‘राष्ट्रीय मतदार दिन’. त्यानिमित्ताने मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र यांच्यातर्फे ‘लोकशाही समजून घेताना’ हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले आहे. डॉ. दीपक पवार यांनी संपादित केलेल्या या पुस्तकात महाराष्ट्रातील ३३ मान्यवर लेखकांच्या लोकशाहीच्या विविध पैलूंचा आढावा घेणाऱ्या लेखांचा समावेश आहे. या पुस्तकातील लेख ‘अक्षरनामा’वर २ फेब्रुवारीपासून क्रमश: प्रकाशित करत आहोत...

..................................................................................................................................................................

साधारण तीन महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्र अंनिसकडे आंतरजातीय विवाह केल्याने जातबहिष्कृत केले गेलेले काही तरुण आले. आंतरजातीय लग्नाची शिक्षा म्हणून या तरुणांना त्यांच्या जातीने जातीबाहेर टाकलेले होते. सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा असल्याने त्यांनी पंचांविरुद्ध तक्रार द्यावी, असे ठरले. तक्रार दाखल करण्याच्या आधी परत एकदा संबंधित लोक चर्चेला बसले; आणि यापुढे आंतरजातीय लग्न केलेल्यांना वाळीत टाकायचे की नाही, याबद्दल चर्चा करण्यासाठी परत एकदा बसू, असे ठरले. ज्यांच्या विरुद्ध तक्रार करायची, ते या तरुणांचे नातेवाईकच होते. त्यामुळे पीडितांनीदेखील तीन महिने थांबण्यास मान्यता दिली.

मध्ये-मध्ये बैठका झाल्याच्या बातम्या कानावर येत होत्या. आंतरजातीय लग्न मान्य करायचे ठरले असे कळत होते. परंतु, तीन महिन्यांनी संपूर्ण राज्यातील या जातीचे पुढारी एकत्र बसले आणि त्यांनी अशा जोडप्यांना जातीत परत न घेण्याचा निर्णय घेतला. एवढेच नाही, तर या कायद्याच्या त्रासाबद्दलचे एक निवेदन सामाजिक न्यायमंत्र्यांना देण्याचा ठरावदेखील त्यांनी केला.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

भारतीय संविधान तरुण मुलांना स्वतःचे जोडीदार स्वतः निवडण्याची हमी देते. बहुमताने चालणार्‍या लोकशाहीचा अनुभव पंचांना याची हमी देतो की, बहुमत तुमच्या बाजूला असेल तर तुमच्या श्रद्धांची केवळ कालसुसंगत नव्हे, तर कायद्याला धरून असलेली चिकित्सा करण्याचा अधिकार तुमच्या जातीच्या प्रांगणातून संविधानाच्या प्रांगणात आणणे सोपे नाही. मानवाधिकारांचे भयावह उल्लंघन झाल्याची एखादी घटना समोर येते, तेव्हा या अंधश्रद्धेवर आधारित चालीरितींची चर्चा होते, परंतु एकगठ्ठा मतपेढी असलेले जाती-समूह आणि त्यांचे पंच निवडणुकीत स्वतःची किंमत वसूल करून, स्वतःची सत्ता अबाधित ठेवतात. लोकशाही ही endless negotiationsची जागा आहे व ही रस्सीखेच येथे चालू राहते.

आपल्या देशात जात, भाषा, प्रांत, धर्म यांनी विभागलेल्या असंख्य समुदायांच्या चालीरीती, खाणे-पिणे, व्रतवैकल्ये, रूढी-परंपरा वेगवेगळ्या असल्या; तरी स्वतंत्र भारतात सामाजिक जीवनाचे नियमन करण्यासाठी काही सामायिक कल्पना व व्यवहार निवडण्यात आलेले आहेत. आपल्याला समाज म्हणून त्याच दिशेने जायचे आहे, याची स्पष्ट जाण विकसित होणे, हे लोकशाहीसाठी अनिवार्य आहे.

युवाल नोआ हरारी ‘एकविसाव्या शतकासाठी २१ धडे’ या पुस्तकात म्हणतात, ‘‘एक काळ असा होता की, शेजारच्या राज्याशी संबंध ठेवताना कोणते शिष्टाचार वापरावेत, याबद्दल दोन राजांचे एकमत होणे कठीण होते. प्रत्येक मानवी समूहाचे वेगवेगळे राजकीय प्रारूप होते. इतरांच्या राजकीय प्रारूपांचा अंगीकार करण्याचा कोणी विचार करत नसे. आज पृथ्वीवर सुमारे दोनशे सार्वभौम देश आहेत. त्यांच्यात मात्र अनेक राजकीय कल्पना व व्यवहार सामायिक आहेत.’’

वास्तविक पाहता, स्वातंत्र्यपूर्व काळातदेखील श्रद्धेला प्रश्न विचारणारे, नवीन सामाजिक कल्पना व व्यवहार सांगणारे सतीबंदी किंवा मुलीच्या लग्नाचे वय वाढवणारा संमतीवयाचा कायदा, असे कायदे झालेले आहेत. वारसा, लग्न, घटस्फोट, दत्तक, अशा धर्म-जातींतील चालीरितींच्या आधारे वैयक्तिक बाबींचे नियमन करणारे ‘हिंदू कोड बिल’ किंवा ‘त्रिवार तलाक’ विरुद्धचा कायदा, असे श्रद्धेला प्रश्न विचारणारे कायदे स्वातंत्र्यानंतरदेखील पारित झाले आहेत. त्यामध्ये आपल्या भौतिक जीवनाचा पोत संपूर्णपणे बदलण्याची ताकद आहे, याचा आपण समाज म्हणून अनुभव घेतलेला आहे.

भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील घुसळणीमधून श्रद्धा, अंधश्रद्धा आणि लोकशाही यांच्या अनुषंगाने जी मूल्ये पुढे आली, त्याचे प्रतिबिंब आपल्या राज्यघटनेच्या देव आणि धर्मविषयक भूमिकेत पडले आहे. आपण जेव्हा निवडणुका आणि लोकशाही यांच्या अनुषंगाने श्रद्धा-अंधश्रद्धा यांचा विचार करतो, तेव्हा ही संविधानातील भूमिका आपला सगळ्यात महत्त्वाचा संदर्भबिंदू आहे. या भूमिकेनुसार, आपल्या देशातील प्रत्येक नागरिकाला त्याचा देव आणि धर्म मानण्याचे स्वातंत्र्य आहे, पण त्या देवाच्या आणि धर्माच्या नावावर दुसर्‍या व्यक्तीचे शोषण करणे किंवा दुसर्‍या व्यक्तीचा द्वेष करणे, हे आपल्या सांविधानिक मूल्यांमध्ये बसत नाही.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

अनेक जाती-धर्माचे लोक, शेकडो उपासना पद्धती आणि त्याच्याशी निगडीत धर्मश्रद्धा आपल्या देशात असल्याने; धर्मश्रद्धेचा परिसर कुठे संपतो आणि अंधश्रद्धा, शोषण, द्वेष कुठे सुरू होतात, हे ठरवणे कायमच जिकिरीचे काम असते. धर्मनिरपेक्षता हे एक मूल्य आपल्या राज्यघटनेमध्ये नमूद केले आहे.

याचा अर्थ असा की, या देशातील व्यक्तींना स्वत:चा धर्म मानण्याचे स्वतंत्र असले, तरी या देशाच्या शासनाला स्वत:चा असा धर्म नाही. स्वाभाविक आहे की, धर्माच्या किंवा जातीच्या नावावर मते मागणे ही आपल्या राज्यघटनेला अभिप्रेत गोष्ट नाही. वास्तवात, या आदर्श परिस्थितीपासून आपण अजून बरेच दूर आहोत. काही वेळा तर हे अंतर इतके जास्त वाटते की, भविष्यात जाती-धर्माच्या पलीकडे जाऊन या देशामध्ये केवळ नागरी सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, शेती या सारख्या मूलभूत मुद्द्यांवर निवडणुका होतील का नाही, असा प्रश्न पडतो.

समाजमाध्यमांच्या आणि फेक न्यूजच्या काळात तर हा प्रश्न आणखीनच जटिल होताना दिसतो. जगभरात धर्मनिरपेक्ष लोकशाही रुजण्याच्या दृष्टीने ज्यांनी काही महत्त्वाची पावले टाकली, अशा पाश्चिमात्य देशांमध्येदेखील गेल्या काही वर्षांमध्ये धर्म, वर्ण, पंथ अशा धारणांचा प्रभाव वाढताना दिसतो आहे.

समोरचा पक्ष हा आपल्या श्रद्धांच्या, धर्माच्या, जातींच्या विरोधात आहे, अशी हूल उठवली की, लोकशाहीमधील सगळे मुद्दे बाजूला पडतात आणि केवळ ‘आपण विरुद्ध ते’, अशी विभागणी काम करू लागते. आणि मग निवडणूक लढवणाऱ्या लोकांचे काम सोपे होते.

ज्या घटनांमध्ये निवडणुकीत मते मिळवण्यासाठी थेट अंधश्रद्धांचा वापर केला जातो, अशा गोष्टी अनेकदा आपल्याला  दिसून येतात. या मध्ये स्वत:चा निवडणुकीत विजय व्हावा म्हणून कोंबडे किंवा बकऱ्याचा बळी देणे, अशा गोष्टी तर खूपच सार्वत्रिक आहेत. काही वेळा आपल्या विरोधी उमेदवाराचे वाईट व्हावे म्हणून मांत्रिक-तांत्रिकांचा सल्ला आणि मदत घेणे, अशा घटना अगदी ग्रामपंचायतीपासून ते राष्ट्रीय पातळीपर्यंत घडल्याचे आपण अनेक वेळा बघितले आहे. काही वेळा विरोधी उमेदवाराच्या घरासमोर लिंबू-मिरची उतारा म्हणून टाकणे, अशादेखील गोष्टी केल्या जातात. प्रत्यक्षात लिंबू-मिरची किंवा उतारा टाकणे यामुळे कुणाचेच नुकसान होणार नसते, पण आपल्या समाजमनावर या गोष्टींचा इतका मोठा प्रभाव आहे की, अजूनदेखील आपल्या समाजात या गोष्टी घडत राहतात.

महाराष्ट्रासारख्या राज्यात आता जादूटोणा विरोधी कायदा अस्तित्वात असल्याने अशा गोष्टींच्या विरोधात गुन्हादेखील दाखल होऊ शकतो. गेल्या काही वर्षांमध्ये अशा तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांची गेल्या काही वर्षांमध्ये विविध धर्मीय धर्मगुरू आणि स्वयंघोषित आध्यात्मिक गुरू यांच्याशी वाढलेली जवळीक जर आपण समजून घेतली, तर आपल्या श्रद्धा निवडणुकांमध्ये कशा प्रकारे वापरल्या जाऊ शकतात, हे लक्षात येऊ शकेल.

आपल्या श्रद्धांचा गैरवापर राजकारणासाठी केला जाऊ नये, असे जर मतदार म्हणून आपल्याला वाटत असेल, तर आपल्या श्रद्धा आणि त्याबरोबर जोडलेल्या भावना सहजासहजी दुखावल्या जाणार नाहीत, हे पाहणे आवश्यक आहे. ज्या माहितीवरून आपल्या श्रद्धा दुखावल्या जातात, त्यामधील बहुतांश माहिती तपासून बघितली असता, त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणत असत्याचा अंश दिसून येतो. अशा गोष्टींच्या दावणीला आपल्या श्रद्धा बांधल्या जाणार नाहीत, हे पाहणे आवश्यक आहे.

कुठल्याही गोष्टीची चिकित्सा केल्याशिवाय त्यावर विश्वास ठेवणे, यामुळेदेखील आपल्या श्रद्धा निवडणुकीच्या राजकारणात चुकीच्या पद्धतीने वापरल्या जाण्याची शक्यता वाढते. तेव्हा असे होऊ नये, याचीही आपण काळजी घेतली पाहिजे.

लोकशाहीमध्ये मतदार जसे सुज्ञ होत जातील, तसा श्रद्धा-अंधश्रद्धांचा लोकशाही आणि निवडणूक प्रक्रिया यांवरील परिणाम कमी होत जाणे अपेक्षित असते. प्रत्यक्षात तसे होत नसेल, तर सर्वांना त्या दिशेने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. निवडणूक यंत्रणा या बाबतीत जितक्या कठोर राहतील, तितके लोक श्रद्धा, जात, धर्म या मुद्द्यांवर मतदान करण्याऐवजी, आपल्या आयुष्यातील खऱ्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांच्या आधारे मतदान करू लागतील आणि त्याद्वारेच लोकशाही अधिकाधिक सक्षम होईल.

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

लेखक डॉ. हमीद दाभोलकर अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्यकर्ते आहेत.

hamid.dabholkar@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -