लोकशाही ही गोंधळयुक्त यंत्रणा आहे, पण तो हवाहवासा वाटणारा गोंधळ आहे. कारण, असा गोंधळ नसेल तर सर्वसामान्यांच्या अधिकारांचं हनन राजरोसपणे होऊ शकेल

२५ जानेवारी हा ‘राष्ट्रीय मतदार दिन’. त्यानिमित्ताने मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र यांच्यातर्फे ‘लोकशाही समजून घेताना’ या पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले आहे. डॉ. दीपक पवार यांनी संपादित केलेल्या या पुस्तकात महाराष्ट्रातील ३३ मान्यवर लेखकांचे लोकशाहीच्या विविध पैलूंविषयीच्या लेखांचा समावेश आहे. या पुस्तकाला पवार यांनी लिहिलेल्या दीर्घ प्रस्तावनेचा हा संपादित अंश...

..................................................................................................................................................................

‘लोकशाही’ या शब्दाशी आपल्यापैकी बहुतेकांची पहिल्यांदा ओळख होते, ती अब्राहम लिंकनच्या ‘लोकांनी, लोकांचे, लोकांसाठी चालवलेले राज्य’ या व्याख्येने. बहुतेकांचा लोकशाहीचा अभ्यास या व्याख्येपासून सुरू होतो आणि तिथेच संपतो. राज्यशास्त्राचा अभ्यास करणाऱ्यांना थोडं खोलात गेल्यावर ग्रीक नगरराज्यांचा आणि त्यातल्या प्रत्यक्ष लोकशाही यंत्रणांचा परिचय होतो. मात्र आज ज्याला आपण सर्वांना अवकाश देणारी यंत्रणा म्हणून लोकशाही हे नाव देतो, तशी लोकशाही ग्रीकांच्या काळात नव्हती, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. स्त्रिया, गुलाम यांना किमान अधिकार नाकारणारी व्यवस्था लोकशाही मानली जात होती, हे केवळ ऐतिहासिक संदर्भातच समजून घेणं शक्य आहे.

भारताच्या इतिहासाचं पुनर्लेखन करणाऱ्या अनेकांना या देशात सोन्याचा धूर निघताना दिसतो, गणराज्य पद्धती दिसते. परंतु, माणसाला माणूसपण नाकारणारी जातिव्यवस्था असताना कोणतीही लोकशाही यंत्रणा स्वच्छ श्वास घेऊ शकेल, हे संभवत नाही. आजही भारतामध्ये अनेकांना या देशात लष्करशाही असावी असे वाटते. लोकांना जरा जास्तच स्वातंत्र्य मिळतंय असंही वाटतं. असं वाटणाऱ्या लोकांना दक्षिण आशियातल्या शेजारी राष्ट्रांमध्ये आलेल्या धार्मिक हुकूमशाहीचा थेट अनुभव नसतो. त्यामुळे ‘दुरून डोंगर साजरे’ अशी त्यांची कल्पना असते. लोकशाहीसारखी पाश्चात्य संकल्पना आपण स्वीकारल्यामुळे आपल्या सांस्कृतिक स्वत्वाचा लोप झाला आहे, अशी खंत अनेकांना वाटते. मात्र, एतद्देशीय कोणती व्यवस्था आपण स्वीकारायला हवी होती, हे मात्र त्यांना सांगता येत नाही. लोकशाही ही गोंधळयुक्त यंत्रणा आहे, पण तो हवाहवासा वाटणारा गोंधळ आहे. कारण, असा गोंधळ नसेल तर सर्वसामान्यांच्या अधिकारांचं हनन राजरोसपणे होऊ शकेल. 

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

लोकशाहीची फळं चाखणाऱ्यांमध्ये काही लोक थोडे जादा समान असतात. त्यामुळे ज्यांना या व्यवस्थेचा लाभ मिळत नाही, त्यांच्या मनात क्षोभ निर्माण होतो. या क्षोभाचं विरेचन कसं करायचं, हा लोकशाही व्यवस्थेपुढचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मुळामध्ये सर्व माणसं सारखी आहेत आणि त्यांना व्यवस्थेचे सारखे फायदे मिळाले पाहिजेत, हे लोकशाहीपुढचं गृहीतक आहे. मात्र प्रत्यक्षात तसं घडतंच असं नाही. त्यामुळे ते घडवण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतात. त्या दृष्टीने पाहता, लोकशाही ही सातत्यपूर्ण हस्तक्षेपाची गरज असलेली व्यवस्था आहे. हा हस्तक्षेप व्यक्तीचा असू शकतो, समूहाचा असू शकतो. हस्तक्षेपाचे हे उभे-आडवे धागे लोकशाहीची सक्षमता तपासतात. कधी कधी एखाद्या विशिष्ट बाबीसंबंधी लोकशाही म्हणवल्या जाणाऱ्या यंत्रणेचा दृष्टीकोन अतिशय बाळबोध किंवा अव्यवहारी असतो. लोकशाहीचा जागर करणारे सर्वच प्रत्यक्ष वर्तनात लोकशाहीवादी असतातच असं नाही. त्यामुळे वैयक्तिक, सामूहिक विचारांमध्ये आणि आचरणात अ-लोकशाहीवादी असलेल्या व्यक्तींना आणि समूहांना लोकशाही वळणावर आणणं, हे खरं आव्हान आहे. 

भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हा अनेकांना हा देश टिकणार नाही, याची मनोमन खात्री होती. ज्या देशामध्ये अडाणी जनतेला मताचा अधिकार आहे, त्या देशाचं काय होणार, असा बऱ्याच सुशिक्षितांना प्रश्न पडला होता. ज्यांना अन्नपाण्याची ददात आहे, अशा माणसांना मत असावं का? आणि ते मत अमलात आणण्याची त्यांच्यात ताकद असेल का? हे तातडीचे आणि गंभीर प्रश्न होते. भारताची घटना समिती हा स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या आशा-आकांक्षांना जोडणारा महत्त्वाचा दुवा होता. भारताच्या तत्कालीन लोकप्रतिनिधींनी घटना समितीत केलेली सविस्तर चर्चा पाहिली, तर आपण एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम करायला निघालेलो आहोत, याबद्दलचं त्यांचं भान स्पष्टपणे दिसतं. भारतीय संसदेने घटना समितीतली चर्चा नोंदवून ठेवली आहे आणि संदर्भग्रंथ म्हणून पुढच्या पिढीला उपलब्ध करून दिली आहे. एकमेकांवर घटना समितीच्या बैठकीत कठोर टीका करणारे लोक देशाच्या बांधणीच्या प्रक्रियेत मात्र एकत्र होते. देश उभा करणं ही वाटते तितकी सोपी गोष्ट नाही. त्यामुळे ही प्रक्रिया गांभीर्यानेच घेतली पाहिजे, याचं भान तेव्हाच्या राज्यकर्त्यांना होतं. त्यामुळे भारताची भली मोठी घटना तीन वर्षांच्या कालावधीत तयार झाली. ज्यांना ही प्रक्रिया पुरेशी प्रातिनिधिक वाटली नाही; त्यांच्या मते, देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर ‘एक माणूस, एक मत’  या तत्त्वावर आधारलेली लोकशाही उभी राहिली की, त्यातून येणाऱ्या प्रतिनिधींनी घटना बनवायला हवी होती. कागदोपत्री त्यात काहीही गैर दिसत नाही, पण प्रत्यक्षात मात्र त्याच्या व्यवहार्यतेबद्दल शंका निर्माण होते. त्यामुळे घटना बनवणाऱ्या लोकांमध्ये असलेली प्रातिनिधिकता जितकी महत्त्वाची आहे, तितकाच निर्माण होणाऱ्या व्यवस्थेवरचा सर्वसामान्य माणसाचा विश्वासही महत्त्वाचा आहे. 

सगळे लोक, यंत्रणा चाकोरीने चालतात. चाकोरीबाहेर जाणाऱ्या एखाद्याचं बंडखोरपण, वेगळ्या वाटेनं जाणारी व्यक्ती म्हणून कौतुक झालं, तरी सर्वसामान्य माणसाला तसा बदल सहन होत नाही. त्यामुळेच बदलांची अपेक्षा बाळगणाऱ्यांना अनेकदा निराशाच येते. स्वातंत्र्योत्तर भारतामध्ये घटनात्मक लोकशाही स्वीकारली, तेव्हा सगळे प्रश्न एकदम मार्गी लागतील, अशी कोणाचीच अपेक्षा नव्हती. भारताची घटनासुद्धा अजस्र आकाराची आहे, राज्यशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांचासुद्धा दम काढणारी आहे. या देशात कायदे बनवणाऱ्या किती जणांनी ही घटना वाचली असेल, असा अनेकांना प्रश्न पडतो आणि तो रास्तही वाटतो. मात्र, ही घटना आणि तिच्या मागची चर्चा, हे एका दमात कळणारं प्रकरण नव्हे. त्यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व, ब्रिटिशपूर्व आणि प्राचीन काळातल्या भारताचं भान असणं गरजेचं आहे. हा देश एका नजरेच्या टप्प्यात सगळ्यांना कळणारा नाही, त्यासाठी पुनःपुन्हा आपल्या मुळांकडे जाऊन शोध घ्यावा लागतो. सगळ्यांची मुळं एकाच ठिकाणी गोठली आहेत असंही नाही. त्यामुळे प्रत्येकाला भारत, त्याचा ऐतिहासिक वारसा समजून घेणं आणि त्या चौकटीमध्ये भारतीय घटनात्मक लोकशाहीचा प्रवास समजून घेणं आवश्यक आहे. ही चौकट लवचीक आहे की, ताठर याचं प्रत्येक माणसाचं, प्रत्येक पिढीचं आकलन बदलत गेलं आहे. या बदलांचं आकलन समग्रपणे होणं, हा लोकशाही समजून घेण्याचा एक मार्ग आहे. 

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर दारिद्र्य निर्मूलन, सामाजिक विषमता या आणि अशा प्रश्नांचं काय करायचं, याचा विचार राज्यकर्त्यांना प्राधान्यानं करावा लागला. लोकशाहीमध्ये पंचवार्षिक योजनांद्वारे विकासनिधी आणि उपक्रम उपलब्ध करून दिले, तर हळूहळू विकासाची फळे खालपर्यंत पोहोचतील, अशी अनेकांची धारणा होती. देशाच्या ७५ वर्षांच्या स्वातंत्र्याच्या अनुभवानंतर हा आशावाद पुरेसा यशस्वी झाल्याचं दिसत नाही. मग त्याला पर्याय म्हणून खालून वर झिरपत जाणाऱ्या लोकशाहीचा विचार करता येईल का, असा पर्यायी विचार अभ्यासक आणि कार्यकर्ते मांडू लागले आहेत. आज तरी या प्रयोगांची स्थिती एकाकी बेटांसारखी आहे, पण याचा अर्थ नजीकच्या भविष्य काळात परिस्थिती अशीच राहील असं नाही.

काळ हा मोठा जादूगार आहे. एके काळी कालबाह्य ठरलेल्या किंवा बासनात गुंडाळलेल्या अनेक कल्पनांना नव्या दमाने, नव्या रूपात स्वीकारलं जातं. महात्मा गांधींच्या ग्रामस्वराज्याची कल्पना, त्यांच्या नैतिक दडपणापोटी घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वामध्ये समाविष्ट केली गेली असली, तरी हे सगळं तातडीने अमलात आणायचं आहे, अशी कोणाचीच धारणा नव्हती. मात्र, हळूहळू समुदाय विकास कार्यक्रमांच्या यशापयशाचा अभ्यास करून त्यातून पंचायत राज व्यवस्थेची निर्मिती झाली. काही ठिकाणी त्रिस्तरीय तर, काही ठिकाणी चार स्तरीय व्यवस्था अस्तित्वात आली. पंचायत राज व्यवस्थेत स्त्रियांना आरक्षण मिळालं. हळूहळू सरपंच पती आणि नगरसेविकेच्या पतींनी व्यापून टाकलेलं राजकारण स्त्रियांनी आपल्या ताब्यात घेतलं.

भारतामध्ये सक्षमीकरण आणि सबलीकरणाचा वेग आपल्या अपेक्षेपेक्षा कमालीचा कमी आहे. त्यामुळे अनेकदा चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांना वैफल्य येतं. इथे आता काहीच घडणार नाही, ही धारणा बळावते. त्यापैकी काही जण ही तथाकथित भांडवलशाही व्यवस्था उलथून टाकावी आणि खरं जनतेचं राज्य अस्तित्वात यावं, यासाठी शस्त्रंही हाती घेतात. पण, एकदा का अशी शस्त्रं हाती घेतली की, स्वाभाविकपणे राज्यव्यवस्थेच्या रोषाला त्यांना बळी पडावं लागतं. अशा सशस्त्र संघर्षामध्ये संघर्ष करणारे आणि सुरक्षा दलाचे प्रतिनिधी असे हजारो लोक मारले गेले आहेत. पण, समकालीन भारताचा विचार करता, अशा प्रकारचा सशस्त्र संघर्ष ही बहुसंख्य भारतीयांची मानसिकता नाही आणि त्याला यश मिळण्याची काहीही शक्यता नाही, हे लक्षात घेतलं पाहिजे.  त्यामुळे जे काही बदल करायचे आहेत, ते सनदशीर मार्गाने, शांततापूर्ण प्रक्रियेने आणि बहुधा सगळ्यांची कसोटी पाहणाऱ्या धिम्या गतीने होतील, हे आपण मान्य केलं पाहिजे. 

पाठ्यपुस्तकांमध्ये शिकून लोकशाही कळत नाही; कारण ती जगण्याचा भाग आहे, एक जीवन प्रक्रिया आहे. पण, आपला सगळा भर विचार कृतीत आणणारे लोक निर्माण करण्यापेक्षा विचारांची घोकंपट्टी करणाऱ्या लोकांवर आहे. आपलं घर, आपलं कुटुंब, आपल्या शाळा काही सन्माननीय अपवाद वगळता अ-लोकशाही विचार आणि वागणुकीची आगारं आहेत. मुलांची मतं कितीही प्रतिकूल असली, तरी त्यांच्यावर हात न उचलता चर्चा केली पाहिजे, असं मानणारे किती आईबाप आहेत? एखाद्या मुलीने किंवा मुलाने लग्नाचं वय झाल्यावर आपल्या आवडीच्या मुलामुलीशी जात-धर्म-भाषेच्या चौकटीबाहेर जाऊन लग्न केलं, तर त्या मुलामुलींचा खून करणारे लोक फक्त सिनेमात आहेत, असं नाही. अशा मुलीचं धडावेगळं केलेलं मुंडकं हातात धरून सेल्फी काढणारा भाऊ आपल्या समाजात आहे आणि त्याचे छुपे पाठीराखेही आहेत. अशा समाजात निर्णयस्वातंत्र्य म्हणजे पालकांनी घेतलेले निर्णय निमूटपणे ऐकण्याचं स्वातंत्र्य असा अर्थ आहे.

आजपर्यंत आपण अशा चुकांचं बिल अशिक्षित, ग्रामीण पालकांवर फाडून मोकळे होत होतो. पण, शिकलेले, शहरात राहणारे आणि बाजाराच्या सगळ्या संधींचे फायदा घेणारेसुद्धा इतक्याच अ-लोकशाही पद्धतीने वागतात, असं आपल्या लक्षात येईल. त्यामुळेच एके काळी मुलांच्या डायऱ्या चोरून वाचणारे पालक मुलांनी आपल्या मोबाइलला पासवर्ड लावला, तर चिडचीड करतात. मुलं कोणाशी बोलतात, चॅट करतात याचे त्यांना स्क्रीन शॉट्स हवे असतात. एकाच घरात राहणाऱ्या भावंडांचंसुद्धा लोकशाही उन्नयन सारखंच होतं असं नाही. त्यामुळे सवर्ण कुटुंबातल्या मुलाने कोणाचा डबा खावा, कोणाशी मैत्री करावी, कोणाच्या घरी जावं, याबद्दल अलिखित संकेत असतात आणि त्याचं कठोरपणे पालन केलं जातं. पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या अशा लोकशाही निरक्षर युवकांच्या फौजेने भारत देश भरलेला आहे. न्या. रानडेंची भूमिका स्वीकारायची, तर या सगळ्या अ-लोकशाही मानसिकतेच्या लोकांना आपल्या इतिहासातले पुरावे देऊन लोकशाही मार्गावर आणलं पाहिजे. लोकमान्य टिळकांचा मार्ग वापरायचा; तर लोकांना गोंजारत, चुचकारत पुढं जायला पाहिजे.

आगरकरांसारखा तर्कनिष्ठ, विवेकवादी विचार करायचा, तर समाजाच्या विचारांवर सपासप कोरडे ओढत जायला पाहिजे. यातला एकच एक मार्ग वापरून भागायचं नाही, असं मला वाटतं. परंपरेपासून लोकांना दूर खेचलं, तर ती बिनमुळाची होतात आणि भैसाटल्यासारखी वागतात. असं असलं तरी परंपरा आणि नवतेचा मेळ घालणं हे अत्यंत जिकिरीचं काम आहे. उदाहरणच द्यायचं तर, कीर्तनकारांचा उपयोग समाज प्रबोधनासाठी करून घ्यावा असा विचार अनेकदा मांडला गेला. हीच बाब लोकशाहिरांची सुद्धा आहे. अण्णाभाऊ साठे, अमर शेख, शाहीर गवाणकर, शाहीर साबळे, शाहीर विठ्ठल उमप, अशा अनेकांनी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीपासून दलित चळवळींपर्यंत अनेक क्षेत्रांमध्ये आपल्या कलेचा वापर केला. आंदोलने जनमानसापर्यंत पोहोचवली. पण, गेल्या काही वर्षांमध्ये लोकानुनयाला चटावलेली कीर्तनकार स्त्री-पुरुष मंडळी प्रबोधनाचा मार्ग सोडून बाष्कळ विनोदाच्या आहारी गेली आहेत. स्त्रियांबद्दल बोलताना कमरेखालचे विनोद करणं, हे अनेकांना सामूहिक आनंदाचं आणि प्रतिष्ठेचं वाटू लागलं आहे. समाजमाध्यमांमुळे या प्रकारची तर्कहीन मांडणी आणि तिला मिळणारा तुफान प्रतिसाद व्हायरल होऊ लागला आहे. या तुलनेमध्ये स्त्रीपुरुष समता, स्त्रियांचे हक्क, अपंगांचे प्रश्न यांसारख्या मुद्द्यांवर लोकांचा मिळणारा प्रतिसाद अतिशय तोकडा आहे. काही वेळा तर या प्रकारच्या बदलांना किंवा बदल सूचित करणाऱ्या विचारांना समाजाचा सक्रिय विरोधही होतो आहे.

‘नवभारत’ मासिकाच्या एका अंकात, १९९२च्या दंगलीआधी आणि नंतर मुस्लीम वस्त्यांमध्ये काम करणाऱ्या बहुतांश हिंदू कार्यकर्त्यांबद्दलचा लेख प्रसिद्ध झाला होता. दंगलीआधीच्या काळात स्त्रियांचं शिक्षण, मालमत्तेवरचा अधिकार, घटस्फोट या प्रश्नांबद्दल समाजात खूप पाठिंबा नसला, तरी किमान बायका चर्चा करू शकत होत्या, एवढा अवकाश उपलब्ध होता. पण, दंगलीतल्या होरपळीनंतर मुस्लीम स्त्रीचं स्त्री असण्यापेक्षा मुस्लीम असणं महत्त्वाचं ठरू लागलं; आणि हळूहळू परिर्वतनाच्या चळवळीला मिळणारा पाठिंबा आटू लागला.

हमीद दलवाईंचा एकाकी लढा तर आपण सगळे जाणतोच. त्यांनी द्रष्टेपणाने मुस्लीम स्त्रियांचे घटस्फोटाचे आणि पोटगीचे प्रश्न लोकांपुढे मांडले. त्यावेळी त्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारख्या संघटनेचं एजंट समजलं गेलं. मुस्लिमांनी त्या-त्या प्रांतातली भाषा शिकून त्यातून व्यवहार करावा, हे त्यांचं म्हणणं उर्दूवर प्रतीकात्मक प्रेम करणाऱ्या कट्टर मुसलमानांना पटलं नाही. त्यामुळे हमीद दलवाईंनी सुचवल्याप्रमाणं, त्यांचे अंत्यसंस्कार करायचे का दफन एवढाच मुद्दा चर्चेत राहिला. एखाद्या समाजाच्या लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया किती कठीण असते, हे हमीद दलवाईंच्या प्रवासावरून कळतं.

पण, हमीद दलवाई फक्त मुसलमांनासाठी काम करत होते, असं मानणं हा त्यांच्या कामाचा अवमान ठरेल. ते भारतीय समाजाच्या आधुनिकीकरणासाठी काम करत होते. आधुनिकीकरण ही अत्यंत कष्टप्रद प्रक्रिया आहे. त्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्यांच्या जिवंतपणी प्रेतयात्रा काढल्या गेल्या आहेत, त्यांच्या घरावर दगडफेक झाली आहे. एवढंच नव्हे, तर अलीकडच्या काळात असे बदल सुचवू इच्छिणाऱ्यांना समाजमाध्यमांवरून खून आणि बलात्काराच्या धमक्या दिल्या गेल्या आहेत, प्रत्यक्ष खूनही झाले आहेत. तरीही या देशातलं पर्यावरण अधिक बरं आहे, असं आपण मानतो; कारण लोकशाही अवकाशाच्या संकोचाबद्दल धीटपणाने बोलणारे लोक इथे आहेत. ही स्वातंत्र्यलढ्याची आणि घटनानिर्मितीची पुण्याई आहे.

दक्षिण आशियातल्या आणि जगभरातल्या इतर अनेक देशांमध्ये भारतीय लोकशाहीबद्दल अप्रूप आहे, कारण इथे दर पाच वर्षांनी निवडणुका होतात. निवडणुकीत कोणाचाही जय-पराजय झाला, तरी शांततापूर्ण आणि सनदशीर मार्गाने सत्तेचं हस्तांतरण होतं. महत्त्वाचं म्हणजे, सत्ता गमवावी लागलेल्या लोकांना देश सोडून पळून जाऊन अज्ञातवासात राहावं लागत नाही. भारतासारखा लोकसंख्येचा अजस्र पसारा फक्त चीनमध्ये आहे. पण, चीनमधली तथाकथित जनतेची लोकशाही ही एका पक्षाच्या नियंत्रणाखाली आहे आणि तिथे निवडणुकांचा फार्स अधूनमधून झाला, तरी कुणी निवडून यायचं हे आधीच ठरलेलं असतं.

अशी, आधीच ठरलेले लोक निवडून येणारी लोकशाही भारतात नाही. जवळपास गेली दोन दशके ईव्हीएम मशिनबद्दल भारतात राजकीय वाद चालू आहेत. त्याची चर्चा संसदेत, न्यायालयात होते; परंतु त्याबद्दलचा अंतिम शब्द भारतीय जनतेने लिहिला आहे, असं दिसत नाही. त्याचं उत्तर येणाऱ्या काळावरच सोपवायला हवं. भारतीय समाजाची मानसिकता ‘ठंडा कर के खाओ’ अशा प्रकारची आहे. त्यामध्ये प्रथमदर्शनी जे प्रश्न अतिशय गंभीर आणि तातडीचे वाटतात, ते नंतर वाटतातच असं नाही, असं समजून तो प्रश्न निकालातही काढता येतो. भारतातील सर्वस्तरीय, सर्वपक्षीय राज्यकर्ते एखादा प्रश्न सोडवायचा नसल्यास समिती किंवा आयोगाची घोषणा करतात, मग त्यांच्या बैठकांचं गुऱ्हाळ सुरू होतं. हळूहळू कळीचे प्रश्न नजरेआड जायला लागतात आणि त्यांचं गांभीर्य हरवतं. मग एक दिवशी सरकार त्या समितीचा किंवा आयोगाचा अहवाल जाहीर करतं. कधी थोडा, तर कधी जास्त गदारोळ होतो, पण एका टप्प्यानंतर गोष्टी विसरल्या जातात. हा सामूहिक विस्मरणाचा आजार हे लोकशाहीपुढचं महत्त्वाचं दुखणं आहे. त्याचं आपण काय करणार आहोत?

हजारो वर्षं ज्यांना माणसांसारखं वागवलं गेलं नाही, ते शूद्र आणि अतिशूद्र; अजूनही ज्यांच्यावर गुन्हेगारीचा शिक्का पडला आहे, असे भटके-विमुक्त; आणि अद्यापही ज्यांना माणूस म्हणून मोजलं जात नाही, ते तृतीयपंथी; यांचं दुखणं सारखं आहे आणि वेगळंही. भटक्या विमुक्तांवर ब्रिटिशांनी गुन्हेगारी जमातीचा शिक्का मारला आणि त्यांना तटबंदीच्या आत बांधून ठेवलं. स्वातंत्र्यानंतर हे कायदे बदलले असले, तरी समाजाची या वर्गाकडे बघायची मानसिकता बदलली आहे का, हा प्रश्न आहे. आजही पोलीस खात्याच्या अभ्यासक्रमात गुन्हेगार जमातींचा अभ्यास केला जातो. पण, एखादी जात व्यवस्थेने परिघाबाहेर फेकून दिली आणि तिच्या जगण्याच्या संधी हिरावून घेतल्या की, त्यातून पोटाची खळगी भरण्यासाठी भुरट्या चोऱ्या करण्यापासून दरोडे टाकण्यापर्यंत अनेक गोष्टी करायला लोक बाध्य होतात. कोणीही जन्मत: गुन्हेगार असत नाहीत. परिस्थिती त्यांना गुन्हेगार व्हायला भाग पाडते, एवढा विचार लोकशाही म्हणवल्या जाणाऱ्या व्यवस्थेमध्ये झिरपायला दीर्घकाळ लागत असेल, तर या बरड जमिनीचं काय करायचं, हा खरा प्रश्न आहे. 

एखाद्या घरात मूल जन्माला आल्यावर घोळक्याने येणारे, सिग्नलवर भीक मागणारे, अशी सर्वसाधारण समाजाला तृतीयपंथीयांची ओळख आहे. अगदी आताआतापर्यंत सर्व सरकारी आणि गैरसरकारी कागदपत्रांमध्ये लिंगाचा उल्लेख करताना पुरुष आणि स्त्री असे दोनच पर्याय उपलब्ध होते. म्हणजे, समाजाचा हा तिसरा घटक व्यवस्थेच्या दृष्टीने अस्तित्वातच नव्हता. आपल्या घरात तृतीय पंथी व्यक्ती जन्माला आली आहे, हा बहुतेक सर्वसामान्य माणसांच्या दृष्टीने शरमेचा भाग होता. त्यामुळे तृतीयपंथीयांमध्ये अंतर्गत वर्गवारी काय आहे? याची बहुतांश समाजाला फिकीर नव्हती. लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल अशी मनोधारणा असलेल्या मुलामुलींना ते अनैसर्गिकपणे वागत आहेत, विचार करत आहेत, असं समाजाने वेळोवेळी सांगितलेलं आहे.

आपला कायदासुद्धा आताआतापर्यंत हे वर्तन अनैसर्गिक आणि गुन्हेगारी स्वरूपाचं मानत होता. भिन्नलिंगी स्त्री-पुरुषांचा विचार करत असताना, आपण फक्त शरीराचा विचार करत नाही; तर त्यांचे मन, भावना या सर्वांचा विचार करतो. पण, समलिंगी किंवा ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना मात्र फक्त शरीर असतं आणि ते अनैसर्गिक पद्धतीने वापरलं जातं, त्यामुळे समाजाची संस्कृती वगैरे धोक्यात येते, असा आपल्याकडच्या संस्कृती रक्षकांचा दावा आहे. अशा सर्व अज्ञ आणि भाबड्या मंडळींनी इतिहासाचार्य राजवाडे यांचं ‘भारतीय विवाह संस्थेचा इतिहास’ हे पुस्तक प्रारंभिक वाचन म्हणून वाचायला हवं.

शिवाजीमहाराज जन्माला यावेत, पण शेजारच्या घरात, अशी समाजाची धारणा असल्याचं अनेकदा बोललं जातं, तीच बाब तृतीयपंथीयांनाही लागू आहे. मतदार ओळखपत्र मिळविण्यासाठी त्यांची किती परवड होते, हे लक्षात घेतलं की, लोकशाहीतले समान नागरिक म्हणून त्यांना जगता येण्याचा पल्ला किती दूरचा आहे, याचा सहज अंदाज येऊ शकेल. एखाद्या समाज घटकाला आता अधिकार द्यावेच लागणार आहेत; असं जेव्हा व्यवस्थेला वाटतं, तेव्हा त्यातल्या प्रभावी प्रतिनिधींना व्यवस्थेत समाविष्ट करून, त्यांच्या विरोधाची धार बोथट केली जाते. असे मवाळ आणि सर्वांना स्वीकारार्ह असलेले बंडखोर बदलाची प्रक्रिया किती वेगाने पुढे नेऊ शकतील, हा गंभीर चर्चेचा विषय आहे. 

जन्मत: असलेलं अपंगत्व किंवा एखाद्या आजारपणात किंवा अपघातामुळे आलेलं अपंगत्व याच्याशी सामना करणं, वाटतं तितकं सोपं नाही. सेरेब्रल पाल्सी, एपिडरमॉलिसीस बुलोसा, अंधत्व, मुकेबहिरेपण, गतिमंदता, अशा अनेक प्रकारच्या अपंगत्वाचा देशपातळीपासून स्थानिक पातळीपर्यंत विचार होतो आहे. मात्र यातला प्रतीकात्मक विचार किती आणि खरी कळकळ किती, याचा गांभीर्याने विचार करणं गरजेचं आहे. आजही बहुतांश आस्थापनांमध्ये अपंगांसाठी रॅम्प उपलब्ध नाही, प्रसाधनगृहं अपंगांना वापरता येतील अशा प्रकारची नाहीत. याचं कारण निर्णयप्रक्रियेत अपंगांना समाविष्ट करून घेतलं जात नाही, अशी दीर्घकाळ या चळवळीत काम करणाऱ्या अनेक कार्यकर्त्यांची धारणा आहे.

यातून मार्ग काढायचा तर धोरणात्मक बदलांना काळाचं बंधन घालायला हवं. ज्यांच्याकडे अंमलबजावणीची जबाबदारी आहे, त्यांनी ती पार पाडली नाही, तर कठोर दंड आणि शिक्षेची तरतूद असायला हवी. देशभरामध्ये शांततेच्या आणि युद्धाच्या काळामध्ये अपंगत्व किंवा नवा शब्द वापरायचा, तर दिव्यांगत्व असणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे. कुटुंबपातळीपासून राजकीय प्रक्रियेपर्यंत सर्वत्र त्यांना समान अधिकार कसे मिळतील आणि इतरांवरचं ओझं म्हणून त्यांच्याकडे कसं पाहिलं जाणार नाही, या दृष्टीने मांडणी आणि कृती करणं, हा कळीचा प्रश्न आहे. 

मुलांमध्ये लोकशाही मूल्यं रुजवायची असतील तर आधी ती पालकांमध्ये असायला हवीत. भारतीय पालक हे काही अपवाद वगळता सरंजामी मानसिकतेचे आणि पितृसत्ताक व्यवस्थेचे प्रतिनिधी आहेत. कुटुंबातल्या स्त्रियासुद्धा या मानसिकतेला अपवाद आहेत, असं म्हणता येणार नाही. त्यामुळेच मुलाला इंग्रजी माध्यमात - मुलीला प्रादेशिक भोषेत, मुलाला विज्ञान शाखेत - मुलीला कला शाखेत, मुलाला हॉस्टेलमध्ये - मुलीला घरी, मुलाला नोकरीसाठी - मुलीला गृहिणी, म्हणून वागवण्याचा विचार करणारे पालक सर्वदूर दिसतात. पालकांचं प्रबोधन निव्वळ घटनेच्या प्रास्ताविकेचं वाचन करून होईल हे संभवत नाही. त्या-त्या वेळेला त्या-त्या पिढीने बंड केल्याशिवाय परिस्थिती बदलत नाही. घरची विपन्नावस्था असतानाही आगरकरांनी शिक्षण आणि पत्रकारितेसाठी वाहून घेतलं, म्हणून महाराष्ट्राला एक कालदर्शी विचारक मिळाला.

अशीच लहानमोठी बंडं स्वातंत्र्यानंतर होत आली आहेत. त्यामुळे लोकशाहीवरचा साचलेपणाचा तवंग कमी करता येऊ शकला आहे. असं बंड करण्यासाठी लागणारी हिंमत शिक्षणामधून येते. पण, त्यासाठी शिक्षक शिकवण्याच्या प्रक्रियेत तळमळीने गुंतलेला असावा लागतो. आज देशभरामध्ये शिक्षणाचं सार्वत्रिकीकरण होत असताना सुमारीकरणही वेगानं झालं आहे. वर्गात धडे वाचून दाखवणं, मुलांकडून धडे वाचून घेणं, गाईडांमधून उत्तरं सांगणं, परीक्षेआधी पेपर फोडणं, पैसे घेऊन उत्तरपत्रिकेमधील गुण वाढवणं, या आणि अशासारख्या गोष्टी करणाऱ्या शिक्षकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढते आहे. जो वाचतो तोच खरा शिक्षक, त्यामुळे प्रत्येक शिक्षकाचं खाजगी ग्रंथालय असलं पाहिजे इथपासून ते शिक्षकांनी कशाला वाचायची पुस्तकं इथपर्यंत, या वर्गाचा प्रवास झाला आहे. मुलांनी प्रश्न विचारले आणि त्यातून शिक्षकाचं अज्ञान उघड झालं, तर त्याबद्दल शिक्षकाने आत्मचिंतन करण्याऐवजी मुलांचं तोंड बंद करणं किंवा त्यांना वर्गातून हाकलून देणं, हा मार्ग सर्रास वापरला जातो आहे.

पहिली ते आठवीपर्यंत परीक्षा घ्यायच्या नाहीत असं सरकारने जाहीर केल्यावर, त्याचा अर्थ सर्वंकष आणि सातत्यपूर्ण मूल्यमापन असा लावण्याऐवजी, या मुलांना आठवीपर्यंत पुढे ढकलत राहायचं आणि मग दहावीचा शाळेचा निकाल चांगला लागावा, म्हणून नववीत मुलांना मोठ्या प्रमाणात नापास करायचं, असा बिनभांडवली धंदा अनेक शाळांनी सुरू केला आहे. गेल्या काही वर्षांत मुलांचं आकलन काहीही असो, त्यांना पंचाण्णव ते शंभर टक्के मार्क दहावीला मिळू लागले आहेत. करोनाच्या परिस्थितीचा अनेक मुलांना या पद्धतीने गैरफायदाही मिळालेला आहे. अशीच मुलं पुढं ढकलत-ढकलत पदवी आणि पदव्युत्तर पातळीपर्यंत येतात.

अभ्यासक्रमांचं साचलेपण आणि गुणांची खैरात यामुळे ही मुलं रोजगारक्षम होतात का? विचारक्षम होतात का? हा कळीचा प्रश्न आहे. या दृष्टीने वर्गातलं शिकवणं आणि शिक्षकांचं मुलांशी असलेलं वागणं यामध्ये लोकशाही मूल्यांचा कसा समावेश करता येईल, याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. प्रश्न विचारणाऱ्यांना गप्प बसवणारी आपली संस्कृती शांळांपासून सुरू होते. त्यामुळे शाळा सुधारणं नितांत गरजेचं आहे. वेतन आयोगाच्या पगारांमुळे किंवा विविध परिसंवादांमध्ये निबंध सादर केल्यामुळे लोकशाही मूल्यव्यवस्था दृढ होणार नाही, हे लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे. 

स्वतंत्र भारताने मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला. खाजगी व सरकारी क्षेत्रं समन्वयाने वागतील आणि त्यामुळे कमी काळात अधिकाधिक लोकांचं कल्याण होऊ शकेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, सरकारी परवाना-राजमुळे अर्थव्यवस्थेतील लवचीकता संपली आणि काळाबाजार करणाऱ्यांना वाव मिळाला. प्रत्येक व्यवस्था स्वत:चे लाभार्थी निर्माण करते आणि हे लाभार्थी आपले हितसंबंध जपण्यासाठी, ती व्यवस्था काटेकोरपणे तशीच ठेवण्याची व्यवस्था करतात. भारतात काही यापेक्षा वेगळं घडलेलं नाही. त्यामुळे भारतीय भांडवलदार, राजकीय वर्ग, नोकरशहा आणि अधोविश्व (अंडर वर्ल्ड) यांचं मेतकूट झालं आणि त्यातून व्यवस्थेला फटी पडायला लागल्या. या मेतकुटाचा आवाज म्हणजेच सगळ्या जनतेचा आवाज, अशी समजूत बळकट होऊ लागली. त्यामुळे लोकशाही यंत्रणांचा वापर करून अभिजनशाही निर्माण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. जेव्हा हे प्रयोग फसताना दिसतात; तेव्हा धर्म, जाती, भाषा यांच्या नावाने ठरवून अशांतता निर्माण करायला सुरुवात होते. अर्थव्यवस्थेच्या परिघावर असलेले लोक आणि सगळी अर्थव्यवस्था बळकावून बसलेले लोक यांच्यातला संघर्ष सनातन आहे. संसाधनांचं सर्वांना पटेल आणि पुरेल अशा पद्धतीने फेरवितरण करणं, हा कोणत्याही लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा घटनात्मक जबाबदारीचा भाग आहे. मात्र ही जबाबदारी पार पाडण्याच्या प्रक्रियेमध्ये अनेक हितसंबंध आड येतात. या हितसंबंधांचे ताण सहन करणं आणि त्यातून आपल्याला अपेक्षित ध्येयापर्यंत पोहोचणं, ही गोष्ट वाटते तितकी सोपी नाही.

यात बरेचदा भाबडेपणाने आपण गृहीत धरतो की, लोकशाही व्यवस्थेचे लाभार्थी असलेले सगळे लोक आपोआपच लोकशाहीचे पाठीराखे होतील. मात्र, असं छातीठोकपणे सांगता येत नाही. लोकशाही राज्यव्यवस्था, तिच्यातून उद्भवणारी अर्थव्यवस्था या सगळ्यांचे लाभार्थी असलेले लोक इतरांच्या तशाच अधिकारांबद्दल संवेदनशील असतात असं नाही. आजही आपल्या देशामध्ये, फक्त शिकलेल्या माणसांना मतदानाचा अधिकार असायला हवा किंवा शिकलेले लोकच लोकप्रतिनीधी असावेत, असं मानणाऱ्या लोकांचा मोठा वर्ग आहे. यामध्ये शिकलेली माणसं संवेदनशील आणि सामाजिक बांधीलकी असलेली असतात, असं गृहीत धरलेलं आहे. ते दर वेळेस बरोबर असेलच असं नाही. बरेचदा शिकलेले लोक त्यांची बुद्धिमत्ता आणि त्यांना मिळणाऱ्या संधी यांचा वापर अ-लोकशाही मूल्यांच्या प्रस्थापनेसाठी झटणाऱ्यांच्या तैनाती फौजा म्हणून वागतात. याचं कारण, लोकशाही व्यवस्थेमुळे अगदी सामान्यातील सामान्य माणसाला मत मांडण्याचा, संघटन करण्याचा आणि निर्णयप्रक्रियेत भाग घेण्याचा अधिकार मिळाला, ही गोष्ट अजूनही अनेकांना पटलेली नाही.

प्रश्न असा आहे की, एखाद्या महानगरामध्ये तिथल्या मूळच्या भाषिक समुदायाला तथाकथित वैश्विकता वादामुळे आपली ओळख हरवली जात आहे, असं वाटत असेल; आणि त्यावर उपाय म्हणून दुकानांच्या पाट्यांपासून शिक्षणाचे माध्यम म्हणून प्रादेशिक भाषा अनिवार्य करण्यापर्यंत, अनेक पातळ्यांवर त्यांनी प्रस्थापितांशी संघर्ष स्वीकारला असेल. हा संघर्ष लहान-मोठा असेल, सनदशीर किंवा गैर-सनदशीर असेल, पण त्या संघर्षाची परिभाषा जर लोकशाही सन्मुख असेल, तर असे संघर्ष अंतिमत: उपयोगी ठरू शकतात. 

शहरी आणि ग्रामीण भागातल्या जमिनीवरच्या लोकशाहीचा पोत वेगळा आहे. ग्रामीण भागातलं शेती आणि इतर उत्पादनांमधलं अतिरिक्त मूल्य असलेल्या धनदांडग्यांचा वर्ग आणि त्यांचे भाडोत्री शिपाई म्हणून काम करणारी मुलं एकीकडे, तर शहरांमधले क्रांतीचं नाव घेतलं म्हणून डांबून ठेवलेली तरुण मुलं, यांच्यात म्हटलं तर फरक आहे, म्हटलं तर नाही. गावातल्या निवडणुकांमध्ये ढाब्यावर नॉनव्हेज आणि दारू देणं आणि ती एकाच वेळी अनेक पक्षांकडून वसूल करणं, हा अनेक तरुणांच्या पंचवार्षिक किंवा द्वैवार्षिक जगण्याचा भाग झाला आहे. अशा परिस्थितीत खेड्यांमधील बेकारी, शहरांमधील परिघीकरण आणि उद्धवस्त होणारी तरुणाई, या परिप्रेक्ष्यात लोकशाहीने मूळ धरणं किंवा न धरणं हे समजून घेतलं पाहिजे. गाव आणि शहर, सवर्ण आणि दलित, श्रीमंत आणि गरीब, अल्पसंख्याक आणि बहुसंख्याक, या द्विमितीय वर्गवारीच्या पलीकडे जाऊन लोकांच्या जगण्याच्या आकांक्षा वास्तवाला कुठे आणि कसा छेद देतात, याचा अविरतपणे शोध घेतला पाहिजे. तसं झालं तर स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी साजरी करत असताना, दलितांच्या घरात जाऊन जेवणाऱ्या राजकीय वर्गाच्या दारिद्रय पर्यटनाच्या मोहिमांबद्दलचं औत्सुक्य कमी होईल.

इथून-तिथून सगळी बाई एक असते, या एकमितीय धारणेला स्वातंत्र्याआधीच सुरुंग लागला होता, पण व्यक्तिगत नातेसंबंधांपासून राजकीय सत्ता स्पर्धेपर्यंत सर्व ठिकाणी ही जाण अपेक्षित वेगाने पसरली नाही. त्यामुळे स्त्रीच्या वंचिततेचे अनेक पैलू अलक्षित राहिले. आपल्या भाषेपासून आपल्या सांस्कृतिक कथनांपर्यंत स्त्रीला मिळणारं दुय्यमत्व आणि त्याबद्दलची उघड-छुपी सहमती, याचा आता कुठे आपण विचार करायला लागलो आहोत. एलजीबीटीक्यू समुदायाबद्दल आता कुठे ‘आऊट ऑफ द क्लॉझेट’ हा शब्द वापरला जाऊ लागला आहे, पण हे जवळपास सगळ्याच स्त्रियांबद्दल खरं आहे. लग्नव्यवस्थेच्या अंतर्गत होणारे बलात्कार, लग्नाआधी जन्माला घातलेलं मूल आणि ते एखाद्या देवळाच्या पायरीशी ठेवण्याची अपरिहार्यता, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता आणि अविवाहित स्त्रिया या सर्व पुरुषांना उपलब्ध आहेत आणि त्यांची सहमती गृहीत धरता येते, याची संवेदनशील माणसाला विदीर्ण करणारी जाणीव हे समकालीन वास्तव आहे. याला माध्यमांचा टीआरपी मिळाला नाही, राजकीय पक्षांच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर हे विषय आले नाहीत किंवा व्यावसायिक स्वयंसेवी संस्थांना त्यासाठी निधी मिळाला नाही, म्हणून हे प्रश्न दडवून ठेवता येणार नाहीत. इतक्या भीषण वातावरणातही टिकली न लावणाऱ्या स्त्रियांच्या जाहिराती करणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून खरेदी करायची नाही, अशा भंपक मोहिमा निघतात आणि समाजमाध्यमांवर त्याला पाठिंबा मिळतो, हे आपल्या सामूहिक खुजेपणाचं लक्षण आहे. आजही एखाद्या सार्वजनिक उपक्रमात, शासकीय समितीत, स्त्रियांची संख्या नगण्य म्हणावी इतकी असते. अगदी महिलांच्या विवाहासाठीचं वय वाढवणाऱ्या संसदीय समितीमध्ये एकतीस सदस्यांपैकी फक्त एकच महिला आहे.

यावरून व्यवस्थेची स्त्रियांद्दलची संवेदनशीलता लक्षात यायला हरकत नाही. कोणतीही व्यवस्था स्थिर असत नाही, काळाचे घाव सोसून ती टप्प्याटप्प्याने बदलत राहते. बदलाची प्रक्रिया गतिमान करणे हे अनेक घटकांवर अवलंबून आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारताने स्वीकारलेल्या संसदीय लोकशाहीमध्ये संसदेला प्रगतिशील कायद्यांच्या आधारे समाज बदलण्यासाठी खूप मोठा अवकाश उपलब्ध आहे. कायदे बनविण्याची प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची आहे, कारण ज्यांच्यावर त्या कायद्याचा परिणाम होईल, त्या सर्व घटकांना लोकशाही पद्धतीने आपलं मत विचारात घेतलं जावं असं वाटतं.

अर्थात, ही प्रक्रियासुद्धा वाटते तितकी सोपी किंवा दर वेळेस पारदर्शक असते, असं नाही. समाजात ज्यांचं वर्चस्व आहे, अशा समाज-घटकांना चर्चेत, युक्तिवादामध्ये आणि सुनावणीमध्येही अधिक वाव मिळतो. ग्राम्शीने ज्याला वर्चस्ववाद असे म्हटले आहे, तो समाजामध्ये विविध प्रक्रियांमधून आणि व्यवस्थांमधून व्यक्त होतो. त्यामुळे लोकांचे प्रतिनिधी असलेल्या सभागृहांमधून दरवेळी निर्विवादपणे लोकांचाच आवाज उमटेल, असं सांगता येत नाही. तरीही तत्त्वतः आणि तांत्रिकदृष्ट्या उमटणारा आवाज लोकांचाच असतो. न्यायिक पुनर्विलोकनात निर्णयाचा तराजू कोणत्याही बाजूने झुकू शकतो.

केशवानंद भारती खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत तत्त्वे काहीशा संदिग्धपणे का होईना मान्य केलेली आहेत. या मूलभूत रचनेमध्ये मूलभूत अधिकारांपासून धर्मनिरपेक्षतेपर्यंत एक व्यापक पट सामावलेला आहे. त्यामुळे या ढाच्याला धक्का लागणे, याचा अर्थ भारतातली घटनात्मक लोकशाहीची व्यवस्था मोडकळीस येणे, असा धरता येईल. केशवानंद भारती खटल्यानंतरच्या पन्नास वर्षांत अनेकदा ही संदिग्धता संपविण्याची चर्चा झालेली आहे, पण ती निर्णायक नाही. त्यामुळे एका अर्थाने, लोकशाहीचा गाभा या देशात अत्यंत खुलेपणाने चर्चिला जातो आणि त्यावरची टीकाही खुलेपणाने होते. भारतात लोकशाही तग धरून आहे, आणि पाकिस्तानसारख्या शेजारच्या देशामध्ये लष्कराच्या ताब्यातली हुकूमशाही काम करते, या फरकाचं गमक या वाद-संवाद प्रक्रियेत आहे.

कायद्याने समाज बदलतो का, मानसिकता बदलते का, यावर प्रबोधन-चळवळीच्या काळापासून जगभरात चर्चा होत आलेली आहे. कायद्यासारख्या बाह्य आयुधाने समाज तांत्रिकदृष्ट्या बदलल्यासारखा वाटला, तरी प्रत्यक्षात बदलतो असं नाही. प्रत्यक्ष बदलाची प्रक्रिया दीर्घकाळ, संथ चालणारी आणि अनेक पदर असलेली आहे. त्यामुळेच लग्नाआधीच शरीरसंबंधांसाठी तयार होणारा एखादा पुरुष जन्माला घातलेल्या मुलाची जबाबदारी घ्यायला तयार होत नाही.

एवढंच नव्हे, तर अगदी रीतसर झालेल्या लग्नातही एखादं अपंग मूल जन्माला आलं तर ते तातडीने अंगावेगळं करावं, असं घरातल्या पुरुषांचं आणि पितृसत्ताक मानसिकतेचा प्रभाव असलेल्या स्त्रीचंही म्हणणं असतं. यासाठी अलीकडच्या काळात मुलांची डीएनए चाचणी करण्यापर्यंत वैज्ञानिक प्रगती झाली आहे. एवढंच नव्हे, तर गर्भाचं लिंगनिदान करण्यावर कायद्याने बंदी आली आहे. याचा अर्थ, लोकांचं वैचारिक परिवर्तन झालेलं आहे असं नाही, पण कायद्याने किमान काही लोकांना चाप बसला आहे. तरीसुद्धा वैद्यकीय पेशाला आणि पालकत्वालाही काळिमा फासणाऱ्या मुलींची भ्रूणहत्या करण्याच्या किंवा नवजात अर्भकाच्या हत्या करण्याच्या घटना संख्येने कमी नाहीत. महाभारतातल्या कर्णाच्या रथाचं चाक ऐन युद्धात जमिनीत अडकलं आणि मग ते चाक मूळपदी आणण्याच्या प्रक्रियेतच कर्णाचा बळी गेला. तशी लोकशाहीची दैनंदिन हत्या अनेक ठिकाणी घडताना दिसते. पण, त्यामुळे हताश आणि अस्वस्थ होण्याचं कारण नाही. कारण, दोन पावले पुढे आणि एक पाऊल मागे अशा पद्धतीने का होईना, आपण पुढे सरकत आहोत.

याचा पुरावा म्हणजे, बलात्काराच्या किंवा दहशतवादाच्या घटना घडल्यानंतर संबंधितांना भर चौकात दगडाने ठेचून मारावं किंवा त्यांचा लिंगविच्छेद करावा, अशा प्रकारच्या मध्ययुगीन आरोळ्या ऐकू येत असल्या, तरी प्रत्यक्षात आपल्या समाजाने त्या दिशेने जाण्याचं ठरवलेलं नाही. याचा अर्थ, लोकशाहीने आपल्यातलं सामूहिक पशुत्व पूर्णतः संपवलंय किंवा माणसाळवलंय असं नाही. पण, पशुत्वाचे दैनंदिन आविष्कार किमान कमी करत आणले आहेत, एवढी शाबासकी लोकशाही व्यवस्थेला दिली पाहिजे.

स्वातंत्र्योत्तर भारतात सुरुवातीची वीसेक वर्षं, ज्याला रजनी कोठारी यांनी ‘एक पक्ष वर्चस्व पद्धत’ असं म्हटलं, ती पद्धत काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखाली अस्तित्वात होती. हळूहळू या वर्चस्वाला तडा जायला लागला आणि राज्यांपासून केंद्रीय स्तरांपर्यंत सर्वत्र आघाड्यांची सरकारं येऊ लागली. आता तर सबंध भारत देश हा आघाड्यांच्या छत्रछायेखालचा देश झाला आहे. कोणत्याही एका पक्षाला कितीही इच्छा असली तरी आपला एकछत्री अंमल या देशावर ठेवणं आता शक्य नाही. भारतीय घटनेने लोकशाही स्वीकारली तेव्हाच संघराज्यासारखी दिसणारी व्यवस्थाही स्वीकारली.

धर्माच्या आधारे झालेली देशाची फाळणी लक्षात घेता, भाषेच्या आधारे पुन्हा एकदा देश फुटू नये म्हणून भाषावार प्रांतरचना शक्य तितकी पुढे ढकलली गेली, मात्र अखेरीस ती करावी लागली. तेव्हापासून आजतागायत केंद्र आणि राज्य यांचे संबंध कधी प्रेमाचे, तर कधी संघर्षाचे राहिले आहेत. राज्यांतर्गत प्रादेशिक असमतोल, राज्यांना हवी असलेली स्वायत्तता, काही ठिकाणी दहशतवाद आणि त्यातून केली जाणारी स्वातंत्र्याची मागणी, ही भारतीय राष्ट्र-राज्य व्यवस्थेपुढची महत्त्वाची आव्हानं आहेत. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अनेक मार्ग वापरले गेले. त्याचे कमी-अधिक बरेवाईट परिणामही झाले. परंतु, हा सगळा प्रवास अद्याप निश्चित मुक्कामाशी पोहोचलेला नाही. केंद्र आणि राज्य संबंधांचा तपशीलवार मागोवा घेण्यासाठी नेमलेल्या सरकारिया आणि पूंछी आयोगांनी अनेक महत्त्वाचे बदल सुचवले आहेत.

या सगळ्या बदलांवर आंतर-राज्य परिषद, विभागीय परिषद, राष्ट्रीय एकात्मता परिषद, योजना आयोग आणि आता नीती आयोग, अशा विविध व्यासपीठांवर चर्चा झाली आहे. अनेकदा लष्कर आणि निमलष्करी दलांनी परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यावर ती पूर्वपदावर आणण्याचे प्रयत्नही केले आहेत. मात्र त्या अर्थाने  रक्तपाताशिवाय लोकशाही व्यवस्था टिकवण्याचे प्रयत्न एका मर्यादेपलीकडे यशस्वी होत नाहीत. देशातल्या सर्व अशांत टापूमध्ये परिस्थिती पूर्वपदावर येण्याची महत्त्वाची खूण म्हणजे तिथं निवडणूक घेता येणं ही आहे. त्या दृष्टीने पाहता, निवडणूक ही लोकशाहीतील तांत्रिक आणि यांत्रिक अशी गोष्ट न राहता, शब्दच्छल करूनच सांगायचं, तर तो लोकशाहीचा मूलमंत्र आहे, हे सिद्ध होतं.

अनेक अभ्यासकांनी देशातल्या विविध निवडणुकांचा आकडेवारीनिशी सखोल अभ्यास केलेला आहे. मतदानाची टक्केवारी; राष्ट्रीय, प्रादेशिक आणि छोट्या पक्षांना मिळणारी मतं; एखाद्या लाटेचा प्रभाव किंवा अभाव; जात, धर्म, वर्ग, प्रांत, भाषा, लिंग या आधारे मतदान प्रक्रियेचा आणि आकड्यांचा लागणारा अन्वयार्थ; त्यातून सिद्ध होणारा प्रतिनिधित्वाचा पट आणि वरून न जाणवणारी पण आतमधून धगधगणारी वस्तुस्थिती यांचा अनेकांगी वेध घेतला गेला आहे. या सगळ्यातून जाणवणारी महत्त्वाची गोष्ट अशी, की निवडणुका या प्रिझमसारख्या आहेत, त्यातून समाजाचं अनेक रंगी दर्शन घडतं. एखाद्या मतदारसंघात, एखाद्या राज्यात विशिष्ट जातीचे लोक आताआतापर्यंत मतदान करू शकत नव्हते. पण निवडणुका तुलनेने निर्धोक वातावरणात होत आहेत, असं जाणवल्यावर लोक मतदान केंद्रांकडे वळू लागले. निवडणुकांच्या वेळी आणि दोन निवडणुकांच्या दरम्यान जाहीर व्यासपीठांवरून नैतिकतेचा परिपाठ होत असला; तरी निवडणुकीसाठी दिलेली खर्चाची मर्यादा आणि प्रत्यक्ष खर्च, विविध प्रलोभने व आमिषे, राजकीय वैमनस्यातून पडलेले खून, निर्माण झालेली दहशत, राजकारण, प्रशासन, व्यापार-उद्योग आणि अधोविश्व यांच्या समन्वयातून भलेपणाची बूज राखणाऱ्या निवडणुकीला चूड लागू शकते.

या पेचात भर पडली आहे, माध्यमांची आणि समाजमाध्यमांची. माध्यमांनी समाजाचा आरसा व्हावा ही काही फार मोठी अपेक्षा नाही, पण ती अप्राप्य वाटावी अशी सद्यःस्थिती आहे. एके काळी अशिक्षित दलितांना आवाज मिळावा म्हणून डॉ. आंबेडकरांनी ‘बहिष्कृत भारत’ आणि ‘मूकनायक’ ही नियतकालिके सुरू केली. एकेका वस्तीत, एकेक शिकलेला माणूस त्यातले लेख, बातम्या वाचून दाखवत असे. तेव्हाच्या तुलनेत आता साक्षरतेचं प्रमाण प्रचंड वाढलेलं आहे, त्यामुळे कोणी कोणाला वाचून दाखवण्याची आवश्यकता नाही. पण, वाचण्यासाठी पाठवलेला मजकूर न वाचता पुढे ढकलला जाण्याचं कसब मात्र अनेकांनी अंगी बाणवलं आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञान सक्षम, कागदोपत्री सुशिक्षित, पण विचारशत्रू अशा जमावाचा जन्म झाला आहे. हा जमाव मध्ययुगीन किंवा प्राचीन काळातल्या मानवासारखा हिंस्र आहे. प्राचीन रोममध्ये ज्याप्रमाणे ग्लॅडिएटर एकमेकांशी लढत असत आणि त्यातल्या एकाने दुसऱ्याचा घेतलेला बळी, लोक आनंदाने चेकाळून जात अनुभवत असत; तसं आजच्या समाजमाध्यमांचं झालं आहे. रूढार्थाने ज्याला ट्रोलिंग म्हणतात, ती लोकशाहीविरोधी किंबहुना माणुसकीविरोधी कृती आहे. जोपर्यंत एखादी व्यक्ती आपला विश्वास असलेल्या भूमिकेच्या समर्थनार्थ आक्रमकपणे युक्तिवाद करते, तोपर्यंत ते क्षम्य आणि समर्थनीय असतं. पण, एका टप्प्याला जमावाने आपली नखं बाहेर काढून भूमिका मांडणाऱ्या व्यक्तीला बोचकारून, घायाळ करून संपवणं, यात सगळ्यांना आनंद मिळायला लागतो.

अशा ट्रोलिंगमधून एखाद्या क्रिकेटपटूची आठ महिन्यांची मुलगीही सुटत नाही. हे सगळं करण्यासाठी पगारावर माणसं नेमणं आणि त्याही पुढं जाऊन कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून बॉटच्या मदतीने ट्रोलच्या फौजा चालवणं, हे समाजमाध्यमांचं आणि माध्यमांचं अमानुषीकरण आहे. प्रत्येकाच्या हातात फोन आला आहे, फोन घेणं आणि फोन करणं स्वस्त झालं आहे. मेसेजपेक्षा दृक्‍श्राव्य भाषा अधिक परिणामकारक होऊ लागली आहे. त्याचबरोबरीने फार काही दीर्घ, चिंतनशील वाचण्याची सवय सुटत चालली आहे. अशा परिस्थितीत, लोकशाही विचारांचं आणि व्यवस्थेचं किरकोळीकरण होणं ही फार अनपेक्षित बाब मानता येणार नाही. आपण सगळे आपापलं दैनंदिन आयुष्य जगत असताना एक सहसामूहिक आयुष्यदेखील जगत असतो. या सहसामूहिक आयुष्यांच्या अवकाशामध्ये लोकशाही मूल्ये रुजतात आणि वाढतात. भारत ही काही संपूर्णतः बागायती आणि सुपीक जमीन नव्हे, पण जिरायती आणि खडकाळ रानंसुद्धा वहिवाटीखाली येणं, हा लोकशाही प्रक्रियेच्या धिम्या प्रगतीचा पुरावा आहे.

ओसाड पडलेल गावं, संसाधनांचा अभाव असलेली जंगलं, कोरड्या पडत चाललेल्या किंवा पात्र सोडून सैरावैरा धावणाऱ्या नद्या आणि बेसावधपणे गाठणारा समुद्र, अशा पर्यावरणाच्या कैचीत आपण सापडलो आहोत. विकास तर हवा आहे, पण त्याची किंमत द्यायची का आणि कुणी द्यायची, हे काही आपलं ठरत नाही. त्यामुळे समाजाच्या वरच्या स्तरांतल्या लोकांनी विकासाचे फायदे उपटायचे आणि याचकाच्या भूमिकेत असलेल्या हजारोंनी आपला अपराधगंड झाकत पर्यावरणाची चादर सरळ करायचा प्रयत्न करायचा, असा सुनियोजित दांभिकतेचा खेळ चालू आहे. पैशांची स्वप्नं पडतात, पैशांनी स्वप्नं विकत घेता येतात आणि पैशांनी नजीकचा वर्तमानकाळ आमूलाग्र बदलता येतो, हे जरी खरं असलं; तरी त्याच्या दीर्घकालीन परिणामांची तमा समष्टीचा विचार करणाऱ्यांनी बाळगली पाहिजे. हे कसे जमेल आणि त्यासाठीची किंमत कोणी द्यायची, हे प्रस्थापित विकासाच्या प्रतिमानापुढचे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत.

एखाद्या समूहाच्या अंतरंगात तिच्या धमन्यांमधून लोकशाही वाहू लागली की, चिकित्सेच्या शिरा उठून दिसायला लागतात. लोकशाही आणि अ-लोकशाही व्यवस्थांमधला महत्त्वाचा फरक म्हणजे, लोकशाहीत प्रश्न न विचारण्याचं स्वातंत्र्य आपण स्वतःहून गमावलेलं असतं. ही आत्मटीका, हे आत्मपीडन, ही सदोदित असलेली अस्वस्थता आणि त्या अस्वस्थतेला येणारे रचनात्मक आणि संघर्षाचे कोंब नजरेआड करून जगणं अशक्य आहे, असं नाही. पण, ते करायचं असेल तर आगीचा शोध लागायची, शेतीसाठी स्थिर-स्थावर होण्याची किंवा चार पायावरून दोन पायावर सुद्धा येण्याची गरज नव्हती. माणसाचं माणूसपण हे या सनातन दुंभगलेपणात आहे आणि म्हणून लोकशाही ही सातत्याने दुभंगलेली (नेमाडेंचा शब्द उसनवारीने घ्यायचा तर ‘सातभंगलेली’) चिरफाळलेली व्यवस्था आहे. तिच्या अस्वस्थतेशिवाय आणि तिच्या भळभळत्या जखमेशिवाय तिचा विचार करता येणं शक्य नाही. तसा तो करणं म्हणजे सामूहिक विस्मरणाला आमंत्रण असेल.

माणसं नाटक पाहतात, सिनेमा पाहतात, लोककलांचा आस्वाद घेतात. या आस्वादातही अभिजनांची कला आणि बहुजनांची कला असा फरक राहतोच. त्यामुळे कनातीच्या तंबूमध्ये लावणी आणि तमाशा सादर करणारे आताआतापर्यंत समाजाच्या हेटाळणीचा आणि पुरुषांच्या वासनायुक्त नजरेचा विषय होते. पण, हीच लावणी मुख्य धारेत आल्यावर लोकांच्या, विशेषतः अभिजनांच्या आस्थेचा विषय बनते. पण, मग एरवी ज्यांनी लोककलांचं संवर्धन केलं, त्याचं प्रतीकात्मक कौतुक करून उच्चवर्णीय आणि उच्चवर्गीय कलेच्या त्या अवकाशावरही ताबा मिळवतात, हा कलेच्या क्षेत्रातला सत्तेचा आणि मूल्यांचा संघर्ष आहे. जोपर्यंत संरजामी व्यवस्था होती, तोपर्यंत बलुतेदारांपासून कलेचं सादरीकरण करणाऱ्यांनाही नाही म्हणण्याचं स्वातंत्र्य नव्हतं. लोकशाहीने त्या ‘होय’ आणि ‘नाही’ यामध्ये आशय भरला आहे.

एके काळी मराठी सिनेमे करणारे लोक अनिवार्यपणे पाटलाचा वाडा दाखवत, कारण ते एकच वर्चस्ववादी वास्तव त्यांना माहिती होतं. पण, आजचा मराठी सिनेमा पाहिला, भारतीय सिनेमा पाहिला, तर गायपट्ट्यांतल्या हिंसाचारापासून दक्षिणेतल्या जात परिवर्तनापर्यंत अनेक विषय धीटपणाने हाताळलेले दिसतात. अगदी लहानसहान खेड्यांमधून आपापली कला आणि ध्यास घेऊन येणारे लोक नवा विचार करायला लागले आहेत. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत ज्याला समोसा आणि पॉर्प कॉर्न राष्ट्रवाद म्हटलं गेलं, त्या जोखडातून सिनेमा बाहेर पडतो आहे. समीप रंगमंचासारखे प्रयोग करून नाटकही बाहेर पडतं आहे.

मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई यांसारख्या महानगरांमधून दिसणारा देश आणि त्यांची कला, खेड्यापाड्यांतून मुळं पसरत चाललेली कला, यांत म्हटलं तर नातं आहे आणि नाहीसुद्धा. हे लिहा - हे लिहू नका, हे दाखवा – हे दाखवू नका, याचं चित्रण करा - याचं करू नका, याने आमच्या आत्मसन्मानाला धक्का लागतो, याने आमच्या भावना दुखावतात, हा सगळा कलकलाट हे स्वातंत्र्याचंच जुळं भावंडं आहे. इराणसारख्या देशामध्ये राज्यकर्त्यांच्या दडपशाहीपासून वाचण्यासाठी लहान मुलांच्या सिनेमांच्या माध्यमातून अभिव्यक्तीचे नवे मार्ग शोधले गेले. पूर्वाश्रमीच्या मार्क्सवादी जगात व्यवस्थेला आवाहन देणारे सिनेमे करणाऱ्यांना अनेकदा छळाला सामोरं जावं लागलं. आपण सर्वसामान्यपणे असे गृहीत धरतो, की लोकशाही व्यवस्थेत असा त्रास होणार नाही. पण, एखाद्या देशात हलक्या काळजाचे लोक जास्त असतील आणि वेगळं मत ऐकून त्याचा सनदशीर मार्गाने प्रतिकार करणं, हे त्यांना कळत नसेल; तर लोकांना घाबरत-घाबरत नाटकं, सिनेमे काढावे लागतील; एखादा कवितासंग्रह मर्यादित लोकांमध्ये वितरित करावा लागेल. एखादं चित्रांचं प्रदर्शन भावना दुखावल्या गेलेल्या लोकांकडून उधळून लावलं जाईल, अशी भीती मनात बाळगावी लागेल.

एखादं व्यंगचित्र न कळणारे लोक ते काढणाऱ्याचं व प्रसिद्ध करणाऱ्याचा खून करू शकतील. जर हे सगळं व्हायला नको असेल, तर मर्ढेकरांनी सांगितल्याप्रमाणे भावनेला शास्त्रकाट्याची कसोटी लावावी लागेल. संगणकाची पूजा नारळ फोडून करण्यातली विसंगती कळावी लागेल आणि एकाच वेळी अनेक वास्तवांचं असणं सहजपणे स्वीकारावं लागेल. आपल्या उत्क्रांत होऊ घातलेल्या मेंदूला हे सगळं कळलं नसेल, तर ते कळण्यासाठी काय करायचं यासाठी ऊर्जा खर्ची घालावी लागेल. वयाच्या तेविसाव्या वर्षी भगत सिंग फासावर गेला, तो तुरुंगात जाण्याआधी आणि तुरुंगात असताना त्याने स्वातंत्र्याच्या आणि त्याला अपेक्षित असलेल्या समाजाच्या कल्पना मांडल्या आहेत. भगत सिंगचं कौतुक करायचं आणि खाप पंचायती बसवून मुलींचे गळे चिरायचे यात विसंगती आहे आणि वैयक्तिक, सामूहिक वेडाचार आहे; याचं भान येणं हे लोकशाहीच्या मार्गावरचं पहिलं पाऊल आहे.

लोकशाहीशिवाय माणसं जगली नाहीत की काय? तर नक्कीच जगली आहेत आणि मेलीदेखील आहेत. सॉक्रेटिस ज्या युक्तिवादांमध्ये चतुर होता, अशा युक्तिवादांचा फायदा घेऊन हॅमलॉकपासून स्वतःचा बचाव करणं त्याला सहज शक्य होतं, पण त्याने सत्याची कास धरली. ‘मला काहीच कळत नाही, एवढंच मला कळतं, म्हणून कदाचित देवाला मी शहाणा वाटत असेन’, असं म्हणण्याचं धारिष्ट्य त्याने दाखवलं. सॉक्रटिसचा शिष्य प्लेटो आणि प्लेटोचा शिष्य अ‍ॅरिस्टॉटल, त्याने योग्य उत्तर देण्याइतकंच योग्य प्रश्न विचारण्याला महत्त्व दिलं. त्याला उपलब्ध असणाऱ्या सर्व राज्यघटनांची वर्गवारी त्याने केली. भारतात कौटिल्याने आणि युरोपात मॅकेव्हलीने - राजाने सिंह आणि कोल्हा यांच्यासारखं द्विप्रतिमेचं असलं पाहिजे - असा युक्तिवाद केला.

मध्ययुगात राजाची सत्ता थेट परमेश्वरापासून येत होती. त्यामुळे राजाच्या आज्ञेचा भंग म्हणजे परमेश्वराच्या आज्ञेचा भंग, अशी समजूत होती. जगभरातल्या राजदरबारातल्या भाटांनी आपल्या मालकाचं परमेश्वराशी असलेलं नातं अत्यंत समरसतेनं गायलेलं किंवा वर्णिलेलं आहे. औद्योगिक क्रांतीने जगात रेल्वे सुरू झाली, पण देव आणि राजा यांच्यातलं थेट प्रक्षेपण मात्र थांबलं. धर्मसंस्थांनी आधिभौतिक जगाचा विचार करावा, राजाने भौतिक जगाचा विचार करावा; आणि राजाने कोणताही विचार करण्याआधी ज्यांच्या वतीने तो विचार करतो आहे, त्यांना विचारावं, विश्वासात घ्यावं, अशा खालून वर झिरपणाऱ्या लोकशाहीचा रेटा सुरू झाला. कधी रक्तरंजित तर कधी रक्तविहीन पद्धतीने हे घडलं. लॉकसारख्या विचारवंताने नैसर्गिक राज्याची कल्पना मांडून, लोकांनी नियम पाळावे असे वाटत असेल, तर राज्यव्यवस्थेने लोकांना विश्वासात घेतलं पाहिजे, अशी भूमिका मांडली. माणसाला त्याच्या स्वातंत्र्याचं आकलन होतं का, म्हणजे तो त्याचा वकूब आहे का, याबद्दल तत्त्वज्ञांमध्ये दुमत होतं आणि आहे. माणसाला जर त्याचं स्वातंत्र्य कळत नसेल, तर व्यवस्थेने सक्तीने ते स्वातंत्र्य बहाल केलं पाहिजे, असं म्हणणाऱ्या रूसोला सक्तीचे अनेक अर्थ लक्षात आले होतेच, असं नाही. जगाच्या उत्क्रांतीत प्रत्येक देशाला आणि संस्कृतीला एक विशिष्ट भूमिका बजावावी लागते, असं मानणाऱ्या हेगेलला आध्यात्मिक पातळीवरचा नियतिवाद मान्य होता, असे दिसते. त्यामुळे एका विशिष्ट दिशेने, एका विशिष्ट कालावधीत, विशिष्ट पद्धतीने माणसाचे नैतिक, सांस्कृतिक उन्नयन होणे शक्य आहे, असे त्याने गृहीत घरले आहे.

मार्क्सने त्याचा नियतिवाद भौतिकमय केला आणि कुठल्या तरी एका टप्प्याला भांडवलविरोधी क्रांतीने कामगार ती व्यवस्था उलथवून टाकतील; प्रत्येकाच्या क्षमतेनुसार आणि गरजेप्रमाणे साम्यवादी व्यवस्था अस्तित्वात येईल, असा आशावाद व्यक्त केला. पण, एवढी मोठी उडी मारण्यासाठी कुणाच्या तरी तरुण खांद्यावर उभं राहावं लागणार होतं. लेनिनने कम्युनिस्ट पार्टीच्या मदतीने उभ्या राहणाऱ्या कामगारांच्या हुकूमशाहीवरून ही लांब उडी मारली. पण, गोर्बाचेव्हच्या आगमनापर्यंत लोकशाही मूल्ये, व्यवस्था आणि प्रक्रिया या गोष्टी साम्यवादाच्या दृष्टीने अस्पृश्यच राहिल्या. दुसरीकडे, युरोप आणि अमेरिकेतल्या उदारमतवादी भांडवली लोकशाहीने आपले हितसंबंध जपण्यासाठी इतर देशांतील स्थानिकांच्या हिताचा बळी दिला. त्याचा परिणाम म्हणून जगातली ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ यांच्यातली दरी आणखी वाढली.

अमेरिकेसारख्या महासत्तेने एकीकडे स्वातंत्र्याचा उद्घोष करत असताना, दुसरीकडे हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या आणि वंशविच्छेद करू पाहणाऱ्या अनेक राज्यकर्त्यांना उघड किंवा छुपं पाठबळ दिलं. तथाकथित विकसनशील किंवा अविकसित देशांमधली संसाधनं विकसित देशांच्या गरजा भागविण्यासाठी वापरली जातात, हेच या देशांमधल्या कुशल मनुष्यबळालाही लागू आहे. खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण यामुळे स्पर्धेचा पट वाढलेला असला तरी ही विषम स्पर्धा आहे. त्यामुळे स्पर्धेत उतरण्याचं सगळ्यांना स्वातंत्र्य असतं, असा दावा केला जात असला तरी ही स्पर्धा एका मुक्कामावरून सुरू होणारी नाही आणि तिचं अंतिम उद्दिष्टही सारखं नाही. त्यामुळे जॉर्ज ऑर्वेलच्या विधानाचा थोडा सैल वापर करायचा तर, जर सगळे लोक लोकशाहीचे लाभार्थी असले, तरी काही लोक लोकशाहीचे जास्त लाभार्थी आहेत, असं म्हटलं पाहिजे. आपण स्वातंत्र्य मिळवलं, घटना लिहिली; तेव्हा आपल्याला याची कल्पना होती. पंचाहत्तर वर्षांनंतर जग, जगाच्या भौगोलिक सीमा कालबाह्य होत असताना; लोकशाहीच्या कमी लाभार्थी लोकांचं काय करायचं? ते बहुसंख्य आहेत हा विचार करणं गरजेचं आहे.

मानवी जीवनाला शांततेची, आतून मिळणाऱ्या खोल समाधानाची नितांत गरज आहे. एखाद्याला एकट्यापुरत्याच्या पंचवीस मजली इमारतीत राहून ते समाधान मिळेल, तर एखाद्याला जंगलात भटकत भणंग फिरतानाही ते मिळू शकेल. पण हे झाले टोकाचे अपवाद. या दोन अपवादांच्या मध्ये बहुसंख्य समाज राहतो. या समाजाला अगदीच प्रयत्नांचं वावडं असतं असं नाही, पण जगणं अस्थिर करून टाकणाऱ्या क्रांतिकारी घडामोडी रोज घडलेल्या त्याला झेपतातच असं नाही. असा हा सामान्य माणूस बराचसा स्थितिशील आणि प्रासंगिक प्रयोगशील असतो. फरक इतकाच की, त्याला त्याच्या गुलामगिरीची जाणीव करून दिली आणि त्याला बंड करणं जमलं नाही, तरी बंड करण्याची आवश्यकता आणि कुठल्या तरी टप्प्यावर बंड घडण्याची शक्यता तो गृहीत धरतो.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

समाजाला आलेलं स्थितिशीलतेचं साचलेपण आणि तवंग काढून टाकणं, माणसाचे मेंदू मोकळे करणं, ही प्राथमिक लोकशाही मूल्ये आहेत. त्या अर्थाने प्रत्येक माणूस दुभंगलेला आहे. व्यक्तिगत अधिकाराची, सत्तेची ओढ सुटत नाही. कुटुंबापासून जात, धर्म, भाषा वंश यांच्यापर्यंत सगळीकडून येणारी बंधनं मात्र कमी व्हावीशी वाटतात, या द्वैतात लोकशाही व्यवस्थेतला माणूस अडकलेला आहे. आपल्या मानगुटीवरचं हे लोकशाहीचं भूत उतरू द्यायचं की नाही, हा प्रत्येकापुढचा प्रश्न आहे. याचं उत्तर ज्याचं-त्याने शोधायचं आहे. ते शोधलं तर साठा उत्तराची कहाणी पाचा उत्तरी सुफळ संपूर्ण होईल.

.................................................................................................................................................................

लेखक डॉ. दीपक पवार मुख्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांचे सल्लागार आणि मुंबई विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

santhadeep@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -