पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पंजाबमधील फिरोजपूर येथील जाहीर सभा रद्द करावी लागली. त्याचं त्यांनी ‘रस्त्यात माझ्या जीवाला धोका निर्माण झाला होता. परंतु मी सुखरूपपणे भटिंडा विमानतळावर परत आलो आहे. याबद्दल पंजाबचे मुख्यमंत्री चेन्नी यांचे अभिनंदन करतो’ असं कारण सांगितलं. (त्यांच्या या वक्तव्यात उपहास होता.) ए.एन.आय. या वृत्तसंस्थेने ही बातमी दिली. आणि मग काय, सर्व प्रमुख प्रसारमाध्यमांनी, भाजपच्या निरनिराळ्या पदाधिकाऱ्यांनी, त्यांची सरकारं असलेल्या राज्य सरकारांनी एक प्रकारे देशभर पंतप्रधानांच्या सुरक्षेबाबत गदारोळ उठवला.
एवढंच नव्हे तर स्वतः पंतप्रधान राष्ट्रपतींना भेटले आहेत. भाजपच्या एका कार्यकर्त्यानं सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण दाखल केलं आहे. न्यायालयानंसुद्धा इतर सर्व प्रकरणं बाजूला सारून प्राधान्यानं या प्रकरणी सुनावणी सुरू केली. राज्य व केंद्र सरकारनं याबाबतची चौकशी करण्यासाठी समित्या नेमल्या, त्यांनी आपला अहवाल ताबडतोब द्यावा, अशाही त्यांना सूचना दिल्या गेल्या आहेत. सोनिया गांधींनीसुद्धा या प्रकरणी जबाबदार असणाऱ्यांना कडक शासन व्हावे, अशी मागणी केली. मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी तर पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी महामृत्युंजय यज्ञही केला.
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, प्रवक्ते संबित पात्रा यांच्यापासून विविध भाजप पदाधिकाऱ्यांनी निरनिराळ्या प्रकारचे ट्विट करून याला पंजाबमधील काँग्रेस सरकार, पोलीस यंत्रणा जबाबदार आहेतच, पण हे एक मोठे षडयंत्र असून त्यामध्ये राहुल गांधीही सामील आहेत, अशा अर्थाचं विधान केलं आहे.
थोडक्यात, ‘देश सुरक्षित हातों में है’ इथपासून ‘खुद्द पंतप्रधान मोदी यांच्याच जीवाला धोका आहे. ते सुरक्षित नाहीत’ इथपर्यंत भाजपच्या केंद्रीय व राज्य पातळींवरील नेत्यांनी मजल मारली आहे.
अर्थात पंतप्रधान मोदी यांच्या जीवाला धोका असल्याचं हे काही पहिलं कथित प्रकरण नाही. यापूर्वी ‘पंतप्रधान मोदी यांना ठार मारण्याचा कट’ आखल्याचा आरोपाखाली काही सामाजिक कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले आहे. त्यांच्यावरील आरोप अजूनही सिद्ध झालेले नाहीत. परंतु गेल्या महिन्यांपासून हे कार्यकर्ते तुरुंगात खितपत पडलेले आहेत, त्यातील एक तर मृत्युमुखीही पडला. पण इतर कोणताही तपशील अद्यापपर्यंत जाहीर झालेला नाही.
सगळ्या दृष्टीने सुरक्षित असलेल्या कार मधून पंतप्रधान मोदी फिरोजपूरला जायला निघाले होते. ही गाडी इतकी कडेकोट असते की, बॉम्बस्फोटानेसुद्धा तिला किंवा त्यात बसलेल्या व्यक्तीला काहीही होऊ शकत नाही. मग दगडफेक, गोळीबार किंवा इतर बाबी तर दूरच राहिल्या. असे असताना किंवा अशी कोणतीही घटना घडलेली नसताना ‘माझ्या जीवाला धोका होता, मी जिवंत परत भटिंडा एअरपोर्टवर आलो’ असे म्हणण्याची गरज पंतप्रधान मोदी यांना का वाटली असावी?
फिरोजपूरच्या रद्द झालेल्या जाहीर सभेची जी काही छायाचित्रं व व्हिडिओ सोशलमीडियावर पाहायला मिळाले, त्यातून समजले की, ७० हजार श्रोत्यांची खुर्च्या टाकून बसण्याची व्यवस्था केली होती. पण प्रत्यक्षात सभेला केवळ ७०० श्रोते उपस्थित होते. भाजपचे जे वक्ते त्या सभेत भाषण करत होते, ते रिकाम्या खुर्च्यांनाच मार्गदर्शन करत असल्यासारखे बोलत होते. इतर राज्यांतील मोदींच्या सभांना जशी लोकांची गर्दी जमते किंवा जमवण्यात येते, त्यापेक्षा फिरोजपूरची परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी होती.
आणि त्याचं कारणही तसंच आहे.
दिल्लीच्या सीमांवर एक वर्षांहून अधिक काळ चालू असलेलं शेतकरी आंदोलन काही दिवसांपूर्वीच संपलं आहे. या आंदोलनाचा कणा पंजाबचे शेतकरी होते. त्यांचं म्हणणं असं होतं की, आमच्या मागण्यासंबंधाने पंतप्रधानांनी आश्वासन दिल्याप्रमाणे अजूनही काहीही हालचाली केलेल्या नाहीत. एमएसपीचा कायदा करण्यासाठी अजूनही समिती नेमलेली नाही, कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यासंबंधाने फारशा हालचाली नाहीत. त्याचबरोबर या आंदोलनात जे शेतकरी शहीद झाले आहेत, त्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाईबद्दलही काहीच हालचाल दिसत नाही. इतकंच नव्हे तर उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खिरीमध्ये ज्यांनी जीपगाडी घालून शेतकऱ्यांना ठार मारलं, त्यात केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय कुमार टेनी यांचा मुलगा दोषी ठरला आहे. मात्र टेनी यांनी अजूनही मंत्रीपदाचा राजीनामा दिलेला नाही किंवा पंतप्रधानांनीही तो घेतलेला नाही.
या शेतकरी आंदोलनाविषयी पंतप्रधान मोदी आजपर्यंत कधीही, कुठेही, काहीही, चांगलं बोललेले नाहीत. पण जेव्हा त्यांना गुप्तचर विभागाकडून पंजाब आणि इतर पाच राज्यांच्या निवडणुकीवर या आंदोलनाचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असे अहवाल मिळाले, तेव्हा नाईलाजाने त्यांनी तिन्ही कृषी विधेयकं मागे घेतली. पण शेतकऱ्यांच्या इतर मागण्यांविषयी अद्यापर्यंत कोणतंही आश्वासन दिलेलं नाही आणि हालचालही केलेली नाही.
इतकंच नव्हे तर मणिपूरचे राज्यपाल (जे यापूर्वी जम्मू-काश्मीरचेही राज्यपाल होते) सत्यपाल मलिक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंबंधाने पंतप्रधान मोदी यांना भेटण्यासाठी गेले, तेव्हा मलिक यांनी ‘या आंदोलनात ७०० शेतकरी मरण पावले आहेत’ असे पंतप्रधानांना सांगितल्यावर त्यांनी ‘क्या वो मेरे लिये मरे?’ असा प्रतिप्रश्न केला, असं मलिक यांनी नुकतंच जाहीरपणे सांगितलं आहे.
त्यामुळे देशभरातल्या, विशेषत: पंजाबमधल्या शेतकऱ्यांमध्ये अजूनही नाराजी आहे.
असं असताना आपल्या सभेला फारसे लोक जमणार नाहीत, ठिकठिकाणी शेतकऱ्यांची निदर्शनं, रस्ता रोको चालू आहेत, याची कल्पना केंद्र सरकारच्या गुप्तहेर खात्याला आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांना नव्हती? पण शेतकरी कायदे मागे घेतले म्हणजे सर्व आलबेल झालं, अशा भ्रमात पंतप्रधान मोदी व त्यांच्या पक्षाचे इतर नेते राहिले असं वाटतं.
आज पंजाबमध्ये भाजपच्या अनेक लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकारी यांना बाहेर फिरता येत नाही. त्यांना पक्षाचं अथवा त्यांच्या निवडणूक प्रचाराचं पोस्टर सार्वजनिक ठिकाणी लावणं मुश्कील झालं आहे, अशी परिस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत फिरोजपूरच्या पंतप्रधानांच्या सभेलाही त्यांच्या इतर सभांप्रमाणे उच्चांकी गर्दी लाभेल, असा समज बाळगणं हे जरा धाडसाचंच म्हटलं पाहिजे. पण सभा लोकांअभावी रद्द करावी लागली आहे, असे सांगणे शोभणारे नसल्यामुळे या प्रकरणाला ‘पंतप्रधानांच्या सुरक्षे’चे वळण दिलं गेल्याचं दिसतं. आणि ‘गोदी मीडिया’ व अंधभक्त तर अशा बाबींची वाटच पाहत असतात. त्यांनी लगेच ढोल बडवणं सुरू केलं.
पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी फार काही विपरीत केलं असंही नाही, त्यांनी फक्त ‘रास्ता रोको’ केला. पण पंतप्रधानांचा रस्ता रोखायला नको होता, असं काही पुरोगामी पत्रकारांचंही मत आहे. तर दुसरीकडे फिरोजपूरची सभा रद्द करण्याबाबतच्या घटनेचा तपशील बराच वेगवेगळा आहे. त्याच वेळी भाजपनेत्यांची कथनंही वेगवेगळी आहेत. भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी म्हटलं आहे की, पंतप्रधान फिरोजपूरच्या सभेत ४० हजार कोटी रुपयाच्या वेगवेगळ्या योजनांची घोषणा करणार होते. हे ठीकच आहे. आतापर्यंत ज्या ज्या ठिकाणी निवडणुका जाहीर झाल्या, त्या प्रत्येक ठिकाणी त्यांनी अशाच प्रकारे हजारो कोटी रुपयांच्या योजना जाहीर केलेल्या आहेत. पण त्यांचं पुढे काय होतं, हे कळत नाही किंवा त्यातून फारसं काही निष्पन्न झाल्याची फारशी उदाहरणं नाहीत.
जाहीर झालेल्या पाच राज्यांतील निवडणुकांपैकी निदान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि गोवा या तीन राज्यांत तरी पुन्हा आपली सत्ता आली पाहिजे, यासाठी पंतप्रधान मोदी आणि भाजप आटोकाट प्रयत्न करत आहेत. त्यातूनच ‘पंतप्रधानांच्या सुरक्षे’चं मिथक तयार करण्यात आलं असं म्हटलं जात आहे. निवडणुका जिंकण्यासाठी देशात धर्मांधतेचं वातावरण तथाकथित ‘धर्मसंसदे’मार्फत केलं जात आहेच. त्यात स्वतःला हिंदू धर्माचे रक्षणकर्ते म्हणवून घेणाऱ्या साधूंनी देशातील मुस्लिमांचं हत्याकांड करण्याच्या, त्यासाठी शस्त्रं हाती घेण्याच्या घोषणा केल्या. पण उत्तर प्रदेशमधील भाजप सरकार अथवा केंद्र सरकार या विद्वेषी साधूंवर कारवाई करताना काही दिसलं नाही.
..................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
..................................................................................................................................................................
संघपरिवाराच्या विखारी प्रचारामुळे तरुण-तरुणींमध्ये मुस्लीम द्वेषाची लागण पराकोटीला पोहोचली आहे. अशाच काही सुशिक्षित तरुणांनी मुस्लीम महिलांची नग्न छायाचित्रं तयार करून ‘बुली बाई’ या ॲपच्या माध्यमातून त्यांची बदनामी केल्याचं नुकतंच उघड झालं आहे. त्यात सहभागी असणाऱ्या तरुणांवर सर्वप्रथम मुंबई पोलिसांनी व नंतर नाईलाजानं दिल्ली पोलिसांनी कार्यवाही केल्याचं सध्याचं चित्र आहे.
हा देश कथनं, मिथकं, संशय, भीती, बदनामी, द्वेष, तिरस्कार यांच्याच आधारावर चालवला जातो आहे. दु:ख याचं वाटतं की, सत्याची चाड केंद्र सरकारला, सत्ताधारी पक्षाला नाही, हे तर खरंच; पण ती प्रसारमाध्यमांनाही नाही आणि देशातील बहुसंख्य जनतेलाही नाही. अशा काळात कळीचे प्रश्न-समस्या यांच्याऐवजी वावदूक प्रश्नांकडेच सगळ्या चर्चेचा केंद्रबिंदू वळवला जातो. तिथंच तो स्थिर राहील असंच पाहिलं जातं. आणि तसंच घडतानाही दिसतंय…
..................................................................................................................................................................
लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत.
bhimraobansod@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment