स्वतंत्र बांगला देशची पन्नाशी : भारतानेच घातले बारसे, पण आता संबंध बरे नाहीत फारसे!
पडघम - देशकारण
सचिन दिवाण
  • बांगला देशची पन्नाशीनिमित्त तयार करण्यात आलेले एक पोस्टर
  • Wed , 15 December 2021
  • पडघम देशकारण बांगला देश Bangladesh पाकिस्तान Pakistan भारत India चीन China शेख मुजीबूर रहमान Sheikh Mujibur Rahman आवामी लीग Awami League मुस्लीम Muslim बंगाली Bengali हिंदू Hindu

वंगबंधू शेख मुजीबूर रहमान यांच्या आवामी लीग या राजकीय पक्षाला निवडणुकीत बहुमत मिळूनही पाकिस्तानी राजकारण्यांनी त्यांना सरकार स्थापन करू दिले नाही. त्यामुळे तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानमध्ये (आजचा बांगलादेश) असंतोष उसळला. त्याचे दमन करण्यासाठी पाकिस्तानी लष्कराने अनन्वित अत्याचार केले. त्यामुळे परिस्थिती आणखी चिघळून त्याचा परिणाम बांगला देश मुक्तियुद्धात झाला. या प्रश्नावरून भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात ३ ते १६ डिसेंबर १९७१ दरम्यान युद्ध झाले. त्यात पाकिस्तानचा दारुण पराभव झाला. पाकिस्तानचे ९३,००० सैनिक शरण आले. स्वतंत्र बांगला देशची निर्मिती झाली. यात भारतीय सेनादलांचा सिंहाचा वाटा होता. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील ते एक सोनेरी पान मानले जाते. या घटनेला उद्या, १६ डिसेंबर २०२१ रोजी ५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. बांगला देश निर्मितीतून भारताने नेमके काय साधले, याचा अर्धशतकानंतर घेतलेला आढावा… 

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

बांगला देश निर्माण झाला, तेव्हा तेथे भारताचा मोठा प्रभाव होता. बांगला देशची ९० टक्के जनता मुस्लीम असली तरी तिचा भारताला पाठिंबा होता. त्यांना मुस्लीम असण्यापेक्षा बंगाली अस्मितेचा अधिक अभिमान होता. पश्चिम पाकिस्तानातील पंजाबी मुस्लिमांचे वर्चस्व त्यांना मान्य नव्हते. पाकिस्तानी सैन्याने जेव्हा पूर्व पाकिस्तानात अत्याचार सुरू केले, तेव्हा तेथून हजारो बांगला देशी भारतात आले. त्यातून भारतीय सेनेने ‘मुक्तिबाहिनी’ नावाची सशस्त्र संघटना उभी केली. प्रत्यक्ष युद्ध सुरू होण्यापूर्वी या संघटनेने पाकिस्तानी सैन्यावर छुपे हल्ले करून त्यांना जेरीस आणले. युद्धानंतर भारताने ही संघटना विसर्जित केली. तरीही ‘रिसर्च अँड अ‍ॅनलिसिस विंग’ (रॉ) या भारतीय गुप्तहेर संघटनेचा तेथे बराच प्रभाव होता. पण बांगला देश स्वतंत्र झाल्यानंतर भारत सरकारने तेथील हस्तक्षेप कमी केला. परिणामी बांगला देशवरील भारताची पकड लवकरच ढिली होऊन तेथे पाकिस्तानच्या ‘इंटर-सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स’ (आयएसआय) या हेरसंस्थेचे प्राबल्य निर्माण होऊ लागले. याचाच परिणाम म्हणून बांगला देशला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर केवळ पाच वर्षांत आणि तेही भारतीय स्वातंत्र्यदिनी, म्हणजे १५ ऑगस्ट १९७५ रोजी शेख मुजीबूर रहमान यांची त्यांच्या कुटुंबीयांसह हत्या झाली. भारत आणि बांगला देश यांच्यात १९७२ साली मैत्रीकरार झाला होता. त्याची मुदत १९९७ साली संपली.

बांगला देशी लष्करप्रमुख जनरल झियाउर रहमान याने १९७७ साली सत्ता काबीज केली. बांगला देशची जी १९७२ साली तयार करण्यात आलेली राज्यघटना होती, तिच्यात देश ‘धर्मनिरपेक्ष’ असल्याचे म्हटले होते. झिया याने या राज्यघटनेत बदल करून (पाचवी घटनादुरुस्ती) धर्मनिरपेक्षतेचा उल्लेख काढून टाकला आणि देश इस्लाच्या विचारांवर आधारित असल्याचे नमूद केले. त्यानंतर बांगला देशचा कट्टर इस्लामच्या दिशेने सुरू झालेला प्रवास आजही कायम आहे. बांगला देश मुक्तियुद्धापूर्वी पाकिस्तानी लष्कराने बांगलादेशात जे अत्याचार केले, त्यात त्यांना जमात-ए-इस्लामी या पक्षाच्या नेत्यांनी बरीच मदत केली होती. झियाने एक कायदा करून या नेत्यांना अभय दिले. त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यास मज्जाव केला. (पुढे पंतप्रधान हसीना यांनी २००९ साली हा कायदा रद्द केला.) झियाची १९८२ साली हत्या झाली आणि जनरल हुसेन मोहम्मद ईर्शादने सत्ता बळकावली. त्याने आठवी घटनादुरुस्ती करून इस्लाम हा देशाचा अधिकृत धर्म असल्याचे जाहीर केले.

भारत-पाकिस्तान फाळणी झाली, तेव्हा एक अघोषित तत्त्व मानले गेले होते. दोन्ही देशांत जे अल्पसंख्य समाज होते, ते ‘म्युच्युअल होस्टेजेस’ मानले गेले होते. म्हणजे भारतात मुस्लीम अल्पसंख्य होते आणि पाकिस्तान व बांगला देशात हिंदू अल्पसंख्य होते. आपापल्या देशांत ते राजकीय ओलीस असल्यासारखी स्थिती होती. अर्थात जर पाकिस्तान किंवा बांगला देशने तेथील हिंदूंना त्रास दिला, तर त्याच्या बदल्यात भारत येथील मुस्लिमांना त्रास देऊ शकला असता. यामुळे दोन्ही देशांतील अल्पसंख्याकांना सुरक्षितता मिळाली होती. पण गेल्या ७० वर्षांत पाकिस्तानने आणि ५० वर्षांत बांगला देशने तेथील हिंदू अल्पसंख्याकांना पद्धतशीरपणे संपवत आणले आहे.

..................................................................................................................................................................

संतसाहित्यातील तत्त्वज्ञानविषयक संज्ञांचा हा कोश प्राचीन मराठी साहित्याच्या प्रगत अभ्यासासाठी उपयुक्त आहे. वाङ्मय अभ्यासक, भारतीय तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक आणि जिज्ञासू वाचक यांच्यासाठी हा संज्ञाकोश गरजेचा, महत्त्वाचा आणि संदर्भसंपृक्त आहे.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/marathi-sant-tatvdnyan-kosh

..................................................................................................................................................................

याउलट भारतात मात्र अल्पसंख्याकांची संख्या वाढत चालली आहे. त्यामुळे आता ‘म्युच्युअल होस्टेजेस’ या संकल्पनेला फारसा अर्थ राहिलेला नाही. बांगला देशच्या लोकसंख्येतील हिंदूंचे प्रमाण १९४०च्या दशकात २८ टक्के होते, ते २०१८ साली ९ टक्क्यांवर आले आहे. बांगला देशातीलच काही अभ्यासकांच्या मते येत्या ३० वर्षांत तेथील हिंदू संपलेले असतील. हिंदूंची मालमत्ता आणि जमीन कावेबाजपणे ताब्यात घेतली जात आहे.

याउलट बांगला देशातून भारतात होत असलेल्या अवैध स्थलांतराचा प्रश्न विक्राळ रूप धारण करत आहे. त्याला आळा घालण्यासाठी भारत सरकार जे प्रयत्न करत आहे, ते निष्फळ ठरत आहेत. भारतात होत असलेल्या ‘सिटिझनशिप अमेंडमेंट अ‍ॅक्ट’ (सीएए) आणि ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स’ (एनआरसी) या घटनांचा बांगला देशातील जनमतावर मोठा परिणाम झाला आहे. याला बांगलादेशातून खूप विरोध होत आहे. 

बांगला देशात १९९१ साली पुन्हा लोकशाही स्थापन झाली. तेथील राजकारणात शेख हसीना यांची आवामी लीग (एएल) आणि बेगम खालेदा झिया यांची बांगला देश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) यांचे वर्चस्व आहे. त्यांची तेथे आलटून-पालटून सत्ता येत असते. याशिवाय जातियो पार्टी आणि जमात-ए-इस्लामी हे पक्ष आहेत. ते पाकिस्तानधार्जिणे असून सहसा बांगला देश नॅशनलिस्ट पार्टीबरोबर युती करतात. बांगला देशात जेव्हा शेख हसीना यांच्या आवामी लीगची सत्ता असते, तेव्हा त्यांची धोरणे भारताला उपयुक्त असतात. तर जेव्हा खालेदा झिया यांची बांगला देश नॅशनलिस्ट पार्टी सत्तेत असते, तेव्हा त्यांची धोरणे भारतविरोधी असतात. त्यामुळे बांगला देशातील लष्करी हुकूमशाहीचा काळ वगळता त्यांची राजकीय भूमिका कधी भारतधार्जिणी तर कधी भारतविरोधी राहिली आहे.

शेख हसीना यांनी २००९ साली सत्तेत आल्यानंतर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालाच्या मदतीने राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाची पुनर्स्थापना केली. मात्र या काळापर्यंत कट्टर इस्लामचा प्रभाव इतका वाढला होता की, त्यादेखील देश अधिकृतरित्या इस्लाम असल्याची तरतूद रद्द करू शकल्या नाहीत. देशात कट्टर इस्लामचा प्रभाव इतका वाढला होता की, बीएनपी आणि जमात-इ-इस्लामी या विरोधी पक्षांनी हरकत-उल-जिहाद आणि जमात-उल-मुजाहिदीन या दहशतवादी संघटनांना हाताशी धरून २००४ साली शेख हसीना यांच्यासह आवामी लीगच्या अनेक नेत्यावर हल्ले चढवले. कौमी मदरसा यांसारख्या कट्टर संघटनांचा प्रभाव वाढत आहे. 

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधूनमधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसेच किणीकरसुद्धा...

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................

बहुसंख्य बांगला देशी मुस्लीम असले तरी त्यांना बंगाली अस्मितेचा मोठा अभिमान आहे. मात्र आता आखाती देशांत स्थायिक झालेल्या बांगला देशींकडून देशातील कट्टर धार्मिक संघटनांना बरीच मदत मिळत आहे. अनेक धर्मनिरपेक्ष बांगला देशींना ही स्थिती मंजूर नाही. ते बंगाली सण, परंपरा, उत्सव, संगीत-नृत्य यांतून अस्मिता जपण्याचा क्षीण प्रयत्न करत आहेत. बंगाली कालगणनेनुसार वैशाखाचा पहिला दिवस हा वर्षारंभाचा दिवस म्हणून साजरा केला जात असे. त्याला ‘पोईला बोइशाक’ म्हणतात. आता हा उत्सव फारसा साजरा झालेला दिसत नाही.

ईशान्य भारतातील फुटीरतावादी संघटनांना बांगला देशच्या भूमीवर आश्रय मिळत होता. भारतासाठी ही मोठी डोकेदुखी होती. शेख हसीना यांचे सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर त्याला बराचसा लगाम घातला गेला आहे.

भारत-बांगला देश यांच्यातील जमिनी आणि सागरी सीमाप्रश्न हा एक वादाचा मुद्दा होता. सागरी सीमेविषयी वाद आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात गेला होता. तो निकाल बांगला देशच्या बाजूने लागला. भारताने उदारमतवादी भूमिका स्वीकारून २०१४ साली आपला दावा असलेले १,०६,६१३ चौरस किलोमीटरचे सागरी क्षेत्र बांगलादेशला दिले आणि हा वाद मिटवला.

भारत आणि बांगला देश यांच्यात जमिनी सीमेचाही वाद होता. त्याला एक विचित्र परिमाण होते. दोन्ही देशांच्या मालकीचे अनेक छोटे भूभाग एकमेकांच्या हद्दीत होते. त्यांना चित्महाल म्हणत. तेथील प्रजाही एकमेकांच्या देशात अडकली होती. अखेर २०१५ साली भारताने १००वी घटनादुरुस्ती करून हा वाद मिटवला. एकमेकांच्या हद्दीतील चित्महालांची देवाणघेवाण करण्यात आली.

दोन्ही देशांमध्ये नद्यांच्या पाणीवाटपाचा मोठा प्रश्न आहे. गंगा नदीतील पाणी आणि फराक्का धरण यांच्याविषयी प्रश्न १९९६ साली झालेल्या कराराने सोडवला गेला. मात्र तीस्ता नदीच्या पाणीवाटपाचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. १९८४ सालच्या जॉईंट रिव्हर्स कमिशनच्या निवाड्यानुसार पाणीपुरवठा कमी असलेल्या महिन्यांत भारताला ४२.५ टक्के आणि बांगलादेशला ३७.५ टक्के अशी पाणीविभागणी करण्यात आली. मात्र आता घटलेले पर्जन्यमान आणि हिमालयांतील हिमनद्यांचे घटलेले प्रमाण, यामुळे नदीतील पाण्याची उपलब्धता घटली आहे. तेव्हा ठरलेल्या प्रमाणात पाणी वाटून घेणे शक्य नसल्याची भूमिका पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी घेतली आहे. त्यामुळे हा प्रश्न प्रलंबित राहिला आहे.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

.................................................................................................................................................................. 

भारतातून बांगला देशात होत असलेली गोवंशीय प्राण्यांची तस्करी हा एक वादाचा मुद्दा आहे. भारतात गोवंशाची हत्या करण्यावर बंदी घातली आहे. तर बंगालसह बांगला देशातील नागरिकांसाठी हा आहारातील महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे बंगालमधून मोठ्या प्रमाणावर प्राण्यांची तस्करी होत असते. त्याला आळा घालणे आव्हान बनले आहे. या प्रश्नावरून दोन्ही देशांच्या सीमा सुरक्षा दलांत तणाव निर्माण होतो. तसेच सीमावर्ती भागांत धार्मिक तेढही वाढते.

भारताच्या मुख्य भूमीला ईशान्येकडील राज्यांना जोडणारी सिलिगुडी कॉरिडॉर ही अगदी चिंचोळी पट्टी आहे. देशाच्या बंगाल, बिहार किंवा अन्य प्रांतांतून ईशान्येकडे जाणार तो एकमेव मार्ग आहे. त्याने त्रिपुरा, मिझोराम अशा राज्यांत जाण्यासाठी मोठा वळसा घालून जावे लागते. बांगला देशने त्यांच्या हद्दीतून प्रवासाची परवानगी दिली तर हा लांबचा फेरा वाचू शकतो. त्यासाठी बांगला देशबरोबर वाहतूक करार केले जात आहेत. त्यातील काही प्रकल्प यशस्वी झाले आहेत. मात्र अद्याप या बाबतीत पुरेशी प्रगती झालेली नाही. ती झाल्यास देशाचा ईशान्येकडील राज्यांशी संपर्क अधिक सुकर होईल.

याची उभय देशांतील व्यापार वाढण्यासही मदत होत आहे. दोन्ही देशांतील अधिकृत व्यापार साधारण ९.५ अब्ज डॉलर आहे. तर अनधिकृत मार्गाने (तस्करी) होणारा व्यापार ८ ते ९ अब्ज डॉलरच्या घरात आहे. त्यात भारतातून बांगला देशला पुरवल्या जाणाऱ्या मालाचे प्रमाण अधिक आहे. हा असमतोल सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. याशिवाय भारत बांगलादेशला साधारण १६०० मेगावॅट वीज निर्यात करत आहे. पायाभूत सुविधा, संरक्षण, व्यापार, उद्योगधंदे, विज्ञान-तंत्रज्ञान आदी क्षेत्रांतील सहकार्य वाढत आहे.

बांगला देशनेही अनेक अडचणींवर मात करत अर्थव्यवस्थेला गती देण्यात यश मिळवले आहे. आज दक्षिण आशियाई देशांत बांगलादेश एक विकसनशील देश म्हणून उदयाला येत आहे. भारताच्या ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ म्हणजे पूर्वाभिमुख परराष्ट्र धोरणात बांगला देशला महत्त्वाचे स्थान आहे. ‘बिमस्टेक’ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Coperation - BIMSTEC) आणि ‘बीबीआयएन’ (Bangladesh, Bhutan, India, Nepal - BBIN) या विभागीय संघटनांमधील बांगला देश हा महत्त्वाचा सहयोगी सदस्य बनला आहे. 

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

मात्र या सगळ्या प्रगतीबरोबरच गेल्या काही वर्षांत चीनचा बांगला देशातील वाढता प्रभाव ही भारतासाठी चिंतेची बाब ठरत आहे. भूतानचा अपवाद वगळता भारताचे सर्व शेजारी देश चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) या प्रकल्पात सहभागी झाले आहेत. त्यात बांगला देशचाही समावेश आहे. बांगला देशात चीन मोठी आर्थिक गुंतवणूक करत आहे. त्यापुढे भारताची गुंतवणूक तोकडी पडत आहे. चीन बांगला देशला करत असलेली लष्करी मदत हा भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे. चीनने काही वर्षांपूर्वी बांगला देशच्या नौदलाला दोन पाणबुड्याही देऊ केल्या आहेत. बांगला देशातील चितगांव हे बंदर आणि सिल्हेट येथील विमानतळाच्या विकासाचे काम चीनला मिळाले आहे. तसेच बांगला देशातील ‘५-जी’ दूरसंचार संपर्क यंत्रणेचे जाळे चीनची ‘हुआवे’ ही कंपनी विणत आहे. ही कंपनी चीनच्या सेनादलांशी संबंधित आहे आणि तिने भारताच्या शेजारी देशात पाय रोवणे फारसे हितावह नाही.

ज्या देशाचे बारसे आपण घातले तो देश मोठा होऊन कट्टर इस्लामी होणे आणि चीनसारख्या आपल्या शत्रूंच्या आहारी जाणे, ही काही फार देशहिताची बाब नाही.

.................................................................................................................................................................

हेही पहा\वाचा

बांगला देश मुक्तिसंग्रामाची धगधगती कहाणी

…तुला शिकवीन चांगलाच धडा

शेख हसीना यांचा विजय ही भारतासाठी नववर्षातील नवी भेट!

.................................................................................................................................................................

लेखक सचिन दिवाण मुक्त पत्रकार आहेत.

sbdiwan@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

Post Comment

Dilip Chirmuley

Thu , 16 December 2021

The reason why Bangladesh and India are not so close is mainly the rise of Muslim fanatics. This is seen in disruption of Durga puja and attacks on Hindu temples. The jihadists have support of Pakistan and China. India has to be very alert. The incoming US ambassador to India has sounded very aware of this. Let us see what happens.


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......