…तुला शिकवीन चांगलाच धडा

९ फेब्रुवारी २०१८ रोजी हा लेख प्रथम प्रकाशित झाला होता. परंतु त्यातील चित्रामुळे तो नंतर पोर्टलवरून काढून टाकावा लागला. आता तो पुन्हा अपलोड करत आहोत.

.............................................................................................................................................

नवं दमदार, शूर, लढवय्यं, प्रखर राष्ट्रवादी, उत्तम शासन, गतिमान प्रशासन, दूरदर्शी धोरण, हिमशिखरांना लाजवणारी लोकप्रियता लाभलेलं सरकार येऊनही आता चार वर्षं होतील. तरीही सीमेवरील पाकिस्तानी उचापती, घुसखोऱ्या, बेछूट हल्ले, नियमांचं उल्लंघन यात घट होण्याऐवजी वाढच झाली, अशी सरकारी आकडेवारीच सांगते. दोन्ही राष्ट्रांच्या जन्मात एका रात्रीचं अंतर, पण स्वभात जमीन-अस्मानाचं अंतर. आपण संविधानाधिन लोकशाही स्वीकारली, त्यांनी धर्माधिष्ठित लोकशाही. तिथली लोकशाही ही लष्कराच्या अधिपत्याखाली आणि अमेरिकेच्या रागा-लोभावर चालते.

पाकिस्तान हे राष्ट्र जन्मापासून परावलंबी. त्यात बलाढ्य राष्ट्रांच्या शीतयुद्ध काळात आपल्या भौगोलिक स्थानानं आणि भारताचा रशियाकडचा झुकाव लक्षात घेता अमेरिकेनं त्याला जवळपास दत्तकच घेतलं. तेही ठीकच होतं. पण शीतयुद्धाचा काळ संपला, रशिया विभाजित झाला. अमेरिकेकडे अलिखितपणे जगाचं नेतृत्व आलं. दरम्यान तेल उत्पादक राष्ट्रांत धुमाकूळ घालून, पुनरुज्जीवनवादी, धार्मिक अतिरेकी यांना सर्व प्रकारची मदत पुरवत अमेरिकेनं पुरेसं तेल घेऊन झाल्यावर, स्वदेशात तेल निर्मिती करून, पोसलेल्या बांडगूळांना वाऱ्यावर सोडलं. पण त्यातले काही अमेरिकेवरच उलटले, तेव्हा जगाचे पोलीस होऊनही कुठलेही संकेत न पाळता अमेरिकेनं सद्दाम लादेनसह अनेकांना ठार केलं. अनेक यादवींना जन्म दिला.

त्याच वेळी युरोपातले ब्रेग्झिटचे प्रयोग न्याहाळत चीन व भारतावर सारखंच लक्ष ठेवताना भारतीय बाजारपेठेत हिस्सा मिळवताना भारत मोठी अर्थसत्ता होऊ नये म्हणून पाकिस्तानचा वापर, भारतातील सनातन हिंदू-मुस्लीम संघर्ष चिघळता ठेवण्यासाठी दहशतवादी कारवाया, शस्त्रनिधी, तर कधी अंतर्गत राजकारणात सीआयएचा वापर, यातून पाकिस्तानला २४\७ भारतात कारवाया करण्याचा उद्योग मिळाला!

आपण जोपर्यंत पाकिस्तानची जागतिक नकाशावरची आपला शेजारी म्हणून असलेली उपस्थिती आणि जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवू पाहणारी बलाढ्य राष्ट्रं, त्यांचा भारताकडे उगवता प्रतिस्पर्धी किंवा त्यांची अर्थव्यवस्था सदृढ करणारी मोठी बाजारपेठ म्हणून पाहण्याचा दृष्टिकोन, याचा तटस्थतेनं विचार करत नाही; तोपर्यंत शालेय मुलांच्या धर्तीवर ‘एकदाच ठेचून काढा’, ‘अजून किती हुतात्मे?’, ‘पुरे झाल्या वाटाघाटी’, अशा भावव्याकूळ उन्मादी राष्ट्रवादाचे उमाळे थांबवता येणार नाहीत.

प्रत्येक राष्ट्राला आपल्या भूभागाचं संरक्षण करण्याचा, हवाई व सागरी सीमांवर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार आंतरराष्ट्रीय मानकं, संकेतानुसार दिले जातात. कुठल्याही दोन देशांतल्या सीमा, तेथील घुसखोरी, आक्रमण, चिथावणी, नियमभंग हा आंतरराष्ट्रीय चर्चेचा विषय होतो. पण त्यावरचा तोडगा त्या उभय राष्ट्रांनीच काढायचा असतो. अन्य कुणाची मध्यस्थी हा अधिक्षेप मानला जातो.

भारताची फाळणी होऊन भारत व पाकिस्तान व पूर्व पाकिस्तान अशी दोन राष्ट्रं जन्माला आली. अखंड भारतातून मुस्लिमांनी स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी करत पाकिस्तान (पश्चिम व पूर्व) हे नवं राष्ट्र ब्रिटिशांच्या मध्यस्तीनं (किंवा राजकीय सोयीनं) निर्माण केलं गेलं. भारतात पूर्वीपासून असलेल्या हिंदू-मुस्लीम वैरभावाला, फाळणीच्या वेळी रक्तरंजित फोडणी मिळाली. दोन्ही राष्ट्रांसाठी ही अश्वत्थामासारखी भळभळती जखम आहे. दोन्ही कडच्या कट्टर पंथीयांसाठी हा कायमच सनातन युद्धाचा विषय राहिला आहे. वास्तविक हिंदू-मुस्लीम वैरभावासह गंगा-जमना तहजीब, कला, संस्कृती, संगीत, स्थापत्यशास्त्र, खाद्यसंस्कृती यातून या दोन धर्मातील एकतानताही दिसते.

मात्र संसदीय लोकशाहीसह व पाकिस्तान मंजूर नसलेल्या मुसलमानांसह भारतानं सत्तर सालांत उद्याची आर्थिक महासत्ता होण्यापर्यंतचा प्रवास केला. व्यापार, उद्योग, शिक्षण, रोजगार, शेती, विज्ञान-तंत्रज्ञान, अंतराळ संशोधन, कला, क्रीडा, खेळ अशा सर्वच आघाड्यांवर भारतानं आणीबाणीचे १९ महिने सोडले तर दर पाच वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुकांद्वारे लोकशाही (केंद्र व राज्य सरकारांद्वारा) कारभार केला, आजही करतोय. सध्याचं सरकार मागच्या सत्तर वर्षांत काहीच न झाल्याचं जे कृतघ्न तुणतुणं वाजवतं, ते खुज्या राजकीय मनोवृत्तीचं प्रदर्शन आहे. स्वत:ची आरती गाताना, इतरांवरच्या दोन ओळीही सहन न होणारं हे आत्ममग्न सरकार आहे. त्यांनी वर्तमानात कितीही पाट्या बदलल्या तरी काळाच्या ललाटावर लिहिलेले लेख कसे बदलणार? असो.

या एवढ्याच कालखंडात पाकिस्तानची प्रगती न होता अधोगतीच झाली. धर्म व लष्कर यांच्या मगरमिठीतलं पाकिस्तान आज जगातील सर्व दहशतवादी, अमली पदार्थ, शस्त्रास्त्रं यांचे व्यापारी यांचं आश्रयस्थान झालंय. आजवर पाकिस्तानची भूमी अमेरिका वापरत होती, त्यात आता चीनचा सहभाग वाढतो आहे. अमेरिकेला ड्रॅगन आवाक्यात ठेवायचाय, तर चीनला भारतीय बाजारपेठेला जागतिक बाजारात जमेल तेवढे अडथळे निर्माण करायचेत. आशियात वर्चस्व प्रस्थापित करताना रशियासह इतरांना इशारा देताना भारतीय सीमांवर अतिक्रमण करण्यासाठी चीन आता पूर्वभारतासह पाकव्याप्त भारतातही रस्ते, पूल बांधत शिरकाव करतोय. भारताची नाकेबंदी करण्यासाठी अमेरिकेचा दोस्त असूनही पाकिस्तान चीनला जवळ हवाय. तर अमेरिकन मदतीला चीन मदतीचा शह देत पाकिस्तानला या दोन्ही राष्ट्रांना सोबत ठेवायचंय.

पाकिस्तानच्या वाढत्या, निर्ढावलेल्या कारवायांमागे हे असं भलं मोठं आंतरराष्ट्रीय राजकारण व अर्थकारण आहे. पाकिस्तानी सैनिक अथवा पाकपुरस्कृत दहशतवादी ही केवळ प्यादी आहेत. त्यांनी चार भारतीय मारले काय किंवा त्यांचे आठ मेले काय त्यांच्यासाठी ‘मातम’ मनवावं असं काही नाही. हे दबावाचं राजकारण भारतातील लोकशाही, भारताचं परराष्ट्र धोरण, पाकिस्तानसोबतचे तिढे सोडवताना वाटाघाटींवर दिलेला भर, लष्करी व मुलकी करारांमधला फरक यामुळे पाकिस्तान हे जाणून आहे. भारत अमेरिकेसारखं ‘आलं राष्ट्राध्यक्षांच्या मना, टाका बॉम्ब’ असं करणार नाही. ‘अणू’तयारी दोघांची असली तरी विषाची परीक्षा न घेण्याचं धोरण प्रत्यक्ष लष्करशहा सत्तेत असतानाही पाकनं सोडलं नाही.

भारताला सतत अस्थिर ठेवण्यासाठी बाबरी पतनानंतर काश्मीरसह देशभर दहशतवादी कृत्यं करण्याची संधी आयएएसला मिळाली. पाकच्या सुदैवानं याच काळात जगभर इस्लामी आतंकवाद्यांनी थैमान घालायला सुरुवात केली होती. पाकनं याचा फायदा घेतला नसता तरच नवल. पण प्रत्येक वेळी भारताच्या शांततापूर्ण वाटाघाटीनं, युद्धाचा भडका उडण्याचं टळलं. काँग्रेसच्याच नाहीतर अटल बिहारी वाजपेयींच्या काळात आणि आज अगदी नरेंद्र मोदींच्या काळातही ज्याची चेष्टा होते, ती कबुतरबाजी, बिर्याणी डिप्लोमसी चालूच आहे. कारगिल झाले किंवा सर्जिकल स्ट्राईक तरीही समझोता एक्सप्रेस धावतच राहिली आणि मोदीजी शाल घालून, वाटवाकडी करून नवाज शरीफ यांना भेटत राहतात!

हे सगळं सांगण्याचं कारण परवा चार तरुण जवानांना आपण गमावल्यावर वाहिन्यांवर पुन्हा युद्ध ज्वर चढू लागला. मुलाच्या मृत्युनंतर सदोष विमानांची खरेदी, तरुण वैमानिकांचे अपघाती मृत्यू यावर सरकार दरबारी गाऱ्हाणी मांडत आजही या संबंधात काम करणाऱ्या कॅप्टन गोरेच्या आई एका वाहिनीवर बोलताना म्हणाल्या, ‘आता सहनशक्तीचा कडेलोट झालाय. आता एकच कारवाई करा आणि ४७ साली अनिच्छेनं द्यावी लागलेली भूमी परत मिळवून ४८ पूर्वीची स्थिती करा!’

मिसेस गोरे यांच्याबद्दल, त्यांच्या कार्याबद्दल पूर्ण आदर बाळगून त्यांना सांगावंसं वाटतं की, ही भाषा विवेकाची नाही तर नथुरामाची आहे. ही इच्छाही नथुरामची. मुलाच्या मृत्युचं दु:ख सर्वच शहीद परिवारांना व तमाम भारतीयांना आहे. पण त्याचा अर्थ भूगोल बदलण्याची भाषा करायची? कशाच्या जोरावर?

७१ साली इंदिरा गांधींनी पूर्व पाकिस्तान मुक्त करून बांगला देशच्या निर्मितीत प्रमुख भूमिका निभावली. अमेरिकेला अंगावर घेतलं. पुढे अमेरिकेनं बांगलादेश कायमचा अस्थिर केला. पण पूर्व पाकिस्तान नकाशावरून गेला तो गेलाच. गांधी घराण्याच्या नावानं बोटं मोडणारे विसरतात की, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात दोन पंतप्रधान गांधींनी बलिदान दिलंय.

आज पूर्व पाकिस्तानातून येणारे बांगलादेशी लोंढे आपल्याला तापदायक ठरलेत. एरवीही युपी, बिहार, आंध्र ही मुस्लीमबहुल राज्यं, काही शहरं आपल्याला ‘पाकिस्तान’ वाटतात. उद्या अख्खा पाकिस्तानच भारताचा भाग झाला तर तो काय फक्त जमिनीचा तुकडा नसणार!

त्यावरच्या माणसांसह येणाऱ्या वृत्ती-प्रवृत्तींना तेव्हा धडा शिकवणार का, त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अमेरिका-चीनला?

.............................................................................................................................................

संजय पवार यांच्या ‘चोख्याच्या पायरीवरून’ या पुस्तकाच्या ऑनलाइन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4203

.............................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.