देश उभारणीच्या कार्यात पटेल प्रांतिक पातळीवरच्या नेतृत्वाला आपले सहकारी मानत आणि देशासमोरील आव्हाने कशी एकमेकांमध्ये गुंतलेली होती, याचे पक्के भान त्यांना होते (उत्तरार्ध)

आर्थिक मुद्दे

स्वातंत्र्यानंतर देशासमोर जे अनेक प्रश्न उभे राहिले, त्यापैकी एक होता आर्थिक धोरणाचा. याबाबत काय करावे, या संदर्भातील एक टिपण पं. नेहरूंनी सादर केले. त्यात त्यांनी सामाजिक आणि आर्थिक बाबींची जबाबदारी असणारा एक कॅबिनेट मंत्री नेमावा, या मंत्र्यावर कोणत्याही प्रकारच्या प्रशासकीय आणि कार्यकारी जबाबदाऱ्या असू नयेत आणि त्याने विविध खात्यांमध्ये समन्वय साधण्याचे काम करावे, असे सुचवले होते. या मंत्र्याला सल्ला देण्यासाठी तज्ज्ञांची एक परिषद असावी, अशीदेखील सूचना त्यांनी केली.

त्याला प्रतिक्रिया म्हणून पटेलांनीदेखील आपले एक टिपण सादर केले. सरकारने ठरवलेल्या धोरणांची प्रत्यक्षात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे, असे त्यांनी त्यात नमूद केले. सरकार, उद्योग जगत आणि कामगार यांच्यात पुरेसा समन्वय साधला गेलेला नाही किंवा उर्वरित दोघांकडून स्वेच्छेने सहकार्य मिळवण्यात सरकारला अपयश आले आहे, ही त्यामागची प्रमुख कारणे होती, असे त्यांना या टिपणात नमूद केले. सरकारी धोरणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तज्ज्ञांची एक समिती नेमावी, असे पटेलांनी सुचवले (पृ. ३८९-३९५).

या काळात तेल उत्पादन क्षेत्रात भारताने काय पावले उचली पाहिजेत, याबाबत पटेलांनी आपले मत व्यक्त केले. परदेशी कंपन्यांवर अवलंबित्व कमी करायचे असेल, तर भारताने परकियांसोबत संयुक्त उपक्रम स्थापन केला पाहिजे, असे मत त्यांनी मांडले. भारत सरकारची आणि भारतातील खाजगी क्षेत्राची क्षमता मर्यादित असल्यामुळे असा संयुक्त उपक्रम आवश्यक ठरतो, असे त्यांनी लिहिले.

याच काळातील महत्त्वाची आर्थिक घडामोड म्हणजे अर्थमंत्री आर.के. ष्णमुखम चेट्टी यांचा राजीनामा. सदर प्रकरण फारच किचकट आणि त्यातील तपशील तांत्रिक स्वरूपाचे असल्यामुळे येथे त्याची सविस्तर चर्चा केलेली नाही.

या प्रकरणाचे स्वरूप थोडक्यात पुढीलप्रमाणे होते. १९४७ साली अंतरिम सरकारच्या काळामध्ये आयकर चुकवल्याच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी एक चौकशी आयोग नेमण्यात आला होता. त्याचे कामकाज स्वातंत्र्यानंतर सुरू झाले होते, असे दिसते. त्यासंदर्भात कायदादेखील करण्यात आला होता. या आयोगाला फारच अधिकार दिलेले असून, त्यामुळे उद्योग जगतावर विपरित परिमाण होईल, असा आक्षेप पटेलांनी २७ जानेवारी १९४८ रोजी नेहरूंना लिहिलेल्या पत्रात घेतला. याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याआधी याबाबत मंत्रीमंडळात अधिक चर्चा व्हावी, अशी सूचनादेखील त्यांनी केली.

आपल्या पत्रोत्तरात नेहरूंनी आयोगाला असे जादा अधिकार दिल्याशिवाय त्याला त्याचे कार्य प्रभावीपणे पार पाडता येणार नाही, असे मत आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती वरदाचारी आणि अर्थ मंत्री चेट्टी यांनी व्यक्त केले आहे, असे कळवले. तरी याबाबत मंत्रीमंडळात अधिक चर्चा व्हावी, असे तुमचे मत असेल तर आपण तसे करू, पण त्यामुळे काहीच साध्य होणार नाही, असेदेखील त्यांनी कळवले (पृ. २७८-२८०). मंत्रीमंडळात चर्चा व्हावी याबाबत पटेलांनी आग्रह धरला नाही, पण जादा अधिकारांमुळे उद्योग जगतावर नकारात्मक परिणाम होतील, असे सांगितले.

तत्कालीन व्यापार मंत्री सी.एच.भाभा यांनीदेखील यावर पटेलांना पत्र लिहिले. या संदर्भातील कायदा करण्यात आला होता, तेव्हा मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेनंतरच प्रकरणे आयोगाकडे चौकशीसाठी पाठविली जातील, असे ठरले असताना अर्थ मंत्रालयाने अनेक प्रकरणे परस्पर आयोगाकडे पाठवल्याबद्दल भाभा यांनी नाराजी व्यक्त केली.

दरम्यान आयोगाकडे सादर केलेली प्रकरणे आयोगाच्या अनुमतीने मागे घेता येतील, अशी दुरुस्ती त्यासंदर्भातील कायद्यात करण्यात आली होती, असे १५ जून १९४८ रोजी पटेलांनी तत्कालीन व्यापार मंत्री क्षितीश चंद्र नियोगी यांना लिहिलेल्या पत्रावरून दिसते. यासोबत पटेलांनी या प्रकरणाबाबत पं. नेहरू यांना लिहिलेले पत्र जोडले. चौकशीच्या काही प्रकरणांमुळे देशातील आघाडीच्या काही उद्योजकांना नाहक त्रास होत आहे, असा आक्षेप पटेलांनी यासंदर्भात घेतला. पण आयोगाकडे सादर केलेली प्रकरणे आयोगाच्या अनुमतीने मागे घेता येतील, अशी सदर कायद्यात दुरुस्ती होण्याआधीच चेट्टी यांनी प्रकरणे मागे घेण्याची अनुमती आयोगाकडे मागितली, असे नेहरू आणि त्यांच्यातील पत्रव्यवहारावरून दिसते. त्यांनी याबाबत चेट्टी यांना दोष दिला आणि परिणामतः ऑगस्ट १९४८मध्ये चेट्टी यांनी राजीनामा दिला.

शरणार्थींचा प्रश्न

एकीकडे पश्चिम पंजाबमधून स्थलांतरित होणाऱ्या शरणार्थींचा प्रश्न कायम असताना सिंधमधील परिस्थिती बिघडत चालली होती. जानेवारी १९४८मध्ये नेहरूंनी पटेलांना पत्र लिहून सिंधमधून आता मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होऊ घातले असल्यामुळे त्यासंदर्भात तयारी केली पाहिजे, असे सांगितले. त्याला पटेलांनी तशीच तयारी चालू असल्याचे कळवले. पाकिस्तानातील भारताचे उच्चायुक्त आणि ज्येष्ठ काँग्रेस नेते श्रीप्रकाश हे पटेलांना सिंधमधील परिस्थितीबाबत माहिती देत होते. सिंधमधील एका काँग्रेस नेत्याला लिहिलेले पत्र पटेलांनी त्या नेत्यास देण्यासाठी श्रीप्रकाश यांना पाठवले होते. त्यात त्यांनी सिंधमध्ये हिंदू आणि शीख यांना राहणे अवघड होणार आहे, असे आपले मत पूर्वीपासूनच होते आणि नंतरच्या घडामोडी पाहता आपले मत खरे ठरले आहे, असे लिहिले (पृ. २४८). म्हणजेच फाळणीच्या पूर्वसंध्येवर पटेलांनी जो आशावाद व्यक्त केला होता, तो फोल ठरला. या आशावादाची चर्चा पाचव्या खंडाबद्दलच्या लेखात केली आहे.

शरणार्थींच्या प्रश्नावर पटेलांना कठोर भूमिकादेखील घ्यावी लागली. फेब्रुवारी १९४८मध्ये मौलाना आझाद यांनी बहावलपूरसारख्या संस्थानाच्या सेवेतील जी शिक्षक मंडळी भारतात स्थलांतरित झाली आहेत, त्यांना नोकरीत घेण्याचा मुद्दा पटेलांकडे मांडला. शासकीय नोकरीत असलेल्या शिक्षकांना ज्याप्रमाणे भारतात शासकीय सेवेत सामावून घेतले जात आहे, त्याप्रमाणे या शिक्षकांनादेखील सामावून घ्यावे असे आझाद यांचे म्हणणे होते. पटेलांनी त्याला नकार दिला. शासकीय कर्मचाऱ्यांना सामावून घेण्याला भारत सरकार प्राधान्य देत असून बिगर-शासकीय कर्मचाऱ्यांना सामावून घेणे शक्य होणार नाही, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

मेयो मुस्लिमांचा प्रश्न या काळात अधिक किचकट बनला. भरतपूर आणि अलवर संस्थानातून स्थलांतरित झालेल्या या मुस्लिमांनी गुरगाव जिल्ह्यातील आपल्या नातेवाईकांकडे आश्रय घेतला आहे, असे फेब्रुवारी १९४८मध्ये पूनर्वसन मंत्री क्षितीश चंद्र नियोगी यांनी पटेलांना कळवले. या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी एकतर या मेयो मुस्लिमांना परत भरतपूर आणि अलवर संस्थानांमध्ये पुन्हा पाठवून द्यायचे किंवा गुरगाव जिल्ह्यातच त्यांचे पुनर्वसन करायचे, असे दोन पर्याय आहेत, असे नियोगी यांनी सांगितले. पटेलांनी दुसऱ्या पर्यायाला पंसती दिली. पण असे सांगत असतानाच त्यांनी केवळ मुस्लीमच राहत असलेली धार्मिकदृष्ट्या एकजिनसी खेडी किंवा खेड्यांचे समूह निर्माण होणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी, असे नियोगी यांना बजावले. तसेच भरतपूर आणि अलवर संस्थानातील हिंसाचार मुळातच या मुस्लिमांनी केला होता, या आपल्या मताचा त्यांनी पुनरुच्चार केला (पृ. २५२-२५४).

या प्रश्नाशी आता विनोबा भावे यांचा संबंध आला, असे जून १९४८मध्ये डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी पटेलांना लिहिलेल्या पत्रावरून दिसते. एकूणच विनोबा यांनी या प्रश्नात लक्ष घालून मेयो मुस्लिमांना पुन्हा भरतपूर आणि अलवर संस्थानात पाठवले पाहिजे, अशी भूमिका घेतली. इतकेच नाही तर गुरगावमध्ये आसरा घेतलेल्या मेयो मुस्लिमांची म. गांधींनी भेट घेतली होती आणि त्यांना आपापल्या घरी पुन्हा पाठवले जाईल, असे आश्वासन दिले होते, अशी माहिती विनोबा यांनी दिल्याचे डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना कळवले (पृ. ३८२).

याला पटेलांनी सविस्तर उत्तर लिहिले. या संदर्भात म. गांधींनी कोणतेही आश्वासन दिल्याचे आपल्याला माहिती नाही, तसेच त्यांनी असे काही आश्वासन देण्याची शक्यतादेखील कमी आहे, असे त्यांनी सांगितले. मार्च-मे १९४७मध्ये या मेयो मुस्लिमांमुळे जो हिंसाचार झाला होता, तो एका सुनियोजित कटाचा भाग होता आणि त्याचा हेतू मुस्लीमबहुल ‘मेयोस्तान’ स्थापन करणे, हा होता, असे पटेलांनी लिहिले. या पार्श्वभूमीवर या मेयो मुस्लिमांना भरतपूर आणि अलवर संस्थानांमध्ये पुन्हा पाठवता येणार नाही, असे पटेलांनी सांगितले (पृ. ३८१-३८५).  

मुस्लिमांनी रिकामी केलेली घरे ही पाकिस्तानातून आलेल्या हिंदू किंवा शीख स्थलांतरितांना द्यायचा मुद्दा १९४८मध्ये पुन्हा उपस्थित झाला. त्याबद्दल १९४७मध्ये काय झाले, याची चर्चा चौथ्या खंडावरील लेखात केलेली आहे. मात्र मुस्लीम बहुसंख्याक असलेल्या मोहल्ल्यांमधील घरे मुस्लीम मध्यस्थ हिंदू आणि शीख शरणार्थींना देत आहेत, अशी माहिती नेहरूंना मिळाली. त्यांनी २ मार्च १९४८ रोजी या बद्दल पटेलांना पत्र लिहिले आणि मुस्लीम बहुसंख्याक असलेल्या मोहल्ल्यांमधील रिकामी झालेल्या घरांमध्ये विविध कारणांमुळे विस्थापित झालेल्या मुस्लिमांचे पूर्नवसन झाले पाहिजे, असे ठरले होते, याचा उल्लेख केला आणि तसे होण्यासाठी गृह मंत्रालयाने आदेश काढावे असे सांगितले.

त्यावर हा प्रश्न पुनर्वसन मंत्रालयाच्या अखत्यारित येतो आणि याच्याशी गृह मंत्रालयाचा संबंध नाही, असे म्हणत पटेलांनी हात झटकले (पृ. २६१-२६२). या निर्णयाबाबत पटेलांनी किती तीव्र आक्षेप घेतला होता, याचा उल्लेख चौथ्या खंडाबद्दलच्या लेखात आला आहेच. मग आता पटेलांनी हात का झटकले असतील, याचा शोध घेता येईल.

दरम्यान भारतातून पाकिस्तानात गेलेले मुस्लीम विविध कारणांसाठी भारतात परतत होते. पाकिस्तानातून आलेल्या हिंदू आणि शीख शरणार्थींचे पुर्नवसन होण्याआधीच ही मंडळी भारतात परतत आहेत, याबद्दल एप्रिल १९४८मध्ये पटेलांनी नेहरूकडे नाराजी व्यक्त केली (पृ. २६३). ४ मे १९४८ रोजी त्यांनी या संदर्भात नेहरूंना सविस्तर पत्र लिहिले. पाकिस्तानातून परतणाऱ्या मुस्लिमांना सरकार रोखू शकत नाही, याबाबत पटेलांनी नाराजी व्यक्त केली. यामुळे सरकारबद्दलची नाराजी वाढत असल्याची माहिती आपल्याला मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.

जमियत-उल-उलेमा-ए-हिंद (हा काँग्रेससमर्थक मुस्लीम धर्मगुरूंची संघटना होती) याच्या शिष्टमंडळाने पाकिस्तानला दिलेल्या भेटीदरम्यान त्यांनी भारतात परतण्यासाठी स्थलांतरित मुस्लिमांना प्रोत्साहन दिले, असा अंदाज त्यांनी या पत्रात व्यक्त केला. आपल्या देशातील स्थलांतरितांच्या प्रश्नाची तीव्रता कमी व्हावी, यासाठी पाकिस्तान सरकार स्थलांतरितांसाठी अडचणी निर्माण करत असून जेणेकरून ही मंडळी भारतात परत जातील, असा अंदाजदेखील पटेलांनी व्यक्त केला.

भारतात परतणाऱ्या मुस्लिमांना रोखले नाही, तर जर जमातवादी वातावरण वाढेल आणि त्यामुळे संघासारख्या संघटनांचा फायदा होईल, असा इशारा त्यांनी दिला (पृ. ३१८-३२०). पाकिस्तानात गेलेल्या मुस्लिमांना भारतात येण्यापासून रोखले पाहिजे, ही नेहरूंचीदेखील भूमिका होती. असे करण्यास प्रोत्साहन देऊ नये असे सरकारचे धोरण आहे, मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्यात बऱ्याच अडचणी आहेत, असे त्यांनी ५ मे १९४८ रोजी पत्र लिहून पटेलांना कळवले (पृ. ३३७).

दरम्यान पूर्व बंगालमधून पण शरणार्थी भारतात येतच होते. १९४८च्या उत्तरार्धात त्यांची संख्या वाढायला लागली होती, असे दिसते. २९ सप्टेंबर १९४८ रोजी नेहरूंना पूर्व बंगालमधून येणाऱ्या शरणार्थींचा प्रश्न अधिक तीव्र होणार आहे, असे सांगितले (पृ. २७२). त्यांचे हे भाकित दुर्दैवाने खरे ठरले.

‘हिंदू कोड बिला’चा तिढा

१९४७ ते १९५० या काळात घटना परिषद हीच केंद्रीय कायदेमंडळ म्हणून कार्य करत होती. त्यामुळे हिंदू कायद्यात सुधारणा करण्यासाठीचे ‘हिंदू कोड बिल’ सरकारने केंद्रीय कायदेमंडळात म्हणजेच घटना परिषदेत मांडले होते. मात्र त्याला काँग्रेस पक्षातूनच विरोध होता. विरोधकांपैकी प्रमुख होते डॉ. राजेंद्र प्रसाद. या खंडामध्ये या संदर्भात जो पत्रव्यवहार समाविष्ट करण्यात आला आहेत, त्यात पटेलांनी लिहिलेली किंवा त्यांना लिहिलेली पत्र नाहीत. मात्र या संदर्भात पं. नेहरू आणि डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्यात बराच पत्रव्यवहार झाला आणि दोघांनीही एकमेकांना पाठवलेल्या पत्रांच्या प्रती पटेल यांच्याकडे पाठवल्या होत्या. तो पत्रव्यवहार या खंडात समाविष्ट करण्यात आला आहे.

पक्षाच्या बैठकीत ‘हिंदू कोड बिला’चा विचार होणार होता. त्या बद्दलचे एक निवेदन डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी तयार केले आणि पं. नेहरूंनी ते बैठकीत वाचून दाखवावे, अशी विनंती केली. या निवेदनात त्यांनी त्याला जनेतचा विरोध आहे, त्याची इतक्यात निकड नाही आदि आक्षेप घेतले. घटना परिषद राज्यघटना तयार करण्यासाठी अस्तित्वात आलेली आहे आणि परिस्थितीची गरज म्हणून तिच्यावर केंद्रीय विधिमंडळ म्हणून काम करण्याची जबाबदारी देण्यात आलेली आहे त्यामुळे लोकांनी थेट निवडून न दिलेल्या विधिमंडळाने एवढा मूलभूत स्वरूपाचा बदल करणे योग्य नाही, असा त्यांचा मुख्य आक्षेप होता (पृ. ३९९-४००).

हाच मुद्दा त्यांनी २१ जुलै १९४८ रोजी नेहरूंना लिहिलेल्या पत्रात मांडला. शिवाय देशाच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांना सामोरो जाताना काँग्रेसने ‘हिंदू कोड बिला’चा आपल्या जाहीरनाम्यात समावेश करावा आणि मग लोकमताच्या कौलाच्या आधारे ते विधिमंडळात मांडावे, असेदेखील त्यांनी सुचवले.

त्याला नेहरूंनी २२ जुलै १९४८ रोजी उत्तर लिहिले. त्यात त्यांनी ‘हिंदू कोड बिला’ची पक्षांतर्गत बरीच चर्चा झालेली आहे, तसेच मंत्रीमंडळानेदेखील त्याला मान्यता दिली आहे, असे सांगितले. हे विधेयक विधिमंडळात मांडले जाईल, असेदेखील आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानुसार ते मांडले गेले आहे, असेदेखील त्यांनी लिहिले.

या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक पुढे ढकलणे योग्य होणार नाही, अशी भूमिका नेहरूंनी घेतली. त्याला २४ जुलै १९४८ रोजी लिहिलेल्या उत्तरात डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी ‘हिंदू कोड बिला’ची पक्षांतर्गत चर्चा झालेली नाही, अशी आपली माहिती असल्याचे लिहिले. आधीच्या पत्रातीलच मुद्दे त्यांनी पुन्हा मांडले. त्याला २७ जुलै १९४८ रोजी पं. नेहरूंनी उत्तर लिहिले. त्यात त्यांनी हिंदू कोड बिलाची पक्षांतर्गत औपचारिक चर्चा झालेली नाही, ही वस्तुस्थिती असली तरी पक्षांतर्गत व्यासपीठांवर अनेक वेळा चर्चा झालेली आहे, असे सांगितले. मात्र मंत्रिमंडळाने त्याला मान्यता दिलेली असून पक्षाने निर्देश दिल्याशिवाय मंत्रिमंडळाला आपला निर्णय फिरवता येणार नाही, असे नेहरूंनी स्पष्ट केले (पृ. ४०२-४०४). ‘हिंदू कोड बिला’चे पुढे काय झाले हे सर्वश्रुतच आहे.      

डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या प्रकृतीचा प्रश्न

या काळात डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची प्रकृती फारशी चांगली नसायची. त्यामुळे ते घटना परिषदेचे अध्यक्षपद आणखीन काही काळ भूषवू शकणार नाहीत, असे मत नेहरू आणि पटेल या दोघांचेही झाले होते, असे पं. नेहरूंनी १९ नोव्हेंबर १९४८ रोजी पटेलांना लिहिलेल्या पत्रावरून दिसते. या पत्रात डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्याऐवजी ही जबाबदारी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांना द्यावी, असा विचार आपण केला होता, मात्र अशा कामाचा त्यांना अनुभव नाही आणि मग या पदासाठी गणेश वासुदेव (दादासाहेब) मावळंकर हे योग्य राहतील, असे त्यांनी पटेलांना कळवले (पृ. ३३९). मावळंकर हे त्या वेळी केंद्रीय विधिमंडळाचे अध्यक्ष होते. त्यापूर्वी त्यांनी मुंबई विधानसभेचे सभापतीपद, तसेच जुन्या केंद्रिय विधिमंडळाचे कनिष्ठ सभागृह असलेल्या लेजिस्लेटिव असेंब्लीचे अध्यक्षपद भूषवलेले होते, पण डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे आपल्या पदावर कायम राहिले हे सर्वश्रुतच आहे.

मात्र सप्टेंबर १९४८मध्ये त्यांनी पटेलांना पत्र लिहून आपल्या प्रकृतीमुळे काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी उभे न राहण्याची इच्छा व्यक्त केली (पृ. ४१५). १९४७मध्ये आचार्य कृपलानी यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे पक्षाचे अध्यक्ष झाले होते. आपल्या पत्रोत्तरात पटेलांनी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना पुनर्विचार करायची विंनती केली आणि तुम्ही पुन्हा अध्यक्ष होण्यास तयार झालात, तर सर्वांना आनंदच होईल, असे लिहिले (पृ. ४१७). डॉ. राजेंद्र प्रसाद उभे राहणार नाहीत, असे कळल्यावर अध्यक्ष होऊ इच्छिणाऱ्यांच्या हालचालींना वेग आला. डॉ. पट्टाभी सितारामय्या यांनी आपल्याला पाठिंबा देण्याची विनंती केली आहे, असे डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी २२ स्पटेंबर १९४८ रोजी पत्र लिहून कळवले. याच पत्रात त्यांनी नेहरू आणि पटेल यांचा आग्रह केलाच, तर आपण पुन्हा निवडणूक लढवण्यास तयार आहोत, पण आपली प्रकृती पाहता आपली तशी इच्छा नाही, असे लिहिले (पृ. ४१८).  

तोपर्यंत डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे उभे राहू इच्छित नाहीत, असे पटेलांनी नेहरूंना कळवले होते आणि त्यामुळे तद्नंतर नेहरूंनी डॉ. पट्टाभी सितारामय्या यांना पत्र लिहून तुम्ही अध्यक्षपदासाठी उभे राहिलात, तर माझी हरकत नाही, असे कळवले होते. हा सर्व तपशील नेहरूंनी पटेलांना २५ सप्टेंबर १९४८ रोजी पत्र लिहून कळवला. निवडणूक झाली तर आपण त्यासंदर्भात कोणाच्याही नावाला समर्थन देणार नाही (म्हणजेच तटस्थ राहू) असे सांगत डॉ. राजेंद्र प्रसाद पुन्हा उभे राहत असतील तर आपल्याला आनंदच होईल, असेदेखील त्यांनी या पत्रात लिहिले (पृ. ४२१-४२२).

यात नंतर केंद्रीय दळणवळण मंत्री रफी अहमद किडवई यांनी उडी घेतली. नेहरू लवकरच परदेश दौऱ्यावर जाणार होते. ते दौऱ्यावर गेल्यानंतर पटेल पुरुषोत्तम दास टंडन यांना काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवडून आणणार असून, तसे दावे टंडन समर्थक करत आहेत आणि म्हणून अध्यक्षपदाच्या निवडणूकीत आपण तटस्थ राहणार आहोत, असे संयुक्त निवेदन नेहरू आणि पटेल यांनी जारी करावे, अशी विनंती किडवई यांनी नेहरूंना पत्राद्वारे केली. नेहरूंनी आपण या संदर्भात पटेलांशी चर्चा केली असून, आम्ही दोघेही निवडणुकीच्या संदर्भात तटस्थ राहायचे ठरवले आहे, असे किडवई यांना पत्राद्वारे कळवले.

पं. नेहरूंनी ही दोन्ही पत्रे पटेल यांच्याकडे पाठवली. आपल्या पत्रोत्तरात पटेलांनी किडवई यांनी अशा वावड्यावर विश्वास ठेवल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. किडवई नेहरूंचे निकटवर्ती मानले जात आणि पुढील काळात ते नेहरू-पटेल यांच्यातील दरी वाढण्यास कारणीभूत ठरले.

दरम्यान डॉ. पट्टाभी सितारामय्या आणि पुरुषोत्तमदास टंडन हे अध्यक्षपदासाठीचे प्रमुख स्पर्धक आहेत, हे स्पष्ट झाले. डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी काँग्रेसचे अध्यक्षपद भूषवण्याची संधी दक्षिण भारताला फार कमी वेळा मिळालेली आहे आणि आंध्र प्रदेशाने स्वातंत्र्य चळवळी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, असे सांगत डॉ. पट्टाभी सितारामय्या अध्यक्ष व्हावेत, असे पटेलांना ऑक्टोबर १९४८मध्ये पत्राद्वारे सांगितले. इतकेच नाही तर टंडन यांच्यासह उर्वरित तिन्ही उमेदवारांना आपली उमेदवारी मागे घेण्याची आपण विनंती करू, जेणेकरून डॉ. पट्टाभी सितारामय्या बिनविरोध निवडून येतील, असेही त्यांनी या पत्रात लिहिले (पृ. ४२५). आपल्या पत्रोत्तरात प्रदेशवादी दृष्टिकोनातून अध्यक्षपदाकडे पाहू नये असे मत पटेलांनी व्यक्त केले, तसेच शीर्षस्थ नेत्यांनी तटस्थता बाळगावी, असेदेखील त्यांनी सूचवले. अखेर टंडन यांचा पराभव करून डॉ. पट्टाभी सितारामय्या अध्यक्षपदी निवडून आले (Gandhi, 2013, पृ. ४९३). पुढील काळात काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद हानेहरू आणि पटेल यांच्यातील तीव्र मतभेदाचे कारण ठरले.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि सरदार पटेल 

एप्रिल १९४८मध्ये डॉ. आंबेडकर यांचा दुसरा विवाह झाला. त्याबद्दल पटेलांनी त्यांचे पत्राद्वारे शुभेच्छा दिल्या आणि बापू (म्हणजे म. गांधी) आज असते, तर त्यांना आनंद झाला असता, असे लिहिले. आपल्या पत्रोत्तरात डॉ. आंबेडकर यांनी शुभेच्छांचा स्वीकार केला आणि बापू (डॉ. आंबेडकर यांनी हाच शब्द वापरला आहे) असते, तर त्यांना आनंद झाला असता, या पटेल यांच्या मताशी आपण सहमती दर्शवली (पृ. ३०२).

मात्र त्याच महिन्यात डॉ. आंबेडकर यांनी लखनऊला केलेल्या भाषणांमुळे एक नवाच वाद उद्भवला. या भाषणाचा वृत्तांत ‘नॅशनल हेराल्ड’ या काँग्रेसच्या दैनिकात प्रकाशित झाला होता. त्यानुसार त्यांनी केंद्र सरकारवर आणि काँग्रेसवर टीका केली होती, असे या संदर्भात २७ एप्रिल १९४८ रोजी नेहरूंनी पटेलांना लिहिलेल्या पत्रावरून दिसते. या सदंर्भात नेहरूंनी २७ एप्रिल १९४८ रोजीच डॉ. आंबेडकरांना पत्र लिहिले. जर हा वृत्तांत खरा असेल तर त्याचे गंभीर राजकीय परिणाम होतील, असा इशारा देत सदर वृत्तांत खरा आहे काय, याची विचारणा नेहरूंनी या पत्रात केली. या पत्राची प्रत त्यांनी पटेलांना पाठवली. डॉ. आंबेडकर यांनी आपण नेमके काय म्हणाले याची तपशीलवार हकीकत देणारे पत्रोत्तर नेहरूंना पाठविले आणि त्याची प्रत पटेलांनाही पाठवली. त्यांत त्यांनी माध्यमांनी नेहमीप्रमाणे आपल्या म्हणण्याचा विपर्यास केला, असेदेखील सांगितले. पटेलांनी ६ मे १९४८ रोजी डॉ. आंबेडकर यांना पत्र लिहून खुलाश्याबद्दल समाधान व्यक्त केले, तसेच त्यांनी केंद्रीय मंत्रीमंडळातून बाहेर पडण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही, असे सांगितले. अखेर ५ मे १९४८ रोजी पटेलांना लिहिलेल्या पत्रात नेहरूंनी या मुद्द्याबाबत डॉ. आंबेडकरांना अधिक काही विचारण्याची गरज नाही, असे सांगितले (पृ. ३२७-३३८) आणि या प्रकरणावर पडदा पडला.

महत्त्वाच्या नियुक्त्या

महाराज्यपाल लॉर्ड माऊंटबॅट्टन इंग्लंडला परत जाणार होते त्यामुळे त्यांच्या जागी कोणाला नियुक्त करायचे हा प्रश्न उपस्थित झाला. एप्रिल १९४८मध्ये नेहरूंच्या आग्रहाखातर राजाजी महाराज्यपाल व्हायला तयार झाले. पटेल यांचा त्याला पाठिंबा होता. राजाजी यांनी जून १९४८मध्ये पदभार स्वीकारला. मग त्यांच्या जागी पश्चिम बंगालच्या राज्यपालपदी कोणाला नेमायचे, हा प्रश्न उपस्थित झाला. बरीच चर्चा होऊन ओरिसाचे राज्यपाल आणि ज्येष्ठ काँग्रेस नेते डॉ. कैलाश नाथ काट्जु यांची पश्चिम बंगालच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाली. त्यांच्या जागी भारताचे अमेरिकेतील राजदूत आणि ज्येष्ठ काँग्रेस नेते बॅ. असफ अली यांची नियुक्ती झाली.   

असफ अली यांची ओरिसाच्या राज्यपालपदी नियुक्ती होणार असे ठरल्यानंतर त्यांच्या जागी अमेरिकेतील भारताचे राजदूतपदी कोणाला नेमायचे याबद्दल पटेल आणि नेहरू यांच्यात रोचक असा पत्रव्यवहार झाला. त्यातील दोघांची ही अमेरिकेबद्दलची मते रोचक आहेत. या पत्रव्यवहारातील मुख्य विषय होता सर सी.पी. रामस्वामी अय्यर. कोणेएकेकाळी सर सी.पी. या नावाने ओळखले जाणारे अय्यर यांची गणना काँग्रेच्या प्रमुख नेत्यांमध्ये केली जायची.  कायदेपंडित, कुशल प्रशासक आणि अभ्यासू वक्ते अशी ख्याती असलेल्या अय्यर यांनी १९२०च्या दशकात इंग्रजांशी सहकार्य करायची भूमिका स्वीकारली. बरीच वर्षे मद्रासच्या राज्यपालांच्या कार्यकारी मंडळाचे सभासदत्व आणि काही काळ व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी मंडळाचे सदस्यत्व भूषविल्यानंतर ते १९३०च्या दशकात त्रावणकोर संस्थानाचे दिवाण झाले. या सर्व काळात त्यांनी अनेक वेळा म. गांधी आणि काँग्रेसवर बरीच टीका केली. १९४७मध्ये तर त्यांनी त्रावणकोर भारतात सामील न होता, स्वतंत्र देश होणार अशी घोषणा केली. त्याला लोकांनी प्रचंड विरोध केला. अय्यर यांच्यावर खूनी हल्ला झाला आणि त्यातून ते कसेबसे बचावले. त्यांनी दिवाणपदाचा राजीनामा दिला आणि त्रावणकोर भारतात सामिल झाले.

अशा या अय्यर यांनी १९४८च्या पूर्वार्धात अमेरिकेचा आणि दक्षिण अमेरिकेतील देशांचा मोठा दौरा केला. त्याची हकीकत त्यांनी पत्राद्वारे पटेलांना कळवली किंवा याबद्द्ल आपल्या मित्रांना लिहिलेली पत्रे पटेल यांच्यापर्यंच पोहोचतील याची तजवीज केली. पटेलांना अय्यर यांची कामगिरी लक्षणीय स्वरूपाची वाटली आणि त्यांनी ६ मे १९४८ रोजी नेहरूंना लिहिलेल्या पत्रात अय्यर यांना अमेरिकेतील भारताच्या राजदूतपदी नेमावे, अशी सूचना केली. अय्यर यांच्या ओळखी आणि प्रतिष्ठा पाहता त्यांचा देशाला बराच उपयोग होईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. त्यांनी म. गांधी यांच्यावर बऱ्याच वेळा कडक टीका केली असली, तरी गरज पडली तेव्हा गांधीजींनी त्यांची मदत घेतली असल्याचे नेहरूंना सागितले. आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती पाहता अमेरिकेचे स्थान महत्त्वाचे असून अमेरिकेकडून मदत मिळाल्याशिवाय भारताला प्रगती करता येणार नाही, असे मतदेखील व्यक्त केले (पृ. ३७०-३७१). एकूणच सरदार पटेल हे अमेरिकेशी जवळीक करण्याच्या मताचे होते.  

अय्यर यांच्या संदर्भातील सूचनेला पं. नेहरूंनी २१ मे १९४८ रोजीच्या पत्रोत्तरात आपला विरोध दर्शविला. अय्यर कर्तबगार असले भारतात ते फारसे लोकप्रिय नाहीत आणि बदलत्या परिस्थितीचे भान नसलेली व्यक्ती अशी त्यांची प्रतिमा आहे, म्हणून त्यांची अशा महत्त्वाच्या पदावर नियुक्ती करणे इष्ट होणार नाही, असे सांगितले. अमेरिकेचे एकूण महत्त्व मान्य करताना तेथे एका चांगल्या माणसाची नियुक्ती केली पाहिजे, असे त्यांनी लिहिले. पण अमेरिकन लोक बऱ्यापैकी पोरकट असतात आणि या पोरकटपणामुळे ते अडचणीत सापडतात, असे त्यांनी लिहिले (पृ. ३७२). एकूणच नेहरूंच्या मनात अमेरिकेबद्दल किंतू होता. अय्यर यांच्यावर नंतरच्या काळात काही महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या.

मार्च १९४८मध्ये मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत काही जणांची संसदीय सचिव म्हणून नियुक्ती करून त्यांचा केंद्रीय मंत्रीमंडळात समावेश करावा, असे ठरले असे ३१ मार्च १९४८ रोजी नेहरूंनी पटेलांना लिहिलेल्या पत्रावरून दिसते. या संसदीय सचिवांनी मंत्र्यांना मदत करणे अपेक्षित होते असे दिसते. प्रत्येक मंत्र्याला आपापल्या खात्यांसाठी कोणाला संसदीय सचिवपदी नेमावे, हे सुचवण्यास सांगितले होते, तसेच इतर खात्यांसाठी कोणाला नियुक्त करता येईल अशांची नावेदेखील सुचवण्यास सांगितले होते. त्यानुसार सरदार पटेलांनी आपल्या खात्यांसाठी स.का. पाटील आणि रं.रा. दिवाकर यांची नावे सुचवली, तसेच सर्वश्री. खंडुभाई देसाई, हरिहर नाथ शास्त्री, फ्रँक अँथनी, टी.टी. कृष्णमचारी आणि के. संथानम यांची नावे इतर खात्यांसाठी सुचवली. मात्र यांची नियुक्ती झालेली दिसत नाही.

गृह सचिवपदाच्या नियुक्तीच्या सदंर्भात नेहरू आणि पटेल यांच्यातील मतभेद उघड झाले. एच.व्ही. आर. अय्यंगार त्या वेळी पंतप्रधानांचे प्रधान स्वीय सचिव होते. पटेलांनी एप्रिल १९४८मध्ये अय्यंगार यांची गृह सचिवपदी नियुक्ती करण्याचा मानस पत्राद्वारे व्यक्त केलाले. त्यावर नव्याने स्थापन होणाऱ्या मंत्रीमंडळाच्या समन्वय समितीच्या सचिवपदी अय्यंगार यांची नियुक्ती करण्याचा आपला मानस आहे, असे नेहरूंनी कळवले. पटेलांनी या नव्या समितीबाबत आक्षेप घेतला आणि तिचा काहीही उपयोग होणार नाही, असे कळवले. अय्यंगार पुढे १९४९मध्ये गृहसचिव झाले आणि त्यांनी १९५७ ते १९६२ रिझर्व बँकेचे गव्हर्नरपद भूषवले. दरम्यान ले.ज. के.एम. करिअप्पा यांची भारताच्या लष्करप्रमुखपदी नियुक्ती झाली आणि पटेलांनी त्यांचे अभिनंदन केले.

इतर राजकीय आणि प्रशासकीय प्रश्न

१९४६ झालेल्या प्रांतिक विधिमंडळांच्या निवडणुकांमध्ये मुस्लिमांसाठीच्या स्वतंत्र मतदारसंघांमधील बहुतेक जागा या मुस्लीम लीगने जिंकल्या होत्या, याचा उल्लेख आधीच्या एका लेखात आलाच आहे. १९४७नंतर त्यापैकी अनेक जण पाकिस्तानला गेल्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले आणि मग पोटनिवडणुकांचा प्रश्न उपस्थित झाला. या पोटनिवडणुका घ्यायला मात्र पटेलांचा विरोध होता.

मार्च १९४८मध्ये अशी एक पोटनिवडणूक पश्चिम बंगालमध्ये होऊ घातली होती. डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी याबाबत पटेलांना फेब्रुवारी १९४८मध्ये पत्र लिहून बंगाल प्रदेश काँग्रेसने ही पोटनिवडणूक पक्षाने लढवू नये, असे ठरवले तर या पोटनिवडणुकीकडे मुस्लिमांचे मानस बदलले आहे का, हे पाहाण्याची संधी म्हणून पाहिले पाहिजे आणि म्हणून पक्षाने लढत दिली पाहिजे, असे मौलाना आझाद यांचे मत असल्याचे कळवले. तसेच अनेक काँग्रेससमर्थक मुस्लिमांनी आपल्याला तारा पाठवून पक्षाने लढू नये, असे कळविले आहे, असेदेखील त्यांनी सांगितले.

पटेलांनी आपल्या पत्रोत्तरात लढत देऊन काहीही साध्य होणार नाही, असे सांगत पक्षाने या भानगडीत पडू नये, असे कळवले (पृ. १४९-१५१). ऑगस्ट १९४८मध्ये पूर्व पंजाबचे मुख्यमंत्री डॉ. गोपीचंद भार्गव यांनी याचबाबत विचारणा केली असता पटेलांनी या मतदारसंघांमधील निवडणुका या अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात येत आहेत आणि त्या संदर्भात नियमांमध्ये बदल करण्याची प्रक्रिया चालू केलेली आहे, असे सांगितले (पृ. २२०-२२१).

तर सप्टेंबर १९४८मध्ये मुंबईतील ज्येष्ठ काँग्रेस नेते एम.वाय. नूरी यांनी मुंबई विधानसभेच्या मुस्लिमांसाठीच्या स्वतंत्र मतदारसंघातील दोन जागा रिक्त झाल्या असून त्यांसाठी पोटनिवडणुका होत आहेत असे सांगत आणि त्यापैकी एका जागेसाठी उभे राहण्याची परवानगी पटेल यांच्याकडे मागितली. आपल्या पत्रोत्तरात जोपर्यंत स्वतंत्र मतदारसंघ अस्तित्वात आहेत, तोपर्यंत या मतदारसंघातील जागा काँग्रेसने लढवू नये, कारण तसे करणे काहीसे लाजीरवाणे होईल असे आपले मत असल्याचे पटेलांनी कळवले (पृ. १९३-१९४).

पटेलांच्या भूमिकेमागे दोन कारणे संभवतात. काँग्रेसचा स्वतंत्र मतदारसंघांना विरोध असल्याकारणाने पक्षाने अशा निवडणुकांमध्ये भाग घेऊ नये, हे एक कारण असू शकते. शिवाय भारतात राहिलेल्या मुस्लीम मतदारांचा आता काँग्रेसला पाठिंबा असेल याची शाश्वती त्यांना वाटत नव्हती, हे दुसरे कारण असू शकेल.

मंत्रीमंडळाच्या पातळीवरदेखील प्रश्न होतेच. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी आणि जयरामदास दौलतराम हे आपापल्या खात्यांमध्ये अनुक्रमे बंगाली आणि सिंधी यांना झुकते माप देतात, अशी तक्रार घटना परिषदेच्या एक सदस्याने नेहरूंकडे केली. दोघांनीही स्वतंत्रपणे आपापली स्पष्टीकरणे नेहरूंना पाठवली आणि त्याच्या प्रती नेहरूंनी पटेलांकडे पाठवल्या. आपल्या पत्रोत्तरात पटेलांनी वरिष्ठ पदांसाठीच्या नियुक्त्या कशा होतात, हे सांगितले. निवड मंडळ त्या-त्या खात्याच्या मंत्र्याकडे योग्य व्यक्तींची यादी देते आणि मंत्री आपल्या पसंतीनुसार यादीतील एकाची निवड करतात, असे सांगत ही पद्धत पाहता वैयक्तिक पसंतीनुसार नियुक्त्या होणे काहीसे स्वाभाविक आहे, अशी टिप्पण्णी पटेलांनी केली आणि यात काही करू नये, असे मत व्यक्त केले.  

या काळात पटेलांच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांना दिल्लीपासून दूर रहावे लागत असे. त्यामुळे कामे खोळंबतात या बद्दल नेहरूंनी एप्रिल १९४८मध्ये पटेलांना पत्र लिहून काहीशी नाराजी व्यक्त केली. अनेक महत्त्वाच्या बाबींच्या संदर्भात तुमच्याशी चर्चा करायची असते, पण ते शक्य होत नाही असे नेहरूंनी लिहिले. संस्थानी खात्याचे सचिव व्ही.पी. मेनन सातत्याने दौऱ्यावर असतात तर गृह सचिव आर.एन.बॅनर्जी यांची कामगिरी समाधानकारक नाही आणि माहिती आणि प्रसारण खात्याचे सचिव जी.एस.भालजा यांनी नुकताच पदभार स्वीकारला आहे, असे पं. नेहरूंनी पुढे लिहिले. महत्त्वाच्या बाबी तुम्हाला सादर केल्या जाव्यात, तर या खात्यांच्या दैनंदिन बाबींची जबाबदारी दुसऱ्या एखाद्या मंत्र्यावर सोपवावी अशा आशयाची सूचना नेहरूंनी केली (पृ. ३२८). पटेलांनी याला उत्तर लिहिलेले दिसत नाही.

प्रकृतीच्या तक्रारी असल्या तरी इतर खात्यांच्या कारभाराकडेदेखील पटेल यांचे लक्ष असे, हे त्यांच्या आणि किडवई तसेच त्यांच्या आणि दौलतराम यांच्यातील पत्रव्यवहारावरून दिसते. एका काहीशा क्षुल्लक बाबीबद्दलचा त्यांच्या आणि किडवई यांच्यातील पत्रव्यवहार रोचक आहे. जुलै १९४८मध्ये तार खात्याचा एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पटेलांच्या शासकीय निवासस्थानी तारा देण्यासाठी आला. त्याचा गबाळा अवतार पाहून बंगल्यावरील कर्मचाऱ्यांना तो घुसखोर वाटला आणि त्यांनी त्याला ताब्यात घेतले. त्याने खुलासा केला खरा, पण पटेल त्याच्या गबाळ्या अवतारावरून चांगलेच चिडले. ही सर्व हकीकत त्यांनी दळणवळण मंत्री या नात्याने किडवई यांना कळवली. या कर्मचाऱ्यांना आणि इतर कर्मचाऱ्यांना वेळोवेळी परदेशी वकीलातींच्या कचेऱ्यांमध्ये जावे लागते, असे नमूद करून त्यांचा असा गबाळा अवतार पाहून इतर लोकांना काय वाटेल, असा सवाल उपस्थित करत योग्य तो गणवेश देऊन परिस्थिती सुधारावी अशी सूचना पटेलांनी या पत्रात दिली.

जुलै १९४८मध्ये त्यांनी दिल्लीतील फोन व्यवस्थेबद्दल किडवई यांच्याकडे तक्रार केली. तातडीच्या कामासाठी फोन केला तर तो लागत नाही, असे सांगत सर्व मंत्री, खात्यांचे सर्व सचिव आणि मंत्र्यांचे स्वीय सचिव यांच्यासाठी स्वतंत्र टेलिफोन यंत्रणा उभी करावी, अशी सूचना त्यांनी केली. आपल्या पत्रोत्तरात किडवई यांनी गणवेश तातडीने दिले जातील असे सांगितले, तसेच पटेल यांचे निवासस्थान आणि त्यांचे स्वीय सचिव ज्येष्ठ आय.सी.एस. अधिकारी व्ही. शंकर यांच्या निवासस्थान यांच्या दरम्यान टेलिफोनची खास लाईन टाकली जाईल, जेणेकरून गुप्तता राखली जाईल, असे लिहिले. स्वतंत्र व्यवस्थेबाबत विचार केला जाईल असेदेखील त्यांनी लिहिले (पृ. ४०५-४०६).

मंत्र्यांच्या खाजगी आयुष्याबद्दलच्या तक्रारीदेखील पटेल यांच्याकडे येत. काकासाहेब गाडगीळ यांनी आपल्या पहिल्या पत्नीच्या निधनानंतर लवकरच दुसरा विवाह केला. त्याबद्दलची तक्रार पटेलांकडे आली. तक्रारकर्त्याने पटेलांनी हस्तक्षेप करावा अशी विनंती केली आणि पटेलांनी नाराजी व्यक्त करणारी तारदेखील पाठवली. याची सविस्तर हकीकत गाडगीळ यांच्या आत्मचरित्रात वाचायला मिळते.  

याच काळात आझाद हिंद फौजेतील अधिकारी आणि सैनिक यांना भारतीय लष्करात परत घेण्याचा प्रश्न उपस्थित झाला. या सर्व प्रश्नांबाबत अभ्यास करण्यासाठी एक सल्लागार समिती नेमली होती, असे दिसते. नेताजी यांचे सहकारी जगन्नाथराव भोसले हे तिचे अध्यक्ष होते. फेब्रुवारी १९४८मध्ये भोसले यांनी पटेलांना पत्र लिहून या अधिकारी-सैनिक यांना परत घेण्याची मागणी केली (पृ. ४७०). तद्नंतरदेखील या संदर्भात काही पत्रव्यवहार झालेला दिसते, पण तो या खंडात समाविष्ट करण्यात आलेला नाही. सरकारने या मंडळींना लष्करात परत घेतले जाणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती. एप्रिल १९४८मध्ये या संदर्भात पटेलांना लिहिलेल्या पत्रात नेहरूंनी सरसकट कोणालाच परत घेतले जाणार नसले, तरी योग्यतेचा निकषाच्या आधारे काही जणांना परत घेता येण्याची शक्यता आहे, असे सांगितले. याचे पुढे काय झाले, याचा शोध घेता येऊ शकतो.

याच्याशीच निगडित एक नाजूक प्रश्न होता आणि तो म्हणजे नेताजी यांच्या पत्नी आणि मुलीचा. त्याची काही चर्चा गेल्या लेखात केली आहे. जुलै १९४८मध्ये पटेलांनी नेहरूंना पत्र लिहून या दोघींसाठी नेताजींचे थोरले बंधू शरत् बोस काहीही करणार नसल्यामुळे आझाद हिंद फौजेच्या अधिकारी-सैनिकांसाठी जमा केलेल्या निधीपैकी जी रक्कम १ ऑक्टोबर १९४८ खर्च होणार नाही, ती या दोघींसाठी वापरात आणावी, असे सुचवले (पृ. ४७४). नेहरूंनी आपल्या पत्रोत्तरात याला संमती दिली, पण काही तांत्रिक शंका उपस्थित केल्या. त्यांच्या या प्रश्नांना पटेलांनी योग्य ते उत्तर दिले. हा मुद्दा इथे संपलेला दिसतो (पृ. ४७५-४७६).

पक्षांतर्गत गटबाजी चालूच होती. मुंबई प्रांतात महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष केशवराव जेधे यांनी खेर मंत्रीमंडळावर जाहीर टीका केल्याचे वृत्त खेर यांनी पटेलांना कळवले. १९४८मध्ये जेधे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी काँग्रेस सोडून शेतकरी-कामगार पक्षाची स्थापना केली, हे सर्वश्रुतच आहे. भाषावार प्रांतरचनेची मागणी केली जात होती. पटेलांनी त्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. तर दुसरीकडे प्रांतवाद बोकाळत चालला होता. आसाम, बिहार आणि ओरिसा या प्रांतामध्ये बंगाली भाषिकांच्या विरोधात वातावरण तापले आहे, अशी माहिती पश्चिम बंगालचे राज्यपाल डॉ. काटजू यांनी पटेलांना नोव्हेंबर १९४८मध्ये पत्राद्वारे दिली. या काळात आसाममध्ये बंगाली भाषिकांच्या विरोधात हिंसाचारदेखील झाला. आसाममधील काचार जिल्हा आणि त्रिपुरा येथील काँग्रेस संघटना ही बंगाल प्रदेश काँग्रेस समितीच्या अखत्यारित ठेवायची की, आसाम प्रदेश काँग्रेस समितीच्या अखत्यारित ठेवायची, याबद्दलदेखील वाद झाला. त्याची सोडवणूक कशी झाली, याचा शोध घेता येईल.  

प्रांतिक प्रश्न  

या सगळ्या प्रांतिक प्रश्नाची तीव्रता ही आसाम आणि बंगालमध्ये सर्वाधिक होती, असे दिसते. आसाममध्ये मुख्यमंत्री गोपीनाथ बार्डोलोई यांचे पक्षांतर्गत विरोधक अधूनमधून काहीतरी करत असत, तर काही वेळा राज्यपाल सर अकबर हैदरी आणि त्यांच्यात मतभेद होत. शिवाय ईशान्येकडील संस्थानांचा प्रश्न होताच.

हैदरी यांनी खासी जमातीची संस्थाने ही भारतात सामील करून घेतली होतीच, पण मार्च १९४८मध्ये त्यांनी पत्राद्वारे या संस्थानांच्या प्रमुखांच्या हालचालींबद्दल पटेलांकडे चिंता व्यक्त करत, हा प्रश्न हाताळण्यात आपल्याला कोणकोणत्या अडचणी येत आहेत, हे कळवले (पृ. १०१-१०४). पटेल त्या वेळी आजारी होते आणि म्हणून त्यांचे स्वीय सचिव आणि ज्येष्ठ आय.सी.एस. अधिकारी व्ही. शंकर यांनी त्यांना हैदरींचे पत्र वाचून दाखवले. ही बाब शंकर यांनी हैदरी यांना पत्राद्वारे कळवली (पृ. १०४-१०५).

पुढील पत्रात हैदरी यांनी जी दोन खासी संस्थाने भारतात सामील झाली नव्हती, त्यांना सामिल करून घेण्यात आपण यशस्वी झालो आहेत, हे कळवले. आसाम रायफल्सची एक तुकडी शासकीय अधिकाऱ्यांसोबत पाठवल्यामुळे हे शक्य झाले होते, असेही त्यांनी लिहिले. हैदरी या पत्रांमधून पाकिस्तानच्या कारवायांबद्दलदेखील माहिती देत असत. मार्च १९४८मध्ये पटेलांनी हैदरी यांना पूर्व पाकिस्तानातील नोआखाली जिल्ह्यात तातडीने तांदूळ पाठवण्याचे आदेश तारेद्वारे दिले. या प्रकरणाबद्दल इतरत्र माहिती उपल्बध नाही. त्याचा शोध घेता येऊ शकतो.

दरम्यान बार्डोलोई प्रकृतीअस्वास्थ्याने त्रस्त होते. त्यांनी एप्रिल १९४८मध्ये (म्हणजे स्वतः पटेल आजारी असताना) आपल्याला एकतर राजीनामा द्यायची किंवा दीर्घ सुट्टीवर जायची परवानगी मागितली. असे करताना त्यांनी पटेल आजारी असताना आपण त्यांना त्रास देत आहोत, याबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली (पृ. ११४-११५). पटेलांनी राजीनामा न देता आपल्या काही जबाबदाऱ्या सहकाऱ्यांवर सोपवाव्यात, अशी सूचना बार्डोलोई यांना पत्राद्वारे केली. तसेच हैदरी यांनीदेखील अशीच सूचना बार्डोलोई यांना करावी, असे हैदरी यांना त्यांनी कळवले. आपल्या पत्रोत्तरात हैदरी यांनी आपण बार्डोलोई यांच्या काही जबाबदाऱ्या आपल्यावर घेतल्या आहेत, असे कळवले, तसेच भार कमी करण्यासाठीच्या सूचनादेखील देत आहोत, पण बार्डोलोई त्यावर काहीच कृती करत नाहीत, अशी तक्रार केली.

बार्डोलोईदेखील पटेलांना आसाममधील घटना-घडामोडींबद्द्ल माहिती देत असत. पूर्व पाकिस्तानमधून होणारे बेकायदेशीर स्थलांतराबद्दल त्यांनी बऱ्याच वेळा तक्रारी करत असत. मे १९४८मध्ये हैदरी आणि बार्डोलोई यांच्यात तणाव निर्माण झाला. मणिपूर संस्थानामध्ये भारत सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून आसाममधील प्रमुख काँग्रेस नेते देवेश्वर शर्मा यांची नियुक्ती झाली होती. संस्थानी खात्याने हे पदच रद्द करयाचे ठरवल्यामुळे शर्मा जून १९४८मध्ये परतणार होते. आपल्याला या प्रकरणात राज्यपालांनी काहीसे अंधारातच ठेवले, त्यामुळे आपल्याला आता राजीनामा देण्याशिवाय गत्यंतर नाही, अशी तक्रार बार्डोलोई यांनी पटेलांकडे केली. (पृ. १२१-१२३). पटेलांनी समजुतीच्या स्वरात पत्र लिहून या प्रश्नामध्ये राजीनामा देण्यासारखे काहीच नाही, असे बार्डोलोई यांना कळवले.

शर्मा यांना पदमुक्त करण्यात हैदरी यांचाच हात आहे, ही बार्डोलोई यांनी उपरनिर्दिष्ट पत्रात व्यक्त केलेली शंका खरी दिसते. मे १९४८मध्ये हैदरी यांनी पटेलांना लिहिलेल्या पत्रात शर्मांच्या अनेक कृती या देशहिताच्या विरोधात होत्या, याचे तपशील सादर केले. आता शर्मा आसामच्या राजकारणात सक्रिय होऊम विद्यमान मंत्रीमंडळाला त्रास देतील, असे भाकित हैदरी यांनी या पत्रात व्यक्त केले (पृ. १२६-१२७).

दरम्यान बार्डोलोई यांनी मे १९४८मध्ये हैदरी यांना आपला राजीनामा सादर केला. राजीनाम्याच्या पत्राला दिलेल्या उत्तरात हैदरी यांनी पटेल यांच्या निर्णयानुसार कृती करावी, असा सल्ला बार्डोलोई यांना दिला. या दोन्ही पत्रांच्या प्रती हैदरी यांनी पटेलांना पाठवल्या आणि आता निर्णय तुम्हीच घ्या असे सांगत आपण स्वतः पद सोडायला तयार आहोत, असे सूचित केले. पटेलांनी हैदरी यांना पत्र लिहून तुम्ही पद सोडण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही, असे सांगत त्यांच्या कामगिरीचे कौतुक केले.

दरम्याम आसाम प्रदेश काँग्रेस समितीने या प्रकरणात उडील घेतली. त्याचबरोबर शर्मा यांच्या हलचाली वाढल्या आणि आसाम प्रदेश काँग्रेस समितीच्या रिक्त असलेल्या अध्यक्षपदासाठी त्यांनी निवडणूक लढवण्याचे ठरवले. ते अध्यक्ष होणे आसामच्या हिताचे नाही, असे हैदरी यांना वाटत असल्यामुळे शर्मा निवडून येऊ नयेत, यासाठी बार्डोलोई यांनी चालवलेल्या प्रयत्नात त्यांनी बार्डोलोई यांना पाठिंबा द्यायचे ठरवले आणि तसे पटेलांना कळवले. पण अखेर शर्मा बिनविरोध निवडून आलेच. अखेर बार्डोलोई यांनी पटेलांच्या सल्ल्यानुसार आपण राजीनामा मागे घेत आहोत, असे पटेलांना कळवले. पटेलांनी आपल्या पत्रोत्तरात याबद्दल समाधान व्यक्त केले.

दरम्यान हैदरी आणि आसाम काँग्रेस समितीच्या नेत्यांची एका शिष्टमंडळाची भेट झाली. भेटील हैदरी यांनी शर्मांच्या चुकांचा पाढा वाचला आणि त्यावर हे सगळे आम्हाला माहीत असते, तर शर्मा यांची निवड झालीच नसती, असे या नेत्यांनी सांगितले. ही सगळी हकीकत हैदरी यांनी पटेलांना कळवली. पण या सगळ्याला एक दुःखद किनार होती. डिसेंबर १९४८मध्ये हैदरी यांचे इंफाळजवळ अचानक निधन झाले. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या वर्षांत इशान्य भारत देशाशी जोडून कसा राहिल, यासाठी केलेल्या प्रयत्नांमध्ये हैदरी यांचा लक्षणीय वाटा होता. त्यांचा निधनाने पटेलांनी एक विश्वासू सहकारी गमावला.   

पश्चिम बंगालमध्ये प्रांतिक काँग्रेसमधील वाढती गटबाजी आणि साम्यवाद्यांची वाढती ताकद यांच्यामुळे राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली होती. जानेवारी १९४८मध्ये डॉ. प्रफुल्ल चंद्र घोष यांचे सरकार गडगडले आणि त्यांच्या जागी डॉ. बिधन चंद्र रॉय मुख्यमंत्री झाले (या सगळ्या राजकीय घटना-घडामोडींच्या तपशीलासाठी पहा Chakrabarty, 1974). मंत्रीमंडळ स्थापन झाल्यावर त्याबद्द्लचा सविस्तर वृत्तान्त डॉ. रॉय यांनी काँग्रेस अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना फेब्रुवारी १९४८मध्ये कळवला. पण लगेचच म्हणजे एप्रिल १९४८मध्ये डॉ. रॉय यांच्या पक्षांतर्गत विरोधकांनी त्यांचे सरकार पाडण्याचे प्रयत्न सुरू केले. ही बाब रॉय यांनी नेहरू यांना कळवली आणि ती त्यांनी पत्राद्वारे पटेलांना कळवली.

आपल्या पत्रोत्तरात पटेलांनी बंगालमधील घटना-घडामोडींवर भाष्य केले. एकूण परिस्थिती पाहता तुम्ही फार काळ सत्तेवर राहणार नाही, असे आपण रॉय यांना त्यांनी सूत्रंत्र हातात घेतली तेव्हाच सांगितले होते, असे त्यांनी नेहरूंना सांगितले. काँग्रेस श्रेष्ठींनी हस्तक्षेप केल्याने परिस्थिती सुधारणार नाही, असेदेखील त्यांनी लिहिले आणि हा पेच सोडवायचा असेल, तर नव्याने विधान सभेच्या निवडणुका घेण्याशिवाय पर्याय नाही, असा निष्कर्ष आपण काढल्याचे त्यांनी नोंदवले (पृ. १४८).

दरम्यान नेहरूंनी पश्चिम बंगालमधील परिस्थितीबाबत जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली आणि त्याबद्दल रॉय यांनीही नाराजी व्यक्त केली. १९४९च्या मध्यावर रॉय परदेश दौऱ्यावर असताना अर्थमंत्री सर नलिनी रंजन सरकार यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी होती. या नात्याने ते प्रांतातील घटना-घडामोडींबाबत पटेलांना माहिती देत असत. त्यांनी जुलै १९४९मध्ये पटेलांना पत्र लिहून प्रांतातील सर्व काँग्रेसविरोधी गट साम्यवादी पक्षाच्या नेतृत्वाखाली एकत्र आले असून, बंगाल काँग्रेसची परिस्थिती चिंताजनक आहे, असे कळवले (पृ. १५४-१५५).

परिस्थिती सुधारण्यासाठी काहीतरी कडक उपाययोजना केली पाहिजे, असे मत पटेलांनी आपल्या पत्रोत्तरात मांडले. ऑगस्ट १९४९मध्ये डॉ. रॉय यांच्या पक्षांतर्गत विरोधकांनी आपल्या हालचाली पुन्हा सुरू केल्या आणि त्याची माहिती सरकार यांनी पटेलांना कळवली. पटेलांनी पत्रोत्तरात आपल्या पूर्वीच्या मताचा पुनरुच्चार केला. मात्र रॉय यांनी परिस्थिती काबूत आणत प्रांताच्या राजकारणावर आपला जम बसवला. ते आपल्या विरोधकांना पुरून उरले आणि १९६२ साली निधन होईसपर्यंत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रीपदी राहिले.

कार्यवाहक पंतप्रधान म्हणून

एकूण चार वेळा -  पहिल्यांदा १९४८ सालच्या उत्तरार्धात, मग एप्रिल १९४९मध्ये, तिसऱ्यांदा १९४९च्या उत्तरार्धात आणि चौथ्यांदा जून १९५०मध्ये - सरदार पटेलांनी पंतप्रधान म्हणून काम पाहिले. चारही वेळा नेहरू परदेशात असताना पटेल यांच्याकडे ही जबाबदारी आली होती. नेहरू दर पंधरवड्याला मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहायचे. पंतप्रधान म्हणून काम पाहात असताना पटेलांनीदेखील तेच केले. अशी दोन पत्रं या खंडात समाविष्ट केलेली आहेत.

१५ ऑक्टोबर १९४८ रोजी लिहिलेल्या पत्रात आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील भारताच्या स्थानाबद्दल पटेलांनी माहिती दिली. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कारभारात दोन गटांच्यातील तणावामुळे निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यात भारताने महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे, असे त्यांनी लिहिले. तसेच हैदराबादच्या मुद्द्याच्या संदर्भात आता संयुक्त राष्ट्रसंघामधील वातावरण हे भारताला अनुकूल आहे, असेदेखील त्यांनी लिहिले. हैदराबादमध्ये रझाकारांचा बंदोबस्त झालेला असून साम्यवाद्यांच्या विरोधातील कारवाई चालू आहे, तसेच पाकिस्तानशी असलेल्या संबंधांमध्ये फारशी सुधारणा झालेली नाही, अशी माहिती त्यांनी या पत्रात दिली. देशाची आर्थिक परिस्थिती पाहता मोठ्या प्रमाणात खर्च कपात केली जाईल आणि ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी उद्योग जगतात विश्वासाचे वातावरण असणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी या पत्रात सांगितले (पृ. ४३९-४४५).

३१ ऑक्टोबर १९४८च्या पत्रात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेने हैदराबादचा प्रश्नाची चर्चा करायचे थांबवले आहे, असे सांगितले. काश्मीरमधील युद्ध परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही, असे सांगून पूर्व पाकिस्तानातून येणाऱ्या शरणार्थींचा ओघ वाढला आहे, ही बाब नमूद केली. पूर्व पाकिस्तानाचा काही प्रदेश भारताला दिल्याशिवाय देशाला या शरणार्थींचे पुनर्वसन करता येणार नाही, असेदेखील त्यांनी सांगितले. आर्थिक स्थिती चिंताजनक असून ती सुधारण्यासाठी प्रांतिक सरकारांनी याबाबत लोकांमध्ये जागृती निर्माण केली पाहिजे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

अन्नधान्याच्या किमतीवरील नियंत्रण हटवल्यानंतर किमती स्थिर होतील, अशी सरकारला जी आशा वाटत होती, ती फोल ठरली असल्यामुळे नियंत्रणाच्या धोरण पुन्हा एकदा स्वीकारले गेले आहे, असे त्यांनी सांगितले. नियंत्रणाचे हे धोरण यशस्वी व्हायेच असेल, तर गेल्या खेपेस त्यातून निर्माण झालेल्या भ्रष्टाचाराला या वेळी डोके वर काढण्याची संधी देता कामा नये, असा इशारादेखील त्यांनी दिला. राज्यघटना निर्मितीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असून प्रांतिक सरकारांनी याबाबत सहकार्य करत राहिले पाहिजे, असे सांगत पटेलांनी या दुसऱ्या पत्राचा समारोप केला (पृ. ४४६-४५२).

या पत्रांवरून दोन बाबी स्पष्ट होतात. देश उभारणीच्या कार्यात पटेल हे प्रांतिक पातळीवरच्या नेतृत्वाला आपले सहकारी मानत होते आणि दुसरी म्हणजे देशासमोरील आव्हाने कशी एकमेकांमध्ये गुंतलेली होती, याचे पक्के भान त्यांना होते.

समारोप

या खंडातील पत्रव्यवहाराचा समारोप राजाजी आणि नेहरूंनी पटेलांना वाढदिवसाच्या निमित्ताने पाठवलेल्या शुभेच्छापर लिहिलेल्या मजकुराने होतो. राजाजींनी सविस्तर पत्र लिहिले, तर पं. नेहरू परदेश दौऱ्यावर असल्यामुळे त्यांनी तार पाठवली. पटेलांनी उत्तरादाखल तार पाठवली. या तारांमधून दोघांनी एकमेकांबद्दल प्रेमादर व्यक्त केला असला, तरी त्यांच्यात मतभेद निर्माण झाले होतेच. पुढील काळात ते अधिक तीव्र होणार होते.

संदर्भ -

1) Chakraborty, Saroj, With Dr. B.C. Roy and Other Chief Ministers (A record upto 1962), Benson’s, Calcutta, 1974.

2) Durga Das (Ed), Sardar Patel’s Correspondence, 1945-50, Vol. VI, Patel-Nehru Differences - Gandhi’s Assasination - Services Reorganised – Refugee Rehabilitation, Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 1973.

3) Gandhi, Rajmohan, Patel - A Life, Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 2013.

.................................................................................................................................................................

लेखक अभय दातार नांदेडच्या पीपल्स महाविद्यालयात राज्यशास्त्र विभागात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.

abhaydatar@hotmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now