२०२४-२०२५ हे भारताचे पहिले गृहमंत्री आणि उप-पंपतप्रधान सरदार वल्लभभाई जव्हेरभाई पटेल यांचे १२५वे जयंती वर्ष. याच वर्षात त्यांच्या निधनाला ७५ वर्ष पूर्ण होत आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये सरदार पटेलांवर दावा करण्याचा प्रयत्न विविध राजकीय शक्तींकडून होत आहे. या प्रयत्नांचा भाग म्हणून सरदार पटेलांच्या थोरवीचा आणि आधुनिक भारताच्या जडण-घडणीतील योगदानाचा यथोचित गौरव होतो, पण त्याचबरोबर त्यांच्या कृतींचा आणि विचारांचा हवाला देत त्यांचे समकालीन असणाऱ्या इतर राष्ट्रीय नेत्यांचे महत्त्व नाकारण्याचे प्रयत्नदेखील होत आहेत. हे दोन्ही प्रकारचे प्रयत्न बहुतांश वेळा ससंदर्भ असत नाहीत. त्यातून अनेक अपसमज निर्माण झाले आहेत.
म्हणूनच या लेखमालेत पटेलांच्या कार्याचा आणि योगदानाचा वेध ससंदर्भ पद्धतीने करण्याच्या प्रयत्न केला आहे. त्याचा मुख्य आधार म्हणजे सरदार पटेल यांचा १० खंडात प्रकाशित झालेला पत्रव्यवहार. १९७०च्या दशकात पटेलांच्या कन्या आणि माजी खासदार श्रीमती मणिबेन पटेल यांच्या देखरेखीखाली ज्येष्ठ पत्रकार श्री. दुर्गा दास यांनी हे खंड संपादित केले आहेत.
त्याचबरोबर काही बाबींच्या स्पष्टीकरणासाठी जरुर असेल तिथे मणिबेन पटेल यांची संपादित स्वरूपात प्रकाशित झालेली दैनंदिनी आणि ज्येष्ठ इतिहासकार-चरित्रकार (आणि महात्मा गांधी-चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांचे नातू) राजमोहन गांधी यांनी लिहिलेले पटेलांच्या चरित्राचा संदर्भ दिला जाईल.
पत्रव्यवहाराच्या या खंडांमध्ये स्वाभाविकपणे सरदार पटेलांनी लिहिलेली पत्रे तर आहेतच, तसेच त्यांना लिहिलेली पत्रेदेखील आहेत (अनेक वेळा थोरामोठ्यांच्या पत्रव्यवहाराच्या खंडामध्ये त्यांनी लिहिलेल्या पत्रांचाच समावेश केला जातो. त्यामुळे आपल्याला एकच बाजू लक्षात येते). या पत्रव्यवहाराचा कालखंड हा सत्तांतर आणि स्वातंत्र्याच्या उबरठ्यापासून त्यांचे शेवटचे आजारपण एवढाच आहे. त्यातून पटेलांच्या व्यक्तिमत्त्वावर, त्यांच्या राजकारणावर, आणि त्यांच्या समकालीनांवर जसा प्रकाश पडतो, तसाच आधुनिक भारताच्या इतिहासातील एक निर्णायक अशा पर्वातील घटना-घडामोडींवरदेखील पडतो. म्हणून हा पत्रव्यवहार महत्त्वाचा आहे.
या लेखमालिकेतला हा सहावा लेख…
.................................................................................................................................................................
सरदार पटेल यांच्या पत्रव्यवहाराच्या सहाव्या खंडाचा मुख्य विषय हा म. गांधींची हत्या आणि त्याचे उमटलेले राजकीय-सामाजिक पडसाद हा आहे. या घटनेच्या अनेक परिणामांपैकी एक महत्त्वाचा परिणाम होता पं. नेहरू आणि सरदार पटेल यांच्यातील मतभेद काही काळासाठी का होईना दूर होणे. दोघांचेही श्रद्धास्थान असलेल्या म. गांधींची हत्या ही या दोन नेत्यांसाठी फार मोठा धक्का होता. परिणामी दोघांनी मतभेद बाजूला सारून एकदिलाने काम करायचे ठरवले, पण हे मतभेद काही पूर्णतः नाहीसे झाले नाहीत.
हे मतभेद मुळात होते कशाबद्दल? ते हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, आर्थिक धोरण, काँग्रेसचा अंतर्गत कारभार आदि विषयांबद्दल होते. अनेकदा ते तुलनेने छोट्या-क्षुल्लक बाबींमुळे उफाळून येत. जम्मू-काश्मीरला पंजाब सरकारच्या ताब्यातील वाहने पाठवण्याचा मुद्दा इतका तापला की, पटेलांनी राजीनामा द्यायचा मानस व्यक्त केला. त्याची चर्चा पहिल्या खंडाबद्दलच्या लेखात केली आहे. या मतभेदाच्या मुद्द्यांपैकी दोघांचे अधिकारक्षेत्र ही आणखी एक बाब होती.
अधिकारक्षेत्राचा वाद
स्वातंत्र्यपूर्व काळात अजमेर केंद्रशासित प्रदेश होता. स्वातंत्र्यानंतर त्याचा हाच दर्जा कायम राहिला. त्यामुळे अर्थातच अजमेर केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येत असे. डिसेंबर १९४७मध्ये अजमेरमध्ये दंगल झाली. त्याकडे म. गांधींनी नेहरूंचे लक्ष वेधले. या दंगली काबूत आणण्यासाठी तुम्ही आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या असतील, अशी माझी खात्री आहे, असे सांगत त्याबद्दलची माहिती मला कळवा, असे नेहरूंनी पत्राद्वारे पटेलांना १६ डिसेंबर १९४७ रोजी कळवले. आपण जयपूरला जात आहोतच, त्यामुळे आपण अजमेरलादेखील भेट देऊ असेदेखील त्यांनी कळवले (पृ. १-२). कामाच्या व्यापामुळे नेहरू अजमेरला जाऊ शकले नाहीत आणि त्यांनी आपल्याऐवजी आपले प्रधान स्वीय सचिव आणि ज्येष्ठ आय.सी.एस. अधिकारी एच.व्ही.आर. अय्यंगार यांना अजमेरला चौकशीसाठी धाडले.
दरम्यान अजमेरमधील दंगलींबाबत पटेलांनी विस्तृत निवेदन प्रसिद्ध केले. दरम्यान अय्यंगार यांनी अजमेरला जाऊन चौकशी केल्याची बाब पटेलांना समजली. त्यांनी अय्यंगार यांना २३ डिसेंबर रोजी पत्र लिहून याबाबत चौकशी केली आणि आक्षेप घेतला. अजमेरच्या प्रशासनाचे प्रमुख हे अजमेरचे मुख्य आयुक्त असून त्यांचा दर्जा पाहता (त्या वेळी ज्येष्ठ आय.सी.एस. अधिकारी श्री. शंकर प्रसाद अजमेरचे मुख्य आयुक्तपदी होते) एखाद्या केंद्रीय मंत्र्याने अथवा गृहखात्याच्या सचिवांनी अशी चौकशी केली असती, तर ते अधिक योग्य झाले असते, असे पटेलांनी अय्यंगार यांना कळवले.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
शिवाय आपण याबाबत सविस्तर निवेदन प्रसिद्ध केले असताना पंतप्रधान यांचे प्रधान स्वीय सचिव अधिक चौकशीसाठी जातात याचा अर्थ गृहमंत्री आणि मुख्य आयुक्त यांनी परिस्थिती ज्या पद्धतीने हाताळली, त्याबद्दल पंतप्रधान असमाधानी आहेत, असा घेतला जाईल आणि ही बाब योग्य नाही असेदेखील त्यांनी लिहिले. या बाबी जायच्या आधी तुम्ही पंतप्रधानांना सांगायला पाहिजे होत्या असेदेखील त्यांनी सांगितले (पृ. ८-९).
पटेलांनी नेहरूंना २३ डिसेंबर रोजी पत्र लिहून अधिक तीव्र शब्दांत आपली नाराजी व्यक्त केली. त्यातील बहुतांश मुद्दे अय्यंगार यांना लिहिलेल्या पत्रातील होते. अय्यंगार यांची भेट म्हणजे पंतप्रधानांचा शंकर प्रसाद यांच्यावर विश्वास नाही आणि त्यामुळे ते नाउमेद होऊ शकतात, तसेच त्यांच्या प्रतिष्ठेला बाधा येऊ शकते, असे पटेलांनी सूचित केले. चौकशी करण्यासाठी दिली गेलेली ही भेट अशा प्रकारची शेवटची भेट असेल, अशी अपेक्षादेखील त्यांनी व्यक्त केली.
नेहरूंनी २३ डिसेंबर रोजीच या पत्राला उत्तर लिहिले. शंकर प्रसाद यांचा अधिक्षेप करण्याचा आपला कोणताही हेतू नव्हता, हे स्पष्ट करत त्यांनी कळीचे मुद्दे उपस्थित केला. ते म्हणजे पंतप्रधान या नात्याने आपल्याला कोणत्याही बाबीची चौकशी करण्याचा अधिकार आहे किंवा नाही, तसेच आपण पंतप्रधानपदावर राहाणार असू तर आपल्याला काम करण्याचे स्वातंत्र्य आहे किंवा नाही.
पत्राचा समारोप करताना बऱ्याच बाबींसंदर्भात आपले दृष्टीकोन भिन्न आहेत, हे मान्य करत या परिस्थितीत आपल्या दोघांपैकी एकाने राजीनामा देणे योग्य ठरेल, असे पं. नेहरूंनी लिहिले (पृ. १०-१२). या पत्राला लिहिलेल्या पटेलांच्या पत्राचा मसुदा उपल्बध आहे. त्यात त्यांनी नेहरूंनी राजीनामा द्यावा, ही कल्पना स्पष्टपणे फेटाळळी. पण मंत्र्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाबत तुमच्या कल्पना पाहता मला पदावर राहणे अवघड आहे, असे सांगत आपणच राजीनामा देऊ असे पटेलांनी सूचित केले. प्रत्यक्षात त्यांनी राजीनामा दिला नाही, हे सर्वश्रुतच आहे.
पण प्रकरण एवढ्यावरच थांबले नाही. दरम्यान नेहरूंनी अजमेरमधील मुस्लीम घाबरलेले आहेत, असे कळल्यामुळे त्यांना आश्वस्त करण्याच्या हेतूने, तसेच अधिक चौकशी करण्यासाठी अय्यंगार यांना पाठवले होते, ही बाब पटेलांना पत्राद्वारे स्पष्ट केली. याच पत्रात त्यांनी रा.स्व. संघाच्या आक्रमक हालचालींचा उल्लेख केला. मतभेदांचे हे प्रकरण म. गांधीकडे गेले.
आपल्या आणि पटेल यांच्यातील मतभेदांबाबतचे एक सविस्तर टिपण नेहरूंनी ६ जानेवारी १९४८ रोजी म. गांधींना सादर केले. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न आणि आर्थिक धोरण यांच्याबाबत आपल्यात मतभेद आहेत, ही बाब त्यांनी या टिपणात नोंदवली. अय्यंगारांच्या भेटीचा उल्लेख करत पंतप्रधान यांना सरकारच्या कारभारातील बाबींची चौकशी किंवा देखरेख करण्याचा अधिकार आहे किंवा नाही, हा मुद्दा उपस्थित केला. तसा तो नसेल तर पंतप्रधान हे केवळ नामधारी ठरतील असे त्यांनी लिहिले. एकूण परिस्थिती पाहत पटेल किंवा मी राजीनामा देणे योग्य ठरेल, असे सांगत आपणच राजीनामा देणे अधिक योग्य ठरेल, असे त्यांनी सांगितले. या टिपणात त्यांनी पटेल यांच्याकडील संस्थानी खात्याने मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेशिवाय काही धोरणात्मक निर्णय घेतले, अशी तक्रार केली (पृ. १७-२१).
पटेलांनी नेहरूंच्या टिपणाला प्रतिसाद म्हणून आपले एक सविस्तर टिपण म. गांधींना सादर केले. त्यात आपले आणि नेहरूंचे हिंदू-मुस्लीम प्रश्न आणि आर्थिक धोरण यांच्याबाबत मतभेद आहेत, हे मान्य केले. पंतप्रधानांच्या अधिकारक्षेत्राबद्दलच्या नेहरूंच्या धारणा आपल्याला मान्य नाहीत, असे सांगत त्या मान्य केल्या तर पंतप्रधान हे एका प्रकारे हुकूमशहाच ठरतील, असे पटेलांनी लिहिले. आपण संस्थानी खात्याच्या अखत्यारित येणाऱ्या बाबींच्या संदर्भातील निर्णय हे मंत्रीमंडळाशी सल्लामसलत करूनच घेतले आहे, ही बाब स्पष्ट करत स्वतः राजीनामा द्यायची तयारी दर्शवली (पृ. २१-२४).
आता वाद अय्यंगारांच्या भेटीबद्दल न राहता पंतप्रधानांच्या अधिकारक्षेत्राबद्दल झाला. दरम्यान म. गांधींचे उपोषण चालू असल्यामुळे या तिघांची संयुक्त बैठक होऊ शकली नाही. १३ जानेवारी १९४८ रोजी पटेलांनी म. गांधी यांना पत्र लिहून आपली कैफियत सादर केली. नेहरू आणि मौलाना आझाद दोघेही आपल्यावर नाराज असून अनेक वेळा तुम्हाला माझी बाजू उचलून धरावी लागली, याबाबत त्यांनी खेद व्यक्त केला. एकूण परिस्थिती पाहता म. गांधींनी या प्रश्नाचा सोक्षमोक्ष लावावा, अशी विनंती त्यांनी केली.
म. गांधींच्या हत्येने मात्र सगळे संदर्भ बदलून टाकले. गृहमंत्री या नात्याने म. गांधींचे संरक्षण करण्यास पटेल कमी पडले, या कारणास्तव त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली गेली. एकूण परिस्थिती पाहता मतभेद बाजूला सारणे अधिक योग्य, असे नेहरू आणि पटेलांना वाटले. दोन्ही नेत्यांमध्ये मतभेद असतील, तरी त्यांनी एकत्र काम करत राहिले पाहिजे, असे नेहरूंचे मत जानेवारी १९४८च्या शेवटच्या दिवसात बनले होते आणि असेच म. गांधींचेदेखील मत होते, असे नेहरूंनी ३ फेब्रुवारी १९४८ रोजी पटेलांना लिहिलेल्या पत्रावरून दिसते.
याच पत्रात म. गांधींच्या हत्येमुळे परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे आणि त्यामुळे आता सर्वांना एकदिलाने कार्य करण्याची नितांत गरज आहे, असे नेहरूंनी लिहिले. तसेच आपल्या दोघांच्या संबंधांबाबत ज्या वावड्या उठवल्या जात आहेत, त्यांच्या बंदोबस्त करणे गरजे आहे, असेदेखील त्यांनी नमूद केले. आपल्यात मतभेद असले तरी बहुतांशी बाबींबद्द आपले एकमत आहे, असे सांगत म. गांधींच्या हत्येनंतर निर्माण झालेली परिस्थिती पाहता सर्वांनी एकत्र येणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे, असे नेहरूंनी लिहिले. आपल्यातील गैरसमज दूर करण्यासाठी आपण खाजगीत नियमित भेटून चर्चा केली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले (पृ. २९-३०). पटेलांनी या सगळ्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत आपण नेहरूंशी सहमत आहोत, असे ५ फेब्रुवारी १९४८च्या पत्रोत्तरात नमूद केले.
म. गांधींच्या हत्येची चौकशी, हिंदू महासभा आणि रा.स्व.संघ
म. गांधींच्या हत्येच्या कटाची सखोल चौकशी करणे आणि दोषींना शिक्षा होईल, हे पाहणे हे आता पटेलांच्या समोरील आव्हान होते. २० फेब्रुवारी १९४८ रोजी त्यांनी नेहरूंना पत्र लिहून त्यासोबत म. गांधींच्या हत्येच्या आधी काय-काय चौकशी केली होती, याचे तपशील सांगणारी कागदपत्रे पाठवली. दिल्ली पोलीस आणि मुंबई पोलीस यांच्यात हाती असलेल्या माहितीच्या आधारे पुढे काय करायचे याबद्दल मतभेद असल्यामुळे कोणतीही ठोस कृती झाली नाही, असे पटेलांनी या पत्रात नमूद केले (पृ. ४८). चौकशी दरम्यान हत्येचा कट कोणी रचला आणि त्यात कोण-कोण सामील होते, हा प्रश्न उपस्थित झाला.
नेहरूंनी २६ फेब्रुवारी १९४८ रोजी पटेलांना पत्र लिहून म. गांधींची हत्या ही रा.स्व.संघाने रचलेल्या व्यापक प्रयत्नांचा भाग होती, असे लिहिले. प्रशासनात संघाबद्दल सहानुभूती बाळगणारे अनेक आहेत, असे सांगत या सगळ्याबद्दल सतर्क राहिले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले (पृ. ५५-५६). या पत्राला पटेलांनी २७ फेब्रुवारी १९४८ रोजी सविस्तर उत्तर लिहिले. हत्येच्या कटात रा.स्व.संघाचा सहभाग नाही, असे सांगत सावरकर यांच्या नेतृत्वाखालील हिंदू महासभेच्या एका जहाल गटाने हा कट रचून तो तडीस नेला, असे पटेलांनी लिहिले. तसेच हत्येच्या कटात मोजकेच लोक सामिल होते आणि ही मंडळी म. गांधींचे दीर्घकाळ विरोधक होती, असे त्यांनी पुढे लिहिले. रा.स्व.संघाने अनेक पापे केली असली, तरी हे पाप त्याचे नाही असे पटेलांनी नमूद केले. मात्र म. गांधींच्या विचारांचे विरोधक असलेल्या हिंदू महासभा आणि रा.स्व.संघातील मंडळींनी हत्येचे स्वागत केले, हेदेखील त्यांनी नमूद केले. आपले विवेचन उपलब्ध पुराव्यावर आधारित आहे, असे त्यांनी पं. नेहरूंना कळवले.
याचबरोबर रा.स्व. संघाच्या हालचालींवर आपण योग्य ती कार्यवाही करत असून प्रशासनात संघाचे अनेक सहानूभूतीदार आहेत, हे खरे आहे, मात्र त्यांना शोधणे अवघड आहे, असेदेखील त्यांनी लिहिले (पृ. ५६-५८). दरम्यान पटेलांनी ग्वाल्हेर नरेश जिवाजीराव शिंदे यांना पत्र लिहून हिंदू महासभेशी असलेल्या त्यांच्या जवळीकीबद्दल त्यांची सूचक शब्दात हजेरी घेतली. ग्वाल्हेर नरेशांनीदेखील आपण तुमच्या शब्दाबाहेर नाही, असे आपल्या पत्रोत्तरात कळवले.
हत्येच्या कटाच्या चौकशीचा भाग म्हणून हिंदू महासभेच्या अनेक नेत्यांना अटक करण्यात आली किंवा ताब्यात घेण्यात आले. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी हे हिंदू महासभेचे प्रतिनिधी या नात्याने केंद्रीय मंत्रीमंडळाचे सदस्य होते. त्यांनी याबद्दल रदबदली करण्यास सुरुवात केली. महासभेच्या कार्यकारी समितीचे तीन सदस्य- पक्षाचे महासचिव आशुतोष लाहिरी, प्रा. वि.घ. देशपांडे आणि महंत दिग्विजय नाथ – यांना अटक झाली होती.
८ फेब्रुवारी १९४८ रोजी डॉ. मुखर्जी यांनी पटेलांना पत्र लिहून या तिघांना शक्य झाल्यास लवकरच होऊ घातलेल्या पक्षाच्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीला उपस्थित राहण्याची अनुमती द्यावी, अशी विनंती केली. महासभेने आपले धर्माधिष्ठित राजकारण सोडून द्यावे, यासाठी आपण प्रयत्न करत आहोत आणि यात या तिघांची आपल्याला मदत होईल, असे त्यांनी लिहिले. पक्षाने आपले धोरण अमूलाग्रपणे बदलले पाहिजे असे पक्षातील अनेकांना वाटत आहे, असेदेखील त्यांनी याच पत्रात नमूद केले (पृ. ३६-३७). डॉ. मुखर्जी यांचे पक्षाची धोरणे बदलण्यासाठीचे हे प्रयत्न अपयशी ठरले आणि अखेर १९५१मध्ये त्यांनी भारतीय जन संघाची स्थापना केली.
यावर कटात सामील असलेली मंडळी लाहिरी यांना भेटली होती आणि देशपांडे व दिग्विजय नाथ यांनी गेल्या काही काळात आक्षेपार्ह भाषणे केली आहेत, असे पटेलांनी सांगितले. तुम्ही आल्यावर या बद्दल अधिक चर्चा करू असेदेखील ते म्हणाले. डॉ. मुखर्जी यांचे रदबदलीचे प्रयत्न चालूच राहिले. काही व्यक्तींच्या बाबतीत पटेलांनी हस्तक्षेप केल्याचे दिसते.
सावरकरांच्या बाबतीतदेखील डॉ. मुखर्जींनी थेट रदबदली केली. ४ मे १९४८ रोजीच्या पत्रात त्यांनी म. गांधी यांच्या हत्येच्या कटाच्या संदर्भात सावरकरांचे नाव घेतले जात आहे, असे पटेलांना लिहिले. सावरकरांच्या राजकीय मतांमुळे त्यांच्या विरोधात कारवाई होत आहे, असा समज निर्माण होईल अशी कोणतीही कृती केली जाणार नाही, याबाबत पटेल काळजी घेतील, अशी आशा डॉ. मुखर्जींनी व्यक्त केली. सावरकरांचे त्याग आणि योगदान लक्षणीय आहे आणि सबळ पुरावा असल्याशिवाय या वयात त्यांच्यावर हत्येच्या कटात सामिल असल्याचा आरोप ठेवला जाऊ नये, अशी आशा व्यक्त करत अंतिम निर्णय तुमचाच आहे, असे त्यांनी पटेलांना लिहिले. तसेच हिंदू महासभेचा हत्येच्या कटात काहीही सहभाग नव्हता, ही बाब आता पुरेशी सिद्ध झाली आहे, असेदेखील त्यांनी लिहिले. हे कृत्य पुण्यातील मूठभर महासभावाद्यांचे आहे, असे सांगत हिंदू महासभेत आणि अगदी पुण्यातदेखील या छोट्या गटाला विरोध करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे, असे त्यांनी पटेलांना सांगितले. तसेच त्यांनी हिंदू महासभेच्या कार्यकारी समितीची बैठक दिल्लीत घेण्यासाठी पटेलांकडे सहकार्याची विनंती केली (पृ. ६३-६४).
या पत्राला पटेलांनी ६ मे १९४८ रोजी सविस्तर उत्तर लिहिले. सावरकरांच्या संदर्भात कायद्याच्या आधारेच निर्णय घेतला जाईल आणि तो घेत असताना राजकीय बाबींचा विचार केला जाणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. तसेच तपासाशी संबंधित अधिकाऱ्यांना जर असे वाटले की, हाती आलेले पुरावे पाहता सावरकरांना आरोपी केले जावे, तर त्या संदर्भातील निर्णय घेण्याआधी सर्व कागदपत्रे माझ्याकडे पाठवली पाहिजेत, असे स्पष्ट आदेश आपण दिले आहेत, असे त्यांनी लिहिले. म्हणजेच उपलब्ध पुरावा स्वतः पडताळून पाहिल्याशिवाय, तसेच राजकीय हिशेब चुकते करण्यासाठी पटेल सावरकरांवर हत्येच्या कटात सामिल असल्याचा आरोप ठेवायला तयार नव्हते. पण याच मजकुरानंकर पटेलांनी दोन सूचक वाक्यं लिहिली. त्यावरून कायद्याच्या कसोटीवर सावरकर आरोपी होऊ शकत नसले, तरी नैतिकदृष्ट्या त्यांना या कृत्याची जबाबदारी टाळता येणार नाही किंवा त्यांना जबाबदार धरता येईल, अशी पटेल यांची धारणा होती, असे दिसते.
पक्ष म्हणून हिंदू महासभा हत्येच्या कटात सामिल नसली, तरी तिच्या अनेक सदस्यांनी हत्येबद्दल आनंद व्यक्त केला आणि मिठाई वाटली, असे त्यांनी नमूद केले. हत्येच्या आधी देशपांडे, दिग्विजय नाथ आणि प्रा. राम सिंह या महासभेच्या नेत्यांनी प्रक्षोभक वक्तव्यं केली होती आणि त्यासाठी त्यांच्यावर खटला चालवला जात असून महासभेच्या धर्माधिष्ठित राजकारणाने पुन्हा डोके वर काढले आहे. ते कायदा आणि सुव्यस्था राखण्याच्या दृष्टीने इष्ट नाही, अशी माहितीदेखील पटेलांनी डॉ. मुखर्जींना दिली. या पार्श्वभूमीवर त्यांना सोडण्याची तुम्ही केलेली विनंती मान्य करता येणार नाही, असे त्यांनी लिहिले. दिल्लीतील हिंदू महासभेने केंद्रीय नेतृत्वाचा सल्ला धुडकावला असल्यामुळे पक्षाच्या कार्यकारी समितीची बैठकीत दिल्लीऐवजी दुसऱ्या ठिकाणी घ्यावी, अशी सूचनादेखील त्यांनी केली (पृ. ६५-६७).
अखेर म. गांधी हत्येच्या कटात सावरकरांना आरोपी केले गेले. त्यांच्या कायदेशीर बचावासाठी देशभर निधी उभा केला जाऊ लागला. याबाबत पटेलांनी १२ जून १९४८ रोजी डॉ. मुखर्जींना पत्र लिहिले. असा निधी हिंदू महासभेमार्फत उभा केला जात आहे, असे नमूद करत आता महासभा ही बिगर-राजकीय संघटना झाली असल्यामुळे असे करणे म्हणजे राजकीय भूमिका घेणे होय, असे त्यांनी सांगितले. शिवाय आता निधी केवळ सावरकरांसाठी उभा केला जात नसून, इतर आरोपींसाठीदेखील केला जात आहे आणि याचा अर्थ महासभेला आरोपींबद्दल सहानुभूती वाटते, ही बाब त्यांनी डॉ. मुखर्जींच्या निदर्शनास आणून दिली. या सगळ्यापासून डॉ. मुखर्जींनी हिंदू महासभेला वेगळ करावे, अशी सूचनावजा विनंतीदेखील त्यांनी या पत्रात केली (पृ. ८१).
आपल्या पत्रोत्तरात डॉ. मुखर्जींनी या सगळ्याशी हिंदू महासभेचा काहीही संबंध नाही, असे स्पष्टीकरण दिले. या सदर्भात त्यांनी महासभेचे ज्येष्ठ नेते ल.ब. तथा अण्णासाहेब भोपटकर यांच्याकडे विचारणा केली. त्यांनी लिहिलेले पत्र मुखर्जींनी पटेलांना पाठवले. आपल्या पत्रात भोपटकर यांनी हिंदू महासभेतर्फे केवळ सावरकरांच्या बचावासाठी निधी उभा केला जात असून त्यांना आरोपी केले नसते, तर महासभेने याबाबतीत काहीच केले नसते, असे सांगितले.
पटेलांना हे स्पष्टीकरण अजिबात पटलेले दिसत नाही. हिंदू महासभेतर्फे आरोपीसाठी निधी उभारला जातच आहे, ही बाब आता स्पष्ट आहे, असे त्यांनी १० सप्टेंबर १९४८ रोजी डॉ. मुखर्जींना पत्राद्वारे कळवले (पृ. ८७). या मुद्द्याचा उल्लेख पुढील काळातील दोघांच्या पत्रव्यवहारात आढळत नाही.
डॉ. मुखर्जींनी स्थानबद्ध केलेल्या हिंदू महासभेच्या नेत्यांचा आणि कार्यकर्त्यांचा प्रश्न मात्र लावून धरला. जून १९४८मध्ये त्यांनी याबाबत एक सविस्तर पत्र पटेलांना लिहिले. पटेलांनी याला अगदी थोडक्यात उत्तर दिले. स्थानबद्धांचा प्रश्न या महिन्यात होणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत चर्चिला जाणार आहे, असे सांगत दरम्यान मी तुम्ही मांडलेल्या मतांची नोंद घेतली आहे, असे त्यांनी डॉ. मुखर्जींना सांगितले.
म. गांधी यांच्या हत्येनंतर रा.स्व.संघावर बंदी घातली गेली, हे सर्वज्ञात आहेत. रा.स्व.संघासंदर्भातील पत्रव्यवहाराचा समावेशदेखील या खंडात केला आहे. त्यातील जानेवारी १९४८मधील –म्हणजेच म. गांधी यांच्या हत्येच्या आधी- सरदार पटेल आणि मुंबईचे मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर यांच्यातील रा.स्व.संघाच्या संदर्भातील पत्रव्यवहार रोचक आहे. हा पत्रव्यवहार मुळातच पं. नेहरूंनी प्रांतिक सरकारांना रा.स्व.संघाच्या हालचालींबद्दल चिंता व्यक्त करणाऱ्या पत्राला खेर यांनी दिलेल्या उत्तरामुळे उद्भवला. खेर यांचे पत्र पं.नेहरूंनी पटेलांना पाठवले होते. नोव्हेबर १९४७मध्ये पटेलांनी मुख्यमंत्र्यांची बैठक भरवली आणि त्यामध्ये रा.स्व.संघाच्या कारवायांबद्दलची माहिती अतिशयोक्त असून त्यांना फारसे गांभीर्याने घेण्याचे कारण नाही, असे ठरले होते, असे पटेलांनी ३ जानेवारी १९४८ रोजी खेर यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले. तसेच एखाद्या प्रांतिक सरकारला वाटले, तर ते रा.स्व.संघावर आवश्यक ती कार्यवाही करू शकतात, असे त्या बैठकीत ठरल्याचे पटेलांनी नमूद केले.
आपल्या पत्रोत्तरात खेर यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी रा.स्व.संघाच्या कार्यात भाग घेऊ नये, असे परिपत्रक केंद्र सरकार जारी करेल असेदेखील या बैठकीत ठरले होते, मात्र तसे परिपत्रक अद्यापपावतो जारी करण्यात आलेले नाही, असे लिहिले (पृ. १७९-१८०).
संघावर बंदी घातली तशीच इतर काही निम-लष्करी स्वरूपाच्या संघटनांवर बंदी घालावी किंवा निर्बंध घालावेत, याबद्दल विचार सुरू झाला. ५ फेब्रुवारी १९४८ रोजी नेहरूंनी पटेलांना या विषयावर पत्र लिहिले. संघाचे काही लोक हे भरतपूर आणि अलवर संस्थानांमध्ये निघून गेले असून, तेथून ते आपल्या कार्य चालू ठेवू पाहात आहेत, असे नमूद करत या पार्श्वभूमीवर या दोन्ही संस्थानांमध्येदेखील संघावर बंदी घालावी, असे त्यांनी सूचवले. तसेच मुस्लीम लीगची निम-लष्करी स्वरूपाची संघटना मुस्लीम नॅशनल गार्ड, तसेच खाकसार ही दुसरी एक मुस्लीम संघटना या दोघांवरदेखील बंदी घालण्याचा विचार व्हायला हवा, असे त्यांनी लिहिले. या दोन्ही संघटना सध्या आक्रमक नसल्या, तरी भविष्यात त्यांच्याकडून उपद्रव होऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले (पृ. ३१-३२).
आपल्या पत्रोत्तरात पटेलांनी संस्थानांना संघाबाबत सूचना दिल्या आहेत, असे सांगत उर्वरित दोन्ही संघटनांबद्दलच्या तुमच्या मताशी मी सहमत आहे, असे लिहिले. गणवेश घालून कवायती करण्यास बंदी घालण्यासाठीच्या कायद्याचा मसूदा करावा, अशा सूचना आपण दिल्या आहेत, असे देखील त्यांनी लिहिले. दरम्यान पूर्व पंजाबचे मुख्यमंत्री डॉ. गोपीचंद भार्गव यांनी आपल्या प्रांतात आपण संघावर बंदी घातली आहे, असे पटेलांना कळवले.
तर ६ मे १९४८ रोजी डॉ. मुखर्जींना लिहिलेल्या पत्रात पटेलांनी आपले संघाबद्दलचे मत स्पष्ट केले. संघाचे धर्माधिष्ठित राजकीय स्वरूपाच्या कारवाया या देखील कायदा आणि सुव्यवस्थेला धोका आहेत, असे पटेलांनी लिहिले. संघ गुप्तता पाळतो आणि त्याची संघटनात्मक रचना निम-लष्करी स्वरूपाची असल्यामुळे त्याचा धोका हिंदू महासभेच्या धर्माधिष्ठित राजकारणापेक्षा थोडा अधिकच आहे, असेदेखील लिहिले (पृ. ६६). दरम्यान डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी १४ मे १९४८ रोजी पटेलांना पत्र लिहून दिल्लीमध्ये संघाचे काम पुन्हा एकदा सुरू करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत, अशी माहिती कळवली. तसेच संघाचे लोक मुस्लिमांसारखा पेहराव करून दंगली घडवून आणण्याच्या बेतात आहेत, अशी माहिती आपल्या मिळाल्याचेदेखील त्यांनी पटेलांना कळवले (पृ. २६६-२६७). आपण संघाबाबत कारवाई करायचे आदेश दिले आहेत, असे पटेलांनी त्यांना कळविले.
दरम्यान नेहरूंनी मे १९४८मध्ये पटेलांना पत्र लिहून संघाच्या हालचालींबद्दल चिंता व्यक्त केली, तर पटेलांनी आपल्या पत्रोत्तरात आपण योग्य ती कार्यवाही करत आहोत हे कळवले. जुलै १९४८मध्ये डॉ. मुखर्जींनी रदबदलीचे आपल्या प्रयत्न पुन्हा सुरू केल्याचे दिसते. हिंदू महासभेच्या ज्या नेत्या-कार्यकर्त्यांचा म. गांधी यांच्या हत्येच्या कटाशी काही संबंध नव्हता, अशांना बंधमुक्त करावे, अशी विनंती त्यांनी पत्राद्वारे पटेलांना केली. तसेच संघाचा कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय कटाशी संबंध नाही, असेदेखील त्यांनी लिहिले. सर्व हिंदू संघटनांच्या नेत्यांना एकत्र आणून त्यांची शक्ती अधिक सकारात्मक दिशेने वळवली पाहिजे, अशीदेखील त्यांनी सूचना केली (पृ. ३२०)
त्यावर पटेलांनी सविस्तर पत्रोत्तर लिहिले. कटाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे आपण त्याबद्दल काही म्हणू इच्छित नाही, मात्र संघाच्या हालचाली या सरकार आणि राज्यसंस्थेला धोकादायक अशाच होत्या, असे त्यांनी लिहिले. काळ जसा-जसा पुढे जात आहे तसा-तसा संघ अधिकच आडमुठी आणि सरकारविरोधी भूमिका घेत आहे, असेही लिहिले. हिंदू संघटनांची शक्ती सकारात्मक दिशेने वळवण्याबाबत प्रांतिक सरकारे काहीतरी करतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली (पृ. ३२३-३२४). एकूणच डॉ. मुखर्जींच्या रदबदलीचा पटेलांवर फारसा परिणाम झालेला दिसत नाही. पण या पत्रव्यवहाराचा आढावा घेतल्यास नेहरूंचा संघाचा बंदोबस्त करण्याकडे अधिक कल होता, तर पटेलांनी हिंदू महासभेचा बंदोबस्त करण्याकडे अधिक कल होता, असे जाणवते. अर्थात या विषयावर अधिक संशोधन होऊ शकते.
संघ आणि तत्सम इतर संघटनांवरील बंदीमुळे आणखीन एक प्रश्न उपस्थित झाला. तो म्हणजे या राजकीय स्वरूपाच्या स्वयंसेवी संघटनांवर बंदी घातली असेल, तर काँग्रेसशी निगडित अशाच स्वरूपाच्या संघटनांवर बंदी का घालू नये? काँग्रेसशी निगडित संघटनांचा काही काळापुरता तरी अपवाद करण्यात आला आहे, असे पटेलांनी फेब्रुवारी १९४८मध्ये काँग्रेस अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना कळवले. तसेच त्यांनी याबाबत आपली मते कळवावी, असेदेखील सांगितले (पृ. ४२-४३).
एप्रिल १९४८मध्ये पटेलांनी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना पत्र लिहून या विषयाची आठवण करून दिली. डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी काँग्रेस सेवा दल ही संघटना कवायती करत असली, तरी तिचे स्वरूप अहिंसक आहे. त्यामुळे तिच्यात आणि इतर संघटनांमध्ये फरक केलाच पाहिजे, असे उत्तर दिले. हा विषय पटेलांनी नेहरूंसमोर पत्राद्वारे मांडला आणि तुम्ही डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी व्यक्त केलेल्या मताशी सहमत असाल, तर त्यानुसार मी आदेश जारी करतो, असे सांगितले. नेहरूंनी आपण डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्याशी सहमत आहोत, असे कळवले. तसेच बंदी घालण्याचा निर्णय अपवादानेच घेतला गेला पाहिजे, असे सांगत उठसूठ बंदी घातली जात असल्यामुळे परदेशात नकारात्मक प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत, असे लिहिले. यासंदर्भात पुढे काय झाले, याचा शोध घेता येईल.
म. गांधी यांच्या हत्येचे पडसाद
कामाचा ताण आणि म. गांधी यांना सुरक्षा पुरवण्यात हलगर्जीपणा झाला, या आरोपांमुळे मार्च १९४८मध्ये पटेलांना हृदयविकाराचा झटका आला. या नंतरच्या काळात ते विश्रांतीसाठी वारंवार मसुरी किंवा डेहराडून येथे जात असत. या काळातील त्यांची अनेक पत्रे तेथून लिहिली आहेत.
म. गांधींच्या हत्येनंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे राष्ट्रीय नेतृत्वापुढे एक वेगळाच पेच उभा राहिला. ज्येष्ठ उद्योगपती आणि म. गांधींच्या अंतवर्तुळातील घनश्यामदास बिर्ला यांच्या दिल्लीतील आलिशान घरात- बिर्ला हाऊसमध्ये हत्या झाली होती. या घराचे रूपांतर म. गांधींच्या स्मारकात व्हावी, अशी जोरदार मागणी होऊ लागली. या संदर्भातील या खंडात समाविष्ट झालेला पत्रव्यवहार रोचक आहे. पटेलांचा असे करण्यास तीव्र विरोध होता.
म. गांधी यांच्या हत्येनंतर मुंबई प्रांतातील मराठी आणि कानडी प्रदेशात, तसेच मध्य प्रांत आणि वऱ्हाड प्रांताच्या मराठी प्रदेशात ब्राह्मण विरोधी दंगली उसळल्या. त्यात काही प्रमाणात जीवितहानी आणि मोठ्या प्रमाणात वित्तहानी झाली, हे सर्वज्ञात आहेच. त्याचे विविधांगी पडसाद उमटले. या हिंसाचाराची हकीकत ज्येष्ठ संस्कृत पंडित आणि मुंबई विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरी पां.वा. काणे यांनी त्या वेळी बिहारच्या राज्यपालपदी असलेल्या मा.श्री. तथा बापुजी अणे यांना पत्राद्वारे कळवली. काणे यांचे पत्र अणे यांनी पटेलांना पाठवले. हिंसाचाराच्या वृत्ताने आपण व्यथित झालो, असून त्या संदर्भात योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश आपण प्रांतिक सरकारांना दिले आहेत, असे पटेलांनी आपल्या पत्रोत्तरात लिहिले.
या सगळ्याचे मध्य प्रांत आणि वऱ्हाड प्रांतातील काँग्रेसमध्ये वेगळ्याच प्रकारचे पडसाद उमटले. प्रांतिक मंत्री आणि ज्येष्ठ काँग्रेस नेते श्री. रा.कृ. पाटील यांनी म. गांधींच्या हत्येमुळे प्रांताच्या मराठी भाषिक प्रदेशामधील ब्राह्मणविरोधी वातावरण अधिक तीव्र झाले, असून काँग्रेसमधील ब्राह्मणांच्या विशेषतः जबाबदारीच्या पदांवरील ब्राह्मणांच्या बदनामीचे प्रयत्न चालू आहेत, असे पटेलांना ७ फेब्रुवारी १९४८ रोजी लिहिलेल्या पत्रात कळवले. यावर उपाय म्हणून जबाबदारीची पदे धारण करणाऱ्या सर्व ब्राह्मणांनी राजीनामो द्यावेत, असे दादा धर्माधिकारी यांनी सुचवले होते आणि त्याप्रमाणे धर्माधिकारी, श्रीमती विमलाबाई देशपांडे आणि आपणासह एकूण चार जणांनी राजीनामे सादर केले, पण पं. द्वारकाप्रसाद मिश्र यांच्या आग्रहापोटी ते मागे घेतले, असे पाटील यांनी लिहिले (पृ. ४४-४५). त्यावर काही लोक वेड्यासारखे वागले म्हणून आपण रागाच्या भरात पदे सोडणे योग्य नाही, असे पटेलांनी पाटील यांना कळवले.
मुंबई प्रांतात ज्या ब्राह्मणविरोधी दंगली झाल्या, त्याबाबत प्रांतिक सरकारने काहीशी नरमाईची भूमिका घेतली. हिंसाचार करणाऱ्यांकडून माफीनामे लिहून घेण्यात आले आणि त्यांना सोडण्यात आले. याबाबत पटेलांनी मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर यांच्याकडे विचारणा केली आणि त्यांनी २६ मे १९४८ रोजी सविस्तर उत्तर लिहिले. आपल्या पत्रात खेरांनी महाराष्ट्रातील ब्राह्मण-ब्राह्मणेतरवादाची चर्चा केली. ब्राह्मणेतर मोठ्या संख्येने काँग्रेसमध्ये ज्या काळात प्रवेश घेऊ लागले, त्याच काळात ब्राह्मण हिंदू महासभेत सामिल होऊ लागले, असे सांगत सावरकर यांच्या हातात महासभेची सूत्रे गेल्यानंतर पक्ष अधिक आक्रमक झाला, असे त्यांनी सांगितले.
.................................................................................................................................................................
Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/
Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1
Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama
Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4
Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6
.................................................................................................................................................................
हिंदू महासभा आणि संघ यांच्या सदस्यांपैकी बहुतांश मंडळी कोकणस्थ ब्राह्मण होती (खेर स्वतः कऱ्हाडे ब्राह्मण होते) आणि त्यांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये म. गांधी आणि काँग्रेस यांच्या विरोधात द्वेषाची मोहीम चालवली होती, असे खेर यांनी लिहिले. म. गांधींची हत्या ही या द्वेष मोहिमेचा परिणाम आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. ज्या भागांमध्ये ब्राह्मणविरोधी हिंसाचार झाला, त्याच भागांमध्ये १९४२-१९४४ या काळात (म्हणजेच १९४२च्या चळवळीच्या काळात) हिंसक उठाव झाल्याचे खेर यांनी नमूद केले. दंगलखोरांच्या विरोधात जी कारवाई करण्यात आली, त्यावर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीच्या नेतृत्वापैकी काही मंडळींनी टीका केल्याचे सांगत, या दंगल घडवून आणल्याचा आरोप असणाऱ्यांच्याबाबतीत सहानुभूतीकारक दृष्टिकोन बाळगला पाहिजे, अशी भूमिका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीच्या बैठकीत घेण्यात आली, असे पटेलांना कळवले.
सामोपचाराच्या या धोरणाला काकासाहेब गाडगीळ यांचा पाठिंबा आहे, असेदेखील खेर यांनी नमूद केले. शिवाय ज्या दंगलखोरांच्या विरोधात खटले चालवले गेले, त्यांमध्ये कोणीच साक्ष देण्याचे धाडस न दाखवल्यामुळे आरोपी सुटले, ही महिती त्यांनी दिली. असे इतरांच्या बाबतीत होण्याची शक्यता आहे, असे लक्षात आल्यावर दंगलखोरांकडून माफीनामे लिहून घेऊन त्यांना सोडून देण्याची कल्पना पुढे आली, असे त्यांनी लिहिले. एकूण परिस्थिती पाहता हेच सर्वांत योग्य धोरण ठरते, असे सांगत याला सातारा जिल्ह्यातील यशवंतराव चव्हाण, गणपतराव तपासे, बाबासाहेब शिंदे आणि बुवासाहेब गोसावी यांचा पाठिंबा आहे, असे सांगत खेरांनी आपल्या पत्रोत्तराचा समारोप केला (पृ. ७७-८०).
पटेलांना मात्र खेरांचा युक्तीवाद पटला नाही, तसे त्यांनी त्यांना कळवले. तुमचे धोरण योग्य आणि शहाणपणाचे होते, असे आपल्याला वाटत नाही, असे सांगत पश्चात्ताप व्यक्त करणाऱ्या गुन्हेगारांना माफ करण्याने काहीच साध्य होत नाही, असे त्यांनी लिहिले. यावर खेरांनी पटेलांनी दिलेल्या इशाऱ्याबद्दल आभार मानले आणि पुढील काळात आपण त्यानुसार वागू असे लिहिले. अशा रितीने महाराष्ट्रातील एका महत्त्वाच्या घडामोडीवर पडदा पडला.
.................................................................................................................................................................
लेखक अभय दातार नांदेडच्या पीपल्स महाविद्यालयात राज्यशास्त्र विभागात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.
abhaydatar@hotmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2025 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment