एनआरसीचा प्रवास सध्या ज्या टप्प्यावर येऊन थांबला आहे, तिथवर येता येता प्रश्नपत्रिकाच बदलून गेलीय

पत्रकार मेघना ढोके यांचं ‘मोइ कुन? आमी कुन? - एनआरसी आणि आसामी जगण्याचा अस्वस्थ शोध’ हे पुस्तक नुकतंच ग्रंथालीतर्फे प्रकाशित झालं आहे. ‘अरुण साधू स्मृती पाठ्यवृत्ती’तून साकार झालेल्या या पुस्तकातील एका प्रकरणाचा हा संपादित अंश…

..................................................................................................................................................................

...तर एनआरसीचं पुढे, अखेरीस काय झालं? काय ठरलं फायनल?

‘साध्य’ काय झालं? काय ‘निकाल’ लागला या ‘इंडियन’ असण्याच्या परीक्षेचा?

असे प्रश्न विचारले जातात, तेव्हा त्यांचं काय उत्तर द्यायचं, हेच कोडं पडतं.

कारण इथं एक अधिक एक बरोबर दोन अशी कुठलीच गणितं नाहीत. कधी नव्हतीच. एनआरसीचा हा प्रवासही सध्या ज्या टप्प्यावर येऊन थांबला आहे, तिथवर येता येता प्रश्नपत्रिकाच बदलून गेली, असं काहीसं चित्र आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

एनआरसीनं आसाममध्ये एवढं मोठं समाजमंथन केलं, सोलून काढलं माणसांना किमान तीन पिढ्या मागे जात, आपापली मुळं आणि त्याचे कागदावरचे पुरावे शोधायला भाग पाडलं.

त्यानंतर तरी ‘ॲण्ड दे लिव्ह हॅपीली एव्हर आफ्टर’ अशी पाटी घेऊन संपेल, अशी आशा भाबडी असली तरी काही अंशी तरी होतीच.

पण जसा इथं ब्रह्मपुत्रचा तळ सापडणं अवघड, तसेच इथले समाजप्रश्न. आणि राजकीय -सामाजिक गुंतागुंतही.

एनआरसी तरी त्याला अपवाद कशी ठरणार?

अतिशय गुंतागुंतीची समाजरचना आणि त्याहून भयंकर ‘कॉन्फ्लिक्ट प्रोन’ असा हा भूभाग.

नैसर्गिक आपत्ती तर नेहमीच्याच- कधी पूर, कधी भूकंप, कधी मुसळधार पावसाची झड हे सारं नित्याचं, तेच मानवी संघर्षाचं. इथल्या नेमस्त जगण्याला संघर्षाची धार कायम सोबत करतेच.

एनआरसीतही हेच चित्र दिसतं.

तर मूळ प्रश्न हा की, एनआरसीचं आजचं स्टेटस काय?

..................................................................................................................................................................

संतसाहित्यातील तत्त्वज्ञानविषयक संज्ञांचा हा कोश प्राचीन मराठी साहित्याच्या प्रगत अभ्यासासाठी उपयुक्त आहे. वाङ्मय अभ्यासक, भारतीय तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक आणि जिज्ञासू वाचक यांच्यासाठी हा संज्ञाकोश गरजेचा, महत्त्वाचा आणि संदर्भसंपृक्त आहे.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/marathi-sant-tatvdnyan-kosh

..................................................................................................................................................................

काय मिळालं या एनआरसीतून?

त्याचं उत्तर एकच, ‘काहीच नाही’.

या पुस्तकाचा शेवटचा भाग लिहीत असेतो तरी (ऑगस्ट २०२१) काहीच नाही.

त्याचं कारण असं की, एनआरसी अजून ‘रजिस्ट्रार ऑफ गव्हर्नमेण्ट ऑफ इंडिया’ने, म्हणजेच पर्यायाने केंद्र सरकारने स्वीकारलेली नाही. अधिसूचना काढलेली नाही. त्यामुळे, अजूनही या एनआरसीने म्हणून जे काही निष्कर्ष, आकडेवारी काढून दिली, ती ‘कायदेशीर’ ठरलेली नाही. एनआरसी हा अजूनही अंतिम ‘कायदेशीर ऐवज’ बनलेलं नाही.

आसाम सरकारला एनआरसीचे निष्कर्ष मान्य नाहीत, ते सीमाभागात २० टक्के आणि अन्य जिल्ह्यांत १० टक्के फेरपडताळणीची मागणी करतच आहेत.

गुवाहाटीस्थित ज्येष्ठ पत्रकार आणि लेखक राजीव भट्टाचार्य यांनी माहिती अधिकारांतर्गत केंद्र सरकारकडे ‘एनआरसी रिजेक्शन स्लिप’ संदर्भात माहिती मागितली होती.

ज्यांची नावं एनआरसीच्या अंतिम यादीत येऊ शकली नाहीत. जे लोक ‘डी-लिस्टेड’ आहेत. त्यांनी पुढे दाद मागायची फॉरिनर्स ट्रिब्युनलकडे, पुन्हा नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयीन लढा द्यायचा, तर आधी नियोजित प्रक्रियेनुसार रिजेक्शन स्लिप मिळणं गरजेचं आहे. त्या स्लिपवर यादीत नाव का नाही, याचं कारण लिहिलेलं असेल, त्यानुसार कागदपत्रं सादर करावी लागतील. मात्र रिजेक्शन स्लिप देण्याचं कामच सुरू झालं नाही.

त्यामुळे जे सुमारे २० लाख लोक एनआरसीबाहेर आहेत, त्यांचा खोळंबा झालेला आहे.

सीएए आल्याने मुस्लीम वगळता बाकीच्यांना सीएएअंतर्गत अर्ज करायचे तरी ती प्रक्रियाही अजून पुरेशी स्पष्ट झालेली नाही.

राजीव भट्टाचार्य यांना माहिती अधिकारात मिळालेली सरकारी उत्तर असं सांगते की, गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत दिलेल्या लिखित उत्तरात सांगितलं की, रिजेक्शन स्लिप देण्याची प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली आहे. ‘कोरोना संसर्ग आणि आसाममधली पूरस्थिती’ या दोन कारणांमुळे ही प्रक्रिया पुढे ढकलल्याचे गृहराज्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

आसाम एनआरसी को-ऑर्डिनेटर हितेश देव सरमा यांनीही मे २०२१मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात ३८ पानी प्रतिज्ञापत्र सादर केलं होतं. त्यात त्यांनी रिजेक्शन स्लिप प्रक्रिया सुरू न होण्याचं कारण एनआरसी प्रक्रियेत त्यांना दिसलेल्या ‘ग्लेअरिंग अनॉमलिज’ असं नमूद केले होते. त्यात कोविडचा उद्रेक किंवा पूरस्थितीचा उल्लेखच नव्हता.

ज्यांनी एनआरसी प्रक्रिया व्हावी, या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती, त्या ‘आसाम पब्लिक वर्क्स’चे अभिजित सरमा यांना ‘रजिस्ट्रार ऑफ गव्हर्नमेण्ट ऑफ इंडिया’(आरजीआय)ने पत्र पाठवून रिजेक्शन स्लिप प्रक्रियेबद्दल माहिती दिली. पंतप्रधान कार्यालयाला एनआरसीसंदर्भात निवेदन देण्यात आले असून त्यात ‘एनआरसीत अनॉमलिज’ झाल्याचा उल्लेख आहे, असं ते कळवतात.

या साऱ्या उलटसुलट माहितीत आसाममध्ये सरकारवर वेळकाढूपणाचे आरोप झाले. लोकांचा संभ्रम वाढला की, नक्की कशाने आता एनआरसीच्या पुढच्या टप्प्याला उशीर होतो आहे.

मात्र, त्यासंदर्भात चित्र असं गोंधळात टाकणारं आहे, त्याचं ठामठोक उत्तर कुणीच देऊ शकत नाही, अशी धूसर स्थिती आहे.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

.................................................................................................................................................................. 

या एनआरसीच्या टप्प्यातून जाऊन आल्यावर आसामी-बंगाली हा संघर्ष काही अंशी निवला का?

तर तसंही नाही. उलट बंगाली मियां मुस्लिमांबद्दल जो राग होता, तो वाढला. बांग्लाभाषक समाजाविषयी असलेला आसामी राग सीएए आल्यानं अजून दृढ झाला.

त्यांना नागरिकत्व द्या, देऊ नका, मात्र आसाम करार क्लॉज सहाची अंमलबजावणी करा, आसामी माणसांना राजकीय आरक्षण देण्यासह जमीन खरेदीविक्रीचे नियम बदला, त्यातही आरक्षण द्या, अशी मागणी जोर धरू लागली.

आसामचं राजकारण बदलू लागलं...

दुसऱ्यांदा सत्तेत येताच आपलं ‘वचन’ पूर्ण करायचं म्हणून हिमंता बिस्वा सरमा सरकारने जाहीर केलं की, डी-व्होटर म्हणून जाहीर केलेल्या २२,००० गोरखांच्या (नेपाळी) विरुद्धच्या केसेस आम्ही फॉरिन ट्रिब्युनल्समधून मागे घेत आहोत. डी-व्होटर हा शिक्का पुसला गेल्यानं २२,००० गोरखांचा ‘नागरिकत्व’ मिळण्याचा मार्गही खुला झाला. ते आपसूकच एनआरसीच्या डी-लिस्टेड यादीतून वगळले जातील.

हिंदू मतांवर सरकारचा डोळा आहे, त्यादृष्टीनं ही पायाभरणी होत असल्याचे आरोप सरकारवर आसामभर झाले. मात्र आसाममध्ये अनेक वर्षं राहणाऱ्या गोरखा जमातीनं मात्र सुटकेचा श्वास सोडला, त्यांच्या नागरिकत्वाचे प्रश्न सुटण्याची आशा निर्माण झाली.

आसाम सरकारनेही फेरपडताळणीची मागणी लावून धरत आता आसामभर अजून १०० फॉरिनर्स ट्रिब्युनल सुरू करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. १०० ट्रिब्युनल काम करतच आहेत, अजून १०० सुरू करण्याची आसाम सरकारची तयारी आहे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंजुरीची आम्ही वाट पाहतो आहोत, असं आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा सांगतात.

एकीकडे ट्रिब्युनलची संख्या वाढवण्याची मागणी, दुसरीकडे सीएएचं येणं, तिसरीकडे रिजेक्शन स्लिपच लोकांना न मिळणं, असं विचित्र त्रांगंडं एनआरसीच्या संदर्भात दिसतं.

मात्र, याचा थेट परिणाम लोकांच्या रोजच्या जगण्यावर होऊ लागलेला आहे. लोकांना आधार कार्ड काढणंही अवघड झालं. कारण त्यांचे बायोमॅट्रिक्स एनआरसीत घेण्यात आले होते. संशयास्पद म्हणून ते गोठवण्यात आले. जोवर त्यांचा नागरिकत्वाचा प्रश्न सुटत नाही, तोवर आधार कार्डही मिळेना.

अनेकांनी मग सरकारकडे मागणी केली की, हा प्रश्न सोडवा. आसाम सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली, त्यावर नवीन स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस देत, एनआरसीत डी-लिस्टेड लोकांना तात्पुरता आधार नंबर देता येईल का, यावर विचार विनिमय सुरू झाला.

दरम्यान माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि आता शिबसागरचे आमदार अखिल गोगोई. त्यांनी राजोर दल या पक्षांची स्थापना केली. निवडणूक तुरुंगातून लढली. ममता बॅनर्जींशी हात मिळवणीही सुरू केली. पण एनआरसी याविषयात त्यांचं आणि ममता बॅनर्जींचं एकमत नाही. अखिल गोगोईंचा एनआरसीला पूर्ण पाठिंबा आणि आसाममधल्या मुस्लिमांचं प्रतिनिधित्व करतो म्हणणाऱ्या ‘ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रण्ट’ (एआययूडीएफ) यांच्याशी छत्तीसचा आकडा आहे. त्यांनी तुरुंगातून लिहिलेल्या जाहीर पत्रात स्पष्ट लिहिलं होतं की, एआययुडीएफ ‘कम्युनल-फॅसिस्ट’ पक्ष आहे.

मोठा गहजब झाला. त्या वेळी काँग्रेसने एआययुडीएफशी हात मिळवणी केली, हेही आसाममध्ये अनेकांना रुचले नव्हते. अगदी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना आणि मतदारांनाही. एआययुडीएफचे नेते बद्रूद्दीन अजमल, जे आपल्या वादग्रस्त विधानांनी कायम चर्चेत असतात, त्यांच्यावर आसामी मूळं असलेला मुस्लीम समाजही याच काळात नाराज दिसला.

सत्तेची समीकरणं बदलत गेली आणि भाजपने २०२१मध्ये पुन्हा सलग सत्तेत येण्याचा विक्रम केला. सोनवाल यांचं मुख्यमंत्री पद मात्र गेलं, ते केंद्रात मंत्री झाले आणि आसामची धुरा हिमंत बिस्वा सरमा यांच्याहाती आली.

हे असं सारं गोल गोल फिरून आलं तरी मूळ प्रश्न कायम राहतो.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधूनमधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसेच किणीकरसुद्धा...

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................

एनआरसीचं पुढे काय झालं? काय होणार?

राजीव भट्टाचार्य सांगतात, ‘हे चित्र खरंच गोंधळात टाकणारं आहे. एनआरसीची अधिसूचनाच अजून निघालेली नसल्यानं पुढे काय, एनआरसीचं काय हे उत्तर देणं अवघड आहे. कॉन्फ्लिक्ट प्रोन भागात राहतो आम्ही, इथला संघर्ष काही टळलेला नाही. रिजेक्शन स्लिप अजून न देणं, सीएए येणं हे सारं नव्या गुंत्याची सुरुवातच आहे.

आसामी माणसांना राजकीय आरक्षण, त्यांच्या वाट्याचे हक्क मिळणं यासाठी आता मागण्या जोर धरतील.

दुसरा एनआरसीचा एक अदृश्य फायदा म्हणजे आता सीमा ओलांडून आसाममध्ये येऊन राहणं सोपं नाही, इतपत संदेश तरी बांगलादेशात गेला. घुसखोरी आसाम बॉर्डरवरून आता थांबेल. गेल्या काही काळात घुसखोरीचे जे प्रयत्न झाले, ते बंगाल कुचबिहार मार्गे झाल्याचे दिसते. उडिसाच्या काही भागात एनआरसीची मागणी सुरू झाली. ईशान्येत अन्य राज्य इनर लाइन परमिटची मागणी करत आहेत. तामिळनाडूत बांगलादेशी घुसखोर क्रॅकडाऊन मोहीम पोलिसांनी केली. एनआरसीचे हे अप्रत्यक्षच फायदे म्हणायचे. मात्र हा विषय अत्यंत गुंतागुंतीचा आहे, होताही आणि अजूनही त्यातले पेच सोडवणं सोपं दिसत नाही.’

राजीव भट्टाचार्य यांचं घुसखोरी थांबण्याच्या मताशी भाजप नेते विनय सहस्त्रबुद्धेही सहमत दिसतात. ते म्हणतात, एनआरसीचा एक मानसिक-सामाजिक परिणाम असा झाला की, यापुढे या देशात सहज घुसखोरी करणं, जमीनजुमले घेऊन राहणं सोपं उरलेलं नाही, इतपत तरी जाणीव एनआरसीने निर्माण केली. आणि जे स्थानिक आहेत, त्यांच्या मनातही आपण सुरक्षित आहोत, या भावनेला बळ दिलं!’

असंच मत ईशान्य भारतात दीर्घकाळ काम केलेले भाजप महासचिव सुनील देवधरही व्यक्त करतात. ते म्हणतात, ‘एनआरसीची गरज होतीच, बेकायदा स्थलांतर त्यातून थांबेल अशी खात्री आहे’.

या साऱ्या राजकीय भूमिका आसामी हिताच्या संरक्षणाची हमी देतात.

तिकडे मूळच्या आसामी मुस्लिमांचे प्रश्न अजून वेगळे आहेत. बंगाली मुस्लिमांची आसाममधल्या वाढत्या संख्येनं आसामच्या मूळनिवासी मुस्लिमांनाही आपण आपल्याच राज्यात अल्पसंख्य झाल्याचे भय आहे. आसामी वंशाच्या मुस्लिमांनी ठरवलं आहे की, बंगाली मुस्लिमांपेक्षा आपण वेगळे आहोत. आपली भाषा, संस्कृती वेगळी आहे. तर आपण आपल्यापुरती ‘मिनी एनआरसी’ करायची. ‘जनगोस्थिया समन्याय परिषद’ या संघटनेचं म्हणणं आहे की ‘आयडेण्टिटी क्रायसिस’मधून बाहेर पडणं गरजेचं आहे. स्थलांतरित बंगाली मुस्लिमांमुळे आसामी मुस्लिमांना त्रास सहन करावा लागतो आहे. आम्ही आसामीच आहोत, तर आम्ही का त्यांच्यापायी त्रास सहन करायचा?

त्यावर उपाय म्हणून त्यांनी एक पोर्टल तयार केलं आहे.

आसामी मुस्लिमांनी योग्य त्या कागदपत्रांसह आपली माहिती त्यात भरावी असं आवाहन करत ते आसामी मुस्लिमांची यादी तयार करत आहेत. गोरिया, मोरिया आणि देशी या आसाममधल्या मूळ मुस्लिमांच्या कम्युनिटी आहेत. ते म्हणतात, आम्ही बंगाली मुस्लीम-‘मियां’ आम्ही नाही. आमची नावं आणि धर्म सारखा असला तरीही. आम्हाला त्यांच्यात ‘मोजणं’ आम्हालाच मान्य नाही. त्यासाठी ही मिनी एनआरसी त्यांनी सुरू केली असून, कागदपत्रं खातरजमा करून लवकरच ही यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे.

आणि बंगाली हिंदू आणि बंगाली मुस्लीम तर आजही आपल्या अस्तित्वाचे हेच प्रश्न घेऊन उभे आहेत.

आणि सोबत चालतच आहे, आसामचा इतिहास आणि भूगोल या दोन जिवंत एण्टीटी.

गोल गोल फिरून सगळ्यांचा प्रश्न मात्र एकच- ‘मोइ कुन? आमी कुन?’

म्हणजे ‘मी कोण आहे? आम्ही कोण आहोत?’

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

प्रश्न पाठ सोडत नाही… ब्रह्मपूत्रच्या भोवऱ्यात गरगरून आलं तरी उत्तरं हाताला लागत नाही..

त्यावेळी आठवतात सुधाकंठ-भूपेन हजारिका.

ब्रह्मपूत्रचं उधाण, पूर आणि दुर्दशा, हतबलता आणि आसामी माणसांची व्यथा सांगणारी ही कविता. आसामचा सारा इतिहास, माणसांची आजवरची फरफट पाहत वाहणारी ब्रह्मपुत्र. ती साक्षी आहे आसामी माणसाच्या सुखदु:खाला वेदनांना, संघर्ष आणि रक्तरंजित उद्रेकासह जिव्हारी लागणाऱ्या अपमानांना..

सुधाकंठ ब्रह्मपुत्रलाच विचारताहेत की, हा सारा हाहाकार पाहतही तू कशी वाहते आहेस... अशी पाहून न पाहिल्यासारखी माणसांची व्यथा?

‘बिस्तिर्नो पारोरे, ओखोंक्यो जोनोरे

हाहाकार क्सुनिऊ निशोब्दे निरोबे

बुरहा लुइत तुमि, बुरहा लुइत बुआ कियो?’

अपूर्ण प्रश्नांची अशी चळत सोबत घेऊन जगणारा हा ‘अधलिखा दस्तावेज’…

एनआरसीने उत्तर शोधून द्यावी अशी आसामी माणसांची अपेक्षा होती, पण ती अजूनही सापडली नाही.

पण म्हणून ही आसामी कहाणी इथं संपत नाही.. संपलेली नाही..

हतबल आहे... हरलेली मात्र नाही!

‘मोइ कुन? आमी कुन? : एनआरसी आणि आसामी जगण्याचा अस्वस्थ शोध’ - मेघना ढोके

ग्रंथाली, मुंबई

पाने – १६३,

मूल्य – २०० रुपये.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -