गोशाळांच्या माध्यमातून गोवंश संवर्धन करण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे फसला आहे. त्यामुळे निर्माण झालेली विदारक अवस्था सुधारण्यासाठी ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे

गोवंश हत्याबंदी कायद्याचा शेतकऱ्यांवर काय परिणाम झाला, याबाबतची वस्तुस्थिती सांगणारं ‘ऐसे नको गोरक्षण…’ हे पत्रकार दत्ता जाधव यांचं पुस्तक नुकतंच ग्रंथालीतर्फे प्रकाशित झालं आहे. ‘अरुण साधू स्मृती पाठ्यवृत्ती’तून साकार झालेल्या या पुस्तकातील एका प्रकरणाचा हा संपादित अंश…

..................................................................................................................................................................

गोवंश हत्याबंदीमुळे देशी गोवंश धोक्यात आला आहे. सरकारी पातळीवर तो वाढवण्याचे प्रयत्न ‘कागदोपत्री’ होत आहेत!

महाराष्ट्र पशू आणि मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर यांच्या अंतर्गत एकूण पाच पशू महाविद्यालये आणि एक पदव्युत्तर संशोधन संस्था, अशा सहा ठिकाणी राज्यातील गोवंशावर संशोधन करणारी प्रक्षेत्रे निर्माण करण्यात आली आहेत. ही प्रक्षेत्रे राज्य सरकारच्या पशुसंवर्धन विभागाकडे होती. आता ती संबंधित पशू महाविद्यालयांकडे वर्ग करण्यात आली आहेत. त्यानुसार उदगीर पशू वैद्यकीय महाविद्यालयाकडे देवणी, तर परभणी पशू वैद्यकीय महाविद्यालयाकडे लालकंधार संशोधनाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. गवळाऊ, खिल्लार, डांगी, कोकण कपिला यांच्या संशोधनाची जबाबदारीही संबंधित संस्थांना देण्यात आली आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

ही जबाबदारी देण्यात आली असली तरी, हे संशोधन सुरू मात्र होऊ शकलेले नाही. कारण त्यासाठी लागणारे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, यंत्रसामग्री, कुशल मनुष्यबळ, यांच्यासाठी ठोस आर्थिक तरतुदीच करण्यात आलेल्या नाहीत! सरकारकडे अनेक मागणी प्रस्ताव पाठवण्यात आले, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे संशोधनाला गती मिळालेली नाही. पंचगव्यापासूनच्या उत्पादनांवर संशोधन सुरू झाले आहे. पण पुन्हा तेच… त्याला तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळ नाही. कंत्राटी कर्मचारी जनावरांकडे लक्ष देत नाहीत. पाचशे जनावरे असणाऱ्या प्रक्षेत्रात कायम असणारे मनुष्यबळ पाच ते सहा एवढेच आहे. योग्य, प्रशिक्षित, कुशल मनुष्यबळाअभावी संशोधनाला मर्यादा आहेत.

सरकारी पातळीवरच्या उपायांची स्थिती अशी असताना दुसरीकडे अनेक तज्ज्ञ या कायद्याबद्दलचे साधक आणि बाधक मुद्दे लक्षात घेत आपापल्या पातळीवर वेगवेगळे मुद्दे सुचवत आहेत.

गोशाळा, गोरक्षक, गोसेवा आयोग

राज्यात आजघडीला साधारण ३२५ नोंदणीकृत गोशाळा आहेत. यात चांगल्या प्रकारे गोसंवर्धन करणाऱ्या गोशाळा शंभराच्या आतच आहेत. २५-३० गोशाळा प्रयोगशील असून, गोसंशोधनावर काम करत आहेत. बाकीच्या गोशाळा सरकारी अनुदान लाटण्यासाठी, गोवंशाच्या नावाने समाजातून देणगी मिळवण्यासाठी काम करताना दिसतात. अनेक गोशाळांमध्ये पोलिसांनी जप्त केलेला गोवंश आणून सोडला जातो. त्या गोवंशाला औषध-पाणी करून शेतकऱ्यांना संगोपनासाठी दिला असे सांगून, पुन्हा कत्तलीलाच विकला जातो. या सर्व व्यवहारात गोशाळा-तथाकथित गोरक्षक आणि पोलिसांचाही समावेश असतो. कुरेशी समाजाने या बाबत अनेकदा तक्रार केली आहे, पण त्यांचा जप्त केलेला गोवंश पुन्हा सहजासहजी त्यांना मिळत नाही.

..................................................................................................................................................................

संतसाहित्यातील तत्त्वज्ञानविषयक संज्ञांचा हा कोश प्राचीन मराठी साहित्याच्या प्रगत अभ्यासासाठी उपयुक्त आहे. वाङ्मय अभ्यासक, भारतीय तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक आणि जिज्ञासू वाचक यांच्यासाठी हा संज्ञाकोश गरजेचा, महत्त्वाचा आणि संदर्भसंपृक्त आहे.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/marathi-sant-tatvdnyan-kosh

..................................................................................................................................................................

आज चांगल्या गोरक्षकाची कमी आहे. अनेक गोरक्षक प्रामाणिकपणे काम करत आहेत. पोलिसांना मदत करत आहेत. पण, यांची संख्या कमी आहे. गोरक्षेच्या नावावर हप्ते, खंडणी गोळा करणारे गोरक्षक वाढले आहेत, अशी कबुली संघपरिवारातील अनेक नेत्यांनी दिली आहे. बजरंग दलाच्या नावावर अनेकांनी बेकायदा व्यापारी, वाहतूकदारांना लुबाडण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे गोरक्षक बदनाम झाले आहेत. पण, गोवंशाच्या संवर्धनासाठी प्रामाणिक काम करणाऱ्या गोरक्षकांची गरज आहे.

गोसेवा आयोग स्थापन करण्याची गरज

गुजरात राज्यामध्ये गोवंश हत्याबंदी कायदा केल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या संभाव्य प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी ‘गुजरात राज्य गोसेवा आयोगा’ची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाच्या वतीने राज्यातील भाकड गायी, त्यांचा चारा-पाणी, लसीकरण आदी बाबींवर लक्ष देण्यात आले. गोपालक आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यात आले. अशा प्रकारच्या गोसेवा आयोगाची स्थापना करण्याची सूचना महेश झगडे यांच्या समितीने केली होती. मात्र, राज्य सरकारने अशी कोणतीही समिती स्थापन केली नाही. गुजरातमध्ये बहुतेक करून गीर हा गोवंश आढळतो. मात्र, महाराष्ट्रात एकूण सहा देशी गोवंश आणि त्याच्या उपजाती आढळून येतात. त्यामुळे अशा गोवंशांचे संरक्षण, पैदास करण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, प्रशासकीय अधिकारी असलेला, पशूसंवर्धन विभागातील कार्यक्षम आणि गोवंशाची आवड असणारे अधिकारी आणि सरकारी आणि खासगी पशू वैद्यकीय डॉक्टरांचा समावेश असलेला सर्वसमावेशक ‘गोसेवा आयोग’ स्थापन करून राज्यातील गोवंशाचे प्रश्न मार्गी लावण्याची गरज आहे. राज्यात अत्यंत तातडीने, असा गोसेवा आयोग स्थापन करून, वेगाने अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. 

गोशाळा, पांजरपोळमधून व्हावे ब्रीड संवर्धन

आजघडीला राज्यात देवळापार (रामटेक), कणेरी मठ (कोल्हापूर) सारख्या काही गोशाळांचा अपवाद सोडला, तर बहुतांश सर्व गोशाळा आणि पांजरपोळांमधून केवळ भाकड गायींचे संगोपन केले आहे. त्या एक प्रकारच्या वृद्धाश्रमासारख्या काम करत आहेत. त्यातून त्यामुळे सरकार आणि देणगी देणाऱ्या संस्थांचा, संघटनांचा, दानशूर व्यक्तींचा पैसा वाया जात आहे. हा पैसा संबंधित संस्था, व्यक्तींचा असला तरी एका अर्थाने देशाची संपत्तीच वाया जात आहे. त्यामुळे अशा पांजरपोळ, गोशाळांमधून फक्त भाकड जनावरांना जगवण्याचे काम न होता, त्या पांजरपोळ, गोशाळांमध्ये काम करणाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन, पशू वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या तांत्रिक मदतीने नामशेष होणाऱ्या देशी गोवंशांची नव्याने पैदास करण्यासाठी एक मोहीम सुरू करता येईल. प्रादेशिक विभागानुसार त्या-त्या प्रदेशातील गोवंशांचे संवर्धन, नव्या कालवडी, वासरांच्या प्रजननासाठी काम करता येईल. असे केल्यास देशी गोवंशांचे संवर्धन होणाऱ्याचा आणखी एक मार्ग निर्माण होईल. गोशाळा, पांजरपोळांकडून चांगले काम करून घेता येईल. सरकार आणि देगणीदारांच्या पैशांची बचत होईल.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

ब्रीडर्स असोशिएशन आशेचा किरण

राज्यात काही कार्यक्षम, प्रयोगशील पशुसंवर्धन, पशुवैद्यकीय अधिकारी, काही संस्था, संघटना आणि शिक्षित शेतकऱ्यांकडून स्थानिक गोवंशांच्या पैदाशीसाठी ब्रीडर्स असोशिएशन स्थापन करण्यात आले आहेत. मात्र, हे ब्रीडर्स असोशिएशन आजही एकाकीपणे काम करत आहेत. त्यांना संघटित मदतीची गरज आहे. म्हणजे राज्य सरकारचा पशुसवंर्धन विभाग, खासगी पशुवैद्यकीय डॉक्टर, सरकारी, खासगी, सेवाभावी पशुवैद्यकीय संशोधन संस्था, गोकूळ, चितळे सारख्या खासगी, सहकारी डेअरी आणि शेतकरी यांनी एकत्रित प्रयत्न करून देशी गोवंशाच्या जातीवंत कालवडी, वासरांची पैदास करण्याची गरज आहे. त्यासाठी सरकारकडून अनुदान, संशोधन संस्थांकडून पशू आहार, लसीकरण, कृत्रिम रेतनासारखे तांत्रिक सहकार्य होणे अपेक्षित आहे. कालवडींची पैदास करणाऱ्या स्थानिक ब्रीडर्स असोशिएशनकडूनच शेतकऱ्यांनी नव्या कालवडींची खरेदी केली पाहिजे. कालवडींची पैदास आणि संगोपन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारने प्रोत्साहनपर अनुदान दिले पाहिजे.

मराठवाड्यातील प्रा. शरद पाटील यांची लालकंधारी पशूपालक संघटना, डॉ. प्रकाश पाटील यांची मराठवाडा देवणी कॅटल ब्रीडर्स असोशिएशन, सांगलीची खिल्लार कॅटल ब्रीडर्स असोशिएशन, अशा काही चांगल्या असोशिएशन सुरू आहेत. त्यांच्या अनुभवाचा उपयोग करून सरकारने एकदा नियमावली (एसओपी) ठरवून दिली की, त्यात पुन्हा हस्तक्षेप व्हायला नको आणि विशेषकरून सरकार बदलले की, त्या धोरणात बदल व्हायला नको. ब्रीडर्स असोशिएशन आजघडीला देशी गोंवशाच्या संवर्धनातील आशेचा किरण आहेत.

गो-उत्पादनांना हवी ऑनलाइन मार्केटची  जोड

शहरातील ग्राहक गो-उत्पादने थेट खरेदी करतात. आता या गो-उत्पादनाच्या खरेदी-विक्रीला ऑनलाइन मार्केटची जोड देण्याची गरज आहे. फिरत्या वाहनांद्वारेही गो-उत्पादने विक्रीची व्यवस्था निर्माण करता येणे शक्य आहे.

गोमय, गोमूत्र, पंचगव्य, पंचामृत, दूध, ताक, लोणी, वासराच्या पहिल्या शेंण गोळ्या, साबण, दंतमंजन, कंपोस्ट खत, गोवऱ्या, गोमूत्र, कीटकनाशक, कीटक नियंत्रण चूर्ण, मालिश तेल, उटणे, धूप, अगरबत्ती, मलम इत्यादी गो-उत्पादनांची निर्मिती करून, विक्री व्यवस्था तयार करून राज्यातील देशी गोवंश अधिक फायद्याचा करता येऊ शकतो. अशी गो आधारित आर्थिक व्यवस्थाच देशी गोवंश वाचवू शकतो.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधूनमधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसेच किणीकरसुद्धा...

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................

पशूसंवर्धन विभागाची हतबलता

राज्यात कायदा झाल्यानंतर पशूसंवर्धन विभागातील अनेक डॉक्टर किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हा कायदा रुचला नव्हता. परिणामी या कायद्याबाबत पशूसंवर्धन विभागच उदासीन होता. विभागाकडे आज गरजेइतके डॉक्टर नाहीत. औषधे, लसींसाठी आर्थिक तरतुद नाही, लाळ्या खुरकूतसारख्या अन्य रोगांपासून बचाव करण्यासाठी सर्व जनावरांना लसीकरण करण्यासाठीची आर्थिक तरतूद आणि मनुष्यबळ नाही. त्यात पशूसंवर्धन विभागाचा पसारा मोठा आहे. मात्र, पशूसंवर्धन विभाग मंत्रीमंडळातील गौण, दुर्लक्षित विभाग आहे. आर्थिक तरतूद नसल्याने या खात्याचे मंत्री होण्यासही कोणी तयार नसते. त्या विभागाकडून गोरक्षणाची अपेक्षाही आजघडीला केली जाऊ शकत नाही.

राज्यात गोवंश हत्याबंदी कायदा केल्यानंतर त्या कायद्याचा काय परिणाम झाला, भाकड गोवंश कुठे आहे, त्याच्या चारा-पाण्याची काय व्यवस्था केली, वृद्ध गोवंशापासून होणाऱ्या आजारावर कोणती उपाययोजना केली याची कोणताही माहिती, आकडेवारी किंवा योजना पशूसंवर्धन विभागाने आखली नाही किंवा सरकारने ही तसे आदेश दिले नाहीत. ही पशूसंवर्धन विभागाच्या कामाची शैली आहे.

कायदा केल्यानंतर गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र ही नवीन योजना २०१७-१८मध्ये जाहीर करण्यात आली. मुंबई-मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे सोडून ३४ जिल्ह्यांसाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक एका गोशाळेला वर्षाला एकरकमी एक कोटी रुपये आणि उपलब्ध असल्यास जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पहिल्या वर्षी निधीही देण्यात आला. पण, त्यानंतर ही योजना बंद पडली आहे. या एका योजनेसह गोवंशासाठी सरकारने काहीही केलेले नाही.

उत्तर प्रदेशसारखी भीषण परिस्थिती टाळली पाहिजे

उत्तर प्रदेशात मोकाट, भाकड गोवंशाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी मोकाट गायींच्या प्रश्नावर मात करण्यासाठी योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने मुख्यमंत्री मोकाट गोवंश सहभाग योजना मंजूर केली. या योजनेंतर्गत मोकाट गायींच्या पालनासाठी पशुपालकांना दररोज ३० रुपयांप्रमाणे अनुदान देणार आहे. पहिल्या टप्प्यात एक लाख मोकाट गायी पशुपालकांना पाळण्यासाठी देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी १०९ कोटी ५० लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित. या योजनेचे नियंत्रण आणि समन्वय जिल्हाधिकारी करणार आहेत. देशात सर्वाधिक पशूधन उत्तर प्रदेशमध्ये आहे. २०१२च्या पशूगणनेनुसार २०६.६६ दशलक्ष गोवंश असून, १०-१२ लाख मोकाट गायींची संख्या आहे. सरकारने मोकाट जनावरांसाठी स्थायी-अस्थायी गोशाळा, बृहद गोसंरक्षण केंद्र, गोवंश वन विहार (बुंदेलखंड) निर्माण केले आहे. या शिवाय खासगी नोंदणीकृत गोशाळांची संख्या ५२३ इतकी आहे.

उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर जिल्ह्यातील निजामपूर गावातील लोकांनी ३७ हजार रुपये वर्गणी काढून २२ ट्रॅक्टर भाड्याने घेऊन २५५ मोकाट गायी ट्रॅक्टरच्या ट्रॉलीत घालून साधारण शंभर किलोमीटर अंतरावरील कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्यात सोडण्यात आल्या. ‘कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्या’त ‘दुधवा नॅशनल पार्क’ आणि नेपाळचे ‘बार्दिया नॅशनल पार्क’ला जोडते. उत्तर प्रदेशात ही गायी मोकाट सोडल्यास शेतकऱ्यांवर कारवाई करण्यात येते. उत्तर प्रदेश सरकारने मोकाट गायींचा बंदोबस्त करण्यासाठी प्रत्येक नगरपालिकेला ११ कोटींचा निधी दिला आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली असून, ती मोकाट गायींच्या व्यवस्थापनासाठी आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणार आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने उत्पादन शुल्क आकारल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर ०.५ टक्के उपकर आणि बाजार समित्यांवर १ टक्का उपकर लावला असून, त्याला ‘गोवंश संवर्धन कर’ असे नाव दिले आहे. इतके उपाय करूनही तरीही उत्तर प्रदेशातील मोकाट गोवंशाचा प्रश्न गंभीर आहे.

मध्य प्रदेशच्या विधानसभेत मोकाट गायींनी दुष्काळी बुंदेलखंडात केलेल्या पिकांच्या नुकसानीवर चर्चा करण्यात आली आहे. हरियाणात गायीला सोडून दिल्यास ५१०० रुपयांचा दंड आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना आपला भाकड गोवंश विकता येत नाही. नुकसान सोसून हा गोवंश मोकाट सोडावा लागतो किंवा गोशाळेला द्यावा लागतो. मोकाट सोडलेला गोवंश शेतीचे मोठे नुकसान करत असल्यामुळे पुन्हा शेतीची राखण करावी लागत आहे. परिणाम शेतकरी हतबल झाला आहे. राज्य सरकार गोवंशासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही अपेक्षित परिणाम दिसून येत नाही. गोशाळांच्या माध्यमातून गोवंश संवर्धन करण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे फसला आहे. त्यामुळे निर्माण झालेली विदारक अवस्था महाराष्ट्र राज्यात निर्माण होऊ नये, यासाठी आताच ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

देशातील मोकाट गोवंश

‘डाउन टू अर्थ’ आणि ‘सीएएसई’ यांच्या वतीने मथुरा येथील ‘गो अनुसंधान संस्थे’च्या मदतीने २०२०मध्ये करण्यात आलेल्या अभ्यासात ओडिशात ११.४ लाख, उत्तर प्रदेशात १०.९ लाख, राजस्थानमध्ये ९.५ लाख, मध्य प्रदेशात ४.४ लाख, पश्चिम बंगालमध्ये ३.७ लाख, गुजरातमध्ये  २.९ लाख, बिहारमध्ये २.६ लाख, महाराष्ट्रात १.५ लाख आणि हरियानामध्ये १.१ लाख मोकाट गोवंश आहे. या सर्व मोकाट गोवंशांवर कोट्यवंधी रुपयांचा खर्च केला जातो आहे. मोकाट गोवंशाच्या संख्येत वेगाने वाढ होत आहे. शिवाय मोकाट गोवंशामुळे होणारी वाहतूक कोंडी, शेतीचे नुकसान यासह मोकाट गोवंशाची चोरून होणारी कत्तल, त्यावरून होणारा हिंसाचार, या प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे.

‘ऐसे नको गोरक्षण…’ - दत्ता जाधव

ग्रंथाली, मुंबई,

पाने – ११२, मूल्य – २०० रुपये.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -