आजचं सरकार नि:संशयपणे बड्या भांडवलदारांच्या हातात आहे, ही वस्तुस्थिती सरकारच्या धोरणांइतकीच त्यात सहभागी व्यक्तींकडं बघितल्यावरही स्पष्ट होते

दामोदर धर्मानंद कोसंबी हे राष्ट्रीय पातळीवरील एक अग्रगण्य विद्वान. त्यांनी गणित, सांख्यिकी, भारतविद्या, इतिहास अशा विविध ज्ञानविषयांमध्ये मूलगामी स्वरूपाचं लेखन-संशोधन केलं. त्यांचं ‘संतापजनक निबंध’ हे निवडक लेखांचं पुस्तक नुकतंच लोकवाङ्मय गृहातर्फे प्रकाशित झालं आहे. त्याचं मराठी भाषांतर अवधूत डोंगरे यांनी केलं आहे. हे निबंध दुराग्रही बुद्धिजीवींना कदाचित संतापजनक वाटतील, पण महत्त्वाच्या सामाजिक प्रश्नांची वैध उत्तरं शोधू पाहणाऱ्यांच्या विचारप्रक्रियेला या पुस्तकातून भरपूर चालना मिळू शकते. या पुस्तकातील ‘भारतातील वर्गरचनेविषयी’ या दीर्घलेखाचा हा संपादित अंश...

..................................................................................................................................................................

आजच्या ‘न्यूयॉर्क हेराल्ड-ट्रिब्यून’चा थेट पूर्वज असलेल्या ‘न्यूयॉर्क ट्रिब्यून’ या वर्तमानपत्रामध्ये शंभर वर्षांपूर्वी कार्ल मार्क्स नियमित बातमीदार म्हणून काम करत होता, त्या वेळी त्यानं केलेल्या लिखाणापैकी ८ ऑगस्ट १८५३ रोजीचा एक लेख ‘भारतातील ब्रिटिश सत्तेचं भवितव्य’ या शीर्षकाचा आहे. भारताच्या भूतकाळाविषयी त्याला खूपच कमी माहिती होती, आणि भविष्याविषयी त्यानं केलेली काही भाकितं पुढील घटनांनी खरी ठरवली नाहीत, हे खरं असलं तरीसुद्धा तत्कालीन भारतीय समाजाचं स्वरूप आणि सामर्थ्य यांबाबत मार्क्सकडं लक्षणीयरीत्या स्पष्ट मर्मदृष्टी होती. ‘‘(ब्रिटिशांनी)  देशी उद्योगांचं उच्चाटन करून आणि देशी समाजातील सर्व महान व उन्नत गोष्टींना भुईसपाट करून (हिंदू सभ्यता) उद्ध्वस्त केली,’ असं त्यानं लिहिलं होतं. भारतीय-ब्रिटिश सैन्यानं राजकीय ऐक्य लादलं. त्याला आणखी दृढ करत तारायंत्र, मुक्त वर्तमानपत्रं, रेल्वेमार्ग आणि साधे रस्ते यांनी गावागावामधील अलगता मोडून काढली. ही सर्व भविष्यातील प्रगतीची साधनं आहेत, असं मार्क्स नोंदवतो. पण त्यानं स्पष्टपणे म्हटलं आहे की :

‘‘इंग्रज भांडवलदारवर्गाला काहीही करणं भाग पडलं, तरी सर्वसामान्य जनतेच्या मुक्तीसाठी किंवा त्यांच्या सामाजिक परिस्थितीमध्ये भौतिक सुधारणा घडवण्यासाठी तो काहीही करणार नाही. उत्पादकीय ताकदीमधील विकास आणि लोकांकडून होणारा त्याचा अपहार, या दोन्ही संदर्भांमध्ये हे लागू होतं. पण या दोन्हींसाठी आवश्यक भौतिक जागा मात्र ते तयार करतील. भांडवलदार वर्गानं याहून अधिक काही कधी केलंय का? रक्त आणि घाण, दुर्दशा आणि अध:पतन यातून व्यक्तींना व लोकांना घसपटत नेल्याशिवाय कधीतरी या वर्गानं प्रगती साधली आहे काय?

ग्रेट ब्रिटनमधील औद्योगिक श्रमिकवर्ग जोपर्यंत तिथल्या सत्ताधारी वर्गांना स्थानभ्रष्ट करत नाही, किंवा हिंदू स्वत:च आवश्यक ताकद कमावून स्वत:च्या मानेवरचं ब्रिटिशांचं जोखड भिरकावून देत नाहीत, तोपर्यंत ब्रिटिश बूर्झ्वांनी समाजात विखुरलेल्या नवीन घटकांची फळं भारतीयांना चाखायला मिळणार नाहीत. काहीही झालं तरी कमी-अधिक काळानंतर या महान व वेधक देशाचं पुनरुत्थान होईल, अशी सावध अपेक्षा आपल्याला करता येईल...’’

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

ही अपेक्षा व्यक्त केल्याला शंभर वर्षं उलटून गेली, त्यात ब्रिटिश सत्तेपासून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरचं एक दशकही उलटलं आहे. मग आज काय परिस्थिती आहे आणि भवितव्यासंबंधीचा काय दृष्टिकोन अस्तित्वात आहे?

भारतात अजूनही मागास अर्थव्यवस्था आहे, त्यात विविध ऐतिहासिक सामाजिक स्वरूपांचे घटक एकत्र आलेले आहेत, सरंजामशाही अजूनही शक्तिशाली आहे, गतकालीन वासाहतिक चौकटीतून देश अजून बाहेर आलेला नाही, आणि ग्रेट ब्रिटन व अमेरिका या साम्राज्यवादी महासत्तांचा आश्रित बनण्याकडं देशाचं अध:पतन सुरू आहे, असा युक्तिवाद वारंवार ऐकायला मिळतो.

या विविध प्रश्नांवर आपण पुढं टिप्पणी करू. पण सुरुवातीलाच एक मुद्दा स्पष्ट करणं गरजेचं आहे. भारतावर सध्या भारतीय भांडवलदारवर्गाचं शासन आहे, याविषयी माझ्या मनात तरी कोणतीही शंका नाही. बहुतेकसं उत्पादन अजूनही किरकोळ भांडवलदारी स्वरूपाचं आहे, हे खरं. पण हा बदलाचा टप्पा आहे, आणि सत्ताधारी वर्गाच्या स्वभावाचा विस्तृत प्रभाव देशाच्या राजकीय, बौद्धिक व सामाजिक जीवनावर पडत असतो.

सरंजामशाहीचा ऱ्हास

ब्रिटिशांच्या घुसखोरीपासून देशाचं संरक्षण करण्यामध्ये भारतीय सरंजामशाही अकार्यक्षम ठरली, तिथपासून भारतात सरंजामशाहीचा ऱ्हास सुरू झाला, असं म्हणता येईल. ब्रिटिशांनी भारतीय सैन्याचा वापर करून हा देश जिंकला आणि ताब्यात ठेवला, या सैन्याला भारतीय स्रोतांमधून अर्थपुरवठा होत होता आणि ब्रिटिशांकडून शिस्त लावली जात होती. या संदर्भात तत्कालीन सरंजामशाही प्रथमदर्शनी वेगळी वाटली तरी वस्तुस्थिती तशी नव्हती, कारण त्यांच्या सैन्यांनाही भारताच्या पोतडीतूनच पैसा दिला जात होता आणि बहुतेकदा त्यांच्याकडं कवायतीसाठीचे अधिकारी व शस्त्रविषयक तज्ज्ञ म्हणून युरोपीय लोकच कामाला असत. पण एक अतिशय महत्त्वाचा फरक या दोन सैन्यांमध्ये होता. युद्ध सुरू असू दे वा नसू दे, ब्रिटिशांच्या सर्व सैनिकांना दर महिन्याला नियमितपणे रोख पगार दिला जात असे, शिवाय कूच करताना किंवा बराकींमध्ये असताना आवश्यक स्रोतपुरवठ्यासाठीचा पैसाही दिला जात असे. पानिपतची लढाई (इसवी सन १७६१) लढलेल्या विरोधी भारतीय गटांनी या तफावतीकडं निर्देश केलेला आहे. युद्ध जिंकल्यानंतरही अहमद शाह दुरानीच्या सैनिकांनी बंड केलं, कारण त्यांना कित्येक वर्षं पगार मिळालेला नव्हता. तर, त्यांचा शत्रुपक्ष असलेल्या मराठ्यांनी गावांची लूट करून स्वत:ची परिस्थिती सांभाळली. अशा प्रकारच्या विरोधी पक्षासमोर ब्रिटिश सैन्याचा विजय होणं स्वाभाविक होतं. (काही वर्षांनी स्पेनमध्ये ब्रिटिशांनी नेपोलियनचा पराभव केला, तेव्हासुद्धा ही तफावत दिसून आली. यामध्येही भारताची- अप्रत्यक्ष- लूट केली जात होती. फ्रेंच सैन्य गावांच्या भरवश्यावर जगलं, तर ब्रिटिशांनी सर्व पुरवठ्यांसाठी ज्या स्पॅनिश लोकांचा बचाव चालवला होता, त्यांना मेहनताना देण्यासाठी स्वत:कडची वरवढ संपत्ती वापरली, आणि यातील बहुतेकशी संपत्ती भारताकडूनच बळकावण्यात आली होती.)

भारतीय सरंजामशाहीनं ब्रिटिश बूर्झ्वांच्या विरोधात आपलं बळ आजमावण्याचा शेवटचा अयशस्वी प्रयत्न १८५७च्या उठावावेळी केला. त्यानंतर लगेचच, सरंजामशाही संस्थानांना खालसा करण्याचं दीर्घकालीन धोरण ब्रिटिशांनी सोडून दिलं. उलट अशा प्रकारच्या उर्वरित संस्थानांना पाठबळ देण्याचंच काम सुरू झालं, फक्त ही संस्थानं ब्रिटिश सरकारवर अवलंबून राहावं लागेल, इतकी कमकुवत हवीत आणि त्यामुळं साहजिकच सरकारसमोर लीन झालेली असावीत, एवढी अट होती. (इंग्लंडमधील) उमरावांच्या विशेषाधिकारांविरोधात ब्रिटिश संसदेमध्ये संघर्ष करणाऱ्या मंडळींनी भारताच्या बाबतीत मात्र त्याहून हीन राजांना आणि नवाबांना टिकवून ठेवण्याच्या बाजूनं मत दिलं. नफा कमावण्यासाठी हे धोरण राबवलं जात होतं, हे मार्क्सनं नोंदवलं आहे.

..................................................................................................................................................................

संतसाहित्यातील तत्त्वज्ञानविषयक संज्ञांचा हा कोश प्राचीन मराठी साहित्याच्या प्रगत अभ्यासासाठी उपयुक्त आहे. वाङ्मय अभ्यासक, भारतीय तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक आणि जिज्ञासू वाचक यांच्यासाठी हा संज्ञाकोश गरजेचा, महत्त्वाचा आणि संदर्भसंपृक्त आहे.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/marathi-sant-tatvdnyan-kosh

..................................................................................................................................................................

ब्रिटिशांचा पाठिंबा असूनही, किंबहुना त्यांचा पाठिंबा असल्यामुळंच भारतीय सरंजामशाहीकडं स्वत:चं स्वतंत्र सामर्थ्य आणि चेतना राहिली नाही. रेल्वेमार्गाचं बांधकाम, ग्रामोद्योगांचा ऱ्हास, जमीन-मूल्यांची निश्चित मोजणी करण्याची व्यवस्था आणि मालातील काट्यापेक्षा रोखीच्या स्वरूपात कर भरण्याची पद्धत, इंग्लंडहून होणारी क्रयवस्तूंची आयात आणि भारतीय शहरांमध्ये यंत्राधारित उत्पादनाची सुरुवात यांमुळं सरंजामशाहीचा आर्थिक पाया उद्ध्वस्त झाला. गावपातळीवरच्या सावकाराची भूमिका बदलली. आधी तो ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा अविभाज्य भाग होता, परंतु एखाद्या कर्जाची परतफेडीची रक्कम मूळ कर्जरकमेच्या दुप्पट होत असेल, तर ते कर्ज रद्द करण्याचं कायदेशीर बंधन त्याच्यावर होतं. कर्जबुडवेगिरीविरोधात भरपाईची कोणतीच सोय नव्हती, कारण जमीन ताब्यात घेता यायची नाही आणि सरंजामदारांना न्यायालयात खेचता येत नव्हतं. ब्रिटिशांची सत्ता आल्यावर जमिनीच्या तुकड्यांचं सर्वेक्षण व नोंदणी सुरू झाली, रोखीत करभरणा सुरू झाला, जागतिक बाजारपेठेसाठी मोठ्या प्रमाणात नगदी पिकं (नीळ, कापूस, ताग, चहा, तंबाखू, अफू) घेतली जाऊ लागली, कर्ज व गहाणवस्तूंची नोंदणी होऊ लागली, जमिनीचा मालकीहक्क लेखी ताब्यात घेता येऊ लागला- या चौकटीमध्ये जमीन क्रमाक्रमानं भांडवली खासगी मालमत्तेमध्ये रूपांतरित करता येऊ लागली आणि ही मालमत्ता ताब्यात घेणं, भाड्यानं देणं व तिचा इतर वापर करणं आधीच्या सावकारांना शक्य झालं.

ब्रिटिश सत्तेनं भारतीय सरंजामशाहीला किती पूर्णपणे दडपून टाकलं, त्याचं नाट्यपूर्ण प्रदर्शन अलीकडच्या वर्षांमधील घटनांमधून झालं आहे. भारतातील सर्वांत मोठं आणि सर्वांत शक्तिशाली सरंजामी संस्थान असलेल्या हैदराबादविरोधात भारताच्या केंद्र सरकारनं १९४८ साली केलेली पोलीस कारवाई दोन दिवसांमध्ये पूर्ण झाली. त्रावणकोर व म्हैसूरमधील राजकीय कारवाई, जुनागढ व काश्मीरमधील थेट हस्तक्षेप, नेपाळमधील अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप, सिक्कीमचा समावेश, सौराष्ट्रातील उमरावांना सर्वसाधारण गुन्हेगारांसारखं तुरुंगात डांबणं- या सर्व घटना पाहिल्या तर लक्षात येतं की, नवीन सर्वोच्च सत्ता असलेल्या भारतीय भांडवलदारवर्गाच्या दृष्टीनं सरंजामी विशेषाधिकारांना कवडीचीही किंमत नाही.

परंतु, भारतीय सरंजामशाहीच्या ऱ्हासाला आणखीही एक बाजू आहे, हे विसरता कामा नये : जुन्या सत्ताधारी वर्गाला नवीन सत्ताव्यवस्थेमध्ये अंशत: सामावून घेण्यात आलं. कारखाने आणि यंत्राधारित उत्पादन यांची वाढ झाल्यावर आदिम वस्तुविनिमयाची व्यवस्था क्रयकस्तू उत्पादनामध्ये रूपांतरित झाली आणि सावकारांकडील धनसाठा भांडवलामध्ये रूपांतरित झाला. सरंजामदारांनाही स्वत:कडील दागदागिने व संपत्तीसाठा स्थावर अथवा उत्पादकीय भांडवलामध्ये रूपांतरित करून भांडवली वर्गात सहभागी होण्याचा मार्ग उपलब्ध झाला. फक्त सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराला उपलब्ध नसलेल्या वाढीव विशेषाधिकारांकर दावा सांगणं सरंजामदारांना शक्य राहिलं नाही. भारतीय औद्योगिक किंवा वित्तीय भांडवलाच्या मुक्त चलनवलनाला आड येणाऱ्या कोणत्याही अधिकारांची मागणी त्यांना करता येणार नव्हती. सरंजामदारांना भांडवलशहांमध्ये रूपांतरित करण्याची ही प्रक्रिया तशी आधीपासूनच सुरू झाली होती. पहिल्या महायुद्धाच्या आधीच बडोद्याच्या गायकवाडांनी स्वत:कडील मोठा सरंजामी महसूल कारखान्यांमध्ये, रेल्वेमध्ये व कंपनी समभागांमध्ये गुंतवला होता आणि जगातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्तींमध्ये त्यांची गणना केली जात होती.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

स्वातंत्र्यानंतर गंगा नदीच्या खोऱ्यात होत आलेल्या घडामोडींमधूनही सरंजामशाहीच्या संपुष्टीकरणाचे दाखले मिळतात. तिथं ईस्ट इंडिया कंपनीनं जमीनदारांचा, करवसुलीदारांचा वर्ग तयार केला होता. शेतकऱ्यांकडून मालाच्या रूपात खंडणी वसूल करून कंपनीला रोख रक्कम पोचती करण्याचं काम या वर्गाकडं होतं. कालांतरानं या जमीनदारांना जमीनमालकांचं स्थान व विशेषाधिकार प्राप्त झाले आणि या बदल्यात त्यांनी ब्रिटिश सत्तेला मूल्यवान राजकीय पाठिंबा दिला. अलीकडच्या वर्षांमध्ये कायदेशीर कारवाई करून जमीनदारांच्या ठिकाणी भांडवली जमीनमालकांचा नवीन वर्ग आणि सुस्थितीतील शेतकरी कुळं प्रस्थापित होत आहेत (अर्थात, ताब्यात घेण्यात आलेल्या मालमत्तेच्या बदल्यात जमीनदारांना नुकसानभरपाई देऊनच ही कारवाई होते आहे.).

भारतात सर्वत्र सरंजामी संपत्ती कोणत्या ना कोणत्या मार्गानं संपत्तीमालकाचं वा त्याच्या सावकारांचं भांडवल बनली आहे किंवा वेगानं बनत चालली आहे. (इतिहासाला ज्ञात असलेली प्रत्येक सरंजामशाही मूलत: प्राथमिक हस्तोद्योगांच्या उत्पादनावर, आणि विशिष्ट प्रकारच्या जमीनमालकीवर आधारलेली असते. यातील हस्तोद्योग आता भारतामध्ये पायाभूत स्वरूपात राहिलेले नाहीत आणि विशिष्ट जमीनमालकी अस्तित्वात नाही.) आजघडीला सरंजामशाहीशी लढण्याच्या चर्चा या डायनॉसरशी लढण्याच्या पातळीवर चाललेल्या असतात. बळजबरीची कोणतीही यंत्रणा आता सरंजामी हातांमध्ये नाही. विधिमंडळाची रचना भांडवलदारी (आणि निम्न भांडवलदारी) आहे. सशस्त्र दलं, पोलीस, न्यायव्यवस्था या सर्वांवर थेट भांडवलदारी नियंत्रण आहे. पूर्वी ही कामं सरंजामी करवसुली करणारे, चाकर किंवा स्वत: सरंजामदारच करायचे. शेतीमध्येही आता भांडवली उत्पादनाची सुरुवात होत असल्याचं दिसतं, विशेषत: उत्तर प्रदेश व गुजरातमध्ये ट्रॅक्टरद्वारे शेती करण्याचा आरंभ झालेला आहे, परंतु देशात इतरत्र अजूनही लहान स्वरूपात हे लक्षण दिसायला लागलेलं आहे. खासकरून कापसासारखी औद्योगिक पिकं घेतली जात असलेल्या आणि वाहतूक परिस्थिती अपवादात्मकरीत्या पूरक असलेल्या ठिकाणी हे ठळकपणे दिसतं.

त्यामुळं भारतीय सरंजामशाहीचं संपुष्टीकरण सार्वत्रिक आहे आणि पूर्ण झालेलं आहे. परंतु या नि:संदिग्ध वस्तुस्थितीमधून अवाजवी निष्कर्ष काढले जाणार नाहीत, याची काळजी घ्यायला हवी. जुन्या विशेषाधिकाराची अदलाबदल करताना वा तो काढून घेताना आवश्यक ती नुकसान भरपाई दिली जाते आहे. भारतीय राष्ट्रामध्ये अजूनही बहुसंख्येनं असलेल्या ग्रामीण लोकसंख्येच्या परिस्थितीमध्ये कोणतीही मूलभूत सुधारणा घडवण्यात आलेली नाही. सर्व शेतकी सुधारणा- (सामुदायिक योजना, भूदान, शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणामध्ये कपात, जमिनीची धूप रोखण्यासाठीचे उपाय, वनीकरण, इत्यादी)- नगण्य ठरल्या आहेत. भूक, बेरोजगारी, साथीचे आजार ही भारतीय समाजाची कायमची व प्रचंड स्वरूपाची लक्षणं ठरली आहेत. मालमत्तेच्या जुन्या रूपांचं निर्मूलन (त्यातून बहुतांश जुन्या मालकांची भांडवलदार वर्गात झालेली भरती) हे एकच यश म्हणता येईल. परंतु त्यातून निर्माण झालेल्या कामगारांच्या विस्तारित वर्गाकडं जमीन नाही आणि भारतातील सामाजिक रचना आहे, तशीच राहील तोपर्यंत उद्योगांमध्ये त्यांना सामावून घेतलं जाण्याची संभाव्यताही नाही.

भांडवलदार आणि निम्न भांडवलदार

अलीकडंच सामावून घेण्यात आलेल्या मागास प्रदेशांमधील अगदी नगण्य कोपऱ्यांचा संभाव्य अपवाद वगळता आजचं भारतीय उत्पादन हे भांडवलदारी (बूर्झ्वा) आहे. म्हणजे क्रयवस्तू उत्पादन प्रचलित आहे, जमिनीच्या अगदी लहान तुकड्यालाही मोठं मोल आहे आणि त्यावर रुपयांमध्ये कर लावला जातो. पण हे उत्पादन अजूनही किरकोळ स्वरूपाचं आहे. मुख्यत्वे आदिम, अपरिणामकारक पद्धतींनी जमिनीच्या लहान तुकड्यांकर अन्नधान्य पिकवण्याचाच भाग यात येतो. यातील बहुतांश उत्पादन अजूनही उत्पादकाद्वारे किंवा उत्पादनाच्या परिसरामध्येच ग्रहण केलं जातं. निम्न भांडवलदारवर्ग एकसंध नसला तरी त्याची हाक अन्नोत्पादनावर संपूर्ण वर्चस्व गाजवते आणि दलालांच्याद्वारे शहरं व निमशहरांना होणाऱ्या पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवते. रस्ते आणि संदेशनाची इतर साधनं वाढली असली तरी अमेरिकी, ब्रिटिश किंवा जपानी प्रमाणकांच्या तुलनेत भारतातील वाहतुकीच्या जाळ्याची घनता अजूनही अतिशय कमी आहे. विद्यमान राष्ट्रीय पंचवार्षिक योजनेतील अंदाजानुसार, वार्षिक राष्ट्रीय उत्पन्न ९० अब्ज रुपये (एक रुपया म्हणजे २० सेन्ट) आहे आणि १९५६पर्यंत ते १०० अब्ज रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. परंतु खाजगी मालकीच्या सर्व उत्पादकीय संपत्तीचं एकूण मूल्य (यामध्ये मळ्यांचा समावेश आहे, परंतु शिकारं आणि भाड्यासाठीची घरं यांना वगळलेलं आहे) १५ अब्ज रुपयांपेक्षा जास्त नसल्याचा अंदाज वर्तवलेला आहे. वाहतूक, वीज, प्रसारण व संदेशनाची इतर साधनं, इत्यादींमधील केंद्रीय व स्थानिक सरकारांच्या स्वत:च्या सुविधा १३ अब्ज रुपयांहून अधिकच्या आहेत. एकूण अर्थव्यवस्थेचं निम्न भांडवली चारित्र्य या आकडेवारीवरून निर्णायकरीत्या सिद्ध होतं. भारतातील औद्योगिकीकरणाची भांडवलदारी व्यवस्थापनाखालील वाटचाल सरकार व खाजगी भांडवल यांच्यातील निकटच्या सहकार्याद्वारेच होऊ शकतं, हेही यातून स्पष्टपणे सूचित होतं.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

त्यामुळं इथलं सरकार हेच सर्वांत मोठं भांडवलदार, प्रमुख बँकर, सर्वांत मोठा रोजगारदाता, आणि लाचार बुद्धिजीवींचा अंतिम अव्यक्त आधारवड आहे, ही वस्तुस्थिती म्हणजे केवळ वरपांगी व औपचारिक स्वरूपाचा भेद दाखवण्यापुरतीच राहाते. हे सरकार कोणत्या विशेष वर्गीय हितसंबंधांसाठी कार्यरत आहे, हा मुख्य प्रश्न खरा विचारात घेण्याजोगा प्रश्न आहे. या पार्श्वभूमीवर वर्गांच्या पलीकडं जाऊन सरकार काम करतंय असं वाटत असेल, किंवा भांडवलदारी हितसंबंधांच्या विरोधात ते कारवाई करताना दिसत असेल, तर त्याचा अर्थ लक्षात घ्यायला हवा. अशा वेळी सरकार व्यक्तिगत हाव नियंत्रित करण्याच्या पलीकडं जात असतं, की फारतर निम्न भांडवलदार आणि बडे भांडवलदार यांच्यामध्ये समतोल साधत असतं? सरकारची अपरिणामकारक अन्नविषयक नियमनं आणि महागडी अन्नआयात यांतून निम्न-भांडवलदारी अन्नउत्पादकाला त्याचा निष्ठुर वाटा मिळतो, तर शहरांना स्वस्तातलं अन्न पुरवलं जातं. कारखानामालक जितकं वेतन देतील, त्यात कसंबसं काठावर जगण्यासाठी औद्योगिक मजुराला हे अन्न वापरता येतं. सदर सरकारी धोरणांमधून याहून अधिक काही साध्य होतं का? आजचं सरकार नि:संशयपणे बड्या भांडवलदारांच्या हातात आहे, ही वस्तुस्थिती सरकारच्या धोरणांइतकीच त्यात सहभागी व्यक्तींकडं बघितल्यावरही स्पष्ट होते.

बड्या उद्योगांना झुकतं माप देणारी सरकारची धोरणं आहेत. त्यात काही निर्बंध घातलेले असलेच तर ते एखाद्या विशिष्ट उप-वर्गाचे हितसंबंध जपण्यासाठी असतात, आणि एखाद्या भांडवली गटाला इतरांवर प्रभुत्व गाजवण्यापासून प्रतिबंध करण्यासाठी असतात. शिवाय, या बड्या भांडवलदारांना औद्योगिकीकरण हवं आहे, याबाबत काहीही शंका नाही.

(पूर्वप्रसिद्धी : मंथली रिव्ह्यू (न्यूयॉर्क), खंड ६, १९५४, पानं २०५-२१३.)

‘संतापजनक निबंध : विरोधविकासी पद्धतीचं उपयोजन’ - दामोदर धर्मानंद कोसंबी

भाषांतर – अवधूत डोंगरे

लोकवाङ्मय गृह, मुंबई

मूल्य – २०० रुपये

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -