‘भारतीय इतिहास संशोधन परिषदे’ला ‘भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचा’चा इतिहास बदलायचा आहे का?

२८ ऑगस्ट २०२१ रोजी ‘इंडियन कौन्सिल ऑफ हिस्टॉरिकल रीसर्च’ म्हणजेच ‘भारतीय इतिहास संशोधन परिषद’ या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील संस्थेने ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ म्हणून जे पोस्टर प्रसारित केले आहे, त्यामध्ये जाणीवपूर्वक पहिले पंतप्रधान आणि भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील गांधीजींचे जणू उजवा हात मानले गेलेले ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे छायाचित्र वगळण्यात आले आहे. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचा अमृत महोत्सव साजरा करण्याचा या संस्थेचा कोणता हेतू आहे, हे यातून स्पष्ट दिसते.

केंद्रात सत्तेत असलेल्या विद्यमान भाजप सरकारचे पंडित नेहरूंच्या संदर्भातील आणि त्यांच्या कुटुंबीयांप्रती असलेले पूर्वग्रह नवीन नाहीत. तथापि या सरकारच्या प्रमुखांनी आणि ‘भारतीय इतिहास संशोधन परिषदे’च्या प्रमुखांनी ही गोष्ट अजिबात विसरू नये, आणि ती म्हणजे -  भारतीय लोकशाहीच्या पहिल्या दशकात पंडित नेहरू यांनी नंतर दीर्घ काळाने पंतप्रधानपदी आलेले भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या संसदीय कारकिर्दीची नेहमीच प्रशंसा केली होती. ‘हा तरुण उद्या नक्की पंतप्रधान होईल’, अशी आशाही जाहीरपणे व्यक्त केली होती. नेहरूंच्या धोरणावर एक तरुण संसद सदस्य म्हणून अटलजी जोरदार टीका करत. पण या टीकेचे पंडितजींनी नेहमीच स्वागत केले. हे त्यांचे मोठेपण होते. कारण लोकशाहीची मूल्ये त्यांच्या विचारात आणि आचारात रुजलेली होती.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील ‘भारतीय इतिहास संशोधन परिषदे’ने एखादा राजकीय अजेंडा राबवल्याप्रमाणे भारतीय स्वातंत्र्याच्या इतिहासाचे पुनर्लेखन करण्याचा प्रयत्न करू नये, असे एक अभ्यासक व नागरिक म्हणून माझे आवाहन आहे. कदाचित या अजेंड्यामध्ये गांधीजींच्या अहिंसक चळवळीने भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात काही योगदान दिले नाही, असा निष्कर्षही हे उजव्या छावणीतील विचारवंत काढायला मागेपुढे पाहणार नाहीत!

राज्यसभेचे सदस्य राकेश सिन्हा हे या दृष्टीने लिहू लागले आहेतच! भारतातील सामान्य जनता गांधीजी, नेहरू, सरदार पटेल, चितरंजन दास, मौलाना आझाद, सरोजिनी नायडू अशा सर्व मोठ्या नेत्यांच्या मागे स्वातंत्र्य आंदोलनात आणि चळवळीत एकजुटीने उभी होती. हे फक्त भारतातील नाही; तर परदेशातील पत्रकारांनी आणि इतिहासकारांनीसुद्धा आपल्या पुस्तकांतून आणि तत्कालीन वार्तांकनातून नोंदवून ठेवलेले आहे. मात्र त्याकडे डोळेझाक करून या संशोधन परिषदेने आज नेहरूंचे छायाचित्र वगळले, उद्या गांधीजी आणि सरदार पटेल यांची छायाचित्रे वगळली जाणारच नाहीत, याची कोणतीही खात्री नाही!

देशातील इतिहासाच्या तज्ज्ञांनी, अभ्यासकांनी अतिशय स्पष्टपणे ‘भारतीय इतिहास संशोधन परिषदे’च्या या सरकारप्रणित विद्वानांना बजावण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याची सगळी पाने फाटून जातील आणि मग पुढील पिढ्या जगातील सर्वांत मोठ्या अशा अहिंसक लढ्याचे पर्व विसरून जाण्याची भीती आहे!

..................................................................................................................................................................

हे पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले आहे...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

अलीकडेच भारतीय जनता पक्षाचे राज्यसभा सदस्य राकेश सिन्हा यांनी ‘इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये लेख लिहून वासाहतिक काळात पारतंत्र्याच्या काळात जो इतिहास लिहिला गेला, त्याचे पुनर्वाचन आणि मग पुनर्लेखन केले पाहिजे, असे मत मांडले. याच लेखात सिन्हा यांनी शहीद भगतसिंग यांची फाशीची शिक्षा रद्द करण्यासाठी गांधीजींनी शब्द का टाकला नाही, याबाबत नेहमीची शंकास्पद विधाने केली आहेत.

काही दिवसांपूर्वी रिझर्व बँकेच्या इतिहास लेखमालेत पुण्यातील सहकार क्षेत्राचे जाणकार अर्थतज्ञ विद्याधर अनास्कर यांनीदेखील पाकिस्तानला पंचावन्न कोटी दिले नाहीत, म्हणून गांधीजींनी उपोषण केले होते, या आशयाचे विधान केले होते. थोडक्यात हे सर्व विद्वान लेखक ‘भारतीय इतिहास संशोधन परिषदे’च्या मदतीला जातील यात शंका नाही.

भारत ही ब्रिटिशांची वसाहत होती आणि त्यामुळे ब्रिटिशांनी किंवा त्यांच्या तज्ज्ञांनी जे सगळे लिहिले आहे किंवा मांडले आहे हे तपासून पाहिले पाहिजे, अशी भूमिका आता पुढे येते आहे. याबरोबरच मार्क्सवादी दृष्टिकोनातून इतिहास लिहिणाऱ्या लेखक आणि अभ्यासकांविरोधातही मोठी झोड उठवली जाण्याची शक्यता नकारात येत नाही.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

एकूणच हा विषय आता ‘हिंदूराष्ट्राचा स्वातंत्र्यलढा’ या दिशेने पुढे जाईल की काय, अशी शंका येते. त्यामुळे या स्वातंत्र्यलढ्यात जे अ-हिंदू सहभागी असतील, तर त्यांचा इतिहासाच्या पानावरचा प्रभाव निष्प्रभ करावयाचा किंवा अस्पष्ट करावयाचा, असा हेतू या पुनर्लेखनमागे नसेलच याची खात्री देता येणार नाही!

काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी याबाबत काही वक्तव्य केले आहेच. देशातील काँग्रेस अभ्यासकांनी आणि ज्यांना देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्याचे काही मोल वाटते, अशा सर्वांनीच जागरूक होऊन इतिहासाची मोडतोड करण्याचा अजेंडा समोर ठेवलेल्या या केंद्रीय संस्थेला याबाबत प्रश्न विचारण्याची गरज आहेच!

..................................................................................................................................................................

लेखक अरुण खोरे हे ज्येष्ठ संपादक असून सध्या ‘लोकशाहीसाठी समंजस संवाद’ या मासिकाचे संपादक आहेत.  

arunkhore@hotmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -