फाळणी ही भारतीय जनजीवनातील एक अत्यंत दु:खदायक, तशीच परम दुर्दैवी घटना. तिचे दु:खद वर्णन करताना शब्द लुळे-दुबळे होतात...

‘स्वातंत्र्यसंग्रामाचे महाभारत’ हे ग. प्र. प्रधान यांचे पुस्तक नुकतेच साधना प्रकाशनातर्फे प्रकाशित झाले आहे. अनेक ‌वर्षांपूर्वी प्रकाशित झालेल्या या पुस्तकाचे प्रधानमास्तरांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त साधनाने पुनर्मुद्रण केले आहे. तरुण कार्यकर्ते आणि विद्यार्थी यांना समोर ठेवून प्रधानमास्तरांनी हे पुस्तक लिहिले आहे… त्यातील शेवटच्या प्रकरणाचा हा संपादित अंश…

..................................................................................................................................................................

भारताच्या अंतिम स्वातंत्र्यसंग्रामाची मात्र तीन पर्वे होती. ‘चले जाव’ चळवळ हे १९४२मधील पहिले पर्व. एका वेळी ब्रिटिशांच्या बाजूने लढणाऱ्या सैनिकांनी व अधिकाऱ्यांनी सुभाषबाबूंच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी केलेला पराक्रमी संग्राम हे दुसरे पर्व. तिसऱ्या पर्वामध्ये नाविकांनी बंड केले असताना सर्वसामान्य जनतेने त्यांच्याशी हातमिळवणी केली आणि दोघांनी मिळून संयुक्तपणे ब्रिटिश सत्तेला प्रतिआव्हान दिले. या तिसऱ्या पर्वात जे घडले, त्यावरून भविष्यकाळात काय घडेल याची ब्रिटिशांना कल्पना आली आणि त्यांनी साम्राज्य गुंडाळून भारत सोडून पळ काढण्याचा निर्णय घेतला.

१९४६मध्ये परिस्थिती आमूलाग्र पालटली होती. ब्रिटन १९४१मध्ये युद्धात हरत असले, तरी भारतात स्वातंत्र्यलढा सुरू झालेला नव्हता. ब्रिटन १९४६मध्ये युद्धात विजयी झालेले होते; परंतु ‘चले जाव’चा लढा, आझाद हिंद सेना आणि नाविक बंड या तीन प्रचंड आंदोलनांमुळे भारतीय जनतेची स्वातंत्र्याची आकांक्षा अतिशय प्रखर झाली होती, तर ब्रिटिशांचे भारतातील आसन पूर्णपणे डळमळीत झाले होते. स्वातंत्र्याच्या मागणीमागे भारताची जनशक्ती खंबीरपणे उभी राहिली होती आणि सैन्य व नोकरशाही हे साम्राज्याचे दोन आधारही आता ब्रिटिशांना भरवशाचे वाटत नव्हते. अशा या अवघड परिस्थितीत चर्चिललादेखील भारताच्या नेत्यांबरोबर तडजोड करावी लागलीच असती.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

काँग्रेसने १९२९मध्ये संपूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी करणारा ठराव केला होता. परंतु, स्वातंत्र्य हे ‘मागून’ मिळत नसते. स्वातंत्र्य द्यावयास राज्यकर्त्यांना भाग पाडले पाहिजे, अशी परिस्थिती निर्माण करावी लागते. भारतात अशी परिस्थिती १९४६मध्ये निर्माण झाली होती. अर्थात हे एकाएकी घडले नाही. जनतेने दीर्घ काळ ब्रिटिशविरोधी संघर्ष करताना जो त्याग केला, क्रांतिकारकांनी आत्मबलिदान करून लोकांमध्ये ब्रिटिश साम्राज्याविरोधी जे वातावरण निर्माण केले, सुभाषबाबूंनी आझाद हिंद फौज उभारून ब्रिटिश साम्राज्याचा मुख्य आधारच डळमळीत केला आणि नाविक दल व विमानदल यांनी साम्राज्यविरोधी पवित्रा घेतला- केवळ अशा ह्या सर्व घटनांमधून निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या कोंडीत सापडल्यामुळेच भारताची स्वातंत्र्याची मागणी मान्य करणे ब्रिटिनला भाग पडले. भारताचे स्वातंत्र्य अटळ बनले.

दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे, ती ही की- कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचे कडवे साम्राज्यवादी धोरण आणि मजूर पक्षाचे वास्तववादी व पुरोगामी धोरण यांमध्ये मूलभूत फरक होता. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचे नेतृत्व करणारे लो. टिळकांपासून पं. नेहरूंपर्यंतच्या अनेक प्रमुख पुढाऱ्यांनी मजूर पक्षाशी निकटचे संबंध प्रस्थापित करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला होता. राजकीय दूरदृष्टी असल्यामुळेच त्यांनी मजूर पक्षाबद्दल अशी आपुलकी दाखवली. या कृतीमधून ह्या नेत्यांची राजकीय प्रगल्भता दिसून येते. ज्या वेळी १९३८मध्ये दुसऱ्या महायुद्धाची अभद्र सावली युरोपवर पसरू लागली होती, तेव्हा २४ जूनला स्ट्रॅफोर्ड क्रिप्स या मजूर पक्षाच्या नेत्याच्या घरी एक बैठक भरली होती. या बैठकीस ॲटली, क्रॉसमन, बेव्हन, प्रा. लास्की आदी मजूर पक्षाचे नेते आणि पं. जवाहरलाल नेहरू व व्ही. के. कृष्ण मेनन हे हजर होते. या बैठकीपूर्वी पं. नेहरू यांनी फॅसिझमला उघड विरोध दर्शवला होता आणि हिटलर व मुसोलिनी यांच्या दृष्कृत्यांचा निषेध केला होता.

पं. नेहरूंनी हे करतानाच ब्रिटिश साम्राज्यशाहीलाही कडवा विरोध दाखवला होता. मजूर पक्षाचे नेते आणि पं. नेहरू व मेनन यांच्या त्या बैठकीत, जगातील लोकशाहीवादी व समाजवादी शक्तींनी एकमेकांशी सहकार्य केले पाहिजे, यावर एकमत झाले. त्याचप्रमाणे मजूर पक्षाच्या नेत्यांनी पं. नेहरूंना असेही आश्वासन दिले की, दुसऱ्या महायुद्धानंतर मजूर पक्ष जेव्हा इंग्लंडमध्ये अधिकारारूढ होईल, तेव्हा भारतासाठी घटना समिती बोलावण्यास व्हाइसरॉयना सांगितले जाईल; त्याचप्रमाणे भारतासाठी घटना समिती जी घटना तयार करील, त्यानुसार इंग्लंड व भारत यांच्यादरम्यान एक करार केला जाईल. या बैठकीस हजर असलेले बार्नेस यांनी त्यांच्या ‘एम्पायर अँड डेमॉक्रसी’ या पुस्तकात या बैठकीचा अधिकृत तपशील कागदोपत्री पुराव्यांसह दिलेला आहे.

दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर १९४६मध्ये, इंग्लंडमध्ये निवडणुकांत मजूर पक्ष सत्तारूढ झाला आणि २४ जून १९३८च्या बैठकीत दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे पंतप्रधान ॲटली यांनी भारतात सत्तांतर कसे व्हावे, हे निश्चित करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची त्रिसदस्य समिती (कॅबिनेट मिशन) भारतात पाठवली.

नंतरच्या काळात जे घडले, ते मात्र भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या आजवरच्या परंपरेशी सुसंगत नव्हते. पहिल्या १८५७च्या स्वातंत्र्ययुद्धात हिंदू आणि मुसलमान खांद्याला खांदा लावून ब्रिटिशांविरुद्ध लढले. नंतर मात्र ब्रिटिशांनी आपल्या साम्राज्याची भारतावरील पकड बळकट करण्यासाठी ‘फोडा आणि झोडा’ या क्लृप्तीचा चाणाक्षपणे उपयोग केला. लॉर्ड मिंटो याने हिंदू आणि मुसलमान यांच्यासाठी विभक्त मतदारसंघ देऊन या दोन समाजांत कायमचा दुरावा निर्माण करून ठेवला. मिंटो याच्या या दुष्ट कृतीमुळेच दुहीचा विषवृक्ष वाढत व फोफावत गेला.

हिंदू आणि मुसलमान यांच्यामध्ये दृढ ऐक्य निर्माण करण्यासाठी लखनौ येथे १९१६मध्ये भरलेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात लो. टिळकांनी मुस्लीम समाजाच्या नेत्यांबरोबर एक करार केला. मुस्लिमांवर अन्याय झाला असताना त्यांची बाजू घेतली तर, हिंदू व मुसलमान यांच्यात ऐक्य निर्माण होईल असे गांधीजींना वाटत होते. म्हणून त्यांनी खिलाफत चळवळ सुरू करून मौ. महंमदअली व शौकत अली या दोघांना राष्ट्रीय चळवळीच्या मुख्य प्रवाहात आणले. परंतु दुर्दैवाने ब्रिटिशांच्या खोडसाळ धोरणामुळे हिंदू व मुसलमान यांच्यामधला तणाव अनेकदा वाढतच गेला.

बॅ. जीना हे एके काळी राष्ट्रवादी नेते होते, परंतु पुढे त्यांनी आपला पवित्रा बदलला. गांधीजींना त्यांनी सतत तीव्र विरोधच केला. गांधीजी हे केवळ हिंदूंचेच नेते आहेत, असा त्यांच्यावर हेत्वारोप केला. हिंदू व मुसलमान यांनी ब्रिटिशांच्या विरोधी लढा एकजुटीने उभारावा आणि असे करण्यास मुस्लीम नेते तयार असतील तर भविष्यकाळाबद्दल त्यांना ‘कोरा चेक’ देण्यासही आपण तयार आहोत, असे गोलमेज परिषदेमध्ये गांधीजींनी जाहीर केले. परंतु इतकी टोकाची भूमिका घेऊनही मुस्लीम नेत्यांनी गांधींवर विश्वास ठेवण्याचे नाकारले. हकीम अजमल खान, डॉ. अन्सारी, खान अब्दुल गफार खान, मौलाना आझाद आदी मुस्लीम नेते स्वातंत्र्यलढ्यात अग्रभागी होते, परंतु त्यांना बहुसंख्य मुस्लीम समाजाचा कधीच भरघोस पाठिंबा नव्हता.

काँग्रेस व मुस्लीम लीग यांच्यातील मतभेद १९३६च्या प्रांतिक निवडणुकांनंतर अधिक तीव्र झाले. काँग्रेस ही धर्मातीत संस्था होती आणि भारतातील सर्व लोकांचे प्रतिनिधित्व काँग्रेसच करते, असा काँग्रेसच्या नेत्यांचा दावा होता. परंतु ही गोष्ट मान्य करावयास बॅ. जीना तयार नव्हते. मुस्लीम लीग हाच मुसलमान समाजाचा एकमेव प्रातिनिधिक राजकीय पक्ष आहे, असा त्यांचा ठामपणे दावा होता. याच सुमारास डॉ. महंमद इक्बाल यांनी पाकिस्तानची कल्पना मांडली. दुसरे महायुद्ध १९३९मध्ये सुरू झाल्यावर आठ प्रांतांतील काँग्रेस मंत्रिमंडळांनी ज्या वेळी राजीनामा दिला, त्या वेळी मुस्लीम लीगने हेतुपूर्वक ‘मुक्तिदिन’ साजरा केला. अनेक मुसलमान कार्यकर्त्यांनी १९२०, १९३० व १९३२मध्ये झालेल्या स्वातंत्र्य चळवळींमध्ये भाग घेतला होता. १९४२च्या ‘चले जाव’ चळवळीस बॅ. जीना यांनी विरोध केला आणि मुसलमानांना त्या चळवळीपासून दूर राहण्यास सांगितले. परंतु स्वातंत्र्याच्या प्रबळ आकांक्षेमुळे अनेक मुसलमान त्या चळवळीत सामील झाले. सुभाषचंद्र बोस यांनी उभारलेल्या आझाद हिंद फौजेमध्येदेखील अनेक मुसलमान अधिकारी व सैनिक सामील झाले आणि त्यांच्यापैकी कित्येक जण स्वातंत्र्यासाठी लढताना धारातीर्थीही पडले. नाविकांच्या बंडात तर ‘हिंदू-मुस्लीम भाई-भाई’ ही घोषणा करून तरुण नौसैनिक बंड करून उठले. एका उदात्त ध्येयासाठी लोक एकत्र येऊन ज्या वेळी हाल-अपेष्टा सहन करतात आणि त्याग करतात, त्या वेळी त्यांच्यामध्ये जिव्हाळ्याचे बळकट भावबंध निर्माण होतात. स्वातंत्र्यलढ्यात तुरुंगवास सोसणाऱ्या शेकडो स्वातंत्र्यसैनिकांमध्ये बंधुत्वाची प्रेमभावना निर्माण झाली. मायभूमीला स्वतंत्र करण्याच्या प्रयत्नात जे क्रांतिकारक हसत-हसत फासावर चढले, त्यांचे हौतात्म्य आणि त्यांचा त्याग त्यामुळे लोकांच्या मनात उत्कट देशप्रेम निर्माण झाले. जात, धर्म, पंथ या सर्वांपेक्षा मायभूमीवरील प्रेम श्रेष्ठ असते, हा विचार लोकांच्या मनात रुजला व दृढ झाला. त्याग आणि ध्येयांसाठी भोगलेल्या हालांमुळे माणसे एकत्र येतात, जोडली जातात. सत्तेमुळे मात्र माणसांतील भेदभाव तीव्र होऊन त्यांच्यामध्ये सतत कलह माजतात.

ब्रिटनमधून आलेले त्रिसदस्य मंडळ भारतीयांच्या हातात सत्ता सुपूर्द कशी करावयाची, हे ठरवण्यासाठी आलेले होते. सत्ता जवळ आहे याची जाणीव होताच, भारतातील फुटीर प्रवृत्ती प्रबळ झाल्या. बॅ. जीना यांनी मुसलमानांसाठी पाकिस्तान हवे, ही विघटनवादी भूमिका घेतली आणि तिच्यापासून रेसभरही मागे हटण्यास त्यांनी सक्त नकार दिला. हिंदू व मुस्लीम समाजात परस्परद्वेषाची भावना भडकली आणि देशाच्या वेगवेगळ्या भागांत हिंदू-मुसलमानांचे भयानक दंगे सुरू झाले. स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात निर्माण झालेली एकी नष्ट झाली. पिढ्यान्‌ पिढ्या एकत्र नांदलेले लोकच एकमेकांच्या जिवावर उठले. देशाच्या फाळणीस गांधीजींचा विरोध होता. त्यांनाही हिंदू-मुसलमानांचे दंगे थांबवता येईनात. कलकत्त्यात प्रचंड प्रमाणात दंगे सुरू झाले आणि पूर्व बंगालमधील नोआखली जिल्ह्यात हिंदूंच्या भीषण कत्तली करण्यात आल्या. गांधीजी तत्काळ नोआखलीत गेले आणि हिंदू-मुसलमानांतील वैर नाहीसे करून जातीय सलोखा निर्माण व्हावा, यासाठी त्यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली.

गांधीजींचे हिंदू-मुस्लीम ऐक्याचे स्वप्न भग्न झाले होते आणि हिंसेचे आगडोंब सर्वत्र थैमान घालत होते; परंतु तरीही गांधीजी जेथे जात, तिथे दंगे काही काळ तरी थांबत असत. नोआखलीत ज्यांच्या कुटुंबातली माणसे मारली गेली होती, त्यांचे अश्रू गांधीजींनी पुसले आणि कोणताही धर्म दुसऱ्याला मारा असे सांगत नाही, हे त्यांनी लोकांना सतत बजावले. त्या वेळी गांधीजींची एकाकी वाटचाल सुरू होती. त्यांचे ऐकण्याच्या मन:स्थितीत फारसे कोणीच नव्हते. पण परस्परविद्वेषामुळे सबंध देश अंधकारात बुडून जात असताना ‘परस्परांवर प्रेम करा’ असे गांधीजी कळवळून सांगत. जीवाच्या आकांताने गांधीजींची प्रकाशकिरण आणण्याची धडपड चालू होती. रवींद्रनाथ टागोर यांच्या ‘एकला चलो रे’ या कवितेत वर्णन केल्याप्रमाणे गांधीजी नोआखलीत एकटेच पदयात्रा करत होते.

सर्वांना मान्य होईल असा तडजोडीचा मार्ग काढण्यासाठी कॅबिनेट मिशन प्रयत्न करत होते. चर्चेमध्ये एकामागून एक योजनांचे मसुदे पुढे येत होते. वाटाघाटींचे गुऱ्हाळ काही संपत नव्हते. दिल्लीत, सिमल्यात वाटाघाटी चालल्या असताना देशाच्या अन्य भागात हिंदू व मुसलमान यांच्या तुफानी दंगली सुरूच होत्या. अखेर काँग्रेसच्या नेत्यांनी नाइलाजाने फाळणी मान्यता दिली. गांधीजींनाही फाळणी टाळता आली नाही.

काँग्रेसने कोणत्या परिस्थितीत फाळणीला मान्यता दिली, हे पुढे काही वर्षांनी पंडित नेहरूंनी एका मुलाखीत प्रांजळपणे सांगितले. पंडित नेहरू म्हणाले, ‘‘आम्हाला ज्या मार्गाने देशाची फाळणी टाळून बिकट राजकीय पेचप्रसंगातून वाट काढावयाची होती, त्या मार्गाने जाणे अशक्य व्हावे, अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. तीव्र अशा द्वेषभावना निर्माण झाल्या होत्या. स्वातंत्र्य मिळाले तरी स्वतंत्र भारत कमालीचा दुबळा होईल, असे या पार्श्वभूमीवर आम्हाला वाटू लागले. सतत चालणारा अंतर्गत संघर्ष आणि सतत उपद्रव देणाऱ्या फुटीर प्रवत्ती यांमुळे भारतात कधीच शांतता नांदू शकणार नाही, केंद्रापेक्षा वेगवेगळे घटकच अधिकाधिक प्रबळ होतील, असे स्पष्टपणे दिसू लागले होते. आम्हाला स्वातंत्र्य लांबणीवर पडावयास नको होते आणि ते लागलीच मिळण्यासाठी फाळणी स्वीकारण्याशिवाय अन्य मार्ग उरला नव्हता. आम्हाला एक बलशाली भारत निर्माण करावयाचा होता. पाकिस्तान मागणाऱ्यांना त्या भारतात यावयाचे नव्हते. अशा वेळी त्यांना सक्तीने भारतात डांबून ठेवणेदेखील अशक्य होते.’’

स्वतंत्र भारतात हिंदू बहुसंख्य असल्यामुळे मुसलमानांना न्याय मिळू शकणार नाही, त्यांना गौण स्थान व दुय्यम नागरिकत्व स्वीकारावे लागेल, असा विषारी प्रचार बॅ. जीना आणि त्यांचे सहकारी यांनी सतत केल्यामुळे बहुसंख्य मुसलमानांना पण तसेच वाटू लागले होते. या प्रश्नावर तडजोड होण्याची सुतराम शक्यता नव्हती. ब्रिटिशांनी ‘फोडा आणि झोडा’ या मार्गाने हिंदू व मुसलमान यांच्यात सातत्याने दुहीचे विषबीज पेरले होते. त्याचा विषवृक्ष विस्तारला होता. त्यामधून देशभर भयानक दंगली सुरू झाल्या होत्या.

भारताची फाळणी ही एक अत्यंत दुर्दैवी घटना होती. ज्यांचा फाळणीला विरोध होता, तेही केवळ शब्दांनी विरोध करत राहिले; परंतु फाळणीच्या विरोधात जनआंदोलन उभे करू शकले नाहीत. फाळणीमुळे भविष्यकाळी भारतात अनेक कठीण समस्या निर्माण होणार आहेत, याचीही कटू जाणीव नेत्यांना होती; तरीही त्या बिकट परिस्थितीत फाळणीव्यतिरिक्त अन्य कोणताच तोडगा निघू शकला नाही.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

आपले साम्राज्य टिकवण्यासाठी ब्रिटिशांनी ज्या कुटील राजनीतीचा सुरुवातीपासून अवलंब केला, तिच्या जहरीपणामुळे भारतातून ब्रिटिश साम्राज्य अस्तंगत होत असतानादेखील येथील जनजीवनावर चिरकाल टिकणारा विषारी परिणाम घडून आला. हिमालयापासून कन्याकुमारीपर्यंत अफाट पसरलेल्या या भारतभूमीने परचक्रांचे अनेक वज्राघात त्याआधी शतकानुशतके सोसले होते. भारतावर अनेक परचक्रे इतिहासकाळात आली होती. आक्रमकांनी अनेकदा भीषण मानवसंहार केला होता. पवित्र देवमंदिरे फोडली होती. जनजीवन उद्‌ध्वस्त करण्यासाठी कैक वेळा क्रौर्याची अगदी परिसीमा गाठली होती. इथल्या राजांच्या राजधान्या आणि खंबीर तटबंदीचे भक्कम किल्ले भुईसपाट केले होते. बारा पवित्र ज्योतिर्लिंगांपैकी एक अशा सोरटी सोमनाथासारख्या मंदिरातील परमपवित्र मूर्ती फोडून काढल्या होत्या. सुंदर शिल्पांचा चुराडा केला होता. परंतु हरळीच्या मुळांप्रमाणे इथल्या मातीत खोलवर रुजलेल्या जनजीवनाचे समूळ निर्मूलन कधी झाले नव्हते.

सिकंदर आणि गझनीचा महंमद यांच्यासारखे परकीय आक्रमक आले अन्‌ लूट गोळा करून विजयोन्मादात परतही गेले. त्यांच्यापैकी काही जण तर येथेच कायमचे राहिलेदेखील. त्यांनी मुलुखगिरी केली, अनेक प्रदेश जिंकले, अनेकांना सक्तीने धर्मांतूनही बाटविले, जुलूम-जबरदस्ती केली. पण येथील जनजीवनाच्या आडव्या-उभ्या ताण्याबाण्यात हे आक्रमकदेखील अखेर गुरफटून एकजीव होऊन गेले. भारताच्या संमिश्र जीवनपटाचा तेही एक धागा बनून राहिले. हा जीवनपट काहींना विस्कळीत वाटला. त्याचा आकृतिबंध एकेरी नाही. अनेक रंगच्छटा त्यात मिसळलेल्या आहेत. भारतभूमीत अनेक भाषा आहेत, समाजात नानाविध धर्म आहेत आणि विविध परंपरा व चालीरीती आहेत. कोठे निसर्गाच्या लयीशी शतकानुशतके एकरूप झालेले आदिवासी राहतात, तर कोठे निसर्ग उद्‌ध्वस्त करू पाहणारे नागर संस्कृतीतील उद्दाम जमीनदार व धनिक लोक आहेत. कोठे भोळे-भाबडे किसान राहतात, तर कोठे धूर्त-कावेबाज व्यापारी आहेत. कोठे अखंड ज्ञानोपासनेत मग्न राहून तत्त्वचिंतनाची अत्युच्च शिखरे गाठणारे ज्ञानयोगी ऋषी आहेत, तर कोठे रूढी व अंधश्रद्धा यांच्या जाळ्यात अडकून पडलेले अज्ञानी लोक आहेत. कोठे जनमानसावर धर्माचा उदात्त संस्कार करणारे समातवादी संत-महात्मे आहेत, तर कोठे वर्णव्यवस्थेत स्वत:ला श्रेष्ठ जातीचे मानून इतरांना पायदळी तुडवत तुच्छ लेखणारे आणि अस्पृश्यता पाळणारे धर्ममार्तंडही आहेत.

भारतीय समाजजीवनाचे महावस्त्र असे संमिश्र धाग्यांनी विणले गेले होते. अनेक ठिकाणी ते जीर्ण-शीर्ण झाले होते, विरलेही होते. पण आजवर या जीवनपटाच्या अशा कधी चिरगुट-चिंध्या झाल्या नव्हत्या. ब्रिटिश साम्राज्यवाद्यांना भारतीय समाजाचा हा संमिश्र जीवनपट हे नेहमीच एक मोठे कोडे वाटत असे. एक भाषा व एक धर्म असलेल्या छोटेखानी देशातल्या ब्रिटिशांना भारताची खंडप्राय विशालता आणि सामाजिक विविधता कधी उमगलीच नव्हती. इथल्या जीवनातील विविधतेची विसंगती म्हणून त्यांनी सदैव टवाळी केली, त्याबद्दल सतत तुच्छता दाखवली. परंतु भारतीय समाजात वरवर या विसंगती दिसत असल्या, तरी एक आंतरिक सुसंगतीदेखील आहे हे इंग्रजांना कधी जाणवलेच नाही. येथील धनदौलत, वैभव त्यांनी लुटून नेले. आपली सत्ता अबाधित ठेवण्यासाठी त्यांनी भारतीय जनतेत परस्परद्वेषाचे विषबीज पेरले, ‘फोडा आणि झोडा’ ही कुटील राजनीती सातत्याने व जाणीवपूर्वक वापरली. त्यामुळे भारतीय समाजजीवनात पूर्वी कधीही नसलेले ताणतणाव नव्याने निर्माण झाले. द्वेषाचा विषवृक्ष फोफावला. जुनापुराणा जीवनपट भलताच ताणला गेला आणि अखेर फाटला जाऊन त्याचे तुकडे पडले. पश्चिमेकडचा एक तुकडा आणि पूर्वेकडचा एक तुकडा- असे दोन तुकडे मूळ वस्त्रापासून अलग करण्यात आले. भारताची फाळणी झाली. ‘पाकिस्तान’ हा नवा देश निर्माण करण्यात आला.

भारतवर्ष अखंड ठेवण्यासाठी येथील नेत्यांनी केलेल्या हरप्रयत्नांपेक्षा, ‘बहुसंख्य हिंदूंच्या देशात मुसलमानांना कधीच न्याय मिळणार नाही,’ ही जीनांसारख्या नेत्यांनी मुस्लिम समाजाच्या मनात रोवलेली वैरभावना प्रबल ठरली. हिंदू व मुस्लीम जनतेची मने प्रथम दुभंगली आणि अखेर देशही दुभंगला. फाळणी ही भारतीय जनजीवनातील एक अत्यंत दु:खदायक, तशीच परम दुर्दैवी घटना. तिचे दु:खद वर्णन करताना शब्द लुळे-दुबळे होतात, लेखणी शरमिंदी होते. सत्तांतर होत असताना भारतीय नेत्यांना फाळणी नाइलाजाने पत्करावी लागली. परमपवित्र मायभूमीची चिरफाड पत्करण्याखेरीज अन्य इलाज उरला नव्हता, तरी भारतदेश कायम विस्कळीत व त्यामुळे दुबळा राहावा, या दुष्ट हेतूने सत्तांतराच्या वाटाघाटींच्या वेळी भारतातील संस्थानांचे अस्तित्व टिकवण्याचा जो कुटील डावपेच इंग्रजांतर्फे टाकण्यात आला, तो मात्र पं. नेहरू, सरदार पटेल आदी नेत्यांनी समर्थपणे उधळून लावला. भारतीय नेत्यांनी अशी खंबीर भूमिका त्या वेळी घेतली नसती, तर भारताची अनेक शकले उडाली असती आणि विस्कटलेला देश कायमचा दुबळा झाला असता. भारताच्या एकोप्याला सुरुंग लावण्याच्या ब्रिटिश साम्राज्यवाद्यांच्या नीच कारवाईमुळेच पाकिस्तान निर्माण झाले. परंतु भारतातील संस्थानिकांना अलग ठेवून जो दुसरा एक भुईसुरुंग इंग्रज साम्राज्यवाद्यांनी पेरून ठेवला होता, तो मात्र वेळीच नष्ट करण्यात काँग्रेसचे नेतृत्व यशस्वी झाले.

एकोणिसाव्या शतकात डलहौसीने काही संस्थाने खालसा केली याचे कारण, त्या काळात काही संस्थानिकांना ब्रिटिशांचे वाढते वर्चस्व डोईजड झाले होते आणि आपल्या हातची सत्ता ब्रिटिशांच्या हातात जाऊ नये यासाठी एक निकराचा प्रयत्न करण्याचे मनसुबे ते रचत होते. परंतु १८६०नंतर ब्रिटिशांनी संस्थानांसंबंधीच्या धोरणात बदल केला. भारतात ब्रिटिश राजवट स्थिरावल्यावर बहुतेक सर्व संस्थानिकांनी इंग्रजांचे मांडलिकत्व निमूटपणे स्वीकारले. संस्थानिकांची ही दुर्बलता कायम ठेवून भारतीय जनतेच्या स्वातंत्र्याच्या आकांक्षेस शह-काटशह देण्यासाठी प्यादी-मोहरी म्हणून देशी संस्थानांचा वापर करावयाच, असे धोरण नंतरच्या काळात कावेबाज ब्रिटिश साम्राज्यवाद्यांनी स्वीकारले. जोपर्यंत या कुटील डावपेचाला संस्थानिक साह्यभूत होत असत, तोपर्यंत त्यांच्या अंतर्गत कारभारात फारशी ढवळाढवळ करायची नाही, असा पवित्रा ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी जाणूनबुजून घेतला.

अर्थात, व्हाइसरॉयचा प्रतिनिधी म्हणून संस्थानिकांवर अंकुश ठेवण्यासाठी एका ब्रिटिश अधिकाऱ्याची नेमणूक केली जात असेच. त्याला ‘रेसिडेंट’ म्हणत. संस्थानिकांवर या रेसिडेंटचा मोठाच वचक असे. संस्थानिक हे व्यसनाधीन, भ्रष्टाचारी, दुर्वर्तनी व प्रजेवर अरेरावी गाजवून जुलूम-जबरदस्ती करणारे असावेत आणि संस्थांनी प्रजा मध्ययुगीन काळातल्या जुलमी अमलाखाली गांजलेल्या प्रजेप्रमाणे सर्व बाबतींत सतत मागासलेली राहावी, हे ब्रिटिशांच्या संस्थानविषयक धोरणाचे मुख्य सूत्र होते. भारतातील जनतेला आपल्या राजकीय हक्कांची अधिकाधिक जाणीव होऊ लागली, तसतसा ही राजकीय आकांक्षा चिरडून टाकण्यासाठी संस्थानांचा सतत वापर करावयाचा, असा निर्णय ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी घेतला. ‘फोडा आणि झोडा’ या कुटील नीतीचा अवलंब करून, संस्थानी प्रजा भारतातील मुख्य राजकीय प्रवाहापासून अलग पडावी आणि भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीस कडवा विरोध करणारा संस्थानिकांचा एक प्रभावी गट निर्माण व्हावा, यासाठी व्हाइसरॉयच्या उचापती व कारवाया अखंडपणे चालूच असत.

भारतात एकूण ४६० छोटी-मोठी संस्थाने होती. त्यांच्यापैकी काश्मीर, बडोदा, हैदराबाद, म्हैसूर यांसारख्या थोड्याशाच संस्थानांचा प्रदेश व लोकसंख्या मोठी होती. ही संस्थाने सधनही होती. संस्थानिकांपैकी फार थोड्या जणांना प्रजाहित पाहणे या राजकर्तव्याची जाणीव होती. अशा संस्थानिकांपैकी एक बडोद्याचे महाराज सयाजीराव गायकवाड यांनी आपल्या संस्थानात  जनकल्याणकारी अनेकसुधारणा घडवून आणल्या. कोल्हापूरच्या शाहूमहाराजांना सामाजिक सुधारणांबद्दल विशेष आस्था होती. काही संस्थानांना दूरदृष्टी असलेले आणि राज्यकारभारात कुशल असलेले दिवाण लाभले. त्यांच्यापैकी सर विश्वेश्वरय्या, सर टी. माधवराव, सर मिर्झा इस्माईल यांनी अनेक महत्त्वाच्या योजना आखून त्यांची कार्यवाही केली. परंतु असे तुरळक अपवाद वगळल्यास बहुतेक सर्व संस्थानिक कमालीचे प्रतिगामी, आळशी व व्यसनी होते. त्यांनी प्रजेवर हरतऱ्हेने अन्याय केला. लोकांच्या रास्त चळवळी क्रूरपणे दडपून टाकल्या. परंतु असा जुलूम होऊनही संस्थानांतील प्रजेच्या मनातील स्वातंत्र्याकांक्षेचा अंकुर मात्र कधीही करपून गेला नाही. वेगवेगळ्या संस्थानांतील राजकीय नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी काँग्रेसच्या नेत्यांशी निकटचे संबंध ठेवले होते.

इंडियन नॅशनल काँग्रेस ही संस्था या संस्थानी नेत्यांचे अक्षय स्फूर्तिस्थान होती. म. गांधींची शिकवण आचरणात आणून आपापल्या संस्थानात राजकीय चळवळ उभी करावयाची, हा त्यांना निर्धार होता. पं. नेहरूंच्या प्रभावी नेतृत्वामुळे या नेत्यांना व त्यांच्या सहकाऱ्यांना नवे बळ लाभले आणि त्यांनी आपापल्या संस्थानात राजकीय चळवळींची मुहूर्तमेढ रोवली. या त्यांच्या प्रयत्नांमुळे संस्थानी प्रजा राजकीय दृष्ट्या जागृत होऊ लागली. काही संस्थानांत ही जागृती समाजाच्या विविध स्तरांपर्यंत पोहोचली होती, तर कोठे ती मध्यमवर्गापुरतीच मर्यादित राहिली होती. वेगवेगळ्या संस्थानांतील परिस्थिती भिन्न-भिन्न असल्यामुळे असे होणे अपरिहार्य होते. परंतु यामुळे ‘स्टेट पीपल्स काँग्रेस’च्या कार्यात विसंवाद मात्र कुठेच आला नाही. संस्थानी प्रजेच्या नेत्यांनी आपल्या चळवळीचे स्वरूप व्यापक व अखिल भारतीय असले पाहिजे, या उद्देशाचे भान सतत राखले.

संस्थानी प्रजेला राजकीय हक्कांसाठी संघर्ष करताना आपापल्या संस्थानातील राजांबरोबर संघर्ष करावा लागत असला, तरी हा संघर्ष व्यापक भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचाच एक उपविभाग आहे याची पक्की खूणगाठ बांधूनच हे नेते कार्य करत होते. ‘तुमचा लढा स्थानिक स्वरूपाचा भासत असला, तरी शेवटी ब्रिटिश साम्राज्यविरोधी लढ्याचाच तो एक भाग आहे, याचे स्मरण ठेवा,’ या पं. नेहरूंच्या मार्गदर्शनानुसारच संस्थानी प्रजेच्या लढ्याची वाटचाल भर वेगाने होऊ लागली.

अनेक संस्थानांतदेखील १९४२च्या ‘चले जाव’ चळवळीत छोटे-मोठे उठाव झाले. अनेक राजकीय कार्यकर्ते पकडले गेले. काही राजकीय कार्यकर्त्यांनी भारतातील चले जाव चळवळीत सामील होऊन कारावास पत्करला. भारतातील जवळजवळ सर्वच संस्थानिक इंग्रजधार्जिणे होते. ते ब्रिटिश सरकारला हरप्रकारची मदत करत असत आणि आपापल्या संस्थानातील राजकीय चळवळ दडपून टाकण्यासाठी प्रजेवर सर्व तऱ्हेची जुलूम-जबरदस्ती करत असत. संस्थानी प्रजेची अन्यायाचा प्रतिकार करण्याची आणि स्वतंत्र चळवळ उभारण्याची ताकद अगदीच तोकडी होती. परंतु ह्या जुलूम-जबरदस्तीमुळे संस्थानी प्रजेचा भारतात सामील होण्याचा निर्धार मात्र कमी होण्याऐवजी अधिक बळकटच होत गेला.

ब्रिटिश पंतप्रधान ॲटली यांनी १९४६मध्ये ज्या वेळी भारताला स्वातंत्र्य देण्याचा निर्णय ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये जाहीर केला आणि सत्तांतर कसे करावयाचे हे ठरवण्यासाठी त्रिसदस्य कॅबिनेट मिशन भारतात पाठवले, त्या वेळी येथील सर्व संस्थानिक हादरूनच गेले. ब्रिटिश सत्तेच्या कुबड्यांच्या आधारावर आजवर टिकून राहिलेले हे नामधारी राजे-महाराजे भयभीत होऊन गळाठून गेले. अर्थात, त्यांच्यापैकी काही बड्या संस्थानिकांचा सत्तेचा उन्माद मात्र अद्यापही उतरला नव्हता. भारताच्या येणाऱ्या स्वातंत्र्याला अपशकुन करण्यासाठी हे संस्थानिक कपट-कारस्थान रचू लागले. स्वातंत्र्य चळवळीला त्यांनी आजवर कडवा विरोध केला होताच. म. गांधी, पं. नेहरू आदींचे फोटो लावण्यासही अनेक संस्थानांत सक्त मनाई होती. ब्रिटिश सरकारच्या प्रतिनिधींनी याच काँग्रेस नेत्यांशी वाटाघाटी सुरू केल्यावर या प्रतिगामी संस्थानिकांचा जळफळाट उडाला. ‘‘ब्रिटिश सरकारने संस्थानिकांशी स्वतंत्रपणे बोलणी करावीत’’, अशी त्यांच्यातील एका गटाने मागणी केली. संस्थानिकांच्या सल्ल्यानेच संस्थानांचे भवितव्य ठरवले जावे, अशी खोडसाळ भूमिका अनेक बड्या संस्थानिकांनी घेतली. पं. नेहरू आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी संस्थानिकांच्या या मागणीस खंबीरपणे विरोध केला. संस्थानांचा एक स्वतंत्र विभाग असावा, अशी सूचना वाटाघाटींचे गुऱ्हाळ सुरू असताना पुढे आली, तेव्हा पं. नेहरूंनी ती ठोकरून लावली. संस्थानांचा विभाग स्वतंत्र ठेवल्यास भारताची अनेक शकले पाडतील, हे ओळखून काँग्रेसच्या नेत्यांनी हा दुष्ट डाव पार उधळून लावला.

सरदार वल्लभभाई पटेल गृहमंत्री होते; त्यांनी परिस्थिती खंबीरपणे हाताळली. सरदारांच्या कणखरपणामुळे बहुतेक सर्व संस्थानिक नरमले आणि त्यांनी भारतात विलीन होण्यास अखेर संमती दिली. बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत सामीलनाम्यावर निमूटपणे सह्या केल्या. काश्मीरचे महाराज आपले स्वतंत्र राज्य टिकवण्याचे स्वप्न रंगवत होते, तर निजामाच्या भारतविरोधी कारवाया ऐन बहरात आल्या होत्या. पण स्वातंत्र्य मिळाल्यावर अल्पावधीतच त्यांची ही अखेरची वळवळही संपली आणि भारतातील सर्व संस्थानांना भारतात विलीन होण्याखेरीज गत्यंतर उरले नाही. साम्राज्य टिकवण्यासाठी ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी संस्थानिकांची एक आघाडी आपल्या बाजूने उभी केली होती. स्वातंत्र्य चळवळीच्या मार्गातील तो एक मोठाच अडसर होता. परंतु संस्थानी प्रजा व संस्थानाबाहेरची भारतीय जनता यांची आकांक्षा एकच होती, ती आकांक्षा अखेर फलद्रूप झाली आणि भारताच्या एकात्मतेला सुरुंग लावू पाहणारी संस्थाने नष्ट झाली. संस्थानांच्या विलीनीकरणामुळे ‘फोडा आणि झोडा’ या ब्रिटिश साम्राज्याच्या कुटील धोरणाला कायमची मूठमाती मिळाली.

पारतंत्र्यातून स्वातंत्र्याकडे झेप घेत असताना भारतीय जनतेला फार मोठा त्याग करावा लागला. स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या ध्येयवादी व्यक्तींनी ज्या हाल-अपेष्टा सोसल्या, त्याला दुनियेत तोड नाही. त्यांचे वर्णन करण्यास शब्द अपुरे पडतील.

पं. नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली १९४६मध्ये हंगामी सरकार स्थापन झाले. स्वातंत्र्याचे स्वप्न साकार होण्याचा क्षण समीप आला. परंतु याच कालखंडात हिंदू व मुसलमानांमध्ये द्वेषाचा आगडोंब उसळला. ‘मुसलमानांना स्वतंत्र राज्य हवे’ ही मागणी बॅ. जीनांनी केवळ वाटाघाटीतूनच मांडली नाही, तर ही मागणी मान्य करून घेण्यासाठी त्यांनी मुस्लिम जनतेला भडकावून दिले. मुस्लिम लीगने व विशेषत: बॅ. जीनांनी काँग्रेस ही सर्व देशाचे प्रतिनिधित्व करणारी संस्था आहे, हे कधीच मान्य केले नव्हते. काँग्रेस हा केवळ हिंदूंचे प्रतिनिधित्व करणारा राजकीय पक्ष असून, काँग्रेसच्या हातात सत्ता गेल्यावर बहुसंख्य हिंदू लोक मुसलमनांना कधीही न्याय देणार नाहीत, म्हणूनच मुसलमानांना पाकिस्तान हवे, ही भूमिका बॅ. जीना यांनी विलक्षण स्फोटक रीतीने मांडली. या धर्माधिष्ठित मागणीच्या प्रचारामुळे अनेक मुसलमान वेडावून गेले. गावागावांतून हिंदूंबरोबर अनेक पिढ्या एकोप्याने व सलगीने राहणाऱ्या मुसलमानांनी पाकिस्तान अस्तित्वात यावे यासाठी एकदमच आक्रमक पवित्रा घेतला. पूर्व बंगालमधील नोआखली जिल्ह्यात हिंदूंच्या भीषण कत्तली केल्या. त्याची प्रतिक्रिया बिहारमध्ये उमटली. अनेक मुस्लिमांना प्राणास मुकावे लागले. पंजाबमध्ये जे हत्याकांड झाले, ते तर माणुसकीला काळिमा फासणारे असेच होते. या वेळी दिल्लीमध्ये पं. नेहरू व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दंगलींना आळा घालण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला, पण त्यांना यश आले नाही.

कलकत्त्यामधील भीषण दंगलीनंतर गांधीजी तिकडे गेले आणि दंगलग्रस्त भागात राहून हिंदू व मुस्लीम यांच्यातील वैरभावना कमी करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत राहिले. भारत व पाकिस्तान यांच्या सीमा ठरवणे हे काही सोपे काम नव्हते. त्यासाठी रॅडक्लिफ आयोगाची नेमणूक करण्यात आली. सीमा ठरवल्या जात असताना गावागावांत तीव्र तंटे-बखेडे माजले. राजकीय पातळीवर असे तणाव उग्रतर होत असतानाच शांतता प्रस्थापनेचे महात्माजींने प्रयत्न एकाकीपणे पण चिवट निर्धाराने सुरूच होते. देशाचे स्वातंत्र्य या राजकीय ध्येयासाठी गांधीजी दीर्घ काळ लढले. पण राजकीय ध्येयापेक्षा माणुसकी श्रेष्ठ आहे, अशी त्यांची आंतरिक धारणा होती. कलकत्त्याच्या दंगलग्रस्त भागातील एका अंधाऱ्या झोपडीत राहून गांधीजी हा माणुसकीचा प्रकाशकिरण जागवण्याची धडपड करीत होते. गांधीजींच्या या उदात्त प्रयत्नांचे महत्त्व लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनाही उमगले आणि ते म्हणाले, ‘Gandhiji was one man boundary Commission.’ अनेक तऱ्हेचा पुरावा पाहून सीमा ठरवणाऱ्या रॅडक्लिफ आयोगापेक्षा गांधीजींचा माणुसकीच्या भूमिकेवरचा हा प्रयत्न श्रेष्ठ होता, हेच सत्य माऊंटबॅटन यांच्या या प्रांजळ उद्‌गारांतून व्यक्त होते.

सत्तांतर कसे घडवून आणावयाचे, यासंबंधीच्या वाटाघाटी अखेर संपल्या आणि १९४७मध्ये ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवड्यानंतर पाकिस्तान व भारत या दोन राष्ट्रांना राजकीय स्वातंत्र्य मिळणार, हे निश्चित झाले. भारतात स्वातंत्र्यासाठी जे हुतात्मे झाले, त्यांनी उराशी बाळगलेले स्वप्न साकार होण्याचा क्षण अखेर जवळ येऊन ठेपला. स्वातंत्र्य हे ध्येय डोळ्यांसमोर ठेवून भारतात विविध मार्गांनी जे प्रयत्न करण्यात आले, ते अखेर सफल होत होते. काही नेत्यांनी राजकीय दूरदृष्टी दाखवून, स्वातंत्र्याची आकांक्षा रुजवण्यासाठी १८८५मध्ये देशव्यापी व्यासपीठ निर्माण करावयाचे ठरवले आणि इंडियन नॅशनल काँग्रेसची स्थापना केली. दादाभाई नौरोजी, गोपाळकृष्ण गोखले आणि अन्य उदारमतवादी पुढाऱ्यांनी भारताला राजकीय हक्क मिळण्यासाठी अविरत प्रयत्न केले आणि ब्रिटिश राज्यकर्त्यांसमोर भारताची बाजू बिनतोडपणे मांडली. लो. टिळकांनी निर्भय कृती व असीम त्याग करून स्वराज्य हा आपला जन्मसिद्ध हक्क आहे, हा संस्कार जनसामान्यांच्या मनावर कोरला आणि तो हक्क मिळवण्यासाठी कसे प्राणपणाने झगडावयाचे याची शिकवण लोकांना दिली.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

सत्याग्रहाच्या अभिनव मार्गाने म. गांधींनी देशव्यापी जनआंदोलन उभे करून देशातील आम जनतेस त्या आंदोलनात सहभागी करून घेतले. असंख्य राजकीय कार्यकर्त्यांनी गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली चळवळीत भाग घेताना अत्यंत कष्टाने बळकट राजकीय संघटना बांधली आणि तिच्यामार्फत जनआंदोलन प्रभावीपणे चालवले. विधायक कार्यक्रम आणि संघर्षात्मक कार्यक्रम या दोन्ही मार्गांचा अवलंब करून या कार्यकर्त्यांनी जनजागृती केली. थोर कवी, लेखक, संपादक आदींनीही आपल्या लेखणीच्या प्रभावाने लोकांच्या मनात पारतंत्र्याबद्दल चीड व असंतोष निर्माण करून स्वातंत्र्याची आकांक्षा तेजस्वीपणे तळपत ठेवली. स्वातंत्र्याच्या ध्येयासाठी अविरत प्रयत्न करणाऱ्या या सर्वांच्या मनातील स्वप्न साकार होण्याचा क्षण समोर ठाकला होता. पारतंत्र्याच्या शृंखला तटातट तुटून पडत होत्या. गुलामगिरीचे तमोयुग संपत आले होते. अखेर १५ ऑगस्ट १९४७ या मंगलदिनी भारताच्या क्षितिजावर स्वातंत्र्याची पहाट उगवली.

‘स्वातंत्र्यसंग्रामाचे महाभारत’ - ग. प्र. प्रधान

साधना प्रकाशन, पुणे

मूल्य - ३५० रुपये.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -