‘समतेशी करार’ : जातनिर्मूलनासाठी आपण, समाजाने आणि सरकारने नक्की काय करायला हवे, याची सुस्पष्ट मांडणी असलेले पुस्तक

दै. ‘लोकसत्ता’चे ज्येष्ठ पत्रकार मधु कांबळे यांचा लेख दिसला की, एक उत्सुकता असते. आजच्या सामाजिक कोंडींबद्दल काय वेगळे सूत्र त्यांनी मांडले आहे, हे समजून घेण्याची. दलित-पीडितांविषयीचा कळवळा, ही त्यांच्या लेखनाची प्रेरणा आहेच; मात्र या पीडितांची केवळ वेदना प्रकट करून ते थांबत नाहीत. थोरा-मोठ्यांनी या विभागांच्या मुक्तीसाठी केलेल्या प्रयत्नांची केवळ नोंद त्यांना पुरेशी वाटत नाही. आजच्या संदर्भातली आव्हाने आणि या नव्या आव्हानांना नव्याने सामोरे जाण्याचे नवे मार्ग काय असू शकतील, याबाबतची सूत्रे ते चर्चेसाठी ठेवतात. तीच अंतिम आहेत, असा त्यांचा दावा नसतो. तथापि, चिकित्सेसाठीचे हे मुद्दे खूप सघन असतात, हे नक्की.

मधु कांबळेंच्या ‘लोकसत्ता’मधील अलिकडच्या काही लेखांचे ‘समतेशी करार - समाजमंथन’ हे पुस्तक प्रसिद्ध झालेय. हे लेख सुटे असले तरी ती एकप्रकारे सलग विषय उलगडणारी प्रकरणे आहेत. जातिव्यवस्था या जुनाट रोगाचा इलाज करण्यासाठी आपण संविधानाद्वारे समता प्रस्थापित करण्यासाठी विविध उपायांचा करार केला. तो करताना फक्त पीडितांचेच प्रतिनिधी नव्हते, तर जातिव्यवस्थेने ज्यांना कथित वरचे स्थान दिले होते, अशा विभागांतल्या अनेकांचा या करारात सहभाग व पुढाकार होता, याची नोंद वेगवेगळ्या ठिकाणी कांबळेंनी केली आहे. जातींची अभिनिवेशी डबकी अधिक खोल होत असलेल्या, जातीच्या बाहेरून येणाऱ्या सहकार्याच्या हातांकडे संशयाने पाहण्याच्या या काळात ही नोंद गरजेची आहेच. पण तेवढाच त्यांचा हेतू नाही. लढ्याच्या पुढील दिशेची ती आवश्यक अट त्यांना वाटते.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

पहिल्या लेखात ते म्हणतात, ‘अन्यायग्रस्त समाज सनदशीर मार्गाने उठाव करू शकतो, आक्रोश करू शकतो; परंतु त्यासाठी सर्वच समाजातील विवेकी लोकांची साथ आवश्यक आहे.’ जातिव्यवस्थेच्या नाशासाठी जात सोडण्याचे उपाय अवलंबताना ‘समाजव्यवस्थेच्या वरच्या स्थानावरील वर्गाने त्याची सुरुवात करावी’ ही जबाबदारी आपल्या शेवटच्या लेखात याच वरच्या वर्गावर ते सोपवतात.

मधु कांबळेंची सर्व मांडणी समजून घेण्यासाठी मूळ पुस्तक वाचायला हवे. माझा हा लेख त्यांच्या पुस्तकाचा समग्र परिचय करून देण्यासाठी नाही. जातिव्यवस्थेच्या निर्मूलनाला वर्तमानात भिडताना ज्या सूत्रांचे ते विवेचन करतात, त्यातील काही सूत्रांकडे लक्ष वेधण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे.

‘आरक्षण’ हा आजचा ज्वलज्जहाल विषय. घटनात्मक आरक्षण मिळाले, त्या वेळी आजच्यासारखी स्थिती नव्हती. ज्यांना आरक्षण त्या वेळी दिले गेले, त्यांच्या सामाजिक व पर्यायाने आर्थिक-भौतिक अवनतीबद्दल सहमती होती. दारिद्र्य सार्वत्रिकच होते. पण या घटकांच्या वाट्याला ते अधिक तीव्र आहे, याबद्दल तशी शंका नव्हती. आता देशाच्या स्वातंत्र्याला सात दशके लोटल्यावर काही नवे अंतर्विरोध तयार झालेत. आरक्षित गटांतल्या भले अल्प असतील, पण काही व्यक्ती, कुटुंबे आपल्या बरोबरीने आल्याचे वा पुढे गेल्याचे बिगर आरक्षित गटांतल्या नव्या पिढीला दिसू लागते, तेव्हा त्याचा योग्य समज घेता न आल्याने ताण तयार होतात. बिगर आरक्षित गटांतल्या लक्षणीय विभागाला बदललेल्या आर्थिक पर्यावरणाचा फटका बसला आहे, बसतो आहे. त्यातून त्या विभागात नवे आर्थिक थर तयार झाले आहेत. त्यातल्या तळच्या थरांना आरक्षित गटांतले आरक्षणाचे लाभार्थी डाचू लागतात. त्यांच्यात मनभेद तयार होतात. या स्थितीचे मधु कांबळे यांनी पुढीलप्रमाणे सोदाहरण स्पष्टीकरण केले आहे –

‘आरक्षित आणि बिगरआरक्षित अशा दोन वर्गांतील चौथ्या पिढीचे प्रतिनिधी म्हणून मुले शाळा-महाविद्यालयांच्या प्रांगणात हातात हात घालून प्रवेश करतात आणि जेव्हा सूचनाफलकावर प्रवेशाच्या दोन याद्या पाहतात, त्या वेळी मैत्रीचे घट्ट हात आपोआपच सैल होतात. दोघांमध्ये एक अदृश्य मनविभाजक भिंत उभी राहते. अन्यायाचे परिमार्जन म्हणून या दोन वेगवेगळ्या प्रवेशाच्या याद्या आहेत, याचे दोघांनाही आकलन होत नाही. आरक्षित वर्गातील पिढीला वाटते, आरक्षण जणू वंशपरंपरेने चालत आले आहे, म्हणून ते आपणासही मिळत आहे. त्याने कुठे अन्यायाच्या झळा सोसलेल्या आहेत? बिगरआरक्षित वर्गातील पिढीला प्रश्न पडतो की, ‘मी कुठे, कधी कोणावर अन्याय केला आहे? मग हा अलगपणा, हा भेदभाव कशासाठी? न्याय ही संकल्पना अन्यायी कशी असू शकते?’ अन्य समाजातील आर्थिक परिस्थितीने पिचलेली कुटुंबे ते पाहतात, त्यांच्यावर कुणी अन्याय केला नसेल; परंतु न्यायाचे समान वाटप का होत नाही? असे प्रश्न नव्या पिढीला डाचतात, त्या वेळी हा अलगपणा आणखी गडद आणि भीतिदायक होत जातो.’

मधु कांबळेंनी आजच्या बिगर आरक्षित विभागातल्या नव्या पिढीच्या मानसिकतेचा अगदी बरोबर वेध घेतला आहे. ऐतिहासिक अन्याय दूर करायला आरक्षण वगैरे सैद्धान्तिक स्पष्टीकरणे त्याला पटत नाहीत. त्याला तो जाणीवपूर्वक केलेला भेदभाव व म्हणून अन्यायच वाटतो. हे आव्हान गडद व भीतिदायकच आहे. ते तसेच ठेवून जातिनिर्मूलन आणि समतेची प्रस्थापना असंभव आहे. घटनाकारांच्या पिढीसमोर हा पेच नव्हता. हे नवे आव्हान आहे. आपल्या पिढीला नव्या उपायांनी त्याला सामोरे जावे लागेल. ज्यात दोन्हींकडच्यांना काही सोडायची, दुरुस्त्यांची तयारी ठेवावी लागेल. कांबळे काही उपायांचा निर्देश करतात. ते पटतील न पटतील. अपुरे वाटतील. पण त्यांची चर्चा अपरिहार्य आहे. ज्यांना पटणार नाही, अपुरे वाटतील त्यांनी नवे वा दुरुस्त पर्याय द्यायला हवे.

कांबळेंची सूचना आहे, सरकारने राष्ट्रीय आयोग नेमून आरक्षित गटांच्या स्थितीचा अभ्यास केला पाहिजे. त्यातून आरक्षणाच्या धोरणाची फेरआखणी करायला हवी. त्यानुसार एका कुटुंबात फक्त दोनदाच आरक्षणाचा लाभ द्यावा. ज्या कुटुंबाला पहिले आरक्षण मिळाले असेल, त्याला दुसऱ्या आरक्षणासाठी मागच्या रांगेत उभे राहावे लागेल. ज्या कुटुंबाला आजवर अजिबात आरक्षण मिळाले नाही, त्याला पहिले प्राधान्य दिले जाईल.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना समितीला दिलेल्या सूचनांत ‘जमिनीचे राष्ट्रीयीकरण’ हा मुद्दा होता. त्या वेळी तो मंजूर झाला नाही. सर्वच समाजातील दुर्बल घटकांना जगण्याचे साधन त्यामुळे मिळाले असते. तथापि, मागाहून जमीन सुधारणांचे, भूमिहिनांना जमीन देण्याचे काही प्रयत्न झाले. आताच्या बदललेल्या आर्थिक रचनेत जमिनींचे मालकी हितसंबंध लक्षात घेता सरकार जमिनींच्या फेरवाटपासाठीची इच्छा दाखवणे कठीण आहे. हा पर्याय ‘अशक्यतेकडेच अधिक झेपावतो’ असे लेखकाला वाटते. तथापि, ‘पाण्याचे समन्यायी वाटप’ हा मुद्दा सरकारच्या ताब्यात असल्याने तो प्रत्यक्षात येऊ शकतो, असे लेखकाचे मत आहे. जमिनीखालचे व जमिनीवरचे दोन्ही ठिकाणचे पाणी ही नैसर्गिक संपत्ती आहे. तिच्यावर सगळ्यांचा, भूमिहिनांचाही अधिकार असायला हवा. ज्याला जमीन नाही, त्याच्याही वाट्याचे पाणी असेल, ते तो विकू शकतो.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

लेखकाने मांडलेली ही समन्यायी पाणी वाटपाची मागणी व प्रयोग महाराष्ट्राला नवा नाही. कॉ. भारत पाटणकर आदी मंडळींनी याबाबतीत बरेच काम केले आहे. त्या अनुभवाचाही मागोवा घ्यायला हवा. मुळात नोकरी व शिक्षण हीच केवळ जगण्याची वा विकासाची संसाधने नव्हेत. त्यामुळे आरक्षण केवळ तिथेच का? उपजीविकेच्या सर्वच संसाधनांचे न्याय्य वाटप, तेही समाजातील सर्व घटकांना, हा मुद्दा अधिक मूलभूत आहे. नैसर्गिक साधनसंपदा ही सर्व समाजाची असल्याने त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचेही ‘सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्न (Universal Basic Income - UBI)’ म्हणून समाजाला वाटप करण्याची संकल्पना जगातील काही देशांनी मान्य केली आहे. त्याची व्याप्ती आणि अंमलबजावणी यात अनेक समस्या आहेत.

सर्वांना सर्वप्रकारचे शिक्षण मोफत द्यावे, ही लेखकाची सूचना आहे. उद्योगांकडून सीएसआरसाठीची रक्कम फक्त शिक्षणासाठीच वापरावी, त्यात सरकारची अर्थसंकल्पातली तरतूद आणि व्यावसायिक, व्यापारी आदींकडून एक-दोन टक्के अधिभार या रीतीने शिक्षणाचा खर्च भागवता येईल, असे लेखकाला वाटते. शिक्षणाचा खर्च परवडत नाही, म्हणून राखीव जागांची मागणी सामाजिकदृष्ट्या वरचे विभाग करत असतात. त्याने प्रश्न सुटणार नाही. शिक्षणाची सार्वत्रिक व मोफत उपलब्धता ही लेखकाने सुचवलेली दिशा म्हणूनच महत्त्वाची आहे.

राजकीय आरक्षणाचे औचित्य, उपयुक्तता व परिणामकारकता याची चिकित्सा आणि त्याला पर्याय यावर तीन लेख या पुस्तकात आहेत. गांधी-आंबेडकरांमधील ‘पुणे करारा’ने राजकीय आरक्षण आले. तथापि, या आरक्षणाच्या परिणामकारकतेविषयी पुढच्या १० वर्षांतच बाबासाहेबांनी प्रश्न उपस्थित करून या आरक्षणाला विरोध केल्याचे स्मरण लेखक देतात. पुढे घटनेत आरक्षण समाविष्ट झाले. मात्र त्यानेही दलितांचे खरेखुरे प्रतिनिधीत्व करण्याचा हेतू पुढे गेला नाही. राखीव जागेवर निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी हे त्यांच्या पक्षाचे अंकित असतात. पक्षधोरणाच्या मर्यादेतच त्यांना सभागृहात बोलावे लागते. त्यामुळे दलितांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्याच्या बाबत ते निकामी आहेत, अशी या बाबतीतली तक्रार आहे. स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी म्हणूनच बाबासाहेबांनी घटना समितीतही मांडली होती. पण ती मंजूर झाली नाही. राखीव जागांचेच धोरण घेतले गेले, याची आठवण कांबळे देतात.

शिक्षण-नोकरीतल्या आरक्षणाला मुदत नाही. राजकीय आरक्षणाला मात्र १० वर्षांची मुदत होती. तथापि, त्याला नियमितपणे मुदतवाढ सर्व पक्षांची सरकारे देत आली आहेत. कारण वेगवेगळ्या जातिसमूहांची मते मिळवण्यासाठी ती हुकमी सोय आहे, असे लेखकाचे निरीक्षण आहे. असे बिनकामाचे राजकीय आरक्षण उलट जातिव्यवस्थेला बळकटीच देते. मग ते हवे कशाला? असा लेखकाचा सवाल आहे. ते नसले तरीही आज समाजातील विविध घटकांतील राजकीय जागृती लक्षात घेता, उमेदवारी देताना या जागृत घटकांचा राजकीय पक्षांना विचार करावाच लागेल, असा लेखकाचा अंदाज आहे.

पण मग या राजकीय आरक्षणाला पर्याय काय? – प्रमाणबद्ध निवडणूक पद्धत.

ही सूचना मांडत असताना मतदारसंघात कोणत्या जातीचे प्राबल्य आहे, हे लक्षात घेऊन उमेदवार देण्याची रीत सर्वसाधारणपणे ८०च्या दशकानंतर वाढल्याचे लेखक नमूद करतात. ज्यांच्यावर हजारो वर्षे अन्याय झाला, अशा समाजातील राजकीय नेतृत्वही यापासून मुक्त नाही, याची नोंद देऊन ते सवाल करतात– ‘मनुवादी राजकारणावर हल्लाबोल करत, ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी,’ हे तथाकथित बहुजनवादी राजकारण जातिव्यवस्थेला बळकटी देणारे नाही काय?’ लेखकाला ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ हा तद्दन खोटेपणा वाटतो. त्याच्या मते ती सामाजिक नव्हे, तर जातीय समीकरणेच असतात.

प्रमाणबद्ध निवडणुकांबाबत चर्चा संविधान सभेतही झाली होती. मात्र त्या वेळी राजकीय स्थैर्याचा विचार करून ती नाकारली गेली. आता तिचा विचार करण्याची वेळ आली आहे, असे लेखकाला वाटते. प्रमाणपद्ध निवडणूक याचा अर्थ उमेदवाराऐवजी पक्षाला मत देणे. जेवढी मते पक्षाला मिळतील, तेवढे प्रतिनिधी तो सभागृहात पाठवेल. आजच्या मतदारसंघनिहाय निवडणुकीत ज्यांना बहुमत मिळत नाही, त्या पक्षाची मते वाया जातात. ते इथे होणार नाही. ही सर्व मते पक्षाच्या एकूण मतांत धरली जाऊन त्यावर त्याला प्रतिनिधी मिळण्याची सोय होईल. त्यामुळे जातींचे प्राबल्य बघून उमेदवार देण्याला लगाम बसेल. या पद्धतीत पक्षाचे धोरण व कार्यक्रम हाच उमेदवार असेल.

आपल्याकडे १९७७ साली निवडणूक आयुक्त एस. एल. शकधर यांनी जर्मनीच्या धर्तीवर निवडणूक पद्धतीचा प्रस्ताव दिल्याची माहिती लेखक देतात. या पद्धतीत प्रमाणबद्ध व मतदारसंघ केंद्रित अशा दोन पद्धतींचा मिलाप केला जातो. सध्याच्या रीतीने बहुमताच्या आधारावर लोकसभेच्या ५४३ जागा निवडून द्यायच्या. त्याच्या २५ टक्के म्हणजे १३६ जागा या प्रमाणबद्ध पद्धतीने निवडायच्या. अलीकडे २०१५ साली विधी आयोगानेही प्रमाणबद्ध पद्धतीची शिफारस सरकारला केल्याची माहिती लेखक इथे देतात. डाव्या तसेच अन्य काही पक्षांकडूनही याबाबत मधून मधून बोलले जात असते. त्यामुळे ही अगदी अपरिचित व अशक्यप्राय सूचना लेखक नक्की करत नाहीत. तिचा विचार आपल्याला करायला हवा.

जातिव्यवस्थेच्या निर्मूलनाकडून समतेकडे जाताना दलित-आदिवासींसाठीच असलेला ॲट्रॉसिटी कायदा हा एक मोठा अडसर ठरतो आहे, असे लेखकाला वाटते. भटक्या-विमुक्तांवर या दोन्ही समाजांपेक्षा अधिक अत्याचार होत असतानाही त्यांना कोणत्या कायद्याचे संरक्षण आहे, असे लेखक विचारतो. ॲट्रॉसिटी कायद्याऐवजी सर्वांसाठी असलेल्या कायद्यांचा वापर करावा, तसेच कायद्याचा आधार घेण्यापूर्वी सरकारी, तसेच विविध सामाजिक घटकांचे प्रतिनिधीत्व असलेल्या सामाजिक सलोखा समित्यासारख्या समित्या गावोगाव तयार करून त्यांच्याकरवी प्रश्न सोडवायचे प्रयत्न करावेत, अशा काही पर्यायी शिफारशी लेखकाने केल्या आहेत.

आंतरजातीय विवाह हा जातिनिर्मूलनाचा प्रभावी मार्ग असल्याचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी नोंदवले आहे. विशेष विवाह कायदा आपल्याकडे आहे. त्याद्वारे कोणत्याही जाति-धर्माच्या व्यक्तींना आपल्या धर्म-जातीच्या ओळखींचा संदर्भ येऊ न देता परस्परांशी लग्न करता येते. याचबरोबर आंतरजातीय लग्नासाठीचा कायदा झाला पाहिजे, असे लेखकाला वाटते. छ. शाहू महाराजांनी असा कायदा १९२० साली त्यांच्या राज्यात केला होता. त्याद्वारे असे लग्न करणाऱ्यांना नोकरी, जमीनजुमला व घर देण्याची तरतूद त्यात होती, ही माहिती लेखक आपल्याला देतात. हल्ली आंतरजातीय लग्न करणाऱ्यांत एक मागासवर्गीय असेल तरच प्रोत्साहन योजनेचा लाभ होतो. ही अट काढून टाकून सर्व आंतरजातीय लग्नांना तो लाभ मिळायला हवा, असे लेखक म्हणतात.

समाजव्यवस्थेच्या वरच्या स्थानावर असलेल्या बिगर आरक्षित वर्गाने पहिल्यांदा जात सोडावी, असे आवाहन करताना लेखक त्यांनी काय करावे हे पुढीलप्रमाणे सांगतात – ‘या वर्गातील सर्व व्यक्तींनी शाळेच्या दाखल्यावरून आणि सर्व प्रकारच्या सरकारी कागदपत्रांवरून आपापल्या जातीचा उल्लेख काढून टाकावा. शाळेत मुलाचे नाव नोंदवताना जात व धर्माचा रकाना रिकामा ठेवावा. अन्य समाजही त्यांचे अनुकरण करील.’

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

समतेकडे जाताना धर्म ही बाबही अडथळा ठरते. राज्याचा कोणताही अधिकृत धर्म नाही, ही धर्मनिरपेक्षता आपण स्वीकारली आहे. तथापि, शासन व शिक्षणापासून धर्माची पूर्ण फारकत झालेली नाही, याची अनेक उदाहरणे देऊन लेखक ही फारकत कटाक्षाने करायला हवी, असे बजावतात. जातिव्यवस्थेच्या निर्मूलनासाठी आवश्यक तर आजचे कायदे, घटनात्मक तरतुदी बदलाव्या लागतील याबद्दलही लेखक लिहितात. जातिनिर्मूलन व्हायला हवे हे बोलताना आपण खरे बोलावे वगैरे सदिच्छेच्या पद्धतीने अधिक जात असतो. लेखक इथे निक्षून सांगतात. ते म्हणजे – ‘जातिव्यवस्था ही राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून जाहीर केली पाहिजे.’ तरच त्यावरचे उपाय तातडीने व गंभीरपणे योजायची गरज आपल्याला वाटेल.

मधु कांबळेंनी समतेशी आपण केलेल्या कराराचे स्मरण देताना आपल्या डोळ्यांत जळजळीत अंजन घातले आहे, असे मला वाटते. जातिअंताच्या सैद्धान्तिक चर्चा आपण करत असतो. पुढेही करू. त्या आवश्यक आहेतच. पण जाती घालवायला आपण स्वतः, समाजाने व सरकारने नक्की काय करायचे, याबद्दल इतकी सुस्पष्ट मांडणी असलेले अलिकडच्या काळातील माझ्या माहितीतले हे अपवादात्मक पुस्तक... त्याचे मनःपूर्वक स्वागत.

(‘आंदोलन’ मासिकाच्या जुलै २०२१च्या अंकातून साभार)

‘समतेशी करार - समाजमंथन’ - मधु कांबळे

एक्सप्रेस पब्लिशिंग हाऊस, कोल्हापूर

पाने - १२७, मूल्य - २०० रुपये.

..................................................................................................................................................................

लेखक सुरेश सावंत सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.

sawant.suresh@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -