प्रत्येक देश आपलीच लस चांगली, असे म्हणतो, तो भाग वेगळा! पण याबाबत आपल्या देशात काय घडले?

२०१९पासून जगभर थैमान घालत असलेल्या करोना महामारीवर अंतिम इलाज लसीचाच आहे. सुरुवातीला लॉकडाऊनचा प्रयोग करून या महामारीचा प्रसार रोखण्याचा प्रयत्न जगभरातील बहुतेक देशांनी केला. पण तो काही त्यावरचा अंतिम इलाज नव्हता. म्हणून जगभरातील सर्वच नामांकित देश, त्यांची विद्यापीठे, प्रयोगशाळा, विविध संशोधन संस्था या महामारीवरची लस शोधण्याच्या कामी लागले. आणि वर्ष-दीड वर्षातच अनेक देशांनी या महामारीवरच्या वेगवेगळ्या लसी शोधून काढल्या.

सर्वप्रथम रशियाने स्पुटनिक-व्ही ही लस शोधून काढली. (मॉस्कोतील ‘गामेल्या इन्स्टिट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी अँड माइक्रोबायोलॉजी’ने ती शोधण्याचे काम केले.) ती प्राधान्यक्रमानुसार सर्वप्रथम रशियन नागरिकांना देण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला या लसीबाबत जागतिक आरोग्य संघटनेने जाहीर केलेल्या आणि आतापर्यंत अमलात येत असलेल्या निकषांचे पूर्णत्वाने पालन केले नाही, अशी टीका होत होती. कारण या लसीची तिसरी ट्रायल अपूर्णावस्थेत असतानाच तिचे उत्पादन आणि नागरिकांचे लसीकरण करण्याचा निर्णय राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी घेतला होता. ट्रायलमध्येच समाविष्ट असलेल्या त्यांच्या मुलीला प्रथम ही लस देण्यात आली. आता हीच लस आजवर जगात जेवढ्या म्हणून काही लसी शोधल्या गेल्या आहेत, त्यातील सर्वांत प्रभावी व गुणकारी (९१.०४) असल्याचे बोलले जाते आहे. तसे तर प्रत्येक देश आपलीच लस चांगली व सर्वच वयाच्या लोकांवर गुणकारी आहे, असे म्हणतो, तो भाग वेगळा!

करोनावरील लस शोधून ती सर्वप्रथम आपल्या देशातील नागरिकांना मिळाली पाहिजे, असा प्रयत्न जगातील सर्वच देश करत आहेत. अमेरिकेने डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून सर्वच बाबतीत ‘अमेरिका फर्स्ट’चे धोरण अमलात आणले होते. ते निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर नव्याने राष्ट्राध्यक्षपदी आलेल्या ज्यो बायडन यांनीही तेच धोरण चालू ठेवले आहे. (असे असतानाही आतापर्यंत त्यांचे पाच लाख नागरिक या महामारीने मृत्युमुखी पडले आहेत.)

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

ज्या देशांकडे अशी लस शोधून काढून तिचे उत्पादन करण्याची क्षमता नव्हती, अशा अविकसित, लहानसहान देशांनी ती इतर देशांकडून आयात करण्याचा मार्ग अवलंबला. ज्यांनी आपल्या देशातील गरजा पूर्ण करूनही आपल्याकडील या लसीचा उत्पादित साठा भरपूर आहे (बऱ्याच विकसित देशांनी त्याचा साठा करून ठेवण्याचे धोरण अवलंबलेले दिसते.), तो दिवसेंदिवस वाढणार आहे, याचा अंदाज घेऊन त्यांनी ती निर्यात करण्यास सुरुवात केली. पण अजूनही बर्‍याच अविकसित देशांना लस मिळू शकलेली नाही. त्यामुळे तेथे लसीकरणाचा कार्यक्रमही सुरू होऊ शकलेला नाही. उशिराने व महाग दराने का होईना, पण हळूहळू इतरही देशांत लस पोहोचवावी लागेल. नाहीतर करोना व्हायरस आपल्यात सतत बदल करत राहील आणि नवनवीन अवतारात मानवजातीला जेरीस आणण्याचे काम करेल. त्यामुळे कालांतराने सर्वत्र लस पोचवणे विकसित देशांनासुद्धा भाग पडणार आहे.

याबाबत आपल्या देशात काय घडले? ‘भारत बायोटेक’ या कंपनीने ‘कोव्हॅक्सिन’ या नावाची लस शोधून काढली; तर ‘सिरम इन्स्टिट्यूट’ने इंग्लंडमधील ऑक्सफर्ड विद्यापीठाशी करार करून ‘कोविशील्ड’ या लसीचे उत्पादन सुरू केले.

लोकसंख्येच्या बाबतीत आपला देश जागतिक पातळीवर दुसऱ्या क्रमांकावर (चीन पहिल्या) आहे. भारताला १३० कोटी नागरिकांना पुरेल इतक्या लसीच्या साठ्याची गरज आहे. पण केंद्र सरकारने याबाबतची कोणतीही तरतूद केली नाही. वर उल्लेख केलेल्या दोन्ही कंपन्यांना याबाबतची आगाऊ कोणतीही ऑर्डर दिली नाही अथवा त्यांना कुठल्याही प्रकारची आगाऊ आर्थिक मदतही केली नाही. जी मदत केली, ती फार उशिरा म्हणजे जानेवारी २०२१मध्ये. तोपर्यंत गंगेतून बरेच पाणी वाहून गेले होते.

भारत बायोटेकची उत्पादनक्षमता कमी आहे, पण सिरम इन्स्टिट्यूटचे प्रमुख अदर पूनावाला यांनाही वेळेवर आर्थिक मदत केली नाही आणि लसीची मागणी आगाऊ नोंदवली नाही. फक्त त्यांच्याशी पंतप्रधान मोदींनी लसीच्या किमतीबद्दल चर्चा केली. त्यातून केंद्र सरकारसाठी प्रती लसीचा दर १५० रुपये असा ठरवण्यात आला. बाकी राज्य सरकारांना व खाजगी इस्पितळांना तुम्हाला ज्या किमतीत ती विकायची असेल, त्या किमतीत विकण्याची मुभा दिली.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

सुरुवातीला या कंपन्यांनी राज्य सरकारांना साडेचारशे रुपये व खाजगी इस्पितळांना साडेसहाशे रुपये या दराप्रमाणे लस देण्याचे जाहीर केले. त्यावर बराच गदारोळ झाल्यानंतर मात्र राज्य सरकारांना साडेतीनशे रुपये दराप्रमाणे ही लस देण्यात येईल, अशी दुरुस्ती करण्यात आली.

आपल्या देशातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचे एक घटनादत्त कर्तव्य म्हणून केंद्र सरकारने ही जबाबदारी घ्यायला हवी होती. पण ती झटकून टाकून राज्य सरकारांवर सोपवली. खरे तर आपल्या देशात किती लस लागेल, याचा अंदाज घेऊन केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय बाजारातील विविध कंपन्यांशी चर्चा-वाटाघाटी करून, कमीत कमी दरात ती लस राज्यांना पुरवणे गरजेचे होते. त्यासाठी केंद्र सरकारने ३५ हजार कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली असल्याचेही जाहीर केले होते. एवढ्या रकमेत देशातील प्रत्येकाला मोफत लस पुरवणे सहज शक्य होते, पण तसे काही झाले नाही. मग हे ३५ हजार कोटी रुपये गेले कुठे?

करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने जो धुमाकूळ घातलाय, त्यामुळे अनेक राज्ये भयग्रस्त झालीत. आपल्या राज्यातील जनतेची जबाबदारी आपली समजून, त्यांनी केंद्र सरकारला याबाबत विरोध न करता, मुकाटपणे ही जबाबदारी स्वीकारली. परिणामी दिल्ली ते झारखंडपासून ओरिसा ते महाराष्ट्रापर्यंतच्या राज्य सरकारांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये या बाबतचे ‘जागतिक निविदा’ (ग्लोबल टेंडर) काढले. पण जगातील जवळपास एकाही कंपनीने त्याला प्रतिसाद दिला नाही. या संदर्भातील कायदेशीर पूर्तता केवळ केंद्र सरकारच पूर्ण करू शकते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. म्हणून केंद्र सरकारने याबाबत आमच्याशी चर्चा करावी. त्यांच्याशी झालेल्या वाटाघाटीनुसार आम्ही त्यांना लस पुरवू, असे राज्यांना कळवले. त्यानंतर केंद्र सरकारने याबाबत काय हालचाल केली, ते अजून तरी जाहीरपणे पुढे आलेले नाही.

सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा केंद्र सरकारने लसीकरणाकडे केलेल्या दुर्लक्षावर ताशेरे ओढले असून नेमके धोरण काय आहे, याबाबत विचारणा केली आहे. लसीबाबत होत असलेल्या दिरंगाईमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर मनुष्यवधाचा खटला दाखल का करू नये, अशीही विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. पण त्याचा सरकारवर काही परिणाम होईल, असे वाटत नाही. कारण यापूर्वीसुद्धा लसीअभावी रुग्ण तडफडून मरत होते, तेव्हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ‘सरकार नरसंहार करत असल्याचे’ आपले मत नोंदवले होते. पण त्याचा सरकारच्या व्यवहारावर काहीही परिणाम झाला नव्हता.

यात काही महत्त्वाच्या बाबी आहेत. त्या अशा की, एक तर केंद्र सरकारला आपल्या देशात करोनाची दुसरी लाट येईल की नाही, किंवा आल्यास इतका धुमाकूळ घालेल काय, याबाबत शंका होती. वैज्ञानिकांनी दिलेल्या इशाऱ्याकडे त्यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले, असे त्यांच्या व्यवहारातून दिसून येते. म्हणून त्यांनी सुरुवातीला कोणत्याही राज्य सरकारशी चर्चा अथवा सल्लामसलत न करता, देशात तोपर्यंत उपलब्ध झालेल्या लसीची जवळपास ९० लहानसहान देशांना ६० दशलक्ष इतकी निर्यात केली. (त्याची पूर्ण आकडेवारी उपलब्ध आहे.) त्यापैकी बांगलादेश, म्यानमार, नेपाळ, भूतान, श्रीलंका आणि मालदीव या देशांना ७० टक्के निर्यात करण्यात आली आहे.

भारतात आतापर्यंत सुमारे १ कोटी ८० लाख नागरिकांना लस देण्यात आली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आम्ही करोनाचा बंदोबस्त केलेला आहे’, अशी ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या बैठकीत जागतिक नेत्यांपुढे फुशारकी मारली होती. परंतु गेल्या तीनेक महिन्यांतील प्रसारमाध्यमांतील बातम्या, छायाचित्रे आणि सोशल मीडियावरील व्हिडिओ पाहून, ती किती ओंफस होती, याची त्यांना खात्री पटली असावी.

दुसरे म्हणजे केंद्र सरकारने लस निर्यात करताना राज्य सरकारांना अजिबात विश्वासात घेतले नाही, पण तुम्ही तुमची आयात करा, असे सांगितले. त्यावरून विविध राज्य सरकारांनी केंद्र सरकारवर टीकाही केली आहे.

आता देशात सर्वत्र लसीचा तुटवडा जाणवतो आहे. अनेक राज्यांतील लसीकरण केंद्रे लसीअभावी बंद पडली आहेत. असे असताना १८ ते ४५ वर्षे वय असणाऱ्यांचे आम्ही लसीकरण सुरू करू, असे केंद्र सरकारने एकीकडे जाहीर करून टाकले आहे. राज्य सरकारांचासुद्धा त्यावर इलाज राहिला नाही. नंतर त्यांनी अशी लसीकरण केंद्रे बंद करून ४५ ते ६० वयोमानापर्यंतच्या किंवा साठ वर्षांवरील व्यक्तींनाच अशी लस देणे सुरू ठेवले. पण पुरेशा लसीअभावी त्यांनाही लस मिळण्यात बऱ्याच अडचणी येत आहेत.

आपल्या देशातील करोना व्हायरसला ‘इंडियन व्हेरिएंट’ म्हटले जाते. पण त्यावर केंद्र सरकारने आक्षेप घेतला आहे. तो कदाचित योग्यही असेल. मात्र हा ‘इंडियन व्हेरीएंट’ आपल्या देशात येऊ नये म्हणून भारतीय विमानांना अनेक देशांनी प्रतिबंध केला आहे. इंग्लंडनेही केला होता. म्हणून सिरम इन्स्टिट्यूटचे अदार पूनावाला कुटुंबासह अगदी शेवटच्या विमानाने लंडनमध्ये डेरेदाखल झाले.

त्यांनी तेथे पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केले की, ‘भारतामध्ये केंद्र व राज्य सरकार यांच्यातील लसीच्या किमतीबाबत, त्याच्या पुरवठ्याबाबत जो काही गोंधळ चालू आहे, त्याला मी वैतागलो आहे. तेथे मला धमकी देणारे फोन सतत येतात. परिणामी माझ्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मी आता भारतात परत जाणार नाही. लसीचे उत्पादन मी इकडेही करू शकतो. भारतात जे उत्पादन चालू आहे, ते तिथे चालूच राहील.” पूनावाला यांना वाय दर्जाची सुरक्षा असतानासुद्धा धमकीचे फोन करणाऱ्या अशा कोणत्या व्यक्ती आहेत, याबाबतचा खुलासा त्यांनी केलेला नाही. त्यामुळे त्याबाबत केवळ अंदाजच बांधावा लागतो. असो.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

नुकतीच केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने करोना लसीच्या ३० कोटी डोससाठी हैदराबादस्थित लस उत्पादक ‘बायोलॉजिकल-ई’ला १५०० कोटी रुपयांची आगाऊ रक्कम दिली असल्याची बातमी प्रसिद्ध आहे. फेज १ आणि २ क्लिनिकल चाचण्यांमध्ये सकारात्मक परिणाम आल्यानंतर बायोलॉजिकल-ई आपल्या ‘सीओव्हीड-१’ या लसीच्या फेज ३च्या क्लिनिकल चाचण्या घेत आहे. ही लस आरबीडी प्रथिने सब-युनिट लस आहे. येत्या काही महिन्यांत ही उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा आहे. त्यासाठी या कंपनीला केंद्र सरकारच्या जैव तंत्रज्ञान विभागाने १०० कोटींपेक्षा जास्त आर्थिक मदत केली असल्याचे समजते आहे.

पण आपल्या देशातील लस पुरवठ्याबाबतची परिस्थिती आणि आपल्या नागरिकांच्या जीविताचे रक्षण करण्याची जबाबदारी, या दोन्हींबाबत केंद्र सरकार लपवालपवी करत आहे, हेच आतापर्यंतच्या त्याच्या व्यवहारातून उघड झाले आहे.

..................................................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत. 

bhimraobansod@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -