या वर्षाच्या अखेरीस १९ डिसेंबर रोजी गोवामुक्तीच्या हिरकमहोत्सवी वर्षास सुरुवात होईल. १९६१मध्ये गोवा, दमण आणि दीव या प्रदेशाची पोर्तुगीज राजवटीतून मुक्तता झाली आणि हा चिमुकला प्रदेश तेव्हापासून भारताचा भाग बनला. मात्र स्वतंत्र गोवा राज्याची स्थापना ३० मे १९८७ रोजी झाली.
गोवामुक्तीनंतर गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण करण्यासाठी दयानंद उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी ‘महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षा’ची स्थापना केली. गोव्यात १९६३ साली झालेल्या निवडणुकीत या पक्षाला ३०पैकी १६ जागा मिळाल्या आणि बांदोडकर या प्रदेशाचे पहिले मुख्यमंत्री बनले.
या दीर्घ कालखंडातील बहुतेक अनेक महत्त्वाच्या घटनांचा आणि घडामोडींचा आधी विद्यार्थी आणि नंतर पत्रकार म्हणून मी साक्षीदार राहिलो आहे. गोव्यात विद्यार्थी असलो तरी राजकीयदृष्ट्या बऱ्यापैकी जागृत होतो, आसपास काय घडत आहे यावर लक्ष ठेवून होतो. त्यामुळे काही वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्टी माहीत झाल्या. गोव्याबाहेरील लोकांना यांपैकी अनेक बाबी आणि प्रसंग कदाचित माहीतही नसतील.
पणजीतल्या मिरामार येथील आमच्या जेसुईट संस्थेच्या प्री-नोव्हिशिएट किंवा पूर्व-सेमिनरीत तीन-चार मुले ही पोर्तुगीज नागरीक होती, हे मला फार उशिरा कळाले. धेम्पे महाविद्यालयात माझ्याबरोबर शिकणारी ती मुले खरे तर गोयंकारच होती, मात्र गोवामुक्तीनंतर त्यांच्या पालकांनी स्वतःचा आणि आपल्या या मुलांचा पोर्तुगीज पासपोर्ट कायम ठेवला होता. पोर्तुगीज आणि भारत सरकारांनी ही खास सवलत दिली होती. पोर्तुगीज पासपोर्ट असणाऱ्या गोवेकरांना पोर्तुगालची दारे खुली होती. ज्यांना युरोप खुणावत होता, अशांनी पोर्तुगालची वाट धरली. त्यांच्या मुलांनाही सज्ञान होण्याआधी पोर्तुगीज अथवा भारतीय नागरीक स्वीकारण्याचा निर्णय घ्यावा लागणार होता.
माझे अनेक मित्र एकविशीत पदार्पण करण्याआधी पोर्तुगालला गेले. माझे हे रुममेट्स आणि हॉस्टेलमेट्स आज युरोपात आणि अमेरिकेत स्थायिक आहेत, मात्र आजही या गोयंकारांनी गोव्याशी असलेले नाते कायम ठेवलेले आहे.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
पोर्तुगीज राजवट ब्रिटिशांप्रमाणे लोकशाही तत्त्वांना, उपोषण, अहिंसा, सत्याग्रह वगैरे अस्त्रांना मानणारी नव्हती. गोव्याच्या हद्दीत कुणी ‘सत्याग्रही’ शिरला की, सालाझारचे पोर्तुगीज सोल्जर्स त्यांची अत्यंत क्रूरपणे सरळ पिटाई करत असत. वयोवृद्ध सेनापती बापट वगैरे अनेक सत्याग्रहींना मारपीट सोसावी लागली. गोवा, दमण आणि दीव येथील पोर्तुगीज सत्ता संपली आणि हा प्रदेश लोकशाहीप्रधान भारतीय संघराज्यात सामिल झाला, तेव्हा नव्यानेच आमदार म्हणून निवडून आलेल्या राजकीय नेत्यांना भारतातील संसदीय लोकशाहीचे धडे घ्यावे लागले.
ब्रिटिश काळात हिंदुस्थानात संसदीय लोकशाहीची खूप जुनी परंपरा होती. दादाभाई नवरोजी हे १८९२ साली ब्रिटिश संसदेचे पहिले भारतीय खासदार बनले. ‘नामदार’ या विशेषणाने गोपाळ कृष्ण गोखले ओळखले जातात, याचे कारण १८९९ साली ते मुंबई विधिमंडळावर निवडून गेले होते आणि गव्हर्नर जनरलच्या कौन्सिलचे ते सभासद होते. लोकशाहीची बूज राखणाऱ्या ब्रिटिशांनी आपल्या या वसाहतीत प्रांतिक विधानमंडळे, मंत्रिमंडळे स्थापन केली होती. देशाच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीपूर्वी दहा वर्षे आधी, ब्रिटिश सत्ता असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मजूरमंत्री होते, बाळासाहेब खेर मुंबई इलाख्याचे मुख्यमंत्री होते.
साडेचारशे वर्षे पोर्तुगीज राजवटीत असलेल्या गोमंतकीय जनतेला व नेत्यांना अशा लोकशाही व्यवस्थेची अगदी तोंडओळखसुद्धा नव्हती. ‘पोर्तुगीज इंडिया’च्या नागरी प्रशासनात आणि व्यवस्थापनात लोकनियुक्त गोयंकारांचा अजिबात सहभाग नसायचा. त्यामुळे या लोकशाही व्यवस्थेची, प्रथांची आणि संकेतांची ओळख करून घेण्यासाठी गोव्यातील नवनियुक्त आमदारांनी त्या वेळच्या द्विभाषिक मुंबई (बॉम्बे) राज्याच्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात हजेरी लावली होती.
नव्यानेच निवडून आलेल्या गोवा, दमण आणि दीव विधानसभेचे सत्र चालू असताना अनेक गंमतीजमती घडत. कुणा आमदाराने काही प्रश्न विचारले असता गोव्याचे मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर आपल्या खुर्चीवर बसूनच एखाद्या अधिकाऱ्याकडे बोट करून ‘अरे, सांग त्येका’ असे म्हणत असत!
भारताच्या इतिहासात आतापर्यंतचे एकमेव ठरलेले सार्वमत १९६७च्या जानेवारीत गोवा, दमण आणि दीव येथे झाले. त्यात भाग घेतलेल्या ५४ टक्के गोवेकरांनी गोव्याचे महाराष्ट्रात आणि दमण व दीवचे गुजरातमध्ये विलीन करण्यास विरोध केला. मात्र त्यानंतरही गोव्यातील जनतेने तीन वेळेस महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाला सत्तेवर आणले. भाऊसाहेब बांदोडकर यांचे १९७३मध्ये आकस्मिक निधन झाल्यावर त्यांच्या कन्या शशिकला काकोडकर मुख्यमंत्री बनल्या. मात्र गोव्यातील पणजीतल्या मांडवीच्या तीरावर असलेल्या सचिवालयातल्या सत्तेच्या खुर्चीला नेहमीच गुजरातजवळ असलेल्या दमण व दीव इथल्या आमदारांचा टेकू लागायचा.
..................................................................................................................................................................
अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...
या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -
https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate
..................................................................................................................................................................
आमच्या धेम्पे महाविद्यालयातील काही शिक्षक पोर्तुगीज काळातील पणजीतल्या लायसेम इन्स्टिट्यूटमध्ये पोर्तुगीज भाषेत शिकलेले होते. अनेकदा ते आपापसांत पोर्तुगीजमध्ये बोलताना मी ऐकले आहे. पणजीतल्या मांडवीच्या काठी असलेल्या सचिवालयातील कोपऱ्यातील प्रेसरूममध्ये गेले की, दैनिक ‘राष्ट्रमत’चे बालाजी गावणेकर मला हसतहसत ‘कोम एस्ता?’, ‘फाल पोर्तुगीज?’ असे प्रश्न विचारत असत. ‘ओबरीगाद’ (थँक्स) हे उद्गार त्या काळात गोव्यात तर सरसकटपणे वापरले जाई.
आता दुदैवाने गोव्यातील व्यवहारात व संभाषणात पोर्तुगीज भाषा पूर्णतः नामशेष झाली आहे. या उलट दमण आणि सिल्व्हासा येथे आजही पोर्तुगीज अनेक कुटुंबांत बोलली जाते, याचा सुखद अनुभव अलीकडेच दमण आणि सिल्व्हासा येथे गेलो, तेव्हा आला.
त्या वेळी म्हणजे १९७०च्या दशकात गोव्याची अर्थव्यवस्था तेथील बारा लोहखनिज खाण मालक घराण्यांच्या ताब्यात आहे, असे म्हटले जायचे. त्यापैकी काही प्रमुख नावे म्हणजे डेम्पो, चौगुले, साळगावकर, तिंबलो, काकोडकर वगैरे. आम्ही महाविद्यालयीन विद्यार्थी मिरामारच्या बिचवरच्या सफेद वाळूत फुटबॉल खेळायचो, तेव्हा मांडवीतून लोहखनिजांची वास्कोजवळच्या मोर्मुगाव बंदराकडे वाहतूक करणाऱ्या मोठमोठ्या बार्जेसची रांगच असायची. आताही खाण उद्योगमालक गोव्यावर सत्ता राखून आहेत, असे बोलले जातेच.
खाणमालकांशिवाय गोव्यातील त्या काळातली दुसरी ताकदवान लॉबी खासगी बसवाहतूक मालकांची होती. कदंब ट्रान्सपोर्ट ही सरकारी बसवाहतूक सेवा असली, तरी आजही गोव्यात प्रामुख्याने सगळीकडे खासगी बस असते. मी बारावीला असताना सतिश सोनक या विद्यार्थी नेत्याच्या नेतृत्वाखाली ऑल गोवा स्टुडंट्सने विद्यार्थ्यांना सर्व बसेसमधून पन्नास टक्के तिकीट सवलत असावी, यासाठी आंदोलन केले होते. बसलॉबीचा विरोध असतानाही मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर यांनी विद्यार्थ्यांची ही मागणी मान्य केली आणि काही दिवसांतच काठावर बहुमत असलेले काकोडकर यांचे सरकार गडगडले. गोव्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आणि त्यानंतर आजतागायत महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे सरकार गोव्यात स्थापन झालेले नाही.
त्या काळात गोवा, दमण आणि दीव या प्रदेशाला ३० सदस्यीय विधानसभा होती. तेव्हाचे हे आमदार आताच्या महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही शहरातील नगरसेवकांपेक्षाही अगदी सामान्य भासत असत. आपापल्या शहरा-गावांत अक्षरशः लुणावरून किंवा स्कुटरवरून प्रवास करत असत, हे गोव्यातील जुनी पिढी आजही सांगू शकेल. कोकणी भाषेत ‘अहो-जाहो’ करण्याची प्रथा नाही, तिथे मोठ्या सन्माननीय व्यक्तीलाही ‘तु’, ‘तुका’ असेच म्हणतात. मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर गोव्यातल्या एखाद्या झोपडीत जाऊन तिथल्या लोकांशी बोलत बसत, अशा अनेक कथा ऐकल्या आहेत.
गोवा, दमण आणि दीवचे नायब राज्यपाल म्हणून जगमोहन, के. टी. सातारावाला आणि डॉ. गोपाळ सिंग यांची राजवट मी विद्यार्थी आणि नंतर पत्रकार म्हणून अनुभवली. मुख्यमंत्री यांचे निवासस्थान पणजीला अल्तिनो या टेकडीवर, तर नायब राज्यपाल यांचे निवासस्थान डोना पावला जवळच्या ‘काबो राज निवास’ या समुद्राकाठच्या प्रशस्त आणि अतिशय नयनरम्य परिसरात. केंद्रशासित प्रदेशांत नायब राज्यपालांना खास अधिकार असतात. असे असले तरी त्या काळात नायब राज्यपाल हे एक समांतर म्हणून नव्हे पूरक सत्ताकेंद्र म्हणून वागत असत. १९८०नंतर दीर्घकाळ या प्रदेशात आणि केंद्रात काँग्रेसचीच सत्ता असल्याचेही यामागे एक कारण असू शकेल.
मला आठवते त्या १९८०च्या दशकात गोवा, दमण आणि दीव विधानसभेचे अधिवेशन असायचे, तेव्हा सचिवालयाच्या (आदिलशाह पॅलेस) आजूबाजूला मंत्र्यांच्या आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या पांढऱ्या अम्बॅसेडर गाड्या असत आणि एका बाजूला अधिवेशनाला आलेल्या आमदारांच्या बजाज कंपनीच्या स्कुटर्सही असत. त्या काळात अधिवेशन नेहमी दुपारी दोन वाजता सुरू व्हायचे. त्याचे कारण म्हणजे आमदार रमाकांत खलप, बाबुसो गावकर, रवि नाईक वगैरे वकीलमंडळी त्याआधी सकाळी पणजी, म्हापसा येथल्या सत्र न्यायालयांत व्यस्त असायची. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे सरकार गडगडले आणि हा पक्ष सत्तेबाहेर फेकला गेला, तेव्हा ‘मगो’चे अनेक नेते शशिकलाताई काकोडकर यांच्या विरोधात, हा पक्ष सत्तारूढ काँग्रेसमध्ये विलीन करण्याच्या त्यांच्या विरोधात गेले. त्या काळात पक्षांतर्गत या विरोधकांना त्यांच्या वकिलीच्या पेशावरून शशिकलाताई त्यांना ‘काळे डगलेवाले’ असे संबोधत असत.
काँग्रेसच्या पाठिंब्याबर १९९६ साली जनता दलाच्या नेतृत्वाखाली युनायटेड फ्रंटचे केंद्रात सरकार स्थापन झाले. त्या काळात रमाकांत खलप हे पंतप्रधान हरदनहळ्ळी दोडेगौडा देवेगौडा आणि इंद्रकुमार गुजराल यांच्या मंत्रिमंडळात कायदामंत्री झाले. केंद्रीय मंत्रिमंडळात कॅबिनेट पद मिळवणारे खलपबाब हे पहिले गोवेकर. त्यांच्याआधी एदुआर्दो फालेरो हे पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मंत्रिमंडळात परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री होते.
पहिल्यांदा एदुआर्दो फालेरो आणि नंतर रमाकांत खलप यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश झाला, तेव्हा आपणाला व्यक्तिश: ओळखणारी व्यक्ती केंद्रीयमंत्री झाली, ही बाब माझ्यासारखीच गोव्यातील अनेकांना सुखावणारे ठरली असणार. कारण गोवा राज्य असले तरी उत्तर प्रदेश किंवा महाराष्ट्र या महाकाय राज्यांच्या तुलनेने तसे एक मोठे गावच आहे.
पंतप्रधान चरण सिंग यांचे सरकार गडगडल्यामुळे १९८१ ला झालेल्या लोकसभा निवडणुकीबरोबरच गोवा विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. देशातील आणि गोव्यातील मतपेटीच्या निकालाने गोव्यातील बहुसंख्येने निवडून आलेले आमदार आणि त्यांना निवडून देणारे मतदारही चक्रावले.
याचे कारण म्हणजे गोव्यातील जनतेने इंदिरा गांधी विरोधांत असलेल्या देवराज अर्स यांच्या नेतृत्वाखालील ‘अर्स काँग्रेस’ला गोव्यात सत्तेवर आणले होते. विचित्र बाब म्हणजे संपूर्ण देशभर इंदिरा काँग्रेसला बहुमत मिळून त्यांचा पक्ष या वेळी पूर्वीपेक्षाही अधिक जागा मिळवून केंद्रात सत्तेवर आला होता.
अशा विचित्र परिस्थितीत गोव्यातील या ‘अर्स काँग्रेस’च्या नेत्यांनी म्हणजे प्रतापसिंह राणे, डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा, अनंत नरसिंह उर्फ बाबू नायक वगैरेंनी एक अतिशय शहाणपणाचा किंवा व्यवहारी निर्णय घेतला.
अर्स काँग्रेसच्या गोवा, दमण आणि दीव विधिमंडळाने इंदिरा गांधींच्या ‘आय काँग्रेस’मध्ये आपले विलीन करण्याचा निर्णय घेतला आणि दुसऱ्या दिवशी गोवेकरांना कळाले की, त्यांनी जरी ‘अर्स काँग्रेस’ला सत्तेवर निवडून दिले असले तरी या प्रदेशात ‘आय काँग्रेस’चे लोकनियुक्त सरकार असणार आहे. अर्थात या अर्स काँग्रेसच्या नेत्यांनी असे रातोरात पक्षांतर करून मतदारांची फसवणूक केली, असे कुणालाही वाटले नाही. याचे कारण राष्ट्रपती राजवटीनंतर लोकांनी प्रतापसिंह राणे, डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा, अनंत उर्फ बाबू नायक वगैरेंना भरघोस मतांनी सत्तेवर पाठवले होते. ‘अर्स काँग्रेस’च्या देवराज अर्स, यशवंतराव चव्हाण, ब्रह्मानंद रेड्डी, सरदार स्वर्ण सिंग वगैरेंशी गोमंतकीय मतदारांचे काही देणेघेणेही नव्हते. तोपर्यंत देशात पक्षांतरबंदी कायदा आला नव्हता. काही दिवसांतच हरियाणातसुद्धा भजन लाल यांनी अशाच प्रकारचे एकगठ्ठा पक्षांतर घडवून आणले, त्या पक्षांतराविरुद्ध मात्र टीकेची झोड उठली होती.
गमतीची बाब म्हणजे १९८१ची गोवा विधानसभेची निवडणूक ‘अर्स काँग्रेस’च्या झेंड्याखाली लढणारी ही नेतेमंडळी विविध पक्षांतून आली होती. प्रतापसिंह राणे हे मूळचे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे, शशिकलाताईंच्या मंत्रिमंडळात ते मंत्रीही होते; डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा आणि अनंत उर्फ बाबू नायक हे दोन्ही नेते मूळच्या युनायटेड गोवन्स (युगो) पार्टीचे, स्वातंत्र्यसैनिक पुरुषोत्तम काकोडकर हे केवळ आधीपासूनचे कट्टर काँग्रेसवादी. विविध पक्षांतून आलेल्या या सर्व नेत्यांनी काँग्रेस पक्षाचा झेंडा हाती घेऊन गोव्यात १९८१ साली सत्ताग्रहण केले.
त्यानंतर खूपशा कुरबुरी असतानाही मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांनी आधी गोवा दमण आणि दीवचे आणि नंतर स्वतंत्र गोवा राज्याचे तब्बल दशकभर सलगपणे मुख्यमंत्री राहण्याचा विक्रम केला. गोव्याने त्यानंतर तीन महिने, काही महिन्यांची, एक वर्षाची कारकीर्द असणारे अनेक मुख्यमंत्री पाहिले. त्यामुळे राणे यांचा हा विक्रम आजपर्यंत कुणी मोडलेला नाही. चेहरेपट्टीत प्रतापसिंह राणे यांचे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्याशी खूप साम्य आहे.
भारतीय संघराज्यात गोव्याच्या या मंत्रिमंडळाचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे हे सर्व मंत्री शपथविधी आणि इतर शासकीय कार्यक्रमाला अगदी सुटाबुटात हजर असत. प्रतापसिंह राणे नेहमीच आपल्या आवडत्या गळेबंद जोधपुरी कोटात असत, तर सभापती दयानंद नार्वेकर, डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा वगैरे मंत्री थ्री-पिस सूटमध्ये असत. राष्ट्रपातळीवरील कुठल्याशा इंग्रजी नियतकालिकांत सुटाबुटातल्या या गोवा मंत्रिमंडळाचा फोटो याच टिपणीसह छापून आला होता, हे आजही मला आठवते. भारतात आणि विविध राज्यांत आजही अगदी पंतप्रधानांपासून, मुख्यमंत्र्यांना आणि इतरांना धोतर, पागोटे, लुंगी वगैरे पारंपरिक पोशाखांत मिरविण्याची हौस असताना गोव्याचे हे मंत्रिमंडळ त्यामुळेच वेगळे, अधिक उठून दिसायचे.
भारतातील इतर राज्यांच्या तुलनेत गोवा विधिमंडळाचे दुसरे एक वैशिष्ट्य म्हणजे बहुतेक सर्व आमदार आणि मंत्री ही सुशिक्षित, पदवीधर आणि काही प्रमाणात अगदी उच्चशिक्षित होते. अनेक जण वकील होते, शिक्षणमंत्री असलेले फ्रान्सिस्को सार्दिन्हा हे शिक्षक. उंचेपुरे, देखणे व्यक्तिमत्त्व लाभलेल्या सार्दिन्हा यांनी गोव्यातील प्रसिद्ध कार्निव्हल फेस्टिव्हलमध्ये ‘किंग मोमो’चीही भूमिका पार पाडली होती. पुढच्या काळात यात सार्दिन्हा यांनी काँग्रेसमधून फुटून भारतीय जनता पक्षाच्या मदतीने मुख्यमंत्रीपद मिळवले आणि अशा प्रकारे भाजपला गोव्याच्या सत्तेत चंचूप्रवेश मिळवून दिला. उपरती होऊन स्वगृही परतलेले हे सार्दिन्हा आज उत्तर गोव्याचे काँग्रेसचे लोकसभा सदस्य आहेत.
तोंडाने फटकळ असलेले डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा पेशाने डॉक्टर होते. राजकारणात सक्रिय असतानाही कुशल सर्जन असलेले हे ‘दोतोर विली’ म्हापसातल्या ऑस्पिशियो आणि इतर दवाखान्यांत सफेद ऍप्रॉन घालून सेवाभावी वृत्तीने सर्जरीसाठी ऑपरेशन थिएटरमध्ये शिरत असत. माझे डॉ. विली यांच्याशी वैयक्तिक संबंध जुळण्याचे निमित्त म्हणजे आमच्या गोवा-पुणे-बेळगाव जेसुईट प्रॉव्हिन्सचे तेव्हाचे मुख्याधिकारी (प्रॉव्हिन्शियल) असलेले फादर रोमाल्ड डिसोझा यांचे विली डिसोझा हे सख्खे भाऊ.
भारतात, महाराष्ट्रात आणि पुण्या-मुंबईसारख्या शहरांत आज २०२१ सालीसुद्धा नगरसेवक, महापौर, आमदार आणि खासदारमंडळी साधे पदवीधरही नसतात, यावरून ऐंशीच्या दशकात गोव्याने मारलेली मजल निश्चितच कौतुकास्पद होती.
मुख्यमंत्री राणे यांच्या काळात तीन मोठी आंदोलने झाली आणि या तिन्ही आंदोलनांतून राणे यांनी यशस्वीपणे मार्ग काढला आणि आपली खुर्ची शाबूत ठेवली. यांपैकी कोकणी भाषेला राज्यभाषा म्हणून मान्यता मिळावे यासाठी दीर्घकाळ चाललेले आंदोलन. या आंदोलनाच्या वेळी गोव्याने पहिल्यांदाच हिंसाचार आणि सामाजिक, धार्मिक कटुता अनुभवली. मात्र मध्यरात्रीपर्यंत चाललेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनात राणे सरकारने कोकणीला अधिकृत राज्यभाषा म्हणून दर्जा दिला आणि जवळपास तसाच दर्जा मराठी भाषेला आणि गुजराती भाषेला दमण आणि दीव या प्रदेशांत दिला.
यानंतर गोव्याला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळावा यासाठी आंदोलन झाले. पंतप्रधान राजीव गांधींनी ही मागणी केली. गोव्याला १९८७ साली स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळाला, दमण आणि दीव वेगळे झाले.
गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण होऊ नये, यासाठी १९६७च्या गोवा सार्वमतात कोकणी साहित्यिक उदय भेम्ब्रे यांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली होती. पुढे १९८०च्या दशकात कोकणी भाषेला राज्यभाषेचा दर्जा मिळावा, कोकणीला भारतीय घटनेच्या आठव्या परिशिष्टात समावेश होऊन तिला स्वतंत्र भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठीही त्यांनी मोलाची मदत केली. सत्तारूढ काँग्रेसच्या विरोधी पक्षांनी भेम्ब्रे यांना १९८४साली मडगाव विधानसभा मतदारसंघातून त्या वेळचे उद्योगमंत्री अनंत नरसिंह उर्फ बाबू नायक यांच्याविरुद्ध उभे केले होते. भेम्ब्रे यांनी बाबू नायक यांचा पराभव केला, ‘नवहिंद टाइम्स’चा बातमीदार म्हणून तेव्हा मला पहिल्यांदा ‘जायंट किलर’ या शब्दाचा अर्थ कळाला होता. त्यानंतर बाबू नायक गोव्याच्या राजकारणातून कायमचे बाहेर पडले.
..................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
..................................................................................................................................................................
मुख्यमंत्री राणे यांच्या गादीला सुरुंग लावण्याचे उद्योग त्यांच्या पक्षांतर्गत विरोधकांनी म्हणजे डॉ. डिसोझा यांनी आणि इतरांनी केले तरी राणे यांनी सत्तेवरची आपली मांड दीर्घकाळ राखली. या छोट्याशा प्रदेशातील राजकीय स्थिरतेला प्रथम धक्का बसला, तो १९९०मध्ये जेव्हा चर्चिल आलेमाव हे गोव्याचे मुख्यमंत्री १८ दिवसांच्या कालावधीसाठी बनले तेव्हा.
त्या दिवसापासून गोव्यात ज्या राजकीय घडामोडी घडल्या त्या संपूर्ण देशातील लोकशाही प्रथेलाच लांच्छनास्पद होत्या. या काळात गोव्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची आस असलेल्या अनेकांची स्वप्ने अल्पकाळासाठी का होईना पण पूर्ण झाली. यास एक अपवाद म्हणजे दयानंद नार्वेकर. १९८५ साली विधानसभा सभापती झाल्यापासून मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार असलेल्या नार्वेकरांना हा पदाने नेहमीच हूल दिली.
दरम्यानच्या काळात गोव्यात भारतीय जनता पक्षाचा उदय होऊन या पक्षाने राजकीय पर्याय म्हणून महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची जागा घेतली होती. यानंतर गोव्यात मनोहर पर्रीकर पर्व सुरू झाले आणि त्यानंतरचा अलीकडचा इतिहास सर्वांना ठाऊक आहेच.
..................................................................................................................................................................
लेखक कामिल पारखे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.
camilparkhe@gmail.com
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment