हा काही दोन राज्यांमधील संघर्षाचा प्रश्न नाही किंवा यामध्ये कोणाचे राज्य काबीज करण्याची भूमिका नाही

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प’ हे सीमाप्रश्नाबाबतचे पुस्तक नुकतेच महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आले आहे. या पुस्तकाचे संपादन दीपक कमल तानाजी पवार यांनी केले आहे. हे पुस्तक जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जावे यासाठी ‘मराठी भाषा गौरव दिना’पासून रोज ‘अक्षरनामा’वर क्रमश: प्रकाशित करत आहोत... वसंतराव नाईक यांच्या सीमा-प्रश्नासंदर्भातील संकलित केलेल्या मजकुराचा हा चौथा आणि शेवटचा भाग...

.................................................................................................................................................................

लोकशाही शासनपद्धतीत निवडणुकांतून जनमत प्रतिबिंबित होते असे मानावयास हरकत नाही. आणि जेव्हा तेच जनमत लागोपाठ प्रत्येक निवडणुकीत वारंवार प्रदर्शित होते, तेव्हा जनतेच्या इच्छा काय असाव्यात, याविषयी यत्किंचित संदेह असू नये. महाराष्ट्र एकीकरण समितीने वादग्रस्त सीमाभाग महाराष्ट्राला जोडावेत, याच प्रश्नावर प्रामुख्याने निवडणुका लढवल्या, हे सत्य नाकारता येणार नाही. काँग्रेसने विलिनीकरणाच्या प्रश्नांवर निवडणुका लढवलेल्या नाहीत, आणि निवडणुकीच्या वेळी मतदारांच्या मतावर निरनिराळ्या गोष्टींचा पगडा असतो. या दोन मुद्द्यांवर निवडणुकांतील जनमताचा कौल आयोगाने डावललेला आहे. काँग्रेसने आणि समिती-पुरस्कृत उमेदवाराखेरीज इतर उमेदवारांनी कोणत्याही प्रश्नांवर निवडणुका लढवलेल्या असोत; एक गोष्ट खरी की, समितीने वादग्रस्त सीमाप्रदेश महाराष्ट्राला जोडण्याच्या प्रश्नावरच निवडणुका लढविल्या. यावरून स्वाभाविक निष्कर्ष असा निघतो की, निदान ज्या लोकांनी समितीच्या उमेदवारांना मत दिले त्यांनी ते केवळ विलिनीकरणाप्रीत्यर्थ दिले होते. आयोगाने घेतलेला लोकशाहीविरोधी निर्णय स्वीकारणे आणि आयोगाने लोकमताला जशी किंमत दिली नाही, तशी ती न देणे, महाराष्ट्र शासनाला कधीही मान्य होणार नाही. विशेष आश्चर्याची गोष्ट अशी की, आयोगाचा निवडणुकांवर विश्वास नसतानादेखील, ज्या निवडणुकांचा कौल महाराष्ट्र व केरळ यांच्याविरुद्ध केलेला आहे, अशा काही थोड्याशाच निवडणुकांना मात्र काही प्रमाणात महत्त्व देण्यास, आयोगाने मागेपुढे पाहिले नाही. महाराष्ट्राने मागणी केलेल्या बिदर जिल्ह्यातील काही प्रदेशाचा विचार करताना मात्र १९६७ मधील निवडणुकातील जनमत महाराष्ट्र राज्याच्या मागणीविरुद्ध गेल्याचा अभिप्राय आयोगाने व्यक्त केला आहे. नगरपालिका आणि ग्रामपंचायती आदि ठरावातूनही महाराष्ट्रात विलीन होण्याच्या बाजूने लोकांनी आपल्या इच्छा व्यक्त केल्या आहेत. अशा महत्त्वाच्या संस्थांनी व्यक्त केलेले मत दुर्लक्षून तर चालणार नाहीच, त्याची योग्य ती बूज राखलीच पाहिजे.

आतापर्यंत मी आयोगाने परस्परविरोधी निकषांवर आपल्या शिफारशी कशा केल्या आहेत, यांचे थोडक्यात दिग्दर्शन केले. बेळगावसंबंधी केलेल्या शिफारशी विकृत व तत्त्वशून्य कशा आहेत, याचे दिग्दर्शन करणे उचित होईल. बेळगाव शहर हे कन्नडभाषी म्हैसूर राज्यात ठेवण्याची शिफारस तर्कदुष्ट आहे.

..................................................................................................................................................................

ऑनलाईन विज्ञान साहित्य लेखन कार्यशाळा

अधिक माहितीसाठी पहा -

https://www.facebook.com/aksharnama/posts/2780841678893566

..................................................................................................................................................................

बेळगाव शहराच्या तीन दिशांना (उत्तर, दक्षिण व पूर्व) कन्नड भाषिक गावे संलग्न आहेत, असे आयोगाने आग्रहाने सांगितले आहे. केंद्र सरकारने १९६१च्या जनगणनेप्रमाणे तयार केलेले नकाशे असे स्पष्ट दाखवितात की, वरील विधान हे वस्तुस्थितीला धरून नाही. सत्याच्या संपूर्ण विपर्यासाचे हे एक बोलके उदाहरण आहे. बेळगाव शहर हे १६ गावांनी वेढलेले आहे, त्याची भाषिक वर्गवारी अशी -

१) दहा गावे मराठी बहुभाषिक आहेत. २) एक गाव सापेक्षतेने मराठी बहुभाषिक आहे (रिलेटिव्ह मेजॉरिटी) ३) एका गावात (कुडची) मराठी-कानडी भाषिक लोकांची संख्या समसमान म्हणजे ४९.२ टक्के आहे. ४) दोन गावे ओसाड आहेत. ५) एक गाव सापेक्षतेने कन्नड बहुभाषी आहे. ६) केवळ एकाच गावात कन्नड बहुभाषिक आहेत.

याशिवाय, खाली नमूद केलेले मुद्दे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या मान्य करूनही आयोगाने बेळगाव शहर म्हैसूरमध्येच राहावे अशी शिफारस का केली आहे, हे समजणे कठीण आहे. अशी मराठी भाषिक खेडी बेळगावच्या आजूबाजूस असूनही ते कन्नड भाषिक मुलखाला कंटिगुअस आहे, असे मानणे कठीण आहे. उलट बेळगाव शहर अ) बेळगाव शहर मराठी भाषिक भागांशी संलग्न आहे. ब) तुलनात्मकदृष्ट्या मराठी भाषिक तेथे बहुसंख्य आहेत. क) सामाजिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या बेळगाव शहराचे महाराष्ट्राशी जवळचे नाते असून, शहराचे स्वरूपही महाराष्ट्रीय आहे. ड) प्राथमिक व माध्यमिक शाळांच्या संख्येवरून असे दिसून येते की, मराठी शाळेत जाणाऱ्या मुलांची संख्या कन्नड शाळेत जाणाऱ्या मुलांच्या संख्येपेक्षा पुष्कळच जास्त आहे. इ) बेळगाव शहर म्हैसूर राज्यात समाविष्ट करण्यात आल्यापासून विधानमंडळ, नगरपालिका यांच्या निवडणुका, हे शहर महाराष्ट्राला जोडण्यात यावे, या गोष्टीला अनुकूल असलेल्या उमेदवारांनी जिंकल्या आहेत.

बेळगाव शहरातील लोकसंख्येचे मराठी भाषिक व इतर भाषिक असे दोन कृत्रिम गट पाडून, त्यावर आयोगाने आपल्या शिफारशी आधारल्या आहेत. असे करताना आयोगाने कोकणी, तामीळ, उर्दू इत्यादी भाषिकांना कन्नड भाषिकांच्या गटात टाकले. हे सर्व अन्य भाषिक बेळगाव शहर महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्याविरुद्ध आहेत, हा आयोगाचा निष्कर्ष चुकीचा आहे. या अन्य भाषिकांपैकी अनेक जणांनी आयोगासमोर साक्ष देऊन आपण विलिनीकरणाच्या बाजूचे आहोत, असे मत प्रकट केले होते. याशिवाय, ज्यांनी आयोगासमोर येऊन ‘जैसे थे’च्या बाजूने मत व्यक्त केले, ते संबंधित भाषिक गटांचे अथवा जमातींचे प्रतिनिधी होतेच, असे म्हणता येणार नाही. धार्मिक बाबीखेरीज इतर गोष्टींकरिता प्रातिनिधिक संस्था नसणाऱ्या उर्दू भाषिकांबाबत हे म्हणणे विशेषत: खरे आहे. आणखी असे की, उर्दू भाषिकांची संख्या २५,००० इतकी मोठी आहे, हे आयोगाचे म्हणणेदेखील खरे नाही.

परंतु, हे प्रकरण येथेच संपत नाही. बेळगाव शहर म्हैसूरमध्येच राहिले पाहिजे, या आपल्या शिफारशीमागचा कमकुवतपणा अजूनही बेळगाव शहराच्या विस्तारास वाव मिळावा म्हणून सात निव्वळ मराठी भाषिक खेडी बेळगाव शहरात समाविष्ट करावीत, असे म्हणण्यापर्यंत आयोगाची मजल गेली आहे. सध्याच्या बेळगाव शहराच्या विस्तारास वाव हवा असेल आणि त्याला मराठी भाषिक प्रदेशाव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी विस्तारास जागा नसेल, तर बेळगाव शहरासह सात मराठी खेडी म्हैसूरमध्ये राहू देण्यापेक्षा बेळगाव शहरच महाराष्ट्राला जोडणे हाच एक निष्कर्ष निघतो. परंतु, आयोगाची सर्वात विलक्षण सूचना म्हणजे राकस्कोप या मराठी भाषिक खेड्यात शहराच्या पाणीपुरवठ्याच्या व्यवस्थेकरिता एक जोडमार्ग निर्माण करणे ही होय. भारतातील कोणत्याही राज्याला कोणत्याही प्रकारचा जोडमार्ग दिल्याचे ज्ञात नाही. सभागृहाच्या माहिती इच्छितो की, सोलापूर शहराच्या आसपासची जी खेडी म्हैसूर राज्यात समाविष्ट करण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे, त्या विभागात सोलापूर शहराला पाणीपुरवठा करणारे वॉटर वर्क्स येते आणि त्याकरिता ३ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. परंतु तो खर्च वाचावा म्हणून असा जोडरस्ता करण्याची सूचना करण्याचे महत्त्व मात्र आयोगाला वाटले नाही. आम्हांला जोडमार्गाची ही कल्पना अतिशय तिरस्कार्य आणि घातकी वाटते. ह्या जोडमार्गाचे स्वरूपच असे आहे की, तो महाराष्ट्रातील लागवडीखालील शेतजमिनीतून जाईल व त्यामुळे अशा प्रत्येक शेतजमिनीत म्हैसूर राज्याचे भूखंड निर्माण होतील. परंतु, बेळगाव शहराच्या पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था आणि त्याच्या विस्ताराच्या सर्व सोयी मराठी-भाषिक प्रदेशात असताना, हे शहर कोणत्या राज्यास जोडले जावे, हाच खरा विचारात घ्यायचा मुद्दा आहे. बेळगाव शहर महाराष्ट्राला जोडले जावे हे या प्रश्नाचे सरळ उत्तर आहे असे आम्हांला वाटते.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

विकृत आणि विपरीत, तर्कशून्य आणि तर्कदुष्ट शिफारशी आयोगाने कशा केल्या आहेत, याचा मी आतापर्यंत उल्लेख केला आहे. परंतु, माननीय सभासदांच्या माहितीसाठी आणखी काही उदाहरणे, काही ठिकाणी पुनरावृत्तीचा दोष पत्करूनही सांगू इच्छितो.

१) दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील ६५ गावांतील कन्नड भाषिकांचे प्रमाण केवळ ५१.४ टक्के आहे. तरीसुद्धा त्यांचा  म्हैसूर राज्यात समावेश व्हावा अशी शिफारस केली आहे. पण, बेळगाव शहरातील मराठी भाषिकांची संख्या जरी ५१.९ टक्के असली तरीसुद्धा ते शहर महाराष्ट्रात घालण्याची शिफारस कधीही केली नसती, असे धाष्टर्याचे विधान आयोगाने केले आहे.

२) प्रदेश सिद्धांताचा अवलंब करताना अक्कलकोट तालुक्यातील १२३ गावांचा प्रदेश एकत्रित विचारात घेतला, पण बेळगाव तालुक्यातील महाराष्ट्राने सांगितलेल्या १०० गावांचा विचार एकत्रित केला नाही. उलटपक्षी, ह्या भागाचे ८ प्रदेश विभाग करणे आयोगाला आवश्यक वाटले. परिणामत: संपूर्ण अक्कलकोट तालुक्याचे दान म्हैसूरला केले व महाराष्ट्राला बेळगाव शहरासकट ३८ गावांवर अर्घ्य सोडण्याची शिफारस केली.

३) खानापूर तालुक्यातील महाराष्ट्राने मागितलेल्या २०६ गावांचे असेच सकृद्दर्शनी कृत्रिम दोन प्रदेश-विभाग पाडले आहेत. त्यामुळे ५४ गावांना महाराष्ट्र वंचित करण्याची शिफारस केली आहे. आणि हे दोन विभाग तरी का पाडले, तर एका भागामध्ये माणसांपेक्षा जंगलाचे प्रमाण अधिक आहे. याचाच अर्थ असा की, व्यक्ती आणि त्यांची भाषा यांपेक्षा जंगल आणि तेथील संपत्ती हीच अधिक मोलाची, असा दृष्टिकोन आयोगाने घेतला आहे. ग्यानबाची मेख अशी आहे की, ही ५४ गावे जर महाराष्ट्राला देण्याची शिफारस केली असती, तर सुप्यातील ६९ मराठी बहुभाषिक गावे आयोगाला महाराष्ट्राला देण्याची शिफारस करणे आवश्यक झाले असते, कारण त्या गावात मराठी भाषिक ६४.३ टक्के आहेत. आणि मग त्यामुळे कारवारपर्यंत कंटिन्युईटी राहिली असती, ही भीती आयोगाला वाटली असावी.

४) बेळगाव भागात लागोपाठ तीन वेळा महाराष्ट्र एकीकरण समितीने निवडणुका या  प्रश्नावर लढविल्या व जिंकल्या, तरी त्याची आयोगाने उपेक्षा केली आहे. उलटपक्षी, बिदरमध्ये महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पराभवाचे भांडवल केले आहे. प्रश्न एकच, परंतु उत्तर मात्र वेगळे, याचा हा पुरावाच नव्हे का?

५) निपाणी भागातील देनाडी आणि हुन्नर्गी ह्या दोन गावांची महाराष्ट्राची मागणी १९६१च्या शिरगणतीचा आधार घेऊन धुडकावून लावायची, तर खडकलाट, शिरगाव, गिरगाव, नवहीहाल या गावांना १९६१ची शिरगणती प्रमाण न मानता, ती म्हैसूरपर्यंत मध्येच ठेवावी, अशी शिफारस करावयाची, यात एकसूत्रतेचा अभाव तर आहेच; पण निरनिराळे निष्कर्ष कसे लावले आहेत, याचेही प्रात्यक्षिकच आहे.

आतापर्यंत मी विकृत, विसंगत व विपरीत तत्त्वांचा अवलंब करून आयोगाने आपल्या शिफारशी कशा केल्या आहेत, याचे थोडक्यात विवेचन केले आहे. पण, हे असे झाले नसते तरच नवल! कारण, हा वाद निकालात काढण्यासाठी आयोगाने कोणत्या मार्गांचा अवलंब केला आहे, हे प्रकरण ४ मधील परिच्छेद ४.४ मध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. तो भाग मी वाचून दाखवतो :

“४.४ एक सदस्य आयोगाची नियुक्ती करणाऱ्या सनदेचा योग्य तो अन्वयार्थ लावल्यास, भाषिक राज्यांची स्थूलरूपाने पुनर्रचना करण्यात आलेली असल्यामुळे प्रामुख्याने त्याच तत्त्वावर बाद प्रश्न निकालात काढावा, असे आयोगाला सांगण्यात आले आहे, असा निष्कर्ष सहजगत्या निघतो. तथापि, आयोगास नमूद करावयाच्या आवश्यक स्वरूपाच्या कारणांचा - भौगोलिक परिस्थिती, प्रशासनिक सोयी व आर्थिक विचारतत्त्वे - यांचा विचार करता येईल आणि याही बाबतीत हे घटक भाषिक दृष्टिकोनापेक्षा वरचढ ठरू शकतील, या दृष्टिकोनाच्या बाबतीत महाराष्ट्रानेही यथार्थता कोणताही वाद उपस्थित केला नाही. आणि म्हणून जी कारणे विचारात घेणे भाग असेल, अशी कारणे वगळता भाषिक एकजीनसीपणाचे तत्त्वच ही बाब सोडविताना सकृद्दर्शनी विचारात घेतले पाहिजे, असे मी समजतो.”

आयोगाने पुढे असेही म्हटले आहे की, भाषिक तत्त्वाचा अवलंब करताना भाषिक राज्याशी असलेले सान्निध्य विचारात घेऊन खेडे हाच घटक मानण्यात यावा, व त्यात त्या खेड्यातील लोकसंख्येतील त्या-त्या भाषिकांचे केवळ बहुमत किंवा परस्परविरोधी भाषिक गटांपैकी एका गटाचे दुसऱ्या गटाशी असलेले सापेक्ष बहुमत विचारात घेण्यात यावे, अशी विनंती महाराष्ट्र शासनाने केली होती. त्याचबरोबर, महाराष्ट्राची बाजू मांडताना श्री. मिश्रा यांनी हे स्पष्ट केले की, खेडे हा घटक धरावा असे म्हणताना, काही खेड्यांचे तालुका किंवा मंडल (सर्कल) बनत नाही, केवळ याच कारणावरून भाषिक राज्यात त्यांचा समावेश केला जाण्यास नकार दिला जाऊ नये, असेच महाराष्ट्र शासनाचे म्हणणे आहे.

व्यापक पायावर आधारलेल्या या तत्त्वाची आयोगाने पुढील शब्दात संभावना केली आहे -

“४.१० मोठ्या लोकसंख्येच्या हिताशी संबंधित असलेले प्रश्न सोडविण्यासाठी एखादी शास्त्रोक्त कसोटी आहे, असे मला वाटत नाही. यासंबंधीचा निर्णय राजकीय पातळीवर घेतला जातो व राजनैतिक दडपणामुळे त्यात फेरफारही होऊ शकतात. हे राजकीय दडपण, अशा कार्यासाठी उपोषण करणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू किंवा दुसऱ्या इसमाने आमरण उपोषणाची दिलेली धमकी, अशा स्वरूपाचेही असू शकते. अशा प्रकारच्या राजकीय परिस्थितीस राजकीय पातळीवरून तोंड देताना देशातील नेते काही पर्याय शोधून काढतात आणि एखाद्या सीमा आयोगास आपल्या राजकीय निर्णयानुसार, त्या प्रदेशांचे सीमांकन करण्यास सांगतात. खेडे घटक ही मोजपट्टी भाषिक एकजिनसीपणा साधण्यासाठी योग्य आहे, असे कोणतेही शास्त्रीय सूत्र सामाजिक किंवा इतर शास्त्रांनी मांडल्याचे माझ्या पाहण्यात आलेले नाही. सुदैवाने या एकसदस्य आयोगाच्या नियुक्तीच्या वेळी भारत सरकारने तहसील किंवा खेडे हे घटक ठरवावे, अशी कोणतीही मोजपट्टी ठरवून दिलेली नाही. एकच एक असे कोणतेही साचेबंदी सूत्र अशा बाबतीत वापरता येणार नाही, तसेच हे प्रश्न हाताळताना कोणत्याही शास्त्रीय दृष्टिकोनाचा अवलंब करता येणार नाही.”

वेगळ्या शब्दात सांगावयाचे म्हणजे, असे वाद सोडवताना कोणतेही 'सूत्र' उपयोगात आणता येत नाही किंवा कोणत्याही शास्त्रोक्त मार्गाचा अवलंब करता येत नाही, ही गोष्ट आयोगाने प्रारंभीच सिद्ध केली आहे.

भारताच्या एका माजी न्यायमूर्तीकडून अशा प्रकारच्या अन्याय्य विचारसरणीचा अवलंब केला जाईल, अशी पुसटशी कल्पनादेखील महाराष्ट्र शासनास आली असती, तर शासनानेच या आयोगासमोर आपली बाजू मांडण्याचे परिश्रम घेतले नसते. कारण, एखादा वादग्रस्त प्रश्न सोडविताना कोणत्याही सुनिश्चित तत्त्वांना मार्गदर्शक म्हणून मानण्यास किंवा कोणत्याही शास्त्रोक्त पद्धतीचा अवलंब करण्यास नकार देणाऱ्या आयोगाकडून कोणतीही भरीव फलनिष्पत्ती होण्याची शक्यता नाही.

सीमावादाचा लोंबकळत राहिलेला प्रश्न एकदाचा मिटला जावा, तेथील जनतेला न्याय मिळावा, त्यांच्या गैरसोयी दूर व्हाव्यात, असमाधान नाहीसे व्हावे, या एकाच उद्देशाने एखाद्या आयोगाची नियुक्ती केली जावी असा आग्रह आम्ही जरूर धरला होता. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाकडून अशा प्रकारचा स्वमनानुवर्ती (अरबिट्ररी) व विकृत (परव्हर्स) शिफारशी केल्या जातील, अशी पुसटशी शंकादेखील आम्हांला आली नव्हती. आमची अपेक्षा अशी होती की, सुसंगत व शास्त्रशुद्ध तत्त्वांचा अवलंब करून ते आपल्या शिफारशी करतील, पण आमची अपेक्षा खोटी ठरली. लवाद कायद्या (लॉ ऑफ अरबिट्रेशन) नुसारसुद्धा विकृत (परव्हर्स) तत्त्वांचा अवलंब करून न्याय दिला असेल, तर उच्च न्यायालयाकडे दाद मागण्याची मुभा असते; म्हणूनच आम्हांला भारत सरकारकडे व संसदेकडे न्याय मागावयाचा आहे.

आजपर्यंत इतर काही ठिकाणी नेमलेल्या आयोगाच्या शिफारशी पूर्णपणे आहेत त्याच स्वरूपात नेहमीच मान्य झाल्या आहेत असे नाही. भारत सरकारला व संसदेला त्यात योग्य ते बदल करणे आवश्यक वाटल्याची उदाहरणेही देता येतील, आणि त्यांचे हे असे करणे समर्थनीयच ठरेल, कारण अन्यायाचे निर्मूलन करणे हे त्यांचे आद्य कर्तव्यच आहे.

माझी अशी खात्री आहे की, महाराष्ट्राची बाजू योग्य व न्याय्य आहे. शिवाय, शिफारशींमुळे भाषिक एकजिनसीपणाचे उद्घोषित उद्दिष्टही साध्य झाले नाही. म्हणून ठरावात नमूद केल्याप्रमाणे न्याय्य, समान व शास्त्रशुद्ध तत्त्वांच्या आधारावर, भारत सरकार व संसद योग ते बदल करतील, असा मला विश्वास वाटतो.

या सर्व कारणास्तव हे सभागृह मी मांडलेला प्रस्ताव एकमताने स्वीकारील, अशी मला आशा वाटते.

पोलिसी बळाचा वापर : सरकारची भूमिका स्पष्ट

संपूर्ण महाराष्ट्र समितीतर्फे सीमा आंदोलनात २८ मार्च १९६९ रोजी मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या मोर्चावर हुतात्मा चौकात पोलिसांनी छडीहल्ला केला. त्यात संपूर्ण महाराष्ट्र समितीचे अध्यक्ष आणि जेष्ठ नेते उद्धवराव पाटील यांनाही मार लागला. या प्रकारावर विधानसभेत ३१ मार्च १९६९ रोजी विरोधी सदस्यांनी स्थगन प्रस्ताव आणला. मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी स्थगन प्रस्तावावर बोलताना २८ मार्चच्या प्रकाराबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती कथन केली. त्याचबरोबर उद्धवराव पाटील यांना मार लागल्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली. संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना विरोधी पक्षनेते कृष्णराव धुळूप आणि उद्धवराव पाटील यांच्याबरोबर बसवून छडा लावण्याकरिता चर्चा करण्यास आपण तयार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. केवळ पोलिसांच्या बळावर कोणतेही प्रश्न निकालात काढण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन नाही, असा निर्वाळा त्यांनी दिला.

श्री. वसंतराव नाईक : अध्यक्ष महाराज, या ठिकाणी जो स्थगन प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे, त्याला विरोध करण्यासाठी मी उभा आहे. अध्यक्ष महाराज, शुक्रवारी विधानपरिषदेमध्ये मी जे वक्तव्य केले त्याचा उल्लेख करून असे सांगण्यात आले की, मी मुद्दाम सभागृहाला काही तरी खोटी माहिती दिली आहे. परंतु, अध्यक्ष महाराज, हा जो प्रकार झाला, त्याच्यानंतर जी माहिती त्यावेळेपर्यंत मिळाली त्याचा उल्लेख मी त्या स्टेटमेंटमध्ये केलेला आहे. श्री. उद्धवराव पाटील यांच्याबद्दल -

"Shri Uddhavrao Patil got a minor abrasion on the elbo. He said he also got two blows on his back, and one on the leg."

अशा तऱ्हेचे मी म्हटले आहे. ते जे काही बोलले त्याचा उल्लेख मी केला आहे. त्यानंतर माझ्या माहितीप्रमाणे तपासणी केल्यानंतर त्यांच्या मागच्या बाजूला एक गोळा आला होता. म्हणजे डॉक्टरांच्या सर्टिफिकेटप्रमाणे ते सिद्ध झाले होते. दोन-तीन ठिकाणी मार लागला असेल. अध्यक्ष, मी याबद्दल दिलगीर आहे. माननीय नेत्यांवर छडीमार व्हावा ही भूमिका सरकारची नाही. मी सुरुवातीलाच म्हटले, की मी दिलगीर आहे. मला कळल्याबरोबर त्यांना कॉन्टॅक्ट करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यावेळी ते तेथून कोठेतरी निघून गेले होते, त्यांची भेट होऊ शकली नाही. पुन्हा त्यांच्याशी बोललो. सन्माननीय सभागृहाचे सदस्य आणि या गृहाचे विरोधी पक्षांचे नेते यांचा अपमान करण्याचे धोरण या सरकारचे आहे असे मेहेरबानी करून मानू नका. जे पोलिसांनी केले ते सर्व बरोबर आहे, असे मी कधीही म्हणालो नाही. अध्यक्ष महाराज, ही गोष्ट खरी आहे की, हा जो मोर्चा आला, त्यावेळी तेथे फक्त एक-दोन क्षण - सेकंदस् म्हणा वाटल्यास - जे काही घडले, तेवढा भाग सोडून दिला तर काही अनुचित प्रकार घडला नाही. परंतु, त्या दोन सेकंदामध्ये जे झाले ते मी सांगू इच्छितो. त्या दोन सेकंदामध्ये जो काही प्रकार घडला, तेवढा टाळला तर बाकी अत्यंत शिस्तीने मोर्चा आला आणि पोलिसांनी शिस्तीने मोर्चा हाताळला.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

त्या दोन सेकंदामध्ये काय घडले? पहिली बॅच म्हणून माननीय श्री. एन. डी. पाटील व श्री. दाजिबा देसाई यांच्याबरोबर ही मंडळी आली. त्यांना अरेस्ट करून गाडीत बसविण्याचा प्रयत्न झाला. मागे लोकांना डायरेक्शन देण्याकरिता खांद्यावर लाऊडस्पीकर घेऊन सांगणारा जो सद्गृहस्थ होता, तो म्हणाला, 'पुढे या'. माझ्या माहितीप्रमाणे या अवधीमध्ये कोणाला तरी धक्का लागला. गर्दी मोठ्या प्रमाणावर होती, त्यामुळे कोणाला धक्का लागला हे सांगणे शक्य नाही. त्यावेळी लोकांनी पोलिसांना झेंड्याच्या काठीने ढोसले, धक्का दिला, त्यामुळे ही सुरुवात झाली. हजारो माणसांमध्ये कोणाला लागले हे निश्चित सांगू शकतो, इतका ज्ञानी तो आहे असे म्हणत नाही. मी सुरुवातीला म्हणालो की, केवळ दोन क्षण गडबड झाली, त्यामुळे पोलिसांना असे वाटले की, आता ही संपूर्ण मंडळी कडे तोडून सभागृहापर्यंत जाणार. सन्माननीय उद्धवराव पाटील यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, मला काही कोठे पांघरूण घालावयाचे नाही. जर काही चुकले असेल तर त्यातून आपण मार्ग काढू शकतो. आपला अपमान व्हावा ही भूमिका या सरकारची मुळीच नाही. त्या लोकांना पुढे जाऊ दिले तर त्याचा परिणाम काय होईल, याचा अंदाज केला पाहिजे. बाकीच्या लोकांवर सौम्यच छडीहल्ला झाला. या सौम्य छडीहल्ला नावाबद्दल आपणाला तक्रार करावयाची असेल तर करा.

तेथील कोणत्याही अधिकाऱ्यांचा हा दृष्टिकोन नव्हता की लोकांना मारून जमाव पांगवायचा. असे असते तर पोलिसांना शिटट्या वाजविण्याचे काही कारण राहिले नसते. अध्यक्ष महाराज, यानंतर आपण पाहिले तर जवळजवळ ६३ तुकड्यांमध्ये १,७९६ लोकांना अटक झाली. जेवढे लोक पुढे आले त्यांना अटक झाली. काही सेकंदाचा प्रकार सोडला, तर त्यांना वाईट रीतीने वागविण्याचा पोलिसांचा उद्देश नव्हता, ही भूमिका येथे स्पष्ट आहे. एका वृद्ध गृहस्थाने एका अधिकाऱ्याजवळ सांगितले की, मला कोणी मारले नाही, मी धक्क्यामुळे पडलो. धक्क्याने मी पडलो असे त्यांनी म्हटले. पोलिसांनी मला मारले, असे त्यांनी म्हटले नाही. त्या पारशी वृद्ध गृहस्थांचे मत पोलिसांनी त्यांना मारले असे नाही. आता त्यांचे हे स्वतःचे म्हणणे खोटे ठरवून, विरोधी पक्षाच्या माननीय सदस्यांना काही वेगळा निष्कर्ष काढावयाचा असेल तर बाब वेगळी. अॅग्रीव्हड पार्टी पोलिसांना दोष देत नसतानाही, पोलिसांना दोष देण्याची माननीय सदस्यांची इच्छा असेल तर ते असे करू शकतात, परंतु ती आर्ग्युमेन्टची बाब राहू शकत नाही.

अध्यक्ष महाराज, विरोधी पक्षाचे नेते श्री. धुळूप व संपूर्ण महाराष्ट्र समितीचे अध्यक्ष श्री. उद्धवराव पाटील यांच्यासमोर संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना बसवून, छडा लावण्याकरिता चर्चा करण्यास मी तयार आहे. कारण, कोणत्याही प्रकारे त्यांना खोटे ठरवावे आणि पोलिसांचेच बरोबर आहे असे सांगावे, असे करण्याचा माझा विचार नाही; तसे करणे बरोबर नाही असे मी म्हणेन. त्यांच्याबरोबर मी चर्चा करण्यास तयार आहे. चर्चेनंतर जे-जे दोषी असतील त्यांना शिक्षा करण्यास सरकार कधीही मागेपुढे पाहणार नाही. केवळ पोलिसांच्या बळावर कोणतेही प्रश्न निकालात काढण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन नाही. माननीय सदस्य म्हणाले की, सरकारला आणखी किती बळी पाहिजेत? अध्यक्ष महाराज, आमच्या हातचा हा प्रश्न असता तर त्याकरिता बळी घेण्याइतका मूर्ख मनुष्य मी नाही. परंतु, आमच्या हातातील हा प्रश्न नाही, विरोधी पक्षाच्याही हातातला नाही, तर पार्लमेंटच्या हातातील आहे. त्याच्याकरिता काहीतरी ठोकळेबाज गणित करणे, इतके बळी घेतले म्हणजे प्रश्न सुटेल, हे गणित करणे माननीय सदस्य करू शकतात, मी नाही. बळी दिले म्हणजे काही होते ही भावना माझी नाही. माननीय सदस्यांनी चुकीची कल्पना करून घेतली आहे की, बळी दिल्यामुळे प्रश्न सुटेल. त्यांनी ती आपल्या मनातून काढून टाकावी, कारण बळी घेण्याचा आमचा उद्देश नाही. बळी घेण्याचा आमचा विचार नाही आणि त्याने प्रश्न सुटेल असे खुळे गणित आम्ही करीत नाही. हा प्रश्न माझ्या स्वत:च्या, आमच्या सरकारच्या अथवा महाराष्ट्रातील काँग्रेस पक्षाच्या स्वाधीन असता, तर इतके दिवस लोंबकळत राहण्याचे कारणच नव्हते. तेरा वर्षात हा प्रश्न सुटावा म्हणून विरोधी पक्षानेच प्रयत्न केले व आम्ही केले नाहीत असे नाही. प्रश्न सुटला नाही ही खरी गोष्ट, परंतु प्रश्न सुटण्याकरिता आपण एकमेकांत संघर्ष करणे योग्य नाही. हा प्रश्न देशाच्या पातळीवरच सोडवावा लागेल आणि त्याकरिता जनमत तयार करावे लागेल. बळी घेणे अथवा देणे हा मार्ग नाही. एवढे सांगून आणि या प्रस्तावाला विरोध करून मी माझे भाषण संपवतो.

सीमाप्रश्नाची उकल करण्याची प्रक्रिया सुरू

सीमाप्रश्नी पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्यात ऑगस्ट १९७०च्या मध्यास वाटाघाटी झाल्या. त्यावेळी विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू होते. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात १८ ऑगस्ट रोजी या चर्चेसंबंधी विरोधी सदस्यांनी विचारणा केली, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी याच आठवड्यात आपण निवेदन करू असे आश्वासन दिले. त्यानुसार २१ ऑगस्ट १९७० रोजी मुख्यमंत्र्यांनी दोन्ही सभागृहात निवेदन करून, या प्रश्नाची उकल करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे असे सांगितले. केंद्र सरकार निष्क्रिय आहे, असा ग्रह करून केंद्रावर दबाव आणण्यासाठी आततायीपणाचे वर्तन करणे याप्रसंगी उचित ठरणार नाही, असेही त्यांनी विरोधी सदस्यांना सांगितले.

श्री. वसंतराव नाईक : अध्यक्ष महाराज, मी आपल्या अनुमतीने पुढील निवेदन करतो -

१. अद्यापही महाराष्ट्र-म्हैसूर सीमाप्रश्न निकालात न निघाल्यामुळे आपणा सर्वांवर आणि विशेषत: सीमाभागातील मराठी जनतेवर ज्या तीव्र प्रतिक्रिया होत आहेत, त्याची शासनाला जाणीव आहे आणि ही अनिश्चितता आता लवकरच संपावी ह्या त्यांच्या भावनेविषयी आपणा सर्वांना सहानुभूती आहे. हा प्रश्न लवकर सुटावा म्हणून आपण सर्व पराकाष्ठा करीत आहोत आणि याबाबतीत केलेल्या प्रयत्नांची माहिती वेळोवेळी मी सभागृहाला देत आलो आहे. नुकत्याच दिल्ली येथे केलेल्या चर्चेनंतर लगेच आपल्यासमोर निवेदन करणे आवश्यक होते. परंतु, दिल्लीच्या भेटीत पंतप्रधानांनी म्हैसूरच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून हा प्रश्न सोडवण्याबाबत काही घोषणा लवकरच करू, असे सांगितले होते, आणि थोड्याच दिवसांत पंतप्रधानांकडून तसे काही कळेल अशी आशा असल्यामुळे हे निवेदन करण्याचे मी पुढे ढकलले.

२. महाजन अहवालावरील आपली प्रतिक्रिया केंद्रीय पुढाऱ्यांच्या नजरेस आणल्यानंतर पहिली महत्त्वाची पायरी म्हणजे, फेब्रुवारी १९७० मध्ये केंद्र शासनाने पाठविलेली योजना. या योजनेप्रमाणे महाजन आयोगाने महाराष्ट्राला देऊ केलेल्या मराठी भाषिक भागाव्यतिरिक्त अंदाजे २३३ गावे आणि बेळगाव शहराचा दक्षिणेकडील काही भाग, महाराष्ट्राला आणि म्हैसूरला देऊ केलेल्या भागाव्यतिरिक्त मंगळवेढा तालुक्यातील आठ गावे म्हैसूरला देऊ करण्यात आली होती. परंतु, या योजनेमुळे कोणत्याच तत्त्वाचे पालन होणार नसल्यामुळे आणि बरीचशी मराठी भाषिक जनता त्यानंतरही म्हैसूर राज्यात राहणार असल्यामुळे आपण ती फेटाळली.

३. यानंतर अनेक वेळा मी दिल्लीला या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी जाऊन आलो व प्रांताप्रांतातील वैमनस्य टाळण्यासाठी, आणि सीमाभागातील जनतेला स्थैर्य मिळण्यासाठी हा प्रश्न शक्य तितक्या लवकर सोडवण्याची कशी निकडीची गरज आहे, याची केंद्रीय नेत्यांना जाणीव देत राहिलो. या प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून गेल्या दोन-तीन बैठकीत अनेक पर्याय अनौपचारिकरित्या चर्चिले गेले. त्यातील एक पर्याय, लोकमत अजमावण्याचा (Opinion Poll) आणि दुसरा, त्रिसदस्य मंडळ (Threemen Tribunal) नेमण्यासंबंधीचा होता. हे दोन्ही पर्याय लोकांपुढे मांडण्यापूर्वी व त्यावरील त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यापूर्वी या पर्यायांचे स्वरूप स्पष्ट असले पाहिजे. ते निव्वळ वेळ घालवण्यासाठी योजलेले नाहीत, अशी जनतेची खात्री झाली पाहिजे. आणि लोकांपुढे हे पर्याय मांडीत असतानाच काही विशिष्ट तत्त्वांचा त्यात समावेश असला तरच त्यावर विचार करायला लोक तयार होतील, असे मत त्यावेळी मी व्यक्त केले.

४. लोकमत जर अजमावयाचे असेल तर १) संपूर्ण विवाद्य भागात लोकमत घेतले गेले पाहिजे, २) लोकांना निर्भीडपणे व योग्य रीतीने आपले मत प्रदर्शित करता येईल, अशी परिस्थिती आणि यंत्रणा असावी लागेल, ३) विवक्षित कालमर्यादेच्या आत (सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वेळी नव्हे) हा कार्यक्रम आटोपला पाहिजे आणि ४) भौगोलिक सलगता राखण्यासाठी तालुक्यातील विवाद्य भाग हा एक घटक मानण्यात आला पाहिजे, इत्यादी सूचना मी केल्या.

५. तसेच ह्या प्रश्नाचा गाभा भाषिक तत्त्वांवर आधारला असल्यामुळे ट्रायब्युनलकडे जर तो सोपवायचा असेल, तर ज्यामुळे दोन्ही राज्यांतील भाषिक अल्पसंख्याकांचे प्रमाण कमीतकमी होईल, अशीच तत्त्वे (Terms of reference) त्या मंडळास ठरवून दिली पाहिजेत. आणि त्या तत्त्वात खेडे हा घटक, भौगोलिक सलगता व सापेक्ष भाषिक बहूमत, ही असलीच पाहिजेत. तसेच, मंडळाला आपला अहवाल प्रसिद्ध करण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा घालून दिली पाहिजे, असेही मत त्यावेळी मी प्रदर्शित केले. पर्याय मांडताना अशा तऱ्हेची तत्त्वे अंतर्भूत असल्याशिवाय ते लोकांपुढे ठेवणे रास्त होणार नाही, अशी माझी भूमिका होती.

६. अशा रीतीने या प्रश्नांची उकल करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. प्रश्न लवकर सुटावा यासाठी केंद्र शासनाचे प्रयत्न चालू आहेत व पंतप्रधानांनी देखील त्याबद्दलची आपली उत्सुकता वेळोवेळी व्यक्त केली आहे. आमच्या शेवटच्या बैठकीत मला सांगण्यात आले की, लवकरच म्हैसूरच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून हा प्रश्न कशा पद्धतीने सोडविला जाईल, हे ठरविण्याची तारीख निश्चित केली जाईल. त्याप्रमाणे परवाच म्हैसूरच्या मुख्यमंत्र्यांशी केंद्रीय नेत्यांची बोलणी झाली आहेत. या चर्चेनंतर केंद्रीय नेत्यांना आपले मत बनविण्यास आणि प्रदर्शित करण्यास काही वेळ लागणारच. तो जाऊ न देता, केंद्र सरकार या बाबतीत निष्क्रिय आहे असा ग्रह करून त्यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी आततायीपणाचे वर्तन करणे, या प्रसंगी उचित ठरणार नाही. आणि कदाचित त्यामुळे आपल्या अडचणी वाढण्याचीच शक्यता आहे. तरी माझी या सन्माननीय सभागृहाला विनंती आहे की, आपण काही काळ या बाबतीत धीर धरावा. याविषयीची केंद्र सरकारची घोषणा लवकर होईल, अशी मला आशा वाटते.

कोणतीही तत्त्वशून्य तडजोड अमान्य

सीमाप्रश्नी केंद्राकडून १९७०च्या आरंभी काही प्रस्ताव राज्य सरकारकडे आल्याच्या बातम्यांमुळे १९७० मध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे ३ मार्च १९७० रोजी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात, सदस्यांनी हा मुद्दा उपस्थित करून आपले विचार व्यक्त केले. तेव्हा राज्य सरकारने कोणतीही तत्त्वशून्य तडजोड मान्य केलेली नाही आणि देवाणघेवाणीची भाषाही आमच्या तोंडून निघालेली नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी निक्षून सांगितले. हा प्रश्न लवकर आणि तत्त्वाने सुटला पाहिजे याबाबत आम्ही कोणताही बदल केलेला नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

श्री. वसंतराव नाईक : आमची भूमिका अशी आहे की, कोणताही निर्णय तत्त्वावर आधारित असला पाहिजे आणि हीच आमची भूमिका पहिल्यापासून आहे. आम्ही महाजन कमिशनच्या अहवालाबाबत स्पष्टपणे सांगितले आहे की, हा अहवाल तत्त्वशून्य आहे, पर्वर्स आहे, असे आम्ही अगदी नि:संदिग्ध सांगितले आहे. आणि ह्याबाबत कोणाची खात्री झाली नसेल, तर त्यांची खात्री करून द्यावयास आम्ही तयार आहोत. हा अहवाल तत्त्वशून्य व पर्वर्स असल्याने त्याच्यातून चांगले सोल्यूशन निघणार नाही, अशी साफ भूमिका आम्ही घेतली आहे. अध्यक्ष महाराज, हा प्रश्न कोणत्या भाषेत मांडावयाचा तो प्रत्येकाचा वेगवेगळा प्रश्न आहे. म्हैसूरची भाषा कोणती, महाराष्ट्राची कोणती, या बाजूच्या सभासदांची भाषा कोणती, त्या बाजूच्या सभासदांची भाषा कोणती, या दृष्टीने विचार केला तर प्रत्येकाची वेगवेगळी भाषा राहील. ह्यामध्ये नवल वाटण्याचे कारण नाही. भाषेच्या कॉम्पिटिशनमध्ये मी शिरणार नाही. प्रश्न भाषेमध्ये प्रभुत्व दाखविण्याचा नसून तो प्रश्न योग्य मार्गाने मांडण्याचा आहे. आम्ही कोणतीही तत्त्वशून्य तडजोड मान्य केलेली नाही. आम्ही तत्त्वशून्य तडजोड मान्य केल्याचे आपल्याला कोणी सांगितले? देवाणघेवाणीची भाषा आमच्या तोंडून निघालेली नाही. विरोधी पक्षांनी हा प्रश्न जितक्या महत्त्वाचा मानला आहे, तितकाच आम्हीपण मानला आहे आणि बेळगाव हे महाराष्ट्रात यायला पाहिजे, ही भूमिका आम्ही घेतली आहे. सन्माननीय सभासद श्री. उद्धवराव पाटील यांनी सांगितले की, १६ मराठी भाषिक गावे बेळगावमध्ये आहेत, त्या सोळा गावांपैकी १२ गावे जी आहेत, त्यात मराठी भाषिकांची मेजॉरिटी आहे. दोन गावे तेथे ओस पडली आहेत, एका गावात ४२.७ टक्के कन्नड लोक आहेत. म्हणजे पूर्णपणे मराठी भाषिकांनी बेळगाव वेढले आहे, आणि हे आम्ही केंद्र सरकारला नकाशावरून पटवून दिले आहे. तेव्हा त्याच्या बाबतीत काही तरी तडजोडीची भाषा झाली आहे असे नाही, बेळगावबाबतची आमची ही भूमिका प्रथमपासून आहे. हा प्रश्न तत्त्वाने सोडविला पाहिजे. तत्त्व सोडून तो प्रश्न सोडविला तर लोकांना समजावून देणे कठीण जाईल, याची कल्पना आम्हांला आहे. या प्रश्नाचा निर्णय घेताना या सभागृहातील संबंधित लोकांशी चर्चा करावीच लागेल. या सरकारला हा प्रश्न लवकर आणि तत्त्वाने सुटला पाहिजे असे वाटते.

हा प्रश्न सोडवण्यामध्ये वेळ होत नाही असे मी म्हटलेले नाही. त्या बाबतीत जरूर वेळ झाला आहे. पण, एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की, हा प्रश्न केवळ महाराष्ट्रानेच जिवंत ठेवला असे नाही, तर या देशाच्या तीन पंतप्रधानांनी हा प्रश्न जिवंत ठेवलेला आहे. आम्ही हा प्रश्न सोडविणार असे कै. लालबहादूर, पंतप्रधान, वारंवार म्हणत असत, पण तो प्रश्न सोडविण्याच्या मार्गात काही अडचणी आल्या. मध्यंतरी पाकिस्तान आणि चीनचे आक्रमण झाले आणि म्हणून हा प्रश्न तसाच रेंगाळत पडला, तो सुटू शकला नाही. पंतप्रधान इंदिरा गांधी म्हणतात की, this problem will no more remain unsolved. It is on my table. तिन्हीही पंतप्रधानांनी म्हटलेले आहे की, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे आणि तो सोडविला पाहिजे. याबाबत जबाबदारी त्यांची आहे, आमचीही आहे. या प्रश्नाच्या संदर्भात इंडिकेट आणि सिंडिकेटचा प्रश्न नाही. नुकतेच या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी आमच्याकडे त्यांनी जी प्रोव्हिजनल प्रपोजल्स पाठविली, ती बरोबर नाहीत आणि म्हणून आम्ही त्यांना सांगितले, those proposals will have to be based on certain reasonable principles. They have stated that they are confidential proposals. Let us maintain their confidentiality.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

ती प्रपोजल्स आम्हांला मंजूर नाहीत, असे आम्ही त्यांना सांगितले आहे. आमची भूमिका आम्ही त्यांना समजावून सांगितली. ती चुकीची आहे असे त्यांनी म्हटलेले नाही. जी प्रपोजल्स आली आहेत, त्यावर साधकबाधक चर्चा होईल आणि नंतरच त्याला काही तरी क्राँक्रिट शेप येईल. त्यानंतर तो प्रश्न सभागृहासमोर येणारच आहे. या प्रश्नाच्या बाबतीत मतभेद असण्याचे कारण नाही. राजकीय मतभेद असू शकतात, पण या प्रश्नाच्या बाबतीत काही मतभेद आहेत असे मी मानत नाही. याबाबतीत आम्ही काही राजकीय डावपेच खेळत आहोत असे म्हणणे बरोबर नाही. हा राजकीय प्रश्न नसून मानवतेचा प्रश्न आहे. आपली मागणी न्याय्य अशी आहे. आपली लीडरशिप ही मागणी पूर्ण केल्याशिवाय राहणार नाही, अशी मला खात्री आहे.

केंद्र सरकारची संसदेतील 'कमिटमेंट'

२० ऑगस्ट १९७४ रोजी विधानसभेत शेतकरी कामगार पक्षाचे सदाशिवराव मंडलिक यांनी अर्धा तास चर्चा उपस्थित करून, केंद्रीय गृहमंत्री उमाशंकर दीक्षित यांनी लोकसभेमध्ये १९ ऑगस्ट रोजी सीमाप्रश्नी केलेल्या वक्तव्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांकडून ठाम उत्तराची अपेक्षा केली. मुख्यमंत्र्यांनी संसदेत केंद्र सरकारतर्फे निश्चित स्वरूपाचे निवेदन करण्यात आल्याची माहिती देऊन, १९७६च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सीमाप्रश्न सोडविणार असल्याची केंद्र सरकारची संसदेतील कमिटमेंट असल्याचे स्पष्ट केले. केंद्र सरकारच्या निवेदनावर विश्वास ठेवला पाहिजे, असेही वसंतराव नाईक यांनी विरोधकांना सांगितले.

श्री. वसंतराव नाईक : अध्यक्ष महाराज, ही गोष्ट खरी आहे की, ह्या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर गेली अनेक वर्षे चर्चा होत आहे. आपल्यापैकी सर्वांना माहीत आहे की, हा प्रश्न केंद्र सरकारने सोडवावयाचा आहे. जेव्हा रिऑर्गनायझेशन ऑफ स्टेट झाले आणि त्यासंबंधीचा कायदा जेव्हा संमत होणार होता, त्यावेळी पार्लमेंटमध्ये त्यावेळचे होम मिनिस्टर कै. पंत यांनी हे कबूल केले होते की, हा प्रश्न राहिलेला आहे आणि सीमाभागाचा प्रश्न आम्ही झोनल कौन्सिलमध्ये सोडवू. त्यानंतर आपल्याला माहीत आहे की, त्यामधून अनेक पर्याय निघाले, अनेक कमिट्या निघाल्या, अनेक समित्या निघाल्या, अनेक चर्चा झाल्या आणि वेगवेगळ्या तऱ्हेने हा प्रश्न सोडवण्याचा आपण प्रयत्न केला. ही गोष्ट खरी आहे की, सीमाभागामध्ये असलेल्या लोकांना त्रास सहन करावा लागतो आणि तो वेगवेगळ्या तऱ्हेचा त्रास असतो. ही धारणा आपली नेहमीचीच आहे की, हा त्रास वाचवायचा असेल तर हा प्रश्न लवकर मिटवावयास पाहिजे. आपण नेहमी म्हणतो की, हा प्रश्न मानवतेच्या दृष्टीने मिटवावयास पाहिजे. हा काही दोन राज्यांमधील संघर्षाचा प्रश्न नाही किंवा यामध्ये कोणाचे राज्य काबीज करण्याची भूमिका नाही. एका मानवतेच्या दृष्टिकोनातून आपण या प्रश्नासंदर्भात सुरुवातीपासून भूमिका घेतली आहे आणि शेवटपर्यंत तीच भूमिका आपल्याला घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे हा प्रश्न न मिटल्यामुळे जनतेला त्रास होत आहे हे उघड आहे. त्याकरिता आपल्या दोन्ही राज्यांमध्ये कायमची दुष्मनी ठेवावयाची अशातला काही भाग नाही. म्हणून खऱ्या अर्थाने या प्रश्नाचे स्वरूप नजरेसमोर ठेवून जनतेला हेच सांगत आलो की, त्या राज्यातील गावे किंवा शहरे घ्यावयाची हा प्रश्न नाही; तर जे तत्त्व त्यांना लावण्यात येणार आहे, तेच तत्त्व महाराष्ट्राला लावा, हीच भूमिका आपण १९५७ सालापासून घेतलेली आहे. तेव्हा यामध्ये वेगळी भूमिका घेण्याचे कारण नाही. या बाबतीमध्ये मी नेहमीच म्हणत आलो आहे, अनेक वेळा चर्चा केली आहे आणि प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर देताना हेच सांगितले आहे की, या बाबतीत निर्णय आपण घेणार नाही; तर हा निर्णय केंद्र सरकारने आणि पार्लमेंटने घ्यावयाचा आहे. सुदैवाने कालच पार्लमेंटमध्ये यासंबंधी स्पेसिफिक स्टेटमेंट झाले आहे की, “हा प्रश्न आम्ही येत्या पार्लमेंटच्या निवडणुकीच्या आतमध्ये सोडविणार आहोत आणि शक्य झाल्यास आणखीन थोड्याशा लवकरच्या काळामध्ये सोडविण्याचा प्रयत्न करू." It is a commitment by the Central Government to the Parliament. तेव्हा कोणत्याही दोन भागांमध्ये वैमनस्य वाढेल, दुरावा वाढेल अशा प्रकारचे वातावरण ठेवता कामा नये, ही भूमिका महाराष्ट्रानेही ठेवलेली आहे आणि तीच भूमिका यापुढेही ठेवणार आहोत आणि हीच भूमिका आपल्याला कायम ठेवली पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, लोकसभेमध्ये केंद्र सरकारच्या वतीने असे स्टेटमेंट केले गेले आहे की, येत्या निवडणुकीच्या आत हा प्रश्न सोडविला जाईल, त्यावेळी त्यांच्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे. तेव्हा या ठिकाणी त्याबाबत अधिक चर्चा करून, त्यामध्ये गुंतागुंत निर्माण होईल, असे बोलणे योग्य होणार नाही. तेव्हा १९७६च्या निवडणुकीच्या आत हा प्रश्न सुटणार आहे.

होय. १९७६च्या निवडणुकीच्या आत हा प्रश्न सुटणार आहे.

आपल्याला कोठले स्वप्न पडले आहे ते मला माहीत नाही, परंतु पार्लमेंटच्या निवडणुकीअगोदर हा प्रश्न सोडवू असे स्टेटमेंट आहे. तेव्हा आपल्याला त्याबाबत कोणत्याही तऱ्हेचे मत आता व्यक्त करता कामा नये, जेणेकरून हा प्रश्न आणखी लांबणीवर पडेल.

‘चतुरस्र : वसंतराव नाईक हरित क्रांतीचे प्रणेते’ (महाराष्ट्र विधानमंडळ, १ जुलै २०१३) या पुस्तकातून साभार

..................................................................................................................................................................

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प - संपादक - दीपक कमल तानाजी पवार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई, मूल्य - २०० रुपये.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -