भाषातज्ज्ञांच्या मतांना क्षुल्लक लेखणाऱ्या या दृष्टिकोनाशी महाराष्ट्र शासनाला सहमत होता येत नाही

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प’ हे सीमाप्रश्नाबाबतचे पुस्तक नुकतेच महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आले आहे. या पुस्तकाचे संपादन दीपक कमल तानाजी पवार यांनी केले आहे. हे पुस्तक जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जावे यासाठी ‘मराठी भाषा गौरव दिना’पासून रोज ‘अक्षरनामा’वर क्रमश: प्रकाशित करत आहोत... वसंतराव नाईक यांच्या सीमा-प्रश्नासंदर्भातील संकलित केलेल्या मजकुराचा हा तिसरा भाग...

.................................................................................................................................................................

आपल्याला माहीत आहे की, सीमाप्रश्नाच्या बाबतीत कमिशन नेमण्याला म्हैसूर सरकारने विरोध केला होता. ही गोष्ट आपण विसरून चालणार नाही. कमिशन नेमण्यात चूक झाली असे सांगण्यात आले. कमिशनला सर्वांची संमती आहे ही गोष्ट ठीक आहे. कमिशन नेमण्याच्या बाबतीत असे प्रतिपादण्यात आले की, कमिशनला टर्म्स ऑफ रेफरन्स देण्याच्या बाबतीत आग्रह धरावयास पाहिजे होता. ५ एप्रिल १९६६ रोजी सभागृहाने सीमाभागाच्या प्रश्नासंबंधी एक ठराव पास केला. वरच्या सभागृहात तो ठराव मांडला गेला असता, विरोधी पक्षाचे नेते श्री. गोगटे यांनी एक सूचना अशी मांडली की, या प्रश्नाच्या बाबतीत मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षाच्या सर्व नेत्यांना बरोबर घेऊन पंतप्रधानांची भेट घडवून आणली पाहिजे. राज्याचे मुख्यमंत्री विरोधी पक्षाच्या सर्व नेत्यांना बरोबर घेऊन पंतप्रधानांच्या भेटीस गेल्याची घटना कोठे तरी घडली आहे काय? मला वाटत नाही, कोठे अशी घटना घडली असेल. आम्ही विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना घेऊन पंतप्रधानांकडे गेलो, त्यांना या प्रश्नाचे महत्त्व पटवून दिले. या प्रश्नाचे महत्त्व केवळ महाराष्ट्राच्या दृष्टीने मानू नका, लोकशाहीच्या दृष्टीने ही मागणी आहे, ही गोष्ट पंतप्रधानांना पटवून देण्यात आली. जे लोक दहा-अकरा वर्षांपासून या राज्यात आपल्या भागाचा समावेश झाला पाहिजे, अशी मागणी करत आहेत, त्यांच्या भावनेचा हा प्रश्न आहे. महाराष्ट्र राज्य हे काही लहान राज्य नाही की, ज्यात दोन-चार तालुक्यांचा समावेश झाल्यामुळेच ते व्हाएबल युनिट होणार आहे. आपल्या राज्याचा विस्तार व्हावा ही संकुचित मागणी या प्रश्नामागे नाही. या राज्याच्या ज्या भागातील लोकांची मागणी दुसऱ्या राज्यात जाण्याची होती, न्याय्य मागणी होती, ती मान्य करून, तो भाग दुसऱ्या राज्याला देण्याच्या बाबतीत उदारता महाराष्ट्राने दाखवली आहे. महाराष्ट्र विस्तारवादी प्रवृत्तीचा आहे. तो कोणाचे काही घेण्यासाठी टपलेला आहे, अशी भावना कोणी करून घेणे चुकीचे आहे. लोकांच्या इच्छेला मान देण्यासाठी डांग, उंबरगाव आणि उकाई खोऱ्यांतील गावे आम्हांला गुजरात राज्याला द्यावी लागली. परंतु, कारवार-बेळगाव भागातील लोकांनी वेगवेगळ्या वेळी प्रदर्शित केलेली इच्छा कोणी लक्षातच घ्यावयास तयार नसेल, तर कोणीही वकील झाला तरी काय करणार?

सप्लिमेंटरी मेमोरॅन्डम देण्यात आला, त्या बाबतीत असे सांगण्यात आले की, सरकारला अँटिसिपेट करता आले नसते काय? आम्हीच नव्हे, तर म्हैसूर सरकारनेही काही गोष्टी अँटिसिपेट केल्या नव्हत्या. महाजन कमिशनच्या अहवालाच्या पान क्रमांक २२ वर असे म्हटले आहे की –

“In the statement submitted by the State of Mysore on 31st Me 1957. It laid claims to the following areas which had be mentioned earlier as disputed ones even before the Four Committee.

1) the town of Sholapur;

2) the whole of the taluka of Jath;

3) the whole of the taluka of South Sholapur ; and

4) the taluka of Chandgad in the district of Kolhapur.”

तेव्हा राज्य सरकारने सप्लिमेन्टरी मेमोरॅन्डम दिल्याबद्दल आपण सरकारला दोष देऊ शकणार नाही. चार सदस्य मंडळासमोर ज्या गोष्टी मांडलेल्या नव्हत्या. त्या या कमिशनसमोर मांडाव्या लागल्या.

..................................................................................................................................................................

ऑनलाईन विज्ञान साहित्य लेखन कार्यशाळा

अधिक माहितीसाठी पहा -

https://www.facebook.com/aksharnama/posts/2780841678893566

..................................................................................................................................................................

सन्माननीय सभासद श्री. अडवाणी यांनी सांगितले की, श्री. महाजन हे भाषिक राज्य रचनेवर विश्वास नसणारे गृहस्थ आहेत, हे माहीत असताना सरकारने महाजन कमिशनच्या नियुक्तीस मान्यता द्यावयास नको होती. या कमिशनचा अहवाल आपल्यावर बंधनकारक राहील, असे मी म्हटले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पण, मी असे म्हटलेले नाही, हे मी या ठिकाणी स्पष्ट करू इच्छितो. काँग्रेस वर्किंग कमिटीमध्ये आम्ही जरूर असा आग्रह धरला होता की, या प्रश्नाचा एकदा आपण शेवट केला पाहिजे, जो भाग आपल्या राज्यात यावयास पाहिजे असे आपण म्हणतो, तो भाग आज दुसऱ्या राज्यात असल्यामुळे या कमिशनचा अहवाल त्या दुसऱ्या राज्याच्या बाबतीत बंधनकारक ठरला पाहिजे, असे मी वर्किंग कमिटीत जरूर म्हटले होते. परंतु, या गोष्टीला केंद्रीय सरकार कबूल झाले नाही. त्यांना असे दिसून आले की, काँग्रेस वर्किंग कमिटीचा ठराव मंजूर करता येणार नाही; कारण या प्रश्नाच्या बाबतीत सुप्रीम अॅथॉरिटी ही शेवटी लोकसभा आहे. या मेमोरॅन्डममध्ये केंद्रीय सरकारचा २५ ऑक्टोबर १९६६ रोजीचा जो ठराव दिलेला आहे, त्यात असे म्हटले आहे की -

“Taking into consideration the fundamental basis of the recorganisation of States in India and with a view to solving the existing border disputes between the States of Maharashtra and Mysore and Kerla the Government of India hereby appoint a Commission consisting of Shri Meher Chand Mahajan, former Chief Justice of India who shall here the concerned parties and make its recommendation"

यावरून दिसून येईल की, हा एकाकी अॅवार्ड नाही. अॅवार्ड असला तरी त्यात बदल करता येतो. आमचे इन्टेन्शन जरूर असे होते की, या प्रश्नाचा एकदा शेवट करण्यात यावा. आमचे नेहमीच असे म्हणणे होते की, हा प्रश्न एकदा न्याय्य मार्गाने निकालात काढला पाहिजे, हीच भूमिका तुम्ही-आम्ही सर्वांनी घेतली पाहिजे. कोणी जर अन्याय्य रिपोर्ट केला असेल, तर तो मान्य करता येणार नाही आणि निराश होऊनही चालणार नाही. या देशात कोणीही विचारवंत नाही असे आपण आपसात भांडत राहिलो, तर ती गोष्ट देशाच्या आणि आपल्या हिताच्या दृष्टीनेही बरोबर होणार नाही.

प्रजासमाजवादी पक्षात या प्रश्नाच्या बाबतीत मतभेद आहेत. जनसंघाचे मतभेद नाहीत, असे सन्माननीय सभासद श्री. म्हाळगी यांनी सांगितले. या सीमाप्रश्नाची सोडवणूक करत असताना कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये अमेन्डमेंट करावी लागणार आहे. दोन-तृतीयांश मताधिक्याशिवाय कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये अमेन्डमेंट करता येत नाही आणि आज लोकसभेत काँग्रेस पक्षाचे दोन-तृतीयांश मताधिक्य नाही. तेव्हा कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये अमेंडमेंट घडवून आणण्यासाठी इतर पक्षांनाही मेजर पार्ट उचलावा लागणार आहे. या प्रश्नावर सरकारला राजीनामा देऊन चालणार नाही, चालत नाही. सरकारपुढे केवळ एकच प्रश्न नसतो, केवळ एकाच प्रश्नासाठी हे सरकार अधिकारारूढ झालेले नाही. त्याचबरोबर या प्रश्नाचे महत्त्व सरकार कमी लेखते, असेही कोणी समजू नये. या प्रश्नाच्या बाबतीत सरकारने जी भूमिका पूर्वीपासून घेतली आहे, तिच्यामागे चिकटून राहण्याची या सरकारची भूमिका आहे. या देशाच्या एकंदर सद्भावनेवर, या देशाच्या न्यायबुद्धीवर आपल्याला अवलंबून राहावे लागणार आहे. या प्रश्नाच्या बाबतीत सतर्क राहून आपल्याला आपली केस बरोबर मांडता आली पाहिजे आणि तशी ती आपण मांडू शकतो.

ओपन माइंड ठेवून सगळ्यांनी या गोष्टीकडे पाहिले पाहिजे. अशी कोणतीही गोष्ट आपल्याकडून घडता उपयोगी नाही की, ज्यामुळे अगोदरच दुर्दैवाने आपल्या विरुद्ध असलेले प्रिज्युडीस वाढीला लागतील. एकमेकांवर आघात-प्रत्याघात करावेत अशा प्रकारचा हा विषय नाही, त्याकरता अनेक विषय आहेत. पण, हा विषय एकमेकांवर आघात-प्रत्याघात करण्यासाठी वापरणे योग्य नाही, असे मला वाटते. असे करणे म्हणजे मूळ विषयाला बगल देण्यासारखे होईल, असे मी मानतो. एवढेच नव्हे, तर त्याही पुढे जाऊन मी म्हणेन की, त्याचे राजकीय भांडवल कोणीही करू नये. येथे जे हजर आहेत त्यांनी, आणि जे हजर नाहीत, त्या सन्माननीय सभासदांनी संकुचित बनू नये. या ठिकाणी श्री. श्यामकांत मोरे यांचे भाषण झाले, हा प्रश्न कोणा पक्षाचा नाही, तो पक्षातीत राहावा, असे त्यांनी सांगितले. मी शंभर टक्के त्यांच्या विचारांचा आहे. हा प्रश्न आपण कधीही पक्षीय मानलेला नाही. आपण जे-जे ठराव केले, ते एकमतानेच केले आहेत. १९५७ सालचा मेमोरॅन्डम, १९६० सालचा ठराव, ५ एप्रिल १९६६चा ठराव हे सर्व आपण एकमतानेच केले आहेत.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

आपण सर्वांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की, मद्रास आणि आंध्र यांच्यामध्ये असलेला खेड्यांचा प्रश्न दोघांच्याही सहकार्याने, संमतीने सुटला असला, तरी एवढी एक बाब सोडली तर असे प्रश्न देशामध्ये कोठेही एकमताने, एकमेकांच्या संमतीने सुटलेले नाहीत. आपला जो प्रश्न आहे, तो सुटणार नाही असे म्हणणे बरोबर नाही. यासंबंधी निरनिराळ्या कमिशन्सकडून जे रिपोर्टस् सादर करण्यात आले, त्यामध्ये बऱ्याच परव्हर्सिटीज दिसून आल्या. एस.आर.सी.चा रिोर्ट पाहा ना, त्यामध्येसुद्धा परव्हर्सिटीज होत्या, पण त्यासंबंधी कोणी गवगवा केल्याचे माहीत नाही. पार्लमेंटनेदेखील कोणाचे ऐकले नाही. पंजाबच्या बाबतीत श्री. शाह यांनी रिपोर्ट सादर केला होता, पण पार्लमेंटने तोदेखील पूर्णपणे मानला नाही. तेव्हा हा महाजन कमिशनचा रिपोर्टदेखील मानला जाईल, असे गृहीत धरून चालणे बरोबर नाही. वास्तविक पाहता, आपल्याला पूर्ण वाव आहे. आपल्याला आपली बाजू पार्लमेंटसमोर मांडावयाची आहे, केंद्र सरकारसमोर मांडावयाची आहे. त्या बाबतीमध्ये कसल्याही प्रकारची कमतरता होता कामा नये, यासाठी योग्य ती दक्षता तुम्हा-आम्हांला घ्यावयाची आहे. ‘बाजारात तुरी आणि भट भटणीला मारी’, असे कोणतेही कृत्य आपल्या हातून होता उपयोगाचे नाही. हा प्रश्न केवळ महाराष्ट्राचा नाही, हा प्रश्न सरहद्दीवर राहणाऱ्या त्या दुर्दैवी लोकांचा - ज्यांचा गेल्या ११-१२ वर्षापासून छळ झाला - आहे. त्यांच्याकरता आपण आपले मतभेद विसरले पाहिजेत. आघात-प्रत्याघात करण्याचे सोडले पाहिजे.

महाजन आयोगाच्या शिफारशी विकृत

महाजन आयोगाच्या शिफारशी शास्त्रशुद्ध दृष्टिकोनावर किंवा सुसंगत तत्त्वावर आधारित नसल्यामुळे तो अहवाल अमान्य असल्याबद्दल, तसेच सीमावाद न्याय्य, समान आणि शास्त्रशुद्ध तत्त्वांच्या आधारे सोडवावा, अशी भारत सरकारला व संसदेला विनंती करणारा ठराव मुख्यमंत्री श्री. वसंतराव नाईक यांनी १० नोव्हेंबर १९६७ रोजी विधानसभेत मांडला. चर्चेनंतर तो सभागृहाने एकमताने संमत केला. भारताच्या एका माजी न्यायमूर्तीकडून अन्याय्य विचारसरणीचा अवलंब व्हावा, याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. आयोगाच्या शिफारशी कशा विकृत, विपरीत, तर्कशून्य आणि तर्कदृष्ट आहेत, हे त्यांनी आपल्या भाषणात दाखवून दिले.

श्री. वसंतराव नाईक : अध्यक्ष महाराज, मी खालील प्रस्ताव सभागृहासमोर मांडतो -

“ज्या अर्थी महाराष्ट्र – म्हैसूर - केरळ यांच्या सीमावादासाठी नेमलेल्या महाजन आयोगाच्या अहवालात वस्तुस्थितीचा यथायोग्य विचार करण्यात आलेला नाही, लोकशाहीच्या मार्गाने व्यक्त केलेल्या जनतेच्या इच्छेकडे पूर्णपणे डोळेझाक करण्यात आलेली आहे, भाषिक तज्ज्ञांच्या मताचा अनादर करण्यात आला आहे आणि तो अहवाल शास्त्रशुद्ध दृष्टिकोनावर किंवा सुसंगत तत्त्वावर आधारलेला नसून, त्यात सर्वसाधारणपणे समान प्रश्नांना वेगवेगळ्या कसोट्या लावल्या आहेत व तो स्वमतानुवर्तीही आहे; त्याअर्थी अशा स्वरूपातील हा अहवाल या सभागृहाला मान्य नसून, सीमा प्रदेशातील जनतेला न्याय मिळवून देण्यात यावा आणि अधिक विलंब न लावता, महाराष्ट्र शासनाने ‘महाजन’ आयोगास सादर केलेल्या निवेदनात नमूद केलेल्या न्याय्य, समान आणि शास्त्रशुद्ध तत्त्वांच्या आधारावर हे प्रदीर्घ कालावधीपासून अनिर्णित राहिलेले वाद निकालात काढण्यात यावेत, अशी या सभागृहाची सरकारला आणि संसदेला कळकळीची विनंती आहे.”

अध्यक्ष महाराज, या सीमावादाच्या प्रश्नासंबंधी या सभागृहात अनेक वेळा चर्चा झाली आहे. माननीय सभासदांना माहीत आहे की, या अहवालामुळे सीमाभागातील जनतेच्या तसेच महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनात एक प्रकारची उद्धेगाची व चीड आणणारी भावना निर्माण झाली आहे. १९५७मध्ये या सीमावादाच्या प्रश्नासंबंधी त्यावेळच्या मुंबई सरकारने जी एक कैफियत दिली होती, तीत काही तत्त्वे नमूद करून भौगोलिक सलगता, खेडे घटक, सापेक्ष भाषिक संख्याधिक्य या गोष्टी विचारात घेऊन हा प्रश्न सोडवावा, अशी विनंती केली होती. त्या कैफियतीत आपण केवळ राज्यातील काही गावे मागितली होती असे नाही, तर न्यायाला धरून महाराष्ट्रातील जी गावे म्हैसूर राज्यात जाऊ शकतात, ती म्हैसूर राज्यात समाविष्ट करण्यात यावीत, असे नमूद केले होते. दुसऱ्या विभागातील प्रदेश आपल्या राज्यात यावा, या विस्तारवादी दृष्टिकोनाचा स्वीकार महाराष्ट्र सरकारने कधीही केला नव्हता, या मताचे आम्ही आजही नाही. लोकांच्या इच्छेला मान देण्याचेच धोरण या सरकारचे नेहमी राहिले आहे.

आपल्याला माहीत आहे की, विशाल मुंबई राज्याची विभागणी झाली, त्यावेळी केवळ डांग जिल्ह्यातील जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुका आम्ही हरलो म्हणून संपूर्ण डांग आम्ही गुजरातला दिला. त्या वेळी डांग जिल्ह्याचा काही कोट्यवधी रुपयांचा फंड होता, त्या फंडासह सरकारने डांग सोडला. त्याचप्रमाणे, उंबरगाव तालुक्यातील मराठी भाषा बोलणाऱ्या विभागातील ग्रामपंचायतींनी आपला भाग गुजरातमध्ये समाविष्ट झाला पाहिजे, असा ठराव केल्यामुळे तो भाग गुजरात राज्याला दिला. तसेच उकाई धरणाखाली येणारी गावे गुजरात सरकारने मागणी केल्यावरून महाराष्ट्र सरकारने ती गुजरातला दिली आहेत. तेव्हा यावरून दिसून येईल की, कोणत्याही सबबीवर इच्छा नसताना विशिष्ट भाग आपल्या राज्यात यावा, अशी या सरकारची इच्छा नाही. असा भाग सरकार आपल्या राज्यात ठेवू इच्छित नाही, ही गोष्ट स्पष्ट झाली आहे.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

म्हैसूर-महाराष्ट्र सीमेवरील जनतेने ग्रामपंचायती, तालुका बोर्डस, नगरपालिका, या निरनिराळ्या स्तरांवरील निवडणुका जिंकून आपला भाग महाराष्ट्र राज्यात समाविष्ट करण्यात यावा, असे अनेक ठरावांच्या रूपाने प्रतिपादन केले आहे. एवढेच नव्हे, तर अनेक चळवळींद्वारे अनेक प्रकारचा त्याग करून, हालअपेष्टा सहन करून, आपल्या भागाचा समावेश महाराष्ट्रात करण्याची आपली मागणी त्यांनी कायम ठेवली आहे. अशा परिस्थितीत त्यांच्या भावनेचा, मताचा विचार करण्यात येऊ नये, ही गोष्ट दुःखदायक आहे आणि त्याचीच प्रतिक्रिया महाराष्ट्रात पाहावयास मिळत आहे.

अध्यक्ष महाराज, आपल्याला माहीत आहे की, १९५६ मध्ये राज्य पुनर्रचना झाली, त्या वेळी विशेषत: बेळगाव, कारवार, सुपा, हल्याळ व निपाणी हे भाग जुन्या मुंबई राज्याचे भाग होते. राज्य पुनर्रचनेच्या वेळी या भागांचा समावेश म्हैसूर राज्यात करण्यात आला. हा सरहद्दीचा प्रश्न ज्या वेळी लोकसभेत उपस्थित करण्यात आला, त्या वेळी तेव्हाचे गृहमंत्री कै. गोविंद वल्लभ पंत यांनी असे आश्वासन दिले होते की, हा प्रश्न अस्तित्वात आहे आणि तो झोनल कौन्सिलमार्फत सोडविला जाईल. त्या वेळी सर्वसाधारणपणे अशी कल्पना होती की, सरहद्दीवरील लोकांना ज्या राज्यात जावयाचे असेल, त्या भागाचा समावेश तेथील जनतेशी विचारविनिमय करून करण्यात येईल आणि हा प्रश्न गुण्यागोविंदाने सुटेल. झोनल कौन्सिलमध्ये दोन्हीही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा करून हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला, पण दुर्दैवाने तो मिटू शकला नाही. त्यानंतर झोनल कौन्सिलमध्ये बदल झाला आणि म्हैसूर हे राज्य त्या झोनमधून दुसऱ्या झोनमध्ये गेले. मुंबई आणि म्हैसूर यांचे एक झोन राहिले नाही आणि त्यामुळे पुन्हा हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्या वेळी असे ठरविण्यात आले की, दोन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकत्र भेटावयाचे आणि चर्चा करून हा प्रश्न सोडवता येईल की काय हे पाहावयाचे, पण तेही जमले नाही. त्यानंतर चौसदस्य कमिटी नेमली गेली. त्या कमिटीवर म्हैसूरचे दोन आणि महाराष्ट्राचे दोन प्रतिनिधी होते, पण त्यामधूनही काही निष्पन्न झाले नाही. दोन्हीही राज्यांतील सदस्यांनी आपापली बाजू वेगवेगळ्या तऱ्हेने मांडली, त्यांच्यामध्ये एकवाक्यता झाली नाही. अशा रीतीने त्या चौसदस्य कमिटीच्या वतीने हा प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने काहीही झाले नाही. त्यामुळे सीमाभागातील जनता निराश झाली.

१९५७ साली जो मेमोरॅन्डम किंवा निवेदन तयार केले होते, ते १९६० मध्ये या सन्माननीय सभागृहासमोर आले आणि सभागृहाने त्याला एकमताने मान्यता दिली. त्यानंतर १९६२ मध्ये दुर्दैवाने या देशावर आक्रमण झाले आणि त्यामुळे सरहद्दीवरच्या भागातील लोकांनी आपणहून आपली चळवळ स्थगित ठेवली. देश संकटात असताना आपण या देशासमोर आणखी प्रश्न उपस्थित करू नयेत, या एका थोर भावनेने त्यांनी आपली चळवळ स्थगित केली. नंतर १९६४ मध्ये हा प्रश्न भुवनेश्वर येथे एआयसीसीच्या ओपन सेशनवेळी स्वर्गीय पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यासमोर आम्ही मांडला. पंडितजींनी मला, श्री. निजलिंगप्पांना आणि श्री. यशवंतरावजी चव्हाण यांना बोलावले. त्या वेळी तेव्हाचे गृहमंत्री श्री. नंदाजीदेखील हजर होते. आम्ही दोघांनीही स्वर्गीय पंडितजींना सांगितले की, हा प्रश्न चिघळत ठेवणे बरोबर नाही आणि या बाबतीमध्ये योग्य असा निर्णय आपल्याला लवकर घेतला पाहिजे. ही गोष्ट आम्ही दोघांनीही मान्य केली. श्री. निजलिंगप्पा आपणहून बोलले की, या बाबतीतमध्ये गरज पडल्यास आम्ही श्री. पाटसकर यांचीदेखील मदत घेऊ. तेव्हा मला असे वाटले की, हा प्रश्न आता नजिकच्या भविष्यकाळामध्ये निकालात निघेल.

परंतु, दुर्दैवाने दुसऱ्या दिवशी सकाळी पंडितजी आजारी पडले. तो त्यांचा आजार बरेच दिवस राहिला आणि त्यांनाही या बाबतीमध्ये दुर्दैवाने काही लक्ष घालता आले नाही. परंतु, जेव्हा मे १९६४ मध्ये एआयसीसीची मीटिंग झाली, तेव्हा सरहद्दीवरच्या लोकांनी प्राणांतिक उपोषण सुरू केले. आणि त्या वेळी त्यांनी स्वर्गीय शास्त्रीजी, आजच्या पंतप्रधान इंदिराजी, श्री. कामराजजी आणि गहमंत्री श्री. नंदाजी यांच्याशी बोलणी करण्याकरिता सांगितले. त्या लोकांनी सरहद्दीवरच्या जनतेला असे अभिवचन दिले की, आम्ही १५ ऑगस्टपर्यंत या गोष्टीचा निकाल लावण्याकरिता सांगू, पण त्यांच्याकडून तसे काही झाले नाही तर आम्ही पुढचा विचार करू.

अशा रीतीने त्या लोकांचे त्यावेळेला समाधान करण्यात आले आणि त्यांनी आपले उपोषण सोडले. मग काही दिवसांनी दुर्दैवाने पंडितजी स्वर्गवासी झाले. त्यानंतर गृहमंत्री श्री. नंदाजी मुंबईला आले आणि आमच्याशी चर्चा केली. महाराष्ट्राच्या वतीने सर्वपक्षीय नेते आणि बहुतेक सर्व वर्तमानपत्रांचे संपादक यांच्यासमवेत त्यांनी चर्चा केली, त्यानंतर ते म्हैसूरला गेले. तेथे तशाच तऱ्हेची चर्चा झाली, त्यानंतर त्यांनी आम्हांला दिल्लीला बोलावले. तेथेही चर्चा झाली, परंतु काही बाबतीमध्ये मतभेद झाल्यामुळे तो रीपोर्ट, जो प्राइम मिनिस्टरकडे द्यावयाचा होता, तो दिला गेला नसावा असे वाटते; कारण त्याची प्रत आम्हांला मिळाली नाही. त्यानंतर पंतप्रधान म्हणून शास्त्रीजींची निवड झाली. ते १ नोव्हेंबर १९६४ रोजी मुंबईला आले. त्यावेळी सरहद्दीच्या भागातील काही नेते त्यांना राजभवनमध्ये भेटण्याकरता गेले. त्यांनी विचारणा केली की, आमचा प्रश्न आपण १५ ऑगस्टपूर्वी निकालात काढणार होता, पण तो अजूनही निकालात निघाला नाही, म्हणून मेहेरबानी करून हा प्रश्न तातडीने निकालात काढावा. शास्त्रीजी म्हणाले, “आप आठ साल ठहरे हो, आठ महिने कृपा करके और ठहरो.” आठ वर्ष आपण थांबलात, कृपा करून आणखी आठ महिने आपण थांबा, असे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर १९६५च्या जुलै महिन्यामध्ये रणसंग्राम झाला. आणि म्हणून त्या लोकांनी पुन्हा आपली बाजू प्रभावीपणाने मांडावयाची नाही असे ठरवले.

२७ जुलै १९६५ रोजी बंगलोरच्या एआयसीसीच्या अधिवेशनामध्ये सीमावादासंबंधी ठराव मांडून तो मंजूर करण्यात आला. त्याच्यानंतर एआयसीसीचे अधिवेशन, मला वाटते १९६६ मध्ये मुंबईला झाले. त्या वेळी काही मान्यवर नेत्यांनी या प्रश्नाकरिता उपोषण केले. तेव्हा त्या वेळच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आश्वासन दिले की, या बाबतीमध्ये कमिशन नेमण्याचा उपाय ताबडतोब हाती घेऊ. ते अधिवेशन चालू असतानाच रात्री दहाच्या पुढे, या विषयाकरता मुद्दाम वर्किंग कमिटीची मीटिंग बोलविण्यात आली आणि ठराव करण्यात आला की, या कमिशनची नियुक्ती ही ताबडतोब झाली पाहिजे. परंतु, त्यानंतर दुर्दैवाने म्हैसूर राज्यामध्ये आवाज माजला. रेल्वे बंद करण्यात आल्या व वेगवेगळ्या तऱ्हेच्या प्रवृत्तींना वाव देण्यात आला. कित्येक दिवस हा प्रश्न तसाच स्थगित राहिला. परंतु, नंतर वर्किग कमिटीने हा ठराव केला की, आपण कमिशन नेमले पाहिजे आणि त्यानंतर केंद्र सरकारने हे कमिशन नेमले. हे सर्व एवढ्याचकरता सांगितले की, हा प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने सरहद्दीच्या लोकांनी जो संयम दाखवला आहे, ही गोष्ट देशातील सर्वांना कळावी, या भावनेनेच हा पूर्वेतिहास मी सांगितला आहे. आता कमिशन नेमले गेल्यानंतर जो रिपोर्ट आमच्यासमोर आलेला आहे, तो आपण वाचला म्हणजे आपणाला दिसून येईल की, त्याच्यामध्ये अनेक दोष आहेत. व तसे मी आपणाला सांगितले आहे. मी सुरुवातीला आपल्याला त्यांनी शिफारशी काय केलेल्या आहेत तेवढ्या सांगणार आहे व त्यानंतर मी पुढच्या भाषणामध्ये निवेदन करणार आहे. त्यांनी ज्या शिफारशी केल्या, त्या अशा आहेत :

 १) खालील प्रदेश म्हैसूर राज्यातून काढून महाराष्ट्र राज्यात समाविष्ट करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे :-

(एक) निपाणी शहर आणि बेळगाव जिल्ह्याच्या चिकोडी तालुक्यातील निपाणी भागातील ४० खेडी, यांत १,१७,७८३ इतकी लोकसंख्या असून, त्यांपैकी ८९,८९३ लोक मराठी भाषिक आहेत. त्यांचे प्रमाण ७६.३ टक्के आहे.

(दोन) महाराष्ट्र राज्याने मागितलेल्या १८ खेड्यांपैकी बेळगाव जिल्ह्याच्या हुकेरी तालुक्यातील ९ खेडी, यात ९,२२९ इतकी लोकसंख्या असून, तीत ९०.५ टक्के मराठी भाषिक आहेत.

(तीन) महाराष्ट्र शासनाने सुरुवातीस मागितलेल्या बेळगाव तालुक्यातील ८६ खेड्यांपैकी ६२ खेडी, त्यात ७५,३०३ इतकी लोकसंख्या असून, तीत मराठी भाषिक लोकांचे प्रमाण ८०.६ टक्के आहे. बेळगाव शहराची मागणी नामंजूर करण्यात आली आहे. आणि ते शहर महाराष्ट्र राज्यात घालण्याची शिफारस करण्यात आलेली नाही. जे खरे आहे तेच माझ्याकडून निघून गेले. तेथे महाराष्ट्र राज्यात घालण्याची शिफारस करण्यात आलेली नाही, असेच आहे.

पुढील चार नंबरची शिफारस खालीलप्रमाणे आहे -

 (चार) महाराष्ट्र राज्याने मागितलेल्या खानापूर तालुक्यातील २०६ खेड्यांपैकी १५२ खेडी, खानापूर व नंदगड या शहरांचा यात समावेश आहे. एकंदर लोकसंख्या ७८,६८५ असून, तीत मराठी भाषिकांचे प्रमाणे ८०.५ टक्के आहे.

२) अशा रीतीने महाराष्ट्र राज्याने मागितलेल्या एकूण ८१४ खेड्यांपैकी २६४ खेडी व निपाणी, खानापूर आणि नंदगड ही शहरे, अशा एकंदर ६५६.३ चौरस मैलाच्या प्रदेशाबद्दलची मागणी मान्य करण्यात यावी, अशी शिफारस करण्यात येत आहे. यात एकंदर लोकसंख्या २,८१,००० इतकी असून, त्यात मराठी भाषिकांचे प्रमाण ७९.१ टक्के आहे.

३) बिदर जिल्ह्यातील व उत्तर कॅनरा जिल्ह्याच्या तीन तालुक्यातील खेडी, तसेच अथणी तालुक्यातील ९ खेडी व हुकेरी तालुक्यातील २२ खेड्यांपैकी १३ खेडी, याबद्दलची महाराष्ट्र शासनाची मागणी मान्य करण्याची शिफारस करण्यात आलेली नाही. वर सांगितल्याप्रमाणे बेळगाव शहर व बेळगाव तालुक्यातील आणखी ४० खेडी, याबद्दलची मागणी नामंजूर करण्यात येत आहे. खानापूर तालुक्यातील आणखी ५४ खेड्यांच्या मागणीचीसुद्धा शिफारस करण्यात येत नाही.

४) महाराष्ट्र राज्यातून काढून म्हैसूर राज्याला जोडण्यासाठी पुढील प्रदेशांची शिफारस करण्यात येत आहे -

(एक) अक्कलकोट शहरासह संपूर्ण अक्कलकोट तालुका, यातील लोकसंख्या १,७५,३३३ असून, तीत कन्नड भाषिक लोकांचे प्रमाण ५६ टक्के आहे.

(दोन) महाराष्ट्र राज्याने म्हैसूर राज्यास देऊ केलेली जत तालुक्यातील ४४ खेडी, यांत ६५,२०७ लोकसंख्या असून, तीत कन्नड भाषिकांचे प्रमाण ६९.१ टक्के आहे. म्हैसूर राज्याची या तालुक्यातील इतर ५४ खेड्यांबाबतची मागणी नामंजूर करण्यात येत आहे.

(तीन) महाराष्ट्र शासनाने देऊ केलेली दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील ६५ गावे, यातील लोकसंख्या ८८,८३९ इतकी असून, तीत कन्नड भाषिकांचे प्रमाण ५१.४ टक्के आहे. म्हैसूर राज्याची तालुक्यासंबंधीची मागणी नामंजूर करण्यात येत आहे.

(चार) महाराष्ट्र राज्याने म्हैसूर राज्याला देऊ केलेल्या गडहिंग्लज तालुक्यातील २४ खेड्यांपैकी १५ खेडी, ह्यातील लोकसंख्या २०,०६० असून, तीत कन्नड भाषिकांचे प्रमाण ५७.६ टक्के आहे. महाराष्ट्र राज्याने सुरुवातीस देऊ केलेल्या २१ खेड्यांबाबतचा देकार मागे घेण्यात आला होता. त्यांपैकी नऊ खेड्यांबद्दलची म्हैसूर शासनाची मागणी नामंजूर करण्यात येत आहे.

(५) शिरोळ तालुक्यातील १९ गावे म्हैसूर राज्यात समाविष्ट करण्याविषयीचा महाराष्ट्र राज्याचा देकार नंतर मागे घेण्यात आला आहे. या तालुक्यातील कोणतेही गाव म्हैसूर राज्यात समाविष्ट करण्याची शिफारस करणे आयोगाला शक्य दिसत नाही. त्याचप्रमाणे, महाराष्ट्र राज्याने म्हैसूर राज्यास देऊ केलेली मंगळवेढा तालुक्यातील नऊ गावे म्हैसूरला जोडण्याची शिफारस आयोग करू शकत नाही.

६) सोलापूर शहर, चंदगड तालुका व उत्तर सोलापूर तालुका, यासंबंधीची म्हैसूर राज्याची मागणी नामंजूर करण्यात येत आहे.

७) परिणामत: मुंबई राज्याने १९५७ साली म्हैसूर राज्यास देऊ केलेल्या २६० खेड्यांपैकी १,३६८ चौरस मैल क्षेत्रफळाची २२७ (वस्तुतः २४७) खेडी म्हैसूरला जोडण्याची शिफारस करण्यात येत आहे. म्हैसूरला जोडण्यासाठी शिफारस केलेल्या प्रदेशाची लोकसंख्या ३,४९,४३९ असून, तीत कन्नड भाषिकांचे प्रमाण ५७.९ टक्के आहे.

८) वरील परिच्छेद ६ मध्ये ज्या शिफारशींचा गोषवारा दिलेला आहे, त्या शिफारशीव्यतिरिक्त आयोगाच्या अधिक महत्त्वाच्या अशा इतर शिफारशी पुढीलप्रमाणे आहेत -

(अ) जोडमार्ग नद्यांचे प्रवाह आणि बेळगाव तालुक्यातील महाराष्ट्रास जोडण्याची शिफारस करण्यात आलेल्या ६२ खेड्यांतील विकासाची कामे -

“बेळगाव शहरात जेथून पाणीपुरवठा होतो, ते राकस्कोप गावातील जलगृह (वॉटर वर्क्स) महाराष्ट्र राज्यात समाविष्ट करण्याची शिफारस करण्यात मराठी बहुभाषिक खेड्यांशी संलग्न आहे. हे क्षेत्र सुरक्षित ठेवणे भाग असल्याने या जलगृहाच्या क्षेत्राच्या सीमा ठरवून ते म्हैसूर राज्यात राहू दिले पाहिजे. मराठी बहुभाषिक खेड्यांमधून जाणारा एक जोडमार्ग आखून देण्याचे काम एखाद्या महसूल अधिकाऱ्याकडे सोपवावे व हा जोडमार्गाचा पट्टा महाराष्ट्र राज्यात समाविष्ट करण्यात येऊ नये. जो भाग म्हैसूर राज्यातून काढून महाराष्ट्रात जोडावयाचा आहे, त्यातून वाहणाऱ्या नद्यांच्या बाबतीत हस्तक्षेप करण्यात येऊ नये आणि आतापर्यंत त्या जशा वाहत आल्या तशाच वाहू द्याव्यात. महाराष्ट्रात विलीन करण्याची शिफारस केलेल्या भागामध्ये म्हैसूर राज्याने आतापर्यंत बरेच विकास कार्य हाती घेतले आहे. ह्या विकास कार्यास कोणत्याही प्रकारे धोका पोहोचणार नाही, याकडे भारत सरकारने लक्ष द्यावे. दोन्ही शासनांनी परस्परांचा जास्तीत जास्त फायदा होईल, अशारीतीने हे काम पार पाडण्याची व्यवस्था केली पाहिजे.”

(ब) (१) निपाणी शहरास वीज व पाणीपुरवठा करण्याबाबतची सध्याची व्यवस्था, (२) निपाणी बाजारपेठेतील निर्वेध व्यापार आणि (३) कन्नड लिबरल एज्युकेशन सोसायटीने निपाणी येथे सुरू केलेल्या शैक्षणिक संस्थांतील कन्नड माध्यम ह्या गोष्टींचे संरक्षण.

“तथापि, मी हे निदर्शनास आणू इच्छितो की, निपाणीत पुरवण्यात येणारी वीज ही शरावती जलविद्युत प्रकल्पापासून पुरवण्यात येते. कायदेशीर तरतूद करून आंतरराज्यीय पातळीवरील ही व्यवस्था आहे, ती तशीच ठेवण्यात यावी. त्याचप्रमाणे, चिकोडी तालुक्यातील कन्नड भागातून करण्यात येणारी अन्नधान्याची बरीचशी आयात निपाणी शहरात होते. या बाजारपेठेतील निर्वेध व्यापारावर कोणतीही बंदी घातली जाणार नाही, याची महाराष्ट्र सरकारने हमी घ्यावी. या प्रदेशातील पाणीपुरवठादेखील लगतच्या भागातून होतो. सध्याची व्यवस्था अबाधित ठेवण्यात यावी आणि दोन्ही शासनाच्या संमतीखेरीज त्यात बदल करण्यात येऊ नये. कर्नाटक लिबरल एज्युकेशन सोसायटीने सुरू केलेल्या शैक्षणिक संस्थांनी निपाणीमध्ये शिक्षणक्षेत्रात बरेच कार्य केले आहे, त्याच्या माध्यमाच्या बाबतीत कोणताही हस्तक्षेप करण्यात येऊ नये. अर्जुननगर येथे मराठी माध्यम असलेले एक कला व विज्ञान महाविद्यालय आहे. निपाणी शहरातही मराठी माध्यम असलेल्या अनेक शाळा, संस्थांना कन्नड माध्यम चालू ठेवण्यास व त्या माध्यमाच्या विकासास मुभा देण्यात यावी. असे संरक्षण देण्यात येईल या अपेक्षेने मी वरील शिफारशी करीत आहे.”

अपरिहार्य कारणे वगळता, प्रथमदर्शनी भाषिक एकजिनसीपणाने समस्या सोडवण्याचे आयोगाने मान्य केले आहे. तथापि आयोगाला, वस्तुस्थितीचे नेमके आकलन झालेले नाही. भाषातज्ज्ञांच्या मतांना त्याने अजिबात किंमत दिलेली नाही. जनतेने लोकशाही मार्गाने आपल्या इच्छा व्यक्त केल्या होत्या, त्या संपूर्णपणे धुडकावून लावण्यात आल्या आहेत. आयोगाने कोणत्याही ठाम तत्त्वाचा अंगिकार केलेला नाही. तसेच, हे वादग्रस्त भाग कालपर्यंत एका समन्वित (कम्पोझिट) राज्याचे घटक होते हे विसरून जाऊन, आपण राज्य पुनर्रचनेच्या वेळी, वादग्रस्त सीमांचा प्रश्न मागाहून सोडवण्यात येईल, अशी जी स्पष्ट कल्पना होती, तिच्याकडे डोळेझाक करून आयोगाने ‘जैसे थे’चे नुसते स्तोम माजवले आहे. राज्य पुनर्रचना आयोगाने लादलेल्या बंधनातूनच ही जैसे थे परिस्थिती निर्माण झाली. म्हैसूर राज्यात बेळगाव शहर समाविष्ट करण्यात यावे, या निर्णयामागील एक युक्तिवाद असा होता की, हे शहर या भागातील मुख्यतः कापूस व तेलबिया यांच्या व्यापाराचे केंद्र आहे. पण, हा युक्तिवाद सध्याच्या आयोगाने नाकारला आहे. याचा परिणाम म्हणजे परस्परविरोधी निर्णय, भाषिक एकजिनसीपणा राखण्याची असमर्थता आणि या वादात गुंतलेल्या निरनिराळ्या प्रदेशांना समान न्याय देण्यात अपयश हा होय.

हा वाद मिटवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ‘खेडे’ हा एक घटक मानावा असे सुचवले होते. ही सूचना फेटाळताना आयोगाने 'ग्रामपंचायत' हा अधिक शास्त्रोक्त घटक असल्याचा निर्वाळा दिला. परंतु, नंतर आपल्याच निष्कर्षांचा अवलंब करण्याचा आयोगाने मुळीच प्रयत्न केलेला नाही. उलट, त्याने कमीतकमी २०,००० लोकसंख्या आणि ६० टक्के भाषिक बहुसंख्या असलेला प्रदेश, अशा सिद्धान्ताचा अवलंब केला. पण, सीमा ठरविताना ४,००० इतकी कमी लोकसंख्या असलेला प्रदेशदेखील आयोगाने विचारात घेतला आहे आणि २०,००० लोकसंख्येचा हा स्वेच्छा सिद्धान्तसुद्धा सुसंगतरित्या पाळलेला नाही.

महाराष्ट्र शासनाने मागणी केलेल्या बेळगाव तालुक्यातील प्रदेशाचे आयोगाने ८ गटात विभाजन केले आहे. या गटात १ पासून ६२ पर्यंत खेडी; व ३,८४२ पासून १,४६,७९० पर्यंत लोकसंख्या, यांचा समावेश आहे. हा वाद मिटवण्यासाठी खेडे हा घटक मानण्याचे आयोगाने जरी नाकारले असले, तरी वस्तुतः एकएकटे खेडेसुद्धा आयोगाने विचारात घेतले आहे. बेळगाव तालुक्यातील कुडची व कणबर्गी ही खेडी; अथणी तालुक्यातील मंगसुळी; चिकोडी तालुक्यातील बेनाडी, हुन्नर्गी, खडकलोट, नवलीहाल, शिरगाव, गिरगाव व वाळकी ही खेडी; यांचा आयोगाने त्यांचा संबंधित मुलुख विचारात न घेता, पृथकपणे विचार केला आहे. त्याचप्रमाणे, आयोगाने ६० टक्के भाषिक बहुसंख्या आवश्यक मानली असूनही, ही टक्केवारी काटेकोरपणे मानलेली नाही. फक्त ५१.४ टक्के कन्नड लोकसंख्या असलेला सबंध दक्षिण सोलापूर तालुका, ५६.९ टक्के कन्नड लोकसंख्या असलेला संपूर्ण अक्कलकोट तालुका व ५७.६ टक्के कन्नड लोकसंख्या असलेल्या गडहिंग्लज तालुक्याचा लहानसा भाग, म्हैसूर राज्यात समाविष्ट करण्याची आयोगाने एकीकडे शिफारस केली आहे. तर दुसरीकडे ८६.६ टक्के मराठी लोकसंख्या असलेली खानापूर तालुक्यातील ५० खेडी, आणि कोकणी भाषिक हे मराठी भाषिक न मानणारी ६४.३ टक्के मराठी लोकसंख्या असलेली सुपे तालुक्यातील ६९ खेडी, महाराष्ट्र राज्यात बदली करण्याची आयोगाने शिफारस केलेली नाही, हे आश्चर्य आहे.

खानापूर तालुक्यातील ही ५० खेडी व सुपे तालुक्यातील ६९ खेडी यामध्ये मानवी वस्तीपेक्षा जंगलच अधिक आहे; या कारणावरून आयोगाने ती खेडी महाराष्ट्रात घालण्याचे नाकारले आहे. याबाबतीत आयोगाने म्हटले आहे की, वनक्षेत्र एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात बदली करणे, हा या आयोगाचा उद्देश नाही. अशा विशाल जंगली मुलखात राहणाऱ्या छोट्या लोकसंख्येच्या बाबतीत भाषिक एकजिनसीपणाचा प्रश्नच उद्भवत नाही, हे नावीन्यपूर्ण तत्त्व इतरत्र मात्र लागू केलेले नाही. परिणामी, त्याचा अर्थ असाच होतो की, कोणत्याही प्रदेशाची भाषिक फेररचना करताना, वनक्षेत्रातील खेड्यात बोलल्या जाणाऱ्या भाषांना मुळीच महत्त्व नाही आणि अशा खेड्यामध्ये बोलल्या जाणाऱ्या भाषा विचारात न घेता, ही खेडी कोणत्याही भाषिक प्रदेशात घालता येतील. आयोगाचा दृष्टिकोन केवळ असमंजसपणाचाच नसून, तो अन्यायकारक आहे असे मला वाटते.

माझ्याजवळ हा जो नकाशा आहे, मी तो आता सर्वांना दाखवू शकत नाही. परंतु, आपण जर ह्यात पाहिले, तर यात लाल रेषेने जो भाग दाखवलेला आहे, तो खानापूरचा मराठी भाषिक भाग आहे; त्यामुळे गोवा, सुपा, हल्याळ हे भाग तुटक झालेले आहेत. खानापूरची हद्द मानली असती, तर हे भाग म्हणजे सुपे व हल्याळ हे महाराष्ट्रात आले असते. ते वेगळे ठेवण्याचा दाखला देण्यात आला आहे व ही पट्टी वेगळी दाखवण्यात आली आहे.

ओसाड खेड्याच्या संबंधातील आयोगाच्या शिफारशीत तर स्पष्टपणे कुठलाही कार्यकारणभाव दिसून येत नाही. अशा खेड्यांपैकी प्रत्येक खेड्याचा त्याच्या वेगवेगळ्या परिस्थितीत विचार करण्यात यावा असे ठरले होते. तरीदेखील त्यांची विभागणी ही परिस्थिती कशी आहे, हे नमूद न करताच केलेली आहे.

जनगणनेवर विसंबून राहावयाचे, तर ते १९५१च्या की १९६१च्या, असाही एक प्रश्न आयोगामुळे उपस्थित झाला आहे. १९६१ची जनगणना विचारात घ्यावयाची हे आयोगाने एकदा ठरविल्यावर, आपले स्वत:चेच निष्कर्ष आयोगाने लागू केले नाहीत. आकडेवारीच्या बाबतीत जेथे बरीच तफावत आहे, अशा अनेक प्रकरणांत १९६१च्या जनगणनेच्या आकडेवारीबद्दल शंका घेऊन १९५१ची आकडेवारी आयोगाने योग्य ठरविली आहे. १९५१च्या जनगणनेतील आकडेवारी चुकीची असणे संभवनीय आहे, ही गोष्ट विचारात घेतलेली नाही.

उदाहरणार्थ, बेळगाव तालुक्यातील कुचडी व कणबर्गी यांची आणि १९६१च्या जनगणनेनुसार विकोडी तालुक्यातील पाच खेड्यांची महाराष्ट्र शासनाने केलेली जादा मागणी, ती उशिरा केली गेली, असे कारण पुढे करून आयोगाने नाकारली आहे. मात्र इतर बाबतीत अशी उशिरा केलेली मागणी आयोगाने स्वीकारली आहे. १९६१च्या जनगणनेची आकडेवारी केवळ एप्रिल १९६७ मध्ये उपलब्ध झाली. अशा परिस्थितीत १९५१च्या आकडेवारीवरच मूळ मागणी अवलंबून असणार. १९६१च्या जनगणनेची आकडेवारी जर अधिक लागू आहे, असे धरले तर मग आयोगाने त्या-त्या आकडेवारीच्या आधारावर बदल करावयास हवा होता, अशी अपेक्षा करणे अप्रस्तुत ठरणार नाही.

कोकणीविषयी आयोगाने काढलेला निष्कर्ष संपूर्णत: चुकीचा आहे, असे माझे स्पष्ट मत आहे. कारवार, सुपे, हल्याळ येथील कोकणी मातृभाषिकांना मराठी समजत नाही आणि मराठी मातृभाषिकांना कारवार, सुपे व हल्याळ येथे बोलली जाणारी कोकणी भाषा समजत नाही, असा आयोगाने निष्कर्ष काढलेला आहे. तो वस्तुस्थितीशी इतका विसंगत आहे, की त्या भागात राहणाऱ्या किंवा त्या भागाविषयी माहिती असलेल्या लोकांना तो कधीही मान्य होणार नाही. आयोगाचा हा दृष्टिकोन वस्तुस्थितीवर किंवा अनुभवावरही आधारित नाही.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

कारवार, सुपे व हल्याळ या भागांतील कोकणी भाषिकांच्या जनगणनेतील स्वतंत्र आकडेवारीसंबंधीची सर्व वस्तुस्थितीदेखील आयोगाने विचारात घेतलेली नाही, हे प्रत्यक्ष जनगणना अहवालावरून दिसून येते. कोकणी भाषिकांची वेगळी आकडेवारी हा, कोकणी ही मराठीची बोलीभाषा नाही, अशा तऱ्हेच्या खास निर्णयाचा परिणाम नव्हता. वस्तुत: ही वर्गवारी तात्पुरती स्वरूपाची होती आणि कारवार, हल्याळ व सुपे, या भागांतील जनगणनेत कोकणी ही स्वतंत्र भाषा दाखवण्यात आली असताना, केरळमध्ये मात्र ती मराठी म्हणून दाखवली होती, हेसुद्धा जनगणना अहवालावरून दिसून येते.

अशा प्रकारच्या वादामध्ये सामान्यत: भाषातज्ज्ञाचे मार्गदर्शन मिळवण्यात यावे. तथापि, तज्ज्ञांना आणि विशेषत: भाषातज्ज्ञांना आयोगाने एक वर्ग म्हणून दूर ठेवले आणि त्यांच्या निष्कर्षांना कोणत्याही प्रकारे महत्त्व न देण्याचा तडकाफडकी निर्णय घेतला आहे. कोकणी ही मराठीची बोलीभाषा असल्याबद्दल तज्ज्ञांनी बहुसंख्येने अनुकूल मत दिले आहे आणि हे मान्य न करणारे काही मूठभर तज्ज्ञसुद्धा कोकणी ही मराठीच्या अगदी जवळची भाषा आहे, हे मान्य करतात. भाषातज्ज्ञांच्या मतांना क्षुल्लक लेखणाऱ्या या दृष्टिकोनाशी महाराष्ट्र शासनाला सहमत होता येत नाही.

बिदर जिल्ह्याच्या मराठी भाषिक प्रदेशातील सदस्यांसकट, भूतपूर्व हैदराबादच्या विधानसभा सदस्यांनी मराठी भाषिक प्रदेश त्याच राज्यात कायम ठेवण्यास मान्यता दिली होती, असा निष्कर्ष काढताना आयोगाने हैदराबाद विधानसभेच्या कामकाजाच्या अधिकृत पुराव्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केले आहे. हा निष्कर्ष इतका धडधडीत चुकीचा आहे, की या प्रमाणाचा वस्तुनिष्ठ दृष्टीने विचार करणारी कोणीही व्यक्ती तो कधीच स्वीकारणार नाही.

..................................................................................................................................................................

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प - संपादक - दीपक कमल तानाजी पवार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई, मूल्य - २०० रुपये.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -