हा प्रश्न सोडवण्यास विलंब लागला, त्याची जबाबदारी मला वाटते नेत्यांवर टाकावी लागेल

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प’ हे सीमाप्रश्नाबाबतचे पुस्तक नुकतेच महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आले आहे. या पुस्तकाचे संपादन दीपक कमल तानाजी पवार यांनी केले आहे. हे पुस्तक जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जावे यासाठी ‘मराठी भाषा गौरव दिना’पासून रोज ‘अक्षरनामा’वर क्रमश: प्रकाशित करत आहोत... वसंतराव नाईक यांच्या सीमा-प्रश्नासंदर्भातील संकलित केलेल्या मजकुराचा हा दुसरा भाग...

..................................................................................................................................................................

१९६७च्या निवडणुकीपूर्वी सीमाभाग महाराष्ट्रात समाविष्ट करा

१९६७च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी सीमाभाग महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी केंद्र सरकारला विनंती करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा ठराव महाराष्ट्र विधिमंडळाने ५ एप्रिल १९६६ रोजी एकमताने संमत केला. या ठरावावर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मुख्यमंत्र्यांनी विस्तृत भाषण केले. विधानसभेतील चर्चेचा समारोप मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झाला. पुढे काय करू हे आताच बोलण्याची वेळ आलेली नाही, असे ते म्हणाले. विधानपरिषदेत मुख्यमंत्र्यांच्या ठरावावर चार विरोधी सदस्यांनी उपसूचना मांडल्या होत्या, परंतु नंतर त्यांनी त्या मागे घेतल्या आणि मुख्यमंत्र्यांचा ठराव सर्वानुमते संमत झाला.

श्री. वसंतराव नाईक : मी सभागृहासमोर जो ठराव मांडत आहे तो असा आहे :

“म्हैसूर राज्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या महाराष्ट्राच्या सीमाभागातील मराठी जनतेने महाराष्ट्रात विलीन होण्यासाठी जो अन्न सत्याग्रह केला, त्याची दखल हे सभागृह घेत असून त्यांच्या भावनांशी ते संपूर्णतया सहमत आहे. मराठी भाषिक सीमाभाग महाराष्ट्र राज्यात विलीन करण्याची मागणी या सभागृहाने यापूर्वीच केली होती. ती मागणी पूर्ण न करता अनिर्णित ठेवणे केवळ महाराष्ट्र राज्याच्याच दृष्टीने नव्हे, तर एकंदर राष्ट्राच्या एकात्मतेच्या दृष्टीने अहितकारक ठरेल. तेव्हा हे सभागृह केंद्र सरकारला असे निक्षून सांगत आहे की, सदर सीमाभागातील जनतेने आतापर्यंत व्यक्त केलेले मत लक्षात घेता, येत्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्र राज्याचे घटक म्हणून त्यांना भाग घेता येईल, या दृष्टीने सदर मराठी सीमाभागाचे केंद्र सरकारने महाराष्ट्र राज्यात शक्य तितक्या लवकर विलीनीकरण करावे.”

सीमाभाग महाराष्ट्र राज्यात सामील करण्याबाबतची मागणी यापूर्वीच करण्यात आलेली आहे. परंतु, अध्यक्ष महाराज, दुर्दैवाने गेल्या १० वर्षांपासून हा प्रश्न असाच लोंबकळत पडलेला आहे. वास्तविक पाहता, जेव्हा स्टेट रिऑर्गनायजेशन झाले, तेव्हा कायदा तयार होत असताना, त्या वेळच्या गृहमंत्र्यांनी पार्लमेंटमध्ये एक वक्तव्य केले होते. तेव्हा त्यांनी असे सांगितले की, आम्ही हा प्रश्न सोडवण्यासाठी जिल्हा युनिट ठरवत आहोत, कारण यापेक्षा जास्त खोलात जायला या वेळी वेळ नाही. यानंतर सरहद्दीबाबत ज्या काही अडचणी येतील, त्या झोनल कौन्सिल निर्माण करून सोडवण्यात येतील. त्याप्रमाणे झोनल कौन्सिल्सही निर्माण झाली व त्यामध्येही या प्रश्नावर विचार करण्यात आला. त्यानंतर मुंबई राज्याचे दोन तुकडे झाल्यावर पूर्वीचे झोनल कौन्सिलही रद्द झाले. त्यानंतर हा प्रश्न सोडवण्याचा अनेक वेळा निरनिराळ्या रीतीने प्रयत्न करण्यात आला. सभागृहाच्या माहितीसाठी मला एक गोष्ट येथे सांगितली पाहिजे. झोनल कौन्सिलमध्ये दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये मुंबई येथे २९ मार्च १९५८ रोजी जी चर्चा झाली, त्यात विशेषत: दोन मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.

..................................................................................................................................................................

ऑनलाईन विज्ञान साहित्य लेखन कार्यशाळा

अधिक माहितीसाठी पहा -

https://www.facebook.com/aksharnama/posts/2780841678893566

..................................................................................................................................................................

The Chief Minister of Mysore Shri Nijalingappa and the Chief Minister of Bombay Shri Chavan met at Raj Bhavan, Bombay. Number of points were discussed. There was an agreement on two points. त्या चर्चेमध्ये एक पॉइंट असा होता की - The question of border readjustments must be settled without delay.

दोनही मुख्यमंत्र्यांनी १९५८ सालच्या मार्च २९ तारखेला एक गोष्ट संमत केली आणि असे ठरवले की, हा प्रश्न लवकर सोडवला गेला पाहिजे आणि हा विदाऊट डिले निकालात काढला पाहिजे. परंतु, हा प्रश्न अजूनपर्यंत निकालात निघालेला नाही आणि आता म्हैसूरचे मुख्यमंत्री हा प्रश्न महत्त्वाचा नाही, असे जर म्हणत असतील तर ते योग्य नाही. १९५८मध्ये जी गोष्ट संमत करण्यात आली होती, त्याबाबत मी नम्रतापूर्वक सांगू इच्छितो की, त्यांचे हे विधान बरोबर नाही. यापेक्षा वेगळ्या भाषेत काही सांगणे मला योग्य वाटत नाही. कारण, अध्यक्ष महाराज, आपल्या सभागृहाचा तो शिरस्ता नाही. आपण कोणावरही वैयक्तिक टीका करत नाही असा आपला शिरस्ता आहे आणि तो लोकशाहीला साजेसा असाच आहे. ते काय बोलले, त्यावर मी काय म्हणालो, हे सांगणे बरोबर होणार नाही. मला इतकेच सांगावयाचे आहे की, श्री. निजलिंगप्पा फक्त म्हैसूर राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत असे नव्हे, तर आमच्या या पक्षाची जी वर्किंग कमिटी आहे, तिचेही ते सभासद आहेत आणि पर्यायाने ते या देशाचे नेते आहेत, तेव्हा त्यांनी या प्रश्नाकडे विशाल आणि राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून पाहावे व या प्रश्नांची उकल शोधून काढावी, अशी माझीच नव्हे तर या देशातील कोणाचीही त्यांच्यापासून अपेक्षा राहील. त्यांनी आपल्या राज्याच्या दृष्टिकोनातून बाहेर यावे आणि या प्रश्नाची उकल करण्यास मदत करावी, अशी आपणा सर्वांची त्यांच्यापासून अपेक्षा आहे.

आम्हांला अमुक भाग द्या, अशी या राज्याने कधीही मागणी केली नाही. आम्हांला कोणाचा भाग नको आहे, परंतु आमचा भाग जो कायदेशीररित्या आहे किंवा घालून दिलेल्या तत्त्वाच्या आधारे आहे, तो आम्हांला मिळाला पाहिजे. जर दुसऱ्याचा भाग आमच्या विभागात आला असेल, तर तो त्यांना देण्यास आम्ही तयार आहोत, याची साक्ष आपल्याला पाहिजे असेल तर आम्ही १९५६ सालीच सांगितले होते की, आमच्या राज्यात जर कानडी भाग आला असेल किंवा कानडी गावे असतील, तर आम्ही ती द्यावयास तयार आहोत. आमच्या राज्यात जवळजवळ ३०० कानडी गावे आहेत, ती म्हैसूरला देण्यास आम्ही तयार आहोत.

अध्यक्ष महाराज, या गावातील लोकांनी कोणत्याही प्रकारची चळवळ केली नाही किंवा कोणत्याही प्रकारे त्यांनी आपली म्हैसूरमध्ये जाण्याची इच्छा व्यक्त केली नसतानाही आम्ही ही ऑफर दिली आहे. याच्या उलट त्या गावच्या ग्रामपंचायतींनी अशा प्रकारचे ठराव करून शासनाकडे पाठविले आहेत की, आम्ही म्हैसूरमध्ये जावयास तयार नाही, असे सांगितले असतानाही तुम्ही आम्हांला म्हैसूरमध्ये जावयास का सांगता? अशी वस्तुस्थिती असली तरीही आम्ही आमची १९५६ सालची भूमिका सोडली नाही. गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून या विभागात म्हणजे म्हैसूरमध्ये गेलेल्या मराठी भाषिक विभागातील  लोकांवर सतत अन्याय झालेला आहे, त्याचे परिमार्जन लवकर करण्यात यावे, अशी त्या विभागातील लोकांची मागणी आहे. या अन्यायाचे दृश्य परिणामही आपल्याला त्या भागात पाहावयास मिळतात.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

अध्यक्ष महाराज, ही २०-२५ लोकांची चळवळ आहे असे म्हणून कोणी ही गोष्ट टाळू पाहील, तर ती गोष्ट योग्य होणार नाही. ही गोष्ट शक्य आहे की, ते म्हणू शकतील की हा ठरावीक लोकांचा प्रश्न आहे आणि तेथील वातावरण तापविण्याचे कार्य बाहेरचे लोक करतात. परंतु, अध्यक्ष महाराज, ही वस्तुस्थिती नाही. त्या विभागात निरनिराळ्या निवडणुका झालेल्या आहेत. म्युनिसिपालिटीच्या निवडणुका झालेल्या आहेत, लोकल बोर्डाच्या निवडणुका झालेल्या आहेत; इतकेच नव्हे, तर असेंब्लीच्या आणि पार्लमेंटच्याही निवडणुका झालेल्या आहेत; त्यांच्यात महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या सदस्यांनाच बहुमताने यश मिळाले आहे. तेव्हा या ठिकाणी मते देणारी माणसे तर बाहेरची नव्हती. ही गोष्ट तरी म्हैसूरचे मुख्यमंत्री मान्य करतील की नाही? या विभागातील लोकांनी त्यांच्या भावना प्रत्येक वेळी सनदशीर मार्गांनी व्यक्त केल्या आहेत. अध्यक्ष महाराज, १९५७ साली ज्या निवडणुका झाल्या, त्यावेळी बेळगाव विभागात पाचही उमेदवार समितीचेच निवडून आलेले आहेत. कारवार विभागातही दोन्ही उमेदवार समितीचेच निवडून आलेले आहेत. त्याचप्रमाणे मराठवाड्याचा जो संतपूर भालकी हा प्रदेश त्या राज्यात गेला आहे, तेथेही तिन्ही उमेदवार समितीचेच निवडून आलेले आहेत; आणि यात जो मतांमध्ये फरक आहे, तो कमी नाही, तर १७-१८ हजार, कित्येक ठिकाणी ५-६ हजार असा फरक आहे. १९६२ साली ज्या निवडणुका झाल्या, त्यातही समितीनेच बहुसंख्येने जागा जिंकल्या आहेत. फक्त कारवार भागात एक जागा त्यांना गमवावी लागली आहे. बेळगावच्या पाचही जागा त्यांनी जिंकल्या आहेत आणि मराठवाड्यातील एक जागा जिंकली. यावरून आपल्याला दिसून येईल की, लोकल बॉडीजच्या असोत की असेंब्लीच्या असोत, की पार्लमेंटच्या जागा असोत, या बहुतेक जागा महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांनी जिंकल्या आहेत. या मार्गाने या भागातील लोकांनी आपल्या भावनांचे दिग्दर्शन केले आहे आणि आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. डेव्हलपमेंट बोर्डाच्या ज्या निवडणुका झाल्या, त्यात बेळगाव विभागातून १६ जागा होत्या, त्यांपैकी १३ जागा या समितीने जिंकल्या आहेत. कारवारमध्ये १३ पैकी ९ जागा जिंकल्या आहेत. चिखलीत ९ पैकी ५, सुपाऱ्यात १५ पैकी १५, हल्याळमध्ये १५ पैकी १३, म्हणजे सर्व जागा या समितीच्या सभासदांनी जिंकल्या आहेत. त्यांनी सर्व तालुक्यातून अशा प्रकारचे ठराव पाठवले की, आम्हांला ताबडतोब महाराष्ट्रामध्ये सामील व्हावयाचे आहे.

म्हैसूरच्या मुख्यमंत्र्यांनी कॉटिग्युइटीचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांनी सांगितले आहे की, बेळगाव बॉर्डरवर आहे, त्याच्या पलीकडच्या बाजूला दोन गावे कानडी आहेत आणि त्याच्यानंतर मग १०-१२ गावे मराठी आहेत. या दोन कानडी बोलणाऱ्या गावच्या लोकांनी आमच्याकडे असा ठराव करून पाठविला आहे की, आम्हांला महाराष्ट्रात जावयाचे आहे. तेव्हा बेळगाव हे एका बाजूला पडते, ही म्हैसूर राज्याने घेतलेली भूमिका बरोबर आहे, असे मला वाटत नाही. या शहराच्या चारही बाजूने मराठी बोलणाऱ्यांची संख्या जादा आहे आणि त्याप्रमाणे त्यांनी लोकशाही मार्गाने आपल्या मताचे दिग्दर्शनही केले आहे. तेव्हा ते मतप्रदर्शन बरोबर नाही असे म्हणणे योग्य नाही. अध्यक्ष महाराज, या विभागातील लोकांनी किती संयम दाखवला, याचे उदाहरण या ठिकाणी देण्याचे कारण नाही; कारण या गोष्टी आपल्याला माहीतच आहेत. परंतु, सर्वसाधारण जनतेच्या माहितीकरिता सांगू इच्छितो की, ज्या वेळी १९६२ साली आपल्या देशावर संकट आले, तेव्हा या विभागातील लोकांनी आपली मागणी स्थगित केली आणि सांगितले की, यावेळी देश संकटात आहे तेव्हा आमची मागणी आम्ही स्थगित करतो. त्याचप्रमाणे गतवर्षी पाकिस्तानशी आमचे ऑर्म्ड कॉफ्लिक्ट चालू होते, त्या वेळीही या विभागातील लोकांनी आपली मागणी स्थगित केली होती. म्हणजे या लोकांनी किंवा या राज्याने आपल्या मागणीच्या पूर्ततेकरिता देशाच्या अडचणीचा फायदा कधीही घेतला नाही.

अध्यक्ष महाराज, या प्रश्नासंबंधी मोठी चमत्कारिक परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. जून १९६४ साली, ज्यावेळी मुंबईला एआयसीसीचे अधिवेशन सुरू होते, तेव्हा या विभागातील लोकांनी प्राणांतिक उपोषण करण्याचे ठरवले होते. त्यावेळी आजच्या पंतप्रधान श्रीमती गांधी, कै. शास्त्री, कामराज, नंदा, यांनी या मंडळींना बोलवून आश्वासन दिले. या प्रश्नाचा निकाल होम मिनिस्टर १५ ऑगस्टपर्यंत देतील आणि जर या मुदतीमध्ये ते आपला निकाल जाहीर करू शकले नाहीत, तर यावर श्री. कामराज निर्णय घेतील. त्यानंतर होम मिनिस्टर २ ऑगस्ट १९६४ रोजी या ठिकाणी आले. त्यांची विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी, सरकारी पक्षाच्या नेत्यांनी, वर्तमानपत्राच्या संपादकांनी भेट घेतली आणि येथील लोकांची या प्रश्नाच्या बाबतीत काय भूमिका आहे, ती समजून घेतली. त्यानंतर ते म्हैसूरला गेले. त्यानंतर १० ऑगस्ट १९६४ रोजी त्यांनी म्हैसूरच्या मुख्यमंत्र्यांशी आणि माझ्याशी बोलणी झाली, या प्रश्नावर प्राथमिक स्वरूपाची चर्चा झाली. त्या चर्चेचा वृत्तांत माझ्याकडे अजूनही आलेला नाही. नंदा यांनी जो रिपोर्ट दिलेला आहे तो गुप्त आहे. त्यासंबंधी श्री. नंदांनी हा मुद्दा मांडला होता : “There was a better understanding of the problem on both sides and ground for common agreement had been enlarged.”

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

हे त्यांचे शब्द आहेत. त्यानंतर स्वर्गीय शास्त्रीजी जेव्हा प्रधानमंत्री झाले, तेव्हा ते मुंबईला आले असताना सीमाभागातील श्री. सुंठणकर, श्री. ठाकूर, आदि नेत्यांच्या एका शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली आणि सीमाभागातील लोकांचा प्रश्न निकालात काढावा अशी विनंती केली. १ नोव्हेंबर १९६४ रोजी ही भेट झाली. या भेटीत स्व. शास्त्रीजींनी त्यांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतले व त्यांना सांगितले की, आपण ८ वर्षे थांबला आहात, माझ्याकरता आणखी ८ महिने थांबा. माझ्यासमोरच या सर्व गोष्टी झाल्या. दुर्दैवाने ८ महिन्यांच्या अवधीतही काही झालेले नाही, हे पाहून पुन्हा या लोकांनी स्व. शास्त्रीजींची गाठ घेतली. अध्यक्ष महाराज, बंगलोर येथे एआयसीसीचे अधिवेशन होण्यापूर्वी १०-१२ दिवस स्व. शास्त्रीजी नागपूरला आले होते. त्यावेळेस जाहीर सभेत त्यांचे भाषण होण्यापूर्वी मी बोललो. तेव्हा मी त्यांना उद्देशून असे उद्गार काढले की, महाराष्ट्राचे प्रश्न कोणते हे आपणाला चांगले माहीत आहे, तेव्हा त्याचा पुनरुच्चार मी करीत नाही, आपणच काय ते सांगावे. तेव्हा शास्त्रीजींनी सीमाभागातील प्रश्नाचा उल्लेख करून सांगितले की, येत्या पंधरा दिवसात यासंबंधी काहीतरी निश्चित पाऊले टाकण्यात येतील. त्याप्रमाणे बंगलोर येथे भरलेल्या एआयसीसीच्या अधिवेशनात त्यांनी हा प्रश्न घेतला. सीमाप्रश्नासंबंधाने एआयसीसीने जो ठराव केला, त्यातील महत्त्वाचा भागच मी या ठिकाणी वाचून दाखवतो :

“The energies of the nation have to be concentrated fully on this task and they should not be dissipated in any measure owing to the existence of disputes between one State and another in matter relating to borders, river waters or the supply of electric power and the like. The continued existence of such disputes tends to create friction and disunity and saps the energy of our people.”

"A. I. C. C. considers that it is imperative for us all to realise that in all such matters the interests of the country as a whole must receive precedence over all other considerations. It wishes to emphasise the need for the promotion of unity and harmony among the State through resolute and persistent endeavours.”

“A. I. C. C. considers that all efforts must be made to settle such disputes by mutual negotiations backed by sincere desire to find fair and equitable solutions. In cases where such efforts do not succed, A. I. C. C. recommends that the Government of India should set up appropriate machinery for a speedy and final setlement of the disputes."

अध्यक्ष महाराज, हा प्रस्ताव एआयसीसीने २७ जुलै १९६४ रोजी केला, परंतु दुर्दैवाने अद्याप अशी मशिनरी स्थापन करण्यात आली नाही. आम्ही याकरता अनेक प्रयत्न केले, स्व. शास्त्रीजी, सध्याचे पंतप्रधान, गृहमंत्री, काँग्रेसचे अध्यक्ष श्री. कामराज, यांच्याशी अनेक वेळा चर्चा केली, पत्रेही लिहिली. प्रत्येक वेळेला आम्हांला असे उत्तर मिळाले की, तुमचे म्हणणे बरोबर आहे. आपल्याला हा प्रश्न सोडवावयाचा आहे, परंतु दुर्दैवाने अजून तो सुटला नाही. मध्ये जेव्हा सशस्त्र संघर्ष झाला, तेव्हा हा प्रश्न स्थगित ठेवण्यात आला होता, त्याबद्दल आम्ही त्यांना दोष देत नाही. परंतु, आता तशी परिस्थिती नाही. इतर भागात यापेक्षाही अधिक महत्त्वाचे व सोडवण्यास कठीण असणारे प्रश्न सोडवले जात आहेत, मग इतकी वर्षे जिवंत ठेवलेला हा प्रश्न, दोन्ही मुख्यमंत्र्यांकडून सोडवण्यास उशीर होता कामा नये, असे सांगण्यात हा प्रश्न अद्याप का सुटलेला नाही, तो सोडवण्यास विलंब का होत आहे, हा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. हा प्रश्न सोडवण्यास विलंब लागला, त्याची जबाबदारी मला वाटते नेत्यांवर टाकावी लागेल. त्यांनी हा प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे म्हणून उशिराचीही जबाबदारी त्यांनी स्वीकारली पाहिजे.

काहीतरी चळवळ केल्याशिवाय, नासधूस केल्याशिवाय, गोंधळ माजवल्याशिवाय आपले प्रश्न सुटत नाहीत, ही भावना जर देशातील जनतेत बद्धमूल होऊ लागली, तर लोकशाहीच्या दृष्टीने ते फारच घातक आहे असे मला वाटते. अशी भावना जनतेत रुजू नये म्हणूनच हा प्रश्न तातडीने सोडवण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. अध्यक्ष महाराज, महाराष्ट्राने गैरवाजवी मागणी कधीही केली नाही. संबंधित भागातील लोकांनी जेव्हा आम्हांला महाराष्ट्रात विलीन व्हावयाचे आहे अशी सतत मागणी केली, तेव्हाच आम्ही त्या मागणीला पाठिंबा दिला. गोव्यासंबंधीही आमची तीच भूमिका आहे. ४०० वर्षांपूर्वी आमचा कोणीतरी राजा तेथे राज्य करत होता, म्हणून गोव्यावर आमचा हक्क आहे, अशी म्हैसूरसारखी हास्यास्पद मागणी आम्ही केली नाही. त्या तत्त्वाने विचार केला तर दक्षिणेत दूरवर आणि वर दिल्लीपर्यंतही आम्हांला हक्क सांगावा लागेल. परंतु, तो आमचा हेतू नाही. लोकशाहीवर, आमच्या नेत्यांवर आमचा विश्वास आहे आणि आम्हांला न्याय हवा आहे. जर हा प्रश्न सोडविण्यास उशीर झाला नसता, तर आज वाटतो आहे तेवढा कठीण तो वाटला नसता, एवढे प्रयासही पडले नसते. म्हणूनच आता विलंब न करता पुढील निवडणुकीपूर्वी हा प्रश्न सोडवावा, अशी अत्याग्रहाची मागणी आम्ही आमच्या नेत्यांकडे करीत आहोत. या ठरावात कोणतीही दमदाटी नाही, थ्रेट नाही, तर ही भावना महाराष्ट्राच्या चार कोटी लोकांची आहे, असे जाणून केंद्राने हा प्रश्न सोडवावा, एवढेच मला सांगावयाचे आहे.

चर्चेचा समारोप

अध्यक्ष महाराज, ज्या माननीय सदस्यांनी या प्रस्तावावरील चर्चेत भाग घेतला, त्यांनी आपापल्या परीने व आपापल्या वृत्तीनुसार भाषण करून या प्रस्तावाला मन:पूर्वक पाठिंबा दिला, याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. या सभागृहाची भावना या प्रस्तावाच्या बाबतीत एकच आहे, याचेच हे गोड द्योतक आहे. अध्यक्ष महाराज, येत्या निवडणुकीच्या पूर्वी हा प्रश्न सुटला नाही तर पुढे काय, असाही सवाल या ठिकाणी करण्यात आला. महाराष्ट्र येथेच थांबणार आहे की पुढे उड्डाण करून जाणार आहे, असेही विचारण्यात आले. अध्यक्ष महाराज, मला एवढेच सांगावयाचे आहे की, या प्रश्नाबद्दल आपण सर्वजण असे एकत्र राहिलो, तर असे उड्डाणही करावे लागणार नाही आणि ताटातूट सहन करण्याची वेळही येणार नाही.

एआयसीसीचा प्रस्ताव मी या ठिकाणी वाचून दाखविल्यानंतर परिस्थिती अगदी स्पष्ट झाली आहे, असे मला वाटते. स्व. शास्त्रीजींनी स्वत: तो प्रस्ताव तयार केला होता आणि ज्यांनी तो पास केला आहे, त्याच्याबाहेर जाण्यास कोणाला वाव नाही असे मला वाटते. याही उपर जसजशी परिस्थिती येईल तसा-तसा विचार करता येईल. पुढे काय करू आणि काय नाही हे आताच बोलण्याची वेळ आली आहे, असे मला वाटत नाही. मी सभागृहाचा जास्त वेळ घेऊ इच्छित नाही. या प्रस्तावाला ज्यांनी-ज्यांनी भाषण करून पाठिंबा दिला, त्यांचे मी पुन्हा एकदा आभार मानतो आणि आमच्या नेत्यांनाही असे आवाहन करतो की, या प्रस्तावात जी भाषा वापरण्यात आली आहे, ती लक्षात घेऊन हा प्रश्न अधिक काळ लोंबकळत न ठेवता त्वरित निकालात काढण्यात यावा. हे सभागृह हा प्रस्ताव एकमताने पास करील, याबद्दल मला शंका वाटत नाही. अध्यक्ष महाराज, यापेक्षा मला जास्त काही सांगावयाचे नाही.

सीमाप्रश्नी आयोगाची नियुक्ती, राजीनाम्याची मागणी फेटाळली

मे १९६६च्या तिसऱ्या आठवडयात मुंबईमध्ये अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे अधिवेशन भरले होते. महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे त्यावेळी मोर्चा काढण्यात आला होता. तथापि, केवळ मोर्चावर न थांबता एकीकरण समितीच्या नेत्यांनी सीमाप्रश्नावर बेमुदत उपोषणही सुरू केले. ज्येष्ठ आणि वयोवृद्ध नेते सेनापती बापट हेसुद्धा मुख्यमंत्र्यांच्या 'वर्षा' निवासस्थानाच्या आवारातील या उपोषणात सहभागी झाल्याने उपोषणाकडे अधिक लक्ष गेले. सेनापतींच्या उपोषणामुळे काँग्रेसश्रेष्ठींनी या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेतली. सीमाप्रश्न सोडवण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकार लवकरच आयोगाची नियुक्ती करील, असे आश्वासन काँग्रेसश्रेष्ठींनी २६ मे रोजी दिल्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले.

विधिमंडळाचे अधिवेशन २९ ऑगस्ट १९६६ पासून सुरू झाले. सीमातंटा प्रकरणाच्या सद्य:स्थितीतून निर्माण झालेली परिस्थिती विचारात घ्यावी, असा ठराव ८ सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनीच मांडला. या ठरावावर प्रजा समाजवादी पक्षाचे डॉ. प्र. वा. मंडलिक यांनी मंत्रिमंडळाने राज्यपालांकडे ताबडतोब राजीनामा सादर करून महाराष्ट्रात पेचप्रसंग निर्माण करावा, असे सुचविणारी उपसूचना मांडली. तथापि, ती उपसूचना नामंजूर होऊन मुख्यमंत्र्यांचा ठराव मंजूर झाला. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनाम्याची मागणी फेटाळली. आयोग नेमण्याची व आयोगाची कार्यकक्षा ठरवण्याची तयारी चालली आहे, असे त्यांनी सभागृहाच्या नजरेस आणून दिले.

श्री. वसंतराव नाईक : अध्यक्ष महाराज, मी आपल्या अनुमतीने पुढील प्रस्ताव मांडतो :

"महाराष्ट्र-म्हैसूर सीमातंटा प्रकरणाच्या सद्य:स्थितीतून निर्माण झालेली परिस्थिती विचारात घेण्यात यावी. "

अध्यक्ष महाराज, गेल्या ५ एप्रिलला या सभागृहाने एक ठराव सर्वानुमते पास केला होता. वरच्या सभागृहामध्ये याबाबतीमध्ये एक ठराव आणला होता. तेथेही तो ठराव सर्वानुमते पास झाला. वरच्या परिषदेमध्ये त्यावेळेचे विरोधी पक्षाचे नेते मान्यवर श्री. गोगटे यांनी अशी सूचना आणली होती की, हा ठराव तर आपण पास करू, पण त्याचबरोबर मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षाचे आणि गटाचे नेते यांना बरोबर घेऊन पंतप्रधानांशी याबाबतीत चर्चा करण्याची संधी मिळवून द्यावी. माझ्या शेवटच्या भाषणामध्ये त्यांची ती सूचना मी मान्य केली, त्याबरहुकूम १० मे रोजी आम्ही सर्व दिल्लीला गेलो. त्या ठिकाणी काँग्रेस पक्षाचे आणि विरोधी पक्षाचे खासदार होते. त्यांनाही आम्ही बरोबर घेतले आणि या विषयावर आम्ही पंतप्रधानांशी प्रदीर्घ अशी चर्चा केली. सर्वसाधारणत: या बाबतीत तातडीने निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने एखाद्या कमिशनची नेमणूक व्हावी, अशा तऱ्हेची एक योजना पंतप्रधानांच्या मनामध्ये असावी, असे त्यावेळी दिसून आले. टर्म्स ऑफ रेफरन्ससुद्धा त्या बाबतीमध्ये मुक्रर करण्यात यावेत, असाही त्यांचा विचार दिसून आला. हा प्रश्न तातडीने सोडविण्यासाठी एक वर्षाची मर्यादा असावी असे त्यांनी सुचवले. त्यानंतर, परत काही दिवसांनी एआयसीसीचे अधिवेशन मुंबईमध्ये झाले. त्या वेळी सेनापती बापट आणि सरहद्दीवरचे तीन पुढारी यांनी प्राणांतिक उपोषण सुरू केले. त्यामुळे खुद्द पंतप्रधानांना वाटले की, तेथे जाऊन त्यांची भेट घ्यावी. त्याप्रमाणे त्या तेथे गेल्या आणि त्यांच्याशी बोलल्या. हा प्रश्न सोडवण्यात यावा यादृष्टीने मी प्रयत्न करणार आहे, असेही त्यांनी आश्वासन दिले.

काही दिवसांनी म्हणजे २-३-४ दिवसांनी त्या लोकांनी आपले उपोषण सोडले. त्यानंतर बॅरिस्टर नाथ पै यांच्याशी त्यांची बोलणी झाली. विरोधी पक्षाच्या लोकांशी त्यांची पुण्यात बोलणी झाली. एक मोठा मोर्चा विरोधी पक्षाच्या लोकांनी एआयसीसीवर काढला होता. त्या बाबतीत जी प्रश्नोत्तरे झाली, त्यावरून आपल्याला कल्पना आली असल्यामुळे मी त्याचा पुनरुच्चार करू इच्छित नाही. त्यानंतर तेथे एआयसीसीची बैठक चालू असताना आम्ही आग्रह धरला की, या योजनेला काही मूर्त स्वरूप आले पाहिजे. त्यामुळे त्यांनी रात्री दहाच्या पुढे वर्किंग कमिटीची मीटिंग घेतली. त्या ठिकाणी या विषयावर चर्चा झाली. शेवटी असा निर्णय घेण्यात आला की, याबाबतीत एक सदस्य कमिशनची नियुक्ती करण्यात यावी. तो निर्णय झाल्यानंतर म्हैसूरमध्ये जे काही प्रकार झाले, त्याची आपणा सर्वांना वर्तमानपत्रांतून आलेल्या बातम्यांमुळे कल्पना आलेली आहे. त्यानंतरसुद्धा पुन्हा या प्रश्नावर विचार झाला आणि एकसदस्य कमिशन नेमण्याचा विचार कायम करण्यात आला. त्यानंतर त्यांनी ही कल्पना समोर मांडली की, या बाबतीत दोन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी या कमिशनच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्ससंबंधी चर्चा करावी आणि एखादे अॅग्रिड सोल्यूशन मिळते की काय हे पाहावे. ही गोष्ट घडून आली नाही तर मग परत हा विषय वर्किंग कमिटीकडे किंवा केंद्र सरकारकडे नेण्यात यावा आणि त्यानंतर निर्णय घ्यावा, असे ठरले. हे सर्व होत असताना मी तेथे हजर नव्हतो, परंतु मला पंतप्रधानांनी पत्राने कळवले की – “The decision to appoint the commission Stands and it will be appointed soon."

कमिशन नेमण्याची जी कल्पना होती, ती म्हैसूरमध्ये झालेल्या प्रकारांनी बदलेल, अशी काही लोकांची कल्पना होती, ती खरी ठरली नाही. त्यामध्ये दोन महिन्यांचा वेळ जरूर गेलेला आहे. परंतु, आमच्या काही मित्रांना असे वाटते की, मी त्यांच्याशी चर्चा करू नये. मात्र मला असे वाटते की, चर्चा न करणे म्हणजे एक प्रकारचा असहकार करणे होय आणि ती गोष्ट आपल्या प्रश्नाच्या दृष्टीने हिताची नाही आणि म्हणून मी दोनदा चर्चा केली. परवा येथे नागपूरला चर्चा केली. त्यात काही नवीन अॅप्रोच समोर आला किंवा आपण हा अॅप्रोच आणला. त्याच्यावरही काही वेळ म्हैसूरच्या मुख्यमंत्र्यांनी मागितला आहे. आणि पुन्हा ही चर्चा १० तारखेला दिल्लीला सुरू व्हावयाची आहे. ११ तारखेला वर्किंग कमिटीची मीटिंग आहे. १० तारखेला या प्रश्नाच्या बाबतीत आमच्यामध्ये जर काही एकवाक्यता झाली तर ठीकच आहे आणि दुर्दैवाने तशी एकवाक्यात झाली नाही, तर तो प्रश्न ११ तारखेच्या वर्किंग कमिटीपुढे विचारार्थ येईल. या मधल्या काळामध्ये जेवढे घडले आहे, तेवढेच मी आपल्यापुढे सांगितले आहे. परंतु, ही गोष्ट कबूल केली पाहिजे की, सरहद्दीवर राहणाऱ्या लोकांच्या भावना आता फार ताणल्या जात आहेत, त्यांची बचैनी वाढत आहे. आणि म्हणून त्यांना असे वाटणे स्वाभाविकच आहे की, हा प्रश्न तातडीने आणि जलद गतीने निकालात निघावा. त्यांच्या त्या भावनेशी मी सहमत आहे. आम्ही या गंभीर प्रश्नांची उकल करण्याचा काटेकोर प्रयत्न करीत आहोत आणि त्यामध्ये आम्हांस सर्वांचे सहकार्य हवे आहे. ते मिळत आलेले आहे आणि मिळत नसेल तर तसे ते मिळण्याच्या दृष्टीने त्यांच्याशी बोलणी करून त्यांचे मन वळवण्याचे काम आम्ही करत आहोत. गेल्या पाच-सात दिवसांमधील या सभागृहातील प्रकार आपण पाहिले, तर त्यावरून काही लोकांचा सर्वसाधारणपणे असा समज होण्याचा संभव आहे की, एखाद्या विशिष्ट गटाची आतुरता हा प्रश्न सोडवण्याच्या बाबतीत जास्त आहे आणि बाकीच्यांचा आपल्या पदाला चिकटून राहण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न चाललेला आहे. मात्र हा दावा काही बरोबर नाही, जी तीव्रता त्यांच्या मनामध्ये आहे, तीच तीव्रता या प्रश्नाच्या बाबतीत आमच्या मनामध्ये आहे. मार्ग वेगवेगळे असू शकतात, परंतु प्रयत्न करण्यामध्ये आमच्याकडून काही कसूर होणार नाही, एवढे मला नम्रपणे सुचवायचे आहे. तेव्हा अधिक न बोलता जे काही मुद्दे येथे उपस्थित होतील, त्या प्रश्नांना मी माझ्या शेवटच्या उत्तराच्या भाषणामध्ये, माझ्या शक्तीनुसार उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करीन.

मुख्यमंत्र्यांचे चर्चेला उत्तर

अध्यक्ष महाराज, माझ्या दोन-तीन मित्रांनी आता या प्रश्नासंबंधी आपली मते मांडली आणि ह्या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी काय केले पाहिजे हे सांगितले. मला त्यांना एवढेच सांगावयाचे आहे की, त्यांना या प्रश्नासंबंधी जितकी तळमळ आहे आणि या प्रश्नांचे जितके महत्त्व वाटते, त्यापेक्षा आम्हांला काही कमी तळमळ आहे व कमी महत्त्व वाटते, असे कोणी समजू नये. आम्ही या बाजूकडील लोक राजीनामे देण्यास भीत आहोत, असे कोणी समजू नये. मी आपल्या सर्वांच्या माहितीसाठी सांगू शकेन की, जेव्हा महात्मा गांधीनी सत्तापदे सोडण्याचा व राजीनामा देण्याचा आदेश दिला होता, तेव्हा सर्व हिंदुस्थानातून या पक्षाच्या लोकांनी ताबडतोब राजीनामे दिले, कोणीही मागेपढे पाहिले नाही. त्याचप्रमाणे जेव्हा कामराज प्लॅन आला, तेव्हा त्यात ज्या लोकांची नावे आली, त्यांनी आपल्या पदांचे ताबडतोब राजीनामे दिलेले आहेत. तेव्हा आमच्यात राजीनामा देण्याची हिंमत नाही, अशी कोणी कृपा करून समजूत करून घेऊ नये.

हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न आम्ही गेल्या दहा वर्षांपासून सातत्याने करत आहोत आणि त्यासाठी आवश्यक ती पावले आम्ही आजपर्यंत उचलत आलेलो आहोत. अध्यक्ष महाराज, देशावर जर संकट आले तर या सरहद्दीवर असणाऱ्या भागातील लोकांच्या काय भावना असतात, हे मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो. ज्या वेळी देशावर प्रथम चीनचे आणि नंतर पाकिस्तानचे संकट आले, त्यावेळी त्यांनी (सीमावासीसांनी) भारताच्या पंतप्रधानांना स्पष्ट सांगून टाकले होते की, सध्या देशावर संकट आले आहे, तेव्हा आम्ही आमच्या मागणीचा उच्चारदेखील करणार नाही. ही त्या लोकांची भावना या सभागृहाने लक्षात घेतली पाहिजे. त्या लोकांचा हा जो दृष्टिकोन आहे, तो राष्ट्रीय दृष्टिकोन नाही असे कोण म्हणेल?

अध्यक्ष महाराज, या समस्येमधून मार्ग निघावा म्हणून अनेक प्रयत्न करण्यात आलेले आहेत व मला या ठिकाणी सांगावयाचे आहे की, ते प्रयत्न सर्वांनीच केले आहेत. याच नागपूरला दोन वर्षांपूर्वी लालबहादूर शास्त्री पंतप्रधान म्हणून आले होते, तेव्हा त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते की, मी या गोष्टीला १५ दिवसांत चालना देईन व त्याप्रमाणे त्यांनी १० ते १२ दिवसांनीच बंगलोर सेशनमध्ये या विषयावर ठराव मांडला. त्या ठिकाणी त्या भागातील जे लोक आले होते, त्यांना मी विचारले असता हा ठराव योग्य आहे, अशी त्यांची त्यावर प्रतिक्रिया दिसून आली. अर्थात, मला सर्वांना विचारता आले नाही; कारण सर्वच पुढारी त्या ठिकाणी आले नव्हते, परंतु ज्यांची-ज्यांची भेट त्या ठिकाणी झाली, त्यांनी आपली अनुकूल प्रतिक्रिया दाखविली. त्यांनी मला सांगितले की, यामुळे हा प्रश्न चार-सहा महिने लांबेल, परंतु यामुळे या गोष्टीला एक स्वरूप आले आहे, फायनालिटी आली आहे, आणि म्हणून आम्हांला हा ठराव मंजूर आहे.

अध्यक्ष महाराज, बंगलोरचा जो ठराव होता, त्यात काय होते याचा आपण विचार केला पाहिजे. सरहद्दीचे प्रश्न असतील, प्रांताप्रांतातील नद्यांच्या पाण्याचे वाद असतील, विजेच्या उत्पादनासंबंधी झगडे असतील, तर ते सोडवण्याकरता एक कमिशन नेमण्यात यावे व त्या कमिशनकडे हे झगडे सोपवण्यात यावेत, त्यावर कमिशन जो निर्णय देईल तो अंतिम समजण्यात यावा, असा तो ठराव होता. ही व्यवस्था आम्हांला समाधानकारक वाटली असली तरी हा जो बेळगाव-कारवारचा विशिष्ट प्रश्न आहे, तो ज्वलंत प्रश्न आहे, तो अगोदर घेण्यात आला पाहिजे, असे आम्हांला वाटले. या ठरावाच्याही पुढे जाऊन बेळगाव-कारवारच्या प्रश्नाकरिता एक सदस्य कमिशन नेमण्यात आले पाहिजे, असा ठराव आम्ही करून घेतला. मला वाटते, यामुळे आपण एक पायरी पुढे गेलो. या कमिशनला आमचा विरोध आहे, असे कोणीही त्यावेळी म्हणाले नाही आणि जर असे कोणी म्हणेल, तर त्यांच्याशी मी सहमत होऊ शकणार नाही; इतकेच नाही, तर आमचा पक्षही सहमत होणार नाही.

मला सांगावयाचे आहे की, एक सदस्य कमिशन नेमण्याचा जेव्हा ठराव झाला, मला वाटते, तेव्हा त्याला महाराष्ट्रात कोणीही विरोध केला नव्हता व त्यावर महाराष्ट्रामध्ये वादही झाला नाही. जो विरोध झाला, तो म्हैसूरमध्ये झाला. परंतु, हा विरोध झाल्यानंतरही जेव्हा कमिशन नेमण्याचा निर्धार कायम करण्यात आला, तेव्हा या ठरावाच्या विरोधी सूर आपल्याकडे असा काय निघावयास लागला, ही गोष्ट मला तरी समजू शकली नाही. आम्ही एक सदस्य कमिशन नेमण्याला मंजुरी दिली आहे, त्याबद्दल आमच्या मनात अशी कोणत्याही प्रकारची भावना नाही की, आम्ही या गोष्टीमध्ये चूक केली आहे. या प्रश्नाला फायनालिटी आणावी, या दृष्टीने ही गोष्ट करण्यात आली आहे. टर्म्स ऑफ रेफरन्सच्या संबंधी थोडा डिले होत आहे, परंतु तेही फायनल होतील असे मला वाटते. याकरिता आपण दोन महिन्यांचा अवधी दिला आहे. दोन महिन्यानंतरही दहा-पंधरा दिवस लागले तर त्यामुळे काही बिघडत नाही, असे मला वाटते.

अध्यक्ष महाराज, कमिशन नेमण्याचा निर्णय घेतल्यानंतरही जर आम्हांला पुढे असे दिसून आले की, कमिशन नेमले जात नाही, तर त्यावेळी आपण रिअॅक्शन दाखवायची वेळ आली आहे असे म्हणता येईल. रिअॅक्शन दाखवण्याची जर वेळच आली तर घटनेला धरून ती दाखवण्यास या बाजूचे लोक कधीच मागेपुढे पाहणार नाहीत, हे मला आपल्याला सांगावयाचे आहे. आज कमिशन नेमण्याची मध्यवर्ती सरकारची तयारी आहे. त्याच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्स ठरविण्यासाठी तयारी चालली आहे व त्या नक्की करण्याचा आमचा निर्धार आहे. अशा वेळी कोणी जर आम्हांला सांगू लागले की, आपण या प्रश्नावर राजीनामे द्या, तर ती गोष्ट आम्हांला मुळीच मान्य होणार नाही. याबद्दल आपल्याला संयम पाळावा लागेल. परंतु, ज्या वेळी जे करावयास पाहिजे, त्या वेळी ती गोष्ट करण्याची तयारी दाखवली पाहिजे; आणि तशी आमची तयारी आहे म्हणून या अमेंडमेंटशी मला सहमत होता येणार नाही.

अध्यक्ष महाराज, अशा प्रकारचे प्रश्न जेव्हा सभागृहापुढे आले, तेव्हा मी स्वत: विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना सांगितले की, आपण हा प्रस्ताव मागे घ्या. परंतु, आज आमच्याच राजीनाम्याची मागणी करणारी अमेंडमेंट असल्यामुळे मी त्यांना असे म्हणणार नाही की, आपण ही अमेंडमेंट परत घ्या. मी सांगितलेल्या गोष्टींचा सन्माननीय सभासद श्री. मंडलिक यांनी विचार करावा, अशी विनंती करून या उपसूचनेला विरोध करतो.

महाजन आयोगापुढे बाजू मांडताना कुचराई नाही

महाराष्ट्राप्रमाणेच केरळ राज्याबरोबरही म्हैसूर (कर्नाटक) राज्याचा सीमातंटा होता. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त सरन्यायाधीश मेहरचंद महाजन यांचा एक सदस्य आयोग महाराष्ट्र - म्हैसूर - केरळ सीमावादासंबंधात २५ ऑक्टोबर १९६६च्या अधिसूचनेद्वारा नियुक्त केला. २७ ऑगस्ट १९६७ रोजी आयोगाने आपला अहवाल सादर केला, मात्र आयोगाच्या शिफारशीमुळे सीमाभागातील मराठी भाषिकांची आणि महाराष्ट्रातील जनतेची घोर निराशा झाली. ७ नोव्हेंबर १९६७ पासून सुरू झालेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्याच दिवशी, म्हणजे ९ नोव्हेंबर रोजी विधानसभेत, विरोधी बाजूच्या वतीने जनसंघाचे रामभाऊ म्हाळगी यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडून राज्य सरकारच्या राजीनाम्याची मागणी केली. स्थगन प्रस्तावाच्या बाजूने १५ आणि प्रतिकूल १३७, अशा मतदानाने तो नामंजूर झाला. मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी स्थगन प्रस्तावाला विरोध करताना, महाजन आयोगाचा अहवाल हा निवाडा नाही आणि निवाडा असला तरी त्यात बदल करता येतो, असे सभागृहाच्या नजरेस आणून दिले. महाजन आयोगापुढे बाजू मांडताना किंवा वकील देताना राज्य सरकारकडून कोणतीही कुचराई झाली नसल्याचे त्यांनी ठाम शब्दांत सांगितले.

श्री. वसंतराव नाईक : अध्यक्ष महाराज, महाजन कमिशनचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर सरहद्दीवरील जनतेत निराशेचे वातावरण निर्माण झाले. त्यांची निराशा झाल्यामुळे त्याचे पडसाद स्वाभाविकपणे साऱ्या महाराष्ट्रात उमटू लागले आणि म्हणूनच या विषयाला एक महत्त्वाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. केवळ कोणता तरी भाग महाराष्ट्रात सामील व्हावा, अशा प्रकारची संकुचित भूमिका महाराष्ट्राने कधीही घेतली नव्हती. गोव्याच्या बाबतीतही महाराष्ट्राने असे विचार मांडले होते की, गोव्याच्या लोकांची इच्छा महाराष्ट्रात येण्याची आहे, म्हणून महाराष्ट्र त्या इच्छेला मान देऊन त्यांचे स्वागत करील आणि असे स्वागत करताना महाराष्ट्राने त्यांना काही अभिवचने दिली, हीच भूमिका बेळगाव आदि सरहद्दीवरील प्रदेशांच्या बाबतीत महाराष्ट्राची होती व आहे. गेल्या अकरा-बारा वर्षांपासून सरहद्दीवरील जनतेने अमाप हालअपेष्टा सहन केल्या आणि सर्व लोकशाही मार्गांचा अवलंब करून आपली इच्छा व्यक्त केली. आणि ही इच्छा व्यक्त करताना त्या इच्छेच्या तसूभरही शंकेला त्यांनी जागा ठेवली नाही. असे असूनही तेथील लोकांची मते विचारात घेतली गेली नाहीत. शास्त्रीय दृष्टीने या प्रश्नांचा विचार झाला नाही की कोणते एक तत्त्व हा प्रश्न सोडवताना लावण्यात आले नाही, म्हणून या महाजन रिपोर्टच्या बाबतीत महाराष्ट्रातील जनतेत एक प्रकारची निराशा व कटू भावना जन्माला आली. ही निराशा आम्ही समजू शकतो, परंतु आता पुढे काय करावयाचे याबाबत आपल्याला अत्यंत शांत चित्ताने विचार करावा लागेल. याचे चुकले, त्याचे चुकले असे म्हणून आपण महत्त्वाच्या मुद्याला बाजूला सारू लागलो, तर याचा सरळ अर्थ असा होईल की, सरहद्दीवरील लोकांचा विचार आपण करीत नसून काहीतरी राजकीय विचार करत आहोत, आणि मला वाटते ही गोष्ट आपण टाळली पाहिजे. राजकीय विचार करण्यास आपणांस अनेक प्रश्न मोकळे आहेत. परंतु, सीमाप्रश्नात राजकीय विचार आणणे योग्य होणार नाही.

अध्यक्ष महाराज, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला की, आम्ही आमची केस योग्य प्रकारे मांडली नाही, मेमोरॅम्डम बरोबर मांडला नाही. मी खुलासा करू इच्छितो की, या बाबतीत सुरुवातीपासून आम्ही सतत सतर्क आहोत. जे-जे करणे आवश्यक होते, ते-ते सर्व केलेले आहे. यात कोणत्याही प्रकारची काडीचीही कुचराई झाली नाही, हलगर्जीपणा झाला नाही. अध्यक्ष महाराज, वकिलांच्या बाबतीत सांगण्यात आले, मी त्या बाबतीत पूर्ण खुलासा करू इच्छितो. सर्वप्रथम या देशाचे सॉलिसिटर जनरल श्री. गुप्ते यांना ९ डिसेंबर १९६६ रोजी या प्रश्नाच्या बाबतीत कन्सल्ट करण्यात आले. माननीय सदस्यांनी लक्षात घ्यावे की, महाजन मंडळासमोर महाराष्ट्राचे आर्ग्युमेंट १ मे १९६७ रोजी झाले. परंतु, आमचे सरकार डिसेंबर १९६६ पासून या तयारीला लागले होते व उत्तम वकिलाच्या शोधात होते. आमच्या मेमोरॅन्डमला श्री. गुप्ते यांनी संमती दिली होती व महाराष्ट्र सरकारची बाजू कमिशनसमोर ते मांडणारही होते. परंतु, प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे, इतर काही जबाबदाऱ्या निघाल्यामुळे आणि कलकत्ता येथे काही तातडीने काम निघाल्यामुळे ते हे काम स्वीकारू शकले नाहीत. त्यानंतर महाराष्ट्रातील एक नावाजलेले घटनापंडित व कायदेपंडित श्री. पालखीवाला यांना याबद्दल पृच्छा करण्यात आली. डिसेंबरच्या सुमारासच त्यांना विचारण्यात आले व त्यांनीही आपली संमती दर्शवली होती. परंतु, दुर्दैवाने म्हणा किंवा सुदैवाने म्हणा रण ऑफ कच्छच्या वादाचे जे काम आंतरराष्ट्रीय न्यायालयापुढे हेग येथे चालले आहे, तेथे भारतातर्फे काम करण्यास त्यांची नियुक्ती झाल्यामुळे ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. त्यानंतर महाराष्ट्राचे अॅड्‍व्होकेट जनरल श्री. सीरवई यांना आम्ही सांगितले की, तुम्हाला हे काम करावे लागेल. परंतु, त्यांना हर्नियाचा विकार असल्यामुळे ते म्हणाले की, मी प्रवास करणार नाही, मुंबईत जर कमिशनचे काम चालणार असेल तर मी केस मांडेन. मुंबईत बसण्यास कमिशन तयार नव्हते म्हणून श्री. सीरवई यांनी सुचवल्याप्रमाणे श्री. सेन यांना विचारण्यात आले. महाराष्ट्रातील विरोधी नेत्यांनाही आम्ही सांगितले होते की, तुम्ही नावे सुचवावी. त्याप्रमाणे उत्तर प्रदेशाचे अॅड्‍व्होकेट जनरल श्री. मिश्रा यांचे नाव त्यांनी सुचवले होते. श्री. मिश्रांची कीर्ती आम्हीही ऐकली होती, म्हणून या नावाला आम्ही संमती दिली. तत्पूर्वी श्री. रामराव आणि जस्टिस श्री. नाईक यांच्या नावाचाही विचार झाला होता व ही सारी नावाजलेली मंडळी सरकारला मदत करत होती. श्री. सेन यांनी अत्यंत चांगल्या प्रकारे काम केले. सुमारे ३० तास त्यांचे आर्ग्युमेंट चालले होते. त्यांनी आपल्या प्रयत्नांची शिकस्त केली. माझी त्यांच्याबद्दल कोणतीही तक्रार नाही. महाराष्ट्रातील वकील मिळवण्यासाठी आम्ही डिसेंबरपासून खटपट करीत होतो, ही गोष्ट यावरून स्पष्ट होईल. जाता-जाता मला हे नमूद केले पाहिजे की, म्हैसूर सरकारतर्फे काम पाहत असलेले श्री. नंबियार हे म्हैसूरियन नसून मद्रासी आहेत व माझ्या माहितीप्रमाणे केरळमध्ये त्यांचा जन्म झालेला आहे. तेव्हा वकील देण्याच्या बाबतीत काही चूक झाली, काटकसर झाली, हलगर्जीपणा झाला, अशातला भाग मुळीच नाही.

अध्यक्ष महाराज, डिसेंबर महिन्यात दिल्ली येथे श्री. पाटसकर यांची व माझी भेट झाली. त्या भेटीत असे ठरले की, श्री. पाटसकर यांनी महाराष्ट्रातील त्यांना योग्य वाटतील त्या विरोधी नेत्यांना चर्चेसाठी बोलवावे आणि महाजन मंडळासमोर महाराष्ट्राची केस मांडण्यासंबंधी काय काय करावयाचे, याबद्दल एकमताने निर्णय घ्यावा. त्याप्रमाणे श्री. पाटसकर यांनी सर्वपक्षीय अशी एक बैठक घेतली. त्या बैठकीस मंत्रिमंडळातले माझे काही सहकारी हजर होते; श्री. जयंतराव टिळक होते, श्री. दादासाहेब गायकवाड होते. श्री. म्हाळगी नसले तरी त्यांच्या पक्षाचे श्री. उत्तमराव पाटील, डॉ. वसंतकुमार पंडित हे हजर होते; श्री. भट होते, श्री. धनंजयराव गाडगीळ होते, श्री. अत्रे होते, श्री. नानासाहेब गोरे होते, श्री. मंडलिक होते, श्री. कुंटे होते; अशाप्रकारे एकूण ३० नेते त्या बैठकीला हजर होते. त्या बैठकीत सर्वानुमते असे ठरले की, महाराष्ट्रातील जनतेतर्फे कमिशनसमोर आपले म्हणणे मांडण्यासाठी एक समिती नेमण्यात यावी. आम्ही सांगितले की ठीक आहे, नावे सांगणे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

सर्वानुमते श्री. पाटसकर. श्री. धनंजयराव गाडगीळ व निवृत्त मुख्य सचिव श्री. भट यांची त्रिसदस्य समिती या कामाकरिता नेमण्यात आली. त्याच बैठकीत असेही ठरले की, कमिशनसमोर सादर करण्यात येणार असलेल्या निवेदनात आणि या त्रिसदस्य समितीतर्फे सादर करण्यात येणार असलेल्या निवेदनात काडीचीही तफावत राहू नये, याबद्दल दक्षता घ्यावी. त्यानंतर या त्रिपक्ष समितीने एक रिपोर्ट तयार केला व २४ फेब्रुवारी रोजी १९ सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीसमोर तो सादर केला. त्या बैठकीला श्री. पाटसकर, श्री. वसंतकुमार पंडित, श्री. दादासाहेब रूपवते, श्री. टिळक, श्री. एस. एम. जोशी, श्रीमती कमल भागवत आणि इतर असे विविध पक्षांचे १४ नेते हजर होते. या सर्व नेत्यांनी त्रिसदस्य समितीचा मेमोरन्डम मंजूर केला. सांगण्याचा हेतू हा की, महाजन मंडळासमोर निवेदन सादर करण्याबाबतीत कोणतीही कसूर किंवा हलगर्जीपणा या सरकारने केला नाही, अपुरे प्रयत्न केले नाहीत. सरकारच्या आणि जनतेच्या निवेदनात एकसूत्रीपणा दिसावा, तफावत राहू नये, यासाठी सरकारने कमालीची दक्षता घेतली व निवेदन सादर करण्याच्या बाबतीत कुचराई केली नाही. तेव्हा कुचराई केली असे म्हणणे बरोबर होणार नाही. शिवाय, वकील देण्याच्या बाबतीत राज्य सरकारकडून काही कुचराई झाली, असेही नाही. उलट, मागील अधिवेशनात याबाबतीत एवढा खर्च का झाला, अशी विचारणा प्रश्नांद्वारे करण्यात आली होती. सरकारकडून असे सांगण्यात आले होते की, या प्रश्नांच्या बाबतीत सर्वांचा मुद्दा गौण आहे, हा विषय महत्त्वाचा आहे.

आम्ही सतत असे म्हणत आलो आहोत की, या प्रश्नाच्या बाबतीत सर्वांचा एक विचार असला पाहिजे. या प्रश्नाची सोडवणूक आम्ही करत असताना, आम्ही भेटावयास येणार नाही, असे कोणी म्हणणे बरोबर आहे काय? या भागाच्या प्रश्नाबद्दल त्या मंडळींनाही तळमळ आहे. पण, म्हणून सरकारचा राजीनामा मागून काही हा प्रश्न सुटणार नाही. राजीनामा देऊन मिटवण्यासारखा हा प्रश्न सोपा नाही. या प्रश्नाची सोडवणूक बौद्धिक पातळीवरून केली पाहिजे, केवळ थट्टा करून चालणार नाही. शेवटी हा प्रश्न लोकसभेने सोडवला पाहिजे. सन्माननीय सभासद श्री. मोरे यांनी सांगितल्याप्रमाणे, या प्रश्नाच्या बाबतीत सर्व पक्षात मतभेद आहेत ही गोष्ट खरी असली, तरी हे मतभेद जेवढ्या प्रमाणात मिटवता येतील, तेवढ्या प्रमाणात मिटवले पाहिजेत. दुसऱ्याने अमुक एक केले पाहिजे असे म्हणणे सोपे आहे, परंतु आपापल्या पक्षाला आपल्या बाजूने वळवणे, ही गोष्ट काही वाटते तितकी सोपी नाही.

..................................................................................................................................................................

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प - संपादक - दीपक कमल तानाजी पवार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई, मूल्य - २०० रुपये.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -