साराबंदी : सीमाप्रश्नासाठीचा पहिला लढा

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प’ हे सीमाप्रश्नाबाबतचे पुस्तक नुकतेच महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आले आहे. या पुस्तकाचे संपादन दीपक कमल तानाजी पवार यांनी केले आहे. हे पुस्तक जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जावे यासाठी ‘मराठी भाषा गौरव दिना’पासून रोज ‘अक्षरनामा’वर क्रमश: प्रकाशित करत आहोत...

..................................................................................................................................................................

२२ जुलै १९५९ : सीमालढा समितीचे चिटणीस श्री. दाजिबा देसाई यांनी साराबंदीच्या लढ्याचे स्वरूप व्यक्त करणारे एक निरूपण प्रसिद्ध केले. त्याचा सारांश-

राज्य पुनर्रचनेतून मुंबई व म्हैसूर राज्यांच्या सरहद्दीच्या प्रश्नाला आंतरराज्य वादाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. सरहद्दीचे प्रश्न सोडवण्यासाठी लोकसभेने विभागीय मंडळाची योजना केली. पण, दोन वर्षे पूर्ण झाल्यावरसुद्धा प्रश्न दुर्लक्षिला गेला, तेव्हा समितीने आंदोलनाचा निर्णय घेतला व १ नोव्हेंबर १९५८पासून बेळगाव, कारवार, खानापूर, निपाणी व भालकी या पाच केंद्रांवर सत्याग्रह सुरू केला. या सत्याग्रहात ११ हजार सत्याग्रहींनी भाग घेतला. याच सत्याग्रहाचा भाग म्हणून समितीतर्फे लोकसभेवर १७ डिसेंबर १९५८ रोजी २५०० सत्याग्रहींचा मोर्चा गेला होता. त्यानंतरही मध्यवर्ती सरकारने काही हालचाली न केल्यामुळे ३ जानेवारी १९५९ रोजी सीमालढा प्रखर करण्यासाठी साराबंदीचा आदेश समितीने दिला. या आदेशाप्रमाणे, खेडी निवडताना दोन पथ्ये पाळली जावी अशी सूचना होती.

१) साराबंदीच्या लढ्यातून कानडी व मराठी भाषिक जनतेत संघर्ष होता कामा नये.

२) साराबंदी करण्याचा निर्णय गावच्या जनतेने घेतला पाहिजे.

ही दोन पध्ये स्वीकारून ज्या खेड्यातून ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त मराठी भाषिक आहेत, आणि ज्या खेड्यातून साराबंदीचा निर्णय तेथील बहुसंख्य खातेदारांनी घेतला, अशी खेडी निवडली. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर सीमालढा समितीच्या प्रतिनिधींनी साराबंदी भागात दौरा करून कार्यकर्त्यांशी विचारविनिमय केला. १९ व २० मार्च १९५९ रोजी सीमालढा समितीच्या बैठकीत साराबंदीचा अंतिम निर्णय घेतला.

३१ मार्च ही या जिल्ह्यांत सारा भरण्याची शेवटची तारीख असते. त्या मुदतीत सारा वसूल झाला नाही, तर लॅण्ड रेव्हिन्यू कोडच्या १४८ कलमाप्रमाणे प्रथम मागणी नोटिस द्यावी लागते. आणि त्यानंतर  सारा वसूल झाला नाही तर, शेतकऱ्याच्या घरातील मालमत्तेची जप्ती करणे, शेतातील पिकांची जप्ती करणे, शेतकऱ्यास अटक करणे, जमीन सरकार जमा करणे एवढ्या गोष्टी लॅण्ड रेव्हेन्यू कोड कलम १५० अंतर्गत करता येतात. जानेवारी व मार्च असे सारा वसुलीचे हप्ते असतात, त्यावेळी सारा भरला गेला नाही तर जप्ती करता येते. ही एकंदर कायद्याची अवस्था आहे.

..................................................................................................................................................................

हे पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले आहे...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

ज्या १४४ गावातील जनतेने साराबंदीचा निर्णय घेतला आहे, त्या विभागात गैरहजर मालक ४० टक्के आहेत. हे मालक या खेड्याव्यतिरिक्त अशा अनेक ठिकाणी राहतात. प्रत्यक्ष कूळ, खातेदार व गहाणदार यांपैकी कोणीही सारा भरला तरी चालतो, पण प्राथमिक जबाबदारी जमीन कसण्याचे काम प्रत्यक्ष करणाऱ्या शेतकऱ्यावर असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी साराबंदीचा निर्णय जरी घेतला, तरी तो उधळून लावण्याचे कार्य करण्यास खातेदार व गहाणदार यांना मुबलक संधी असते. त्यामुळे या सर्वांची एकजूट हाच या साराबंदी लढ्याचा गाभा ठरतो.

सीमालढा समितीने साराबंदीचा जो ठराव केला आहे, त्यात साराबंदी म्हणजे सामुदायिक सत्याग्रही प्रतिकाराचा लढा असे म्हटले आहे. सरहद्दीचा प्रश्न सुटेपर्यंत शेतकरी सरकारचा सारा भरणार नाहीत, म्हणजे सरकारच्या मूलभूत जमिनीच्या कायद्यालाच हे आव्हान होते. या आव्हानाला उत्तर म्हणून सरकारने जबरदस्तीने सारा वसुलीचा प्रयत्न केल्यास जनता समष्टीरूप शांततामय प्रतिकार करील; असे लढ्याचे धोरण सीमालढा समितीने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे. जप्ती अगर जमिनीचा कब्जा घेण्यासाठी सरकारचे प्रतिनिधी गावात आले तर जनता सामुदायिकरित्या शांततेने प्रतिकार करील, हा समितीचा सत्याग्रही प्रतिकाराचा अर्थ आहे. साराबंदी करणारे सबंध गाव आता सत्याग्रही म्हणून सरकारपुढे उभे ठाकले आहे, स्वराज्यात, लोकशाहीच्या काळात जनतेच्या लढ्याच्या स्वरूपाचा हा विकास आहे.

साराबंदी लढा यशस्वी होण्यासाठी तीन गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत -

१) गावची अभेद्य एकजूट, २) शिस्त आणि ३) शांतता

हीच तीन हत्यारे बोथट करून जनतेला निष्प्रभ करण्याचा सरकारचा पहिला पवित्रा आहे. त्यासाठी सरकारने नवीन हत्यारे बाहेर काढली आहेत - १) प्रलोभने, २) गावागावांत अविश्वास पसरवणे, ३) स्थानिक सरकारी नोकरांना जनतेच्या विरुद्ध उभे करणे, ४) घबराट पसरवणे. ही हत्यारे वापरताना सरकारने तगाईचे आमिष दाखवावे, ती मिळण्यासाठी सारा भरण्याची अट लावावी किंवा त्यातून सारा कापून घ्यावा, असे प्रयोग केले. काही स्वाभिमानी शेतकऱ्यांनी तगाई मंजुरीचे हुकूम कचेरीतच फाडून टाकले! तगाईसाठी अर्जच करायचा नाही, असा शेतकऱ्यांनी निर्णय घेतला. सामुदायिक आमिष दाखवण्यासाठी सरकारने विकास कार्याचा उपयोग करण्याचे ठरविले. बंसुरते या गावाची १९ वर्षे लोंबकळत पडलेली, एक लक्ष नव्याण्णव हजारांची बंधाऱ्याची योजना मंजूर करण्याचे आमिष त्या शेतकऱ्यांना दाखविण्यात आले. पण, त्या गावच्या शूर शोतकऱ्यांनी हाही हल्ला स्वाभिमानाने परतवून लावला. गावात एकमेकांविषयी अविश्वास पसरविणे, गावागावांत तेढी निर्माण करणे, हे उपद्व्याप सार्वत्रिकरित्या सरकारने केले आहेत. जागृत शेतकऱ्यांनी हेही प्रयत्न हाणून पाडले आहेत. या  सर्व शस्त्रांचा उपयोग होईना म्हणून सरकारने आपले निकराचे शस्त्र बाहेर काढले. लॅण्ड रेव्हिन्यू कोड कलम १४८ प्रमाणे हजारो शेतकऱ्यांना नोटिसा लागू करण्यात आल्या आहेत – यानंतर सरकारला १५० कलमाखाली शेतकऱ्यांच्या मालमत्तेची जप्ती करण्याचा अधिकार आहे. अशा जप्त्या तीन ठिकाणी करण्याचा सरकारने प्रयत्न केला. एक प्रयत्न कारवार जिल्ह्यात किन्नर गावी झाला. दुसरे प्रयत्न कमानगर व लखनगाव (जि. बिदर ता. संतपूर) या दोन गावी झाले. पण, त्या गावच्या जनतेने हे दोन्ही प्रयत्न सामुदायिक सत्याग्रही प्रतिकाराच्या मार्गाने परतवून लावले. ४० खेड्यांतून लॅण्ड रेव्हिन्यू कोडच्या १५३ कलमाप्रमाणे जमिनी जप्त करण्याचा इरादा आहे, अशा नोटिसा काढल्या आहेत. सरकारच्या याही प्रयत्नास अजून यश येत नाही. याचा अर्थ जनतेची एकजूट खंबीर आहे, हे स्पष्ट दिसते.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

म्हैसूर सरकारने आणखी एक तंत्र अवलंबण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. साराबंदीचा लढा चिरडून टाकावयाचा असेल तर म्हैसूर सरकारला गावात स्थानिक आधार असला पाहिजे. आज तरी हा आधार त्यांना मिळू शकत नाही. स्थानिक सरकारी नोकरांची साराबंदीच्या लढ्यात फूट पाडावी असा सरकारने प्रयत्न केला, पण सरकारला याचा उलटाच अनुभव मिळाला! बिजगर्ती व मंडोळा या गावच्या पाटलांनी या कारवाईत सामील होण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्यांना सरकारने काढून टाकले आहे!

सरकारचे हे प्रयत्न व जनतेची एकजुटीची प्रतिकाराची तयारी यामुळे साराबंदी लढ्याला थंड्या युद्धाचे स्वरूप आले आहे, केव्हा भडका उडेल हे सांगता येणार नाही. दोन-तीन लाख रुपयांचा सारा अडविल्याने म्हैसूर सरकारवर दबाव येईल, अशी समितीची कल्पना नाही. साराबंदी करणे म्हणजे सरकारच्या मूलभूत अधिकाराला आव्हान देणे, हे आव्हान देऊन किती शेतकरी ताठ राहतात हा प्रश्न आहे. त्याने किती सारा भरायचा हा सवाल नाही. या संबंध साराबंदी भागात अंदाजे साडेतीन लाख रुपयांचा सारा वसूल होतो. त्यांपैकी अवघा पस्तीस हजार रुपयांचा सारा बहुतेक गैरहजर मालकांकडून वसूल झाला आहे. साराबंदी गावात राहणाऱ्या एकूण अंदाजे वीस हजार खातेदारांपैकी सारा भरणाऱ्या खातेदारांचे प्रमाण काढले, तर दोन टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. म्हणजे साधारणपणे ९५ पासून ९८ टक्के खातेदारांनी साराबंदी यशस्वी केला आहे. लढ्यात आपण विजयी होणारच हा मराठी शेतकऱ्यांचा विश्वास आहे.

अंतिम लढ्याची हाक

२४ जुलै १९५९ : संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या मध्यवर्तीच्या आजच्या सभेने खालील महत्त्वाचा ठराव करून, सीमाभाग महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी व संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन करण्यासाठी अंतिम लढ्याची हाक दिली. ठराव असा होता - “सीमालढा व संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा यासंबंधी पार्लमेंटरी बोर्डाने केलेले निदान लक्षात घेता, या दोन्ही उद्दिष्टांसाठी लढा व्यापक व तीव्र करण्याची वेळ आली आहे, असे या सभेचे मत झाले आहे. म्हणून समिती असा ठराव करत आहे की -

१) लढ्याची सुरुवात म्हणून आपल्या मागण्यांवर सर्व जनतेने लक्ष केंद्रित करण्यासाठी तसेच सीमाप्रश्न सोडवण्यात निष्फळ झाल्याबाबत, मुख्यमंत्र्यांपाशी राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी ३ ऑगस्ट १९५९ रोजी मुंबई विधानसभेवर मोर्चा नेण्यात यावा.

२) प्रत्यक्ष कृतीचे राजकीय शस्त्र म्हणून असहकारितेच्या लढ्यासाठी आमदार व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सभासद यांनी वातावरण तयार करावे.

३) या दोन्ही मागण्यांना जनतेचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी महाराष्ट्रभर सर्वत्र परिषदा भरवण्यात याव्यात.

४) समितीच्या संघटना मजबूत करण्यासाठी जिल्हावार कार्यकर्त्यांचे मेळावे भरवावेत आणि जमिनीचा कायदा, भाववाढ व विदर्भातील शैक्षणिक गाऱ्हाणी यांवर भर द्यावा.

५) १ नोव्हेंबर १९५९ रोजी एक मेळावा भरवून कार्यक्रम तयार करावा व लढ्याची घोषणा करावी.

(समिती टाचणबुक)

सीमाभागांना आश्वासन

२१ ऑक्टोबर १९५९ : काँग्रेसच्या नऊ-सदस्य समितीच्या बैठका चालू होत्या व मधूनमधून उलटसुलट बातम्या पसरत होत्या. अशा वेळी मुंबई - म्हैसूर राज्यांतील सीमाप्रश्नाचा विचार करून अहवाल सादर करण्यासाठी एक चौसदस्य समिती नेमली गेली. या चारांत दोन मुंबई राज्याचे व दोन म्हैसूर राज्याचे प्रतिनिधी होते. मुंबईतर्फे श्री. पाटसकर व श्री. मधुसूदन भट हे होते. वास्तविक, या राज्य प्रतिनिधींनी चौघांचे एकमत न झाल्यास आपापली मते आपापल्या सरकारकडे सादर करावयाची होती. अर्थात, निर्णय घेण्याचे काम वा तसा अधिकार या समितीला नव्हता. पण, त्यांच्या नियुक्तीमुळे सीमाभागात काही गोंधळ निर्माण झाला. त्याचे निराकरण करण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र समिती व लढासमिती यांची संयुक्त बैठक भरली व तिने २१ ऑक्टोबर ५९ रोजी पुन्हा एक ठराव केला. त्यात ६ ऑक्टोबर १९५९ रोजीच्या ठरावात सीमाभागासंबंधाने जी भूमिका मांडली होती, तिचा पुनरुच्चार केला व द्वैभाषिकांबरोबरच सीमावाद मिटवून मराठी भाषेचे भाग महाराष्ट्रात आणले गेल्याशिवाय संयुक्त महाराष्ट्र पूर्ण झाला, असे समिती मानणार नाही व सीमालढा सोडणार नाही, असे स्पष्टपणे घोषित केले. त्याबरोबरच, चौसदस्य समिती नेमली असली तरी लढा चालू ठेवण्याचा व तो व्यापक करण्याचा निर्धार केला. आणि तसा अधिकार सीमालढा समितीला दिला.

(समिती टाचणबुक)

मराठी भागात ‘म्हैसुरी’अत्याचार

११ फेब्रुवारी १९६० : दरम्यान सीमालढा समितीचे जे निर्णय मागे दिले आहेत, त्याप्रमाणे वैयक्तिक सत्याग्रह मागे घेऊन शेतसारा बंदीचा सामुदायिक सत्याग्रह १४८ खेड्यांत प्रखरपणे चालू होता. धरपकड, मारहाण वा अपमानाच्या प्रकारांनी लोक नमत नाहीत, असे पाहून म्हैसूर सरकारने पाशवी स्वरूप धारण केले व येळ्ळूर, बेळगाव, शहापूर, वडगाव, या खेड्यांत अनन्वित अत्याचार केले. त्या भागांची प्रत्यक्ष पाहणी करून पाच समिती नेते व आमदार सर्वश्री एस. एम. जोशी, जयंतराव टिळक, दत्ता देशमुख, उद्धवराव पाटील व कै. व्ही. डी. चितळे, यांनी पुराव्यानिशी एक साधार निवेदन समितीला सादर केले. या निवेदनाच्या प्रती दिल्लीत सर्व खासदारांकडे पाठविण्यात आल्या होत्या. निवेदनाचा सारांश असा :

येळ्ळूर गावाने साराबंदी केली व सरकारने सारा न देणाऱ्यांच्या जमिनी जप्त करण्याच्या नोटिसा सहा महिन्यांपूर्वी काढल्या; त्याप्रमाणे जमिनी, घरांतले धान्य व गुरेही जप्त करण्याचा सपाट सुरू केला. यासाठी ८ फेब्रुवारी १९६० रोजी मुल्की अधिकाऱ्यांच्या मदतीला पोलीस पार्टी देण्यात आली. गावकऱ्यांनी शांततायुक्त प्रतिकार केला तेव्हा गोळीबार करण्यात आला. ही बातमी त्याच दिवशी पुण्याला येऊन पोहोचली. रात्रीच्या गाडीनेच आम्ही बेळगावला गेलो व गोळीबारात जखमी झालेल्यांना सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये जाऊन भेटलो. दोघांना मांड्यावर, दोघांना दंडावर व एकाला पोटरीवर गोळ्या लागलेल्या आम्ही पाहिल्या. सहाव्याला दाखल केले नव्हते. एकाच्या दंडात रुतलेली गोळी अजून काढली नव्हती. दुसऱ्याचा पाय कापावा लागेल असे आम्हांला कळले.

वडगाव ट्रेनिंग कॉलेजमध्ये गोळ्या लागून जखमी झालेले सहा विद्यार्थी होते. त्यांची भेट घेतली व मग येळ्ळूर गावी गेलो. वडगाव नाक्यावर एक पोलिस व्हॅन उभी होती. त्यांनी तपासपूस केल्यावर आम्हांला गावात जाऊ दिले. वाटेत चार माणसे लाठीमाराने जखमी होऊन पडलेली दिसली. त्यातल्या दोघांना गंभीर स्वरूपाच्या जखमा झालेल्या होत्या. त्यांना बेळगावला घेऊन गेलो. काही वकिलांना त्यांची स्थिती दाखविली व दोन वकिलांना सोबत घेऊन डेप्युटी कमिशनरकडे  गेलो. ते नव्हते. नंतर संध्याकाळी टिळक, चितळे, पालिका अध्यक्ष याळगी व ठाकूर त्यांना भेटले. त्यांचे नाव श्री. शेषाद्री. ते अद्वातद्वा बोलू लागले. पुष्कळ पोलीस जखमी झाल्याचा त्यांनी कांगावा केला, पण आमच्या पाहणीत इस्पितळात एकही पोलिस आढळला नाही. त्यांना दुसरीकडे ठेवले असल्यास आम्हांला पाहू द्या, अशी मागणी केली. शेषाद्री यांनी तसे करण्यास परवानगी दिली नाही. डी.एस.पी. ल्युईस यांच्या वर्तनाबद्दल तक्रार करताना पोलिसांना अनावर होऊ देता कामा नये, हे त्यांनी मान्य केले. येळ्ळूरला जिथे गोळीबार झाला होता, ती जागा पाहण्यास आम्ही गेलो. तिथे चौकशीत आम्हांला कळले की, बेळगावचा तहसीलदार पठाण पोलिस पार्टी घेऊन ८ फेब्रुवारी १९६० रोजी पहाटे पाच वाजता त्या गावी गेला. हत्यारी पोलिसांनी भरलेल्या तीन गाड्या, दोन रिकाम्या गाड्या आणि श्री. परेश, दोडगनी व गोंडल हे तीन पोलिस अधिकारी व दोन सर्कल ऑफिसर्स पठाण यांच्याबरोबर होते. प्रथम पोलिसांनी पहिल्या गल्लीला गराडा दिला. पठाण सारा न देणाऱ्याचे घर दाखवत व पोलीस घरात घुसून धान्य बाहेर काढत, ‘पुरुष बाहेर गेले आहेत, ते येईपर्यंत थांबा’, असे ज्या स्त्रिया म्हणत, त्यांना धक्के मारून बाजूला करण्यात येई. धान्याशिवाय सायकली व गुरे घराबाहेर काढीत. हे पाहून पोलिसांचा गराडा फोडून जप्ती अडविण्यासाठी पंधराशे माणसे त्या घरांपुढे येऊन उभी राहिली. त्यांच्यावर पोलिसांनी अश्रुधूर सोडला व लाठीमार केला. पुन्हा लाठीमार होऊन अनेक गावकरी जखमी झाले. यात सहा लोक अत्यवस्थ होते. लोक बेफाम झाले होते. त्यांना सुंठणकर, ठाकूर, सायनाक, पाटील वकील यांनी शांत केले. एवढ्यात डी. मॅजिस्ट्रेट व डी.एस.पी. तेथे येऊन पोहोचले. घरांना कुलपे ठोकून गावकरी गावच्या देवळात जाऊन बसले. त्यांची घरफोडी करून पोलिसांनी धान्य व सामान बाहेर काढले व गाड्या भरून ते देवळाकडे निघाले. त्यांच्या गाड्यांपुढे सुखठणकर, सायनाक व सावंत यांनी सत्याग्रह केला, तेव्हा त्यांना अटक करण्यात आली.

गाड्या पुढे जाऊ लागल्या, रस्त्यावर ठिकठिकाणी झाडे आडवी पाडून रस्ते अडविले होते. पुढे सामनी वकील रस्त्यात दिसले. त्यांना बेदम मारून एकूण २२ लोकांना अटक करण्यात आली. वडगावच्या मराठी ट्रेनिंग कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनीच झाडे पाडली असावीत, असे मानून पोलिस कॉलेजच्या आवारात शिरले व रस्त्यावर १५ विद्यार्थांना बेदम मारले. त्यातले पाच हॉस्पिटलमध्ये आहेत. रस्त्याने मारझोड करीत पोलिसांची पार्टी बेळगावात आली व दिसेल त्याला झोडपीत सुटली. ‘तरुण भारत’ वृत्तपत्राच्या ऑफिससमोर गाडी उभी करून संपादक बाबुराव ठाकूर यांना ‘रस्त्यावर ये, तुला दाखवतो’ म्हणून ल्युईस ओरडू लागला. डिसोझा वकील खाली आले, तोच पोलिसांनी त्यांना शर्टची कॉलर धरून फरफटत ल्युईसपुढे आणले. त्याने त्यांना शिवीगाळ करून हाकलून दिले. रस्त्यावरील दुकानांच्या पाट्यांवर शिवाजीचे चित्र दिसले की ल्युईसचे चित्त भडकत असे. काठ्या मारून-मारून तो त्या चित्राची नासधूस करी.

दि. ९ रोजी सकाळी पोलीस पुन्हा येळ्ळूरला गेले. तिथे पुन्हा जप्तीच्या नावाने धुमाकूळ सुरू झाला. कदम यांच्या घरात घुसून शिवाजी महाराजांची तसबीर फोडून टाकली. आम्ही हे प्रकार डोळ्यांनी पाहून संध्याकळी परत आलो, तो सायनाक वकील व कॉन्ट्रॅक्टर दळवी यांना मारझोड झाल्याचे कळले. सायनाक यांनी ल्युईसविरुद्ध फिर्याद नोंदवली आहे. त्याच दिवशी पोलीस पुन्हा वडगावच्या कॉलेजात शिरले. विद्यार्थी संध्याकाळच्या जेवणासाठी भोजनगृहाकडे जात होते, त्यांना गराडा देऊन दोघांना झोडपले. त्यातल्या एकाच्या दोन्ही पायांची हाडे मोडली असल्याचे हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांनी आम्हांला सांगितले.

दि. १० रोजी शहापूरवर पोलिसांची धाड पडली. अनेक घरांत शिरून त्यांनी लोकांना मारझोड केली. (अशा २२ घरांचे नंबर या निवेदनात दिलेले आहेत) लाठ्या, दांडे, बुटाच्या लाथा, यांचा वापर झाला होता व त्यापायी झालेल्या जखमा, हाडमोडी, कानांची बधिरता व सूज आम्ही पाहिली. एकाला इतका मार दिला, की तो रक्त ओकला. दि. १० रोजीच दुपारी आम्ही डॉ. याळगी यांच्या घरी जमून निवेदन तयार करत होतो; तो परेरा, कल्याण शेट्टी व इतर पोलीस अधिकारी घरात शिरू लागले. आम्ही त्यांस मनाई केली. डी.एस.पी. ल्युईसला हे कळताच तो तिथे आला व कोण मला अडवणार? असे गर्जत घरात घुसला. चितळे यांच्याकडे वळून तो म्हणाला, ‘आम्ही एकमेकांना चांगलेच ओळखतो. साताऱ्यात होतो तोच मी ल्युईस, माझ्यात काही बदल झालेला नाही’. श्री. उद्धवराव पाटील मध्ये बोलू लागले तर ‘मला कुणाची मदत नको, लाठीने मी शांतता राखू शकेन, हे बेळगाव आहे’, असे उद्धटपणाने बोलून तो डॉ. याळगींकडे वळला. ‘प्रेसिडेंटसाहेब, मी तुम्हांला ओळखतो. तुम्ही गप्प बसा’ असे बजावून इतर अधिकाऱ्यांसह तो बाहेर पडला. ‘याळगी, सुखठणकर व ठाकूर यांच्या घरावर पाळत ठेवा’ असे त्याने आपल्या हाताखालच्या अधिकाऱ्यांना बजावले.

दि. ११ रोजी सकाळी १० वाजता पोलिसांची टोळधाड पुन्हा येळ्ळूरकडे वळली. आम्ही मागोमाग गेलो. गावाला दोनशे पोलिसांनी गराडा दिला होता. आम्हांला पाहताच गावकरी देवळात जमले. आम्ही त्यांना बजावले की, सत्याग्रहाच्या सत्रांत शांततेनेच प्रतिकार करायचा असतो. शंभर लोक पुढे आले, त्यांच्या चार तुकड्या केल्या. श्री. व्ही. एस. पाटील यांनी डे. कमिशनर शेषाद्री यांना आमची सत्याग्रहाची योजना सांगितली. ‘आमच्याकडून शांतताभंग होणार नाही. तुमच्याकडून झाल्यास तुम्ही जबाबदार’ असेही त्यांनी बजावले, पण जप्ती वगैरे काही न होता पोलीस परत गेले.

(लढा समितीच्या छापील पत्रकावरून)

प्रत्यक्ष पाहणी करून झाल्यावर आमचे असे मत झाले आहे की, येळ्ळूरला गोळीबार करण्यासारखी परिस्थिती नव्हती. तेथून परत येताना रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या शेतात काम करणाऱ्यांवर गोळीबार झाला, यावर आमचा विशेष कटाक्ष आहे. जप्तीच्या वेळी पोलिसांनी केलेले वर्तन अयोग्यच नव्हे, तर अपमानास्पद व असभ्य होते. स्त्रिया व लहान मुले यांचीही तमा त्यांनी बाळगली नाही. त्यांच्या या गर्ह्य वर्तनाने चिडून लोकांनी दगड मारले.

वडगाव, शहापूर व बेळगाव येथे येळ्ळूरच्या गोळीबारानंतरच्या दोन दिवसांत तर पोलिसांनी ताळतंत्रच सोडले होते. लोकांना दहशत बसवून नमवायचे या धोरणाने त्यांनी सर्वच मर्यादा झुगारून दिल्या. लाठीच्या तडाक्याने राजकीय प्रश्न सोडविण्याची पोलिसांची ही अभिलाषा लोकशाहीला भयावह आहे.

राज्यकारभारात अडथळे निर्माण होणे हे वाईट असले तरी लोकभावना ज्या प्रश्नावर उद्दीपित झालेल्या असतात, अशा प्रश्नांचा निर्णय न लावता अन्याय टिकवून धरू पाहणे, हे त्यापेक्षाही अनर्थावह आहे, याचा राज्यकर्ते बोध घेतील अशी आम्ही अपेक्षा करतो.

सीमांची त्वरित फेरवाटणी करा

१० मार्च १९६० : महाराष्ट्र-म्हैसूर राज्यांच्या सीमा ताबडतोब निश्चित कराव्यात, अशी मागणी करणारा ठराव मुख्यमंत्री श्री. यशवंतराव चव्हाण यांनी आज मुंबई विधिमंडळापुढे मांडला. ठराव असा :

ज्या अर्थी पश्चिम विभागाच्या कौन्सिलने मुंबई आणि म्हैसूर राज्यांच्या सीमांचा फिरून विचार करावा आणि त्यासंबंधात मध्यवर्ती सरकारला आणि मुंबई नि म्हैसूर सरकारांना सल्ला द्यावा, अशी त्या कौन्सिलला मुंबई सरकारने २५ जून १९५७ रोजी विनंती केली होती आणि एक निवेदनही सादर केले होते;

आणि ज्या अर्थी मुंबई राज्य पुनर्रचना विधेयक (१९६०) पास होऊन तो कायदा झाल्यावर मुंबई आणि म्हैसूर राज्ये समाविष्ट असलेले विभागीय कौन्सिल अस्तित्वात राहणार नाही;

आणि ज्या अर्थी अधिक वेळ न घालवता मुंबई व म्हैसूर राज्यांच्या सीमांची फेरआखणी करणे इष्ट आहे; त्या अर्थी, ही विधानसभा मुंबई सरकारने विभागीय कौन्सिलला सादर केलेल्या निवेदनाला आपली मान्यता व्यक्त करून त्यास पाठिंबा देत आहे आणि मध्यवर्ती सरकारला असा आग्रह करीत आहे की, मुंबई राज्यातील आणि सीमाप्रदेशातील पुष्कळशा लोकांत वसत असलेली विफलतेची आणि नैराश्याची भावना, तसेच परिणामतः उद्भवणारी राजकीय अनिश्चितता आणि प्रक्षोभकता नाहीशी करण्याच्या उद्देशाने न्याय्य व समाधानकारक तडजोड घडवून आणण्याकरिता उपाययोजना सुरू करावी व ती उपाययोजना पुढे चालवावी.”

(‘लोकसत्ता’, १२ मार्च १९६०)

खानापुरात पोलिसी थैमान

१० मार्च १९६० : आज सकाळी डी.एस.पी. ल्युईस व डेप्युटी कमिशनर शेषाद्री दहा मोटारी भरून लष्करी पोलीस, एक बुलडोझर, एक वायरलेस गाडी, एवढा लवाजमा घेऊन बेळगावहून खानापूर भागाकडे गेले. तेथे यांनी शिंदोळी, करंबाळ, जळगे, रांगूरवाडी, नालवाडी, बेडवाड, गणेबैल, काडिनेग, एपान, नंदगड, भोपीवाड, या साराबंदी लढ्यातील गावांवर धाड घालून अनेक पोती भात व इतर सामान जप्त केले व ते गावकऱ्यांच्या पाठीवरून वाहून नेले. गणेबैलहून परतत असताना तेथून फर्लांगावर असलेल्या एका टेकडीवरून ल्युईस ज्या मोटारीमधून जात होते, तिच्या रोखाने अज्ञात इसमाने झाडलेली एक बंदुकीची गोळी सू सू करीत आली. डी.एस.पी. ल्युईस अगदी थोडक्यात बचावले. श्री. शेषाद्री यांनाही काही इजा झाली नाही. मोटारीच्या काचा फक्त फुटल्या.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

ही घटना घडताच पोलिसांनी आपल्या मोटारी थांबवल्या आणि ज्या टेकडीवरून ही गोळी आली, त्या टेकडीवर गोळ्यांच्या फैरी झाडल्या, तशाच त्यांनी गणेबैल गावाकडेही फैरी झाडल्या. यानंतर पोलिसांना इतका माज चढला की, त्यांनी गणेबैल या तीनशे लोकवस्तीच्या गावात घुसून सगळ्यांना मारझोड करण्यास प्रारंभ केला. नंतर ही मंडळी खानापुरात आली व त्यांनी घरे बंद करून बसलेल्या मंडळींनाही बाहेर ओढून मारहाण केली. त्यामुळे सर्व भागात भयंकर घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. खानापुरमध्ये या मारहाणीच्या निषेधार्थ कडक हरताळ पाळण्यात आला. बेळगावमधून जे लोक या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी गेले, त्यांनासुद्धा बेदम मारण्यात आले. गणेबैल व त्या टेकडीच्या सभोवती कडक लष्करी पहारा बसविण्यात आल्याचे समजते.

(टीप : ल्युईसच्या गाडीच्या दिशेने बंदुकीची गोळी झाडली गेली, या संबंधाने दोन प्रवाद बरेच दिवस चालू होते. एक हा, की ही बातमीच कपोलकल्पित असावी. दुसरा हा, की नरकासुरी थैमान घालण्यास निमित्त मिळावे म्हणून कुणीतरी त्या दिशेने गोळी झाडावी, अशी पूर्वयोजना ठरवली असावी. ते काही असो; ल्यूईसला गोळी लागली नाही, तशी ती कोणी झाडली, याचाही कधी तपास लागला नाही.)

(‘मराठा’, ११ मार्च १९६०)

‘महाराष्ट्राचे महामंथन’ या लालजी पेंडसे यांच्या पुस्तकातून साभार. प्रकाशनक - लोकवाङ्मय गृह, दुसरी आवृत्ती - ५ मे २०१०.

..................................................................................................................................................................

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प - संपादक - दीपक कमल तानाजी पवार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई, मूल्य - २०० रुपये.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -