महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प’ हे सीमाप्रश्नाबाबतचे पुस्तक नुकतेच महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आले आहे. या पुस्तकाचे संपादन दीपक कमल तानाजी पवार यांनी केले आहे. हे पुस्तक जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जावे यासाठी ‘मराठी भाषा गौरव दिना’पासून रोज ‘अक्षरनामा’वर क्रमश: प्रकाशित करत आहोत... सीमाप्रश्न आणि महाजन आयोग या संदर्भातल्या लेखाचा हा उत्तरार्ध...
..................................................................................................................................................................
अक्कलकोटसह २५ गावे कर्नाटकला बहाल
बिदर जिल्ह्यातील २४६ गावांबरोबरच गुलबर्गा जिल्ह्याच्या आळंद तालुक्यातील गावे न्या. महाजन यांनी महाराष्ट्राला नाकारली. या गावांच्या एकूण ४९७८ वस्तीपैकी ६८ टक्के वस्ती मराठी भाषिकांची आहे. ही गावे महाराष्ट्राला नाकारताना न्या. महाजन म्हणतात, या गावांचे एकूण क्षेत्र व लोकसंख्या आकाराने फारशी मोठी नाही, तसेच आळंदला ती फार जवळ आहेत, आळंदशी त्यांचे व्यापारी संबंध आहेत व म्हणून शासनव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून मी महाराष्ट्राची मागणी नाकारतो. (महाजन अहवाल ४.६) महाराष्ट्राला गावे नाकारताना जेवढी म्हणून कारणे देणे शक्य असेल तेवढी त्यांनी उद्धृत केली आहेत.
महाजन यांच्या ‘पट्टा’ परिमाणात ही आठ गावे वसत नाहीत. पण ते कारण स्पष्टपणे उद्धृत करण्याचे त्यांनी टाळले आहे. कदाचित, अगोदरच्याच प्रकरणात भालकी, संतपूर, हुमणाबाद या तीन तालुक्यातील गावे त्यांच्या ‘पट्टा’ संज्ञेत शंभर टक्के बसणारी असूनही, त्यांना ते ‘परिमाण’ येथे लावण्याची गरज भासली नाही. तेव्हा लगेच नंतरच्या प्रकरणात त्याचा उल्लेखच न केलेला बरा!
महाराष्ट्राच्या मागणीबाबत न्या. महाजन कसा निकाल देतात याचा नमुना आपण मागील बिदर जिल्ह्याच्या प्रकरणात पाहिला. आता महाराष्ट्राने कर्नाटकला देऊ केलेल्या सोलापूर, सांगली या जिल्ह्यातील गावाबद्दल आणि त्याच जिल्ह्यातील कर्नाटकने मागणी केलेल्या गावाबद्दल तरी न्या. महाजन काय व कसा निर्णय देतात ते पाहू या!
अट्टाहास कशासाठी?
प्रथम सोलापूर जिल्हा घेऊ. सोलापूर जिल्ह्यात महाराष्ट्राने दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील ५७ टक्के कन्नड वस्तीची ६५ गावे, मंगळवेढ्यातील ६२ टक्के कन्नड वस्तीची ९ गावे, अक्कलकोट तालुक्यात ६८ टक्के कन्नड वस्तीची ९९ गावे देऊ केलीच होती. महाराष्ट्राने देऊ करताना स्वतः पुरस्कारलेले पाटसकर सूत्र लावून ही व सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्यातील गावे कर्नाटकला देण्याची तयारी दर्शवली होती. ७०-७५ टक्के वस्तीच्या सलग मराठी भाषिक गावातील एकही गाव महाराष्ट्राला द्यायला तयार नसलेल्या कर्नाटकला, महाराष्ट्राने आपणहून ‘देऊ केलेल्या औदार्याचे’, न्या. महाजन यांनी कुठेतरी एका शब्दाने स्वागत करायला हवे होते! पण ते राहू द्यात! निदान न्या. महाजन यांचे काम या ठिकाणी संपूर्ण सोपे होते. त्यांनीच ठरवलेले ‘पट्टा’ परिमाण येथे पूर्ण लागू पडत होते. ‘ही गावे कर्नाटकला देण्यात येत आहेत’ एवढा एक शेरा मारला असता की, त्यांचे काम भागले असते! कर्नाटकच्या वतीने कर्नाटकचे वकील श्री. नैबियर यांनी न्या. महाजन यांना तेच सांगितले होते.
..................................................................................................................................................................
हे पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले आहे...
या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -
https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate
..................................................................................................................................................................
पण, न्या. महाजन यांनी इतक्या सरळपणे निकाल देण्याचे नाकारले. महाराष्ट्राने ‘पाटसकर सूत्रान्वये’ देऊ केलेली गावे जशीच्या तशी कर्नाटकला देणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे पाटसकर सूत्र मान्य करण्याजोगेच होते! त्याशिवाय, राज्याच्या सीमा निश्चित करण्याचा अंतिम अधिकार शेवटी संसदेचा होता व राज्याच्या परस्परसंमतीपेक्षाही संबंधित जनतेचे कल्याण संसदेला विचारात घेणे भागच होते. शिवाय, त्यांची स्वतःची ‘पट्टा’ ही मोजपट्टी या प्रदेशाला लावून पाहणे जरुरीचे नव्हते काय? शिवाय, कमिशनच्या स्थापनेनंतर ३१ मार्च १९६७ रोजी (महाराष्ट्राने ५१ टक्के व अधिक कन्नड वस्तीची सर्व गावे देऊ करूनही) जादा गावे कर्नाटकने मागितली. त्या मागणीचा विचार न्या. महाजन यांनी करायला नको काय?
सहा गावांचे दान का?
दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील उरलेली १५ गावे, अक्कलकोट तालुक्यातील उरलेली २५ गावे कर्नाटकने मागितली होती. या सर्व गावात मराठी भाषिकांचे साधे वा सापेक्ष बहुमत होतेच! विशेष म्हणजे, दक्षिण सोलापूर तालुक्यात कन्नड भाषिक गावांनी वेढलेली आठ मराठी बहुभाषिक गावेही महाराष्ट्राने कर्नाटकला देऊ केली होती!
कर्नाटकचे म्हणणे एकच होते, तालुका हा फोडता उपयोगी नाही व म्हणून सर्व दक्षिण सोलापूर व अक्कलकोट तालुके कर्नाटकला मिळाले पाहिजेत.
न्या. महाजन यांनी संपूर्ण तालुक्याची कर्नाटकची मागणी फेटाळून १९५१च्या खानेसुमारीवर व महाराष्ट्राच्या साधे वा सापेक्ष बहुमत तत्त्वावर आधारित ६५ गावे कर्नाटकला दिली. पण कमिशन तर १९६१ची खानेसुमारी अधिकृत मानते! मग त्या खानेसुमारीवर आधारून महाराष्ट्राने सहा गावाबाबतची देणगी परत घेतली असताना, ती मात्र नाकारण्याचा न्या. महाजन यांना काय आधार! त्यांच्या मते, १९६१च्या खानेसुमारीनुसार या सहा गावांची एकूण वस्ती १५,७२८ असली व त्यात मराठी भाषिक ८,२०० असले तरी ती बहुसंख्या क्षुल्लक आहे. या सहा गावांतील कन्नड भाषिकांचे प्रमाण ३८ टक्क्यांपेक्षा अधिक नाही आणि तरीही ती गावे महाराष्ट्रात ठेवणे कमिशनला ठीक वाटत नाही! का तर ती सहा गावे कन्नडभागात बेटे (पॉकेट्स) ठरतात! १९५१च्या खानेसुमारीप्रमाणे!
एकूण देऊ केलेल्या ६५ गावांची १९६१च्या खानेसुमारीप्रमाणे लोकसंख्या ८८,८३९ आहे व त्यांपैकी कन्नडभाषिक ४५,७६९ म्हणजे ५१.४ टक्के आहेत. साध्या बहुमताने ही गावे महाराष्ट्रातून कर्नाटकामध्ये घालताना मात्र न्या. महाजन यांना ५ व ४ टक्के बहुमत क्षुल्लक वाटत नाही. अर्थात, ६५ गावे कर्नाटकात गेल्याबद्दल महाराष्ट्राला दुःख नाही. प्रश्न आहे तो पुढेच!
अक्कलकोट तालुका
अक्कलकोट तालुक्यातील ६८ टक्के कन्नड भाषिक ९९ गावे टक्के महाराष्ट्राने कर्नाटकला देऊ केली. जी २५ गावे ठेवून घेण्याचे ठरवले, त्या गावात मराठी व कन्नड भाषिकांचे प्रमाण ४८:२४ असे आहे. कर्नाटकचे म्हणणे, ही २५ गावे ठेवून घेण्याचा महाराष्ट्राला हक्क नाही. कर्नाटकचे असे म्हणणे होते की, अक्कलकोट व कुरुंदवाड संस्थाने ही मुंबई राज्यात विलीन झाली, तेव्हा राज्य पुनर्रचना मंडळाने अक्कलकोट तालुका हा जिल्हा समजून तो कर्नाटकमध्ये घालायला हवा होता व ७० टक्के एकभाषिकांच्या संख्येचा दंडक लावून, मंडळाने तो महाराष्ट्रात ठेवला ही चूक होती.
न्या. महाजन यांना कर्नाटकचा हा युक्तिवाद एकदम मान्य आहे; म्हणून राज्य पुनर्रचना मंडळाची चूक दुरुस्त करण्यासाठी सर्वच तालुका शासनसुलभतेच्या मुद्द्यावर त्यांनी कर्नाटकला देऊन टाकला, व २५ गावे ठेवून घेण्याचा महाराष्ट्राचा हक्क नाकारला! म्हणजे तालुका वा गाव घटक न धरता, पट्टा परिमाण ठरवून निर्णय देण्याचे स्वतःचेच तत्त्व धुडकावून त्यांनी ‘तत्त्व अमान्य - तपशील मान्य’ या तत्त्वावर तालुका न फोडण्याची कर्नाटकची मागणी मान्य केली!
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
अक्कलकोट शहराचे असेच. अक्कलकोटमध्ये मराठी भाषिकांची संख्या (१९६१च्या खानेसुमारीप्रमाणे) ३६.९ व कन्नड भाषिकांची ३२.५ आहे. मग न्या. महाजन हे शहर महाराष्ट्रातून कर्नाटकमध्ये कसे घालू शकतात? अक्कलकोटच्या लगत कन्नड भाषिक प्रदेश लागतो. ठीक आहे. मग ४६ टक्के मराठी भाषिकांची वस्ती असलेल्या बेळगावलगत मराठी प्रदेश नाही काय? पण त्यांची चर्चा बेळगाव प्रकरणी करू? एकच गोष्ट स्पष्ट आहे, जेवढ्या भाषिक प्रमाणासाठी अक्कलकोट महाराष्ट्रात राहू शकत नाही, त्याहून अधिक भाषिक प्रमाण असले तरी, कर्नाटकमधील शहर वा गाव महाराष्ट्रात येऊ शकत नाही.
कमिशनला अधिकारच काय?
मुख्य प्रश्न असा आहे की, ही २५ गावे व अक्कलकोट शहर कर्नाटकला देण्याचा काही अधिकार महाजन कमिशनला पोहोचतो काय? स्वतःच न्या. महाजन यांनी तालुका वा गाव घटक धरून आपण हा प्रश्न सोडवणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. सर्व मराठी भाषिक गावांच्या ग्रामपंचायतींनी आपणाला महाराष्ट्र राज्यातच राहायचे असल्याचे ठराव केले आहेत. अक्कलकोट नगरपालिकेचाही तसा ठराव आहे. मग ही गावे कर्नाटक राज्याला देऊन टाकण्याचा निर्णय म्हणजे, एका राज्याचा प्रदेश दुसऱ्या राज्याला देऊन टाकण्याचा निर्णय नव्हे काय? न्या. महाजन यांची निवड निश्चितच त्याकरता झालेली नव्हती!
पण न्या. महाजन म्हणतात, तालुक्याचा फार मोठा भाग मी कर्नाटकला देत असल्याने, उरलेला भागही कर्नाटकला देणे भाग आहे! कारण काय, तर शासनसुलभतेसाठी तालुक्यातील काही गावे एकभाषिक राज्यात मागे ठेवणे बरोबर नाही. म्हणजेच मराठी भाषेची गावे महाराष्ट्रात, मराठी भाषिक राज्यात ठेवणे इष्ट नाही!
जत या एकूण तालुक्यात मराठी व कन्नड भाषिकांचे प्रमाण ५२.१:४०.२ असे आहे. महाराष्ट्राने ७२ टक्के कन्नड वस्तीची ४४ गावे कर्नाटकला देऊ केली. तेथे मात्र महाजन तालुक्याचे विभाजन करून तालुका ठिकाणाशिवायची ४४ गावे कर्नाटकला देऊ शकतात. त्यामध्ये ‘शासन सुकरता’ त्यांच्याआड येऊ शकत नाही! अक्कलकोटसह २५ गावांचा उल्लेख ते ‘थोडीशी गावे’ असा करतात. या २५ गावाची लोकसंख्या ४३ हजार आहे!
बिदर व सोलापूर जिल्ह्यातील सीमातंट्याचा निर्णय अशा प्रकारे स्वतःचे ‘पट्टा’ हे परिमाण, क्वचित प्रसंगी १९६१च्या शिरगणतीची अट गुंडाळून ठेवून दिल्यावर, न्या. महाजन आता बेळगाव व कारवार या अधिक गाजलेल्या सीमातंट्याचा कसा निकाल देतात ते पाहू या!
बेळगाव देण्यास नकार : सत्याशी प्रतारणा
कोणत्याही वादग्रस्त प्रश्नाचा निर्णय देण्यापूर्वी वादाचे मुद्दे कोणते, हे प्रथम न्यायाधीशाने निश्चित करायचे असते. त्याचबरोबर, मुद्दे चुकीचे निश्चित केले गेले तर मग न्याय्य निर्णय दिला जाण्याची शक्यता कमीच असते. त्याचबरोबर, आपल्या न्यायामुळे तंट्यातील एका वा दोन्ही पक्षांचे समाधान होते काय, हा मुख्य प्रश्न न्यायाधीशांसमोर नसतो, तर समोर आलेल्या पुराव्यानुसार न्यायाच्या सर्वमान्य तत्त्वानुसार आपण निकाल देतो ना, एवढाच असतो. भारताचे माजी सरन्यायाधीश न्या. महाजन यांनी या तत्त्वानुसार सीमातंट्याचा निर्णय दिला का?
बिदर व सोलापूर जिल्ह्यांत त्यांनी कसा निर्णय दिला, याची झलक आपण पाहिली! आपण आता सर्व सीमातंट्यात गाजलेल्या बेळगाव-कारवार समस्येकडे पाहू.
बेळगाव व कारवार हे दोन्ही जिल्हे द्विभाषिक आहेत. कन्नड व मराठी या दोन्ही भाषेचे प्रदेश या जिल्ह्यात आहेत, ही गोष्ट जुन्या त्रिभाषिक मुंबई सरकारनेच मान्य केली होती. त्या सरकारमध्ये कन्नड भागातील प्रतिनिधींचा समावेश होताच! राज्य पुनर्रचना मंडळानेही चंदगड तालुका महाराष्ट्राला दिला अन् इतर भाषिक भाग दिला नाही, तेव्हाही ही गोष्ट मान्य केली आहे. न्या. महाजन यांनाही ही गोष्ट अमान्य नाही, हे त्यांनी चिकोडी, बेळगाव, खानापूर या तालुक्यांतील गावे महाराष्ट्राला देऊन, असे मान्य केले आहेच!
मग या सीमातंट्याचा निर्णय देताना सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा कोणता? तर तो हा की, या दोन जिल्ह्यातील भौगोलिक सलग असा मराठी भाषिक भाग, मराठी भाषिक महाराष्ट्रात घालायचा की नाही? या भागात कोणती गावे व शहरे येतात, हा तपशिलाचा प्रश्न झाला. तो प्रत्यक्ष सीमेची आखणी करताना उपयोगी पडेल! न्या. महाजन यांनी सीमातंट्याबाबत असा काही दृष्टिकोन घेतल्याचे निदान महाराष्ट्राच्या बाबतीत कुठेच दिसत नाही.
बेळगाव शहराचाच प्रयत्न घेऊ!
बेळगाव शहर महाराष्ट्रात घालायचे की नाही, असा खरा वादाचा मुद्दा नाही. खरा वादाचा मुद्दा आहे तो, बेळगाव जिल्ह्यातील मराठी भाषिक सलग प्रदेश महाराष्ट्रात घालायचा की नाही, असा आहे. बेळगाव शहर मराठी भाषिक विभागात असेल तर महाराष्ट्रात येईल, नसेल तर येणार नाही!
मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राचेच उदाहरण घेऊ! मराठी भाषिकांची खरी मागणी, सर्व मराठी भाषिक प्रदेशाचे एक महाराष्ट्र राज्य बनवावे, अशी होती. ज्यांना ही मागणी द्यायची नव्हती, त्या मंडळींनी असा प्रश्न निर्माण केला की, मुंबई ही महाराष्ट्राला द्यायची की नाही! मुंबई ही महाराष्ट्रात होती, हे त्या मंडळींना माहीत होतेच. म्हणजे मराठी भाषिक प्रदेशात असलेली मुंबई दिली जात नाही, असे स्पष्ट झाल्यानंतरच, मग ‘मुंबईसह महाराष्ट्र’ अशी घोषणा लोकांना करावी लागली, इतकेच! एरवी ‘डोक्यासह धड’ असे कुणा व्यक्तीचे वर्णन करण्याची कुणाला गरज पडत नाही.
येथेही तीच समस्या आहे. बेळगाव शहर व बेळगाव जिल्ह्यातील मराठी भाषिक प्रदेश, अशा काही वेगळ्या दोन गोष्टी नाहीत. पण, बेळगाव (वा कारवार शहर) महाराष्ट्राला देऊ नये, अशा कर्नाटकच्या हट्टाग्रहामुळे बेळगाव-कारवार-निपाणीसह सीमाभाग असा उल्लेख करावा लागतो इतकेच! मुंबईशिवाय महाराष्ट्र ही कल्पना ज्याप्रमाणे कल्पनाच ठरली, त्याप्रमाणेच निपाणी-बेळगाव-कारवार शहरांशिवाय सीमाप्रदेश ही ‘कल्पना’ आहे. सत्य नव्हे!
सत्य काय आहे? न्या. महाजन यांनीच बेळगाव शहराबद्दल काय म्हटले आहे ते पाहू या!
शहरात ८० हजाराहून अधिक मराठी भाषिकांची वस्ती आहे. सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी, न्यायाधीश, उच्च विद्याभूषित, सरकारी अधिकारी आदि समाजातील नामवंत व्यक्तींचा त्यात भरणा आहे. खरे सांगायचे तर, शहरातील बहुतेक सर्व बुद्धिजीवी वर्ग मराठी असून, शहराच्या जीवनावर त्यांचा बराच प्रभाव आहे. बेळगाव शहराने जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांतील नामवंत मराठी माणसांना जन्म दिला आहे. (म. अह. भाग २,१-२५७)
बेळगावचे सांस्कृतिक स्वरूप
मग प्रश्न असा उद्भवतो की, बेळगाव शहराला हे स्वरूप कसे प्राप्त झाले? बेळगाव हे दीडशे वर्षांहून अधिक काळ अकरा तालुक्यांच्या जिल्ह्याचे ठिकाण आहे. संपूर्ण जिल्ह्याचा विचार केला तर, कर्नाटकाच्या म्हणण्याप्रमाणेच, मराठी भाषिकांची संख्या २६.६ टक्के आहे. अन् तरीही जिल्ह्याचे ठिकाण असलेल्या बेळगाव शहरावर मराठी भाषा व संस्कृतीचाच प्रभाव आहे! हे कसे काय घडू शकते! केवळ मराठी भाषिकांची संख्या जास्त असल्याने तसे घडले, असे न्या. महाजन सूचित करतात. आपण म्हैसूर राज्याची राजधानी बेंगलोरचेच उदाहरण घेऊ! तेथे तामिळ भाषिकांची संख्या कन्नड भाषिकांपेक्षा जास्त आहे. बंगलोर महानगरपालिका तामिळ भाषिकांच्या द्रविड मुन्नेत्र कळघम पक्षाच्या हाती आहे. मुंबई, कलकत्ता अशा बहुभाषिक शहरांची यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही. मुंबईवर मराठी व कलकत्त्यावर बंगाली संस्कृतीचाच प्रभाव आहे! याचे कारण स्पष्ट आहे. ही त्या भाषिक प्रदेशातील शहरे आहेत. मग हेच प्रमेय बेळगाव शहराला लागू पडत नाही काय? बेळगाव हे बहुभाषिक शहर आहे; अन् तरीही त्याच्या संस्कृतीवर मराठी भाषेचा प्रभाव असेल, तर त्याचे कारण ते मराठी भाषिक प्रदेशातील शहर आहे, असा स्पष्ट अर्थ होत नाही काय?
साहजिकच, मग आपणाला या निष्कर्षाला यावे लागेल की, बेळगाव शहराचा विचार करताना हुकेरी, चिकोडी, हुकेरी, अथणी, बेळगाव, खानापूर (अन् चंदगडही) या तालुक्यातील सलग मराठी भाषिक प्रदेशाच्या संदर्भातून तो केला पाहिजे. न्या. महाजन यांनी नेमकी हीच गोष्ट टाळली आहे. चिकोडी, हुकेरी, बेळगाव, खानापूर तालुक्यातील मराठी भाषिक प्रदेश जर महाराष्ट्रात घालणे त्यांना आवश्यक वाटते, तर याच प्रदेशातील बेळगाव शहराचा - येथील जनजीवनावर या प्रदेशांचा ठसा आहे - अलग विचार कसा करता येईल?
न्या. महाजन यांनाही ही गोष्ट खटकली असावी व म्हणूनच बेळगाव शहर हे भौगोलिकदृष्ट्या मराठी भाषिक भागाशी फक्त पश्चिम व नैऋत्य या बाजूंनीच संलग्न आहे; उत्तर, पूर्व, दक्षिण या बाजूंनी नाही; यावर ते पुन्हा-पुन्हा जोर देत आहेत. वस्तुस्थिती तशी आहे काय?
बेळगाव शहराबाबत न्या. महाजन यांनी दिलेला निवाडाच पाहू. बेळगाव शहर व कँटोनमेंट महाराष्ट्रात घालता येत नाहीत, असा निर्णय दिल्यावर, मग तीनही बाजूंनी कन्नड भाषिक प्रदेशाने वेढलेल्या, या शहराच्या वाढीची काळजी करण्याचे कारण काय? तीनही बाजूंनी ते हवे तितके पसरू शकले असतेच ना! शेवटी बेळगावच्या फक्त पश्चिम बाजूलाच जंगलातील थोडीशी मराठी गावे आहेत, असे कर्नाटकचे म्हणणे होतेच!
बेळगाव शहराला होणारा पाणीपुरवठाही राकस्कोप या मराठी भाषिक भागातील गावाजवळून, संपूर्ण मराठी क्षेत्रातून होतो. बेळगाव तालुक्यातील ६२ गावे महाराष्ट्राला देताना न्या. महाजन यांच्यावर, राकस्कोपचे वॉटरवर्क्स व तेथपर्यंत बेळगावहून पोचण्यासाठी एक भूप्रदेशाचा अरुंद पट्टा (रस्ता म्हणू हवे तर) आखून, तो कर्नाटकच्या ताब्यात द्यावा, असे सुचवण्याची पाळी आली आहे! तेव्हा बेळगाव शहराची वाढ, औद्योगिक वाढ, पाणीपुरवठा, या गोष्टीही मराठी गावांचा बेळगावबरोबरच कर्नाटकमध्ये समावेश केल्याशिवाय होऊ शकत नाहीत, असे न्या. महाजन यांनाही मान्य करावे लागले आहे.
आपण आता उत्तर, पूर्व व दक्षिण दिशाकडे वळू. बेळगाव शहराच्या दक्षिणेचीच धामणे, माजगाव, पीरनवाडी, अनगोल, वडगाव ही मराठी गावे, बेळगावच्या विकासासाठी बेळगाव शहराला जोडायची व बेळगाव दक्षिणेच्या बाजूने मराठी प्रदेशाशी सलग नाही, असे विधान करायचे, हे तर्कशास्त्र फक्त न्या. महाजन करू शकतात!
आता पूर्वेकडे व उत्तरेला वळू! बेळगावच्या पूर्वेला निलगी, कलखंब, मुतगे, सांबरे, मुचंडी, बसरकट्टी, खानगाव, खुर्द, चंदगड व अष्टे, ही ९ बहुसंख्य मराठी वस्तीची गावे आहेत. मध्येच कुडची व कणबर्गी ही दोन गावे येतात. पैकी कणबर्गीत १९६१च्या खानेसुमारीनुसार, मराठी भाषिकांचे प्रमाण ५०.४ आहे व कुडचीत दोन्ही भाषिकांचे प्रमाण ४९.२ : ४९.२ असे आहे. बेळगावचा विमानतळ सांबरे या गावीच आहे. हलगे ५२.७ टक्के मराठी वस्तीने गाव याच भागात येते. व भांडीगोळी हे ओसाड गावच आहे. अलरवाड व शिंदोळी, ही दोन कन्नड बहुसंख्य गावे या पट्ट्यातच येतात.
एकूण बेळगावच्या सभोवतालच्या लगतच्या सर्व गावांत फक्त दोनच गावे कन्नड बहुसंख्य वस्तीची असून, बाकीची १५ गावे मराठी बहुसंख्य वस्तीची व कुडची हे समसमान वस्तीचे आहे. या सर्व गावांची लोकसंख्या ५० हजाराहून अधिक असून, मराठी भाषिकांचे या लोकसंख्येतील प्रमाण ५० टक्क्यांहून कितीतरी अधिक आहे. न्या. महाजन यांनी स्वतःचे ‘पट्टा’ हे परिमाण या क्षेत्राला न लावता एकेका गावाचा विचार करण्याचे कारण काय? स्वतःच तयार केलेली मोजपट्टी धरून न्या. महाजन निलगी, कलखंब, मुतगे, सांबरे, मुचंडी, बसरिकट्टी, खानगाव खुर्द, चंदगड व आष्टे, ही १७,३१९ वस्तीची गावे अधिक कुडची-कणबर्गी (वस्ती ७.६७) मिळून, एका पट्ट्याचा विचार का करू इच्छित नाहीत?
कारण शोधायला अधिक खोलात जाण्याची गरज नाही. त्यांच्या अहवालातूनच ते स्पष्ट आले आहे.
वस्तुस्थिती आहे ती अशी
न्या. महाजन म्हणतात, बेळगाव फक्त पश्चिम व नैऋत्य बाजूनेच मराठी भाषिक प्रदेशाशी सलग आहे. मग नैऋत्य बाजूची गावे बेळगावच्या विकासासाठी ते बेळगावला जोडून टाकतात. पण, दक्षिणेस सरळ महाराष्ट्रात घालायला त्यांना शिफारस केलेला मराठी भाषिक प्रदेश लागतो. रेल्वेमार्गही त्याच प्रदेशातून जातो. पूर्वेच्या व उत्तरेच्या बाजूला असलेली १७३१९ वस्तीची व ६३.३ ते ९२.१ एवढे मराठी भाषिकांचे प्रमाण असलेली नऊ गावे ते बेळगावशी सलग नसल्याचे ठरवून नाकारतात. त्यांच्या मते, ही गावे कन्नड भागात 'बेटे' आहेत. वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. बेळगाव शहर व ही नऊ गावे यांच्या दरम्यान येणारी कुडची व कणबर्गी ही गावेच मराठी सलग प्रदेशातील बेटे ठरतात. आणि तरीही बेळगाव हे मराठी भाषिक प्रदेशाशी फक्त एकाच बाजूने संलग्न आहे, असे ते म्हणतात!
बरोबरच आहे. बेळगाव शहर मराठी भाषिक प्रदेशाशी संलग्न नसून, मराठी भाषिक प्रदेशातच वसले आहे. आणि मग आता आपणाला प्रारंभीच उपस्थित केलेल्या प्रश्नाकडे वळावे लागते. बेळगाव तालुका व बेळगाव शहर यांचा वेगळाच विचार करून चालेल काय? बेळगाव तालुक्यातील ८६ गावे महाराष्ट्राने मागितली होती. न्या. महाजन यांनी ६२ दिलीही! अन् इतर गावे जी नाकारली, त्याचे कारण, ती मराठी बहुभाषिक नव्हती वा संलग्न नव्हती म्हणून नव्हे, तर ती गावे दिल्यावर मग बेळगाव शहर त्यांना महाराष्ट्राला द्यावेच लागले असते. अन् तेच तर त्यांना द्यायचे नव्हते! त्यासाठी प्रथम त्यांनी बेळगाव शहर महाराष्ट्राला देता येत नसल्याचा निर्णय, मग बेळगावच्या वाढीसाठी व औद्योगिक विकासासाठी आठ गावे राखून ठेवली, त्यानंतर स्वतःची पट्टा मोजपट्टी गुंडाळून ठेवून, कुडची व कणबर्गी (१९६१च्या शिरगणतीचे आकडे गुंडाळून ठेवून) कन्नड गावे ठरवली व म्हणून त्यांच्या पूर्वेची ९ गावे (बेळगाव विमानतळासह) सलग नसल्याचे सांगून, ती देण्याचे नाकारले!
पण मग बेळगाव शहर महाराष्ट्राला नाकारल्याची त्यांनी जी कारणमीमांसा दिली आहे, तिच्यातील एक कारण तरी निश्चितच खोटे ठरते. ते म्हणजे, बेळगाव हे भौगोलिकदृष्ट्या मराठी भाषिक सीमाप्रदेशाला फक्त पश्चिमेच्या व नैऋत्येच्या बाजूंनीच सलग आहे!
बेळगाव शहर महाराष्ट्राला नाकारताना न्यायमूर्ती महाजन म्हणतात, “माझ्या समोर आलेले सर्व पुरावे, त्यांचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन केल्यावर, मी या निर्णयाला आलो आहे की, ‘आज आहे तसे’ बेळगाव शहर कँटोनमेंट व शहापूरसह, महाराष्ट्रात विलीन करण्याची शिफारस करू शकत नाही. ”
खरोखरच न्या. महाजन यांनी समोर आलेल्या पुराव्याची न्यायाधीशांच्या दृष्टिकोनातून छाननी करून निष्कर्ष काढले काय? बेळगाव नाकारण्याची त्यांनी जी कारण दिली आहेत, तीच त्यांनी तसे केले नसल्याचे स्पष्ट करतात.
पण निर्णय देतान महाजन म्हणतात, “राज्यकारभाराच्या दृष्टीने मी बेळगाव शहर कर्नाटकमध्ये ठेवीत आहे.” म्हणे, भाषिक तीव्रता नाही!
बेळगाव शहरात ‘भाषिक तीव्रता’ नाही असे त्यांचे म्हणणे! १९५७, १९६२, १९६७ या लागोपाठ तीन निवडणुकीत, महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे उमेदवार यशस्वी होत असताही त्यांना तेथे ‘भाषिक तीव्रता’ जाणवत नाही. बेळगाव नगरपालिकेत सतत मराठी भाषिकांचे बहुमत असून, व तिने विलिनीकरणाचे सतत ठराव करूनही त्यांना ‘तीव्रता’ जाणवत नाही. निवडणुकीचे निकाल हे लोकमताचे निदर्शक असतात, ही गोष्टच त्यांना मान्य नाही. आता अशा माणसाला ‘तीव्रते’ची कशी बरे जाणीव होणार!
‘भाषिक तीव्रता’ नसल्याने त्यांच्या मते, बेळगाव शहरात १९६१च्या खानेसुमारीप्रमाणे मराठी भाषिकांचे प्रमाण फक्त ४६ टक्के आहे! अन् तरीही ते म्हणतात, या शहरावर मराठी संस्कृतीचा फार मोठा प्रभाव आहे! बेळगाव सभोवतीच्या गावांतही मराठी भाषिकांचे प्रमाण कितीतरी अधिक आहे, अन् तरीही (कन्नड भाषिक २६ टक्के) ‘भाषिक तीव्रता’ नसल्याचे ते सांगतात!
सापेक्ष बहुमत अमान्य
महाजन यांना ‘सापेक्ष बहुमता’चा मुद्दाच मान्य नाही; पण संपूर्ण देशभर लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका आणि सर्वच निवडणुकी सापेक्ष बहुमताने होत असतात. एखाद्या निवडणुकीत तीन वा अधिक उमेदवार असतील तर सर्वांत जास्त मते पडणारा विजयी ठरतो. उरलेल्या सर्वांची मते विजयी उमेदवारापेक्षा अधिक आहेत म्हणून तो ‘पराभूत’ ठरत नाही. तेथे तर ४६ टक्के लागोपाठ १५ वर्षे विजयी होत आहेत!
मग न्या. महाजन एक भलताच प्रश्न उपस्थित करतात. त्यांचे म्हणणे, “सीमाभाग महाराष्ट्रात जावा म्हणून म.ए. समितीने निवडणुका लढवल्या असतील; पण प्रतिपक्षाने कोठे ‘तो जाऊ नये’ या मुद्द्यावर निवडणुकी लढवल्यात?” सध्या कुस्तीच्या फडातही आव्हान देणाऱ्या पैलवानाशी कुस्ती करायला कुणी पैलवान उभा राहिला नाही वा निवडणुकीत कुणीच दुसरा उमेदवार उभा राहिला नाही, तर तो पैलवान अजिंक्य व तो उमेदवार बिनविरोध निवडून आला असे ठरते! न्या. महाजन यांच्या न्यायाने जिंकणाऱ्यापेक्षा पडलेल्यालाच अजिंक्यपद बहाल केले आहे.
पण बेळगाव शहर नाकारण्याची कारणे नमूद करताना, स्वतःची न्यायाधीशाची भूमिका सोडून ते मराठी भाषिकांवर आगपाखड करण्यालाही विसरत नाहीत. अन्यथा ‘एका विशिष्ट गटाच्या भावनात्मक गरजा भागवण्यासाठी मी बेळगाव महाराष्ट्राला देण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही’ असा उल्लेख करण्याचे त्यांना कारण काय?
आपल्यासमोर आलेल्या पुराव्याची वस्तुनिष्ठ छाननी करून निर्णय दिल्याचा त्यांचा दावा म्हणूनच फोल ठरतो! त्याऐवजी बेळगाव शहर महाराष्ट्राला द्यायचे नाही असा निर्णय प्रथम मनाशी पक्का करून, मगच त्यांनी त्या निर्णयाला पुष्टी येईल अशा पद्धतीने, एकामागून एक सर्व महाराष्ट्रानुकूल मुद्दे फेटाळून लावलेले दिसते. पण, तरीही बेळगाव कर्नाटकात ठेवण्याला संयुक्तिक कारण त्यांना सापडत नाही. अन् शेवटी, ‘राज्यकारभाराच्या सोयीचे’ कारण पुढे करून स्वतःचा बचाव करण्याची पाळी त्यांच्यावर आली आहे.
खानापूर तालुक्याचे तीन तुकडे
बिदर- सोलापूर- सांगली- कोल्हापूर- बेळगाव हे केवढे प्रदीर्घ अंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका माजी न्यायाधीशांना प्रवास करावा लागला बरे! अन् तरीही अजून कारवार जिल्हा शिल्लक आहेच! कुठवर महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमेचा शोध घेत-घेत व उभय राज्यातील तंटा ‘सोडवत’ दक्षिण दिशेला जायचे? कुठेतरी थांबलेच पाहिजे! मग खानापूर तालुक्याच्या सीमेवरच थांबलेले काय वाईट!
महाराष्ट्र सरकारने खानापूर तालुक्यातील २०६ गावांवर हक्क सांगितला होता. ७७ टक्के मराठी भाषिक, १२ टक्के कन्नड भाषिक व ११ टक्के इतर भाषिक असा ५८७.१ चौ. मैल क्षेत्राचा, ६८,५२२ लोकवस्तीचा हा प्रदेश आहे. न्या. महाजन यांनी ‘पट्टा’ हे परिमाण लावले अन् कोणतेही परिमाण लावले तरी हा सर्व प्रदेश मराठी भाषिक आहे.
या २०६ गावांच्या पूर्वेला खानापूर तालुक्यातील ८१.८ टक्के कन्नड भाषिक वस्तीचा ५४ गावांचा सलग प्रदेश पसरलेला आहे. न्या. महाजन याचे काम अगदी सोपे होते. साधारणतः रेल्वेमार्गाच्या समांतर उत्तरेकडून दक्षिणेकडे तालुक्याची दोन भागात विभागणी केली की संपले!
पण न्या. महाजन यांनी इतक्या सहज, साध्या मार्गाने जायचे नाकारले. ८०.५ टक्के मराठी भाषिक १५२ गावांचा ‘व्ही’ या इंग्रजी अक्षराच्या मधोमध कोरून काढून, तो महाराष्ट्राला देऊ केला. अन् पश्चिमेस सह्याद्री पर्वताची रांग व पलीकडे गोवा, उत्तरेस व पूर्वेस खानापूर तालुक्याचा दिलेला प्रदेश व दक्षिणेस कारवार जिल्ह्यातील महाराष्ट्राने हक्क सांगितलेला कारवार, सुपे, हल्याळ हा भाग, अशा ८६.३ टक्के मराठी भाषिक वस्तीचा, ५० गावांचा प्रदेश देण्याचे नाकारले.
अतिशय अवघड अशी ही शस्त्रक्रिया होती! खानापूर तालुक्याच्या मधल्या देऊ केलेल्या पट्ट्यांच्या पलीकडे, पूर्वेचा ५४ गावांचा कन्नड भाषिक तुकडा; अन् त्याच मधल्या पट्ट्याच्या पश्चिमेकडील ५० मराठी गावांचा तुकडा म्हैसूरमध्ये ठेवण्याची ही किमया, न्या. महाजन यांनी कशी व का केली, हे पाहणे मोठे उद्बोधक ठरेल.
न्या. महाजन यांनी दिलेल्या कारणाचाच उल्लेख करतो. ते म्हणतात, ‘‘अगदी छोटी छोटी अशी ही ५० गावे आहेत. ती जंगलात बसलेली आहेत. त्यांची एकूण लोकसंख्या ९९२३ असून, त्यातील ८५६८ माणसे मराठी भाषिक आहेत. अन् तरीही या प्रदेशाचे क्षेत्रफळ २२६.९ चौरस मैल इतके आहे. हे बहुतेक जंगलाचे क्षेत्र आहे. माझ्या कमिशनची नियुक्ती एका राज्यातील जंगलाचे क्षेत्र दुसऱ्या राज्याला देण्यासाठी झालेली नाही. एवढ्या मोठ्या जंगलप्रदेशात राहणाऱ्या, एवढ्या छोट्या लोकसंख्येत भाषिक एकजिनसीपणा असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.”
ठीक आहे. न्या. महाजन यांच्यावरील विधानांचा समाचार नंतर घेऊ! पण पश्चिमेकडील जंगलातील ५० मराठी गावांच्या प्रदेशाला लागून महाराष्ट्रात जाणारा १२५ गावांच्या मधल्या पट्ट्याच्या पलीकडील पूर्वीच्या ५४ कन्नड गावांच्या सलग पट्ट्यांनी ही ५० मराठी गावे; भौगोलिकदृष्ट्या सलग असल्याशिवाय ती कर्नाटक राज्यात कशी जाणार व कर्नाटकमध्ये शिल्लक राहणारा ‘उर्वरित तालुका’ तरी सलग कसा होणार?’ न्या. महाजन यांच्याजवळ तीही किमया आहे. १०० टक्के मराठी वस्तीचे घरळी गाव मधल्या पट्ट्यातच समाविष्ट होऊ शकते. पण, महाजन यांनी ते गाव कर्नाटकात ठेवून, पूर्व व पश्चिमेकडील पट्ट्यात भौगोलिक सलगता निर्माण केली आहे.
महाजन यांची किमया
खानापूर तालुक्याच्या नकाशावरून न्या. महाजन यांची ही किमया स्पष्ट होत आहे.
आता न्या. महाजन यांच्या एकेक कारणाकडे वळू
प्रथम म्हणजे २०६ गावांच्या ६८,५२२ वस्तीच्या, ७७ टक्के मराठी सलग वस्तीच्या या भागातील ५० गावे वेगळी काढण्याचे कारण काय? ही ५० गावे छोट्या वस्तीची आहेत व त्यांपैकी ९ ओसाड आहेत. पण, कर्नाटकाला दिलेल्या पूर्वेकडील ५४ गावांच्या पट्ट्यातही ९ ओसाड गावे असून, १६, २५, ८२, २२८ वस्तीची छोटी गावे आहेतच. छोटी गावे काही खानापूर तालुक्याचेच खास वैशिष्ट्य नाही, भारताच्या सर्वच भागाचे ते वैशिष्ट्य आहे.
पण महाजन यांच्या मते, ही गावे जंगलात असल्याने तेथील लोकांत खऱ्या अर्थाने भाषिक एकजिनसीपणाच नाही. ९९२३ लोकांपैकी ८५६८ माणसांची भाषा मराठी असल्याची नोंद आहे. ही माणसे गावात जात असतील, तेव्हा संभाषण करत असतील ते कोणत्या भाषेत, की ती मुक्यानेच जीवन व्यतीत करत असतात? मधल्या पट्ट्यातील १५२ गावांशी महाजन यांच्याच शब्दात, त्या गावाची ‘संलग्नता’ नसेल तर आता महाजन यांच्या ‘V’ आकाराच्या फाळणीनंतर या गावाची पूर्वेच्या ५४ गावांच्या पट्ट्यांशी मात्र त्यांनी केलेल्या संलग्नतेच्या व्याख्येनुसार संलग्नता कशी प्रस्थापित होते! राज्य पुनर्रचना या सीमा आखताना, एका भाषेच्या प्रदेशात अन्य भाषिकांची बेटे तयार करू नयेत हे सर्वमान्य तत्त्व! पण, न्या. महाजन यांनी यापुढची किमया केली आहे. उत्तरेला व पूर्वेला मराठी भाषिक महाराष्ट्रात जाणारा प्रदेश. पश्चिमेला सह्याद्री व त्याच्या पलीकडे मराठी भाषिक गोवा, दक्षिणेस महाराष्ट्राने मागणी केलेला कारवार जिल्ह्यातील मराठी भाषिक प्रदेश, अशा सीमांनी वेढलेल्या ८६.३ टक्के मराठी भाषिक ५० गावांचे एक बेट त्यांनी कर्नाटक राज्यात निर्माण केले आहे.
अन् याचे समर्थन ते काय करतात? तर हा जंगलप्रदेश असल्याने व एका राज्याचे जंगल दुसऱ्या राज्यास देण्यासाठी माझी नियुक्ती झाली नसल्याने मी तो महाराष्ट्रात देऊ शकत नाही! जंगलातील झाडे तेथे पिढ्यानपिढ्या राहणाऱ्या माणसांपेक्षा अधिक मौल्यवान तर खरीच! तेव्हा त्या झाडांप्रमाणे त्या माणसांच्या बाबतीतही भाषिक एकजिनसीपणा असू शकत नाही.
जंगलप्रदेश तर जंगलप्रदेश! पण मराठी भाषिक प्रदेशाने वेढलेला जंगलप्रदेश महाराष्ट्रात का नको? की जंगले कर्नाटक राज्यातच शोभून दिसतात! भारतीय घटना या जंगलातील ५० गावच्या ९९२३ माणसांना भारताचे नागरिक समजत नाही काय! की जंगलातील झाडे समजते? मग ती माणसे पिढ्यानपिढ्या ज्या भागात राहतात, तो प्रदेश कोणत्या राज्यात घालायचा, हे त्यांचे मत महाजन कसे धुडकावून लावू शकतात? जंगले त्यांच्या मालकीची नाहीत, कर्नाटक राज्याच्या मालकीची बनली असतील. पण, महाराष्ट्रात तो प्रदेश आल्यानेही ती त्यांच्या मालकीची बनत नाहीत. ती महाराष्ट्र राज्याच्या मालकीची बनतात! संपूर्ण भारतात राज्य पुनर्रचना झाली, तेव्हा असेच घडले! जंगलात वा छोट्या गावात राहणाऱ्या नागरिकांपेक्षा श्री. महाजन यांना भारतीय घटनेने काही खास वेगळे हक्क बहाल केले आहेत काय? की त्यांच्यापेक्षा न्या. महाजन यांनी जंगलातील झाडाचाच अधिक विचार करावा! न्या. महाजन यांना ही सर्व उठाठेव करण्याचे कारण काय?
कारण शोधायला दूर जायला नको, खानापूर तालुका संपला की, कारवार जिल्ह्यातील कारवार, सुपे व हल्याळ तालुक्यातील महाराष्ट्राने मागणी केलेला मराठी भाषिक प्रदेश लागतो! हा संपूर्ण प्रदेश न्या. महाजन यांनी महाराष्ट्राला देण्याचे नाकारले आहे. म्हणजे द्यायचा नाही असा निर्णय अगोदरच मनाशी ठरवून टाकला होता. त्या निर्णयाशी सुसंगत अशी काही तजवीज त्यांना अगोदरच करून ठेवणे भाग होते. त्यासाठी या प्रदेशांची सलग असलेली भौगोलिक संलग्नता कुठेतरी तोडून टाकायला हवी होती. खानापूर तालुक्याचा 'व्ही'च्या आकाराचा तुकडा तोडून आणि त्या 'व्ही'च्या टोकाशी येणारे घरळी हे १०० टक्के मराठी भाषिक गाव कर्नाटकात सामील करून, त्यांनी एकाच धोंड्यात दोन पक्षी मारले. 'व्ही'च्या पश्चिमेकडील ५० गावे कर्नाटकमध्ये ठेवलेल्या ‘V’च्या पूर्वेकडील ५४ गावांशी संलग्न करून टाकली अन् कारवारच्या मराठी भाषिक प्रदेशाची ‘V’च्या मध्ये येणाऱ्या मराठी भाषिक प्रदेशाशी सलगता नष्ट केली. नकाशावर रेघोट्या ओढल्याने भौगोलिक सलगता नष्ट होते काय?
कारवार-सुपे-हल्याळ हा ‘सीमाप्रदेश’ नाही!
कारवार, सुपे व हल्याळ या तालुक्यातील महाराष्ट्राच्या मागणीकडे आता वळू.
महाराष्ट्राने कारवार तालुक्यातील कारवारसह ६७,१०७ वस्तीची व मराठी-कोकणी भाषिकांचे ७८ टक्के प्रमाण असलेली ५० गावे, सुपे तालुक्यातील १७,४५९ वस्तीची व मराठी-कोकणी भाषिकांचे ८४ टक्के प्रमाण असलेली १३१ गावे, हल्याळ तालुक्यातील ३१,१२२ वस्तीची व मराठी-कोकणी भाषिकांचे ६७ टक्के प्रमाण असलेली १२० गावे मागितली होती.
कर्नाटकचा या दाव्याला सर्वांत जोरदार विरोध असा की, मराठी व कोकणी या भाषा वेगळ्या आहेत म्हणून यांची एकच गणना करता येणार नाही. कोकणी भाषिकांची संख्या वगळल्यास मराठी भाषिकांचे प्रमाण अनुक्रमे ८,४०,३० एवढेच उरते!
कोकणी ही मराठीची बोली असो की वेगळी भाषा असो, दोन्ही भाषा आर्यभारतीय भाषांच्या गटात मोडतात, व कन्नड ही द्रविड भाषा गटात मोडते, याबद्दल तर निदान दुमत नाही. म्हणजेच कन्नड-कोकणी या जोडीपेक्षी मराठी-कोकणी ही जोडी अधिक एकजिनसी ठरते.
कोकणी-मराठीच्या संदर्भात कर्नाटक सरकारनेच खुद्द पुढे आणलेला एक विनोदी मुद्दा पाहा - कारवार जिल्ह्यातील १,५३,७३७ कोकणी भाषिकांपैकी ७४,१५६ लोकांनी १९५१च्या खानेसुमारीत स्वतःची दुसरी ज्ञात भाषा नमूद केली आहे. ६८,७१६ जणांनी ती कन्नड दिली आहे. व अवघ्या ५१२० जणांनी मराठी, तसेच कारवार तालुक्यातील ३६,३३० मराठी भाषिकांपैकी १३,४७९ जणांनी आपली दुय्यम भाषा नमूद केली असून, त्यांपैकी फक्त १०६८ नी कोकणी व १२,१७९ जणांनी कन्नड ही भाषा बोलीभाषा असल्याचे म्हटले आहे. आता खरे म्हणजे, बहुसंख्य कोकणी भाषिक व मराठी भाषिक मंडळी कन्नड ही दुय्यम ज्ञात भाषा समजतात, कारण कोकणी व मराठी या वेगळ्या भाषा आहेत, असे ते मानत नाहीत. पण, न्या. महाजन असे काही म्हणणार नाहीत.
उलटपक्षी न्या. महाजन म्हणतात, कोकणी व मराठी या भाषा एकच आहेत की वेगळ्या आहेत, यावर तज्ज्ञांतच इतके दुमत आहे की, माझ्यासारख्या त्याबाबत अनभिज्ञ माणसाने मत व्यक्त न करणेच बरे. न्या. महाजन जर अनभिज्ञ आहेत तर मग मराठी भाषिकांचे प्रमाण ठरवण्यासाठी कोकणी भाषिकांची संख्या जमेत न घेण्याचा निर्णय कसा घेतात? त्यांचे म्हणणे एवढेच की, कोकणी भाषिकांची संख्या मराठी भाषिकांत धरून, मी मराठी भाषिकांना भाषिक एकजिनसीपणाचा लाभ उठवू देणार नाही. ठीक आहे. पण कन्नड भाषिकांना त्याचा लाभ उठवू द्यायला अप्रत्यक्षपणे त्यांची संमती आहे, असाच त्याचा अर्थ नाही काय?
निवडणुकीच्या निकालाबाबत न्या. महाजन यांचे मत (जर त्या महाराष्ट्राला अनुकूल असती तर) काय आहे, हे आपणाला माहीत आहेच! तेव्हा आता न्या. महाजन यांनी एकही गाव महाराष्ट्राला न देण्याचा घेतलेला निर्णय आपणास फारशा आश्चर्यात टाकणार नाही.
पण एवढ्यावर त्यांचे समाधान नाही. कर्नाटकाचेही नाही. यापेक्षा अधिक काही भरीव कारण हवे. म्हणून ते शेवटी दोन ‘महत्त्वाची’ कारणे देतात.
१) हा प्रदेश महाराष्ट्र राज्याच्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याच सीमांशी सलग नाही. बेळगाव, खानापूर तालुके कोल्हापूर जिल्ह्याच्या चंदगड तालुक्याला लागून आहेत; तसे, कारवार, सुपे, हल्याळ महाराष्ट्राच्या सध्याच्या सीमांना कोठे सलग आहेत? स्वयंपाकघर माजघराशी संलग्न आहे, ओसरी माजघराशी संलग्न आहे, पण ओसरी ही स्वयंपाकघराशी कोठे संलग्न आहे? असा प्रश्न विचारण्यापैकीच हा प्रकार आहे. न्या. महाजन यांच्या या ‘अजब’ तत्त्वाप्रमाणे संपूर्ण भारतातील राज्ये भौगोलिकदृष्ट्या सलग ठरू शकत नाहीत! पण, तेवढे भान त्यांना राहिलेले नाही. बेळगाव, खानापूर जर महाराष्ट्राशी संलग्न आहेत व कारवार-सुपे-हल्ल्याळ खानापूरशी सलग आहेत, तर हा सर्व प्रदेश महाराष्ट्र राज्याच्या सध्याच्या सीमांशी संलग्न आहे, हे एखादे शाळकरी पोरही सांगू शकेल! फक्त न्या. महाजन यांच्यासारख्या न्यायाधीशांचाच त्याला अपवाद असू शकतो.
२) आता सुपे तालुक्याबाबत ते पुन्हा जुनाच मुद्दा उपस्थित करतात. गावे फार छोटी आहेत, बहुतेक सर्व जंगल आहे, तेव्हा असे समृद्ध जंगल मूठभर लोकांच्या भाषेचा विचार करून, त्यांच्या भाषेसाठी महाराष्ट्र सरकारची मागणी पुरी करणे म्हणजे, कर्नाटकाची ९३ टक्के जंगलसंपत्ती महाराष्ट्राला देऊन टाकण्यासारखेच होईल.
सरतेशेवटी आपल्याला न्या. महाजन यांनी सुपे, हल्याळ, कारवार महाराष्ट्राला न देण्याचे खरे कारण गवसते! अशा जंगलात राहणाऱ्या लोकांत ‘भाषिक एकजिनसीपणा व त्यांचा समाज बनू शकत नाही’, असे शेवटी ते महाराष्ट्राला बजावतात!
दुटप्पी कर्नाटक, दुतोंडी महाजन
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमातंट्याबाबत न्या. महाजन यांनी दिलेल्या निवाड्याची आपणाला कल्पना येऊन चुकली आहेच. न्या. महाजन यांच्या कमिशनवर कर्नाटक, केरळ यांच्यातील कासरगोड तालुक्याबाबतचा सीमातंटा सोडवण्याचीही जबाबदारी सोपवली होती. तेव्हा कासरगोडवरील कर्नाटकच्या दाव्याबाबत न्या. महाजन यांनी दिलेला निकाल काय आहे व या निर्णयास ते कसे आले हे पाहिल्याशिवाय हे ‘महाजन निवाडा’ प्रकरण पूर्णच होऊ शकत नाही.
कासरगोड तालुका हा मूळ दक्षिण कॅनरा जिल्ह्यातील. राज्य पुनर्रचनेपूर्वी संपूर्ण दक्षिण कॅनरा जिल्हा मद्रास राज्यात होता. राज्य पुनर्रचना मंडळाने दक्षिण कॅनरा जिल्हा नव्या कर्नाटक राज्यात घालता. मात्र ७२ टक्के मल्ल्याळी भाषिकांचा कासरगोड तालुका मंडळाने केरळमध्ये समाविष्ट केला. त्यावेळीच कर्नाटकवाद्यांचे म्हणणे असे होते की, चंद्रगिरी व पयस्विनी नद्यांच्या उत्तरेकडील कासरगोड तालुक्याचा भाग कन्नड भाषिक असल्याने तो कर्नाटकला दिला जावा, पण मंडळाने तालुक्याचे विभाजन करण्याचे नाकारून राज्यकारभाराच्या सोयीसाठी तो केरळमध्येच घालणे इष्ट असल्याचा निर्णय दिला होता.
न्या. महाजन यांच्या कमिशनकडे हाच कर्नाटक-केरळ सीमातंटा सोपवण्यात आला होता.
प्रथमच हे स्पष्ट करायला हरकत नाही की, महाजन कमिशनने कासरगोड तालुक्याबाबत, कर्नाटकची मागणी जशीच्या तशी, कानामात्रेचा फरक न करता, मान्य केली. चंद्रगिरी व पयस्विनी नद्यांच्या उत्तरेकडील कासरगोड तालुका (क्षेत्रफळ २८६.८९ चौ. मैल व १९५१ च्या खानेसुमारीप्रमाणे वस्ती १,९४,६४९) कर्नाटकला देण्यात आला.
केरळचा असहकार
महाजन कमिशनचे काम सुरू झाले, तेव्हा कर्नाटक-केरळ तंट्याबाबातच्या कामकाजावर केरळमधील त्यावेळच्या नंबुद्रिपाद सरकारने बहिष्कार घातला आणि कमिशनपुढे कोणतीही बाजू मांडण्याचे नाकारले. कमिशनशी असहकार करण्याची कारणे श्री. नंबुद्रिपाद यांनीच महाजन यांना कळवली आहेत. ती अशी -
१) महाजन कमिशन नियुक्तीला केरळ सरकारने कधीच मान्यता दिलेली नाही.
२) श्री. नंबुद्रिपाद म्हणतात, ‘खेडे हा घटक धरून सीमातंटा सोडवावा असे माझे मत कायम आहे. पण महाजन कमिशन कोणत्या पद्धतीने तंटा सोडवणार याची स्पष्ट कल्पना नाही. खेडे हा घटक धरून सीमातंटे न सोडवल्यास व तालुका किंवा असेच कोणतेही परिमाण धरले तरी त्यामुळे अन्यभाषिक गावे एकभाषिक राज्यात जाण्याचा धोका आहेच! मग कासरगोड तालुका आहे असा केरळमध्ये राहण्याने काय फरक पडतो.’
जाता-जाता एक गोष्ट लक्षात यायला हरकत नाही. ती म्हणजे महाजन कमिशनपुढे असलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक-केरळ या तीन पक्षांपैकी दोघांचा आग्रह खेडे हा घटक धरून सीमातंटा सोडवावा असा होता अन् तरीही न्या. महाजन यांना ते तत्त्व स्वीकारावे असे वाटले नाही.
कर्नाटकची कमिशनपुढील भूमिका
आता या संपूर्ण सीमातंट्यातील कर्नाटकच्या भूमिकेचा जरा परामर्श घेऊ. खुद्द महाजन यांनीच कर्नाटकची भूमिका प्रथमपासूनच सुसंगत नव्हती, असा एक शेरा मारल्याचा उल्लेख प्रारंभीच येऊन गेला आहे. कर्नाटकला कमिशनसमोर वादी व प्रतिवादी अशा दोन्ही भूमिका बजावण्याची पाळी आली होती. महाराष्ट्राबरोबरच्या तंट्यात कर्नाटक प्रतिवादी होते, तर केरळबरोबरच्या तंट्यात ते वादी होते. पण न्या. महाजन तरी एकच होते ना?
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमातंट्याबाबत कर्नाटकचे म्हणणे असे की, हा सीमातंटा होऊच शकत नाही. महाराष्ट्राने कर्नाटकमधील एकूण ३ हजार चौरस मैलाच्या प्रदेशावर हक्क सांगितला आहे. भारतीय संघराज्याच्या घटनेनुसार एका राज्याला दुसऱ्या राज्याच्या प्रदेशावर असा हक्कच सांगता येत नाही व म्हणून महाजन कमिशनला या तंट्याचा निर्णयच देता येणार नाही. फक्त सर्वोच्च न्यायालय या तंट्याचा निर्णय देऊ शकेल. आता तेच कर्नाटक सरकार कासरगोड तालुक्यावर हक्क सांगताना, न्या. महाजन कमिशनला सांगते, “महाराष्ट्र-कर्नाटक-केरळ तंटा एकाच प्रकारचे नाहीत. महाराष्ट्र-कर्नाटक तंटा हा राज्य पुनर्रचनेमुळे, एकाच मूळ राज्यातील प्रदेशाची दोन राज्यात विभागणी झाली, त्यातून उद्भवल्याने तो ‘सीमातंटा’ आहे. याउलट, कारसगोड हा मूळ दक्षिण कॅनरा जिल्ह्यातील तालुका राज्य पुनर्रचना मंडळाने चुकीने केरळमध्ये समाविष्ट केला आहे.”
यावर अधिक टीकाटिप्पणी करण्याची गरज आहे काय?
पण, कर्नाटकच्या विसंगत भूमिकेचे एवढे एकच उदाहरण नाही. महाराष्ट्राच्या दाव्याला उत्तर देताना, कर्नाटकने मांडलेले मुद्दे व कासरगोडवर हक्क सांगताना मांडलेले मुद्दे, यांची तुलनाच करू या.
वादी-प्रतिवादीचे नाटक
१. हा सीमातंटा नसून एका राज्याने दुसऱ्या राज्याचा फार मोठा प्रदेश मागण्याचा प्रकार आहे. तेव्हा महाजन कमिशनला निर्णय देण्याचाच अधिकार नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेच निर्णय दिला पाहिजे. म्हणून ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवण्यात यावी.
१) महाराष्ट्र-कर्नाटक तंटा हा ‘सीमातंटा’ आहे. कासरगोडचा संपूर्ण तालुका चुकीने केरळमध्ये घालण्यात आला असल्याने महाजन कमिशनने तो कर्नाटकला द्यावा.
***
२) राज्य पुनर्रचना मंडळाने बिदर-बेळगाव-कारवारमधील तालुके कर्नाटकला दिले ते बरोबरच आहे. ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक मराठी भाषिकांची संख्या त्या तालुक्यातून नसल्याने, आता तालुक्याचे विभाजन करणे बरोबर ठरणार नाही.
२) ७२ टक्के मल्याळी भाषिकांचा कासरगोड तालुका केरळमध्ये घातला हे चूक! तालुक्याचे विभाजन करून कन्नड भाषिक भाग कर्नाटकला देण्यात यावा.
***
३) १९५१ ची खानेसुमारी आधारभूत न धरता १९६१ची खानेसुमारीच आधारभूत धरावी.
३) कासरगोडच्या महाजन अहवालातील प्रकरणात १९६१च्या खानेसुमारीचा साधा उल्लेखही नाही.
***
४) सीमा भागात महाराष्ट्र एकीकरण समितीने १९५७, १९६२ व १९६७ मध्ये जिंकलेल्या निवडणुकीचा उल्लेख कर्नाटकने आपली बाजू मांडताना टाळला आहे.
४) १९५७, १९६०,१९६३, १९६७ या चारही निवडणुकीत कारसगोडमधून कर्नाटक प्रांतीकरण समितीचे उमेदवार लागोपाठ विजयी झाले आहेत. (ओळी गळल्या आहेत.)
***
५) कोकणी व मराठी या वेगळ्या भाषा असल्याने कोकणी भाषिकांची संख्या मराठी भाषिकांत जमा धरली जाऊ नये. तसे केल्यावर मराठी भाषिक संख्येने कमी ठरतात व म्हणून कारवार, सुपे, हल्याळवर महाराष्ट्राचा कसलाही हक्क नाही.
५) कासरगोडमध्ये लोक घरी तुलू भाषा बोलतात, तुलू भाषिकांची गणना कन्नड भाषिकांतच करण्यात यावी. तुलू व कन्नड या एकमेकांशी जवळच्या भाषा आहेत. कासरगोडमध्ये बोलली जाणारी मल्याळी भाषा ही शुद्ध नसून, ती तुलू व मल्याळीचे मिश्रण आहे. फार थोडे लोक घरी कन्नड बोलत असतात, पण घरी तुलू बोलणारे घराबाहेर कन्नडचाच वापर करीत असतात.
***
६) बेळगावात ४६ टक्के मराठी भाषिक असून, २६ टक्के कन्नड भाषिक असले तरी इतर भाषिकांची संख्या २८ टक्के आहे, ती विचारात घेता बेळगाव मराठी भाषिक शहर होऊ शकत नाही.
६) कासरगोडमध्ये कोकणी व मराठी भाषिक लोक आहेत, ते घरी कोकणी व मराठी बोलतात. पण बाहेर कन्नडच बोलत असल्याने त्यांची कन्नड भाषिकातच गणना केली जावी.
वादी-प्रतिवादीचे नाटक
कर्नाटकची या तंट्यातील दुटप्पी भूमिका वरील तुलनेवरून स्पष्ट होत आहे.
महाजन यांचा निर्णय
आता न्या. महाजन यांनी कासरगोडबाबत काय निर्णय दिला हे पाहू.
केरळ सरकारने कमिशनच्या कामकाजावर बहिष्कार घातल्याने व मल्याळी भाषिक जनता व संघटनांनीही बहिष्कार पुकारल्याने महाजन कमिशनपुढे फक्त वादी कर्नाटकचे व त्यांच्या वतीने जे म्हणणे मांडण्यात आले तेच! न्या. महाजन यांनी तो सर्व एकतर्फी पुरावा शंभर टक्के ग्राह्य मानून व त्याच्या समर्थनपर मल्लिनाथी करून, चंद्रगिरी व पयस्विनी नद्यांच्या उत्तरेकडील कासरगोड तालुका कर्नाटकला देऊ केला आहे.
तत्त्वशून्य भटकंती
महाजन कमिशनबरोबर आपण बिदर ते कारवार व कासरगोडपर्यंत फेरफटका केला. अन् आपल्याला काय दिसले? कर्नाटकची दुटप्पी भूमिका अन् न्या. महाजन यांचा दुतोंडी न्याय. कासरगोडचा निर्णय देताना आपली नेमणूक कासरगोड कर्नाटकला देण्यासाठीच झाली असल्याचे न्या. महाजन सुचित करतात! पण बिदर ते कारवार महाराष्ट्राला फारसे काही न देण्यासाठीच त्यांची नेमणूक झाल्याच्या आविर्भावात, महाराष्ट्र व मराठी जनतेने मांडलेले एकेक मुद्दे ते फेटाळून लावीत सुटतात!
एक महाजन दोन मते
महाराष्ट्र-कर्नाटक तंटा
१) कमिशन १९६७ मध्ये काम करीत आहे. तेव्हा १९५१च्या खानेसुमारीऐवजी १९६१ची खानेसुमारीच विचारात घेणे भाग आहे.
२) खेडे वा तालुका घटक धरून चालणार नाही. २० हजार लोकवस्तीचा पट्टा ही मोजपट्टी यासाठी वापरायला हवी.
३) साधे बहुमत वा सापेक्ष बहुमत चालणार नाही. एकभाषिकांचे प्रमाण ५० ते ६० टक्क्यांहून अधिक, स्थिर व कायम हवे.
४) निवडणुकीचे निकाल हे हा तंटा सोडवताना निर्णायक ठरू शकत नाहीत. निवडणुकीचे निकाल हे लोकमताचे निदर्शक म्हणता येणार नाहीत. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे व सीमाभागातील आंदोलन हा काही राजकीय मंडळींचा उपद्व्याप असून, सामान्य जनतेला अशा आंदोलनांचे सोयरसुतक नसते.
५) प्राथमिक शाळांची संख्या विचारात घेण्याचे कारण नाही.
६) बेळगावात मराठी भाषिक ४६ टक्के आहेत, बेळगावावर मराठी संस्कृतीचा प्रभाव आहे. पण, तरीही ते मी महाराष्ट्रास देणार नाही. कारवारमध्ये मराठी भाषिकांना लाभ व्हावा म्हणून कोकणी भाषिकांची संख्या मी मराठी भाषिकांच्या संख्येत जमा धरू शकत नाही.
..................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
..................................................................................................................................................................
कर्नाटक-केरळ तंटा
१) १९६१च्या खानेसुमारीचा उल्लेखच नसून, सर्व आकडेवारी १९५१च्या खानेसुमारीच्या आधारे उद्धृत करण्यात आलेली आहे.
२) कोठेही मोजपट्टीचा उल्लेख न करता, १,९४,६४९ वस्तीचा २८६.८९ चौ. मैलाचा कासरगोडचा प्रदेश कर्नाटकला देण्याचा निर्णय दिला.
३) कन्नड भाषिकांच्या संख्येचा उल्लेखच नाही, कारण तुलू भाषिकांपेक्षा त्यांची संख्या खूपच कमी आहे.
४) कासरगोडमधील जनतेने वेळोवेळी निवडणुकीद्वारे व्यक्त केलेले लोकमत व केलेले आंदोलन विचारात घेऊनच मला कासरगोडबाबत निर्णय दिला पाहिजे, यात शंका नाही. शेवटी भारत सरकारने माझी नेमणूक करण्यामागचा हेतू तोच होता.
५) कन्नड शाळा व विद्यार्थी यांची संख्या उद्धृत केली आहे.
६) खानेसुमारीच्या आकड्यांप्रमाणे, मल्याळी भाषिकांची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे आणि तरीही माझ्यासमोर आलेल्या पुराव्यानुसार हे लोक वरकरणी मल्याळी भाषा बोलतात. तुलु, कोकणी व मराठी भाषिक कन्नड लिपी व भाषा यांचा वापर करीत असतात.
६० टक्के मराठी भाषिकांची संख्यासुद्धा त्यांच्या मते ‘थोडेसे बहुमत’ आहे, पण दक्षिण सोलापूर वा अक्कलकोट तालुका कर्नाटकला देताना, त्यांना ५१च्या आसपास कन्नड भाषिकांची संख्या स्थिर व कायम वाटते. ३४ टक्क्यांच्या आसपास वस्ती असलेल्या अक्कलकोट शहरावर कन्नड संस्कृतीचा ठसा असल्याने ते कर्नाटकला देऊ इच्छितात. ४६ टक्के मराठी भाषिक व मराठी संस्कृतीचा प्रभाव असलेले बेळगाव शहर जायला हरकत नाही, पण अक्कलकोटमधील २५ मराठी गावेही तालुक्याची फाळणी होऊ नये म्हणून कर्नाटकात गेली पाहिजेत. अन् कासरगोड तालुक्याची मात्र चंद्रगिरीच्या उत्तरेस फाळणी करून तो कर्नाटकात घालायला हरकत नाही. कोकणी व मराठी भाषिक यांच्या बहुसंख्येने कारवार, सुपे, हल्याळ महाराष्ट्रात येऊ शकत नाही. तुलू भाषा मात्र कन्नडला जवळची भाषा असल्याने कासरगोडमध्ये त्यांची, एवढेच नव्हे कोकणी, मराठी भाषिकांची गणनाही कन्नड भाषिक म्हणून ते करतात! महाराष्ट्राने सादर केलेला सर्व पुरावा अविश्वसनीय (कधी-कधी खानेसुमारीचे सरकारी आकडेही), पण केरळ सरकार व मल्याळी भाषिकांनी बहिष्कार घालूनही कर्नाटकचा एकतर्फी पुरावा मात्र १०० टक्के विश्वसनीय. जंगल विभागातील गावातील जनतेचे मत लक्षात घेण्याची तर गरजच नाही, कारण जंगलात राहणाऱ्यांना भाषिक एकजिनसीपणा व समाजत्व असे नसतेच.
न्या. महाजन यांचा निवाडा हा असा आहे! त्याचे काय करायला हवे, हे एवढ्या चिकित्सेनंतर सुज्ञांना सांगायला हवेच काय?
‘महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद व खानापूर तालुका’ या ग्रंथातून साभार
..................................................................................................................................................................
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प - संपादक - दीपक कमल तानाजी पवार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई, मूल्य - २०० रुपये.
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2025 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment