१९६७च्या निवडणुकीतील निकाल हे लोकमताचे खरे निदर्शक आहेत. बेळगाव-कारवारसंबंधी निर्णय घेताना तरी न्या. महाजन यांना त्यांचे हे मत निश्चितच उपयोगी पडले असेल!

‘महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प’ हे सीमाप्रश्नाबाबतचे पुस्तक नुकतेच महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आले आहे. या पुस्तकाचे संपादन दीपक कमल तानाजी पवार यांनी केले आहे. हे पुस्तक जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जावे यासाठी ‘मराठी भाषा गौरव दिना’पासून रोज ‘अक्षरनामा’वर क्रमश: प्रकाशित करत आहोत... सीमाप्रश्न आणि महाजन आयोग या संदर्भातल्या लेखाचा हा पूर्वार्ध...

..................................................................................................................................................................

महाजन आयोग : नियुक्तीची पार्श्वभूमी

एक ऑक्टोबर १९५३ रोजी तेलुगू भाषिक आंध्र राज्य स्थापन झाले. त्यानंतर भारतात सर्वत्रच, विशेषतः अहिंदी भाषी पश्चिम व दक्षिण भारतात भाषावार राज्य पुनर्रचना करण्याची मागणी प्रकर्षाने पुढे आली बिटिशांच्या कारकीर्दीतच. पंजाबचा अपवाद सोडला तर साधारणतः सर्वच उत्तर भारताची भाषावार प्रांतरचना झालेलीच होती. पश्चिम व दक्षिण भारतात मात्र मुंबई, मध्यप्रांत व वऱ्हाड, मद्रास असे बहुभाषिक प्रांतच होते. त्यामुळे जे उत्तरेत होते ते दक्षिणेत करणे एवढेच काम राज्य पुनर्रचना मंडळाने करायचे होते.

२२ डिसेंबर १९५३ रोजी पंतप्रधान नेहरूंनी संसदेत राज्य पुनर्रचना मंडळ नेमण्यात येणार असल्याची घोषणा केली व २९ डिसेंबर १९५३ रोजी सर्वश्री फाजल अली, हृदयनाथ कुंझरू व सरदार के. एम. पण्णीकर यांचे राज्य पुनर्रचना मंडळ अस्तित्वात आले.

या मंडळाने मल्याळी भाषिकांचा केरळ, कन्नड भाषिकांचा कर्नाटक व तेलुगू भाषिकांचा तेलंगणसह आंध्र, व हिंदी भाषिकांचा मध्य प्रदेश ही राज्ये निर्माण केली. विदर्भ, मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रासह महाराष्ट्र व सौराष्ट्रसह गुजरात ही दोन राज्ये नाकारण्यात आली. नंतरचे महाद्विभाषिक व तद्नंतर गुजरात व महाराष्ट्र राज्यांची निर्मिती या इतिहासात येथे जाण्याचे कारण नाही. मात्र राज्य पुनर्रचना मंडळाने, जुन्या मुंबई राज्यातील विजापूर, बेळगाव, धारवाड व कारवार हे चार जिल्हे व जुन्या हैदराबादमधील बिदर आदि जिल्हे, कन्नड भाषिक कर्नाटक राज्यात ज्या पद्धतीने घातले, त्यातूनच व तेव्हापासूनच सीमातंट्याचा जन्म झाला आहे.

राज्य-पुनर्रचना मंडळाच्या भूमिकेत तंट्याचे मूळ

राज्य पुनर्रचना मंडळाला राज्य पुनर्रचना करताना जी मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली होती, ती तत्त्वेच सीमातंटे उद्भवण्यास कारणीभूत झाली, हे या ठिकाणी स्पष्ट करणे भाग आहे. जिल्हा हाच घटक धरून पुनर्रचना करायची, जिल्ह्याच्या खाली तालुका घटकाचा विचार करताना, किमान त्या तालुक्यातील एकभाषिकांची संख्या ७० टक्के तरी हवीच व गावांचा मुळीच विचार करायचा नाही, असे तत्त्व राज्य पुनर्रचना मंडळाने आपल्या कार्यपद्धतीत वापरले. जुन्या मद्रासमधून आंध्र वेगळा झाला, तेव्हा आंध्र व मद्रास यांच्या सीमा उभय राज्यांच्या संमतीने स्व. ह. वि. पाटसकर यांच्या सूत्राप्रमाणे खेडे हा घटक, भौगोलिक सलगता व साधे भाषिक बहुमत, या तत्त्वानुसार ठरवण्यात आले.

..................................................................................................................................................................

हे पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले आहे...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

प्रस्तुत पुस्तिका महाजन कमिशनच्या निवाड्यावर प्रकाश टाकण्यासाठी आहे. पण, महाजन कमिशनच्या निर्मितीत राज्य पुनर्रचना मंडळाच्या शिफारशीच कारणीभूत असल्याने व महाजन मंडळानेही जागोजागी राज्य पुनर्रचना मंडळाच्या निवाड्याचा आधार घेतला असल्याने, मंडळाच्या चुकीच्या भूमिकेचा व कार्यपद्धतीचा आढावा घेणे भागच आहे.

जिल्हा घटक धरला ही चूक

राज्य पुनर्रचना मंडळाला केंद्र सरकारने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वात भाषा, संस्कृती यांबरोबरच देशाचे ऐक्य व सुरक्षितता, वित्तीय-आर्थिक प्रशासनीय बाजू, विचारात घेऊन राज्य पुनर्रचना सुचवावी असा सर्वसाधारण आदेश होता. मंडळाने कोणत्या मोजपट्टीने जिल्हा हाच घटक धरून तालुके, गावाचे गट, गावे यांचा विचार करण्याचे नाकारले? दुसऱ्या राज्यात जाणारी गावे वा तालुके कोणत्या तरी जिल्ह्याचा भाग बनणारच होती ना! दळणवळणाचा विचार करताना, मंडळाने असे गृहीतच धरले की, प्रस्थापित जिल्ह्यातील सर्व गावांचे जिल्ह्याच्या ठिकाणी सुलभ दळणवळण आहेच. ग्रामीण भारताची (जिल्हे बनवण्यात आले तेव्हाच्या परिस्थितीची) ज्याला माहिती आहे, अशा कोणालाही, ग्रामीण जनतेला वाहतूक व दळणवळणाच्या सोयी किती उपलब्ध होत्या (आजही अनेक ठिकाणी आहेत), याची नव्याने कल्पना देण्याची गरज नाही.

व्यापारी व वित्तीय मुद्दे हे तसे राज्य पुनर्रचनेचा भागच बनू शकत नाहीत. उदा, निपाणी हे तालुक्याचेही ठिकाण नाही आणि तरीही ते भारतातील तंबाखूची अग्रेसर पेठ आहे. ते कोणत्या जिल्ह्यात आहे वा गेले, तरी हा व्यापार बंद होण्याची सुतराम शक्यता नाही. सर्व भारत जर एकच असेल व आहे असे आपण मानतोही, तर एखादे शहर कोणत्या राज्यात आहे याचा, त्यांच्या व्यापार उद्योगधंद्यास बाधा येण्याचे कारण नाही. तीच गोष्ट पाणीपुरवठा व वीजपुरवठ्याची! आंतरराज्य धरणे व ग्रीड पद्धतीचा पुरस्कार चालू असता, कोणत्या गावाला वा जिल्ह्याला कोठून पाणी व वीज मिळते, याचा राज्य पुनर्रचना करताना विचार करण्याचे कारण आहे असे नाही. पण, राज्य पुनर्रचना मंडळाने या सर्व बाबींवर अनावश्यक भर देऊन जिल्हा हा घटक कायम केला.

एकभाषिक जिल्हे का नकोत?

जिल्हा हा तरी घटक कसा व केव्हा अस्तित्वात आला? ब्रिटिशांनी जिंकलेल्या प्रदेशांची त्यांच्या दृष्टीने सोय पाहून जिल्ह्यांची रचना केली. ही रचना झाली, तेव्हा दळणवळणाची जी साधने होती, त्या संदर्भातच या ‘सोयी’ला महत्त्व आहे. गेल्या १०० वर्षांत वाहतुकीच्या साधनात, प्रवासाच्या वेळात क्रांतिकारक बदल झाले आहेत. जिल्हा बनवताना ब्रिटिशांनी भाषेचा अधिक विचार कधीच केला नव्हता. केला असेलच तर त्यांच्या ‘फोडा व झोडा’ नीतीनुसार बहुभाषिक राज्ये व बहुभाषिक जिल्हेच त्यांना सोयीचे होते. एकदा बहुभाषिक राज्ये मोडून एकभाषिक राज्ये करण्याचे ठरवल्यावर, बहुभाषिक जिल्हे मोडून शक्य तेथवर एक भाषिक जिल्हे करणे, हे क्रमानेच आले! पण राज्य पुनर्रचना मंडळाने हा दृष्टिकोन घेतलाच नाही.

७० टक्के वा अधिक लोकसंख्या असेल तरच तालुक्यांचा विचार करावयाचा, हे मंडळाचे धोरणही असेच वस्तुनिष्ठ नव्हते. भौगोलिक सलगता असलेली अन्य भाषिक गावे मग ती कितीही असोत, शेजारच्या त्या भाषेच्या प्रदेशाला जोडायला काहीच हरकत नव्हती. एकभाषिक प्रदेशात अन्य राज्यांच्या ताब्यातील बेटे तयार करावीत वा एखाद्या तालुक्यातील सर्वच गावे सरमिसळ असतील तर, लोकसंख्येच्या प्रमाणात तालुक्याची फाळणी करून, भाषिक गटांचे सोयीस्कर पुनर्वसन करावे, अशी कुणीच कधी मागणी केली नव्हती.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

बरे, ७० टक्केच का? व ५१, ६१, ६९ टक्के का नाही? हे पण कधी मंडळाने सिद्ध केले नाही. लोकशाहीत राष्ट्रपतीपासून ते साध्या सरपंचापर्यंत सर्व जागा बहुमताने निवडल्या जातात. सर्वमत व जनमताचे कौल ५१:४९ टक्क्यांनी मान्य होतात. मग राज्य पुनर्रचनेतच हे तत्त्व लागू करण्यात अडचण कोणती? राज्य पुनर्रचना मंडळाने वित्तीय बाजूही विचारात घ्यावी, असा एक आदेश होता. प्रत्यक्षात राज्ये बनवताना ती आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होतील, असा काही विचार मंडळाला करणे शक्य झाले काय? अनेक राज्ये केंद्रीय साहाय्यावर आजही अवलंबून आहेत. मंडळाने जिल्हा हाच घटक धरताना, सध्याचे सर्व जिल्हे आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी आहेत, असे मात्र गृहीत धरले, वस्तुस्थिती यापेक्षा वेगळी आहे.

अशा स्थितीत प्रशासकीय बाजूचा विचार करून, जिल्हा न फोडण्याचा मंडळाचा निर्णय हा समर्थनीय कसा ठरतो? बिदर जिल्ह्याच्या बाबतीत तर उलटेच घडले आहे. तेथे बिदर हा जिल्हा टिकावा, बिदर जिल्ह्याचे ठिकाण म्हणून कायम व्हावे म्हणून भालकी, संतपूर व हुमणाबाद तालुक्यातील मराठी गावे महाराष्ट्रात घालण्यास नकार देण्यात आला आहे. म्हणजे राज्य पुनर्रचना मंडळाने घोषित केलेले कोणतेच तत्त्व बिदर जिल्ह्याबाबत लागू पडत नाही.

महाजन मंडळ नेमावे लागले

राज्य पुनर्रचना मंडळाच्या निर्णयाने अशा प्रकारे बिदर, बेळगाव, कारवार या तीन जिल्ह्यांतील मराठी भाषिक प्रदेश कन्नड भाषिक कर्नाटकात गेला आहे, तर सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर या जिल्ह्यातील सुमारे २००हून अधिक कन्नड गावे महाराष्ट्रात राहिली आहेत.

नवी राज्य पुनर्रचना कायम झाल्यानंतरही विभाग मंडळामध्ये (झोनल कौन्सिल) केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या मध्यस्थीने उभय मुख्यमंत्र्यांत समझोत्याचे प्रयत्न झाले. त्यानंतर मराठी जनतेचे आंदोलन व १९६७च्या निवडणुकीत महाराष्ट्र काँग्रेस पक्षावर येणारा जनमताचा संभाव्य दबाव, याचा परिणाम म्हणून काँग्रेस श्रेष्ठींच्या पुढाकाराने शेवटी केंद्र सरकारने २५ ऑक्टोबर १९६६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश न्या. मेहेरचंद महाजन यांच्या एकसदस्य मंडळाची नेमणूक केली. दि. २५ ऑगस्ट १९६७ रोजी न्या. महाजन यांनी आपला निवाडा केंद्र सरकारला सादर केला, हाच तो महाजन निवाडा.

महाराष्ट्राची कैफियत

महाजन कमिशनने दिलेल्या निवाड्याची छाननी करण्यापूर्वी, केंद्र सरकारने ठरवून दिलेली त्याची कार्यकक्षा व सर्वसाधारण मार्गदर्शक सूत्रे प्रथम विचारात घेऊ. तसेच उभय पक्षांचे दावे व प्रतिदावे यांचीही नोंद घेऊ. केंद्र सरकारने महाजन मंडळाची नेमणूक केली, तो सरकारी ठराव असा -

‘भारतातील राज्यांची पुनर्रचना ज्या मूलभूत पायावर करण्यात आली ते विचारात घेऊन, महाराष्ट्र-म्हैसूर आणि म्हैसूर-केरळ यांच्यातील सध्याचे सीमातंटे सोडवण्याच्या उद्देशाने, भारत सरकार भारताचे माजी सरन्यायाधीश न्या. मेहेरचंद महाजन यांची कमिशन म्हणून नियुक्ती करीत आहे. संबंधित पक्षाचे ऐकून घेऊन कमिशनने सरकारला आपल्या शिफारशी सादर कराव्यात.’

महाजन कमिशनने १५ नोव्हेंबर १९६६ रोजी रीतसर आपल्या कामास सुरुवात केल्यानंतर संबंधित राज्ये, खासदार, आमदार, इतर व व्यक्ती अशा सर्वांनी मिळून २२४० निवेदने कमिशनला सादर केली. स्वतः कमिशनने ७५७२ व्यक्तींच्या साक्षी नोंदवल्या. सीमाभागाची प्रत्यक्ष फिरून पाहणी केली. संबंधित राज्यांनी कमिशनपुढे आपले दावे, प्रतिदावे व त्याच्या समर्थनार्थ म्हणणे मांडले! त्यानंतरच शेवटी कमिशनने आपला निकाल जाहीर केला. तेव्हा कमिशनपुढे अमुक एक बाजू वा मुद्दा आलाच नाही, अशी वस्तुस्थिती नव्हती. महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन राज्यांतर्फे कमिशनसमोर मांडण्यात आलेले दावे-प्रतिदावे असे -

महाराष्ट्राचा दावा

बिदर जिल्हा -

१. हुमणाबाद तालुक्यातील २८ गावे.

२. भालकी तालुक्यातील ४९ गावे.

३. संतपूर तालुक्यातील ६९ गावे.

गुलबर्गा जिल्हा -

१. आळंद तालुक्यातील ८ गावे

बेळगाव जिल्हा

१. बेळगाव शहरासह बेळगाव तालुक्यातील ८६ गावे.

२. खानापूर - नंदगडसह खानापूर तालुक्यातील २०६ गावे.

३. अथणी तालुक्यातील १० गावे.

४. निपाणीसह चिकोडी तालुक्यातील ४१ गावे.

५. हुकेरी तालुक्यातील १८ गावे.

जिल्हा कारवार (नॉर्थ कॅनरा)

१. कारवार शहरासह कारवार तालुक्यातील ५० गावे

२. सुपा तालुक्यातील १३१ गावे

३. हल्याळ तालुक्यातील १२० गावे.

महाराष्ट्राने कर्नाटकाला देऊ केलेली गावे

जिल्हा सोलापूर 

१. दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील  ६५ गावे

२. मंगळवेढा तालुक्यातील ९ गावे

३. अक्कलकोट तालुक्यातील ९९ गावे

जिल्हा सांगली

१. जत तालुक्यातील ४४ गावे

जिल्हा कोल्हापूर

१. शिरीळ तालुक्यातील १९ गावे

२. गडहिंग्लज तालुक्यातील २४ गावे

 (नंतर १९५१च्या खानेसुमारीनुसार देऊ केलेल्या गावांच्या यादीतून काही गावे वगळण्यात आली.)

महाराष्ट्राने आपल्या कैफियतीत वरील गावे मागितली व काही गावे देऊ केली, ती एका सर्वसाधारण सूत्राचा पुरस्कार करूनच. सीमातंटा कसा सोडवावा याबाबत महाराष्ट्राने मांडलेले सूत्र असे -

 १) खेडे हा घटक

 २) भौगोलिक सलगता

 ३.अ) मराठी व कन्नड भाषिकांची सापेक्ष बहुसंख्या.

 ३. ब) ओसाड गावाच्यी बाबतीत, त्या गावातील बहुसंख्य जमिनीचे खातेदार ज्या गावात राहत असतील, ते गाव ज्या राज्यात राहील. त्या राज्यात ओसाड गाव घातले जावे.

 ४) लोकेच्छा

 ५) १९५१ची खानेसुमारी आधारभूत धरली जावी.

कर्नाटकचा दावा – प्रतिदावा व  सूत्र

उलटपक्षी, कर्नाटकने सुरुवातीस कोणतेच सूत्र वा दावा न सांगता ‘जैसे थे’चा पाठपुरावा केला. कमिशनने ‘जैसे थे’चा दावा अमान्य करताच, मग कर्नाटकने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेच्या दोन्ही बाजूस, दहा मैल रुंदीच्या पट्ट्यात किरकोळ फेरबदलास तयारी दर्शवली. बाजू मांडण्याच्या वेळेस दहा मैल पट्ट्यांची कल्पना मागे टाकून, तालुका पातळीवर महाराष्ट्रातीलच पुढील तालुक्यावर आपला हक्क सांगितला. (कंसातील आकडे कन्नड भाषिकांचे)

जिल्हा सोलापूर

१) अक्कलकोट तालुका (५६.९)

२) दक्षिण सोलापूर तालुका (४३.३)

३) सोलापूर शहरासह उत्तर सोलापूर तालुका (११.८)

जिल्हा सांगली

४) जत तालुका (३७.७)

जिल्हा कोल्हापूर

५) चंदगड तालुका (४.३)

उभय राज्यांच्या कैफियतीत एकच गोष्ट समान आहे, ती म्हणजे ‘भौगोलिक सलगता’

महाजन मंडळ हे महाराष्ट्र व कर्नाटक यांच्यातील सीमातंट्याप्रमाणेच कर्नाटक व केरळ यांच्यातील कासरगोड तालुक्याबाबतच्या तंट्याचा निर्णय देण्यासाठीही नेमण्यात आले होते. मूळ दक्षिण कॅनरा जिल्ह्यातील ७२ टक्के मल्याळी वस्तीचा हा कासरगोड तालुका (वस्ती १९५१च्या खानेसुमारीप्रमाणे ५८.१६ टक्के) कर्नाटकमध्ये समाविष्ट व्हावा, अशी मागणी केली होती. कर्नाटकाचे म्हणणे, प्रशासन सोयीसाठी राज्य पुनर्रचना मंडळाने हा तालुका केरळला जोडला, हीच मुळात चूक होती. प्रशासनाच्या दृष्टीने दक्षिण कॅनरा जिल्ह्यातच तो ठेवणे जरूर आहे. त्याचप्रमाणे हा भाग वरकरणी मल्याळी भाषिक असून, लोक घरात तुलू व घराबाहेर कन्नड भाषा वा लिपी यांचाच वापर करतात.

अशा प्रकारे आपल्या कार्यकक्षेतील मार्गदर्शक सूत्रधार महाजन मंडळाने महाराष्ट्र-कर्नाटक व कर्नाटक-केरळ या दोन्ही तंट्याचा निर्णय द्यायचा होता. न्या. महाजन हे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश होते. तेव्हा न्यायाची तत्त्वे त्यांना परिपूर्ण माहीत होती! कर्नाटक हे एकीकडे महाराष्ट्राला मराठी भाषिक सीमाप्रदेश द्यायला तयार नव्हते, दुसरीकडे महाराष्ट्रातीलच सोलापूर शहरासकट काही तालुक्यावर त्याने हक्क सांगितला होता, तर तिसरीकडे केरळमधील कासरगोड तालुका कर्नाटकला हवा. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि केरळ, सीमातंट्यातील या तीनही पक्षकारांना समान तत्त्वे व सूत्रे लावून या तंट्याचा निर्णय द्यायला हवा होता. तसे त्यांनी केले काय?

न्या. महाजन यांनी वापरलेली मोजपट्टी

महाजन कमिशनची भारत सरकारने नेमणूक केली. याचाच अर्थ, राज्य पुनर्रचना मंडळाने राज्य पुनर्रचना करताना, जिल्हा हा घटक धरून दिलेल्या निर्णयातून 'सीमातंटे' निर्माण झाले, याची भारत सरकारने दिलेली अप्रत्यक्ष कबुलीच होती. कमिशनला हा तंटा कसा सोडवावा याबाबत सर्वसाधारणपणे राज्य पुनर्रचना मंडळाची मूलभूत भूमिका डोळ्यासमोर ठेवावी, एवढेच सांगण्यात आले होते. हे आपण पाहिलेच.

ही मूलभूत भूमिका म्हणजे भाषा व संस्कृती यांचा विचार हीच मुख्यतः अभिप्रेत आहे. कारण, शासनसुलभता आदि इतर मुद्द्यांवर अनाठायी भर देऊन राज्य पुनर्रचना मंडळाने जिल्ह्याच्या खाली जायचे नाकारले होतेच. महाजन मंडळाने त्याच्याखाली जायचे एकदा ठरवल्यावर मग ‘भाषिक स्वरूप’ हाच विचारात घेण्याचा मूलभूत मुद्दा ठरतो! त्याचबरोबर ७० टक्के एकभाषिक लोकसंख्येचा दंडक सोडून देऊन (१) कमी संख्येच्या दंडकाधारे तालुक्याचा विचार करणे (२) तालुक्यातील सलग गावांचा गट घेऊन त्यांचा विचार करणे (३) प्रत्येक गावाचा विचार करणे. असे तीन पर्याय महाजन यांच्यासमोर होते. त्याचबरोबर असा विचार करताना, भाषिक प्रमाण निश्चित करणे व त्यासाठी खानेसुमारीचा आधार घेणे.

म्हणजे महाजन यांना महाराष्ट्राच्या मागणीप्रमाणे खेडे घटक आदि तत्त्वानुसार या तंट्याचा निर्णय देणे सहज शक्य होते. या पद्धतीने कमिशन गेले असते तर कर्नाटकने मागाहून महाराष्ट्रातील तालुक्यावर सांगितलेले दावे आपोआपच निकालात निघाले असते. अगदी कासरगोडबाबतही कर्नाटकचे म्हणणे, तो मूलतः कन्नडभाषिक असल्याचेच असल्याने, महाराष्ट्राने सुचवलेल्या पाटसकर सूत्राने कर्नाटकची अडचण होण्याचे कारण नव्हते.

महाजन कमिशनने वर उल्लेखलेल्या तीनपैकी कुठल्यातरी पर्यायाचा स्वीकार करायला हवा होता. पण, नेमक्या कोणत्या पर्यायाचा? महाजन कमिशनची नेमणूक मुळात सीमातंटा सोडवण्यासाठी झाली होती. म्हणजे, राज्य पुनर्रचना मंडळाने जिल्हा घटक व ७० टक्के भाषिक मताधिक्य असलेला तालुका, या पायावरच दिलेल्या निर्णयातून उद्भवलेल्या तंट्यात ७० टक्क्याचा दंडक कितीही खाली उतरवून तालुक्याचा विचार करण्याने, पुनः दोन्ही राज्यांत अन्यभाषिकांची अनेक गावे राहिली असतीच. म्हणजेच सीमातंटा हा शिल्लक राहणार होताच. त्यामुळे तालुका घटक धरणे हा पहिला पर्याय बाद ठरलाच असता.

कोणता घटक धरून सीमातंटा सोडवायचा त्याचबरोबर भाषिक प्रमाण ठरवणे, हा दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा होता. महाराष्ट्राचे म्हणणे साधे बहुमत व गरज पडेल तेथे सापेक्ष बहुमत विचारात घेतले जावे. तिसराही एक मुद्दा होता, ओसाड गावांचा! अशी गावे त्या गावात ज्यांच्या जमिनी आहेत, ती माणसे ज्या गावात राहतात ते गाव वा लगतचे गाव ज्या एकभाषिक राज्यात जाईल, त्या राज्यात घालावे, असे महाराष्ट्राचे म्हणणे होते. चौथा मुद्दा म्हणजे लोकेच्छा विचारात घेण्याचा होय. कमिशनला संबंधित पक्षांचे म्हणणे ऐकून निर्णय देण्याचा आदेश होताच. तसेच भाषिक प्रमाणाचा विचार करताना १९५१च्या खानेसुमारीचे आकडे पायाभूत धरावेत, असेही महाराष्ट्र सरकारचे म्हणणे होते, त्याबाबतही कमिशनने काही निर्णय देण्याची गरज होती. थोडक्यात, तंटा कोणत्या सूत्राधारे सोडवायचा याची निश्चिती प्रथम केली जाणे आवश्यक होते.

कर्नाटकने कमिशनपुढे मांडलेला दावा-प्रतिदावा व सूत्र यांचा वर उल्लेख येऊन गेलाच आहे. त्यावरून हे स्पष्टच होईल की, महाराष्ट्राच्या अगदी उलट कर्नाटकने प्रथमपासूनच कोणतेही ठाम सूत्र सांगितले नाही वा महाराष्ट्राप्रमाणे स्पष्ट कोणती गावे आपण देण्यास तयार आहोत, हे कधीच ठामपणे सांगितले नाही. मराठी भाषिक सीमाप्रदेश ‘पचेल तितका पचवायचा’ अशीच त्यांची भूमिका होती. महाराष्ट्राने केलेल्या दाव्यास या ना त्या मुद्द्याखाली विरोध करत राहायचे, हीच अगदी न्यायालयीन दिवाणी दाव्यातील प्रतिवादीप्रमाणे कर्नाटकची भूमिका होती.

उलटपक्षी, राज्य पुनर्रचना मंडळाने कर्नाटकावर अन्यायच केला आहे, असे दिसावे म्हणून महाराष्ट्रातीलच काही तालुक्यांवर कर्नाटकने हक्क सांगितला. अक्कलकोट, दक्षिण सोलापूर, काही प्रमाणात जत, या तालुक्यांबाबत; एकवेळ उत्तर सोलापूर तालुक्यावरील दावाही करण्यातील तर्कसंगती समजू शकते, कारण महाराष्ट्राने आपणहूनच या भागातील कन्नड गावे कर्नाटकला देऊ केली होती. पण, केवळ ४.३ टक्के कन्नड भाषिकांची वस्ती असलेला संपूर्ण मराठी चंदगड तालुका कर्नाटकने मागण्यामागे कोणते कारण असावे? कारण होते, पण त्याचा विचार योग्य वेळी करू. एक गोष्ट स्पष्ट आहे, न्या. महाजन यांच्याच शब्दांत ‘कर्नाटकची भूमिका सुसंगत नव्हती’. (म. अहवाल ४.११)

काहीही असो, कमिशनपुढे महाराष्ट्र हाच ‘वादी’च्या स्वरूपात आलेला असल्याने, आपल्या दृष्टीने समर्थनीय मुद्दे मांडणे व कर्नाटक हा ‘प्रतिवादी’ असल्याने त्याने कशाही प्रकारे बचाव करणे, ही गोष्ट सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी सरन्यायाधीशांच्या दृष्टीने नवी नव्हती. त्यांनी तंटा सोडवताना, आपण कोणत्या मापनदंडाने निकाल देणार असे एकदा जाहीर केले व मग वस्तुस्थितीच्या आधारे निकाल दिला म्हणजे झाले!

महाजन निवाड्याचे सकृद्दर्शनी स्वरूप

न्या. महाजन यांनी हा तंटा सोडवण्यासाठी स्वतःच निश्चित केलेली तत्त्वे व सूत्रे अशी -

१. प्रथमतः हा सीमातंटा भाषिक एकजिनसीपणा लक्षात घेऊन सोडवला पाहिजे. तथापि दळणवळण, भौगोलिक परिस्थिती, शासन सुलभता व आर्थिक बाबी, याही कमिशनला विचारात घेता येतील व जेथे तशी तीव्र कारणे असतील तेथे भाषिक एकजिनसीपणापेक्षाही, या गोष्टींचे प्राधान्य विचारात घेऊन निर्णय देता येईल.

महाराष्ट्राने खेडे हा घटक आदि पाटसकर सूत्र व कर्नाटकने सुचवलेला सीमेवरील उभय बाजूंचा दहा मैल रुंदीचा पट्टा, या दोन्ही गोष्टी महाजन यांनी अयोग्य ठरवून स्वतःचा निर्णय दिला तो असा -

२. जेथे एखाद्या साधारण आकाराच्या भौगोलिक पट्ट्यात एखाद्या भाषिकांची अधिक संख्या आहे व किमान वीस हजार लोकसंख्या आहे, असा पट्टाच त्याच्या लगतच्या एकभाषिक राज्यात घालण्यासंबंधी विचार करता येईल.

३. १९६१ची खानेसुमारी आधारभूत धरण्यात येईल.

४. ओसाड गावांच्या बाबतीत, प्रत्येक गावाची भौगोलिक व इतर परिस्थिती, तेथील जमिनींच्या मालकीचे स्वरूप, लक्षात घेऊन विचार करण्यात येईल.

भाषिक प्रमाण

महाराष्ट्राचे म्हणणे साधी बहुसंख्या वा तौलनिक बहुसंख्या विचारात घ्यावी असे होते! पण ते न्या. महाजन यांनी अमान्य केले. पण, स्वतःचे असे कोणतेच प्रमाण त्यांनी उद्घोषित केले नाही. मात्र तत्त्व सांगितले  ते असे -

५. राज्य पुनर्रचना मंडळाची ७० टक्के, शहा कमिशनची ६० टक्के किंवा ५६ वा ५८ टक्के अशी कोणतीही टक्केवारी निश्चित करण्यामागे एकच पायाभूत तत्त्व आहे, ते म्हणजे बहुसंख्या ही स्थिर व कायम हवी. ते म्हणतात, ‘अस्थिर बहुसंख्या असेल तर भविष्यात निष्कारण त्रास व अडचणी निर्माण होतील.’ (महाजन अहवाल ४.१९) ‘तौलनिक बहुसंख्येची कल्पना पुढे येताच, माझ्या अंगावर शहारे येतात.’ (महाजन अहवाल ४.२४)

६. भौगोलिक सलगतेच्या संदर्भात न्या. महाजन यांचे म्हणणे असे आहे - ‘केवळ भौगोलिक सलगता असून चालणार नाही. माझ्या मते जंगल व डोंगरांनी गावे वेढलेली असतील, एका गावचे दुसऱ्यापासून अंतर आठ-दहा मैल इतके असेल, तर भौगोलिक सलगतेमुळेही अशा भागात भाषिक एकजिनसीपणा असू शकत नाही व म्हणून असा भाग देणे म्हणजे एका राज्याचा प्रदेशच दुसऱ्या राज्याला तोडून देण्यासारखे आहे.’ (महाजन अहवाल ४.२२)

७. न्या. महाजन यांना, त्यांची नियुक्ती करताना केंद्र सरकारने संबंधित लोकमत विचारात घेऊन निर्णय देण्यास सांगितले होते. त्या संदर्भात न्या. महाजन यांचे म्हणणे असे – ‘कमिशनतर्फे प्रत्यक्ष चौकशी चालू आहे. त्यावेळचे लोकमत विचारात घ्यायचे, भूतकाळात त्याचे काय मत होते हे नाही, अशी माझी समजूत आहे.’

१९५७, १९६२, १९६७ मधील सीमाभागातील निवडणुकीच्या निकालांच्या संदर्भात ते म्हणतात – ‘महाराष्ट्र एकीकरण समितीने या निवडणुकी भाषिक तत्त्वावर लढवल्या व जिंकल्या हे खरे, पण निवडणुकी निर्णायक म्हणता येणार नाहीत. काँग्रेसने एकीकरण समितीविरुद्ध भाषिक तत्त्वावर सामना दिला नाही, त्याचबरोबर, निवडणुकीत इतरही घटक असतात. तेव्हा या प्रदेशात निवडणुकीचे निकाल हे लोकमताचे सुरक्षित गमक समजता येणार नाहीत.’ (महाजन अहवाल ४.२८)

याच संदर्भात न्या. महाजन म्हणतात, ‘लोकमत विचारात घेताना, संख्येने बऱ्याच असलेल्या अल्पसंख्य गटांचे मतही विचारात घ्यायला हवे.’

वरील सूत्र व तत्त्वे निश्चित (!) करून न्या. महाजन यांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमातंट्याचा निर्णय दिला. ही तत्त्वे व सूत्रे कितपत बरोबर होती, त्यामागील तर्कशास्त्र कितपत सुसंगत होते, हा विचार तूर्त बाजूस ठेवूया आणि त्यांनी स्वतःच घालून दिलेल्या मापनदंडाने प्रत्यक्षात कसा निकाल दिला, हेच पाहू या!

महाजन कमिशनने महाराष्ट्राला देऊ केलेली गावे अशी -

जिल्हा बेळगाव

१. चिकोडी तालुक्यातील निपाणी भागाची ४१ गावे, निपाणी शहरासह. लोकसंख्या १,१७,७८३, मराठी भाषिक ८९,८९३, टक्केवारी ७६.३

२. हुकेरी तालुक्यातील ९ गावे, लोकसंख्या ९,२२९, मराठी भाषिकांची टक्केवारी ९०.५

३. बेळगाव तालुक्यातील ६२ गावे, लोकसंख्या ७५,३०३ मराठी भाषिकांची टक्केवारी ८०.६

४. खानापूर तालुक्यातील १५२ गावे, (खानापूर-चंदगडसह), लोकसंख्या ७८,६८५, मराठी भाषिकांची टक्केवारी ८०.५

महाराष्ट्राने एकूण ८१४ गावावर हक्क सांगितला होता. त्यापैकी २६४ गावे महाराष्ट्राला कमिशनने देऊ केली. या २६४ गावांची एकूण लोकसंख्या २,८१,०००. मराठी भाषिकांचे प्रमाण ७९ टक्के.

कमिशनने कर्नाटकला देऊ केलेली गावे

१. अक्कलकोट गावासह संपूर्ण अक्कलकोट तालुका - लोकसंख्या १,७५,३३३ कन्नड भाषिकांचे प्रमाण ६९,१.

२. जत तालुका - ४४ गावे, लोकसंख्या ६५.२०७ कन्नड भाषिकांचे प्रमाण ६९.१

३. दक्षिण सोलापूर तालुका - ६५ गावे, लोकसंख्या ८८,८३९ कन्नड भाषिकांचे प्रमाण ५१.४

४. गडहिंग्लज तालुका - १५ गावे, लोकसंख्या २०,०६०, कन्नड भाषिकांचे प्रमाण ५७.६

महाराष्ट्राला नाकारलेली नावे

१) बेळगाव शहर

२) बिदर व कारवार जिल्ह्यातील गावाबद्दलची संपूर्ण मागणी.

३) बेळगाव जिल्ह्यातील अथणी तालुक्यातील ९ गावे, हुकेरी तालुक्यातील १३, बेळगाव तालुक्यातील ४० गावे व खानापूर तालुक्यातील ५४ गावे, महाराष्ट्राला नाकारण्यात आली.           

महाराष्ट्राला नाकारण्यात आलेल्या गावातील मराठी व अन्य भाषिकांचे प्रमाण असे  -

१) बेळगाव शहर (१९५१ साली) मराठी ५१.२, कन्नड २५.२, अन्यभाषिक २३.६ टक्के – (१९६१ साली) मराठी ४६ टक्के, कन्नड भाषिक २६ टक्के अन्यभाषिक २८ टक्के.

२) बेळगाव तालुक्यातील निलगी आदि ९ गावे - मराठी भाषिक  ९६१६, कन्नड भाषिक ४०५४.

३) खानापूर तालुक्यातील पश्चिमेकडील ५० गावे – एकूण लोकसंख्या ९९२३ पैकी मराठी भाषिक ८५६८

४) हुकेरी तालुक्यातील मूळ १८ सलग गावांपैकी (लोकसंख्या १५०००, मराठी भाषिकांचे प्रमाण ८० टक्के) ९ गावे नाकारण्यात आली.

५) कारवार शहरासह कारवार तालुक्यातील ५० गावे - मराठी व कोकणी भाषिकांचे प्रमाण ७८ टक्के, सुपे तालुक्यातील १३१ गावे - मराठी व कोकणी भाषिकांचे प्रमाण ८४ टक्के. हल्याळ तालुक्यातील १२० गावे, मराठी व कोकणी भाषिकांचे प्रमाण ६७ टक्के.

बिदर जिल्हा

अ) हुमणाबाद तालुक्यातील २८ गावे, मराठी भाषिकांचे प्रमाण ६३ टक्के.

ब) भालकी तालुक्यातील ४९ गावे, मराठी भाषिकांचे प्रमाण ५९ टक्के.

क) संतपूर तालुक्यातील ६९ गावे, मराठी भाषिकांचे प्रमाण ६० टक्के.

महाराष्ट्राला येऊ केलेली, कर्नाटकला देऊ केलेली व महाराष्ट्राला नाकारलेली गावे, यांच्या वरील यादीवर लक्ष टाकताच, एक गोष्ट चटकन लक्षात येते, ती अशी -

अ) महाराष्ट्राला दिलेल्या गावातील मराठी भाषिकांचे प्रमाण, ७६.३ ते ८०.५ इतके आहे.

ब) कर्नाटकला दिलेल्या गावातील कन्नड भाषिकांचे प्रमाण, ५१.४ पासून ६१.१ इतके आहे.

क) महाराष्ट्राला नाकारण्यात आलेल्या गावातील मराठी भाषिकांचे प्रमाण (बेळगाव शहर सोडता) कारवार जिल्ह्यात ६७ ते ८४ आहे तर बिदर जिल्ह्यात ५९ ते ६३ टक्के आहे.

ड) महाराष्ट्राला नाकारलेल्या बेळगाव शहरात १९५१ साली ५१.२ टक्के व १९६१ साली ४६ टक्के मराठी भाषिकांची वस्ती होती. कन्नड भाषिकांचे प्रमाण त्याच्या अर्ध्याहून थोडे अधिक आहे. तर कर्नाटकला देण्यात आलेल्या अक्कलकोट शहरात मराठी भाषिकांची संख्या ४४ टक्के आहे, तर कन्नड भाषिकांची ३२.५ टक्के आहे.

यावरून एकच गोष्ट सहज स्पष्ट होते. बिदर ते कारवार महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवर या राज्यांना एकभाषिकांच्या टक्केवारीचा एकच मापदंड लावलेला नाही. जेवढ्या कन्नड भाषिकांच्या टक्केवारीने महाराष्ट्रातील गाव कर्नाटकमध्ये जाऊ शकते, त्यापेक्षा अधिक मराठी भाषिकांची टक्केवारीही कर्नाटकमधील गाव महाराष्ट्रात येण्यास मात्र ‘पुरेशी’ ठरत नाही. ४६ टक्के मराठी भाषिकांचे बेळगाव महाराष्ट्रात येऊ शकत नाही, ४४ टक्के मराठी भाषिक असलेले अक्कलकोट शहर, त्याचकरता महाराष्ट्रात राहू शकत नाही. कर्नाटकमधील मराठी भाग महाराष्ट्रात येण्यास महाजन यांच्यामते, राज्य पुनर्रचना मंडळाचे ७० टक्के प्रमाणही पुरेसे नसून, ते ७६.३ ते ८०.५ इतके अधिक असावे लागते!

एका गोष्टीत मात्र महाजन यांनी आपल्या न्यायाचा तराजू समतोल राखला आहे.

महाराष्ट्राला २६४ व कर्नाटकला २४५ गावे देऊन त्यांनी तंट्यातील दोन्ही पक्ष आपणाला सारखे असल्याचे दाखवून दिले आहे. फरक इतकाच, महाराष्ट्राला जे मिळाले ते मागून व भांडून; कर्नाटकला जे मिळाले ते महाराष्ट्राने अगोदर देऊ केले होते. असो.

'भाषिक एकजिनसीपणा व तीव्रतेची' महाजन यांची व्याख्या एकच नाही. महाराष्ट्रासाठी ती वेगळी व कर्नाटकसाठी ती वेगळी आहे. भाषिक स्वरूपाप्रमाणेच शासनसुलभता, वित्तीय व आर्थिक बाजू अधिक जोरदार ठरल्याने महाजन यांनी महाराष्ट्राला ती गावे नाकारली? इतर कोणते मुद्दे महाजन यांना अधिक महत्त्वाचे वाटले?

बिदर जिल्ह्यातील एकही गाव देण्यास नकार

त्रिभाषिक हैदराबाद राज्याप्रमाणेच (पूर्वीचे हैदराबाद संस्थान) बिदर हाही त्रिभाषिक जिल्हा! राज्यपुनर्चना मंडळाने जिल्हा हा घटक फोडायचा नाही असे ठरवून, हैदराबादच्या इतर जिल्ह्यांची तेलुगू, कन्नड व मराठी अशी वाटणी केल्यावर बिदर जिल्हा आंध्रला देऊन टाकला. पण, या निर्णयाविरुद्ध हैदराबाद विधानसभेतील कन्नड व मराठी आमदारांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. त्यानंतर विधानसभेत बिदरच्या ९ तालुक्यांपैकी २ आंध्रला, ३ महाराष्ट्राला आणि ४ कर्नाटकला देण्याचा एकमताचा ठराव करून तो केंद्र सरकारकडे पाठवला.

नंतर संसदेपुढे मांडण्यात आलेल्या राज्य पुनर्रचना विधेयकात सध्याच्या बिदर जिल्ह्यातील चार तालुके - बिदर, भालकी, संतपूर, हुमणाबाद - हे गुलबर्गा जिल्ह्याला जोडावेत व बिदर जिल्ह्याचे विसर्जन  करावे अशी तरतूद होती. तथापि, बिदर जिल्हा मोडू नये, बिदर जिल्ह्याचे ठिकाण राहावे, व चार तालुक्यांचा बिदर जिल्हा राहावा, अशी हैदराबाद विधानसभेने केंद्र सरकारपुढे कैफियत मांडली. शेवटी राज्य पुनर्रचना विधेयकात सध्याच्या बिदर जिल्ह्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले!

महाराष्ट्राची मागणी

पण, त्याचबरोबर १९५७ मध्येच इतर सीमाभागाप्रमाणेच बिदर भागातील मराठी गावांबाबत मुंबई सरकारने केंद्राला निवेदन सादर केले होते. हुमणाबाद तालुक्यातील ६३ टक्के मराठी वस्तीची २८ गावे, भालकी तालुक्यातील ५९ टक्के मराठी वस्तीची ४९ गावे व संतपूर तालुक्यातील ६० टक्के मराठी वस्तीची ६९ गावे, यांवर या निवेदनात हक्क सांगण्यात आला होता.

कर्नाटक  सरकारने अर्थातच महाराष्ट्राच्या या दाव्याला विरोध केला होता. त्याचे म्हणणे, कर्नाटक विधानसभेत तीनही भाषिकांच्या एकमताच्या निर्णयाने सध्याचा बिदर जिल्हा बनला असल्याने, आता पुन्हा हा प्रश्न उकरून काढता येणार नाही व 'जैसे थे' स्थिती कायम ठेवली जावी. चौसदस्य समिती व महाजन कमिशन यापुढे कर्नाटकच्यावतीने सतत हीच भूमिका मांडण्यात आली आहे.

येथे राज्य पुनर्रचना मंडळाचे बिदर जिल्हा आंध्रला देण्याच्या निर्णयाचे तर्कशास्त्र पाहणे, अनाठायी ठरणार नाही. जुन्या बिदर जिल्ह्यातील भाषिक टक्केवारी अशी होती - मराठी ३९, कन्नड २८, तेलगू १६, इतर १७. म्हणजे जुना संपूर्ण बिदर जिल्हा द्यायचाच होता तर, मंडळाने तो मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्यांबरोबरच घालायला हवा होता.

जनतेचे मत काय होते?

हैदराबाद विधानसभेतील, त्यावेळच्या मराठी आमदारांनी चार तालुक्यांचा बिदर जिल्हा निर्माण करताना, - भालकी, संतपूर, हुमणाबाद - या तीन तालुक्यातील मराठी गावाचे उदक कर्नाटकच्या हातावर सोडले, हे खरे नाही. वादाकरिता कर्नाटकाचे ते म्हणणे मान्य केले तरी, त्यांची ती कृती मुंबई सरकार व महाराष्ट्र सरकारवर बंधनकारक आहे काय? आणि त्यापेक्षाही मुख्य गोष्ट, या गावांतील मराठी भाषिकांना सरकारचा तो निर्णय मान्य होता काय?

१९५७च्या निवडणुकीत, भालकी द्विसदस्या मतदार संघातील दोन्ही जागा संयुक्त महाराष्ट्र समितीने प्रचंड बहुमताने जिंकल्या होत्या. हुलसूर मतदारसंघातील जागा समिती उमेदवाराने, काँग्रेस व कर्नाटक एकीकरण समिती यांनी संयुक्तपणे उभ्या केलेल्या उमेदवाराविरुद्ध, ४,६०० मतांनी जिंकली होती. १९५९ साली झालेल्या ग्रामपंतायतीच्या निवडणुकीत, भालकी तालुक्यातील ६४ पैकी ४२ ग्रामपंचायती समितीने जिंकल्या होत्या. १९६० मध्ये झालेल्या तालुका बोर्डाच्या निवडणुकीत, भालकी तालुक्यात १९ पैकी ११ व संतपूरमध्ये १५ पैकी ११ जागा समितीने जिंकल्या होत्या. ही गोष्ट, राज्य पुनर्रचनेनंतर लगेच या तीनही तालुक्यातील मराठी गावांचे व भाषिकांचे मत काय होते, हे स्पष्ट करत आहे.

१९६२ च्या निवडणुकीत हुलसूरची जागा समितीने जिंकली व भालकी आणि संतपूर येथील जागा फार थोड्या मतांनी हुकल्या.

पण कर्नाटकचे म्हणणे एकच! सर्व मराठी गावांचे भालकी गावाशी व्यापारी संबंध आहेत, जिल्ह्याचे ठिकाण म्हणून बिदरशी संबंध आहेत व म्हणून ‘जैसे थे’ कायम ठेवण्यात यावे.

महाजन यांचा निष्कर्ष

राज्य पुनर्रचना मंडळाचा अहवाल, त्यानंतर हैदराबाद विधानसभेतील वृत्तांत, संसदेतील राज्य पुनर्रचना विधेयकाची पार्श्वभूमी व त्यातून संसदेच्या निर्णयातून बिदर जिल्हा निर्माण करण्यावर कसे शिक्कामोर्तब झाले, हा सारा इतिहास कथन करून तो निर्णय आता महाराष्ट्र सरकारला व महाराष्ट्रातील जनतेला पुनः उकरून काढता येणार नाही, ती काळ्या दगडावरची रेघ आहे. असेच न्या. महाजन यांनी शेवटी बिदर जिल्ह्यातील १४६ मराठी गावासंबंधी निर्णय देताना बजावले आहे.

न्या. महाजन म्हणतात - बिदर जिल्हा हे जुन्या हैदराबाद राज्यातील महत्त्वाचे शहर होते. ते जिल्ह्याचे ठिकाण राहिलेच पाहिजे व मराठी भाषिकांची बहुसंख्या असलेल्या केवळ काही गावांसाठी (१४६), त्या शहराचे हे स्थान हिरावून घेणे बरोबर होणार नाही. म्हणून केवळ भाषिक एकजिनसीपणाच्या कारणासाठी मी महाराष्ट्राची मागणी मान्य करू शकत नाही. (महाजन अहवाल ३.३२)

हे करायला हवे होते

महाराष्ट्र-म्हैसूर यांच्या सीमांची फेरआखणी मुख्यतः भाषिक स्वरूप लक्षात घेऊन करण्यासाठी न्या. महाजन यांची नेमणूक केंद्र सरकारने केली होती. स्वतः महाजन यांना ही गोष्ट मान्यच होती. त्यासाठी त्यांनी महाराष्ट्राच्या पाटसकर सूत्राचा अव्हेर करून, स्वतःचे २० हजार लोकसंख्येचे ‘पट्टा’ हे परिमाण शोधून काढले होते आणि हे परिमाण लावून भालकी, संतपूर –हुमणाबादमधील मागणीबाबत निर्णय देणे हे त्यांचे काम होते.

पण, त्याऐवजी पूर्वी कधी काळी कुणी एकमताने काय निर्णय घेतला होता व तोच कसा ‘यावश्चंद्रदिवाकरौ’ कायम राहिला पाहिजे, यावरच न्या. महाजन यांनी महाराष्ट्राला व्याख्यान सुनावले आहे. न्या. महाजन यांना माहीत होते की, राज्य पुनर्रचना मंडळाने व विधेयकाने महाराष्ट्र व गुजरात राज्ये नाकारली, पंजाब व हरियाणा राज्ये नाकारली, मंबई महाराष्ट्राला देण्याचे नाकारले. ते सर्व त्या वेळच्या लोकप्रतिनिधींचे निर्णय पुढे बदलले! मग हैदराबाद विधानसभेने ‘एकमता’ने घेतलेला निर्णयच तेवढा कसा अपरिवर्तनीय ठरतो? न्या. महाजन यांची नेमणूकसुद्धा एकदा ‘अपरिवर्तनीय व कायम’ ठरलेल्या निर्णयात बदल करण्यासाठीच होती. न्या. महाजन यांचा बिदर जिल्ह्यातील मराठी भाषिक गावांबद्दलचा निर्णय म्हणजे स्वतःच्या कमिशनची कार्यकक्षा सोडून, त्यांनी दिलेला एकप्रकारचा ‘राजकीय’ निर्णयच म्हणावा लागेल. बिदर हे जिल्ह्याचे ठिकाण टिकायलाच हवे होते (व त्याला महाराष्ट्राचा आजही विरोध असण्याचे कारण नाही).

एक अगदी साधा सोपा उपाय त्यांना कर्नाटकला सुचवता आला असता. तो म्हणजे शेजारच्या गुलबर्गा जिल्ह्यातील एक वा दोन तालुके बिदर जिल्ह्याला जोडणे! बिदर जिल्ह्याचे ठिकाण राहावे म्हणून १४६ मराठी भाषिक गावे त्या जिल्ह्यात राहिलीच पाहिजेत, हे तंट्यातील एक पक्ष कर्नाटकने म्हणणे वेगळे, पण तंट्याचा न्याय करण्यासाठी नेमलेल्या न्यायाधीशाचे ते काम नव्हते. त्याने आपल्यावर सोपवलेली सीमा फेरआखणीची कामगिरी आपल्या मापनदंडाने करायला हवी होती.

रंगरंगोटी

पण, न्या. महाजन यांनाही आपला निर्णय कसा आहे याची कल्पना असावी व म्हणून त्या निर्णयावर ‘भाषिक स्वरूप’, ‘लोकमत’ आदि मुद्दे लक्षात घेतल्याचा वेष चढवणे आवश्यक वाटले असावे. त्यासाठी त्यांनी ३.३३, ३.३४ आदि परिच्छेदांची उठाठेव केली असावी.

काय म्हणतात न्या. महाजन! हुमणाबाद तालुक्यातील २८ गावांची लोकसंख्या २१,३९३ असून, त्यांपैकी १३,६३० मराठी भाषिक आहेत. भालकी तालुक्यातील ४९ गावांची वस्ती ४१,२८४ असून त्यांपैकी मराठी भाषिक २७,००० आहेत.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

म्हणजे न्या. महाजन यांच्याच ‘पट्टा’ या मोजपट्टीत ही गावे बसतात, मग ती मोजपट्टी लावून निर्णय देण्याऐवजी ‘अल्पसंख्यांच्या मता’चा बागुलबोवा पुढे करण्याचे त्यांना कारण काय? सर्वच सीमाभागात कमीजास्त अन्यभाषिक असतातच! बरे, मराठी भाषिकांचे एकूण प्रमाण तरी किती? १४६ गावात मराठी भाषिक ६० टक्के आहेत. हे महाजन यांनाच मान्य आहे. अन् तरीही या ६० टक्क्यांपेक्षा ४० टक्के इतरांची (कन्नड, उर्दू, तेलुगू आदि सर्वांची) मते लक्षात घेतलीच पाहिजेत, असे त्यांना वाटते. एकभाषिक महाराष्ट्रात गेल्याने ४० टक्क्यांना सोसाव्या लागणाऱ्या गैरसोयी, एक भाषिक कर्नाटकमध्ये ६० टक्के मराठी भाषिकांना सोसाव्या लागणाऱ्या गैरसोयीपेक्षा अधिक दखलपात्र आहेत, असे न्या. महाजन यांना वाटते. (महाजन अहवाल ३.३३)

पण तेवढ्यावर त्यांचे समाधान नाही. आपल्या निर्णयाला ‘सत्या’ची अधिक झालर लावण्यासाठी ते म्हणतात- ‘१९५७, १९६२च्या निवडणुकीत व ग्रामपंचायत, विकास मंडळाच्या निवडणुकीत संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे उमेदवार प्रचंड मतांनी विजयी झाले हे खरे आहे, पण १९६७च्या निवडणुकीत समितीचा एकही उमेदवार विजयी झाला नाही. याचा अर्थ, लोकमत आता महाराष्ट्राच्या मागणीच्या विरुद्ध गेल्याचे निदर्शक आहे.’ (महाजन अहवाल ३.३४) फक्त एकच गोष्ट न्या. महाजन यांनी येथे उद्धृत करायचे टाळले आहे. ती म्हणजे १९६७च्या निवडणुकीपूर्वी मतदारसंघाची काहीशी फेररचना तर झाली आहेच, पण तालुक्यांचीही! संपूर्ण बिदर जिल्ह्यात मराठी भाषिक बहुसंख्य आहेत असा कुणाचाच दावा नाही. अशा स्थितीत प्रत्येक मतदारसंघात मराठी भाषिक अल्पसंख्येत असतील, अशी मतदारसंघाची रचना केल्यावर महाराष्ट्रवादी उमेदवार हरू शकतात! मुद्दा आहे तो महाराष्ट्रवादी उमेदवारांना १९५७ व १९६२ पेक्षा कमी मते पडली काय व ती मते मराठी मतदारांच्या मतांपेक्षा कमी आहेत का? पण तेवढी चिकित्सा करण्याची न्या. महाजन यांना गरज वाटली नाही. अखेरीस, बिदर हे जिल्ह्याचे ठिकाण टिकणे ही १४६ मराठी गावे महाराष्ट्रात घालण्यापेक्षा महत्त्वाची गोष्ट आहे!

काही सवाल

पण, १९६७ मधील निवडणुकीतील 'लोकमत' जर १९५७ व १९६२पेक्षा महत्त्वाचे असेल, तर मग १९५२च्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या हैदराबाद विधानसभेतील लोकप्रतिनिधींचा 'एकमताचा निर्णय' १९६७ मध्ये न्या. महाजन यांना कसा ‘अपरिवर्तनीय’ वाटतो?

अस्तु! एक गोष्ट मात्र यावरून न्या. महाजन यांनी मान्य केली. १९६७च्या निवडणुकीतील निकाल हे लोकमताचे खरे निदर्शक आहेत. बेळगाव-कारवारसंबंधी निर्णय घेताना तरी न्या. महाजन यांना त्यांचे हे मत निश्चितच उपयोगी पडले असेल!

..................................................................................................................................................................

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प - संपादक - दीपक कमल तानाजी पवार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई, मूल्य - २०० रुपये.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -