महाजन अहवाल, देवाणघेवाण, तडजोड या शब्दांनाही सीमावासीयांनी थारा देता उपयोगाचे नाही. त्या वांझोट्या चर्चेमुळे जनतेत फाटाफूट मात्र होईल

‘महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प’ हे सीमाप्रश्नाबाबतचे पुस्तक नुकतेच महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आले आहे. या पुस्तकाचे संपादन दीपक कमल तानाजी पवार यांनी केले आहे. हे पुस्तक जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जावे यासाठी ‘मराठी भाषा गौरव दिना’पासून रोज ‘अक्षरनामा’वर क्रमश: प्रकाशित करत आहोत. आज सीमावर्ती भागातले एक माजी खासदार आज दाजीबा देसाई यांचा लेख..

..................................................................................................................................................................

‘आपला प्रश्न कुठपर्यंत आलाय?’ हे प्रश्नचिन्ह बेळगावातील सर्वसामान्यपणे प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर उमटलेले दिसते. म्हैसूरचे मुख्यमंत्री श्री.निजलिंगप्पा यांनी गेल्या महिन्यात पत्रकारांना सांगितले, ‘सहा महिने मला या प्रश्नाबद्दल काही विचारू नका.’ म्हैसूरचे इतर पुढारी तर ‘आता काय राहिले आहे? तो प्रश्न केव्हाच मिटला आहे,’ असे विचार व्यक्त करू लागले आहेत. त्यामुळे सामान्य माणसाला सीमाप्रश्नाची मजल कुठपर्यंत पोचली आहे, हे जाणून घेण्याची मोठी उत्सुकता असते.

गेल्या चार महिन्यांत सीमाप्रश्नाची फार मोठी चर्चा होत आहे आणि तीही दिल्ली, मुंबई नि म्हैसूर येथे! चौसदस्य समितीच्या महाराष्ट्रीय प्रतिनिधींनी आपला अहवाल स्वतंत्रपणे महाराष्ट्र सरकारला सादर केल्याबरोबर या चर्चेला सुरुवात झाली. या अहवालातील काही मुद्दे प्रथम त्रोटकपणे प्रसिद्ध झाले. हा अहवाल स्वतंत्रपणे सादर केला गेला, यातच महाराष्ट्र नि म्हैसूर सरकारात - या प्रश्नावरील दृष्टिकोन, विचारांची बैठक, लोकशाही नि न्याय याबाबत किती तीव्र मतभिन्नता आहे, हे स्पष्ट झाले. महाराष्ट्र प्रतिनिधींचा अहवाल सादर झाल्यानंतर तब्बल तीन महिन्यांनी म्हैसूरच्या प्रतिनिधींनी आपला अहवाल नाइलाजाने म्हैसूर सरकारात गुजरला!

या मधल्या काळात भारताचे गृहमंत्री श्री. लालबहादूर शास्त्री यांनी ‘लोकसभेत नि राज्यसभेत दोन्ही राज्यांच्या प्रतिनिधींनी वाटाघाटीने या प्रश्नावर काही तडजोड केली नाही, तर मध्यवर्ती सरकारला लक्ष घालावे लागेल’ अशा स्वरूपाची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्र राज्य स्थापन होताना मुंबई विधानसभेने महाराष्ट्र-म्हैसूर सीमाप्रश्नांत मध्यवर्ती सरकारने हस्तक्षेप करावा, ही मागणी केली होती. तब्बल तीन वर्षांनी मध्यवर्ती सरकारच्या लक्षात ही गोष्ट आली हे एक सुदैवच म्हणावे लागेल, पण मध्यवर्ती सरकार हस्तक्षेप करणार म्हणजे काय करणार, हे अजूनही गुलदस्त्यात ठेवण्यात आले आहे.

आता चौसदस्य समितीच्या महाराष्ट्र नि म्हैसूर सरकारच्या प्रतिनिर्धीचे सीमाप्रश्नावर स्वतंत्र अहवाल सादर करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने आपल्या प्रतिनिधींचा अहवाल अधिकृतरित्या प्रसिद्ध केला आहे आणि मध्यवर्ती सरकारकडेही प्रविष्ट केला आहे. याउलट, म्हैसूर सरकारने आपल्या प्रतिनिधींच्या अहवालाला अधिकृतरित्या प्रसिद्धी दिली नाही आणि मध्यवर्ती सरकारकडे तो सादरही केला नाही; असे असले तरी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तपत्रीय अहवालावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, म्हैसूर प्रतिनिधींनी म्हैसूर सरकारच्या भूमिकेला निःसंदिग्ध पाठिंबा दिला आहे.

..................................................................................................................................................................

हे पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले आहे...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

नामदार पाटसकर नि श्री. भट यांचा जो अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे, त्यावरून या प्रश्नावर काढलेल्या अकरा मुद्द्यांपैकी दहा मुद्द्यांवर दोन्ही सरकारात मतभिन्नता आहे. मतैक्याचा एकच मुद्दा म्हणजे ‘भौगोलिक सलगता’ होय. म्हैसुरी प्रतिनिधींचे याबाबत आभारच (?) मानले पाहिजेत. दोन्ही राज्यांनी आपल्या प्रदेशाला सलग असलेल्या प्रदेशाचीच मागणी करावी, हा या मतैक्यांतील इत्यर्थ आहे. ‘भौगोलिक सलगता’ या विधानाचे महाराष्ट्र नि म्हैसूर प्रतिनिधींचे अर्थ भिन्न-भिन्न आहेत. उदाहरणार्थ, कारवार जिल्हा महाराष्ट्राला सलग नाही म्हणून महाराष्ट्राचा कारवार जिल्ह्यावर हक्क नाही, अशी म्हैसूर सरकारची भूमिका आहे.

उलट, कारवार जिल्ह्यासकट बेळगाव जिल्ह्यातील मराठी भाग महाराष्ट्राला सलग आहे म्हणून बेळगाव, कारवार जिल्ह्यांतील मराठी विभाग महाराष्ट्रात समाविष्ट झाले पाहिजे, अशी महाराष्ट्र सरकारची नि प्रतिनिधींची भूमिका आहे. एकमत झालेल्या या एका मुद्द्याची ही अशी अवस्था आहे; मग मतभेदांचे जे मुद्दे असतील, त्यांची कल्पनाच केलेली बरी. बाकी सगळेच मुद्दे वादाचे आहेत. पण, म्हैसूर सरकारच्या नि प्रतिनिधींच्या बेशरमपणाची मर्यादा कुठपर्यंत जाऊ शकते, याचे एक उदाहरण म्हणजे, गेल्या दोन सार्वत्रिक निवडणुका. तालुका बोर्डाच्या निवडणुका, ग्रामपंचायतींचे व नगरपालिका नि तालुका बोर्ड यांचे ठराव यांतून त्या-त्या प्रदेशातील जनतेच्या भावनांचा कौल मिळतो. हे लोकशाही सूत्रही म्हैसूर सरकारला मान्य नाही. म्हैसुरी पुढाऱ्यांची डोकी कशांनी भरली असली पाहिजेत, हे यावरून समजते.

काही असो, महाराष्ट्र-म्हैसूर सीमाप्रश्नाबाबत या दोन्ही राज्यांत एकमत किंवा तात्त्विक तडजोड होऊ शकेल, असा पूर्वीही विश्वास नव्हता नि आता तरी धरण्याचे काहीच कारण नाही. असे असताना अजूनही मध्यवर्ती सरकारचे जुने टुमणे आणि तुणतुणे चालूच आहे – ‘दोन्ही राज्यांच्या पुढाऱ्यात तडजोड झाली तर मध्यवर्ती सरकार विचार करील.’ दोन्ही राज्यांत एकमत होऊ शकत नाही, ही सूर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट गोष्ट आहे. गडकऱ्यांनी ‘एकच प्याला’ नाटक लिहून डॉक्टर नि वैद्य यांतला जो वाद समाजापुढे मांडला आहे, त्या वादाची आज आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही. शेवटी तळिरामाला म्हणावे लागले की, ‘मी एका डॉक्टरच्या हाताने मरणार नाही म्हणून या दोघांना आणले आहे काय?’ सीमाप्रदेशांतील मराठी जनतेला दुरुस्त करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार नि म्हैसूर सरकार यांनी, गडकऱ्यांनी निर्माण केलेल्या डॉक्टर नि वैद्यांची भूमिका घेतली आहे. आजारी माणूस मरो वा जगो, फीचे पैसे मिळाल्याशी कारण!

महाराष्ट्र सरकार या सीमाप्रश्नाकडे सदरहू जखम महाराष्ट्राची म्हणून अजून पाहत नाही, हेच दुर्दैव आहे. सीमाप्रदेशांतील मराठी जनतेचे दुःख म्हणजे दुसऱ्या कोणाचे तरी दुःख, अशा उदासीन भावनेने महाराष्ट्र सरकार या प्रश्नाकडे पाहत आहे. त्यामुळे ‘अखेरपर्यंत प्रयत्न करू, शेवटी काय होईल हे मी कसे सांगू?’, प्रयत्न करणे आपल्या हाती, यश-अपयश हे परमेश्वराचे हाती, ही महाराष्ट्र सरकारची भूमिका आहे!

राज्यसभेच्या गेल्या अधिवेशनात सीमाप्रश्नाबाबत एक ठराव येणार होता. याची महाराष्ट्रातील काँग्रेस खासदारांना जशी कल्पना होती, तशी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री श्री. यशवंतराव चव्हाण यांनाही पूर्णतः होती. एवढेच नव्हे, तर या ठरावावर काय करायचे याबाबत काँग्रेसच्या काही महाराष्ट्रीय खासदारांनी श्री. चव्हाण यांचा सल्ला घेतला होता. दुःख राज्यसभेतील काँग्रेस नि विरोधी पक्षांत या ठरावाबाबत फार मोठ्या प्रमाणात सहानुभूती निर्माण झाली होती. काही म्हैसुरी खासदार या ठरावाला पाठिंबा देण्यास तयार होते. एवढे अनुकूल वातावरण असताना हा ठराव जर चर्चेला आला असता, तर सीमाप्रदेशातील मराठी जनतेला भारताच्या अन्य राज्यांतील प्रतिनिधींचा पाठिंबा मिळविता आला असता. या सहानुभूतीच्या आधारावर म्हैसूर सरकारवर परिणाम घडवून आणणे, मध्यवर्ती सरकारला शक्य झाले असते; पण ही संधी महाराष्ट्र सरकारने घालविली आहे. या ठरावाबाबत श्री. यशवंतराव चव्हाण नि श्री. लालबहादूर शास्त्री यांच्यात चर्चा झाली होती, अशी माझी अधिकृत माहिती आहे. ही चर्चा झाल्यावर ठरावावरील चर्चेत अमक्यांनी भाग घ्यावा, अशी सूचना श्री. चव्हाण यांनी महाराष्ट्रीय काँग्रेस खासदारांना दिली होती. एवढेच नव्हे, तर श्री. लालबहादूर शास्त्री या ठरावाच्या चर्चेच्यानिमित्ताने मध्यवर्ती सरकारचे या प्रश्नाबाबतचे धोरण मांडतील (श्री. शास्त्री किंवा श्री. दातार यांनी या प्रश्नावरचे धोरण मांडणे यातील फरक वाचकांच्या लक्षात येईलच), एवढी माहिती श्री. चव्हाण यांनी महाराष्ट्रीय खासदारांना दिली होती. असे असताना माशी कोठे शिंकली? ‘ठराव मांडू नका’ असा श्रीमती सीता परमानंद यांना श्री. शास्त्रींनी आदेश कसा नि का दिला? तो आदेश देताना महाराष्ट्रीय प्रतिनिधींच्या सल्ल्याने दिला असे सांगण्यात आले होते, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. हे महाराष्ट्रीय प्रतिनिधी कोण? बेळगाव, कारवार, बिदर जिल्ह्यांतील मराठी जनतेचे दुःख हे जर महाराष्ट्र सरकारचे दुःख असेल; तर एकीकडे हा ठराव मांडावा, त्यावर भाषणे करावीत, असे महाराष्ट्राचे मुख्यमत्री सांगत असता; हा ठराव राज्यसभेत येऊ नये, असे श्री. शास्त्रींना सांगणारा महाराष्ट्रीय प्रतिनिधी कोण? महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पाठीत मागून वार करणारा हा कोण गृहस्थ काँग्रेसमध्ये आहे, याचा मुख्यमंत्र्यांनी तपास केला आहे काय?

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

महाराष्ट्र सरकारच्या याच भूमिकेमुळे सीमाप्रश्नाची अजून खरी प्रगती होत नाही. आता दोन्ही सरकारांकडे त्यांच्या प्रतिनिधींचे अहवाल सादर झाले आहेत. पुढे काय, हा प्रश्न अजून शिल्लक आहेच.

चौसदस्य समितीची नियुक्ती करणारा जो करार होता, तो एवढ्यापुरताच मर्यादित होता. या चौसदस्य समितीने दोन्ही राज्य सरकारांची बाजू समजावून घेऊन अगर तपासून, दोन्ही राज्य सरकारांच्या भूमिकेत मतैक्याचे वा मतभेदाचे मुद्दे किती नि कसे आहेत, याबाबत दोन्ही मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर करावेत.

मतैक्याचा एक नि मतभेदाचे दहा मुद्दे निघाले. दोन्ही मुख्यमंत्र्यांना अहवाल मिळाले. पुढे काय? म्हैसूरचे म्हणणे, पुढे काय हे दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी एकमताने ठरवावयाचे आहे. एकमत न झाल्यास पुन्हा हा विषय काढू नये, म्हणजे एकत्र होणारच नाही. महाराष्ट्र सरकारचे म्हणणे, हा अहवाल मध्यवर्ती सरकारकडे पाठवावा व त्या अहवालात मध्यवर्ती सरकारने पुढे काय ते ठरवले पाहिजे. गृहमंत्री श्री. लालबहादूर शास्त्री यांनी म्हैसूर सरकारची भूमिका अप्रत्यक्षपणे मान्य केली आहे, असे म्हणावयास हरकत नाही. कारण ‘दोन्ही सरकारांकडे त्यांच्या प्रतिनिधींचे अहवाल सादर झाल्यास दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा वाटाघाटी कराव्यात’ अशी सूचना लालबहादूर शास्त्रींनी केली आहे. ही बैठक कोणी बोलवावी, या बैठकीत कशाचा विचार व्हावा, याचा आदेश देण्याचा श्री. शास्त्री यांनी विचार केला नाही. त्यामुळे या बैठकीबाबत मतभेद आहेत. याचा अर्थ असा, प्रश्न चार वर्षे फिरून पुन्हा त्या ठिकाणी आला आहे. फक्त प्रचार खूप झाला, सहानुभूती मिळाली, एकमेकांची बाजू समजून आली, खूप प्रगती झाली; असा जर महाराष्ट्र सरकारने खुलासा केला तर कोणी आश्चर्य करू नये.

सीमाभागातील मराठी नागरिकहो, सीमाप्रश्न आता म्हैसूर, दिल्लीच्या वाऱ्या करून, बेळगावला येऊन पोहोचला आहे. तो परत दिल्लीला गेला पाहिजे. तो दिल्लीला जावयाचा असेल तर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री.यशवंतराव चव्हाण यांचेकडून तिकीट काढले पाहिजे!

सहनशीलतेलाही मर्यादा आहेत!

वाटाघाटींचे एक पर्व संपले तरी फारशी प्रगती झाली नाही. ‘फारशी’ हा शब्द एवढ्यासाठी वापरावा लागतो की, अजिबात प्रगती झालीच नाही, असे म्हणता येत नाही. कारण, महाराष्ट्र नि म्हैसूर राज्याचे प्रतिनिधी यांच्या वाटाघाटीतून जो अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे, तो काही प्रमाणात प्रगतीच मानली पाहिजे. निदान महाराष्ट्र नि म्हैसूर राज्यांचे प्रतिनिधी एकत्र बसले. प्रत्येकाची बाजू काय आहे, हे समजून घेण्यास या बैठकांची मदतच झाली आहे. या आधारावर पुढचे पाऊल टाकणे शक्य आहे. प्रयत्न मात्र तितकेच गंभीरपणे नि आपुलकीने झाले पाहिजेत.

वाटाघाटीचे चौसदस्य समितीचे एक पर्व संपले म्हणजे काय झाले? दोन्ही राज्यांच्या प्रतिनिधींनी वाटाघाटी करून आपसात तडजोड घडवून आणता येते का, हे ‘प्रथम’ पाहिले पाहिजे, अशी मध्यवर्ती सरकारने अट घातली होती. या अटीचा अगर वाटाघाटींचा काय परिणाम होणार, हे सर्वांनाच माहीत होते. तरीही महाराष्ट्र सरकारने वाटाघाटीचा हा मार्गही स्वीकारला. आता तो पूर्ण झाला. म्हैसूर सरकारला या वाटाघाटींच्या निमित्ताने पुरी दोन वर्षे कालहरण करणे शक्य झाले.

या सर्व वाटाघाटींतून नि म्हैसूर सरकारच्या हालचालींतून एक गोष्ट स्पष्ट होत आहे की, म्हैसूर सरकारकडे सीमाप्रश्नावर कोणताच तोडगा किंवा उपाय नाही. म्हणून हा प्रश्न सोडवण्याची गरजच राहिलेली नाही, ही भूमिका त्यांनी प्रथमपासूनच घेतली आहे. त्यामुळे प्रतिपक्षाला आपली बाजू पटवून देण्याच्या मार्गाचा अवलंब करण्याची त्यांना गरज वाटत नाही. याचा अर्थ, कालहरण करून प्रतिपक्षाला नामोहरम किंवा हैराण करणे, हा एकच मार्ग म्हैसूर सरकारपुढे मोकळा आहे नि तोच मार्ग त्यांनी अनुसरला आहे. या मार्गात त्यांना यश मिळू न देणे, हाच महाराष्ट्र-म्हैसूर सीमाप्रश्न सोडवण्याचा खरा मार्ग आहे.

कालहरण करून म्हैसूर सरकार, महाराष्ट-म्हैसूर सीमाप्रश्न कायमचा अंधारकोठडीत टाकू शकेल काय? याचे उत्तर सीमाभागातील जनता नि महाराष्ट्र सरकार यांनी दिले पाहिजे. म्हैसूर सरकारने कालहरणाचे कितीही डावपेच लढविले तरी सीमाभागातील जनता आपल्या मागणीपासून ढळणार नाही, हे सतत दाखवीत राहणे, ही सीमाभागातील जनतेची जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी म्हणण्याचे कारण हे की, सीमाप्रश्नाचा अंतिम निवाडा लावून घेण्याची शक्ती सीमाप्रदेशातील जनतेच्या जागरूकतेत, संघटनेत नि कृतीत आहे. या प्रदेशातील जनतेच्या वतीने वाटाघाटी करणे व सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीचा मार्ग सोपा करण्याचे काम महाराष्ट्र सरकारने घेतले आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या या मर्यादा सीमाप्रदेशातील जनतेने ओळखल्या पाहिजेत.

महाराष्ट्र-म्हैसूर सीमाप्रश्न वाटाघाटीने सुटावयाचा म्हणजे, एका बाजूने म्हैसूर सरकारचे कालहरणाचे डावपेच, महाराष्ट्र सरकारचा उठाठेवपणा, नि मध्यवर्ती सरकारचा अगर काँग्रेस पुढारीपणाचा नाकर्तेपणा, या तीन संकटांवर मात करावी लागणार आहे. वाटाघाटींशी संबंधित असलेल्या या तिघांपैकी एकाने जरी आपली भूमिका बदलली, तरी या संकटांवर तिहेरी तोडगा काढणे शक्य आहे. सीमाप्रदेशातील जनता हक्काने फक्त महाराष्ट्र सरकारला सांगू शकते. दुसऱ्या दोघांकडे मागणी करून फारसा फायदा नाही.

महाराष्ट्र सरकारने हा सीमाप्रश्न सरकारी पातळीवरून राजकीय नि पक्षाच्या पातळीवर का नेला नाही? याचे उत्तर अजून सापडत नाही. महाराष्ट्र नि म्हैसूर या दोन्ही राज्यांत, एवढेच नव्हे, तर मध्यवर्ती सरकारातही काँग्रेस पक्षाचेच नेतृत्व आहे. मग काँग्रेस पक्ष सीमाप्रश्नावर दोन्ही राज्यातून एकच धोरण का ठरवू शकत नाही? दोन्ही राज्यांतील काँग्रेसचे पुढारी एकाच प्रश्नावर भिन्न-भिन्न मते मांडीत आहेत. भिन्न मते असणे हे काही चूक मानता येणार नाही. पण भिन्न मतांतून कोणते बरोबर, हे एक पक्ष निदान आपल्यापुरते ठरवू शकतो. ते काँग्रेस पक्षाच्या हातून का होत नाही, हा खरा प्रश्न आहे. मध्यवर्ती सरकारच्या पुढारीपणाला एखाद्द्या प्रश्नावर कार्यप्रवण करणे यासाठी सतत दट्टा लावणे, हा एकच मार्ग असतो. तोच मार्ग श्री. यशवंतराव चव्हाण यांनी नाकारला आहे. दिल्लीची हवा कशी असेल यावरच जर महाराष्ट्र-म्हैसूर सीमाप्रश्न अवलंबून ठेवावयाचा असेल, तर दिल्लीची हवा कायमच ढगाळ असते; सकाळी मोकळी असेल, तर सायंकाळी कुंद असते. त्यामुळे काँग्रेस वर्किंग कमिटी, एआयसीसी, मध्यवर्ती सरकार, या सर्व पातळ्यांवर नि आघाड्यांवर सीमाप्रश्नाचा जागर करत राहणे, हाच खरा मार्ग आहे.

महाराष्ट्र सरकारचा नि नेतृत्वाचा हा दुबळेपणा म्हैसूरच्या सर्व गटांच्या पुढाऱ्यांनी हेरला आहे. त्यामुळे म्हैसूरमध्ये कितीही मतभेद असले किंवा कुठल्याही पुढाऱ्याचे आयुष्य दिल्लीच्या लहरीवर अवलंबून असले, तरीही महाराष्ट्र सरकारला सीमाप्रश्नावर सहज बाजूला काढणे, त्यानंतर अनेक वेळा शक्य झाले आहे. काही लोक विचारतात, म्हैसूर पुढाऱ्यांचा एवढा अनागोंदी कारभार असताना यांचे दिल्लीला एवढे वजन कसे? वस्तुतः म्हैसूर पुढाऱ्यांच्या वजनाचा सीमाप्रश्नाशी फार कमी संबंध आहे. राज्य पुनर्रचनेच्या वेळी महाराष्ट्र काँग्रेसच्या डळमळीतपणाचा फायदा सर्वांनीच घेतला आहे. तो फायदा चिरकाल टिकवून ठेवण्याचा म्हैसूरचे पुढारी प्रयत्न करीत आहेत. महाराष्ट्र सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ते प्रयत्न अजून यशस्वी होत आहेत. गेल्या आठवड्यापासून वाटाघाटीच्या नवीन पर्वाला सुरुवात झाली, पण वाटाघाटीचा हा प्रयत्न अजून एका जागीच आहे. महाराष्ट्र सरकारचे मुख्यमंत्री श्री. यशवंतराव चव्हाण यांनी श्री. लालबहादूर शास्त्री यांच्याशी सीमाप्रश्नावर चर्चा केली, हे न सांगता समजण्यासारखे आहे. राज्यसभेतील ठरावाला कचऱ्याची पेटी दाखविताना श्री. शास्त्री यांनी महाराष्ट्रीय खासदारांना काही आश्वासन दिले होते. त्याची आठवण करून देण्यासाठी श्री.चव्हाण यांची दिल्ली फेरी होती. श्री. चव्हाण दिल्लीहून आल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या दोन्ही ठिकाणी सीमाप्रश्नास पुन्हा कशी चालना द्यावी, याचा विचार झाला. पण, हा विचार एकमार्गीच आहे, कारण म्हैसूर सरकारने या विचारात सहभागी व्हायचे किंवा नाही हे अजून ठरविले नाही.

याचा अर्थ, पुन्हा महाराष्ट्र-म्हैसूर मुख्यमंत्र्यांच्या वाटाघाटी होणार किंवा नाही हे म्हैसूर सरकारवर अवलंबून आहे. अजूनही मध्यवर्ती सरकार म्हैसूर सरकारला खास सूचना देऊ शकत नाही. यातच म्हैसूर सरकारचा कालहरणाचा डाव लपला आहे. म्हैसूर सरकारचे कालहरणाचे अजून दोन टप्पे आहेत : एक, महाराष्ट्र नि म्हैसूर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक नि दुसरा, मध्यवर्ती सरकारने घ्यावयाचा पुढाकार. पहिली बैठक झाल्याशिवाय मध्यवर्ती सरकार पुढाकार घेणार नाही, अशी आजची अवस्था आहे. त्यामुळे दोन्ही मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीची गरज नाही, हे मध्यवर्ती सरकारला पटवून देण्यात श्री. चव्हाण यशस्वी होतील काय? यावर या वाटाघाटीच्या पर्वाचा शेवट अवलंबून आहे.

वाटाघाटीने महाराष्ट्र-म्हैसूर सीमाप्रश्न सुटावयाचा म्हणजे मध्यवर्ती सरकारच्या मार्गाने गेले पाहिजे, असा महाराष्ट्र सरकारचा आग्रह आहे. एवढेच नव्हे, तर वाटाघाटीचा मार्ग पूर्ण बंद होईपर्यंत चळवळीचा रस्ता बंद राहावा, असा महाराष्ट्र सरकारचा अट्टाहास आहे. पण, वाटाघाटीच्या या पर्वालाही मर्यादा घालण्याची वेळ आली आहे, असे आम्हांला वाटते. या वाटाघाटी एका विशिष्ट कालमर्यादेपर्यंत संपल्या नाहीत, तर सीमाप्रदेशातील जनतेने पुढचा मार्ग शोधला पाहिजे. किंबहुना, या वाटाघाटी जलद होण्यासाठीसुद्धा पुन्हा कृतीची गरज भासणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार एका बाजूला वाटाघाटीच्या चक्रात अडकून पडत असता, महाराष्ट्रात व सीमाप्रदेशात पुन्हा लोकमत तीव्र करणे आवश्यक आहे. या डिसेंबरपर्यंत या वाटाघाटीतून काही निष्पन्न झाले नाही, तर आंदोलनाच्या मार्गाचा पुरस्कार पुन्हा करण्यावाचून गत्यंतर रहाणार नाही.

आंदोलन ही आमची हौस नाही किंवा कोणी सांगतो म्हणून आंदोलन होणार नाही. पण, गेल्या सहा वर्षांचा अनुभव जमेस घेता, प्रत्येक वेळी आंदोलनामुळेच सीमाप्रश्न एकेक पाऊल पुढे गेला आहे. पहिला सत्याग्रह झाला म्हणूनच त्यावेळचे गृहमंत्री यांनी हा प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले. दुसरे आंदोलन झाले त्याच वेळी चौसदस्य समितीची नियुक्ती झाली. त्यामुळे वाटाघाटीचे वातावरण तयार करण्यात अगर प्रगती करण्यातही आंदोलनाची गरज आहे. ही भारतीय लोकशाही आहे. तिला अजून पुढचा रस्ता दिसत नाही. हिला धक्का देऊन प्रगतिपथावर नेणे हाच मार्ग आहे. म्हणूनच वाटाघाटीच्या जोडीला आंदोलन आवश्यक असेल तरच उभे करावे, अशी आमची धारणा आहे.

आम्ही अजून वाट पाहत आहोत. लक्षपूर्वक हालचालींचा मागोवा घेत आहोत. पुढे प्रगती होत नसेल तर पुढचा मार्ग आहेच!

सीमाप्रश्नासाठी कृतीच हवी

महाराष्ट्र-म्हैसूर सीमाप्रश्नाबाबत गेल्या दोन महिन्यांत अनेक वेळा बातम्या येऊन गेल्या. मुंबईहून येणाऱ्या बातम्या आशादायक होत्या, तर बेंगलोरहून येणाऱ्या बातम्या संतापजनक होत्या. महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी 'आपण सीमाप्रश्नाबाबत डळमळीत नाही, आपल्या भूमिकेपासून कुठेही आम्ही ढळलेलो नाही.' एवढेच नव्हे, तर सीमाप्रश्नाची सोडवणूक होण्याचा काल समीप आला आहे' अशी विधाने विधानसभेत केली. तर म्हैसूर विधानसभेत म्हैसूर सरकारतर्फे श्री. जत्ती यांनी महाराष्ट्र मुख्यमंत्र्यांच्या अगदी विरुद्ध असे विधान केले. त्यांनी तर सांगितले की, ‘पार्लमेंटने हा प्रश्न कधीच सोडविला आहे. हजारो वेळा आम्ही हे स्पष्ट केले आहे. पुनःपुन्हा सांगण्याची गरज नाही.’

महाराष्ट्र आणि म्हैसूर या दोन्ही राज्यांच्या राजधान्यांतून सीमाप्रकरणी परस्परविरोधी विधाने वा आवाज उमटणे हे परंपरेला धरून आहे. म्हैसूर सरकारची भूमिका जगजाहीर आहे. पण, नव्याने सुरू झालेल्या या ‘त्याच त्या’ घोषणांचा अर्थ काय, हे जाणून घेण्यासाठी सीमाप्रदेशातील मराठी जनता उत्सुक असल्यास नवल नाही. सीमाप्रदेशातीलच नव्हे, तर साऱ्या मराठी जनतेलाच महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री श्री. वसंतराव नाईक यांच्या विधानाचा अर्थ समजून घेण्याची आतुरता आहे.

गेल्या दोन महिन्यांत भुवनेश्वर, दिल्ली आणि मुंबई, या तीनही ठिकाणी वेगवेगळ्या पातळीवर महाराष्ट्र-म्हैसूर सीमाप्रश्नाची चर्चा झाली आहे. प्रत्येक वेळी महाराष्ट्र नि म्हैसूर राज्यांचे उच्च पदस्थ प्रतिनिधी हजर होते. पण या चर्चेच्या ज्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत, त्यावरून निश्चित काय बोध घ्यायचा हे सामान्य जनांना समजेनासे झाले आहे.

आणीबाणीची परिस्थिती असल्यामुळे या वादाचा पाठपुरावा केला नाही, असे गृहमंत्री श्री. गुलझारीलाल नंदा यांनी पार्लमेंटमध्ये सांगितले. पण, त्याच वेळी महाराष्ट्र-म्हैसूर नि मध्यवर्ती सरकार यांच्या प्रतिनिधींत सीमाप्रश्नावर बोलणी चालू होती. प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांनुसार पंतप्रधान श्री. जवाहरलाल नेहरू यांनीही या चर्चेत दोन वेळा भाग घेतला होता व हा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करण्याची त्यांनी संबंधितांना सूचना दिली होती. त्याही पूर्वी त्यावेळचे गृहमंत्री श्री. लालबहादूर शास्त्री यांनी मुंबईमध्ये 'हा प्रश्न डिसेंबर १९६३च्या आत सुटेल' असे आश्वासन दिले होते. एवढेच नव्हे, तर या वादाचे महत्त्वाचे मुद्दे काय आहेत, याची यादी केली होती. नंतरचे गृहमंत्री श्री. नंदा यांनी श्री. शास्त्री यांनी केलेल्या वाटचालीच्याच पुढे आपण प्रयत्न करू,' असे आश्वासन महाराष्ट्रीय खासदारांना दिले होते.

एवढ्या सर्व चर्चेनंतर, आज मात्र कोणीच अशी खात्री देऊ शकत नाही की, ‘हा प्रश्न एका विशिष्ट कालमर्यादेत नि विशिष्ट तत्त्वांच्या आधारावर सुटेल!’

मराठी जनतेची या प्रश्नावरची भूमिका स्वच्छ नि स्पष्ट आहे. महाराष्ट्र-म्हैसूर सीमाप्रश्न 'खेडे घटक, भाषिक बहुसंख्या नि सलगता' या पायांवर सुटला पाहिजे आणि तोही अधिक विलंब न लावता. पण, मराठी जनतेची ही मागणी अजूनही सहजासहजी पदरात पडेल, ही शक्यता कमी झाली आहे. मागे एकदा आम्ही ‘राष्ट्रवीर’मध्ये लिहिले होते, ‘सीमा प्रश्नाचा निर्णयकाल आला आहे, पण अशा वेळी निश्चितपणा आणि एकवाक्यता हवी’, अजूनही तीच परिस्थिती आहे. सीमाप्रश्नाचा निर्णय केला पाहिजे, याची जाणीव मध्यवर्ती सरकारला झाल्याची चिन्हें स्पष्ट आहेत. पण, या निर्णयाला काही तात्त्विक पाया असला पाहिजे, या बाजूकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जात आहे. याउलट, देवाणघेवाण, संबंधितांचे समाधान वगैरे नवे-नवे आधार शोधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

महाराष्ट्र सरकार याला बळी पडते की आपल्या भूमिकेला चिकटून राहते हे अजून दिसायचे आहे. महाराष्ट्र-म्हैसूर सीमाप्रश्न दुर्दैवाने अशा अवस्थेत गेला आहे की, मराठी जनतेचे प्रतिनिधित्व महाराष्ट्र सरकार करणार आहे. मराठी जनतेच्या भावना, मागणी काय आहे याची जाणीव महाराष्ट्र सरकारला असली तरी, त्यात अधिक आपुलकीचा भाव असण्याची गरज आहे. दुर्दैवाने ती दिसत नाही, त्यामुळे सीमाप्रदेशातील मराठी जनतेचा बाजार होणार की काय, अशी धोक्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

या प्रश्नावर मराठी जनतेची एकजूट, एकात्मतेची भावना हाच खरा आधार आहे; याची जाणीव सीमाप्रदेशातील जनतेला नि कार्यकर्त्यांना आहेच. ज्या-ज्या वेळी या प्रश्नावर हालचाल सुरू होते, त्या-त्या वेळी संबंध मराठी जनता जागरूक असते, हे अनेकवेळा सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे सीमाप्रदेशातील जनतेची मागणी सहजासहजी बाजूला सारण्याची अजून कोणाची हिंमत झाली नाही. मराठी जनतेच्या ताकदीचा वापर प्रत्यक्ष सोडवणुकीसाठी करण्याची वेळ आली आहे असे आमचे मत आहे आणि तशी संधी चालून आली आहे.

येत्या मे महिन्यात अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे अधिवेशन मुंबई येथे भरणार आहे. सीमाप्रश्नाबाबत महाराष्ट्रीय जनतेच्या भावना किती तीव्र आहेत याचे दर्शन काँग्रेस नेत्यांना दाखविण्याची संधी आली आहे. महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय पक्षांनी याचा गंभीर विचार करून कार्यक्रम आखला पाहिजे.

कर्नाटक सरकारचा मराठी भाषिकांवर अन्याय

तारीख ३१ मार्चपासून चार दिवस बिनसरकारी कामकाजासाठी म्हैसूर विधानसभेने राखून ठेवलेले होते व त्या प्रत्येक दिवशी बिनसरकारी ठराव चर्चेसाठी येणार होते. पहिले दोन दिवस म्हणजे ता. ३१ मार्च व १ एप्रिल रोजी, कावेरी नदीच्या पाण्याचा चौथ्या पंचवार्षिक योजनेत सर्व प्रकारे उपयोग करण्यात यावा असा होता, व त्यानंतर सीमा प्रश्नाचा ठराव होता. व या दोन्ही ठरावांना प्रत्येकी सहा तास वेळ कमिटीने ठरवला होता. त्याप्रमाणे तारीख ३१ रोजी या ठरावावर चार तास चर्चा झाली व तारीख १ एप्रिल रोजी आणखी दोन तास ही चर्चा चालणार होती. या सीमेचा ठराव चर्चेस येऊ नये म्हणून काँग्रेस पक्षाच्या प्रतोदाने तारीख १ एप्रिल रोजी कावेरी पाण्याच्या ठरावास जास्त मुदत मिळावी अशी मागणी केली. त्या वेळी आमदार व्ही. एस. पाटील यांनी हरकत घेतली व म्हणाले, “काल सुमारे ४.३० पासून कावेरीच्या पाण्याच्या ठरावावर बोलण्यास कोणीच उत्सुक दिसत नव्हते. अध्यक्षांना व वक्त्यांना विनंती करून कसा तरी वेळ घालवावा लागला. पण, आज पुष्कळच वक्ते दिसू लागले आहेत. यात खरी चर्चेची भावना दिसत नसून आमचा सीमेचा ठराव चर्चेस येऊ नये, असे काँग्रेस पक्षाने कारस्थान केलेले दिसते. आमच्या ठरावाचा नंबर दुसरा असल्याने चालू ठरावाबरोबरच सर्व चारही दिवस निष्फळ चर्चा करीत बसण्याचा सरकारी पक्षाचा इरादा दिसतो. तसे नसल्यास मुख्यमंत्र्यांनी आमचा ठराव निदान तिसऱ्या किंवा चौथ्या दिवशी तरी चर्चेला घेऊ असे आश्वासन द्यावे.” पण मुख्यमंत्री व इतर मंत्री यांपैकी कोणीही जबाबदारी घेण्यास तयार नव्हते. म्हणून शेवटी श्री. पाटील यांनी स्पीकरना विनंती केली की, चालू ठरावावर चर्चेची पुनरुक्त्ती होणार नाही अशी तरी हमी द्यावी. पण, तीही अमान्य झाल्याने शेवटी सरकारचा उद्देश दुष्टपणाचा असल्याने या सभागृहात काम करणेच कठीण आहे, असे सांगून म. ए. समितीच्या हजर असलेल्या पाच सभासदांनी सभात्याग केला. सभात्यागाचा योग्य तो परिणाम होऊन, दुसऱ्या दिवशी तारीख २ एप्रिलला सीमेचा ठराव श्री. व्ही. एस. पाटील यांना मांडण्यास संधी घेणे भाग पडले.

ठराव - ही विधानसभा मध्यवर्ती सरकारला अशी विनंती करते की, म्हैसूर-महाराष्ट्र व म्हैसूर शेजारच्या इतर प्रांतांमध्ये असलेले सीमेचे सर्व प्रश्न खालील तत्त्वावर ताबडतोब सोडविण्यात यावेत. ती तत्त्वे म्हणजे भाषिक बहुमत, सलगता, खेडे हे घटक व जनमत.

ठराव मांडल्यानंतर त्यावर दोन उपसूचना येणार होत्या. पैकी एक काँग्रेस प्रतोदाने नोटीस दिलेली होती व त्यात सीमाप्रश्न इमर्जन्सी असेपर्यंत स्थगित करण्यात यावा, अशी होती. पण, आयत्यावेळी हे प्रतोद हजरच नसल्याने ही उपसूचना बारगळली. पुढे, दुसरी उपसूचना हुबळीचे श्री. दोडमेट्टी यांनी आणली होती व तीत त्यांनी मूळ ठरावातील ‘महाराष्ट्र’ व ‘तत्त्वे’ काढून टाकून, त्याऐवजी उभय सरकारांनी वाटाघाटीने हे प्रश्न सोडवावेत, अशी उपसूचना मांडली होती.

मूळ ठरावावर श्री. व्ही. एस. पाटील हे दीड तास बोलले. सीमाप्रश्नांचा उगम सांगताना ते म्हणाले, “ब्रिटिश सरकारने जसजसे आपल्या देशात पाय रोवण्यास सुरुवात केली, तसतसे पादाक्रांत केलेल्या मुलखांची विभागणी आपला कारभार; साम्राज्यशाही टिकवण्यासाठी कसा बळकट होईल त्याच्याकडे दृष्टी ठेवून; प्रांत, जिल्हे व तालुके निर्माण केले. त्यावेळी जनतेच्या इच्छेची अगर त्यांच्या सोयीची दृष्टीच ब्रिटिश सरकारपुढे नव्हती. पण, याची खरी तिडीक कानडी प्रदेशाला होती, कारण कानडी भाग हा पुष्कळ प्रांतांमध्ये व संस्थानांमध्ये विभागला गेला होता. १९२० पासून भाषिक प्रांत असावेत असा सूर आपल्या देशात फैलावू लागला व स्वराज्य मिळाल्यानंतर या प्रश्नाला उग्र स्वरूप आले. जनतेच्या तीव्र इच्छा दाबून टाकण्याची पुढाऱ्यांत ताकद नव्हती म्हणून भाषिक प्रांत निर्माण करणे त्याला भाग पडले. राज्य पुनर्रचना कमिटीने आपला अहवाल दिल्यानंतर ही भाषिक राज्ये आपल्या देशात १९५६ साली निर्माण केली, पण मुंबई मात्र द्विभाषिक ठेवण्यात आले. पुढे, १९६० साली हे द्विभाषिक राज्य मोडून महाराष्ट्र व गुजरात अशी दोन भाषिक राज्ये निर्माण केली. १९५६ साली जेव्हा देशातील राज्यांची पुन्हा रचना केली, त्यावेळी मूळ घटक जिल्हा धरण्यात आला व विशेष प्रसंगी तालुक्यापर्यंत विभाग धरण्यात आले. ही विभागणी मोठी होती, यात संशय नाही. पण विभागणीने, मूळ ज्या तत्त्वासाठी देशाची पुनर्रचना केली, ते तत्त्व संपूर्णपणे अमलात आले नव्हते. म्हणजे एक भाषा, एक राज्य हे तत्त्व संपूर्णतया अमलात आणणे त्यावेळी शक्य नव्हते. म्हणून सीमांचे प्रश्न हे नंतर सवडीने, पण शक्य तितक्या लवकर सोडवण्याचे आश्वासन मध्यवर्ती सरकारतर्फे कै. गोविंद वल्लभ पंत यांनी दिले होते. त्यांच्या म्हणण्यात ‘मायनर अॅडजस्टमेंट’ असे शब्द आहेत, ते बरोबरच आहेत. कारण, सर्व देशाची पुनर्रचना करणे व सीमाप्रश्न मिटवणे याची तुलना केल्यास, पहिला मेजर व दुसरा मायनर प्रश्न हे उघड आहे.

पण, म्हैसूर सरकार ‘मायनर’ या शब्दावर बोट ठेवून त्याचा अनर्थ लावत आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, मायनर म्हणजे अगदी क्षुल्लक, जास्तीत जास्त मैलाच्या आत, त्यात कोणतेही शहर येता उपयोगाचे नाही; अगर चालू राज्यकारभाराच्यादृष्टीने कोणताही अडथळा येता कामा नये किंवा सुधारणेत व्यत्यय येऊ नये. म्हैसूर सरकारच्या या आडमुठेपणामुळे सीमेचे प्रश्न उद्भवले आहेत.

या सरकारने १९५४ साली 'फॅक्ट फायंडिंग' कमिटी नेमून संयुक्त कर्नाटकची माहिती मिळविली. त्या कमिटीच्या मडिकेरी, होसूर, निलगिरी व कासरगोड या सीमाभागांविषयी माहिती दिली आहे. हे भाग कन्नड बहुभाषी आहेत. पण, तालुका घटक धरल्यास लाखो कन्नड भाषिक इतर प्रांतांत राहतात म्हणून खेडेवार भाषिक माहिती मिळवणे जरुरीचे आहे, व ती माहिती कर्नाटक स्थापन झाल्यानंतर करण्यात यावी असा उल्लेख केला आहे. उत्तरेच्या सीमेविषयी त्यांनी कारवारची कोकणी भाषा ही मराठीची बोलभाषा आहे व मंगळूरची कोकणी ही मराठीच्या जवळची आहे, असा स्पष्ट खुलासा केला असून बेळगाव व बिदर भागात मराठी बहुसंख्य आहेत, तेव्हा हे दोन्ही भाग पुढे-मागे तापदायक झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. तसेच कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर या भागांतही कन्नड भाषिक खेडी आहेत. पण, या खेड्यांचा विचार सर्व भाषिक माहिती खेडेवार काढून, नंतर करावा असा अभिप्राय नमूद केला आहे

या सरकारच्या कमिटीने जो अभिप्राय नमूद केला व त्यात कन्नड भाषिक पूर्ण माहिती काढून सीमा ठरविण्यात याव्यात असे स्पष्ट नमूद केले, त्याबद्दल या सरकारने आतापर्यंत काय केले आहे? म्हैसूर स्टेटच्या उत्तर, पूर्व व दक्षिण सरहद्दीवर कित्येक लाख कन्नड भाषिक लोक या स्टेटमध्ये येण्यास तळमळत आहेत; पण सरकारने त्यांच्या सुटकेचा कोणताही प्रयत्न अद्याप केलेला नाही. हे या सरकारचे आपल्या भाषिक बांधवांवर प्रेम! अनेक लक्ष कन्नड भाषिक इतर प्रांतांत डांबून ठेवण्याचे कारण बेळगाव. खेडे हा घटक, सलगता, बहुभाषिक व जनतेची इच्छा या तत्त्वांप्रमाणे बेळगाव महाराष्ट्रात घालणे जरूर व न्याय्य आहे. पण, बेळगावातील मूठभर कन्नड भाषिकांसाठी असंख्य मराठी भाषिकांवर झालेला अन्याय कायम राखण्याचा प्रयत्न हे सरकार करीत आहे.

‘तुम्हांला या कन्नड भाषिकांविषयी का पुळका आला’ असा प्रश्न विचारणे साहजिक आहे. त्याचे उत्तर स्पष्ट आहे. गेली आठ वर्षे दुसऱ्या भाषिक राज्यात राहिलेल्या अल्पसंख्याकांची काय परिस्थिती होते, याचा अनुभव आम्ही घेतला आहे. तीन तऱ्हांचा कारभार आम्ही पाहिला. गोड शब्द व पोकळ आश्वासने, दुसरा दंडुकेशाहीचा व तिसरा या दोहोंच्या मिश्रणाचा. आमचे जे हाल होत आहेत, आमची प्रगती जी खुंटलेली आहे, ती आमच्या आशाआकांक्षा ज्या धुळीस मिळाल्या आहेत व आमच्या मराठी बांधवात जे नैराश्य पसरत आहे; तीच परिस्थिती सीमाभागातील, कन्नड भागातील जनतेची झालेली असणार. म्हैसूर हद्दीत डांबून ठेवलेल्या मराठी जनतेची व महाराष्ट्र, आंध्र, केरळ व मद्रास येथे डांबून ठेवलेल्या कन्नड बांधवांची परिस्थिती एकच आहे; म्हणून आम्ही समदुःखी आहोत. त्यासाठी ते केवळ कन्नड भाषिक आहेत म्हणून आम्ही त्यांच्या भाषिक दुःखाला वाचा फोडल्याशिवाय राहणार नाही. तशी आमची संकुचित दृष्टीच नाही.

प्रभावी आंदोलनानेच सीमाप्रश्नाची उकल होईल

नंदी टेकडीवरील नितांत रम्य वातावरणात, महाराष्ट्र आणि म्हैसूरच्या मुख्यमंत्र्यांनी वर्किंग कमिटीच्या आदेशाप्रमाणे, सीमाप्रश्नासाठी नियुक्त करावयाच्या एकसदस्य मंडळाची कार्यकक्षा एक मताने ठरविण्यासाठी वाटाघाटी केल्या. या वाटाघाटी सहा तास चालल्या होत्या. शेवटी, 'दोघांनी एकमेकांच्या अडचणी समजावून घेतल्या व पुन्हा मुंबईत १७ ऑगस्टपूर्वी बैठक घेण्याचे ठरविले' अशा स्वरूपाचे संयुक्त पत्रक काढले आहे.

आयुबशाही बैठक

या बैठकीचा वृत्तांत जो प्रसिद्ध झाला आहे, त्यात अनपेक्षित असे काही नाही. महाराष्ट्र आणि म्हैसूर सरकारने सीमाप्रश्नावर ज्या भूमिका घेतल्या आहेत, त्यातून एकमत होणे कठीण आहे. एम. एस. नंबुद्रिपाद यांनी म्हटल्याप्रमाणे, ‘ही मुख्यमंत्र्यांची बैठक म्हणजे आयुबशाही बैठकीसारखी आहे.’ या बैठकीतून काहीच निष्पन्न होणार नव्हते नि नाही. वर्किंग कमिटीला आणि या चर्चेत भाग घेणाऱ्या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांना, या वाटाघाटीतून एकमत होणार नाही हे पुरते ठाऊक होते. “महाराष्ट्र व म्हैसूर या राज्यांच्या सीमा अंतिमरित्या ठरविण्यात आल्या नाहीत म्हणून, त्या दोन भाषिक राज्यांच्या सीमा म्हणून सोडविल्या पाहिजेत. म्हणजे एका भाषिक राज्यात दुसऱ्या भाषेचे कमीतकमी लोक राहिले पाहिजेत. या सूत्राच्या पार्श्वभूमीवर खेडे घटक, भौगोलिक सलगता, भाषिक बहुसंख्या, या तत्त्वांवर महाराष्ट्र-म्हैसूरच्या सीमांची फेरआखणी झाली पाहिजे,” अशी महाराष्ट्राची मागणी आहे. याउलट, “या सीमा अंतिमदृष्ट्या पार्लमेंटने ठरविल्या आहेत. तेव्हा कोठे किरकोळ मतभेद राहिले असतील, तर देवाणघेवाण करून हा प्रश्न सोडवावा”, ही म्हैसूर सरकारची भूमिका आहे. तेव्हा यात एकमत होणार कसे? शिवाय, म्हैसूर सरकारच्या पाठीमागे काँग्रेस श्रेष्ठी, विशेषतः कामराज सिंडिकेट असल्यामुळे म्हैसुरी नेत्यांना आपल्या भूमिकेत बदल करण्याची गरज वाटत नाही.

बेळगाव-कारवार-बिदर या सीमाप्रदेशांची त्यामुळे परवड होत आहे. न्याय्य तत्त्वांवर हा प्रश्न सोडविणे महाराष्ट्र काँग्रेस पुढाऱ्यांनी कठीण करून ठेवले आहे. महाराष्ट्र सरकारचा सीमा आखणीच्या तत्त्वांचा आग्रह वरवरचा आहे, अशी काँग्रेसश्रेष्ठींची समजूत झाली आहे. पण, महाराष्ट्रातील लोकमताच्या दडपणाखाली महाराष्ट्र सरकारला तत्त्वाशी फारकत घेणे कठीण झाले आहे. म्हणून देवाणघेवाण हे फायदेशीर सूत्र अंगिकारण्याचा प्रयत्न काँग्रेस श्रेष्ठींच्या पातळीवर सुरू आहे व त्यासाठी वाटाघाटींचे हे नाटक आहे.

नंदी टेकडीवरील वाटाघाटींचा वृत्तांत गुप्त ठेवण्याचा मुख्यमंत्र्यांनी प्रयत्न केला आहे. पण, निजलिंगप्पाचे मदतनीस श्री. रामकृष्ण हेगडे यांनी वाटाघाटीतील महत्त्वाच्या चर्चेचा गौप्यस्फोट केला आहे. दोन्ही मुख्यमंत्री काही सांगत नाहीत हे पाहून, पत्रकारांनी रामकृष्ण हेगडेंना बाजूला गाठले. तेव्हा त्यांनी सांगितले, “कार्यकक्षेच्या प्रश्नाव्यतिरिक्त इतर संबंधित प्रश्नांचा या बैठकीत विचार झाला” रामकृष्ण हेगडे यांचे हे विधान अतिशय सूचक आहे आणि तितकेच महत्त्वाचे आहे. रामकृष्ण हेगडे यांच्या विधानाला पुष्टी देण्यासाठीच की काय कोणास ठाऊक, निजलिंगप्पांनी म्हटले की, “आपण असे म्हणू शकता की मतभेद कमी करण्याची प्रवृत्ती दोघांतही दिसून आली.”

निजलिंगप्पानी फड जिंकला

या सर्व सूचक वाक्यांचा अर्थ, या प्रश्नाची पूर्ण पार्श्वभूमी माहीत असणाऱ्याला स्पष्टपणे कळून येईल. ती म्हणजे, तत्त्वाचा विचार करण्यापेक्षा प्रदेशाच्या वाटणीबाबतच वाटाघाटी होत्या. किंबहुना, तत्त्वे ठरविण्यापेक्षा देवाणघेवाणीला किती अवसर आहे या प्रश्नाची मुख्य चर्चा झाली. श्री. वसंतराव नाईक, निजलिंगप्पांच्या मोहपाशात गुरफटले असे म्हणावयास हरकत नाही. महाराष्ट्र सरकारने एकदा तत्त्वाचा आग्रह सोडला की, घसरगुंडीला सुरुवात झाली असेच म्हणावे लागेल. नंदी टेकडीवरून श्री. नाईकांनी आपल्या पिछेहाटीला सुरुवात केली. निजलिंगप्पा यांनी पहिल्या फेरीत थोडी का असेना नाईकांवर मात केली, हा या वाटाघाटीचा खरा अर्थ आहे.

देवाणघेवाण म्हणजे मराठी माणसांची विक्री

निजलिंगप्पा यांनी या वाटाघाटीचे तारू सीमा आखणीच्या तत्वांवरून देवाणघेवाणीवर किंवा वादग्रस्त प्रदेशांची कक्षा ठरविण्याच्या प्रश्नाकडे नेले आहे. बेळगाव, निपाणी, कारवार ही तीन शहरे म्हैसूर राज्यात राहिली पाहिजेत व त्या शहरांचा जो पार्श्वभाग (Hinterland) त्या शहरांबरोबर कर्नाटकात राहिला पाहिजे, असा निजलिंगप्पा यांचा दावा आहे. त्यामुळे देवाणघेवाणीचे सूत्र स्वीकारण्याचा त्यांचा सल्ला आहे. नंदी टेकडीवरील वाटाघाटी सुरू होण्यापूर्वी निजलिंगप्पा यांनी आपले हे मत स्पष्टपणे मांडले होते. नाईक यांनी या देवाणघेवाणीच्या सूत्राला किती पाठिंबा दिला हे अद्याप बाहेर आले नाही; पण याच सूत्रावर मुख्य चर्चा झाली आहे हे उघड गुपित आहे. महाराष्ट्राने देवाणघेवाणीच्या सूत्राला उघड विरोध केला आहे. प्रदेशांची देवाणघेवाण हा साधा प्रश्न नाही, ती मराठी माणसांची देवाणघेवाण होते. माणसांच्या देवाणघेवाणीला वसंतराव नाईक जर पाठिंबा देऊन बसले, तर तो महाराष्ट्राचा घात होईल. कारण, ही देवाणघेवाण बेळगाव, कारवार, बिदर यांपैकी कुठल्यातरी मराठी माणसांची देवाणच होणार आहे. महाराष्ट्र यांपैकी कोणाला बळी देणार आहे? महाराष्ट्राने आपली मागणी तत्त्वांवर आधारली आहे, तर म्हैसूरने आपली मागणी देवाणघेवाणीच्या सूत्रावर आधारली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राने जो प्रदेश महाराष्ट्राला मिळाला पाहिजे अशी मागणी केली आहे, त्यात देवाणघेवाणीला जागाच नाही. ही देवाणघेवाण म्हणजे मराठी माणसांचा बळी देण्याचाच हा प्रकार आहे. मराठी माणूस ही भूमिका कधीच स्वीकारू शकणार नाही.

नंदी टेकडीवरील वाटाघाटीत आणखी एका प्रश्नाचा खल झाल्याची बातमी ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’च्या प्रतिनिधीने पाठवली आहे. ती म्हणजे, येत्या सार्वत्रिक निवडणुकांची होय. येत्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी हा प्रश्न महाराष्ट्राच्या बाजूने सुटला तर म्हैसूर राज्यात काँग्रेसचा पराभव होईल, अशी दहशत घातली आहे; आणि त्यामुळे हा सर्वच प्रश्न निवडणुकीनंतर हाती घ्यावा असा त्याचा दावा आहे. नंदी टेकडीवरील वाटाघाटीत निजलिंगप्पा यांनी वसंतराव नाईक यांना निवडणुकीपर्यंत हा प्रश्न पुढे टाकण्यासाठी गळ घातली आहे. पण, वसंतरावांना २४ ऑगस्टचा सचिवालय घेराव सत्याग्रह दिसतो आहे. वाटाघाटींना अधिक काळ दिला तर मराठी माणसांचा आपल्यावरील विश्वास साफ उडेल, अशी नाईकांना भीती आहे. त्यामुळे हा प्रश्न पुढील बैठकीवर टाकण्यात आला आहे.

एकसदस्य कमिशन नेमून हा प्रश्न सोडविता येईल, असा महाराष्ट्र काँग्रेसचा विश्वास होता. आता कार्यकक्षा ठरविण्याच्या नावाखाली वेळ काढण्याचा दुसरा प्रयत्न चालू आहे. दोन-तीन प्रकारे निवडणुकीपर्यंत प्रश्न येऊ द्यायचा नाही हा निजलिंगप्पांचा डाव आहे. काँग्रेसश्रेष्ठींची या कारस्थानाला साथ आहे, आणि महाराष्ट्र सरकार नि काँग्रेस त्यामागे फरफटत ओढली जात आहे. ही दिशा बदलण्याचे सामर्थ्य वसंतराव नाईक यांच्यात नाही, ही गोष्ट आता सिद्ध झाली आहे.

नाईकांची चुकीच्या दिशेने वाटचाल

निजलिंगप्पा-नाईक यांना वाटाघाटींच्या चक्रात गुंतवण्यात आले आहे. यांनी तडजोड केलीच पाहिजे अशी त्यांच्यावर सक्ती लादण्यात आली आहे. या सक्तीचा अर्थ नाईकांनी आपला आग्रह सोडावा, असा काँग्रेस श्रेष्ठींचा बडगा मागून दाखवण्यात येत आहे. नाईक या चक्रात अडकले किंवा त्यांना अडकावले जाणे, हीच महाराष्ट्र काँग्रेस नेत्यांची घोडचूक आहे. त्याचे परिणाम महाराष्ट्राला भोगावे लागणार आहेत.

मराठी जनतेला परिणामांची पूर्ण जाणीव झाली आहे. म्हणूनच नाईक-निजलिंगप्पा यांच्या वाटाघाटींना महाराष्ट्राने विरोध दर्शविला आहे. एकसदस्य मंडळ, त्याची कार्यकक्षा ठरवण्यासाठी वाटाघाटी, कमिशन नेमल्यापासून एक वर्षानंतर अहवाल, त्यानंतर मध्यवर्ती सरकारचा निर्णय व त्याही-नंतर निर्णयाची कायदेशीर नि घटनात्मक अंमलबजावणी; या सर्व डावपेचांना संपूर्ण महाराष्ट्र समितीने विरोध केला आहे. कारण, यात वेळकाढूपणा एवढाच दोष नाही, तर महाराष्ट्र-म्हैसूर सीमेची फेरआखणीच गारद होण्याची किंवा केली जाण्याचा धोका आहे. वसंतराव नाईक यांनी मराठी जनतेच्या इच्छेविरुद्ध जाऊन हा धोका पत्करला आहे. मराठी जनतेला नाईक यांचा पवित्रा मान्य नाही, म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्र समितीने वसंतरावांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

जनआंदोलन हाच उपाय

या प्रश्नाचा निर्णय वाटाघाटीने लागणार नाही, हे चौथ्या खेपेला सिद्ध होत आहे. वाटाघाटीची पहिली फेरी झोनल कौन्सिलच्या बैठकीत झाली. दुसरी फेरी चौसदस्य कमिशनच्या वेळी झाली. तिसरी फेरी नंदांनी बोलवलेल्या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत झाली. आता ही चौथी फेरी आहे. निजलिंगप्पा अगर म्हैसुरी नेते यांनी प्रत्येक वेळी वाटाघाटी होऊच दिल्या नाहीत. वाटाघाटीने तडजोड होऊ शकणार नाही, हे महाराष्ट्र सरकारला कधी समजेल ते समजो, पण मराठी जनतेची पक्की खात्री झाली आहे की, वाटाघाटीने प्रश्न सुटणार नाही. महाराष्ट्राने आंदोलनाच्या ताकदीनेच बेळगाव, कारवार, बिदर, या जिल्ह्यांतील मराठी जनतेची म्हैसूर राज्यातून मुक्तता केली पाहिजे.

सीमाप्रश्नाची सोडवणूक

दीर्घकाळ लोंबकळत पडलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाचा निकाल लावण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार व समितीचे नेते बेळगावचा बळी देण्याच्या मानसिक तयारीत असल्याची, एक अत्यंत खोडसाळ बातमी ‘महाराष्ट्र टाईम्स’ या दैनिकाने नुकतीच प्रसिद्ध केली. तेवढ्याने त्यांचे समाधान झाले नाही, तर त्यांनी दुसऱ्या दिवशी शहाजोगपणे त्यावर अग्रलेख लिहून, या वृत्ताला सर्व संबंधित इन्कार करतील, पण काहींनी ती बातमी असल्याचा निर्वाळा दिला आहे, असे म्हटले आहे. त्याचबरोबर, नवीन बेळगाव वसविण्याची एक टूमही सोडून दिली आहे.

या वृत्ताचा अपेक्षेप्रमाणे ना. शरद पवारांपासून बेळगावातील समितीच्या नेत्यांपर्यंत सर्वांनी स्वच्छ शब्दांत इन्कार केला आहे व कोणत्याही परिस्थितीत बेळगाव हातचे जाऊ देणार नाही, अशी ग्वाही दिली आहे. ना. शरद पवार यांनी आपण काही तरी तडजोडीचा मार्ग काढून, हा प्रश्न कायमचा निकालात काढावा असे म्हटले आहे. त्याचा विपर्यस्त अर्थ लावला आहे, असेही सांगितले आहे.

शिवसेना, भाजपा, जनता दल या पक्षांनी ही बातमी खोटी असल्याचे सांगितले आहे. तर सीमा समितीचे चिटणीस भाई एन. डी. पाटील यांनी शे.का.पक्षाची याबाबतची भूमिका स्पष्ट करताना पाटसकर निवाड्याची बांधिलकी विशद केली. पण, त्याचबरोबर तुमच्या तत्त्वाच्या हट्टामुळे या प्रश्नाची कोंडी झाली आहे, असा आरोप सर्व संबंधित शे.का.पक्षावर करतात; म्हणून ही कोंडी फोडण्यासाठी तडजोड म्हणून आम्ही सार्वमताच्या पर्यायास मान्यता दिल्याचे स्पष्ट केले. त्यातून एक केसभरही मागे जाण्यास तयार नसल्याचे सांगितले आहे. बेळगावात शहर म. ए. सामतीने खास बैठक घेऊन ‘महाराष्ट्र टाईम्स’चा निषेध केला आहे.

मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामविस्ताराच्या प्रश्नावरील निर्णयानंतर ना. शरद पवार यांनी जी धडाडी दाखविली, जो दूरदर्शीपणा दाखविला, तोच सीमाप्रश्नाबाबत दाखवतील; अशा आशेने सीमावासीयांनी त्यांना साकडे घालण्यास सुरुवात केली. पण, नामविस्ताराचा प्रश्न व सीमाप्रश्न यांत जमीन-अस्मानाचे अंतर आहे, याचा विसर या मंडळींना पडला आहे. नामविस्ताराचा प्रश्न हा पूर्णपणे महाराष्ट्राच्या अखत्यारीतला प्रश्न होता, तरीसुद्धा त्याचा निकाल लागायला १४ वर्षे लागली. इतकेच नव्हे, तर दलितांचे आत्मदहन, उत्तरेतील काशीराम यांचा प्रभाव इ. गोष्टींचा परिणाम होऊन, ना. शरद पवारांना नामविस्ताराबाबत पावले उचलणे भाग पडले.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

याउलट, सीमाप्रश्न हा फक्त महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारीतील नसून, तो पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या अधिकारातील प्रश्न आहे. आणि म्हणून हा प्रश्न सोडवून घेण्यासाठी केंद्र सरकारवर दडपण आणणे भाग आहे, ते कोणत्या मार्गाने आणावे लागेल, याचा निर्णय समितीच्या नेत्यांनी घ्यायला हवा. तो निर्णय एकमुखी असला पाहिजे व त्यामागे सीमावासीयांबरोबर महाराष्ट्राची एकसंध शक्ती उभी राहिली पाहिजे. मागणीत कोठेही मतभेद असून उपयोगाचे नाहीत.

प्रथमतः आपण होऊन वेगवेगळे पर्याय (विशाल गोमंतक इ.) देण्याचा मूर्खपणा टाळला पाहिजे व एकाच मागणीमागे सर्वांनी एकत्र आले पाहिजे. गेल्या काही वर्षांत सीमा चळवळीत थोडे शैथिल्य आले आहे. चळवळीने प्रश्न सुटू शकतात, यावरचा विश्वास थोडासा कमी झाल्यासारखा वाटतो आहे. त्यामुळे शिष्टमंडळापलीकडे आमची धाव जाईनाशी झाली आहे. शिष्टमंडळे व आश्वासने यांना गणती व अर्थही राहिलेला नाही.

शिष्टमंडळ नेऊन भारतातल्या कोणत्याही नेत्याला या प्रश्नाबाबत नवीन काही सांगण्यासारखे राहिले आहे, असेही वाटत नाही. त्यांची अवस्था ‘कळतंय पण वळत नाही’ अशीच जवळजवळ आहे. त्यांना वळवायचे काम म. ए. समिती व सीमा समितीच्या साहाय्याने करावे लागणार आहे. आणि हे वळवण्याचे कार्य शिष्टमंडळाने होणार नाही. त्यासाठी चळवळीचा रेटाच लावावा लागेल.

पाटसकर निवाड्यापासून आपण आता सार्वमतावर आलो आहोत. महाराष्ट्र विधानसभेनेही एकमताने यास मान्यता दिली आहे. आता केंद्र सरकारची मान्यता मिळवणे बाकी आहे. ती महाराष्ट्रातील नेत्यांनी त्वरित मिळवावी यासाठी त्यांच्यावर दडपण वाढवले पाहिजे. महाजन अहवाल, देवाणघेवाण, तडजोड या शब्दांनाही सीमावासीयांनी थारा देता उपयोगाचे नाही. त्या वांझोट्या चर्चेमुळे जनतेत फाटाफूट मात्र होईल. ही फाटाफूट निर्माण करण्याचे आजपर्यंत अनेकांनी प्रयत्न केले, पण त्यांना यश आलेले नाही. ही आनंदाची गोष्ट आहे, पण बेसावध राहूनही भागणार नाही. दमून चालणार नाही. नव्या दमाने वाटचाल करावी लागेल. आणखीन एकदा चळवळीचा मार्ग चोखाळावा लागेल, त्याला अन्य पर्याय नाही.

‘भाई दाजीबा देसाई विचारधन, खंड-१’ (संपादक - प्रा. डॉ. एन.डी.पाटील, अॅड्‍. राजाभाऊ पाटील, भाई दाजीबा देसाई प्रतिष्ठान, बेळगाव)मधून साभार

..................................................................................................................................................................

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प - संपादक - दीपक कमल तानाजी पवार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई, मूल्य - २०० रुपये.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -