अजूनकाही
‘महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प’ हे सीमाप्रश्नाबाबतचे पुस्तक नुकतेच महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आले आहे. या पुस्तकाचे संपादन दीपक कमल तानाजी पवार यांनी केले आहे. हे पुस्तक जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जावे यासाठी ‘मराठी भाषा गौरव दिना’पासून रोज ‘अक्षरनामा’वर क्रमश: प्रकाशित करत आहोत. आज १२ डिसेंबर १९८८ रोजी महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडवण्याबाबत श्री. एन. डी. पाटील यांनी व्यक्त केलेली भावना...
..................................................................................................................................................................
गेली अनेक दशके मी सीमालढ्याचे नेतृत्व करत आहे. हा अतिशय थकवणारा आणि एकाच वेळेला अनेक आघाड्यांवर लढायला भाग पाडणारा संघर्ष आहे. “आता कुठे राहिला आहे सीमाप्रश्न?” असं म्हणणाऱ्यांपासून “किती लढायचं आम्ही? कधी मार्गी लागणार हा सीमाप्रश्न?” असं म्हणणाऱ्यांपर्यंत अनेक घटकांशी या लढ्याबद्दल बोलत राहावे लागते. सीमाभागातले माझे सहकारी प्रचंड निष्ठेने आणि मेहनतीने हा लढा पुढे नेत आहेत. त्यांची ताकद, त्याग करण्याची क्षमता आणि प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीत टिकून राहण्याची क्षमता, या गोष्टी मला फार महत्त्वाच्या वाटतात. त्यांच्या या कष्टावरच हा लढा उभा राहिला आहे.
साराबंदी आंदोलनापासून ते दरवर्षीच्या काळ्या दिनाच्या आंदोलनापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर सीमाभागातला प्रत्येक पिढीतला माणूस या आंदोलनात सहभागी झालेला आहे. या प्रत्येक आंदोलनात तुरुंगवास, मारहाण याला सामोर जाणे, ही वाटते तितकी सोपी गोष्ट नाही. अशा हजारो सीमा सत्याग्रहींच्या बलिदान आणि त्यागावर हा लढा उभा आहे.
..................................................................................................................................................................
हे पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले आहे...
या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -
https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate
..................................................................................................................................................................
आज मला भाई दाजीबा देसाईंची आठवण येते. त्यांनी ज्या धैर्याने संपूर्ण महाराष्ट्र समितीची धुरा पेलली ते मला फार महत्त्वाचे वाटते. कधी-कधी मला असे वाटते की, मुंबई मिळाल्यानंतर आपण संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा थांबवायला नको होता. संपूर्ण सीमाभाग महाराष्ट्रात आल्यानंतरच लढ्याला पूर्णत्व यायला हवे होते, पण आता जर-तरला काहीच अर्थ नाही. सीमाभाग महाराष्ट्रात आणण्यासाठी सर्व पातळीवरचे संघर्ष आपल्या लोकांनी केले. त्याला दाद न मिळाल्याने अंतिमत: सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. हा दावा महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या मूळ अधिकार क्षेत्रात कर्नाटक सरकार आणि भारत सरकार यांच्या विरोधात दाखल केलेला आहे. त्यासाठी लागणारे सहकार्य महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे माझे सहकारी करत आहेत. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या लोकांमध्ये थोडेफार मतभेद असतीलही, पण सीमाभाग महाराष्ट्रात यावा आणि त्यासाठी शक्यतो सर्व प्रयत्न करावेत, याबद्दल मात्र कोणाच्याही मनात तीळमात्र शंका नाही.
आज मी वयाची नव्वदी पार केली आहे. अखंड आयुष्य संघर्षात गेल्यामुळे आता गात्रे थकली आहेत, पण मला एस. एम. जोशींची आठवण येते. त्यांच्या आयुष्याच्या अखेरच्या दिवसांमध्ये त्यांना भेटायला आलेल्या रामकृष्ण हेगडेंना एस. एम. अण्णांनी सीमाप्रश्न सोडवण्याची विनंती केली होती. माझ्या आयुष्याच्या या टप्प्याला सीमाप्रश्नाची सोडवणूक हाच माझ्या दृष्टीने सर्वाधिक आनंदाचा क्षण असणार आहे.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
महाराष्ट्र सरकारच्या सीमाकक्षाच्या वतीने सीमाप्रश्नाचे दस्तावेजीकरण करणारे हे पुस्तक प्रसिद्ध होत आहे, याचा म्हणूनच मला अतिशय आनंद होतो. खरे तर अशा प्रकारच्या ग्रंथांची मालिकाच प्रसिद्ध व्हायला हवी. या पुस्तकाबद्दल मी महाराष्ट्र शासनाच्या राजकीय नेतृत्वाचे अभिनंदन करतो आणि माझ्या वय आणि अनुभवाच्या ज्येष्ठत्वाचा फायदा घेऊन त्यांना असा आदेशही देतो की, मुंबई, सीमाभाग आणि दिल्ली या तीनही ठिकाणची लढाई त्यांनी निकराने लढली पाहिजे. सीमाकक्षाच्या टीमचे प्रमुख प्रधान सचिव, श्रीकांत देशपांडे आणि या पुस्तकाचे संपादक डॉ. दीपक पवार यांचेही हा महत्त्वपूर्ण ग्रंथ प्रसिद्ध केल्याबद्दल मी अभिनंदन करतो. प्रधान सचिवांनी त्यांच्या कोल्हापूर भेटीत माझी आणि माझी पत्नी – माई - यांची भेट घेतली. त्यांच्या दौऱ्यानंतर घडलेल्या घडामोडींचा इत्यंभूत अहवाल त्यांनी मला पाठवला, त्याबद्दल मी त्यांचे आभारही मानतो. महाराष्ट्राच्या संपूर्ण प्रशासनाने सीमाप्रश्नाबद्दल अशीच सातत्यपूर्ण संवेदनशीलता दाखवावी अशी अपेक्षा व्यक्त करतो.
..................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
..................................................................................................................................................................
महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केल्यानंतर बिथरलेल्या कर्नाटक सरकारने मराठी जनतेवर अत्याचार वाढवले आहेत. येळ्ळूरमधला फलक काढून टाकल्यानंतर निरपराध स्त्रियांना आणि मुलांना कर्नाटक पोलिसांनी ज्या अमानुषरित्या मारहान केली, त्यातून त्यांची असंवेदनशीलता सिद्ध होते. दुकानांच्या पाट्या, गाड्यांची तिकिटे, सातबाराचे उतारे, मराठी शाळा या सगळ्यांचे कानडीकरण करण्याचा घाट या सरकारने घातला आहे. काळ्या दिनाच्या आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांवर पोलिस केसेस टाकणे या प्रकारची दडपशाही वाढली आहे. पण, कर्नाटकने एक लक्षात ठेवले पाहिजे की, या देशातील लोकशाही अद्याप जिवंत आहे, आणि कष्टकरी मराठी माणसांच्या संघर्ष करण्याच्या क्षमतेकडे दुर्लक्ष करण्याची चूक त्यांनी करता कामा नये. ज्या नेटाने आम्ही मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र मिळवला, त्याच नेटाने आम्ही सीमाभाग मिळवू याची मला खात्री आहे.
जय महाराष्ट्र! लाल सलाम!
..................................................................................................................................................................
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प - संपादक - दीपक कमल तानाजी पवार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई, मूल्य - २०० रुपये.
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2025 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment