महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प’ हे सीमाप्रश्नाबाबतचे पुस्तक नुकतेच महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आले आहे. या पुस्तकाचे संपादन दीपक कमल तानाजी पवार यांनी केले आहे. हे पुस्तक जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जावे यासाठी ‘अक्षरनामा’वर क्रमश: प्रकाशित करत आहोत. आज भाई उद्धवराव पाटील यांच्या भाषणांचा उत्तरार्ध...
..................................................................................................................................................................
सीमाप्रश्न : केंद्राची जबाबदारी
अध्यक्ष महाराज, या प्रश्नाचे सौभाग्य असे आहे की, या प्रश्नावर दोन्ही बाजूचे एकमत आहे. दुसरे सौभाग्य असे आहे की, या प्रश्नाच्या बाबतीत प्रदेश काँग्रेस कमिटी व मुख्यमंत्री यांना आठवण होते. ज्या वेळेला पुण्याला एआयसीसची मिटिंग झाली, त्या वेळेला श्री. पाटसकरांच्या नेतृत्वाखाली निदर्शने झाली. त्यासाठी बेळगावचे लोक आले. त्या वेळचे मुख्यमंत्री श्री. यशवंतराव चव्हाण त्या वेळी गायकवाड वाड्यामध्ये समितीच्या पुढाऱ्यांना भेटावयाला आले. त्या वेळी त्यांनी सांगितले की, याबाबतीत आमचे व तुमचे एकमत आहे, आपण निदर्शने करू नका. आम्ही त्यांना एकच सांगितले की, या बेळगावच्या लोकांपुढे आपण फक्त सांगा की, हा प्रश्न मी सोडवतो. तेव्हा तसे सांगणे मला कठीण आहे असे ते म्हणाले. म्हैसूर राज्यातील मंडळींनी याबाबतीत स्पष्ट अशी भूमिका घेतली आहे की, एक इंचसुद्धा ते देणार नाहीत. सरहद्दीपासून जास्तीत जास्त १० मैलसुद्धा सरकावयाला ते तयार नव्हते. जास्तीत-जास्त विलंब न लावता हा प्रश्न कसा सुटेल हा खरा प्रश्न आहे. त्यानंतर श्री. पाटसकरांच्या वेगवेगळ्या शिफारशी आल्या. श्री. पाटसकरांनी काही माहिती दिली. कैलासवासी शास्त्रीजींनी श्री. नंदाजींना पाठवून माहिती जमा केली. त्यानंतर एआयसीसीची बैठक मुंबईला झाली. कैलासवासी बापट यांनी उपवास केल्यानंतर, तुम्ही कमिशनच्या भानगडीत पडू नका म्हणून त्यांना सांगितले होते. ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे म्हणून केंद्र सरकार निर्णय घ्यावयाला तयार व्हावयाला पाहिजे, असे सांगून आपण त्यांच्या त्याही डावाला बळी पडलात.
ज्या महाजन कमिशनचे मत रीऑर्गनायझेशनच्या विरुद्ध होते, तो माणूस तुम्ही मान्य करावा, माननीय श्री. यशवंतरावांनी तो माणूस मान्य करावा, याचे आश्चर्य वाटते. आणि याचे एकच कारण आहे की, या प्रश्नाबद्दल आपणाला जिव्हाळा नाही. हाच प्रश्न इलेक्शनच्या काळात आला की, आपण ठराव करून मोकळे होता. मराठी जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकून तिला सांगितले जाते की, आम्ही व तुम्ही या प्रश्नाच्या बाबतीत एकत्र आहोत. हा प्रश्न आम्ही सोडवतो असा ठराव १९६७ सालच्या इलेक्शनच्या बॅकग्राऊंडवर पुन्हा करण्यात आला आहे. १९६७ सालापूर्वी हा प्रश्न सुटेल अशी आपली प्रामाणिक समजूत होती काय? दिल्लीला दोन महिन्यांत निर्णय होईल, असे आपल्याला वाटले काय? एवढे आपण राजकारणात अपरिपक्व आहात काय? दिल्ली लोकसभा, त्यांच्यामधील गट आणि त्यांच्या अडचणी आपल्याला माहिती नव्हत्या काय? याच्या इतकी थापेबाजी व जनतेची दिशाभूल दुसरी कोणती असू शकेल? या सभागृहाचाही हा अपमान आहे. महाजन कमिशन आल्यानंतर ते आपल्याला राबवले पाहिजे, अशा प्रचाराला आपण सुरुवात केली.
आता प्रश्न असा आला आहे की, एआयसीसी येथे येत आहे. फेब्रुवारीमधील चुणूक आपल्याला माहीत आहे. एआयसीसीचे स्वागत व्हावे म्हणून प्रांतिक कमिटीचा हा ठराव आहे. आपण आता आम्हांला सांगणार आहात काय की, आम्ही प्रयत्न केला आहे. तसे ऐकण्याची आता आमची इच्छा नाही. श्री. यशवंतराव चव्हाणांकडून विरोधी नेते आता अशी अपेक्षा करत आहेत की, त्यांनी डेडलॉक निर्माण करण्यासाठी म्हणून सत्ता सोडावी, पण माझी ती अपेक्षा नाही. मी आंधळ्या समजुतीने चालणारा माणूस नाही, पण आपण काय करणार आहात हा प्रश्न आहे.
..................................................................................................................................................................
हे पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले आहे...
या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -
https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate
..................................................................................................................................................................
महाराष्ट्रातील माणसाला आपण प्रामाणिकपणे सांगा की, संसदीय पद्धतीने हा प्रश्न सुटणे शक्य नाही, अशी भावना होऊ देऊ नका. हा प्रश्न पुण्यात सोडवता की नागपुरात सोडवता, हे आता बघावयाचे आहे. हा प्रश्न कोणताही संघटीत पक्ष सोडवू शकत नाही, हे एकदा आपण मराठी माणसाला सांगा. मग त्यांनी कशासाठी संसदेवर निष्ठा ठेवावी? आपण जनतेला प्रामाणिकपणे सांगा की, हा प्रश्न सोडवण्याचे सामर्थ्य आमच्या अंगी नाही.
तुम्ही श्री. निजलिंगप्पांच्या डावाला बळी पडला आहात. या प्रश्नाच्या बाबतीत आपण मला खाजगीरित्या सांगितले की, बघूया प्रयत्न करून. श्री. निजलिंगप्पांचे व तुमचे फार जवळचे संबंध आहेत. मी वर्तमानपत्रे वाचून त्यांच्या मताचा अभ्यास करत आहे. आपण किती घसरगुंडी भूमिका घेत आहात? त्या बाबतीत आपण श्री. पाटसकरांना ताप दिला आहे, असे आमचे राजकीय अनुभव आहेत. अशा तऱ्हेने आपल्या राजकीय प्रयत्नांचा जमाखर्च काढला तर, ज्या पद्धतीने आपण वागता त्या पद्धतीने प्रश्न सुटत नाहीत, असेच दिसते. त्या वेळी आपण आजच्या प्रकारे केंद्राला का कळवले नाही? त्या वेळी आपण सांगितले की, तडजोडीने हा प्रश्न सुटणार. दोन वर्षांपासून आपण हे सांगत आला आहात की, आम्ही केंद्राला आमची भूमिका कळवली आहे. पण हा प्रश्न सुटला काय? आता पुन्हा आपण सांगता की, हा प्रश्न सुटत आलेला आहे आणि आम्ही या प्रश्नाचा सतत पाठपुरावा करत आहोत.
‘पंतप्रधानांनी, मी हा प्रश्न लवकर सोडवेन म्हणून सांगितले आहे आणि हा प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे’, असे आपण म्हणालात, पण पंतप्रधानाचे भाषण मी ऐकले नाही. मी स्वतः त्या वेळी तेथे हजर होतो. पंतप्रधानांनी त्या वेळी पत्रकारांना मुलाखत दिली. त्या वेळी त्यांनी सरळ सांगितले की, जोपर्यंत तडजोडीने हा प्रश्न सुटत नाही, तोपर्यंत राज्यसभेमध्ये काही तो घेता येत नाही, त्यांनी आपापसात निर्णय घ्यावा. पण मला असे वाटते की, आपण याबद्दल काही म्हणत नाही. पुन्हा आपण काय म्हणता की, राष्ट्रीय संसदेसमोरच हा प्रश्न सुटणार आहे, परंतु दिल्लीच्या मध्यवर्ती सरकारला अत्यंत तीव्र चळवळ केल्याशिवाय प्रश्न सोडवावयाचे नाहीत. मग लोकांनी अशाच प्रकारच्या चळवळी करावयाच्या ठरवले तर काय करावयाचे?
म्हणून माझा यामध्ये असा दावा आहे की, राज्यसभेमध्ये राष्ट्रीय ऐक्याच्या, राष्ट्रीय भावनेच्या, राष्ट्रीय एकतेच्या घोषणा तुम्हांला करावयाच्या असतील, तर संसद हा प्रश्न केव्हा सोडवणार आहे? पण आपल्या घोषणा काय आहेत? तर तडजोडीने आम्ही जो प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहोत आणि तो जर या प्रकारे सुटला नाही तर हा प्रश्न संसदेतच सुटेल. श्री. पाटसकरांनी ज्यावेळेला 'एक स्कीम - एक विधेयक' मध्यवर्ती सरकारला सादर केले, त्या वेळी तुम्ही ते का स्वीकारले नाही? त्याचा पाठपुरावा करून केंद्र सरकारकडे ही योजना मान्य करावी म्हणून आग्रह का धरला नाही? मराठी माणसांच्या राज्यात, मराठी माणसांच्या प्रश्नाबाबत जोपर्यंत आपण अशी आग्रहाची भूमिका घेत नाही, तोपर्यंत काही हा प्रश्न सुटत नाही.
हा प्रश्न सोडवण्याच्या या राज्याच्या मार्गात आड कोण येते? आपली तडजोड काही संपत नाही. दोन वेळा बैठका झाल्या तरी सन्माननीय सभासद श्री. पिंटो म्हणतात त्याप्रमाणेच, परिस्थिती 'जैसी थे'च कायम आहे. हा प्रश्न पुढे सरकत नाही. मी शासनाला विचारू इच्छितो की, यापूर्वी केव्हा आपल्या पक्षाने अशा प्रकारचा ठराव केला होता काय? मला माननीय मुख्यमंत्र्यांना असे विचारावयाचे आहे की, आतापर्यंतच्या आपल्या ठरावांची काय वासलात लागली आहे, हे काय आपल्याला माहीत नाही काय? मग आपणाला याबाबत आमचे मत मागण्याचा अधिकार काय? पंतप्रधानांनी श्री. चव्हाणांना याबाबत जे काय सांगितले, ते खाजगीरित्या सांगितले आहे. त्यावेळी आपण आम्हांला विचारले नाही. या पद्धतीने हा प्रश्न सुटणार आहे? तेव्हा याबाबतीत आपली भूमिका काय आहे, हे आपण आम्हांला विचारले नाही.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
श्री. पाटसकर यांनी मद्रास, आंध्र इत्यादी राज्यातले जे अशा प्रकारचे सीमेचे प्रश्न आहेत, ते त्यांनी सादर केलेल्या विधेयकाप्रमाणे संसदेने सोडवावेत असा आग्रह धरला, त्यावेळी त्या तत्त्वावर श्री. यशवंतराव चव्हाणांचा विश्वास नव्हता काय? त्यावेळी आपण सांगितले की, तडजोडीने हा प्रश्न सुटणार आहे. त्या वेळी या प्रश्नावर चर्चा करण्याकरता आम्हांला बोलाविले नाही. त्या वेळी आपण म्हणालात की, आम्ही या सिद्धान्तानुसार हा प्रश्न सोडवू शकत नाही. तुम्हांला ज्या पद्धतीने हा प्रश्न सोडवावयाचा असेल त्या पद्धतीने तुम्ही तो सोडवा, असे आपण जनतेला सांगितले असते तर, जनतेला जो मार्ग पटेल त्याचे नेतृत्व जनतेने स्वीकारले असते. आता आपण हा ठराव का केला? हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आपला हा जो ठराव आहे, तो रेडकू ओरडल्यासारखा आहे. आपण योग्य मार्ग स्वीकारत नाही, ती आपली हिंमत नाही, हा प्रश्न सोडवण्यासाठी लागणारे सामर्थ्य आपल्यात नाही. आपणाला खुर्चीचा मोह सोडवत नाही म्हणून आपण याबाबतीत कणखर भूमिका स्वीकारून हा प्रश्न सोडवू इच्छित नाही, एवढेच मला या संदर्भात सांगावयाचे आहे. आणि अशा प्रकारे मी या प्रश्नावरील आपल्या भावना व्यक्त करून माझे भाषण संपवतो.
(१८ डिसेंबर १९६९)
सरकार कुभांड रचते आहे
अध्यक्ष महाराज, या स्थगन प्रस्तावाला पाठिंबा देण्यासाठी मी उभा आहे. सुरुवातीला मी थोडी पार्श्वभूमी या ठिकाणी सांगू इच्छितो. फेब्रुवारी महिन्याच्या सात तारखेला नामदार श्री. मोरारजींच्या गाडीसमोर निदर्शने करण्याचा प्रयत्न झाल्यानंतर, मुंबईत जी दंगलीची परिस्थिती निर्माण झाली, तिच्या संदर्भात भारताच्या पंतप्रधानांनी राज्यसभेत सांगितले की, सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी देवाणघेवाण हाच एक उपाय आहे. भारताचे गृहमंत्री नामदार श्री. यशवंतराव चव्हाण यांनीही लोकसभेत याच उद्गारांची री ओढली. ७ मार्च रोजी वर्किंग कमिटीच्या बैठकीसमोर हा विषय यावयाचा होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर पोयनाड येथे जमलेल्या आम्हा मंडळींना वाटले की, या प्रश्नावर काहीतरी संधिसाधू तडजोड होण्याची शक्यता आहे.
या देवाणघेवाणीचा अथवा तडजोडीचा महाराष्ट्राला अत्यंत कटू अनुभव यापूर्वी आलेला आहे. डांगचे उदाहरण आपल्या समोर आहेच, परंतु मी त्या तपशिलात वेळेच्या अभावी शिरत नाही. मात्र एकूण जी परिस्थिती निर्माण झाली, ती पाहता आम्हांला निश्चितपणे असे वाटू लागले की, भौगोलिक व भाषिक सलगता आणि १९५१ची शिरगणती यांच्या संदर्भात खेडे हा घटक धरून हा प्रश्न सोडवावा, असा जो एकमुखी ठराव या विधानमंडळाने या प्रश्नाबाबत केला होता, तो कागदोपत्री राहून काही तरी देवाणघेवाणीच्या भावनेतून, संधिसाधू तडजोडीच्या भावनेतून या प्रश्नाची उकल होण्याचा संभव दिसत आहे. म्हणून साऱ्या महाराष्ट्राचा या संभाव्य तडजोडीला असलेला विरोध शासनासमोर मांडण्याकरता, या राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या सत्याग्रही शेतकऱ्यांचा परवाचा मोर्चा आम्ही आयोजित केला होता. हा मोर्चा येण्यापूर्वीची आठ दिवसांची वर्तमानपत्रे जर शासनाने चाळून पाहिली असती, तर त्यात या मोर्चामागील आमची भूमिका आम्ही स्पष्ट केल्याचे शासनाला कळून आले असते. विधिमंडळाच्या परिसरात शासनाने लावलेल्या १४४ कलमाचा भंग आम्ही शांततेने करणार असे आम्ही वारंवार सांगितले होते, पोलिसांचे कडे तोडणार नाही, हेही सांगितले होते. स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली ज्या चळवळी झाल्या, त्या चळवळीत भाग घेणाऱ्यांना ‘कायदेभंग’ या शब्दाचा अर्थ कळेल असे आम्हांला वाटले होते.
अध्यक्ष महाराज, आझाद मैदानापासून हा मोर्चा हुतात्मा चौकात आल्यानंतर, मला एक पोलीस अधिकारी भेटला. मी त्याला सांगितले की, ज्या रेषेच्या आतल्या विभागात १४४ कलम सुरू होते, त्या रेषेच्या आत श्री. एन.डी. पाटील आणि इतर मंडळींनी पाय टाकला की, त्यांना अटक करा. मी त्यांना आश्वासन दिले की, सर्व कांही शांततेने होईल. मी स्वतः बरोबर होतो. रेषा कुठे आहे, हे त्यांना विचारले तर, पोलीस उभे होते तीच रेषा आहे, असे सांगण्यात आले. तीन रांगांत पोलीस यंत्रणा उभी होती. प्रथमतः पोलीस, त्यांच्या पुढे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी व त्यांच्या पुढे दुय्यम दर्जाचे अधिकारी, अशी तीन कडी होती. अधिकारी लोक हातात लहानसे दांडके घेऊन व त्याची साखळी करून उभे होते. कडे तोडावयाचे असते तर सहज तोडता आले असते, परंतु कडे तोडावयाची आमची कल्पना नव्हती, हे पोलिसांनाही माहीत होते. म्हणून श्री. एन.डी. पाटील आदि लोकांना अधिकाऱ्यांनी आपणहून वाट दिली, ते लोक आत गेल्याबरोबर त्यांना पकडून मोटारमध्ये बसवले. ‘लोकसत्ता’मधील फोटो जर नामदार मुख्यमंत्र्यांनी पाहिला, तर त्यांना कळून येईल की, सर्व काही शांततेने चालले होते. मी स्वतः लोकांना शांत राहण्याचे आवाहन करत होतो. आमच्यात आणि पोलिसांच्यात एक रेषा होती.
एकदम काय झाले माहीत नाही, परंतु पोलिसांनी लाठीमार करण्यास सुरुवात केली. नामदार मुख्यमंत्र्यांनी वरच्या सभागृहात असे सांगितल्याचे कळते की, अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांचे व पोलिसांचे चष्मे खाली पडून फुटले, टोप्या गेल्या, निशाणांच्या काठ्यांनी त्यांना मारण्यात आले. विदर्भात एवढे हत्याकांड झाले, परंतु त्याची न्यायालयीन चौकशी करण्यास ज्या मुख्यमंत्र्यांनी नकार दिला, त्यांना मी या गोष्टीची तशी चौकशी करण्याची विनंती करणार नाही. परंतु, अध्यक्ष महाराज, मी एवढीच विनंती करेन की, आपण वरच्या सभागृहाचे सभापती श्री. पागे, शासनाचे दोन प्रतिनिधी व आमच्या बाजूचे दोन प्रतिनिधी यांच्यासमोर ज्या कोणा पोलिसांच्या टोप्या गेल्या असतील, चष्मे फुटले असतील, काठ्या लागल्या असतील त्यांना आणून उभे करावे आणि ते सिद्ध करून द्यावे. मी स्वतः तेथे होतो, असे काहीही झाले नाही. सरकार आमच्यावर हे निव्वळ कुभांड रचत आहे.
पोलीस व मोर्चेवाले यांच्यात अंतर कमी असले तरी जमाव अगदी शांत होता. कोणाही पोलिसांच्या अंगाला हात लावण्यात आलेला नाही, परंतु लाठीमार सुरू झाला. त्याबद्दल काय सांगावे? पिसाळलेले लांडगे जसे माणसांवर तुटून पडतात, तसे पोलीस लोकांवर तुटून पडले होते. आपल्या समोर कोण उभा आहे याचेही त्यांना भान नव्हते. काळी शेरवानी घातलेला ८० वर्षांचा पारसी म्हातारा मोर्चात असणे शक्य आहे का, याचाही त्यांनी विचार केला नाही. त्या म्हाताऱ्याला अॅम्बुलन्समध्ये घालून दवाखान्यात न्या, असे मी पोलिसांना सांगितले, परंतु त्याची दखल घेतली गेली नाही.
मला जो मार पडला, त्याबद्दल मी तक्रार करत नाही, परंतु वस्तुस्थिती सांगतो. मी एकटा होतो, माझ्याभोवती मॉब नव्हता, तरी मागून माझ्यावर काठ्या चालवण्यात आल्या, कारण मी लोकांना शांत राहण्यास सांगत होतो. अधिकाऱ्यांच्या शिट्ट्यांचा इशाराही त्यांना कळत नव्हता. आमचे मुख्यमंत्री येथे त्यांचे समर्थन करतात म्हणून पोलिसांना फूस मिळत आहे. ठीक आहे. नामदार श्री. मोरारजी भाईंनी १०५ हुतात्मे घेतले, नामदार श्री. वसंतरावांनी ५७ घेतलेच आहेत, आणखी त्यांना पाहिजे असतील तर महाराष्ट्राची जनता त्याकरता मागे हटणार नाही.
अध्यक्ष महाराज, मला खरचटले असे वर सांगण्यात आले, ठीक आहे. त्यांच्या दृष्टीने ते खरचटणे असेल, कारण स्वातंत्र्य चळवळीचा त्यांना सुदैवाने अनुभव नाही. लाठीमाराच्या वेदना कशा असतात, याचा अनुभव नाही आणि या पुढे कधी घ्यावा लागण्याची शक्यता नाही, परंतु म्हणून दुसऱ्याला लागलेल्याची ‘खरचटणे’ म्हणून संभावना करणे हे योग्य नाही, असे मला वाटते. हिणकस प्रवृत्तीचे हे द्योतक आहे. अनेक लोकांचे खुबे निखळलेले मला माहीत आहेत, टाके पडलेले लोक मला माहीत आहेत. एक मुलगा लाठीमारामुळे खाली पडला, परंतु त्याला मारणे थांबवले नाही. त्याला वाचवण्याकरता मी गेलो तर मलाही मार पडला. एकावर एक माणसे पडली व वरून काठ्या घातल्या जात होत्या.
जमावाला उधळून लावण्याकरता लाठीमार मी समजू शकतो, परंतु हा लाठीमार केवळ मारण्याच्या उद्देशानेच करण्यात आला होता, यात शंका नाही. ही प्रवृत्ती चांगली नाही. या सरकारच्या तत्त्वशून्य भूमिकेला विरोध करण्यासाठी, संधिसाधू तडजोडीला विरोध करण्यासाठी, आपली रिझेन्टमेंट व्यक्त करण्यासाठी हा मोर्चा आला होता. या प्रश्नाचा आजच निकाल लावला पाहिजे, या निकराने हा मोर्चा आलेला नव्हता.
..................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
..................................................................................................................................................................
एक गोष्ट मला निश्चित कळली आहे की, नामदार मुख्यमंत्र्यांना या प्रश्नाबद्दल तिळमात्र जिव्हाळा नाही, काळजी नाही. अशा परिस्थितीत त्यांनी मुख्यमंत्री पदावर राहण्यात काही हशील आहे, असे मला वाटत नाही, कारण हा प्रश्न सहजासहजी सुटेल असे नाही. राजकीय बलिदान करण्याचा दोन्ही बाजूंच्या लोकांवर प्रसंग येईल. महाजन कमिशनला टर्म्स ऑफ रेफरन्स ठरवून देण्याच्या बाबतीत दोन मुख्यमंत्र्यांना अधिकार दिलेला होता. त्या वेळी पंतप्रधान गांधी यांनी श्री. नाथ पै यांना १० -११ तारखेला एक पत्र पाठवले होते, ते प्रसिद्ध झाले आहे. त्या टर्म्स ऑफ रेफरन्स दोन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी मिळून ठरवावयाच्या होत्या, परंतु त्या टर्म्स ऑफ रेफरन्स ठरवण्यास म्हैसूरचे मुख्यमंत्री श्री. निजलिंगप्पा यांनी मान्यता दिली नाही. त्या वेळी आमचे मुख्यमंत्री त्यांना शरण गेले.
आमची तक्रार हीच आहे की, आमचे मुख्यमंत्री खंबीरपणे या प्रश्नाची सोडवणूक व्हावी म्हणून उभे राहत नाहीत. म्हैसूर राज्यातील शैक्षणिक संस्थांना मदत देण्याबद्दल आमचे काही म्हणणे नाही. या राज्यातील फंड दिला तर त्याबद्दल आमचे काही म्हणणे नाही, परंतु त्या ठिकाणच्या एका शैक्षणिक संस्थेच्या समारंभाचे अध्यक्षपद आपण स्वीकारले आणि श्री. निजलिंगप्पा त्या समारंभाचे उद्घाटक होते आणि त्यामुळेच संतपूर हा भाग आपल्याला मिळू शकला नाही. तेथील निवडणुका त्याच सुमारास होत्या. तो भाग महाराष्ट्र राज्यात यावा हा कार्यक्रम समोर ठेवून ज्यांनी निवडणूक लढवली, ते या निवडणुकीत हरले. निवडणुकीनंतर मी त्या ठिकाणी येईल, असे म्हणण्याचे धैर्य आपल्याला झाले नाही. सीमाभागातील प्रश्न सुटावा यासाठी आपण खंबीरपणे पावले उचलली पाहिजेत. तेवढी आपली हिंमत नसेल तर आपण या सभागृहाचे नेतेपद सोडून द्यावे, अशी माझी आपणास विनंती आहे.
(३१ मार्च, १९६९)
डॉ. प्रा. पारवे आणि प्रा. भांडवलकर यांनी संपादित केलेल्या 'संघर्ष' या पुस्तकातून साभार
..................................................................................................................................................................
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प - संपादक - दीपक कमल तानाजी पवार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई, मूल्य - २०० रुपये.
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2025 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment