मूळ तत्त्वापासून सत्ताधारी पक्ष विचलित झाला आहे, एकदा पाऊल घसरले की, माणूस दरीत जाऊन पडण्याची शक्यता असते

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प’ हे सीमाप्रश्नाबाबतचे पुस्तक नुकतेच महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आले आहे. या पुस्तकाचे संपादन दीपक कमल तानाजी पवार यांनी केले आहे. हे पुस्तक जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जावे यासाठी ‘अक्षरनामा’वर क्रमश: प्रकाशित करत आहोत. आज भाई उद्धवराव पाटील यांच्या भाषणांचा पूर्वार्ध...

..................................................................................................................................................................

अध्यक्ष महाराज, राज्यपालांनी आपल्या भाषणात आणखी एका प्रश्नाबाबत मुग्धता धारण केल्याचे दिसून येते. तो प्रश्न म्हणजे म्हैसूर राज्यात गेलेल्या मराठी भाषिकांचा प्रश्न. या प्रश्नाविषयी राज्य सरकारचे मत काय आहे, याचा खुलासा राज्यपालांनी आपल्या भाषणात केलेला नाही. राज्यातील जनतेचे डोळे या प्रश्नाकडे लागलेले आहेत. तेव्हा राज्य सरकारचे या प्रश्नाविषयीचे धोरण आणि भूमिका ही समजून घेण्यास जनता उत्सुक झालेली आहे. झोनल कौन्सिलच्या बैठकीत आमचे मुख्यमंत्री बसतात. अशा चार बैठका आतापर्यंत झालेल्या आहेत. त्यातून आमचे मुख्यमंत्री काय बोलले, हे जाणून घेण्याची जनतेची फार इच्छा आहे. राज्य सरकारची या प्रश्नावरील भूमिका विधानसभेत स्पष्ट झाली पाहिजे.

मुख्यमंत्री हे विधानसभेला जबाबदार आहेत असे मी समजतो. मुख्यमंत्र्यांना झोनल कौन्सिलवर जे स्थान मिळालेले आहे, ते या राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून मिळालेले आहे. त्यामुळे या सभागृहाला ते जबाबदार आहेत, लोकशाहीची ही प्रथा आहे. सीमाप्रश्न सुटलेला आहे, तो उपस्थित करता येणार नाही, अशी घोषणा जशी सरकार करत आहे; त्याचबरोबर खेडी देऊ, परंतु शहरांचा आम्ही विचार करणार नाही, असेही ते म्हणत आहेत. तेव्हा हे तारू किनाऱ्याला लागणार आहे काय? या सर्व गोष्टीस मुख्यमंत्री जबाबदार आहेत. झोनल कौन्सिलपुढे आमच्या मुंबई सरकारने कोणत्या गोष्टी मांडल्या आणि काय सौदा साधला, हे सांगण्याची ही चांगली संधी होती, पण तसे काही सांगण्यात आलेले नाही. कारवार आणि बेळगाव यासंबंधी काय बोलणे झाले हे न सांगता, मेजर व मायनर इरिगेशन हे प्रश्न दोन्ही राज्यांना कसे परवडतील, या दृष्टीने बोलणी झाली, असे सांगण्यात येते.

आमच्या मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री चार वेळा झोनल कौन्सिलच्या बैठकीला उपस्थित राहिले. त्यावेळी ते काय बोलले हे सभागृहाला सांगण्याची जरुरी नाही, असे त्यांना म्हणावयाचे आहे काय? तसे नसेल तर मुंबई सरकारने या प्रश्नासंबंधी काय धोरण घेतले व त्यांची याबाबत पॉलिसी काय आहे, हे सभागृहाला सांगणे जरूर आहे. हे न सांगण्याला एक मोठी अडचण स्वाभाविक आहे. आमच्या लोकशाही राज्य संघटनेत पार्लमेंट ही प्रमुख आहे. तेव्हा दिल्लीतील श्रेष्ठींना परवडतील अशा तऱ्हेचे विचार मांडावे, अशी जर त्यांची भूमिका असेल, तर त्या ठिकाणी काय घडले हे सांगण्यास आपण जबाबदार नाही, असे त्यांनी म्हटले तर त्यात त्यांची चूक होणार नाही. तेव्हा आपण दिल्लीतील श्रेष्ठींच्या लहरीवर हा प्रश्न मांडणार असे आम्ही समजावयाचे काय? तसे नसेल तर ह्या विधानसभेस आपण जबाबदार आहात आणि ह्या विधानसभेचे आपण मुख्यमंत्री आहात, तेव्हा ह्या सगळ्या वाटाघाटी चालू असताना सभागृहाला विश्वासात न घेण्याचे कारण काय, हे आपण सांगावे.

..................................................................................................................................................................

हे पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले आहे...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

माझे ह्या प्रश्नाबाबत असे स्पष्ट म्हणणे आहे की, हा प्रश्न एका विशिष्ट परिस्थितीतून निर्माण झालेला आहे. मराठी भाषिक मुलूख हा जाणूनबुजून म्हैसूर राज्यात घालण्यात आलेला आहे. भौगोलिक किंवा बहुभाषिक दृष्टीने खेड्यांचा विचार करून राज्य पुनर्रचना ही भाषिक तत्त्वावर केलेली नाही, असे काही लोक म्हणतात. तेव्हा माझा त्यांना जाहीर प्रश्न असा आहे की, आंध्र आणि मद्रास प्रांताच्या विभागणीनंतर सीमाप्रश्नांसबंधी जो पाटसकर फॉर्म्युला लावण्यात आला, तो ह्या ठिकाणी का लावण्यात येऊ नये? दोन्ही मंत्र्यांनी मान्य करून जरी अर्बिट्रेशन नेमले असले तरी पाटसकरांनी भाषिक सिद्धान्तावर तो प्रश्न सोडवला आहे.

आपल्याला माहीत आहे की, बेल्लारी जिल्हा हा आंध्रामध्ये घालावा असे कमिशनने सुचवले होते. बेल्लारी जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने तसे करणे आवश्यक आहे, असे कमिशनला वाटले म्हणून त्यांनी तशी शिफारस केली, पण दिल्लीच्या श्रेष्ठींना या भागामध्ये कानडी लोक बहुसंख्य आहेत, असे वाटले म्हणून तो विभाग म्हैसूर राज्याला जोडण्यात आला. ही गोष्ट कोणत्या तत्त्वावर करण्यात आली? बाकीची सर्व राज्ये भाषिक सिद्धांतावर झालेली आहेत. बेल्लारी जिल्हा मिश्र ॲवॉर्डप्रमाणे कर्नाटकमध्ये घातला आहे, मग ह्या ठिकाणी तेच तत्त्व अवलंबल्यास अडचण का यावी, हे कळत नाही.

नामदार मुख्यमंत्र्यांना मी असे सांगू इच्छितो की, हा सिद्धांत आपल्याला मान्य असेल, न्याय्य वाटत असेल आणि सीमालढा सुरू करू नका, असे त्यांनी आम्हांला दोन महिन्यापूर्वी सांगितले होते. तेव्हा याबाबतीत एक इंच तरी प्रगती झाली आहे काय आणि हा प्रश्न कोठल्या रीतीने सोडविण्याचा प्रयत्न झाला आहे, हे त्यांनी सांगावे. झोनल कौन्सिलमध्ये हा प्रश्न चर्चिला जाऊ नये म्हणून म्हैसूर सरकार टाळाटाळ करत आहे आणि म्हणून तो प्रश्न धसाला लागण्यास विलंब होत आहे. झोनल कौन्सिलमध्ये हा प्रश्न आणण्यास ते तयार नाहीत, तेव्हा हा प्रश्न निराळ्या रीतीने सोडवला पाहिजे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

पंडित पंत यांना आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी असे सांगितले पाहिजे की, आपण पार्लमेंटमध्ये जसे निकडीचे प्रश्न सोडविता, तसा हा प्रश्न सोडविला पाहिजे. झोनल कौन्सिलवर हा प्रश्न सोपवणे हे मृत झालेल्या घोड्यावर स्वारी करण्यासारखे निरर्थक आहे. पार्लमेंटपुढे आपण असा आग्रह धरला  पाहिजे की, बेल्लारी विभाग आंध्र राज्यात न घालता मिश्र अॅवार्डप्रमाणे म्हैसूर राज्यात घातला, तो न्याय लक्षात घेऊन मराठी भाषिक मुलूख महाराष्ट्रामध्ये घातला पाहिजे. झोनल कौन्सिलकडे गेलेला हा झगडा लवकर निकालात निघणार नाही, अशी म्हैसूर राज्याच्या कृतीमुळे माझी खात्री झाली आहे. ह्या गोष्टी आमचे मुख्यमंत्री पंडितजींना आणि पंतांना सांगण्यास भितात काय, असे मला विचारावयाचे आहे.

नामदार राज्यपालांचे २५ पानांचे भाषण वाचले तर त्यात मराठी भाषिकांबद्दल कोठेही दखल घेतलेली दिसत नाही. एकीकडे म्हैसूर सरकार कौरवांप्रमाणे घोषणा करून एक इंचही जागा देणार नाही असे सांगते आणि आम्ही सौम्य बोलतो म्हणून हा प्रश्न सुटणार नाही. अशा वेळी झोनल कौन्सिलपुढे मुंबई सरकारने सर्व शक्ती पणाला लावून प्रयत्न चालवला आहे, असे काही ह्या भाषणात सांगण्यात आले असते, तर चालू असलेला सीमालढा स्थगित झाला असता. पण, मुंबई राज्य ही जबाबदारी घेत नाही आणि म्हैसूर सरकार आम्ही हा भाग सोडणार नाही, अशी वल्गना करत आहे. म्हणून जनतेला आपली सर्व शक्ती पणाला लावून हा लढा चालू ठेवावा लागत आहे. लोकांची सहानुभूती आम्ही मिळवली आहे आणि आम्ही हा लढा जोराने चालू ठेवणार आहोत. तेव्हा माझा सरकारला असा सवाल आहे की, यासंबंधी सरकारची काय पॉलिसी आहे हे नामदार गव्हर्नरसाहेबांच्या भाषणात देण्याचे का टाळता? विधानसभेच्या हक्कासाठी झगडावयाचे असेल तर सर्वांनी त्यासाठी झगडावयास पाहिजे, नाही तर घटनात्मक प्रश्न निर्माण होतो.

केरळ आणि आंध्र यांच्यामध्ये पाण्यासंबंधी प्रश्न निर्माण झाला आणि एका राज्याने दुसऱ्या राज्याला पाणी देणार नाही म्हटले, तर दिल्ली सरकार त्यामध्ये हस्तक्षेप केल्याशिवाय राहील काय? तसेच ज्या विभागामध्ये जास्त धान्य पिकते त्या विभागाने, दुसऱ्या कमी धान्य पिकणाऱ्या विभागाला, आम्ही धान्य देणार नाही असे म्हटले तर दिल्ली सरकार त्याला तसे करू देईल काय? ह्या प्रश्नामध्ये दिल्ली सरकार जसे हात घालते, त्याप्रमाणे सीमा विभागाचा प्रश्न हा नॅशनल प्रश्न समजून तो सोडवण्याचा प्रयत्न करावा आणि लवकरात-लवकर म्हैसूर सरकारच्या जाचातून मराठी मुलूखाला मोकळे करावे, असे मला सुचवावयाचे आहे.

हा जो सीमा लढा आहे तो कर्नाटकमधील जनतेच्या विरुद्ध नाही किंवा कोठल्याही राजकीय पक्षाच्या विरूद्ध नाही. हा लढा ज्यांनी आमच्यावर अन्याय केला आहे आणि भाषिक सिद्धान्त मान्य न करून, कारवार आणि बेळगाव हा भाग कर्नाटकमध्ये घातलेला आहे, त्यांच्याविरुद्ध आहे. समितीने हा लढा कोठल्याही जातीजमातीविरुद्ध नाही, भाषिक प्रश्नासंबंधी आहे, हे सिद्ध केले आहे. तेव्हा हा प्रश्न सोडवताना निराळा न्याय लावण्याचे कारण नाही.

याबाबतीत जो पक्षपात केला गेला ते पाहून मला एका इराणी म्हणीची आठवण होते. एक बाई आपला मुलगा, सून, जावई आणि मुलगी यांच्यासह एका इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर राहत होती. एक दिवस जावई बाहेर व्हरांड्यामध्ये झोपला होता आणि मुलगा घरात झोपला होता. सहज हवा खाण्यासाठी म्हणून ती बाई गच्चीवर गेली आणि नंतर खाली आल्यानंतर आपल्या जावयास म्हणाली की, बाहेर थंडी आहे तेव्हा तुम्ही घरात झोपलेले बरे. नंतर तिने मुलाला असे सांगितले की, हवेत फार उष्मा आहे तेव्हा तुम्ही बाहेर झोपलेले चांगले. हा जो जावई न्याय आहे तो येथे का लावला जातो?

तेव्हा आमचे असे म्हणणे आहे की, भाषिक सिद्धान्तावर हा प्रश्न सोडवला पाहिजे. ही गोष्ट जर सरकार करणार नसेल तर नामदार मंत्र्यांना राजीनामे द्यावे लागतील. अर्थात, आम्ही किंवा सन्माननीय सभासद श्री. बर्टी यांनी असा सल्ला दिला म्हणून काही ते राजीनामे देणार नाहीत. तितका ताठरपणा त्यांच्या अंगी आहे, हे मला माहीत आहे. परंतु, त्यांनी जर या गोष्टी केल्या नाहीत व राजीनामेही दिले नाहीत, तर जनता चळवळ करून त्यांना राजीनामे देण्यास भाग पाडील, हा धोक्याचा इशाराही मी येथे देऊ इच्छितो. वस्तुतः सरकारने या सन्माननीय सभागृहाला तरी विश्वासात घेऊन आपले या बाबतीत काय धोरण आहे, ते स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे. कोणत्या मार्गाने सरकार जाणार आहे हे आम्हांला कळले पाहिजे. केवळ विरोधी पक्षाला खूश करण्यासाठी सरकारने ठरावीक बाबतीत आग्रह धरला पाहिजे असे आमचे बिलकूल म्हणणे नाही, परंतु लोकशाहीच्या सिद्धांतावर कसून, न्यायबुद्धीला पटेल अशी जी गोष्ट होणे आवश्यक आहे, त्या बाबतीत सरकारने ताठरपणा धरला पाहिजे.

याबाबतीत आपल्यावर अन्याय झालेला असून लोकशाहीच्या सिद्धान्ताची पायमल्ली झालेली आहे, असे सरकारला वाटते की नाही हा मुख्य प्रश्न आहे. आणि तसे जर सरकारला वाटत असेल व या सन्माननीय सभागृहांच्या हक्कांवर गदा येत आहे, असे जर सरकारला वाटत असेल तर सरकारने निश्चितपणे याबाबतीत ताठरपणाचे धोरण स्वीकारले पाहिजे. या बाबतीत पुष्कळसे सांगता येण्याजोगे आहे.

या विभागात किती शाळा काढल्या किंवा किती ग्रामपंचायती काढल्या, याबद्दल तेथील लँड प्रॉब्लेमबद्दल जेव्हा मी बोलेन तेव्हा काही गोष्टी सांगेन. आता फारसा वेळ नसल्यामुळे मी त्या तपशिलात जात नाही. या प्रसंगी मला एवढेच म्हणावयाचे आहे की, मूळ तत्त्वे जर सर्वांना मान्य होण्याजोगी असतील, तर आपण पक्षाच्या शिस्तीचा फारसा बाऊ करण्याचे कारण नाही. पक्षाच्या शिस्तीचे जर आपल्याला अवडंबर करावयाचे असेल व ही पार्टी डिसिप्लीन जर लोकशाहीच्या सिद्धांन्तांना आडवी येणार असेल, तर आपण पार्लमेंटरी डेमॉक्रसीचे ढोल वाजविता कामा नये. तेव्हा न्यायबुद्धी बाजूला ठेवून सरकारने काहीही करता कामा नये, एवढेच मला म्हणावयाचे आहे. एवढे बोलून मी माझे भाषण संपवतो.

०६ फेब्रुवारी, १९५९

संयुक्त महाराष्ट्रासाठी १०५ लोकांचे बलिदान

अध्यक्ष महाराज, सामान्यतः राज्यपालांच्या भाषणाने सरकारचे धोरण जाहीर केले जाते, पण या भाषणान्वये स्वतःची पाठ थोपटून घेण्याची एक नवीन प्रथा पाडण्यात आली आहे, असे मला वाटते. पहिल्या पानावर महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीसंबंधी आपले मत व्यक्त करताना, नामदार राज्यपालांनी असे म्हटले आहे की, ज्याची सोडवणूक करणे अनेक वर्षे शक्य झाले नाही, असा गुंतागुंतीचा व बिकट प्रश्न, तुमच्या पुढाऱ्यांच्या थोर मुत्सद्देगिरीमुळे समाधानकारकपणे सोडवण्यात आला, याबद्दल तुम्हांला खरोखरच समाधान होत असेल. तेव्हा या सरकारचे नेतृत्व करणाऱ्या मंडळींच्या मुत्सद्देगिरीमुळे हे राज्य निर्माण झाले, असे म्हणून स्वतःची पाठ स्वतःच थोपटून घेण्याची एक नवीन प्रथा प्रस्थापित केली गेली आहे, असे मला वाटते.

सामान्यतः नामदार राज्यपालांच्या भाषणान्वये, जमीनविषयक, औद्योगिक प्रगतीविषयक, कामगारविषयक आणि अन्य विषयासंबंधी सरकारचे धोरण काय राहील, हे जाहीर करण्यात येते, परंतु हे राज्य कसे निर्माण झाले, याबद्दल सरकारच्याच मनात काही संशय निर्माण झाला असला पाहिजे आणि म्हणून सरकारने हा प्रयत्न केला असला पाहिजे, असे माझे मत आहे. या राज्याच्या निर्मितीचे श्रेय कोणाला द्यावे याची चर्चा जनतेमध्ये नेहमी होते, पण तेवढ्यावर समाधान न मानता राज्यपालांनी आपल्या भाषणामध्ये एक मानपत्र, शिफारसपत्र किंवा प्रमाणपत्र देण्याचा जो प्रयत्न केला आहे, तो हास्यास्पद आहे, असे मला वाटते. त्याचप्रमाणे, या प्रयत्नांनी खऱ्या वस्तुस्थितीमध्ये काही फरक होईल असे मला वाटत नाही.

या सरकारचे नेतृत्व करणारी मंडळी या प्रश्नावर खंबीर होती किंवा काय? हा मुख्य प्रश्न आहे. पहिल्यांदा या प्रश्नाची सोडवणूक करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला, परंतु याबाबतीत श्रेष्ठींच्या मर्जीप्रमाणे ते वागले. त्यांचा आदेश त्यांनी शिरसावंद्य मानला व जनताजनार्दनाच्या मतांची त्यांनी किंमत केली नाही आणि म्हणूनच जनतेला त्यासाठी आंदोलन करावे लागले. मुत्सद्देगिरीने हा प्रश्न सुटण्यासारखा आहे असे जनतेला दिसले असते तर १०५ लोकांनी आपले बलिदान दिले नसते व आतासुद्धा जे ५० कोटी रुपयाचे नुकसान झाले आहे ते झाले नसते. त्यासाठी जनतेला जी चळवळ करावी लागली व काही लोकांना तुरुंगात जावे लागले ते टळले असते. त्यानंतर जनतेने संयुक्त महाराष्ट्र समितीला जन्म दिला. या चळवळीचे नेतृत्व करण्यासाठी त्यांनी आपली एक संस्था निर्माण केली. तेव्हा नामदार राज्यपालांनी आपल्या भाषणात समितीच्या नेतृत्वाची नोंद केली असती तर बरे झाले असते.

महाराष्ट्र जनतेने दाखवलेल्या जिवंतपणाची, लोकशाही वृत्तीची, तिने शांततेने चळवळ करण्याचा जो मार्ग पत्करला त्याची दखल घेतली असती व त्याबद्दल तिचे अभिनंदन केले असते, तर या सरकारची लोकशाही निष्ठा जास्त सिद्ध झाली असती. परंतु, आमच्या नेत्यांच्या मुत्सद्देगिरीमुळे हे सर्व झाले आणि यात जनतेच्या चळवळीला काहीच महत्त्व नाही, असे भासवणे बरोबर होणार नाही. वस्तुतः समितीने दिलेले नेतृत्व आणि मार्गदर्शन यांचा या राज्यनिर्मितीमध्ये फार मोठा वाटा आहे, हे कबूल करावयास काही हरकत नव्हती.

माझा या सन्माननीय सभागृहाला असा सवाल आहे की, सरकारने या सभागृहाला विश्वासात घेऊन हे राज्य निर्माण व्हावे म्हणून काही प्रयत्न केले होते का? नामदार मुख्यमंत्री दिल्लीला गेल्याबरोबर एका रात्रीत हा प्रश्न कसा काय सुटला? त्यापूर्वी लोकशाही मार्गाने जाऊन व या सन्माननीय सभागृहाला विश्वासात घेऊन या प्रश्नाबद्दल आम्ही असे सुचवणार आहोत, असे काही या सन्माननीय सभागृहाला सांगण्यात आले नव्हते. तेव्हा ज्या श्रेष्ठींनी द्विभाषिकांचा निर्णय घेतला होता, त्यांनाच तो बदलण्यास कोणी भाग पाडले, हे सद्सद्विवेकबुद्धीला स्मरून जर सांगण्यात आले असते तर बरे झाले असते.

हा प्रश्न मुत्सद्देगिरीमुळे सोडवण्यात आला आहे असे येथे म्हटले आहे, परंतु या मुत्सद्देगिरीची काही तत्त्वे स्वीकारण्यात आली आहेत काय? या मुत्सद्देगिरीच्या नावाखाली काही गावे दुसऱ्या राज्यांसाठी बळी देण्यात आलेली आहेत, शिवाय आणखी काही कोटी रुपयांचे दान करण्यात आलेले आहे. हा प्रश्न देवाणघेवाणीने सोडवावयाचा आहे असे म्हटले जाते, परंतु पैशाची देवाण कोणत्या सिद्धांतावर करण्यात आलेली आहे? उंबरगावसारखी गावे कोणत्या तत्त्वावर देऊन टाकण्यात आलेली आहेत? वस्तुतः या ठिकाणी राहणाऱ्या लोकांना आपण महाराष्ट्रात राहावे असे जर वाटत असेल, तर त्यांच्या इच्छेविरुद्ध ती गावे दुसऱ्या राज्यांना देऊन टाकणे, हे महापाप आहे. तेथील लोकांवर, तुम्ही दुसऱ्या राज्यातच राहिले पाहिजे, अशी सक्ती करणे हे संविधानाला अनुसरून नाही.

अशी माणसांची देवाणघेवाण यापूर्वी कधी ऐकण्यात आली नव्हती. फक्त दत्तक विधानांमध्ये माणसांची देवाणघेवाण होते, राजकारणात अशी माणसांची देवाणघेवाण कधी दिसत नाही. पूर्वी बेळगाव, कारवार या भागांवर त्यावेळचे नामदार मुख्यमंत्री श्री. मोरराजी भाई यांच्या हस्ते उदक सोडले गेले व आता डहाणू, उंबरगाव वगैरे गावांवर, ५० कोटी रुपयांवर सन्माननीय मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांच्या हस्ते उदक सोडण्यात येत आहे. म्हैसूर व महाराष्ट्र राज्यांचा सीमाप्रश्न दोन्ही राज्यांनी देवाणघेवाणीच्या तत्त्वावर सोडवला पाहिजे असे सांगण्यात येते, परंतु दोन्ही राज्यात या प्रश्नाच्या बाबतीत तडजोड किंवा देवाणघेवाण होणार आहे, म्हणजे काय होणार आहे?

झोनल कौन्सिलपुढे हा प्रश्न मांडताना आपण एकभाषिक तत्त्वाचा सिद्धान्त मांडला आहे, हे मला माहीत आहे, पण या तत्त्वाला हे सरकार चिकटून राहणार आहे काय? तसे असेल तर हरकत नाही. या विभागातील लोकांची मातृभाषा मराठी असून, या मराठी भाषेची एक वेगळी परंपरा आणि वेगळी संस्कृती आहे. नामदार राज्यपालांनीच आपल्या भाषणात मराठी संस्कृती हा शब्द वापरला आहे आणि म्हणून मीही तो वापरतो. इतर वेळी मी तो वापरला असता तर आम्ही संस्कृतीबद्दल निष्कारण वाद निर्माण करत आहोत, असा आरोप माझ्यावर केला गेला असता. तेव्हा या मराठी भाषेची जी संस्कृती आहे, तिची जोपासना करण्यासाठी हा तडजोडीचा मार्ग कसा काय उपयोगी पडणार आहे?

बेळगाव, कारवार आदि सीमाप्रश्नावर विचार करताना अजून आमच्या मनात येते की, दोन मुख्यमंत्र्यांत जो करार झाला असे सांगण्यात येते, तो कोठे झाला? त्याचे डिटेल्स काय? आणि म्हैसूरचे मुख्यमंत्री यांनी काही गोष्टी मान्य केल्या आहेत असे सांगण्यात येते, त्याप्रमाणे त्यांनी त्या कोणत्या गोष्टी मान्य केल्या आहेत? ही सर्व माहिती या सभागृहासमोर का येत नाही? या सभागृहाला विश्वासात का घेतले जात नाही? असे सांगण्यात येते की, पुण्याच्या ए.आय.सी.सी. मंडपात या गोष्टी घडल्या आहेत. मला याच गोष्टीचे आश्चर्य वाटते की, हा प्रश्न ए.आय.सी.सी.च्या मंडपात कसा सुटू शकतो? पूर्वी तर जत्ती, महाराष्ट्र आणि म्हैसूर यांच्या सीमांचा काही तरी वाद आहे, ही गोष्टच कबूल करावयास तयार नव्हते, परंतु आमचे दोन प्रतिनिधी आणि त्यांचे दोन प्रतिनिधी अशी चौघांची कमिटी नेमून त्यांचा रिपोर्ट मागवण्यात आला आहे.

याचा अर्थ जर आपण असा करून घेतला की, आम्ही काय म्हणतो ते सर्व जत्तींना संमत आहे तर ते चुकीचे होईल. कारण, परवाच श्री. जत्ती बोलून गेले की, महाराष्ट्र आणि म्हैसूर यांच्यामध्ये अल्प स्वरूपाचा सीमेचा वाद असेल, परंतु बेळगाव, निपाणी आणि कारवार या शहरांचा प्रश्नच उत्पन्न होत नाही. मला वाटते की, कमिटी काही प्रगती करू शकणार नाही. आता तर ते जाहीरपणे बोलतात की, या शहरांचा प्रश्नच निघू शकत नाही, कारण त्यांचे मुख्यमंत्रीपद या प्रश्नावर अवलंबून आहे.

आमच्या सरकारने खंबीर धोरण स्वीकारल्याशिवाय हा प्रश्न धसास लागणार नाही, अशी आमची खात्री आहे. म्हैसूर सरकारने जसे खंबीर धोरण स्वीकारले आहे, त्याचप्रमाणे आमच्या सरकारनेदेखील याबाबतीत खंबीर भूमिका स्वीकारली पाहिजे. वेळ पडली तर आम्ही मंत्रिमंडळाचा राजीनामा देऊ आणि त्याही पलीकडे जाऊन आम्ही काँग्रेसचा राजीनामा देऊ, असे या सरकारने मध्यवर्ती सरकारला सांगितले पाहिजे, परंतु अध्यक्ष महाराज, असे होत नाही. आपण पाहिलेच आहे की, संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्नावर जेव्हा राजीनामा देण्याची पाळी आली होती, तेव्हा द्विभाषिक चालवण्यासाठी माणसे मिळालीच. त्याचप्रमाणे या प्रश्नावर इतक्या थराला कोणी जाणार नाही आणि कोणी गेलेच तर आपणास राज्यकारभार चालवण्यासाठी माणसे मिळतील, याची केंद्र सरकारला खात्री आहे. आमच्या अशा मिळमिळीत धोरणामुळे महाराष्ट्राचे भयंकर नुकसान झालेले आहे.

म्हैसूरमध्ये जो मराठी भाषिक भाग गेला आहे, त्या लोकांची आमच्यापासून काय अपेक्षा आहे हे मी येथे थोडक्यात नमूद करू इच्छितो. म्हैसूरमध्ये जे मराठी भाषिक लोक आहेत, ते आपला प्रश्न सोडवण्यास समर्थ आहेत. त्यांना महाराष्ट्रातील जनतेच्या सहकार्याची अपेक्षा नाही, परंतु आपले कर्तव्य म्हणून काही आहे की नाही? तेव्हा आपण हा प्रश्न ताबडतोब सोडवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. मागचा इतिहास पाहिला तर सरकारकडून याबाबतीत काहीच झालेले नाही. महाराष्ट्रातील जनतेने स्वयंस्फूर्त आंदोलन केले व लढा दिला म्हणून हा प्रश्न या थराला पोहोचला आहे. सरकार म्हणते की, जनतेने आंदोलन करू नये, सत्याग्रह करू नये. त्याने या प्रश्नाला नुकसान पोहोचते. मला त्यांना सांगावयाचे आहे की, जनतेच्या लढ्याने या प्रश्नाच्या सोडवणुकीला हातभारच लावला आहे. जत्तींनी काही गोष्टी कबूल केल्या आहेत, त्या लोकांच्या लढ्याच्या दबावामुळे केल्या आहेत, हे सरकारने विसरू नये.

१३ जुलै १९६०

महाराष्ट्र-म्हैसूर सीमाप्रश्न सोडवण्यात सरकार अपयशी

अध्यक्ष महाराज, या राज्याच्या मंत्रिमंडळावर अविश्वास व्यक्त करणारा प्रस्ताव सभागृहासमोर मांडत असताना विरोधी पक्षाचे नेते श्री. धुळूप यांनी आपल्या प्रास्ताविक भाषणात आपल्या भावना अत्यंत चांगल्या शब्दांत सभागृहासमोर मांडल्या. त्यानंतर सत्ताधारी पक्षाच्या मंडळींनी जी भाषणे केली, त्यातून जी भावना व्यक्त व्हावयास पाहिजे होती ती झाली नाही. या सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीच्या बाबतीत १९५६ सालापासून १९६६ सालापर्यंत सभागृहात एकवाक्यता होती, या सभागृहात अनेक वेळा एकमताने ठराव पास झाले आहेत. आज हा ठराव मांडला जात असताना आमच्यावर असा आरोप केला जात आहे की, या प्रश्नावर आपण दुमत निर्माण केले तर महाराष्ट्राचे नुकसान होईल, दुमत करण्याचे मोठे पातक विरोधी पक्ष करत आहे. सत्ताधारी पक्षाकडून जे काही केले जाईल, त्याला विरोधी पक्षाने पाठिंबा द्यावा, असा ठराव या ठिकाणी  केला जात आहे.

नामदार मंत्री श्री. मोहिते यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, या प्रश्नाच्या बाबतीत मला जास्त जिव्हाळा आहे, मी अधिक त्याग केला आहे. मला एवढेच सांगावयाचे आहे की, त्यागाचे मोजमाप करून, कोणी राजीनामा दिला याचा पुनरूच्चार करून, कोण तुरुंगात गेले याची जंत्री करून, हा प्रश्न सुटणार नाही. अशी जंत्री करण्याचे सभागृह हे ठिकाणही नाही. पाटसकरांच्या नावाने जी तत्त्वे प्रसिद्ध आहेत, मद्रास-आंध्राचा सीमाप्रश्न ज्या तत्त्वाने सोडवण्यात आला, त्या तत्त्वाला सत्ताधारी पक्ष खंबीरपणे चिकटून बसला नाही, या बाबतीत माझ्याजवळ अनेक पुरावे आहेत. मूळ तत्त्वापासून सत्ताधारी पक्ष विचलित झाला आहे, एकदा पाऊल घसरले की, माणूस दरीत जाऊन पडण्याची शक्यता असते. याबाबतीत माझ्या वक्तव्यातून दोन-तीन मुद्दे मी सभागृहासमोर ठेवू इच्छितो. १९६५च्या ठरावानुसार सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी कमिशन नेमण्यात यावे किंवा न यावे हा प्रश्न बाजूला ठेवला तरी, त्या ठरावाचा मुख्य गाभा असा आहे की, पाटसकर निवाड्याप्रमाणे हा प्रश्न सुटला पाहिजे. १९६७च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी त्या भागातील लोक या राज्यातील मतदार झाले पाहिजेत, हे वाक्य मुख्यमंत्र्यानी आपल्या ठरावात का घातले होते?

पाटसकरांच्या तत्त्वाच्या बाबतीत पुढे वाटचाल होत-होत आपण लोकेच्छापर्यंत आलो, याला महाराष्ट्रात मान्यता मिळाल्यासारखे झाले आहे. पाटसकर फॉर्म्युल्याचा अवलंब केला जावा असे आम्ही म्हणतो. त्यावेळी त्याच्या काही तपशिलासह त्या फॉर्म्युल्याचा अवलंब व्हावा, अशी आमची भूमिका असते. १९५१ची शिरगणती लक्षात घेऊन, सलगता लक्षात घेऊन आणि बहुभाषिक खेड्यांचा विचार करून हा प्रश्न सोडवला पाहिजे, हे गृहीत धरले आहे. १९५१च्या शिरगणतीचा आधार का घेण्यात यावा, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आपल्या निवेदनात दोन पाने खर्च केली आहेत. १९५६ साली रीऑर्गनायझेशन कमिशनने ज्या शिफारशी सादर केल्या, त्यात काही उपद्व्याप करून ठेवला. ‘उपद्व्याप’ हा शब्द मी यासाठी वापरतो की, त्या कमिशनने भाषिक सिद्धान्त सरळपणे मान्य केला नाही. दिल्लीच्या राज्यकर्त्यांनीही प्रत्येक प्रांताच्या बाबतीत भाषिक सिद्धान्त सरळ मान्य केला नाही.

काँग्रेस पक्षाने भाषिक राज्य निर्मितीचा १९२३ साली जो ठराव केला, त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या बाबतीत अनेक घोटाळे करून ठेवले. आंध्रमधील एका संताने १९५३ साली भाषिक राज्य निर्मितीसाठी बलिदान केले आणि त्यानंतर कुठे काँग्रेस सरकारने भाषिक राज्यरचनेसाठी कमिशन नेमले. त्या कमिशनने भाषिक सिद्धांत सर्व ठिकाणी मान्य केला नाही. कमिशन मान्य करू नका असे आम्ही या प्रश्नाच्या बाबतीतही म्हटले होते, त्याला काही अर्थ होता. कमिशनमुळे अनेक भानगडी निर्माण होतील असे आम्ही सांगितले होते. महाराष्ट्राला कमिशनच्या बाबतीत चांगला अनुभव नाही. कमिशनकडून महाराष्ट्राला न्याय मिळत नाही. पडद्यामागच्या वायरपुलिंगमध्ये महाराष्ट्र सरकार अपुरे पडते, त्यामुळे आपल्यावर अन्याय होतो. आम्हांला कमिशन नको, तो का नको याची अनेक कारणे आहेत. कमिशन नेमत असताना जी तत्त्वे सांगितली ती अशी आहेत -

“The language and culture of an area have an undoubted importance as they represent a pattern of living which is common in that area. In considering a reorganization of States, however, there are other important factors which have also to be borne in mind. The first essential consideration is the preservation and strengthening of the unity and security of India, Financial, economic and administrative considerations are almost equally important, not only from the point of view of each State, but for the whole nation.”

बेसिकली यामागे भीती अशी आहे की, भाषिक प्रांतरचना केली तर देशातील एकता भंगेल, सुरक्षिततेला धोका निर्माण होईल. असे असले तरी भाषिक प्रांत झाले आहेत. काही कटकटीचे प्रांत सोडले तर कोठेही मारामाऱ्या झाल्या नाहीत, पण भाषिक राज्यरचना मानणाऱ्यांना असा संशय होता की, देशाची एकात्मता या दृष्टीने काही करणार आहात काय? खलित्याने किंवा पलित्याने हा प्रश्न सुटणार किंवा नाही याचा विचार तुम्ही करा, एखादा कारखाना कोठे काढावयाचा याचा विचार तुम्ही करा, हिंदीतून सर्क्युलर काढावयाचे किंवा नाही याचा विचार तुम्ही करा. समितीच्या वतीने मला असे सांगावयाचे आहे की, आमच्या हातून कोठेही मोडतोड झाली नाही, हिंसक प्रकार झाले नाहीत, ही गोष्ट मी या ठिकाणी स्वाभिमानाने सांगत आहे.

संपूर्ण महाराष्ट्र समितीने संपूर्ण महाराष्ट्र बंद करण्याचा ठराव केलेला आहे. निदर्शनाला काही मूल्ये आहेत. दरवेळेला आम्ही निदर्शने केली, मुंबईमध्ये ए.आय.सी.सी.च्या वेळी आम्ही ती केली. प्रश्न आहे तो असा की, पाटसकर फॉर्म्युल्याला तुम्ही टिकून राहणार आहात काय? आमचे म्हणणे असे आहे की, तुम्ही त्या फॉर्म्युल्याला टिकून राहिलेला नाहीत. १९५१मध्ये जी लोकसंख्या होती ती १९६१ मध्ये वाढली, बहुसंख्येने बॅलन्स बदलले. तेव्हा १९६१ची शिरगणती तुम्ही का मान्य केली? याबाबत सप्लीमेंटरी मॅमोरँडम पान ३२मधील थोडासा भाग वाचून दाखवितो, तो असा आहे -

“त्या तत्त्वाच्या कक्षेत आणि १९६१च्या जनगणनेची आकडेवारी लक्षात घेऊन, या सोबत जोडलेल्या 'ब' चिन्हांकित अनुसूचीत दर्शवल्याप्रमाणे, दक्षिण सोलापूर, मंगळवेढा, अक्कलकोट, जत, शिरोळ आणि गडहिंग्लज या तालुक्यांतील विवक्षित प्रदेशांच्या बाबतीतील आपला दावा, तसेच विवक्षित प्रदेश सोडून देण्याची आपली तयारी, यात फेरफार करण्यात परवानगी मिळावी, अशी महाराष्ट्र शासनाची विनंती आहे.”

१९६१ची ही सेन्सस का आधारभूत धरली? ही चूक केलेली आहे. यामुळे बेळगाव, कारवार या संबंधीची आरग्युमेंट्स विरोधात जाण्याची शक्यता आहे. ती विरोधात गेलेली आहेत.

मागे या सभागृहात असे सांगण्यात आले की, आपल्यावर विस्तारवादाचा आरोप येऊ नये आपण तसे बोललात. याचे पुरावे दिलेले आहेत. अध्यक्ष महाराज, विस्तारवादाचा आरोप आमच्यावर हेतुपुरस्सर केला जातो. आमची मागणी न्याय्य असताना हे पुरावे देण्याची गरज नव्हती, कारण यामुळे आपले मॉरल खचवण्याचा प्रयत्न केला जातो. तसा तो करण्यात आला आहे. आपण डांगचे इलेक्शन हरलो, डांग गुजराथला देऊन टाकला. उंबरगाव ग्रामपंचायतीने ठराव केला, त्याची माहिती मला नाही, पण डांगची कल्पना आहे. तो आपण देऊन टाकला, उकाईचा भाग देऊन टाकला, आपण गोव्याचा निर्णय मान्य केला. गोव्याच्या बाबतीत आपल्याकडून अक्षम्य असा गुन्हा घडलेला आहे. गोव्याच्या बाबतीत आपण जी भूमिका घेतली होती, ती सोडल्याबरोबर दरीत पडलात.

बेळगावच्या बाबतीत असेच लोकमत दिसून आले तर मग काय? लोकमतच घ्यावयाचे असेल तर मग आपण दिल्लीच्या वाऱ्या करू नका. तेथील लोकमताची आम्हांला कल्पना आहे. त्या बाबतीत आम्हांला कशाला बोलावयाला लावता? गोव्याच्या बाबतीत विधिमंडळाच्या झालेल्या निवडणुका ग्राह्य माना, असे एस. के. पाटलांनी सांगितले. पण, १० वर्षे हा प्रश्न सुटणार नाही असा पार्लमेंटरी बोर्डाचा ठराव आहे. तेव्हा श्री. यशवंतराव चव्हाण आणि श्री वसंतराव नाईक यांची संयुक्त बैठक मुंबईला झाली. गोवा आम्ही मिळवणार आहोत. कसा मिळवणार आहोत, याच्या तपशिलात जात नाही. काकोडकर आणि म्हैसूर सरकारने सांगितले की, इलेक्शन ग्राह्य मानू नका. मग काय करा? पोल मान्य करा. त्याप्रमाणे याद्या तयार करण्यात आल्या, त्या मान्य करण्यात आल्या. बांदोडकर यांनी राजीनामा दिला पाहिजे असे सांगण्यात आले. या सरकारने काय प्रयत्न केले? समितीचे लोक तेथे गेले होते. आम्ही दुबळे लोक आहोत, तुम्ही बहुमतवाले आहात, असे असताना तुम्ही आपली जबाबदारी पार पाडली नाही. लोकशाहीचे सिद्धान्त दुबळ्यांकरिता नसतात. आपण बहुमतात असताना डावपेचाच्या बाबतीत १० वर्षांपासून आपण मार खात आहोत.

हा बुद्धिबळाचा डाव आहे, ही काही कुस्ती नाही. निगोशिएशनच्या टेबलावर बसल्यावर तुम्ही बाजू कशी मांडता याला महत्त्व आहे. ज्यांनी अटकेपार झेंडे लावले ते तहात हरले. आपण जनमताची भूमिका स्वीकारली आहे, तर मला असे विचारावयाचे आहे की, उस्मानाबाद जिल्हा औरंगाबाद डिव्हिजनमध्ये असावा की पुणे डिव्हिजनमध्ये असावा, याबद्दल लोकमत घेणार आहात काय? एखादा विभाग कोणत्या राज्याला जोडावा याबाबत रेफरेंडम घेणार आहात काय? दोन सार्वभौम राष्ट्रांमध्ये विभागाचे भांडण असेल तर रेफरेंडम कल्पना असते. अमेरिकन कॉन्स्टिट्युशन ज्यांनी  वाचली असेल त्यांना ही गोष्ट माहीत असेल. म्हणून माझे स्पष्ट असे मत आहे की, १९५१ची आपली भूमिका होती ती आपण सोडली व आता तर आपण ह्या प्रश्नावर फार मार खाणार आहोत. याकरिता या प्रश्नाच्या बाबतीत आपण आता अधिक दक्षता बाळगली पाहिजे. आपल्या  संपूर्ण व्याख्यानाचा अभ्यास केल्यानंतर मला असे वाटते की, आपण आता लंगोट धरणार असा आपल्याला विश्वास वाटत होता, परंतु आपल्याहीपेक्षा ते पटाईत निघाले आहेत. राजीनामा द्यावयाला आपण तयार नाहीत. मला या सदनात असे विचारावयाचे आहे की, गेल्या दहा वर्षात आपण या प्रश्नाबद्दल दक्षता बाळगली काय? ठराव केल्यानंतर आपले कर्तव्य संपले या भावनेने आपण मुक्त राहिलात. मात्र म्हैसूर सरकारने या प्रश्नाच्या बाबतीत एका-एका गावासाठी आपल्या स्ट्रॅटीजीचा व डावपेचाचा वापर केला आहे व त्यावरच विश्वास ठेवला आहे. बेळगावला फॅक्टरी दिली व एक फॅक्टरी तिकडे गेल्याबरोबर, १९५१ सालचे जे त्या लोकांचे मार्जीन होते ते वाढले. ही लोकसंख्या त्या फॅक्टरीमुळे येणार आहे, हे आपण पहिल्यांदा ओळखावयास पाहिजे होते. म्हणून मी म्हणतो की, हा अविश्वासाचा ठराव आपल्यावर का आणू नये? या प्रश्नाच्या बाबतीत दक्षता बाळगण्याचे आपले जे कर्तव्य होते, ते आपण मुळीच केले नाही. हा प्रश्न श्री. वसंतराव नाईक यांचा पर्सनल प्रश्न आहे असे मी म्हणतो. माझा जर गैरसमज झाला असेल तर त्यांनी एक्सप्लनेशन द्यावे. गुलबर्गा येथे जी कॉन्फरन्स झाली ती इलेक्शनच्या सहा महिने अगोदर झाली. त्या कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष म्हैसूरचे निजलिंगप्पा होते व उद्घाटक होते आपले वसंतराव नाईक. आपल्या दोघांची एक सभा येथे झाल्यावर तेथील कॉन्स्टिट्युअन्सी जी बदलली, त्यामुळे हाही विभाग आपल्या विरोधामध्ये गेला आहे. आपण त्यांचे डावपेच कधीही ओळखले नाहीत.

आपल्याला मी काय म्हणतो ते समजले नाही, माझ्या म्हणण्याचा आपण गैरसमज करून घेऊ नका. आपण जावे, जरूर जावे; पण निवडणुकीपूर्वी आपण गेला होता, अशा वेळी गैरसमज होतो की नाही? हाच त्यांचा त्यामध्ये डावपेच होता. भालकीपासून नांदेडला जोडणारा रस्ता तयार का केला नाही? कमिशनने जो भाग आपल्याला दिला आहे किंवा जो भाग आपल्याला मिळणार आहे, त्याबद्दल कमिशनने सांगितले आहे की, या नद्यांचा वापर तुम्ही करावयाचा नाही. आम्हांला दिलेल्या भागामध्येसुद्धा त्यांनी कितीतरी अटी घातल्या आहेत. आपण या प्रश्नाकडे गेल्या दहा वर्षांत लक्ष दिले नाही व आपली भूमिका मात्र सोडली आहे. आपण आता कशाला उगाच यादवी युद्धाची भाषा वापरता? लालबहादूर शास्त्रीजी पंतप्रधान असताना व त्यांच्या पूर्वीपासूनही या प्रश्नाकरिता प्रयत्न चालू आहेत. त्यानंतर आपण महाजन कमिशनला संमती दिली. ज्या खात्याच्या वतीने हे महाजन कमिशन नेमले गेले, त्यांनाही महाजन यांचे एस.आर.सी.च्या वेळेचे काय मत होते ते माहीत नाही काय?

अध्यक्ष महोदय, पंजाब प्रांताच्या बाबतीत हिंदू व शीख या दोन्हीचे मतभेद इतके विकोपाला गेले होते की, गेल्या दहा वर्षांत मराठी व कानडी लोकांचेही एवढे भांडण झाले नाही. समितीने तेव्हा इंदिरा गांधीना सांगितले होते की, या पश्नावर आपण मध्यवर्ती सरकारकडून निर्णय घ्यावयाला लावा व त्याचप्रमाणे तो चालवायला लावा. कमिशन नेमले तर हा प्रश्न पुन्हा घोळात पाडणार आहे, हे समितीने अगोदरच सांगितले होते. आम्हांला माहिती आहे की, महाजन कमिशनकडून आम्हांला न्याय मिळणार नाही. सरहद्दीबाबतीमध्ये टर्म्स ऑफ रेफरन्स असू नयेत, असा आपल्या भाषणामध्ये एक उतारा आहे. म्हणजे आताची परिस्थिती पाहता आपण पुन्हा दहा वर्षे मागे गेलेले आहात आणि आपण पुन्हा असे मानतो की, आम्ही आमच्या ठरावाची अंमलबजावणी केली आहे म्हणून. आम्ही याबाबतीत एक निवेदन दिले आहे, वर्तमानपत्रांना सांगितले आहे की, या कमिशनवर आमचा मुळीच विश्वास नाही. श्री. पाटसकर व गाडगीळ यांना आपण पुरवण्या विचारल्या की नाही हे मला माहीत नाही. परंतु, आपण या प्रश्नांच्या बाबतीत मुळीच दक्षता न घेतल्यामुळे हा प्रश्न अडचणीमध्ये आला आहे. महाराष्ट्राच्या अस्मितेच्या अनुषंगाने आपण वागला नाहीत. आता याला उपाय म्हणून आपण सांगता की, हा प्रश्न आता संसदेपुढे गेला पाहिजे. संसदेने प्रश्न कसे सुटतात हे आपल्याला माहीत आहे. प्रथम वर्किंग कमिटीमध्ये निर्णय होतात व नंतर कॅबिनेटमध्ये निर्णय होतात व नंतर प्रश्न सुटतात. अनेक रिपोर्ट ॲवॉर्ड आहे असे मानण्याचे कारण नाही. जे काही यात झाले आहे, ते वाईट झाले आहे. आतापर्यंत त्यांनी केलेल्या डावपेचांना आपण कळत-नकळत अंधपणाने साथ दिली आहे.

मला एवढेच सांगावयाचे आहे की, या प्रश्नाची जबाबदारी गृहखात्यावर होती. परंतु, हा प्रश्न महाराष्ट्राचा आहे म्हणून केंद्रीय गृहखात्याच्या मंत्र्यांनी आपण देशाचे गृहमंत्री आहोत आणि हे महाराष्ट्रातले प्रश्न आहेत, नि आपण महाराष्ट्रातले आहोत असा विचार करून, महाराष्ट्राच्या प्रश्नात आपण लक्ष घातले तर आपल्यावर संकुचितपणाचा आरोप येईल, असे मानावयाचे कारण काय? श्री. सुब्रह्मण्यम हे दक्षिणेतले आहेत म्हणून त्यांनी दक्षिणेतले प्रश्न सोडवू नयेत, असे म्हणून चालणार नाही. या वृत्तीमुळेच पाण्याच्या प्रश्नावरही आम्ही पाठीमागे राहतो. हे असे चालणार नाही. त्यांची संसदेवर निष्ठा नाही काय? सर्व मंडळी महाराष्ट्राला उपदेश करतात. पार्लमेंटमध्ये हा प्रश्न सोडविणे ही या विषयाची भूमिका होती. परंतु, तुमच्या आणि या महाराष्ट्राच्या दुर्दैवाने तो तेथे सुटू शकला नाही. हा रिपोर्ट वाचल्यावर तरी ही जी माहिती त्यात होती, ती केंद्र सरकारने विचारात घेतली का? या प्रश्नामध्ये टर्म्स ऑफ रेफरेन्सेस आणि नाव दोघांच्या संमतीने मान्य व्हावे याविषयी उल्लेख आहे काय?  तसे नसताना निव्वळ या भूलथापा देण्याचे कारण काय? केंद्र सरकारकडे हा प्रश्न गेला म्हणून तुम्ही ही जबाबदारी झटकू शकत नाही. तुमची याबाबतची भूमिका लाचारीची दिसते.

कमिशन नेमण्यासंबंधीचा ठराव पास झाला असे कळल्यानंतर समितीने त्याचा निषेध केला. मी स्वतः प्रेसमध्ये गेलो होतो. समितीने ह्या कमिशनला मान्यता केव्हाच दिली नव्हती. तिचा निषेधच केला होता. म्हणून मी सांगितले की, संसदेमध्ये हा प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी तुम्ही घेणार आहात काय? दोन तृतीयांश बहुमत देण्यास आम्ही तयार आहोत, असे आश्वासन आपण देणार आहात काय? तेव्हा यातून निश्चित मार्ग काढावा लागेल. गृहखात्याने याबाबतीत निर्णय घेतला पाहिजे व तो त्याला घ्यावा लागेल. हिंदुस्थानचे पाय ओढण्याचा हा काही प्रश्न नाही. मोरारजी हे गुजराती, म्हणून त्यांनी गुजरातचे प्रश्न सोडवू नयेत असे काही नाही. अशाच तऱ्हेची भूमिका घेऊन जर कोणी बसले तर मग केंद्रामध्ये जाऊन कोणाला देशाचे कामच करता येणार नाही. देशाचे प्रश्न जर लोकशाही आणि संसदीय पद्धतीने सोडवणार आहात, तर मग त्याचे मार्ग कोणते आहेत? परंतु, या बाबतीत बरोबर निर्णय घेतलेला नाही. जगजीवनराम हे केंद्रामध्ये आहेत म्हणून काय त्यांनी आपल्या भागातले प्रश्न सोडवू नयेत? तेव्हा इंदिरा गांधी आणि  यशवंतराव चव्हाण यांना हा प्रश्न सोडवावाच लागेल. याबाबतीत यशवंतरावांनी अशी जर विचित्र भूमिका घेतली तर केंद्र सरकार चालू शकणार नाही. आपण यशवंतराव यांच्या अडचणीबद्दल म्हणता, पण यशवंतराव यांना गृहमंत्री म्हणून देशाचे प्रश्न सोडविण्यास काही हक्क आहेत की नाही? गृहखात्याचे प्रमुख या नात्याने त्यांनी हा प्रश्न सोडवावयास हवा. हिंदुस्थानच्या लोकशाहीची ही परीक्षा आहे. योगायोगाने त्यांच्याकडे गृहखाते आले. उद्या ते पंतप्रधान झाले तरीही हा प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर येते, परंतु भलत्या कल्पनांखाली तुम्ही दबून राहणार असाल तर, तुम्ही दिल्लीला गेला तरी तुमच्याने महाराष्ट्राचे, देशाचे नेतृत्व होणार नाही. अंतर्गत भांडणेच जर करावयाची, पायच जर ओढावयाचे तर सगळ्यांचेच ओढा. एखाद्याचेच, एकट्या-दुकट्याचेच पाय काय ओढता? माझ्या या प्रश्नाचे उत्तर कोणी देणार नाही. गृहखात्याला ही जबाबदारी टाळता येणार नाही. यशवंतराव पंतप्रधान झाले तरी महाराष्ट्रावर जर अन्याय करणार असतील, तर त्यांना देशाचे नेतृत्व करता येणार नाही. असा जर बोलण्याचा तुमचा नियम असेल तर देशात एकात्मता राहणार नाही. ज्या भावनेने आपण एक-दुसऱ्याकडे बघतो त्या भावनेने यशवंतरावांनी या महाराष्ट्राकडे आणि महाराष्ट्रातल्या प्रश्नाकडे लक्ष द्यावे. परंतु, ही माणसे या प्रश्नावर सगळीकडून लॅप्स करीत आहेत. त्यांनी या प्रश्नाकडे अत्यंत दुर्लक्ष केले आहे. चुकीची भूमिका घेऊन आपण याबाबत वागत आहात, तेव्हा चुकीची कल्पना मांडू नका. आतापर्यंत झालेल्या निवडणुका, लोकसभेच्या, विधानसभेच्या, म्युनिसिपालिटीच्या निवडणुका, या सर्व निवडणुकांवरून निवाडा द्यायला पाहिजे होता.

तेव्हा या अहवालाचे परिणाम काय होणार आहेत याचा दूरवर विचार करून, विरोधी पक्षांचे मत आजमावून, नंतर आपण हा ठराव आणावयास पाहिजे होता. कमिशनचा निर्णय आम्हांला मान्य नाही, केरळ सरकारला तो मान्य नाही; म्हैसूर सरकारला तो मान्य आहे. आपल्याला हा अहवाल अमान्य आहे असा ठराव आपण आणला, पण नुसत्या या ठरावाचे काय होणार आहे?  अशा तऱ्हेचे ठराव आपण वेळोवेळी केले आहेत.

प्रत्यक्षात आपण प्रगती काय केली? १९५६ पासून १९६७ पर्यंत बारा वर्षांत परिस्थिती तशीच राहिली आहे. आपल्याला का पाऊल पुढे टाकता आले नाही. विरोधी पक्षाचे नेते श्री. धुळूप आणि मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी काय महाजन कमिशनचा अहवाल फाडून खायचा? या कमिशनचा निकाल लागल्यानंतर तुम्ही शांत राहिला. असेच जर वेळोवेळी करीत राहिलात तर उद्या महाराष्ट्राचे जे अनेक प्रश्न आहेत, तेही प्रश्न तुम्ही असे सोडून देणार आहात काय? आज फिफ्टी-फिफ्टी मिळाला तरी चालेल येथपर्यंत विचार होऊ लागला आहे. चांदा सोडून महाराष्ट्राची कारवारइतकी जंगल संपत्ती कोठेही नाही. खनिज संपत्ती, वीज संपत्ती ही आपली संपत्ती राहणार नाही. नद्यांच्या पाण्याच्या प्रश्नाच्या बाबतीत तेच. डांग, उंबरगाव गेले, गोवा गेला आणि बेळगाव-कारवार जाणार, अशी सर्व संपत्तीची गावे आपण घालवणार काय? आम्हांला विस्तारवादी म्हटले तर ठीक आहे, पण आपण आपले जे काही आहे, ते तरी गमाविता कामा नये. आपण तडजोड करीत आहात त्या निजलिंगाप्पाशी. निजलिंगाप्पा आणि वसंतराव यांच्या तडजोडीमधून फिफ्टी-फिफ्टी देण्याची भूमिका घेऊ नका. नुसती आलेली सत्ता भोगण्याची भूमिका घेऊ नका. आपण संसदेत भांडावयाचे नाही तर मग संसदेत जाऊन काय अन्याय सहन करावयाचे? महाराष्ट्राचा कुठलाही प्रश्न निघाला की राष्ट्रद्रोह, संकुचित भावना, विशाल दृष्टिकोन इत्यादी गोष्टी मांडल्या जातात. कशासाठी ह्या बोथट झालेल्या विचारांना धार लावता? हिंदुस्थानच्या निरनिराळ्या प्रांतातल्या विशिष्ट परंपरा आहेत, या सर्व परंपरांचा विचार करून जर हे प्रश्न सोडविण्याचा विचार केला, तरच हे प्रश्न सुटतील. एकात्मतेच्या भावनेला काही तरी अर्थ राहील. वेळ जरी जास्त लागला तरी चालेल, पण असा याविरुद्ध झगडून शेवटी न्याय मिळवावा लागेल. इंदिरा श्रेष्ठ की महाराष्ट्र श्रेष्ठ, राष्ट्र श्रेष्ठ की बेळगाव श्रेष्ठ, की कारवार श्रेष्ठ, असले प्रश्न निर्माण करून जनतेला तुम्ही गप्प बसवू शकणार नाही. आपण ह्या प्रश्नाच्या बाबतीत घसरगुंडीची भूमिका घेतलेली आहे, तत्त्वच्युतीची भूमिका घेतली. आणि श्री. निजलिंगप्पांसारखे राजकीय डावपेच करणेदेखील तुम्हांला जमलेले नाही. दिल्लीतील सदस्यांवरदेखील परिणाम व्हावा असे वाटत असेल तर, आता काही तरी पराक्रम व त्याग आमच्या मंत्रिमंडळाने दाखविला पहिजे. दिल्लीतील मंडळींनादेखील हे समजले पाहिजे की, महाराष्ट्रातील जनता ह्या प्रश्नावर फार चिडलेली व असंतुष्ट आहे आणि हे दाखविण्याचा लोकशाही मार्ग म्हणजेच, आता कॉन्स्टिट्युशनल डेडलॉक आपण निर्माण केला पाहिजे. आणि अशा प्रकारे निजलिंगप्पा नेहमी डावपेच खेळतात. हे जे राजकीय डावपेच करतात त्यावर आपण मात केली पाहिजे. हे आपण केले नाही म्हणून आपल्याला गोवा गमवावा लागला. तशीच परिस्थिती आतादेखील होईल अशी मला भीती वाटते.

हे जे कमिशन नेमण्यास मान्यता देण्यात आली त्याची चर्चा ए.आय.सी.सी.मध्ये झाली, परंतु, एवढ्या महत्त्वाच्या विषयावर विरोधी पक्षनेत्यांचा सल्ला घेण्याची किंवा त्यांच्याशी सल्लामसलत करण्याचीदेखील शासनात असणाऱ्या लोकांना जरूरी वाटली नाही. आम्ही तर नेहमीच तुमच्याशी ह्या प्रश्नासंबंधाने सहकार्य करीत आलो आहोत, परंतु जेव्हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो तेव्हा मात्र विरोधी पक्षाशी विचारविनिमय करण्याची काँग्रेसला गरज वाटत नाही. संसदीय कामकाजात, लोकशाही पद्धतीने मंत्रिमंडळाच्या राजीनाम्याला फार महत्त्वाचे स्थान आहे व त्यासाठी आता आमच्या मंत्रिमंडळाने तयार असले पाहिजे, असे आम्हांला वाटते. आम्हांला विचारण्यात येते की, एस.एम.जोशी आणि डांगे संसदेत काय करणार आहेत? ह्या बाबतीत मला सांगावयाचे आहे की, तुमची जर तडजोडीची भूमिका असेल तर ते आपल्याला लोकसभेत साथ देणार नाहीत. परंतु, पाटसकर निवाड्याप्रमाणे आपण जर हा प्रश्न सोडविण्यास सिद्ध झाला व त्याप्रमाणे त्या तत्त्वाच्या आधारावर प्रश्न सोडवीत असाल, तर ते दोघे तुमच्या पाठीशी उभे राहिल्याशिवाय राहणार नाहीत. तुम्ही जर पुन्हा सार्वत्रिक पोल किंवा मतदानाची गोष्ट करणार असाल, तर त्याला आमचे सहकार्य मिळणार नाही.

ह्या ठिकाणी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळावर जो अविश्वासाचा ठराव आला आहे, तो आजच्या परिस्थितीत आपण मान्य केला पाहिजे. आता अशा प्रकारचे पाऊल उचलल्याशिवाय हा प्रश्न सुटेल असे वाटत नाही.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

ज्या वेळी आपण महाजन कमिशन नियुक्तीला आपली मान्यता दिलीत, तेव्हा ह्या राज्यातील सर्व मराठी वर्तमानपत्रांनी, एवढेच नव्हे, तर भारतीय पातळीवरील 'टाइम्स'सारख्या इंग्रजी वर्तमानपत्रानेदेखील अग्रलेख लिहून हे स्पष्ट केले की, महाजन कमिशनला निश्चित असे टर्म्स ऑफ रेफरन्सेस द्यायला पाहिजे होते. अशा परिस्थितीत महाजन कमीशनला मान्यता देणे योग्य होणार नाही. कोणतेही कमिशन जे नेमले जाते, ते टर्म्स ऑफ रेफरन्सशिवाय नेमले जात नाही, ही गोष्ट आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे होती. परंतु, कोणाचेही मत ह्या बाबतीत न घेता,  फक्त आपल्या पक्षातील मंडळींशी याबाबतीत विचारविनिमय करून महाजन कमिशनच्या नियुक्तीला मान्यता देण्यात आली. ही आमच्या सरकारने केलेली फार मोठी चूक होती. काही तरी तत्त्वाच्या आधाराने हा प्रश्न सोडवला गेला पाहिजे, अशी आमची ह्या बाबतीतील पूर्वीपासूनची भूमिका आहे. परंतु, महाजन कमिशनच्या अहवालात कोठेच तत्त्वाचा आधार घेतलेला दिसत नाही. एकत्रीकरण समितीला ह्या प्रश्नाची जेवढी निकड वाटत होती, तेवढी आमच्या राज्यकर्त्या-पक्षाला वाटत नाही. ह्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी जेव्हा ही मंडळी उपवासास बसली, तेव्हा आम्ही काही तरी करतो असे दाखविण्यासाठी विधानसभेत एक प्रस्ताव संमत करण्यात आला, परंतु त्याचा पाठपुरावा मात्र करण्यात आला नाही.

आम्हांला सांगण्यात येते की, हा प्रश्न बौद्धिक पातळीवर सोडवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. मला विचारावयाचे आहे की, आतापर्यंत हा प्रश्न बौद्धिक पातळीवरून सोडवण्याचे किती वेळा प्रयत्न झाले आणि त्यातून निष्पन्न काय झाले? आता ह्यापेक्षा जास्त जोरदार कृती केल्याशिवाय हा प्रश्न केवळ बौद्धिक पातळीवर चर्चा करून सुटेल असे वाटत नाही. म्हणून मंत्रिमंडळाला आता ह्या प्रश्नावर राजीनामा देण्याशिवाय दुसरा मार्ग राहिलेला नाही. केवळ विधानसभेत ठराव करून आता आपण महाराष्ट्रीय जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकू शकणार नाही. आता महाराष्ट्रीय जनतेचा आपल्यावर विश्वास राहिलेला नाही.

२२ नोव्हेंबर १९६७

डॉ. प्रा. पारवे आणि प्रा. भांडवलकर यांनी संपादित केलेल्या 'संघर्ष' या पुस्तकातून साभार

..................................................................................................................................................................

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प - संपादक - दीपक कमल तानाजी पवार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई, मूल्य - २०० रुपये.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -