शक्तीचा योग्य प्रकारे उपयोग करण्याचे धैर्य आपण दाखवत नाही, हीच खरी अडचण आहे

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प’ हे सीमाप्रश्नाबाबतचे पुस्तक नुकतेच महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आले आहे. या पुस्तकाचे संपादन दीपक कमल तानाजी पवार यांनी केले आहे. हे पुस्तक जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जावे यासाठी ‘मराठी भाषा गौरव दिना’पासून दररोज ‘अक्षरनामा’वर क्रमश: प्रकाशित करत आहोत. आज मा. मधु दंडवते यांचे भाषण...

..................................................................................................................................................................

ज्येष्ठ संसदपटू प्रा. मधु दंडवते, बृहन्मुंबई पदवीधर मतदारसंघातून विधान परिषदेवर गेले होते. परंतु, राजापूरचे लोकसभा सदस्य बॅ. नाथ पै यांचे आकस्मिक निधन झाल्यामुळे होणाऱ्या पोटनिवडणुकीची उमेदवारी प्रा. दंडवते यांना देण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला. पुढील काळात ते रेल्वे आणि अर्थ या विभागाचे मंत्री झाले. प्रा. दंडवते यांनी १९७१ पासून २० वर्षे संसद अक्षरशः गाजवली, मात्र विधान परिषदेतील त्यांची कारकिर्द अल्प मुदतीची ठरली. तथापि, एवढ्या थोड्या काळातही त्यांनी सार्वजनिक हिताचे अनेक प्रश्न सभागृहात मांडले. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्या दरम्यानचा सीमाप्रश्न अद्यापही कायम आहे. या प्रश्नावर प्रा. दंडवते यांनी ३ ऑगस्ट १९७० रोजी केलेल्या भाषणात शासनावर कडाडून टीका केली. घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाला असून सामर्थ्याने हा प्रश्न सोडवण्याची वेळ आलेली आहे, असा इशारा त्यांनी शासनास दिला.

..................................................................................................................................................................

आज वर्तमानपत्रात बातमी वाचल्यानंतर मला असे वाटले की, सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी सरकार जो पेचप्रसंग निर्माण करणार आहे व हा जो डाव टाकला आहे, त्याला पाठिंबा देण्यासाठी आपल्याला जावे लागेल. परंतु, येथे आल्यावर असे दिसून आले की, सकाळी जो पेचप्रसंग निर्माण झाला असे वाटत होते, तो नाहीसा होऊन आज सायंकाळी त्यातून दुसराच पेचप्रसंग निर्माण झालेला आहे. आपली परिस्थिती अशी झालेली आहे की, सकाळी घेतलेली भूमिका आपण संध्याकाळपर्यंत टिकवून ठेवू शकत नाही, हीच आपली शोचनीय परिस्थिती आहे.

महाराष्ट्र सरकारने या सीमाप्रश्नावर आतापर्यंत कणखरपणे आपली भूमिका मांडलेलीच नाही, आणि मी एक प्रखर राष्ट्रवादी व लोकशाही समाजवादी म्हणून या प्रश्नासंबंधाने माझे काही विचार मांडणार आहे. गेली १४ वर्षे हा सीमाप्रश्न लोंबकळत पडलेला आहे, आपण तो सोडवू शकलेलो नाही आणि त्यामुळे इतर महत्त्वाचे प्रश्न सोडवण्यातदेखील आपल्याला यश आलेले नाही, याचे मला फार दुःख आहे. याच गोष्टीचा परिणाम असा झाला आहे की, देशासमोर आर्थिक आणि सामाजिक असे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आज लोंबकळत पडलेले आहेत. भाषावर प्रांतरचना झाल्यानंतर इतर महत्त्वाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आपल्याला वेळच मिळालेला नाही व आपण सीमाप्रश्नांचा घोळ घालून आज १४ वर्षे बसलेले आहोत.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी पहा - https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

परिस्थिती अशी आहे की, या प्रश्नासंबंधाने आज अखिल भारतीय राजकीय पक्षांच्या म्हैसूर आणि महाराष्ट्र शाखांत एकवाक्यता दिसून येत नाही. आज निरनिराळ्या राज्यातील लोकांत एक प्रकारची आपसात कडू भावना निर्माण झालेली आहे. महाराष्ट्र-म्हैसूर सीमेवरील लोकांत ही भावना निर्माण झालेली आहे. हा राष्ट्रीय एकात्मेवर मोठा हल्ला आहे असे मी मानतो. हा सीमेचा प्रश्न एका निश्चित तत्त्वावर सुटला पाहिजे, ही जी आपली धारणा आहे व मागणी आहे, त्या पाठीमागील तीव्रता आणि धार आज कमी-कमी होताना दिसत आहे.

मध्यवर्ती सरकारसमोर आपण ही भूमिका आग्रहपर्वक मांडली पाहिजे. त्यापासून आपण हळूहळू दूर सरत आहोत असे मला म्हटले पाहिजे. सर्व अतिमहत्त्वाचे प्रश्न बाजूला राहून आपण महाराष्ट्र-म्हैसूर सीमाप्रश्नातच गुरफटून पडलेले आहोत. मला या ठिकाणी विनंती करावयाची आहे की, महाराष्ट्र सरकारने केंद्राला सांगावे की, आपण या प्रश्नाचे राजकीय त्रैराशिक मांडत बसू नका. महाराष्ट्राची मागणी मान्य केली तर किती लोक पाठीमागे उभे राहतील व म्हैसूरची मागणी मान्य केली तर किती लोक आपल्या पाठीमागे उभे राहतील, असे त्रैराशिक मांडून हा प्रश्न सुटणार नाही. कोणीही व्यवहारी अपूर्णांक म्हटले तरी चालेल; परंतु, एक तात्त्विक दृष्टिकोन पुढे ठेवूनच हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

महाराष्ट्र काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर इंदिरा सरकार टिकले आहे. महाराष्ट्र काँग्रेसच्या आणि सरकारच्या हातात आज हुकमी एक्का आहे. परंतु, पत्त्याच्या डावात चांगली पाने आली आणि खेळ खेळण्याची कुवत नसली, तर त्या चांगल्या डावाचादेखील उपयोग होत नाही. हुकमी एक्का हाती येऊनदेखील त्याचा योग्य प्रकारे उपयोग करता येऊ नये, अशी आमच्या महाराष्ट्र काँग्रेसची आणि सरकारची स्थिती झालेली आहे. हाती हुकमी एक्का असूनदेखील तो वापरण्याचे धैर्य आज आमच्यात नाही व तो वापरला जाणार नाही, याची खात्री आज इंदिराबाईंना आहे आणि म्हणूनच त्या निश्चिंत आहेत.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

विधानसभा आणि विधानपरिषदांचे अधिवेशन बेमुदत बंद होण्याची शक्यता आहे, अशी बातमी येते व लगेच इंदिराबाईचा ट्रंक कॉल येतो आणि सर्व परिस्थिती एकदम पालटते, यावरूनच सुज्ञ माणसाने काय समजायचे ते समजून घ्यावे. यावरून आपल्या शक्तीची कल्पना येऊ शकते. परंतु, त्या शक्तीचा योग्य प्रकारे उपयोग करण्याचे धैर्य आपण दाखवत नाही, हीच खरी अडचण आहे.

आज आपल्यासमोर अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आहेत, परंतु सीमाप्रश्नासारखे प्रश्न रस्त्यावर सुटत नसतात, असे मानणाऱ्यांपैकी मी आहे. आदिवासी आपला आर्थिक प्रश्न घेऊन रस्त्यावर आले तरी त्यामुळे निरनिराळ्या राज्य विद्वेषाची भावना फैलावत नाही, पण भाषिक अथवा सीमाप्रश्नावर जनता रस्त्यावर आली तर मात्र विद्वेषाची आणि कटुतेची भावना फैलावते, हा धोका आहे. आज सीमाभागांतील जनतेत, महाराष्ट्रीय जनतेविरुद्ध म्हैसूरची जनता अशी भावना निर्माण झालेली आहे आणि यामुळे देशातील राष्ट्रीय भावनेला आणि एकात्मतेच्या भावनेला तडे जात आहेत.

आपल्याला जर नुकसानच करावयाचे आहे, तर आपण विरोधी पक्षांचे पाहिजे तर नुकसान करा, परंतु राष्ट्रीय एकात्मतेच्या भावनेला तडा जाईल, असे काही आपण कृपा करुन, करू नका. या प्रश्नाला मी कोणत्याही एका पक्षाचा प्रश्न मानत नाही. हा एक मानवी प्रश्न असून निश्चित तत्त्वाच्या आधारे सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातून याकडे पाहिले गेले पाहिजे. आम्ही यासंबंधी जी तात्त्विक भूमिका मांडली आहे, ती काही नवी नाही.

६ डिसेंबर १९६७ साली आजचे अर्थमंत्री व त्यावेळचे गृहमंत्री श्री. यशवंतराव चव्हाण यांनी लोकसभेतदेखील अशाच प्रकारची भूमिका स्पष्टपणे मांडली होती. असे स्पष्ट केले होते की, काही निश्चित तत्त्वाच्या आधारावरच हा प्रश्न सोडवला गेला पाहिजे. श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी २० डिसेंबर १९६७ रोजी सर्वपक्षीय बैठकीत तीच भूमिका मांडली. परंतु, आता या प्रश्नात राजकारण आणून त्या दृष्टिकोनातून याकडे पाहिले जात आहे. महाराष्ट्राच्या बाजूने निर्णय दिला तर म्हैसूरमध्ये काय होईल? व म्हैसूरच्या बाजूने निर्णय दिला तर महाराष्ट्रात काय होईल? त्या राज्यात आपल्या पक्षाची परिस्थिती काय राहील, याचाच आज प्रामुख्याने विचार केला जात आहे असे दिसते.

महाराष्ट्र पेटला तर काय होईल? व म्हैसूर पेटला तर किती फायदा? ब्रिगेड आग विझवण्यासाठी पाठवावे लागतील व दोन्ही परिस्थितीत त्या-त्या राज्यात आपल्या पक्षाची काय परिस्थिती राहील, याचा विचार आज चालू आहे. त्यामुळे हा प्रश्न असा लोंबकळत पडलेला आहे. पूर्वी बारडोली येथे करबंदीचा जो सत्याग्रह लढा झाला, त्यात वल्लभभाई पटेल हे सरदार झाले. त्या वेळी लोकांनी अभूतपूर्व असा त्याग केला, तसाच त्याग बेळगाव-कारवारकडील सीमेवरील लोकांनी या प्रश्नासंबंधाने केलेला आहे. त्यांनी करबंदीची चळवळ केली, सर्व प्रकारचा स्वार्थ त्याग केलेला आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका, सार्वत्रिक निवडणुका, नगरपरिषदांच्या निवडणुका, सर्व ठिकाणी याच प्रश्नावर लढवून तेथे ते लोक बहुमताने निवडून आलेले आहेत. तेथील जनतेने या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी सर्व प्रकारचा त्याग आतापर्यंत केलेला आहे. आता या प्रश्नासंबंधाने काहीही करण्याचे त्यांनी बाकी ठेवलेले नाही. आता जे काही करायचे आहे ते महाराष्ट्र सरकारने करावयाचे आहे. घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण करून त्याच्या सामर्थ्याने हा प्रश्न सोडवण्याची आता वेळ आलेली आहे.

आपल्या जवळ असलेली कोणतीही सत्ता किंवा पद हे जोपर्यंत आपण टाकून देण्यास किंवा झिडकारून टाकण्यास तयार होत नाही, तोपर्यंत कोणतेही प्रश्न सुटत नसतात. आणि आता ती वेळ आलेली आहे, ही असलेली सत्ता प्रत्यक्षात फेकून देण्याची वेळ आलीय, अशी तयारी असली पाहिजे.

दिल्लीला हे कळले पाहिजे की, आता गल्लीदेखील हलली आहे, म्हणजे पाहा प्रश्न कसा त्वरित सुटतो. याच मुंबईत मावळत्या सूर्याला साक्षी ठेवून ज्यांनी समाजवादाची शपथ घेतली, त्यांनी आता दिल्लीच्या सत्तेच्या उगवत्या सूर्यापुढे लोटांगण घालून सीमाप्रश्नाचा विचका करू नये.

‘नोंदी : विधिमंडळातील निवडक भाषणे’ या पुस्तकातून साभार

..................................................................................................................................................................

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प - संपादक - दीपक कमल तानाजी पवार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई, मूल्य - २०० रुपये.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -