हा प्रश्न मुख्यतः दोन राज्यांच्या मधला आहे आणि साहजिकच तो प्रश्न दोन राज्यांच्या विचाराने आणि तडजोडीने सुटला पाहिजे

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प’ हे सीमाप्रश्नाबाबतचे पुस्तक नुकतेच महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आले आहे. या पुस्तकाचे संपादन दीपक कमल तानाजी पवार यांनी केले आहे. हे पुस्तक जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जावे यासाठी ‘मराठी भाषा गौरव दिना’पासून दररोज ‘अक्षरनामा’वर क्रमश: प्रकाशित करत आहोत. आज मा. यशवंतराव चव्हाण यांच्या भाषणांचा संपादित अंश...

..................................................................................................................................................................

सीमा-तंटा सोडवण्यासाठी सर्वसामान्य तत्त्वावर आधारित असे आपले म्हणणे सरकारने झोनल कौन्सिलपुढे मांडल्यावर चर्चा झाली त्याचा मा. चव्हाण यांनी सभागृहास दिलेला त्रोटक वृत्तांत.

११ मार्च १९६०

RESOLUTION BY THE CHIEF MINISTER REGARDING READJUSTMENT OF BOUNDARIES BETWEEN MYSORE AND BOMBAY STATES

Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following resolution, namely:-

“Whereas the Government had on the 25th June 1957 moved the Zonal Council of the Western Zone to consider the readjustment of boundaries between the States of Mysore and Bombay and to advise the Central Government and the Governments of Bombay and Mysore with reference thereto and also submitted a memorandum in this behalf;

AND Whereas no progress has been made in the discussion on the subject before the Zonal Council and the matter has been pending for over 21/2 years;

AND WHEREAS on the enactment of the Bombay State Reorganisation Bill, 1960, the Western Zonal Council comprising the States of Bombay and Mysore will cease to exist;

AND WHEREAS it is desirable that the boundary adjustments between the States of Bombay and Mysore be effected without any further loss of time;

This assembly declares its acceptance of and support to the memorandum submitted by the Government of Bombay to the Zonal Council and strongly urges upon the Central Government to initiate immediate steps and pursue them with a view to arriving at a satisfactory settlement of the border so as to remove the feeling of frustration and despondency in minds of large section of the population of the border areas and the State of Bombay and the political uncertainty and tension resulting therefrom.”

अध्यक्ष महाराज, हा महत्त्वाचा प्रश्न या सन्माननीय सभागृहापढे या पद्धतीने की आवश्यकता जी निर्माण झाली, त्या पाठीमागे बऱ्याच काळाचा इतिहास आहे. त्याची हकीकत माझ्या शक्तीप्रमाणे मी आज सभागृहासमोर मांडू इच्छितो. १९५५ साली राज्यपुनर्रचना मंडळाचा अहवाल प्रसिद्ध झाला आणि तेव्हापासून आजपर्यंत हा सीमेचा प्रश्न महाराष्ट्राच्या दृष्टीने जिव्हाळ्याचा म्हणून चर्चिला जात आहे. त्यासंबंधाने लोकसभेत, या राज्याच्या उभय सभागृहात आणि बाहेरही अनेक वेळा चर्चा झालेली आहे. त्याच चर्चेच्या अनुरोधाने आणि निष्कर्षित तत्त्वांच्या अनुरोधाने राज्यपुनर्रचनेनंतर जे राज्य अस्तित्त्वात आले, त्याने या प्रश्नाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन स्वीकारला. या सीमा प्रश्नाबाबत मुंबई आणि म्हैसूर या राज्यांनी या दोन राज्यांसाठी जे झोनल कौन्सिल तयार झाले होते त्यात चर्चा करावी, एवढेच नव्हे तर त्यात चर्चा करणे आणि ती सोडविणे कर्तव्य आहे असे मानले गेले होते. तेव्हापासून हा प्रश्न मांडण्याचे निश्चित झाले होते आणि १९५७च्या जूनमध्ये मुंबई सरकारतर्फे एक मेमोरॅन्डम सादर करण्यात आलेला आहे. या चर्चेपर्यंत हा अहवाल म्हणजे झोनल कौन्सिलपुढील खाजगी पत्रव्यवहार, कैफियत किंवा खलिता म्हणा हवे तर, म्हणून मानला जात होता. आज या ठरावाच्या अनुरोधाने झोनल कौन्सिलपुढे या सरकारने ज्या तत्त्वांचा आविष्कार करून आपले म्हणणे मांडले होते ते तत्त्व आणि आपण सादर केलेला मेमोरॅन्डम सभागृहासमोर ठेवलेला आहे, सभागृहाच्या स्वाधीन केलेला आहे. यावरून हे निश्चित होईल की, या प्रश्नाच्या संबंधाने या सरकारने आपली भूमिका सर्वसामान्य तत्त्वांवर आधारलेली आहे. अशा प्रकारे आपले म्हणणे झोनल कौन्सिलपुढे मांडल्यानंतर ज्या काही चर्चा झाल्या त्यांचा त्रोटक वृतान्त मी सभागृहाला सांगू इच्छितो.

हा मेमोरॅन्डम सादर केल्यानंतर त्या वेळचे म्हैसूर राज्याचे मुख्यमंत्री श्री. निजलिंगप्पा यांच्याशी पत्रव्यवहार सुरू झाला आणि १९५७ सालीच हा प्रश्न हाती घेण्यात आला. त्या पत्राला उत्तर देत असताना, श्री. निजलिंगप्पा यांनी अशी सूचना केली की, या सगळ्या प्रश्नातून कारवारचा प्रश्न सोडून द्या, बेळगांवचा प्रश्न सोडून द्या, निपाणीचा प्रश्न सोडून द्या आणि बाकीच्या प्रश्नासंबंधी आपण ६० टक्के लोकवस्तीचे प्रमाण धरून विचार करू. ही गोष्ट या सरकारला स्वीकारता येणे शक्यच नव्हते आणि या संबंधातली आपली भूमिका सुस्पष्ट शब्दांत या सरकारने म्हैसूर सरकारला कळवली की, त्यांचे म्हणणे या सरकारला मान्य नाही. एवढे कळवल्यानंतर स्वस्थ बसून हा प्रश्न तेथेच सोडून देणे तर शक्य नव्हते आणि सोडून देण्यासारखा प्रश्न नव्हताही. या प्रश्नाची काहीतरी तड लावणे निकडीचे होते आणि त्यामुळे त्याचा पाठपुरावा करण्याची या सरकारला आवश्यकता वाटली.

अध्यक्ष महाराज, या संबंधात एक गोष्ट मी प्रामुख्याने सभागृहाला सांगू इच्छितो. प्रश्न सुटण्यामध्ये मूळ अडचण अशी आहे की, म्हैसूर सरकारला या सीमा प्रश्नासंबंधाने फारसा जिव्हाळा वाटत नाही. औत्सुक्य वाटत नाही, कारण भारतातील राज्यांची १९५६ साली पुनर्रचना झाल्यानंतर म्हैसूर राज्याला न्यायाने जे मिळावयास हवे होते, त्यापेक्षा १० टक्के जास्तच त्यांना मिळालेले आहे. म्हैसूर राज्याची मागणी केवळ १०० नव्हे तर ११० टक्के पूर्ण झालेली आहे. स्वाभाविकपणे, हा जो वादग्रस्त प्रश्न आहे, तो सुटला पाहिजे, हे मान्य करणे म्हैसूर सरकारला हिताचे वाटले नाही, आणि या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासंबंधाने त्या सरकारला फारसा जिव्हाळा वाटला नाही, वाटत नाही, ही गोष्ट खरी आहे; परंतु या सरकारची परिस्थिती तशी नाही. या सरकारचे हितसंबंध या प्रश्नात गुंतलेले असल्याने हा प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने सगळे प्रयत्न या सरकारला करावयाचे होते व आहेत.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी पहा - https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

अध्यक्ष महाराज, हा प्रश्न समझोत्याच्या वातावरणात, विधायक प्रयत्नांच्या सहाय्याने सुटावा अशी या सरकारची इच्छा आहे; परंतु कोणताही प्रश्न समझोत्याच्या वातावरणात कटुतेची भावना निर्माण न होता सुटण्याकरिता प्रश्नाशी संबंधित असणाऱ्या दोन्ही बाजूंना त्या प्रश्नासंबंधाने जिव्हाळा असावा लागतो, तो प्रश्न लवकर सुटला पाहिजे अशी निकड असावी लागते, परंतु या प्रश्नासंबंधाने दुर्दैवाने तशी परिस्थिती नाही. एवढेच नव्हे तर प्रश्न सुटल्यास त्यामुळे एका बाजूला अडचण वाटण्याचा संभव आहे.

अशा परिस्थितीत सर्व बाजूंनी समतोलपणे विचार करून या सरकारला मार्ग काढावयाचा होता. त्यामुळे जेव्हा म्हैसूर राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. निजलिंगप्पा यांनी मी आताच सांगितल्याप्रमाणे उत्तर दिले, त्यावेळी स्वाभिमानाची पहिली प्रतिक्रिया अशी झाली की, आता यापुढे चर्चा करण्यात काही अर्थ नाही, चर्चा करता कामा नये. परंतु असे करून भागण्यासारखे नव्हते; प्रश्न तर सोडवावयाचाच होता. तेव्हा श्री. निजलिंगप्पा यांच्याशी मुंबईत झालेल्या चर्चेतून जेव्हा काही निष्पन्न झाले नाही, तेव्हा या सरकारने असा विचार केला की, दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपसात चर्चा करण्यापेक्षा दोन्ही राज्यांच्या मुख्य चिटणिसांनी या प्रश्नासंबंधाने आपसात चर्चा करावी. त्याप्रमाणे मुंबई राज्याचे त्यावेळचे मुख्य चिटणीस श्री. पंजाबी यांना म्हैसूर राज्याच्या मुख्य चिटणिसांशी चर्चा करण्याकरिता मी बंगलोरला पाठवलेही होते, परंतु त्या चर्चेतूनही काही निष्पन्न झाले नाही. ही चर्चा १९५८ च्या मे महिन्यात झाली. त्यानंतर म्हैसूर सरकारच्या मंत्रिमंडळात काही फेरबदल झाला आणि श्री. निजलिंगप्पा यांच्या जागी श्री. जत्ती हे म्हैसूर राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. साहजिकच या प्रश्नासंबंधी श्री. जत्ती यांच्याशी चर्चा करणे प्राप्त होते.

या संबंधात प्रथम मी सभागृहाला ही गोष्ट सांगू इच्छितो की, मुंबई आणि म्हैसूर या दोन राज्यांच्या सीमेसंबधीचा हा एक मायनर प्रश्न आहे, किरकोळ प्रश्न आहे, अशी श्री. जत्ती यांची भूमिका आहे. श्री. जत्ती यांच्याशी ८ जुलै १९५८ रोजी सीमाप्रश्नासंबंधाने माझी प्रथमतः चर्चा झाली. या प्रश्नासंबंधाने या सरकारने आतापर्यंत कशीकशी पाऊले उचलली, याची माहिती या सभागृहाला व्हावी म्हणून मी झालेल्या या चर्चेची माहिती देत आहे. आमची चर्चा सुरू झाल्यानंतर पहिल्या पाच मिनिटांच्या आतच श्री. जत्ती यांनी सांगून टाकले की, तुम्ही निपाणी घ्या आणि हा प्रश्न सोडवून टाका. श्री. जत्ती यांच्या पूर्वी मुख्यमंत्री असलेले श्री. निजलिंगप्पा यांची तर तेवढीही तयारी नव्हती, परंतु श्री. जत्ती यांनी ‘निपाणी देतो’ म्हणण्याचा उदारपणा तरी दाखवला. अर्थात ही गोष्ट मला पटणे शक्यच नव्हते. मी त्यांना स्पष्ट सांगितले की मी माझ्या सरकारतर्फे तुमच्याकडे काही गावांची भिक्षा मागत नाही. न्यायाने आणि सर्वमान्य अशा तत्त्वांना धरून जो काही प्रदेश मुंबई राज्यात समाविष्ट व्हावयाचा असेल तो घेण्यास आणि त्याच न्यायाने जो प्रदेश म्हैसूर राज्यात जावयाचा असेल तो देण्यास मी या ठिकाणी आलेलो आहे. उत्पन्नाला आणि न्यायाला धरून जी गावे अथवा जो भाग म्हैसूर राज्यात जावयास हवा असेल तो तुम्ही घ्या. अध्यक्ष महाराज, इतके बोलणे झाल्यानंतर आमची ती चर्चा संपली. झालेल्या चर्चेसंबंधाने आम्ही दोघांनी एक पत्रक प्रसिद्ध केले. त्याचा सारांश या सभागृहाच्या माहितीसाठी मी वाचून दाखवतो.

"These discussions revealed that there was no identity of views with regard to the approach to the problem. It was, therefore, agreed that a stage had been reached when the matter should be formally considered by the Zonal Council."

याप्रमाणे १९५८ साली श्री. जत्ती व मी यांच्यात झालेल्या चर्चेवरून एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, प्रश्न सोडविण्याच्या संबंधात आमच्या दोघांमध्ये ‘आयडेंटिटी ऑफ व्ह्यूज’ नाही आणि हा प्रश्न झोनल कौन्सिलकडे रिफर केला पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, मी सुरुवातीलाच सांगितले की, या प्रश्नासंबंधाने म्हैसूर सरकारला फारसा जिव्हाळा नाही. हा प्रश्न सुटला पाहिजे अशी निकड नाही आणि गरज नाही. कारण त्या सरकारचे हितसंबंध या प्रश्नात गुंतलेले नाहीत अशी परिस्थिती आहे. हा प्रश्न सोडवण्याची निकड आणि गरज या सरकारला आहे आणि झालेल्या वाटाघाटींच्या फलनिष्पत्ती वरून या सरकारला हे कळून चुकले की, दोन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा करून हा प्रश्न सुटणार नाही. परिस्थिती काय होती, हे ज्यांना ज्यांना म्हणून या प्रश्नाबद्दल जिव्हाळा आहे, त्यांनी त्यांनी नीट समजून घेतले पाहिजे आणि म्हणूनच शक्य तितक्या विस्ताराने मी या प्रश्नाची पूर्वपीठिका सांगितली.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

या प्रश्नाने काय काय वळणे घेतली, त्याचा हा आजपर्यंतचा इतिहास आहे. जेव्हा श्री. जत्ती असे म्हणतात की, हा प्रश्न मायनर आहे असे समजून चर्चा करा, तेव्हा त्याचा अर्थ हाच की, ही मागणी मुंबई सरकारने सोडून द्यावी. या गोष्टीला मुंबई सरकार आणि मी कधीही मान्यता देऊ शकणार नाही. हा प्रश्न मायनर आहे हे आम्हाला मुळीच मान्य नाही. हा प्रश्न आम्हाला न्यायाने आणि समजुतीच्या वातावरणात सोडवावयाचा आहे आणि तसा तो सुटेल अशी आम्हाला आशा आहे. अमुक इतक्या अवधीच्या आत तो सुटेल अशी ग्वाही देण्याकरता मी हा ठराव घेऊन आपल्यासमोर उभा राहिलेलो नाही. हा प्रश्न सोडवण्याची आणि न्यायाने सोडवण्याची इच्छा मात्र प्रखर आहे, परंतु तो केव्हा सुटेल हे सांगणे मी इतिहासाच्या स्वाधीन करणार आहे. (श्री. व्ही. डी. ही चितळे – “इतिहास हा मनुष्याच्या कर्तृत्वानेच घडत असतो.”) अर्थात इतिहास हा मनुष्य आपल्या कर्तृत्वाने घडवत असतो हे मला मान्य आहे; परंतु हे कर्तृत्व विधायक असावे लागते एवढीच उपसूचना मी त्याला सुचवतो.

अध्यक्ष महाराज या प्रश्नामागची पार्श्वभूमी मी थोडक्यात सभागृहासमोर ठेवली आहे आणि आज या प्रस्तावाद्वारे हा प्रश्न या सभागृहात उपस्थित करण्याचे कारण प्रस्तावातच स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. मुंबई राज्याची पुनर्रचना करण्याचा प्रश्न आज पुन्हा एकदा निर्माण झालेला आहे, तेव्हा या वेळेला मुंबई राज्याच्या दक्षिण सीमेवरील वादग्रस्त भागासंबंधीचा हा प्रश्न जर सुटला तर एका फार मोठ्या जनसमूहाला न्याय मिळाल्याचे समाधान लाभणार आहे आणि म्हणून या वेळेला हा प्रश्न सुटावा अशी माझी अपेक्षा आहे, इच्छा आहे. या प्रश्नासंबंधाने गेल्या दीड वर्षांत जे वातावरण या राज्यात निर्माण झाले आहे ते भारत सरकारपुढे, जनतेपुढे येणे आवश्यक आहे. या हेतूने मी हा ठराव आणलेला आहे. अध्यक्ष महाराज, माझी स्वत:ची भावना अशी आहे की, या प्रश्नासंबंधाने स्टेलमेट निर्माण होता उपयोगाचे नाही. कोठेतरी हा प्रश्न मोकळा ठेवला पाहिजे, सोडवणूक करण्यास वाव ठेवला पहिजे, त्या प्रश्नाचा सारखा पाठपुरावा केला पाहिजे अशी परिस्थिती आहे.

अध्यक्ष महाराज. हा प्रश्न आर्बिट्रेटरकडे, लवादाकडे सोपवावा अशीही एक अनौपचारिक सूचना समोर आलेली होती आणि लवादापुढे प्रश्न नेण्यातील धोका पत्करूनही मी लवाद नेमण्याच्या तत्त्वाला मान्यता दिली होती. अर्थातच पाटसकर अॅवॉर्डप्रमाणेच या प्रश्नाचा उलगडा करण्यात यावा अशी भूमिकाच या सरकारतर्फे लवादापुढे मांडण्यात आली असती. खुद्द पाटसकर अॅवॉर्ड हाच एक लवादाने दिलेला निकाल आहे आणि म्हणून आर्बिट्रेशनची सूचना मी तत्त्वरूपाने स्वीकारली होती; परंतु दुसऱ्या बाजूतर्फे तिला नकार देण्यात आला. त्यानंतर भारत सरकारने म्हैसूर आणि मुंबई सरकारला अशी एक सूचना केली की, दोन्ही बाजूचे दोन दोन सदस्य समाविष्ट असणारी एक मीडिएशन कमिटी निर्माण करावी व तिच्या मार्फत हा प्रश्न सोडवावा. कोणत्याही प्रकारे का होईना; परंतु हा प्रश्न सुटावा अशी माझी इच्छा असल्यामुळे मी मीडिएशन कमिटी नेमण्याची सूचना स्वीकारली. या राज्यातर्फे दोन नावे सुचवावयाची होती.

मी असा विचार केला की हा प्रश्न सोडवण्याकरिता ज्या पाटसकर अॅवॉर्डचा आधार घेतला जावा असा आमचा आग्रह आहे तो ॲवॉर्ड देण्याऱ्या श्री. पाटसकर यांचेच नाव मीडिएटर म्हणून का सचवू नये? तेव्हा श्री. पाटसकर यांचे नाव मी सुचविले आणि ते एका प्रांताचे गव्हर्नर असतानाही भारत सरकारच्या परवानगीने त्यांनी मीडिएटरचे काम करण्याचे कबूल केले. म्हैसूर सरकारतर्फे दोन नावे सुचवण्यात आली. आजपर्यंतची ही परिस्थिती आहे. आता या कमिटीने करावयाचे काय हा प्रश्न निर्माण झाला. सुरुवातीला अशी कल्पना होती की, त्यांनी झोनल कौन्सिलपुढे रिपोर्ट सादर करावा. परंतु म्हैसूर सरकारकडून असे सुचवण्यात आले की, या दोन्ही मंडळींनी आपापल्या सरकारांच्या मुख्यमंत्र्यांकडे रिपोर्ट सादर करावा. माझी स्वत:ची त्यालाही तयारी होती; कारण कोणीही या प्रश्नाचे स्वरूप आणि न्याय पाहण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर जर चार शहाणी माणसे त्यांचा विचार करतील तर त्यांना न्याय टाळता येणार नाही अशी माझी मूळ भावना आहे. त्यानंतर या मिडिएशन कमिटीपुढे टर्म्स ऑफ रेफरन्स काय असाव्यात याबद्दल चर्चा सुरू झाली. म्हैसूर सरकारतर्फे असा आग्रह धरण्यात आला की, या कमिटीने जी चर्चा करावयाची ती मायनर प्रश्नांवरच आपल्याला चर्चा करावयाची आहे, असे गृहीत धरून केली पाहिजे. म्हणजे गाडी पुनः मूळ पदावर गेली आणि त्यांना आम्हाला सांगावे लागले की, ही भूमिका आम्ही स्वीकारणार नाही. वाटल्यास काही टर्म ऑफ रेफरन्स न देता या कमिटीने चर्चा करावी आणि मार्ग सुचवावा असे मी सांगितले. कारण हा मेजर प्रश्न आहे असे जोपर्यंत म्हैसूर सरकार म्हणत नाही तोपर्यंत वाटेल त्या गोष्टीला माझी तयारी होती.

म्हैसूर सरकारची दोन माणसे आणि मुंबई सरकारची दोन माणसे अशा चौघांनी या प्रश्नाची चर्चा करून आपला अहवाल हिंदुस्थान सरकारला सादर केल्यानंतर हिंदुस्थान सरकार त्याचा विचार करणार असेल तर त्याला माझी तयारी होती. आता ज्या झोनल कौन्सिलपुढे हा प्रश्न आम्ही मांडणार होतो, ते झोनल कौन्सिल नवीन मुंबई राज्य विभाजन विधेयकानुसार संपुष्टात येणार आहे. त्याखेरीज मध्यंतरी ज्या घटना घडल्या त्यामुळेही हा प्रश्न लोकांच्या पुढे मांडण्याची आवश्यकता निर्माण झाली, आणि म्हणून अध्यक्ष महाराज, हा ठराव मी सभागृहापुढे मांडला आहे आणि माझी अशी विनंती आहे की, सभागृहाने एकमताने या ठरावाला पाठिंबा द्यावा. कारण यामुळे या ठरावामध्ये जी भूमिका मांडली आहे तिला या सभागृहाचा बिनविरोध पाठिंबा आहे हे स्पष्ट होईल.

या एकंदर प्रश्नाच्या बाबतीत मुंबई सरकारची जी भूमिका आहे ती भूमिका आणि ज्या तत्त्वांना धरून हा प्रश्न सोडविण्यात यावा असे मुंबई सरकारला वाटते ती तत्त्वे हा जो खलिता केंद्र सरकारला पाठविण्यात आला आहे त्यामध्ये स्पष्ट करण्यात आली आहेत. त्याचा सारांश या खलित्यातील परिच्छेद ९ मध्ये देण्यात आला आहे. तो मी सभागृहाला वाचून दाखवतो-

"We would summarise and re-state the general position as we see it. The demarcation of boundary between the State of Bombay and the State of Mysore having been in the main linguistic, for the readjustment of territories along this border the guiding principle must be that of linguistic homogeneity. It is the obvious duty of those in whom the appropriate authority is reposed, to demarcate this boundary so as to leave the problem of linguistic minorities in its smallest size. For the purpose of such demarcation neither the 'district' nor the 'taluka' nor the 'circle' would provide a dependable organic entity and that we must be prepared ultimately to fall back when necessary on the primary unit of habitation, namely, a village. For obvious reasons such demarcation can be in respect of only contiguous territory without leaving 'islands' and 'corridors'. While the initial presumption would lie in favour of a readjustment of territories bringing the largest number of people speaking a particular language within the frontiers of the State comprising the major linguistic group, such a presumption may be rebutted if sufficiently strong factors point to the contrary in a particular case. These factors would include considerations of geographical unity, economic affiliation of administrative of administrative convenience.”

या खलित्यात ग्रथित केलेल्या तत्त्वांचा, आणि भूमिकेचा हा सारांश आहे. आणि जो ठराव मी सभागृहापुढे मांडला आहे त्याच्याद्वारे या तत्वांना आणि भूमिकेला, ज्यावर हा खलिता आधरलेला आहे, मी या सभागृहाचा पाठिंबा मागत आहे. मला अशी आशा आहे की, ज्या हेतूने आणि भावनेने मी हा प्रश्न या सभागृहापुढे मांडला आहे तो हेतू आणि ती भावना लक्षात घेऊन उपसूचनांचा आग्रह न धरता हा ठराव सभागृह एकमताने स्वीकारील तर हा प्रश्न सोडवण्यास मदत होणार आहे. म्हणून सभागृह हा ठराव एकमताने स्वीकारील अशी मी अपेक्षा करतो.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी पहा - https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

अध्यक्ष महाराज, या महत्त्वाच्या ठरावावर या सभागृहात जी चर्चा झाली, ती ठरावाच्या महत्त्वाला आणि गंभीरतेला साजेशीच झाली आणि या ठरावाचे सर्व सामान्यपण सभागृहाने एकमताने स्वागत केल्याबद्दल मी या सभागृहाचा अतिशय आभारी आहे.

ठरावाला ज्या दोन तीन उपसूचना आलेल्या आहेत, त्यांच्या संबंधात मी थोडेसे सांगू इच्छितो. अध्यक्ष महाराज, ‘सॅटिस्फॅक्टरी’ या शब्दामागे ‘जस्ट अँड’ हे शब्द घालावे अशी माननीय सदस्य श्री. देशपांडे यांची जी पहिली उपसूचना आहे, ती मी स्वीकारतो जे जस्ट म्हणजे न्यायाचे असेल तेच आपणास हवे आहे तेव्हा ही उपसूचना स्वीकारण्यात काहीच प्रत्यवाय नाही. बाकीच्या उपसूचनांची आवश्यकता आहे, असं मला वाटत नाही, कारण त्यांचा आशय ‘जस्ट’ या शब्दांत ग्रथित होतोच आहे. या मेमोरॅन्डमच्या बेसिसवरच आम्हाला हा प्रश्न सोडवावयाचा आहे. तेव्हा माननीय सदस्य श्री. देशपाडे यांच्या उपसूचनेचा दुसरा भाग अनावश्यक आहे असे मला वाटते. त्यानंतर माननीय सदस्य श्री. लाड यांची उपसूचना लिंग्विस्टिक होमोजिनिटीच्या बेसिसवर हा प्रश्न सोडवावा अशी आहे, परंतु लिंग्विस्टिक होमोजिनिटीच्या बेसिसवरच सगळे मेमोरॅन्डम आधारलेले आहे. तेव्हा माननीय सदस्य श्री. देशपाडे यांनी आपली दुसरी उपसूचना आणि माननीय सदस्य श्री. लाड यांनी आपली उपसूचना मागे घ्यावी अशी मी त्यांना विनंती करतो. त्या उपसूचनांची आवश्यकता नाही. मी जरूर असे म्हणणारा आहे की, जे जस्ट न्यायाचे असेल ते आपण करावे आणि या दृष्टीने जी उपसूचना आहे ती आनंदाने स्वीकारीन. कारण जस्ट आणि न्यायाचा असाच निवाडा आपल्याला हवा आहे. बाकीच्या ज्या उपसूचना मांडण्यात आल्या आहेत, त्या सन्माननीय सभासदांनी परत घ्याव्यात. त्याचा आग्रह धरू नये. ज्या तत्त्वावर आधारित आपल्याला ही केस उभी करावयाची आहे, त्या सर्व गोष्टींचा समावेश आपोआपच जस्ट ह्या शब्दात होतो.

काही सन्माननीय मित्रांनी मला धोक्याच्या सूचना दिल्या, त्याबद्दलही मी त्यांचा आभारी आहे. सन्माननीय सभासद श्री. देशपाडे यांनी मागे एकदा मला तुम्ही असे मख्ख का बसून राहिला आहात असे विचारले होते व त्याबद्दल त्यांना आता पश्चात्ताप होत आहे असे तेच आता म्हणाले. त्यांनी हे स्पष्टपणे सांगितले याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. केव्हा केव्हा आपल्याला मागे झालेल्या चुकीची जाणीव होते. माझ्या बाबतीतही केव्हा केव्हा असे होते आणि मागाहून चुकीची जाणीव होते. तेव्हा त्यांनी हे बोलून दाखवले हे फार चांगले झाले.

काही वेळा जोराने बोलणे म्हणजे त्या गोष्टीचा आग्रह धरणे असे समजले जाते. सन्माननीय सभासद श्री. देशपांडे यांनी आता जे सांगितले, त्या बाबतीत एका वयोवृद्ध गृहस्थांनी मला असे म्हटले होते की, ज्यावेळी श्री. देशपाडे तुम्हाला असे म्हणाले त्या वेळी तुम्ही त्यांना एक गोष्ट सांगावयाला हवी होती. पुन्हा केव्हा तरी त्यांना मी ती गोष्ट सांगेन असे मी ठरवले होते. पण ती संधी इतक्या लवकर येईल अशी मलाही कल्पना नव्हती. ती गोष्ट अशी आहे.

खूप तोंडाळ आणि भांडणारी बायको आणि शांतपणे तिचे बोलणे ऐकून घेणारा नवरा यांच्या कुटुंबातली ही गोष्ट आहे. ती बायको आपल्या नवऱ्याला म्हणाली की, मी तुम्हाला इतके ओरडून सांगत आहे आणि तुम्ही असे मख्खासारखे काय बसून राहिला आहात! या कानानी ऐकता आणि त्या कानांनी सोडून काय देता! तेव्हा नवऱ्याने उत्तर दिले की, मी निदान या कानाने ऐकून दुसऱ्या कानाने सोडून तरी देतो, पण तू दोन्ही कानांनी ऐकूनही तुझ्या तोंडातून बाहेर येत आहे.

तेव्हा या गोष्टीवरून सन्माननीय सभासदांनी काय तात्पर्य घेता येईल ते घ्यावे, एवढेच मला सांगावयाचे आहे. माझ्याकडे शिष्टमंडळ आले होते, तेव्हा मला नक्की तारीख सांगता येणार नाही, असे मी म्हटले होते. जिवंत इतिहासाचा मी एक विद्यार्थी आहे. काही साक्षात्कार झालेला मोठा असा कोणी मी नाही. जिवंत इतिहासाचा नीट अभ्यास करणारा मी आहे. मी काही भविष्यवादी नाही. तेव्हा अमुक एका तारखेपर्यंत अमुक एक गोष्ट होईल असे मी कसे सांगू? हा प्रश्न मला सुटला नाही, हिंदस्थान सरकारलाही सुटला नाही इतका तो ज्वलंत आहे आणि म्हणूनच तो सुटल्याशिवायही राहणार नाही.

हे सांगत असताना, मला एका गोष्टीची काळजी घेतली पाहिजे. या भावना व्यक्त करत असताना, कानडी जनतेच्या विरुद्ध आमच्या मनात कोणत्याही प्रकारच्या विरोधाच्या भावना नाहीत. श्री. जत्तींचा उल्लेख येथे करण्यात आला असला तरी तो मित्रत्वाच्या भावनेनेच करण्यात आलेला आहे. निदान माझे आणि त्यांचे मैत्रीचे संबंध आहेत. मी हा ठराव मांडल्यानंतरही हे सांगू इच्छितो की मुंबई सरकार आणि म्हैसूर सरकार या दोन सरकारांच्या इभ्रतीचा हा प्रश्न नसून या दोन राज्यातील काही विभागातील जनतेच्या मागणीचा आणि न्यायाचा तो प्रश्न आहे. या भावनेनेच या प्रश्नाकडे आपण पाहिले पाहिजे. म्हैसूर सरकारनेही या दृष्टीनेच या प्रश्नाचा विचार करावा असे मी सांगू इच्छितो.

२२ जुलै १९६०

वरील विषयावर बोलताना मा. श्री. चव्हाण म्हणाले की सीमा प्रदेशांचा तंटा महाराष्ट्र-म्हैसूर पुरताच मर्यादित असून, महाराष्ट्राने पाटसकर फॉर्म्युला स्वीकारला असल्याने संघर्षाची भाषा उचित ठरणार नाही.

अध्यक्ष महाराज, या ठरावावर जी अनेक भाषणं झाली, त्यांच्यामागचा त्याचा फ्लॅटफॉर्म मला मंजूर आहे. विशेषतः हा ठराव मांडणारे श्री, ओगले यांनी ठरावावर बोलताना विषयाची मांडणी अत्यंत विचारपूर्वक आणि भावनात्मक रीतीने केली आहे. तेव्हा या ठरावामागचा त्यांचा सद्भाव मला मंजूर आहे. पण त्याच्यामागे असलेली त्यांची तर्कबुद्धी मला मान्य नाही. अध्यक्ष महाराज, मला माफ करा कारण मी जरा स्पष्टपणे बोलत आहे, कोणाला गैरशहाणे म्हणावे असे मला वाटत नाही, मला असे सुचविण्यात आले की, या बाबतीत त्यांचे आणि आमचे एकमत असल्यामुळे हा ठराव मागे घेण्याची विनंती मी त्यांना करू नये. त्यांनी जरी अशी विनंती केली असली तरी ती विनंती स्वीकारावयाची की नाही हा माझा प्रश्न आहे. या ठरावात जो आवश्यक भाग आहे तो त्यांनी काढून टाकला असता आणि जर अशी विनंती केली असती तर कदाचित मी त्या विनंतीचा विचार केला असता. उदाहरणार्थ, हा ठराव मांडणाऱ्यांनी आणि श्री. गोगटे यांनी मध्यप्रदेशचा उल्लेख केला आहे. ज्याबद्दल उल्लेख करावयाचा त्याबद्दल त्यांनी काही माहिती गोळा करून सभागृहापढे मांडली असती तर मी समजू शकलो असतो, पण तसे न करता अशा विषयांचा उल्लेख केल्यामळे आपण नसलेले प्रश्न उपस्थित करतो याचा त्यांनी थोडासा विचार करावयास हवा होता. मूळ प्रश्न बेळगावचा म्हणजे महाराष्ट्र आणि म्हैसूर राज्यातील सीमेसंबंधीचा आहे आणि त्याचसंबंधाने प्रामुख्याने खालच्या सभागहात ठराव संमत झालेला होता पण त्या प्रश्नाबरोबरच मध्यप्रदेश आणि गुजरातच्या सीमेचा प्रश्न उपस्थित केल्यामुळे जे नवीन प्रश्न निर्माण होतात त्यामुळे किती दूरवर परिणाम होतील यासंबंधीची जाणीव हा ठराव मांडणाऱ्यांमध्ये मला कमी दिसली.

अध्यक्ष महाराज, या विषयावर एक चांगले भाषण करावयाचे एवढेच काम असले तर मीही चांगले भाषण करू शकेन, पण प्रश्न असा आहे की, नुसते भाषण केल्यामुळे आपल्यापुढे जो प्रश्न आहे तो सुटण्याऐवजी जर जास्त गुंतागुंतीचा होणार असेल तर त्यात काही अर्थ नाही. मध्य प्रदेशाविषयी आज असा काही प्रश्न उपस्थित करावा असे मला वाटत नाही. मुख्य प्रश्न आहे तो असा आहे की, बेळगावचा जो प्रश्न आहे तो आपल्याला सोडवावयाचा आहे. तो सोडविण्यासाठी काय केले पाहिजे व याबाबत जर कोणाला सूचना करता आल्या आणि त्या जर व्यवहार्य असल्या तर या प्रश्नाची मर्यादा सांभाळून त्या सूचना केल्या पाहिजेत. बेळगावसंबंधी म्हणजेच महाराष्ट्र आणि म्हैसूर राज्याच्या सीमेसंबंधी मी खालच्या सभागृहात ठराव मांडला त्या वेळीही मी सांगितले होते की, आम्हाला काही मर्यादा सांभाळून हा प्रश्न सोडवावयाचा आहे. या ठरावात मध्यवर्ती सरकारला हा प्रश्न सोडवण्यासाठी एक कमिशन नेमण्याची विनंती करावी, अशी मागणी आली आहे. कमिशन एक काय पण दहा नेमता येतील, पण ज्या प्रश्नाचा विचार आधीच चालू आहे त्याच्यासाठी आणखी कमिशन नेमून आपला हेतू कसा काय साध्य होणार आहे हे मला समजत नाही.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी पहा - https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

बेळगावचा प्रश्न जरी घेतला तरी तेथील जनतेला, भावनाविवश करणारी भाषणे आणि घोषणा करून, मी संकटात टाकू इच्छित नाही. बेळगावचा प्रश्न सुटला पाहिजे असे म्हणत असताना आम्ही काहीतरी मोठे करावयास निघालो आहोत अशी माझी भावना नव्हती. त्याचबरोबर या प्रश्नासंबंधाने माझ्या मनात तीव्रता कमी आहे असेही नाही. पण चळवळीच्या घोषणा आणि गोष्टी बोलून, एवढेच होते की, आम्ही येथे सुखात राहतो आणि तेथील जनतेला मात्र संकटात टाकतो. अशा प्रकारची भूमिका काँग्रेस पक्षाला आणि मला मान्य नाही. मला एवढेच म्हणावयाचे आहे की, हा प्रश्न सुटण्याच्या दृष्टीने अशा प्रकारच्या चळवळी आणि घोषणा असंबद्ध आहेत.

अध्यक्ष महाराज, हा प्रश्न मुख्यतः दोन राज्यांच्या मधला आहे आणि साहजिकच तो प्रश्न दोन राज्यांच्या विचाराने आणि तडजोडीने सुटला पाहिजे, अशी या शासनाची दृष्टी आहे, हिंदुस्थानच्या शासनाची दृष्टी आहे. तेव्हा या प्रश्नासंबंधाने या बाजूच्या सभासदांना कितीही तीव्रता वाटत असली तरी मी वर सांगितलेल्या मर्यादेबाहेर जाऊन जर कोणी सूचना केली तर ती मी स्वीकारू शकत नाही. कारण काही झाले तरी या राज्यशकटातील एक जबाबदार व्यक्ती या नात्याने मला माझी जबाबदारी सांभाळली पाहीजे. ज्या रणक्षेत्रावर आपण जनतेला घेऊन जाणार त्या रणक्षेत्राची जर आपल्याला माहिती नसेल तर जनतेला तेथे नेण्याची जबाबादारी मी स्वीकारू शकणार नाही. आणि म्हणून आमच्या पुढे हा स्वच्छ मार्ग असा आहे की, म्हैसूर सरकार व महाराष्ट्र सरकार आणि म्हैसूरची जनता आणि महाराष्ट्राची जनता यांनी हिंदुस्थान सरकारचे आशीर्वाद घ्यावेत आणि त्यांच्या मदतीने हा प्रश्न सोडवावा. हा एकमेव मार्ग हिंदस्थानच्या लोकशाही पद्धतीत बसू शकतो आणि तो उपलब्ध आहे असे मी मानतो व त्या दृष्टीने मी ही चर्चा करतो.

म्हैसूर सरकारची या प्रश्नाकडे पाहण्याची दृष्टी अलग आहे, आमची दृष्टी अलग आहे आणि आम्हा दोघांची या प्रश्नाकडे पाहण्याची दृष्टी वेगळी असल्यामुळे यातून मार्ग कसा काढावयाचा हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. हा एक पेचप्रसंग (स्टेलमेट) निर्माण करणारा प्रश्न आहे आणि कोणाला वाटो न वाटो राजकीय पातळीवरून तो सोडवावयाचा तर त्यासाठी संयम पाळला पाहिजे. जर एखाद्या रोग्याला औषध द्यावयाचे असेल तर त्याच्या रोगाचे निदान करणे आणि त्याची शक्ती पाहून त्याला औषध देणे हे वैद्याचे काम असते आणि त्या बाबतीत आपण काही भरमसाठ बोलून चालणार नाही. त्या दृष्टीने मी माझे म्हणणे आपल्यापुढे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

ही गोष्ट खरी आहे की, म्हैसरचे मुख्यमंत्री यांची आणि माझी भेट झाली होती आणि आम्ही एक ॲग्रिमेंट केले होते. ते ॲग्रिमेंट एका विशिष्ट परिस्थितीत झाले असले तरी ५ मिनिटांनी मी ते जाहीरपणे वृत्तपत्रांत देऊन टाकले आहे. त्या ॲग्रिमेंटसंबंधी पुढे काय झाले आणि मेजर व मायनर प्रश्नांचे काय झाले असे विचारण्यात आले. मेजर आणि मायनर प्रश्नांचा आग्रह म्हैसूर सरकारने धरू नये, असे मी त्यांना आग्रहाने सांगितले आणि तो आग्रह मी धरून चालणार आहे. त्यांनी मेजर किंवा मायनर म्हटले असले तरी जी प्रगती झाली आहे आणि जी वस्तुस्थिती आहे ती आपण स्वीकारली पाहिजे. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात हे ॲग्रिमेंट झाले आणि त्याप्रमाणे म्हैसूर सरकारला आपली केस तयार करण्यासाठी तीन-चार महिन्यांचा काळ पाहिजे होता, आमची केस तयार झाली आहे पण त्यांना आपली केस तयार करावयाची आहे. तुम्ही आपली केस तयार केली असेल अशी मला आशा आहे असे आम्ही त्यांना लिहिले होते आणि परवा मला त्यांचे असे पत्र आले आहे की, त्यांनी या कामाला सुरुवात केली आहे. ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात ही केस पुरी होईल आणि नंतर चर्चेस सुरुवात होईल अशी माहिती आलेली आहे. म्हणजे ऑक्टोबर महिन्यात या प्रश्नाचा विचार करण्यासाठी कमिटी बस शकेल. तिचे सभासद म्हणून श्री. पाटसकर आणि श्री. एम. डी. भट यांची नावे आम्ही सुचविली आहेत आणि ती नावे आम्ही आजही कायम ठेवली आहेत.

या प्रश्नाचा विचार करताना पाटसकर सूत्र अमलात आले पाहिजे असे सांगण्यात आले. या चर्चेचा पाया पाटसकर सूत्र असला पाहिजे हे तत्त्व आम्ही स्वीकारले आहे आणि त्या सूत्राची चिंता वाहण्यासाठी श्री. पाटसकर यांना तेथे पाठविणार आहोत. यातून काय घडेल याचा स्वतंत्र विचार करावयास पाहिजे. मी असे म्हणतो की, आमची बाजू न्याय्य आहे आणि आमचे म्हणणे रास्त आहे. आम्ही आमच्या आखलेल्या मर्यादा आणि लोकशाही पद्धतीने आलेला संयम स्वीकारून पावले टाकू इच्छितो आणि आमची मागणी मिळवू इच्छितो. ही दष्टी असल्यामुळे मी अशी आशा करतो की, हा प्रश्न सुटू शकेल. यापेक्षा मला आज काही जास्त सांगता येणे शक्य नाही. या बाबतीत मी भलती आश्वासने देऊ इच्छित नाही, पण जी वस्तुस्थिती आहे ती सांगतो. ज्यांनी आश्वासने दिली आहेत ते पंचायतीत पडणार असे मला वाटते. कोणी सत्याग्रहाची भाषा बोलतात, तर कोणी राजीनाम्याची भाषा बोलतात. त्यांच्या मार्गात मी आडवा येत नाही. त्यांनी काय करावे हा त्यांचा प्रश्न आहे. पण मी त्यांना सांगू इच्छितो की, हा मार्ग बरोबर नाही. त्यांनी हा जो मार्ग स्वीकारला आहे तो प्रामाणिकपणे स्वीकारला आहे. आणि त्यातील प्रामाणिकपणा मला मान्य आहे, पण एकदा बोलून चुकलो म्हणून अगतिकतेने स्वीकारलेला हा मार्ग आहे. या मार्गाने हा प्रश्न सुटणार नाही आणि ते सोडवू शकणार नाहीत.

दुसरी काही मंडळी डायरेक्ट अॅक्शनची भाषा नेहमी बोलतात आणि त्याप्रमाणे घोषणा करतात, पण त्या घोषणा निरर्थक आहेत असे माझे नम्र मत आहे. राजीनाम्याची आणि डायरेक्ट अॅक्शनची भाषा बोलून ही मंडळी लोकांच्या भावनेशी खेळ खेळत आहेत. लोकांना असे वाटते की, कोणीतरी मंडळी पराक्रमासाठी बाहेर पडली आहेत तेव्हा आपणही थोडा पराक्रम केला पाहिजे म्हणून लोक यामध्ये भाग घ्यावयास तयार होतात, पण शेवटी निराशा पदरी येते. वास्तविक हा प्रश्न आणि आपल्या मर्यादा काय आहेत यासंबंधी जनतेला माहिती सांगणे हे तेथील पुढाऱ्यांचे कर्तव्य आहे व त्यांनी ते कर्तव्य करावे असे मला सांगावयाचे आहे. सन्माननीय सभासद श्री. ओगले यांनी तेथील लोकांच्या भावना तीव्रतेने व्यक्त केल्या. ते त्या क्षेत्रात वाढलेले आहेत म्हणून त्यांना प्रतिनिधित्व करण्याचा हक्क आहे. त्यांच्या भावना वास्तव आहेत म्हणून मी त्या स्वीकारतो पण त्या स्वीकारल्याने हा प्रश्न सुटत नाही. ही मागणी सभागृहाने स्वीकारली म्हणून लोकमत निर्माण होण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही. पण हा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर त्या निमित्ताने निर्माण होणारे प्रश्न पुढे मांडले पाहिजेत. लोकमत निर्माण करून हा प्रश्न सुटणार नाही आणि लोकमत निर्माण करावयाचे असेल तर ते समाजात करावयास पाहिजे, येते निर्माण करून चालणार नाही. जसे इकडे लोकमत आहे तसे तिकडेही लोकमताचा प्रश्न आहे. तेव्हा लोकमत निर्माण करून हा प्रश्न कसा सुटू शकेल हे कळत नाही. याबाबतीत आम्ही आमची मागणी अद्यावत मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि हिंदुस्थान सरकारचे गृहमंत्री यांनी या प्रश्नामध्ये लक्ष घातल्यामळे म्हैसूर सरकारला पुढे यावे लागले. तेव्हा या बाबतीत प्रांतिक सरकारची जी जबाबदारी आहे ती आता आपण स्वीकारली पाहिजे. पुन्हा कमिशन नेमून काम सुरू करा अशी मागणी करावयाची आणि सुटत असलेला प्रश्न उचलून बाजूला ठेवावयाचा यात काही स्वारस्य आहे असे मला वाटत नाही. या एका प्रश्नाबरोबर आणखी इतर ठिकाणचे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. मध्य प्रदेशच्या सीमेचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. या बाबतीत आमची स्वच्छ भूमिका अशी आहे की, आम्ही तो प्रश्न आज उपस्थित करू इच्छित नाही. कोठले प्रश्न केव्हा उभे करावयाचे हा व्यावहारिक नीतीचा प्रश्न आहे. कारण आमची जबाबदारी उभे केलेले प्रश्न सोडविण्याची आहे.

गुजरातच्या सीमेसंबंधी या सरकारची भूमिका साफ आहे की, तो प्रश्न सुटला असे आम्ही मानतो आणि आम्ही तो प्रश्न पुनः ओपन करणार नाही. या सभागृहाच्या संमतीनेच आम्ही तो प्रश्न सोडविला आहे. तेव्हा आम्ही तो पुनः ओपन करू इच्छित नाही, इतरांनीही कोणी तो ओपन करू नये. कारण छोट्या छोट्या प्रश्नांच्या दिवट्या आमच्यापुढे नाचवत ठेवल्यामुळे, प्रमुख प्रश्नांकडे आमचे दुर्लक्ष होते. आज महाराष्ट्राच्या सीमेवर असणारी जी इतर राज्ये आहेत त्या राज्यांशी आम्हाला चांगले संबंध प्रस्थापित केले पाहिजेत. सीमेवरील राज्यांशी चांगले संबंध ठेवून महाराष्ट्राची आणि भारताची समृद्धी कशी साधावयाची हा आमच्यापुढे प्रश्न आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्रामध्ये जे वादाचे प्रश्न होते ते सर्व आम्ही मैत्रीच्या भावनेने संपविले आहेत. आता त्यांच्या आणि आमच्या मैत्रीमध्ये बिघाड किंवा कोणत्याही तऱ्हेची शंका निर्माण होईल अशा तऱ्हेच्या कोणत्याही गोष्टी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षसुद्धा आम्हाला बोलावयाच्या नाहीत आणि करावयाच्या नाहीत.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी पहा - https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

हीच दृष्टी सर्व महाराष्ट्रामध्ये स्वीकारली जावी अशी माझी इच्छा आहे. परंतु कोठेतरी वादाचे वातावरण निर्माण केल्याशिवाय आपले चालत नाही अशी काही मंडळींची भूमिका आहे. शिकारीसाठी काही सावज उठविले नाही तर आपले काय होणार अशी भीती त्यांच्या मनात नेहमी असते. अर्थात सन्माननीय सभासद श्री. ओगले यांच्या बाबतीत मी हा आरोप करू इच्छित नाही, कारण ते कोणत्याही पक्षाचे नाहीत. परंतु कदाचित आपल्या या ठरावाला पाठिंबा मिळवण्याकरता त्यांना या मोहात पडावे लागले असेल. त्यांची यातना फक्त बेळगाव आणि दक्षिण महाराष्ट्राच्या इतर सीमांच्या प्रश्नासंबंधी आहे. परंतु आपल्या म्हणण्याला सभागृहाचा पाठिंबा मिळवण्याकरिता काही वेळा काही गोष्टी कराव्या लागतात, म्हणून इतर सीमांचा प्रश्न त्यांनी यात आणला असेल. परंतु मी हे सांगू इच्छितो की, गुजरातला लागून असलेल्या सीमांचा प्रश्न आता संपला आहे.

आज माझ्यापुढे जो प्रश्न आहे तो सोडवण्याचा मार्ग शोधण्याचा मी प्रयत्न करत आहे. मी आज इतर प्रश्नात जाऊ इच्छित नाही. जर या सभागृहात बेळगाव आणि दक्षिण सीमेवरील इतर मराठी प्रदेशांचा समावेश महाराष्ट्रात करण्यापुरताच मर्यादित असलेललला ठराव कोणी आणणार असेल, तर तो मी स्वीकारावयाला तयार आहे, कारण त्यासंबंधी माझ्या मनात कसल्याही प्रकारची शंका नाही. परंतु या ठरावामध्ये इतर सीमा प्रश्नांचा अंतर्भाव करून त्याचे रूप विकृत आणि वेडेवाकडे केले गेले असल्यामुळे ही मुलगी आम्हाला स्वीकारता येत नाही, आम्हाला तिच्याशी कर्तव्य नाही, असे सांगण्याची पाळी माझ्यावर आली आहे, यापेक्षा मला जास्त सांगावयाचे नाही. हा प्रश्न १९६१ च्या सेन्ससपूर्वी सोडवावा अशी माझी इच्छा आहे. पण समजा, त्यापूर्वी सुटला नाही तर हा प्रश्न सोडवण्यासाठी जी चर्चा होईल तिचा पाया १९५१ चा सेन्सस रिपोर्ट हाच राहील अशी आमच्या सरकारची त्यासबंधीची भूमिका आहे. आमची चर्चा त्याच रिपोर्टवर आधारलेली राहील यासंबंधी कोणीही शंका घेऊ नये -

The Opposition Member, Shri S. L. Ogale, moved in the legislative Council a resolution requesting the Government to recommend to the Government of India to appoint a commission for the purpose of preparing a scheme for exchange of territories situated on the borders between Maharashtra on the one hand and Mysore, Gujarat and Madhya Pradesh on the other, on the basis of language. At the time of the debate on the resolution, Shri. Y. B. Chavan, Chief Minister, gave an elaborate reply to the various points raised by the Opposition Members and discussed the pros and cons of the question. He also explained the Government's view point on the problem. He categorically told the House question was mainly between the two States (Maharashtra and Mysore) and that it was the view of the Government as well as that of the Government of India that the problem must be decoded with mutual discussion and agreement between two States. He further told the House that the Government had accepted the Pataskar formula in this respect but the Government intended to achieve its goal by adopting a policy of restraint, by following democratic principles. Shri Chavan pointed out that the talk of some Opposition Members of direct action in this context was counterproductive.

१७ डिसेंबर १९६१

म्हैसूर राज्याच्या सीमेवरील मराठी भाषिक प्रदेश महाराष्ट्रात सामील करून घेण्यास सरकार अपयशी ठरले; म्हणून विरोधी पक्षियांनी मांडलेल्या कपात सूचनेवर मा. चव्हाण यांचे निवेदन.

अध्यक्ष महाराज, या प्रश्नासंबंधी या सन्माननीय सभागृहामध्ये मला पूर्वी एकदा बोलण्याचा प्रसंग आला होता. त्या वेळी या प्रश्नाकडे पाहण्याचा सरकारचा काय दृष्टीकोन आहे ते मी सन्माननीय सभागृहापुढे सांगितले होते. त्याचप्रमाणे हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आजसुद्धा सरकारचे कोणते आणि काय प्रयत्न चालू आहेत, त्याची सामान्य कल्पना सरकारवर टीका करणाऱ्यांना नसावी. आता या प्रश्नावर जी चर्चा झाली आहे, तिच्यातून एक सामान्य अनुमान असे निघते की, हा प्रश्न सोडवण्याकरता जी चौसदस्य समिती नेमली आहे तिचा अहवाल बाहेर यावयाला फार उशीर होत आहे व हे मला मान्य आहे. त्यामुळे हा प्रश्न लवकर सुटावा अशी ज्यांना आशा आहे - आणि ती तळमळ सर्वांनाच आहे - त्यांच्या मनात एक प्रकारची नैराश्याची भावना निर्माण होत आहे. आता आपल्याला जर इतकी निराशा वाटत असेल तर ज्या लोकाचा हा प्रश्न आहे त्यांच्या मनातील नैराश्याची भावना किती तीव्र असेल याची आपण कल्पना केलेली बरी. सन्माननीय सभासद श्री. भंडारे यांनी मला असे विचारले की, यासंबंधी आपण एक ठराव एकमताने पास केला होता. त्यानंतर सरकारने तातडीने असे कोणते प्रयत्न केले? या सन्माननीय सभागृहाने ठराव पास केल्यानंतर या सरकारने काय करावे, याबद्दल त्यांची काय कल्पना आहे ते मला समजत नाही.

चौसदस्य समितीच्या कामाला वेळ लागत असल्यामुळे त्यांच्या आणि लोकांच्या मनात जशी निराशा निर्माण होत आहे, त्याचप्रमाणे ती माझ्याही मनात निर्माण होत आहे व ही निराशा चौसदस्य समिती आणि आपल्या देशाचे नामदार गृहमंत्री यांच्यासमोर व्यक्त करण्याचे काम मी जरूर करीत आहे. परंतु अध्यक्ष महाराज, चौदस्य समितीचे काम आता संपलेले आहे. आता आपण काही दुसरे केले पाहिजे असे जर कोणी समजत असेल तर ते मला मान्य नाही. या सर्व प्रश्नांवर या चौसदस्य समितीने निर्णय घेतला तर ते फार चांगले, परंतु या बाबतीत जरी त्यांच्यात एकमत झाले नाही व काही बाबतीत दुमत झाले असे जरी आपण गृहीत धरले तरी तो प्रश्न मानत नाही. या गुंतागुंतीच्या प्रश्नाची सोडवणूक व्हावी अशी आमची इच्छा आहे. या पक्षाच्या लोकांचीही इच्छा आहे. समजा, एखाद्या वेळी त्यांचा निर्णय एकमताने आला नाही तरी आमचा प्रश्न सुटत नाही. आम्ही या सर्व प्रश्नांच्या बाबतीत जी एक विशिष्ट पद्धत अवलंबली आहे आणि जी पद्धत योग्य आहे असे आजही आम्हास वाटते त्या पद्धतीचा पाठपुरावा केला गेला पाहिजे आणि अशा प्रकारे पाठपुरावा करणे हा प्रश्न सोडवण्याचा लोकशाही मार्ग आहे अशी आमची श्रद्धा आहे. आमची या बाबतची भूमिका स्पष्ट आहे.

ही जी समिती नेमली आहे ती हिंदुस्थान सरकारने नेमली आहे आणि भारताचे गृहमंत्री पंडित पंत यांच्या आशीर्वादाने ही नेमली गेली आहे. ह्या प्रश्नाच्या बाबतीत पंडित पंत यांच्याशी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि म्हैसूरचे मुख्यमंत्री यांची संयुक्तपणे चर्चा झालेली आहे आणि त्यावेळी त्यांनी आम्हाला सांगितले की, असे जे दोन अथवा तीन राज्यांतील गुंतागुंतीचे प्रश्न असतात हे सर्व संबंधित राज्य प्रमुखांनी एकत्र बसून आणि आपसात विचारविनिमय करून सोडविले पाहिजेत आणि अशा प्रकारचे प्रश्न घटनात्मक मार्गाने आणि विचारविनिमयाने सोडवले पाहिजेत ही गोष्ट आम्ही मानलेली आहे. या प्रश्नाच्या बाबतीतही मी हीच भूमिका स्वीकारलेली आहे.

मला या गोष्टीची कल्पना आहे की, या सीमा विभागातील जनता किती उत्कंठित आणि अगतिक झालेली आहे आणि तेथील जनता आमच्यावर किती रागावलेली असेल याचीही मला कल्पना आहे. परंतु याबाबत आम्ही जे काही करीत आहोत ते शांतपणे आणि निर्धारपूर्वक करीत आहोत आणि तेथील जनतेच्या बाबतीत आमचे जे कर्तव्य आहे, ते आम्ही विसरलेलो नाही.

आजकाल तेथे जी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे आणि तिकडच्या काही गोष्टी ज्या कानावर येत आहेत त्या ऐकल्यावर मनात चिंता वाटते आणि मन उद्विग्न झाल्याशिवाय राहत नाही. या सर्व प्रकारांची माहिती हिंदुस्थान सरकारला करून घेणे आवश्यक आहे आणि ही गोष्ट आम्ही त्यांच्या नजरेस आणलेली आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

फक्त मामुली लॉ अँड ऑर्डरचाच प्रश्न असता तर त्याच्याशी आमचा काही संबंध नव्हता. प्रत्येक राज्य सरकार आपल्या राज्यात लॉ अँड ऑर्डर ठेवण्यासाठी उपाय योजना करू शकते, परंतु हा प्रश्न फक्त लॉ अँड ऑर्डरचा नाही, तर तेथील जनतेच्या एका विवक्षित मागणीतून हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. दोन समाजांच्या भिन्न भिन्न प्रकारच्या मागणीतून हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. लॉ अँड ऑर्डरचा प्रश्नच असला तर तो कोणीही कसाही सोडवावा परंतु केवळ लॉ अँड ऑर्डरचा हा प्रश्न नाही आणि म्हणून ही गोष्ट हिंदुस्थान सरकारच्या नजरेस आणून देणे आवश्यक आहे. आणि आम्ही त्यांच्या नजरेस ही गोष्ट आणलेली आहे. ह्या प्रश्नाची तीव्रता किती आहे आणि हा प्रश्न लवकरात लवकर सोडविणे किती आवश्यक आहे ही गोष्ट त्यांना पटावयास पाहिजे आहे. हा प्रश्न एखाद्या पक्षाचा आहे असे मी मानत नाही. आज तेथील जनतेची इच्छा काय आहे हे हिंदुस्थान सरकारच्या नजरेस आणून देणे हे आपले कर्तव्य आहे आणि या बाबतीत जनतेच्या इच्छेची तीव्रता त्यांच्या लक्षात यावयाला पाहिजे.

चौसदस्य समितीच्या कामासंबंधी दिरंगाईची जी भावना जनतेच्या मनात निर्माण झालेली आहे, ती बरोबर आहे असे भारत सरकारला वाटले पाहिजे आणि या समितीच्या कामाचा वेग वाढविण्याचा प्रयत्न केला गेला पाहिजे आणि यातून आपण काहीतरी मार्ग काढला पाहिजे. अशा प्रकारची जनतेची मागणी आहे आणि एकंदर ह्या सर्व प्रश्नांची तीव्रता भारत सरकारच्या नजरेस आणून द्यावी हाच या चर्चेमागील हेतू आहे असे मी मानतो आणि याबाबतीत या सभागृहाची जी भावना आहे, जी येथे व्यक्त केली गेली आहे ती भावना हिंदुस्थान सरकारच्या नजरेस आणण्यात येईल आणि तसा प्रयत्न मी करीन एवढे आश्वासन देऊन मी आपले भाषण संपवतो.

On 17th December, 1961. Shri Y. B. Chavan, Chief Minister, replied to the cut motion brought by the Opposition regarding what was described as Government's failure to get the Marathi-speaking border areas of Mysore State, included in Maharashtra State. He reminded the House about the unanimous resolution passed by the House to include Marathi-speaking territories into Maharashtra. He also laid stress on the working of the four-member committee under the chairmanship of the Union Home Minister to find out a solution satisfactory to both the parties.

‘यशवंतराव चव्हाण यांची निवडक भाषणे’ या ग्रंथातून साभार. दुसरी आवृत्ती, २०१२, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई.

..................................................................................................................................................................

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प - संपादक - दीपक कमल तानाजी पवार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई, मूल्य - २०० रुपये.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -