‘Checkmate : How the BJP Won and Lost Maharashtra’ या बहुचर्चित पुस्तकाचा ‘चेकमेट : निवडणूक जिंकूनही भाजपने महाराष्ट्रातील सत्ता का गमावली?’ या नावाने लवकरच मराठी अनुवाद प्रकाशित होत आहे. पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी यांनी लिहिलेल्या मूळ इंग्रजी पुस्तकाचा हा मराठी अनुवाद मुक्त पत्रकार ममता क्षेमकल्याणी यांनी केला आहे. डायमंड पब्लिकेशन्सतर्फे प्रकाशित होत असलेल्या या पुस्तकातील हे एक प्रकरण...
..................................................................................................................................................................
एका ठाकरेंचा आवाज बंद केल्यानंतर आणखी एका जुन्या, बलाढ्य प्रतिस्पर्ध्याला शांत करण्याची वेळ आली होती. शरद पवार अजूनही डरकाळ्या फोडत होते आणि ते भाजपसाठी एक संभाव्य धोका होते. अल्पावधीतच, मुंबईस्थित उद्योगपती सुरिंदर अरोरा यांनी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या २५ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या पक्षांमधील नेत्यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली. न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अरोरा यांनी शरद पवार यांच्या नावाचा उल्लेख केला होता. सर्वप्रथम हा खटला राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत असलेल्या आर्थिक अनियमितता विभागात (ईओडब्ल्यू) दाखल करून घेण्यात आला. आर्थिक अनियमितता विभागाच्या चौकशीत काहीच ठोस पुढे आले नाही आणि प्राथमिक तपासणी अहवालात (एफआयआर) आणि तपासात शरद पवारांचे नाव नव्हते. आर्थिक अनियमितता विभागाकडून ईडीकडे संबंधित खटला हस्तांतरित करत असताना आर्थिक अनियमितता विभागाकडून तयार करण्यात आलेला प्राथमिक अहवाल (एफआयआर) हाच आर्थिक अनियमितते-संदर्भातील अहवाल (ईसीआयआर) समजला जातो. आर्थिक अनियमितता अहवाल स्वतंत्रपणे (ईसीआयआर) नोंदवण्याचा अधिकार ईडीला नाही. लक्षणीय गोष्ट म्हणजे, आर्थिक अनियमितता विभागाच्या चौकशीत आणि प्राथमिक तपासणी अहवालात (एफआयआर) शरद पवार यांचे नाव नव्हते; मात्र त्यांचे नाव ईडीच्या आर्थिक अनियमितता अहवालात हेतूपूर्वक घालण्यात आले.
सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) अधिकारी आणि आयकर अधिकारी हे केंद्र सरकारचे कर्मचारी असतात, पण केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असल्याने ते महाराष्ट्रातील भाजपच्या राज्य नेतृत्वाचे म्हणणे ऐकत असल्याची जनधारणा आहे. आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एकूण ७० नेते ईडीच्या रडारवर होते. त्यातीलच एक मोठे नाव होते, शरद पवार. अजित पवार हे सहजपणे गळाला लागणारे सावज होते. वार्ताहर या नात्याने, मी या गोष्टीचा साक्षीदार आहे की, मागील पाच वर्षांत अजित दादांनी भाजप-विरोधात कधीही कठोर शब्दाचा वापर केला नाही की, भाजपप्रणित सरकारच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उकरून काढली नाहीत.
विरोधकांची पडझड होण्याचा हा प्रारंभ बिंदू होता. सप्टेंबर २०१९मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेच्या अधिकृत शासकीय दौऱ्यावर होते. त्याच दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील २५ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यासंदर्भात शरद पवार यांना ईडीकडून नोटीस बजावण्यात आली. भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांचे म्हणणे होते की, हा केवळ योगायोग नव्हता. महाराष्ट्रातील भाजपचे यश निश्चित करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस आणि अमित शहा यांचा वरदहस्त असलेली ईडीची नोटीस ही मुद्दामहून खेळली गेलेली चाल होती.
शरद पवार आणि नरेंद्र मोदी यांचे सलोख्याचे संबंध लक्षात घेता, या सर्व घटनाक्रमा-दरम्यान नरेंद्र मोदी यांची देशातील अनुपस्थिती निश्चित साहाय्यभूत ठरली. सक्तवसुली संचालनालय हा विभाग केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांच्या अखत्यारीत येतो. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना, गुजरातमधील गोध्रा हत्याकांडानंतर नरेंद्र मोदी यांना राजकीय वर्तुळातून वगळ्यात आल्याचे शरद पवार जाहीररित्या अनेकदा सांगत होते. दिल्लीमध्ये मोदींची दखल घेतली जात नव्हती. वाळीत टाकलेली व्यक्ती असल्याप्रमाणे काँग्रेसच्या नेत्यांकडून त्यांना वागणूक दिली जात असे. पक्षापलीकडे मैत्री जोपासण्यात वाकबगार असणारे माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी मात्र मोदींबरोबरची दरी कमी केली. गुजरातमध्ये केंद्राच्या कृषी योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांनी मोदींना मदत केली. तसेच ते दिल्लीतील स्वतःच्या कार्यालयात मोदींना वेळदेखील देत असत. याचबरोबर विविध समस्या सोडवण्यासाठी गुजरातमध्ये पवार मोदींना अनेकदा भेटले. मोदींनी त्यांच्या एका भाषणात, पवार हे त्यांचे ‘राजकीय गुरू’ असल्याचे म्हटले होते. अडचणीच्या वेळी पवारांना फोन करण्यात मोदींना संकोच वाटत नसल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले होते. मोदी म्हणाले होते, ‘‘गुजरातच्या राजकारणाच्या माझ्या सुरुवातीच्या दिवसांत पवारांनी मला बोट धरून चालायला शिकवले, हे स्वीकारताना मला संकोच वाटत नाही.’’
२०१६मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी पवारांसाठी कौतुकाचे हे दुर्मीळ शब्द वापरले होते. मोदींनी केवळ दोन वर्षे आधी, म्हणजे २०१४मध्ये संसदीय निवडणुकी-दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा उल्लेख ‘नॅचरल करप्ट पार्टी’ असा केला होता आणि ७० हजार कोटी रुपयांच्या सिंचन घोटाळ्यात अजित पवारांवर कारवाई घडवून आणली होती. नंतर याच भाजपने २०१९मध्ये राज्यात सरकार स्थापन करण्यासाठी अजित पवारांबरोबर हातमिळवणी करून ८० तासांचे सरकार - महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वांत अल्पायुषी सरकार - स्थापन केले आणि त्याच अजित पवारांना देवेंद्र फडणवीस यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्याच दिवशी क्लिन चिटसुद्धा दिली गेली.
शरद पवार यांनी मोदींना केवळ शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि गुजरातला निधी मिळावा यासाठीच मदत केली नाही, तर पवारांनी मोदींना यापेक्षाही अन्य कुठलीतरी खूप महत्त्वाच्या आणि अडचणीच्या विषयात मदत केली असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळेच कदाचित मोदी पवारांची वेळोवेळी स्तुती करतात.
शरद पवार यांच्या निकटवर्तीयाने सांगितलेला एक प्रसंग वाचकांना जसाच्या तसा सांगतो आहे. काही काळापूर्वी, एका संवेदनशील प्रकरणात गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा हात असल्याचा पुरावा केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) असल्याची अफवा पसरली होती. २००१मध्ये मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतलेले मोदी गुजरात राज्यातील महत्त्वाची राजकीय शक्ती बनले होते. २०१०च्या दरम्यान, मोदींच्या राज्य सरकारमधील गुजरातचे माजी गृहमंत्री अमित शहा यांना खून, खंडणी आणि अपहरण अशा गुन्ह्यांच्या आरोपांखाली अटक करण्यात येऊन त्यांना गुजरातमध्ये येण्यास दोन वर्षे अटकाव करण्यात आला होता.
या निकटवर्तीयाच्या म्हणण्यानुसार, मुख्यमंत्री मोदींनादेखील सीबीआय अटक करण्याची शक्यता असल्याचे अनुमान काढले जात होते, आणि त्यासाठी आयपीएस पातळीवरच्या एका जबाबदार अधिकाऱ्याची नेमणूकदेखील करण्यात आली असल्याच्या अफवाही त्याच दरम्यान पसरल्या होत्या. नाव न सांगण्याच्या अटीवर या निकटवर्तीयाने पुढे असेही सांगितले की, मोदींनादेखील स्वतःच्या संभावित अटकेबाबत कल्पना मिळाली होती. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याशी पवारांचे चांगले संबंध असून ही अटक टाळण्यासाठी पवारांनी हस्तक्षेप केला असल्याची मोदींना कल्पना होती.
‘ऑन माय टर्म्स’ या आत्मचरित्रात पवारांनी उल्लेख केला आहे की, पंतप्रधान पदाच्या कार्यकाळात मनमोहन सिंग आणि अगदी पी. व्ही. नरसिंहराव यांनादेखील गांधी परिवाराशी निष्ठावान असलेल्यांबरोबरचे मतभेद सहन करावे लागले होते. पवार लिहितात, ‘विशिष्ट धोरणात्मक मुद्द्यांवर संसदीय बैठकीत या पंतप्रधानांनी योग्य निर्णय घेतले आणि ते १० जनपथच्या (सोनिया गांधी) निर्णयांपेक्षा भिन्न असले, तरीही त्या वेळी मी त्या दोघांच्याही पाठीशी उभा राहत असे. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील इतरांना मात्र गांधी कुटुंबाची भीती वाटत असे. त्यांचा पंतप्रधानांना पाठिंबा असल्याचे गांधी कुटुंबीयांना कळण्याची भीड या मंत्र्यांना पडत असे. मला अशी भीती कधीच वाटली नाही.’ पवार त्यांच्या पुस्तकात म्हणतात, ‘या दोन्ही पंतप्रधांनांच्या मनात माझ्याविषयी हळवा कोपरा होता.’ पवारांनी त्यांच्या पुस्तकात उल्लेख केल्याप्रमाणे, पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि सरकारमधील ज्येष्ठ नेते प्रणव मुखर्जी यांच्यात ज्या-ज्या वेळी अहंभावामुळे भांडण होत असे, त्या-त्या वेळी पवार नेहमीच मनमोहन सिंग यांच्या बाजूने खंबीरपणे उभे राहून त्यांना मदत करत असत.
दिल्लीतील सत्ताशकट हाकताना जेव्हा पेचप्रसंग उद्भवत, तेव्हा सिंग यांना पवारांच्या राजकारणातील अनुभवाची बरेचदा मदत झाली होती. मनमोहन सिंग पवारांची विनंती फेटाळू शकत नसल्याचे पवार जाणून होते.
‘‘पवार साहेबांचे कौतुक करण्याची संधी मोदी कधीच सोडत नाहीत. राजकारण म्हणजे रोकडा व्यवहार आहे’’ असे मुंबईतील नरिमन पॉइंट येथील हॉटेलच्या समुद्रदर्शनी खोलीच्या खिडकीतून समुद्राकडे पाहत, उसासा टाकत पवारांच्या एका निकटवर्तीयाने सांगितले.
नरेंद्र मोदी यांनी शरद पवार यांच्या कन्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या कार्याचीही स्तुती केली होती. २०१४मध्ये भाजप, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे सगळे पक्ष स्वतंत्ररित्या विधानसभा निवडणुकांना सामोरे गेले. मात्र कुणालाही बहुमत न मिळता त्रिशंकू अवस्था निर्माण झाली. भाजपला १२३ जागा मिळाल्या. बहुमताच्या १४५च्या जादूई आकड्यापासून भाजप काहीच जागा दूर होता. शिवसेनेने ६३ जागा मिळवल्या. काँग्रेसला ४१, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला ४० जागा मिळाल्या. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोघेही सरकार स्थापन करू शकत नव्हते आणि भाजप आणि शिवसेना निवडणुकी-दरम्यान तयार झालेल्या कडवटपणामुळे संवाद साधण्याच्या मनःस्थितीत नव्हते.
तेव्हा, भाजप नेतृत्वाच्या विनंतीवरून आणि सत्तेत सहभागी होण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष प्रमुख शरद पवारांनी निवडणुकीनंतर घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत भाजपला अनपेक्षितपणे पाठिंबा जाहीर केला. लगेचच निवडणुका घेणे टाळण्याच्या दृष्टीने भाजपला पाठिंबा दिल्याचे, स्वतःच्या भूमिकेचे समर्थन करताना पवारांनी सांगितले. त्यानंतर भाजपने अल्पमतातील सरकार स्थापन केले. भाजपला पाठिंबा देण्याच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या निर्णयामुळे शिवसेनेला एक पाऊल मागे घेणे भाग पडले. पवारांच्या निर्णयामुळे शिवसेनेचे नेते चक्रावून गेले होते. पवारांच्या या खेळीला कसा प्रतिसाद द्यावा, हे शिवसेना नेत्यांना कळत नव्हते. भाजपसोबत वाटाघाटी करण्याची शिवसेनेची ताकददेखील यामुळे कमकुवत झाली आणि राज्य सरकारमध्ये भाजपकडून जो काही प्रस्ताव आला असता, तो स्वीकारण्याशिवाय सेनेकडे दुसरा पर्याय राहिला नाही. सरकारमध्ये दिली जाणारी नगण्य भूमिका ही सेनेसाठी आणि तिच्या कार्यकर्त्यांसाठी अपमानास्पद बाब होती. पवारांच्या खेळीने शिवसेनेच्या वाढीला रोखून धरले आणि दोन मित्रपक्षांत वितुष्ट निर्माण झाले.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका नेत्याने सांगितल्यानुसार, पवारांनी भाजपला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, धर्मनिरपेक्ष, उदारमतवादी आणि समाजवादी भूमिकेच्या लोकांच्या प्रतिक्रियांचा त्यांना सामना करावा लागला. भाजपबरोबर हातमिळवणी केल्यामुळे धर्मनिरपेक्ष, मुस्लीम आणि दलित या मतपेढ्यांपासून राष्ट्रवादी कायमचा दुरावण्याची या लोकांना भीती वाटत होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रमुखांनी प्रथम लोकांच्या प्रतिक्रिया आजमावून बघायचे ठरवल्याचेही या सूत्राने पुढे सांगितले. लोकांना हा निर्णय ठीक वाटला असता आणि त्यांनी फारशी प्रतिकूल प्रतिक्रिया दिली नसती, तर राज्यासह केंद्रातही भाजपबरोबर सत्तेत सहभागी होण्याचे राष्ट्रवादीच्या प्रमुखांनी ठरवले होते.
भाजपबरोबर सत्तेत सहभागी होण्या-न होण्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत दिवंगत माजी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना वाट पाहण्यास सांगितले. तसेच तात्पुरती सोय म्हणून त्यांना गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहतांच्या कार्यालयात रुजू करून घेण्याविषयी मेहतांना फोन करून कळवले. राष्ट्रवादी काँग्रेस नजीकच्या काळात राज्यात भाजपसोबत सत्तेत सहभागी होणार होती; त्यामुळे मेहतांच्या कार्यालयातच तात्पुरत्या स्वरूपात काम करत राहण्याविषयी आर.आर. पाटील अर्थात आबा पाटील यांनी सांगितल्याचे तेथील एका कर्मचाऱ्याने सांगितले.
जनतेच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर २०१४मधील भाजपच्या सरकारमध्ये सहभागी होण्या-न होण्याविषयीचा अंतिम निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने पक्षामधील प्रमुख नेत्यांची बैठक बोलवली. त्यामध्ये भाजपबरोबर जाण्यासंदर्भात खूप गरमागरम चर्चा झाली. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात नागरी उड्डाण मंत्री असताना एका व्यवहारापोटी ईडीच्या रडारवर असलेले प्रफुल्ल पटेल भाजपबरोबर हातमिळवणी करण्यास अनुकूल होते. राजकारणात अस्तित्व टिकवायचे असल्यास राष्ट्रवादीने सत्तेत असणे आवश्यक असल्याचे मत पटेल यांनी मांडले. मात्र मुस्लिमांसह विचारधारेशी बांधिलकी मानणारे इतर नेते या भूमिकेमुळे नाखूश होते. पवारांनी आयुष्यभर धर्मनिरपेक्ष, लोकशाहीवादी आणि पुरोगामी तत्त्वांशी बांधिलकी बाळगली असल्याने आता सत्तेसाठी या तत्त्वांशी तडजोड अयोग्य ठरण्याचा मुद्दा या बैठकीत एका नेत्याने मांडला. त्याच्या म्हणण्यानुसार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारधारेबरोबर चालणाऱ्या भाजपशी राष्ट्रवादी काँग्रेसने हातमिळवणी केली असती, तर महाराष्ट्रातील बहुजनांचे नेते म्हणून असणाऱ्या शरद पवारांच्या प्रतिमेला मोठा आणि कायमचा तडा गेला असता. याशिवाय, राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचा राजकीय वारसा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष पुढे नेत असल्याचे सांगण्याचा अधिकारदेखील पवार गमावून बसले असते. त्यामुळे भाजपबरोबर आघाडी करण्यासंदर्भात पवारांनी अधिक सजगपणे विचार करून निर्णय घ्यावा, असे ठरवण्यात आले.
२०१४च्या निवडणुकीनंतर, काँग्रेस पक्ष पुन्हा सहजपणे उभारी घेण्यास सक्षम नसल्याचे स्पष्ट दिसत होते. काँग्रेस पक्ष एकामागून एक राज्ये गमावत होता. त्याच्यात लढवय्येपणा दिसत नव्हता की, पुनरुज्जीवनाची कोणतीही लक्षणे दिसत नव्हती. शिवसेनेसोबत सत्ता स्थापन करण्याचे गणित जुळून येत नसल्याचे भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांना कळवले. यापुढे भाजपला महाराष्ट्रात शिवसेनेबरोबर सत्ता नको होती. भाजपबरोबर सत्तेत असताना ‘सामना’ या मुखपत्राद्वारे शिवसेनेने भाजपच्या विरोधकांची भूमिकाच अधिक बजावली होती. शिवसेनेला कमी महत्त्वाच्या खात्यांची मंत्रिपदे देऊन शिवसेनेवर अन्याय करण्यात आला असल्याची सेनेची भावना होती. आपले मंत्री खिशात कायम राजीनामा घेऊन फिरत असल्याचे आणि कोणत्याही क्षणी राजीनामा देऊ शकत असल्याचे सांगून शिवसेना भाजपला आघाडीतून बाहेर पडण्याची वेळोवेळी धमकी देत होती.
भाजपबरोबर सत्तेत भागीदारी करताना शिवसेनेला कमी महत्त्वाच्या खात्यांची मंत्रिपदे देण्यात आली होती, हे वास्तव होते. सेनेला गृह (हे दुसऱ्या क्रमांकाचे महत्त्वाचे) किंवा अर्थ किंवा अगदी महसूल खातेदेखील मिळाले नव्हते. सगळी अव्वल खाती भाजपने स्वतःकडेच ठेवली होती. शिवसेनेला अवजड उद्योग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पर्यावरण, वाहतूक आणि तत्सम तुलनेने कमी महत्त्वाची खाती देण्यात आली होती. केलेले काम लोकांना दाखवण्यासाठी या खात्यांचा उपयोग केला जाऊ शकत होता, मात्र धोरणात्मक निर्णय घेणाऱ्या विभागांमध्ये शिवसेनेला सहभागी करून घेण्यात आले नव्हते.
आधी उल्लेख केल्यानुसार, मोदी आणि पवार यांच्यात वैयक्तिक पातळीवर सौहार्दपूर्ण संबंध होते. त्यामुळे पवार यांच्या विरोधात ईडीचा खटला दाखल करताना मोदी अनुपस्थित असतील, हे बघणे आवश्यक होते. जेव्हा ७८ वर्षीय पवार राजकारणाच्या आखाड्यात एकटे लढा देत होते, त्या वेळी भाजप अजिंक्य दिसत होता. भाजपचे फडणवीस दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री होणार असल्याचे स्पष्ट दिसत होते. तरी ही ईडी नोटीस राष्ट्रवादीच्या प्रमुखांसाठी संजीवनी ठरली आणि या नोटिसीने त्यांना गरमागरम राजकीय चर्चेच्या अग्रभागी आणून ठेवले.
ईडी नोटिसीच्या वादादरम्यान, पवारांना एका अनपेक्षित व्यक्तीकडून पाठिंबा मिळाला. ज्येष्ठ राजकीय पत्रकार प्रफुल मारपकवार लिहितात, ‘पवारांचे टीकाकार अण्णा हजारे पवारांना पाठिंबा देण्यासाठी पुढे सरसावले.’ मारपकवार यांनी पुढे नमूद केले आहे की, शरद पवार यांचे अनेक वर्षांपासूनचे टीकाकार असलेले, भ्रष्टाचार निर्मूलन कार्यातील अग्रणी असणारे अण्णा हजारे यांनी पवारांना पाठिंबा देऊन ईडी नोटीस प्रकरणात पवारांचे नाव चुकीच्या पद्धतीने घेतले जात असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असल्याचा आणि त्यांमध्ये शरद पवारांचे नाव कुठेही आढळून आले नसल्याचा दावाही हजारे यांनी केला, पण हजारे यांनी पवारांचे पुतणे अजित पवार यांच्यावर मात्र महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील भ्रष्टाचाराच्या आणि अनियमिततेच्या खटल्यात ठपका ठेवला. मुख्यतः राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाचे नियंत्रण असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील अनेक व्यवहारांच्या अनियमिततेकडे हजारे यांनी लक्ष वेधले.
दरम्यान, हे नाट्य वाहिन्यांवरून उलगडत असताना, पवार दक्षिण मुंबईतील ईडीच्या कार्यालयात हजर राहण्याच्या तयारीत होते. या घडामोडींमुळे भावनातिरेकाचे वातावरण तयार होऊन ज्येष्ठ पवारांबद्दल सहानुभूती निर्माण झाली.
दिग्गज मराठा नेतृत्वावर भाजपने केलेला हा थेट हल्ला होता. पवारांच्या साडेपाच दशकांच्या राजकीय कारकिर्दीत केवळ एक अपवाद वगळता त्यांना कधीच अशा प्रकारच्या परिस्थितीला तोंड द्यावे लागले नव्हते. १९८०मध्ये काँग्रेसमधून बाहेर पडल्यानंतर शरद पवार यांनी काँग्रेस एस (समाजवादी) या स्वतःच्या पक्षाची स्थापना केली. हा पक्ष म्हणजे पुरोगामी लोकशाही आघाडीचा (पीडीएफ) एक भाग होता. पवार या आघाडीचे नेते होते. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाच्या वेळी पवारांनी जळगाव (उत्तर महाराष्ट्र) ते नागपूर (विदर्भ) अशी शेतकरी दिंडी काढली. जळगाव ते नागपूर हे सुमारे ४४० किलोमीटरचे अंतर पवार स्वतःदेखील चालून जाणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. प्रत्यक्ष दिंडीच्या दिवशी जळगाव येथे सुमारे पाच हजार शेतकरी या दिंडीत सहभागी झाले आणि त्यांनी नागपूरच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली. ही शेतकरी दिंडी जसजशी पुढे सरकत गेली, तसतसे अनेक जण तिच्यात सामील होऊ लागले. दिवसागणिक शेतकऱ्यांची संख्या वाढतच गेली. भाजपचा पूर्वीचा अवतार असलेल्या जनता पार्टीसह अनेक सामाजिक आणि राजकीय आघाड्यांनी या शेतकरी दिंडीला अनपेक्षितपणे पाठिंबा दिला.
ही दिंडी नागपूरपासून १६५ किलोमीटरवर असताना यशवंतराव चव्हाणदेखील अमरावती येथे या दिंडीत कसे सहभागी झाले, हे पवार यांनी ‘ऑन माय टर्म्स’मध्ये सांगितले आहे. अमरावतीच्या जंगलात वसलेल्या पोहरा या गावी ही शेतकरी दिंडी पोहोचली, त्या वेळी पोलिसांनी दिंडीवर धाड घालून पवार यांना अटक केली आणि भंडारा जिल्हा मुख्यालयात नेले. यशवंतराव चव्हाण, एस. एम. जोशी, देवी लाल यांच्यासह अनेक दिग्गजांना अटक करण्यात आली. यातून पवारांची लोकप्रियता महाराष्ट्राबाहेरदेखील वाढली. या घटनेने राष्ट्रीय स्तरावरच्या प्रसिद्धी माध्यमांचे लक्ष वेधून घेतले. यातून काँग्रेसविरोधी वातावरण निर्माण झाले. या शेतकरी दिंडीद्वारे महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्था यांचा भंग केल्याच्या आरोपाखाली महाराष्ट्रातील काँग्रेस सरकारने शरद पवार यांना नोटीस बजावली आणि पवारांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
अगदी अलीकडे, ईडी नोटिसीने या बलाढ्य नेत्याला सर्व परिस्थिती पुन्हा एकदा स्वतःच्या बाजूने वळवून घेण्याची संधी दिली. चाळीस वर्षांनंतर पुन्हा एकदा इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली.
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपचे अध्यक्ष आणि गृहमंत्री अमित शहा सोलापूरला निवडणूकीपूर्वी राजकीय सभेसाठी गेले होते. त्या वेळी प्रचार सभेत बोलताना, पवारांनी महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांसाठी काय केले असल्याचे त्यांनी विचारले. त्या वेळी शहा यांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना, तुरुंगात जाऊन आलेल्यांनी स्वत:विषयी आणि महाराष्ट्राच्या विकासाविषयी न बोलण्याचा सल्लावजा टोला पवारांनी लगावला. या थेट टिप्पणीमुळे भाजपचे अध्यक्ष आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचा अवमान झाल्यागत झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील एका स्रोताच्या अनुमानानुसार, इतर विरोधी पक्षनेत्यांप्रमाणेच पवारांनीही स्वतःपुढे झुकण्याची अपेक्षा या टीकेने संतापलेल्या गृहमंत्री अमित शहा यांनी कदाचित केली असावी.
पवारांना बजावण्यात आलेल्या ईडी नोटिसीची माहिती कोणतेही अधिकृत प्रसिद्धी पत्रक न काढता किंवा कोणताही अधिकृत संवाद न साधता थेट प्रसिद्धी माध्यमांकडे पाठवण्यात आली. ईडीचे वार्तांकन करणाऱ्या एका पत्रकाराने लेखकाला सांगितले की, दिल्ली येथील ईडीचे प्रमुख म्हणून एस. के. मिश्रा रुजू झाल्यानंतर माध्यमांमध्ये निनावी स्रोतांमार्फत बातम्या प्रसिद्ध व्हायला सुरुवात झाली. ज्या व्यक्तीविरुद्ध या बातम्या पसरवल्या जात, ती व्यक्ती तत्काळ माघार घेत असे आणि मग या बातमीशी संबंध नसल्याचा दावा ईडी कार्यालयातर्फे केला जात असे. या विभागाचे वार्तांकन करणाऱ्या वार्ताहरांना ईडी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीवर विश्वास ठेवण्याशिवाय पर्याय नव्हता. सर्वसाधारणपणे, ईडीचे अधिकारी त्यांच्या जवळच्या पत्रकारांना किंवा समविचारी पत्रकारांना माहिती देतात.
ईडीकडून बजावण्यात येणाऱ्या संभावित नोटिसीची बातमी वाचून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे पक्षातील प्रमुख नेत्यांची तातडीची बैठक बोलवली. दुपारी १२.३० वाजता ते पत्रकार परिषदेला संबोधित करणार होते. वृत्तवाहिन्यांच्या ओबी व्हॅन्स यशवंतराव चव्हाण सभागृहाबाहेर मोठ्या संख्येने उभ्या होत्या. राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी सेंटर गजबजून गेले होते. कोणतीही अप्रिय घटना घडू नये म्हणून पोलीस तैनात करण्यात आले होते.
मला आठवते आहे की, वेळेवर पोहोचता यावे, यासाठी मी लवकरच्या लोकलने नवी मुंबईतून निघालो होतो. सेंटरवर पोहोचल्यावर मला प्रचंड गर्दीचा सामना करत सभागृहातून वाट काढावी लागली होती. नरिमन पाईंट येथील यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या प्रेस रूमच्या बाहेर मला राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक भेटले. येणाऱ्या प्रसंगाचा दटून सामना करण्याविषयी आणि भाजपच्या दबाव तंत्राला बळी न पडण्याविषयी पवारसाहेबांना पटवून देण्यात ते व त्यांचे सहकारी यशस्वी झाले असल्याचे त्यांनी मला हर्षोल्हासाने आणि खात्रीपूर्वक सांगितले. त्यांच्या मते, सुडाचे राजकारण करणाऱ्यांना धडा शिकवण्याची हीच वेळ होती. त्यांनी मला दिलेली ही माहिती ट्विटर किंवा इतर समाजमाध्यमांवर तातडीने प्रसारित न करण्याविषयी त्यांनी मला सुचवले आणि शरद पवार यांच्याकडून याबद्दल अधिकृतरित्या आणि खात्रीलायक घोषणा होईपर्यंत वाट पाहण्यास सांगितले.
माध्यम प्रतिनिधींनी खचाखच भरलेल्या सभागृहाला पवारांनी संबोधित केले. या रोमांचक राजकीय नाट्याचे साक्षीदार होण्यासाठी दिल्लीहून खास विमानाने दाखल झालेल्या वरिष्ठ पत्रकारांचादेखील या प्रतिनिधींमध्ये समावेश होता. तेथे जमलेले सगळे जण पवारांचे म्हणणे कानात प्राण आणून ऐकत होते, कारण वयोमानामुळे त्यांचा आवाज स्पष्ट ऐकू येत नव्हता. तथापि, त्यांच्यातील उत्साह, ऊर्जा आणि फिरक्या घेण्यातील धार जराही कमी झालेली नव्हती.
हातात कागद घेऊन सावकाश आणि शांतपणे पवारांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्यात ईडीने त्यांचे नाव घेतले असून या संदर्भात त्यांना नोटीस बजावण्यात येणार असल्याचे त्यांनी वृत्तपत्रामध्ये वाचले होते. इथे ते बोलायचे थोडे थांबले. पुन्हा माईक हातात घेत ते म्हणाले, ‘‘बॅलार्ड इस्टेट येथील माझ्या पक्ष कार्यालयाच्या मागेच असलेल्या ईडीच्या कार्यालयात जाऊन थोडा पाहुणचार घ्यायला मला आवडेल.
‘‘....मला तुरुंगामध्ये पाठवले, तरी माझी काहीही हरकत नाही. मी त्याचा आनंद घेईन, कारण मी कधी हा अनुभव घेतलेला नाही. या खटल्याच्या संदर्भात मला तुरुंगाच्या लोखंडी गजांमागे पाहण्याची कोणाची मनोमन इच्छा असेल, तर त्यांच्या या इच्छेचे मी स्वागतच करतो.’’ संपूर्ण महाराष्ट्र ही पत्रकार परिषद पाहत होता.
सगळे मुद्दे स्पष्टपणे मांडून झाल्यानंतर ही अतिशय महत्त्वाची पत्रकार परिषद संपवताना इतिहासाचा दाखला देत पवार म्हणाले, ‘‘हा महाराष्ट्र दिल्लीच्या तख्तापुढे झुकणार नाही.’’ पवारांचे हे वाक्य समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाले आणि या वाक्याचे मथळे बनले. पवारांच्या या वाक्यामुळे महाराष्ट्राच्या जनतेला निजाम आणि औरंगजेब यांच्या शासनापुढे न झुकणारे मराठ्यांचे राजे आणि योद्धे छत्रपती शिवाजी महाराज यांची आठवण झाली. पवार पुढे म्हणाले, ‘‘ईडी कोणालाही नोटीस बजावू शकते, पण विशेषतः विधानसभा निवडणूक (ऑक्टोबर २१) डोळ्यासमोर ठेवून साधलेल्या वेळेचे मला आश्चर्य वाटते आहे.’’
पवारांनी नुकत्याच केलेल्या मराठवाड्याच्या दौऱ्यादरम्यान त्यांना जनतेचा चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचेही त्यांनी या पत्रकार परिषदेत नमूद केले. ते पुढे म्हणाले की, तो निवडणुकीचा काळ असल्याने संपूर्ण राज्याच्या दौऱ्याचे प्रचारासाठीचे त्यांचे नियोजन होते. त्यामुळे शुक्रवार, २७ सप्टेंबर रोजी ते स्वतःहून ईडीच्या कार्यालयात हजर राहणार होते. तथापि, त्यांना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील घोटाळ्याच्या अधिक तपशिलात जायचे नसले, तरी या घोटाळ्यासंदर्भात ईडीच्या अधिकाऱ्यांना पूर्ण सहकार्य करण्याची तयारी त्यांनी दाखवली.
२७ सप्टेंबर २०१९च्या ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या अंकात अभिजीत अत्रे यांनी ‘दिल्लीतख्त : मराठ्यांच्या सर्वांत कणखर नेतृत्वाची प्रतिमा पुन्हा एकदा उजळवण्याचा प्रयत्न?’ अशा शीर्षकाचा लेख लिहिला. त्यात अभिजीत अत्रे यांनी लिहिले होते की, ईडीने दाखल केलेल्या खटल्याच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीच्या तख्तापुढे झुकणार नसल्याचे जेव्हा पवार यांनी जाहीर केले, तेव्हा ते वेगवेगळ्या काळात त्या-त्या वेळच्या सत्ताकेंद्रांविरुद्ध महाराष्ट्राने दिलेल्या लढ्यांच्या कथनांना, विशेषतः शिवाजी महाराजांनी औरंगजेबा-विरोधात पुकारलेल्या लढ्याला पुनरुज्जीवित करून पाहत होते. अत्रेंनी पुढे लिहिले, ‘एके काळी अशा प्रकारचे कथन मराठ्यांच्या प्रांतात परिणामकारक ठरू शकले असते. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचा इतिहास पाहता, येथील जनता ही गोष्ट कशी घेईल, हे सांगता येत नाही.’
दिल्लीपुढे न झुकण्याच्या या विधानाने महाराष्ट्राचे राजकीय आख्यान बदलून गेले. केंद्र सरकार विरुद्ध महाराष्ट्र एवढ्यापुरताच हा झगडा मर्यादित राहिला नाही. १९६०पासून गुजरात आणि महाराष्ट्र यांच्यातील संबंध तणावाचे राहिले आहेत. भाजपचा सध्याचा कारभारदेखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा या दोन बलाढ्य गुजराती व्यक्तींकडून एकाधिकारशाहीने चालवला जातो आहे. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या आंदोलना-दरम्यान मुंबईचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि नंतर देशाचे उपपंतप्रधान झालेले मोरारजी देसाई यांनी माहिम-दादर येथे अनेक निष्पाप मराठी माणसांना चिरडल्याची जखम अजून ओली आहे. महाराष्ट्रातील राजकारण्यांनी या जुन्या, खोल रुतलेल्या जखमेवरील खपली पुन्हा पुन्हा काढून या जखमेचा कायमच उपयोग करून घेतला आहे. त्यामुळे मोदी-शहा या जोडगोळीच्या अधिकारशाही कार्यपद्धतीच्या संदर्भात पवारांनी वापरलेली ही उपमा याच राजकीय कथनाकडे निर्देश करत होती.
राजकीयदृष्ट्या मागे पडत असलेल्या पवारांना ईडी नाट्याने मोक्याच्या वेळी ऊर्जा दिली. शिवसेनेचा जन्म मुंबईत झाला असला, तरी शिवाजी महाराजांचे नाव आणि त्यांचा वारसा सांगत महाराष्ट्रात या पक्षाचा विस्तार झाला होता. महाराष्ट्रात निजामशाही असताना मराठा जनतेसह महाराष्ट्राला ओळख मिळवून दिलेल्या शिवाजी महाराजांशी महाराष्ट्राचे भावनिक नाते आहे. प्रत्येक राज्य, प्रांत आणि समुदाय यांना एकत्र येऊन प्रतिस्पर्ध्याविरुद्ध लढा देण्यासाठी ऐतिहासिक महापुरुषांची गरज असते. उदाहरणार्थ, बंगालमधील सुभाषचंद्र बोस, राजस्थानमधील महाराणा प्रताप, गुजरातमधील सरदार वल्लभभाई पटेल, तर दलित समुदायाचे नेते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे माजी अध्यक्ष शरद पवार यांच्या ईडीच्या कार्यालयात जाण्याच्या निर्णयाने या वेळी राजकीय पटलावर षट्कार मारला. भाजपशी आणि त्याच्या यंत्रणेशी विरोधकांनी कसे लढले पाहिजे, हेच जणू त्यांनी या कौशल्यपूर्ण आणि संयमित खेळीतून दाखवून दिले. आपल्याला पाठवण्यात आलेली ईडी नोटीस म्हणजे सुडाच्या राजकारणाशिवाय दुसरे काहीही नसून, महाराष्ट्रातील मराठा-बहुजन नेतृत्व नष्ट करण्यासाठी ती भाजपची चाल असल्याचा मुद्दा, स्वतःच्या धैर्यशील प्रतिसादातून जनतेला पटवून देण्यात पवार यशस्वी ठरले.
चुकलेली अपॉईंटमेंट
कायदा आणि सुव्यवस्था यांचा अंदाज घेऊन, पवारांच्या ईडी कार्यालयाच्या भेटीच्या दिवशी पोलिसांनी सात कायदेशीर कार्यक्षेत्रांत १४४ कलम लागू केले. ऐरोली, वाशी, ठाणे आणि मुलुंड या मुंबईच्या प्रवेशद्वारांवरच राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना रोखले गेले. ईडी नोटीस खटल्याचा पुरेपूर राजकीय फायदा घेण्याच्या दृष्टीने या नोटीस-नाट्याचे रूपांतर एका सोहळ्यात करण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पूर्णपणे यशस्वी झाला. बॅलार्ड इस्टेट परिसरात पंधराशे पोलिसांचा ताफा तैनात करण्यात आला. तसेच राज्य राखीव पोलीस दल आणि दंगलविरोधी पथक यांचादेखील बंदोबस्त लावण्यात आला. याचबरोबर परिस्थितीचा आढावा घेण्याच्या दृष्टीने दृक्श्राव्य आणि उच्च दर्जाचे चित्रीकरण करू शकतील, अशा अत्याधुनिक ३०० ड्रोन्सचादेखील उपयोग करण्यात आला.
२७ सप्टेंबर २०१९च्या सकाळपासून राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी बॅलार्ड इस्टेट येथील पक्ष कार्यालयाबाहेर मोठ्या संख्येने जमण्यास प्रारंभ केला. या कार्यकर्त्यांनी ‘मी शरद पवार’ असे लिहिलेल्या गांधी टोप्या घातल्या होत्या. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी छेडलेल्या भ्रष्टाचार निर्मूलन आंदोलना-दरम्यान ‘मीपण अण्णा’ असे लिहिलेल्या गांधी टोप्या घालण्यात आल्या होत्या. तेव्हापासून एखाद्या आंदोलनाला अशा प्रकारे पाठिंबा दर्शवण्याची जणू प्रथाच पडली होती.
दक्षिण मुंबईतील ईडी कार्यालय परिसरात राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते कोणत्याही परिस्थितीत येऊ शकणार नाहीत, याची खबरदारी घेण्यासाठी तेथे मोठ्या प्रमाणात पोलीस तैनात करण्यात आले होते. बॅलार्ड इस्टेट परिसरात अनेक कॉर्पोरेट आणि नौपरिवहन विभागाची कार्यालये आहेत. त्या दिवशी पहाटेपासूनच पोलीस या परिसरातील कार्यालयांमध्ये येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची ओळखपत्रे तपासूनच त्यांना कार्यालयात सोडत होते.
कर्मचाऱ्यांच्या ओळखपत्रांची तपासणी पोलीस करणार, याची राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना कल्पना होती. त्यामुळे त्या परिसरातीलच कार्यालयांचे पत्ते असलेली हजारो खोटी ओळखपत्रे त्यांनी रातोरात छापली होती. त्यांतील काही जण तर ओळखपत्र विसरले असल्याचे पोलिसांना सांगून ईडी कार्यालय परिसरात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करत होते. पोलिसांना कोणत्याही प्रकारचा संशय येऊ नये म्हणून पक्षाचे झेंडे आणि टोप्या ऑफिस बॅगमध्ये लपवून पक्षाचे कार्यकर्ते वेगवेगळ्या प्रवेशद्वारांमधून ईडी कार्यालय परिसरात मोठ्या संख्येने प्रवेश करत होते.
सकाळी दहाच्या सुमारास पाच हजारांहून अधिक कार्यकर्त्यांनी पोलीस बंदोबस्त असलेल्या परिसरात प्रवेश केला. त्यांनी घोषणा द्यायला सुरुवात केली आणि कार्यालयाभोवती मानवी साखळी तयार केली. सर्वांचे लक्ष वेधून घेण्याच्या दृष्टीने ही अचूक योजना होती. शरद पवारांच्या पाठिंब्यासाठी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन करणारी अनेक दृश्ये वृत्तवाहिन्यांचे कॅमेरे टिपत होते.
या घटनेचे प्रत्यक्ष वार्तांकन करण्यासाठी ठिकठिकाणी वृत्तवाहिन्यांच्या ओबी व्हॅन्स उभ्या करण्यात आल्या होत्या. या सोहळ्याचे वृत्त टीव्हीद्वारे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागांपर्यंत पोहोचल्यावर लोकांनी महामार्ग आणि मुख्य रस्ते अडवण्यास सुरुवात केली; वाहनांचे टायर जाळले.
दरम्यान, भुलाभाई देसाई रोडवरील सिल्व्हर ओक या निवासस्थानी असलेल्या शरद पवार यांनी दुपारी साडे बाराच्या सुमारास ईडी कार्यालयापुढे हजर राहण्याचा निर्णय घेतला. पवारांच्या ईडी कार्यालयातील भेटीदरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्था यांचा प्रश्र निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन ईडी कार्यालय आणि पोलीस यांनी आवश्यक पावले उचलली होती. पवार ईडी कार्यालयाला भेट देणार असल्याचे २६ सप्टेंबर रोजी एका इमेलद्वारे पवारांनी कार्यालयाला कळवले होते. त्यांना कोणत्याही चौकशीसाठी बोलवण्यात आलेले नसल्याने त्यांनी ईडी कार्यालयाला भेट देण्याचे कारण नसल्याचे ईडी कार्यालयाकडून पवार यांना तत्परतेने कळवण्यात आले होते.
२७ सप्टेंबरच्या दुपारपर्यंत सिल्व्हर ओक आणि ईडी कार्यालय येथील वातावरण भारावलेले होते. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यांतून गर्दी गोळा होत होती. या भावनातिरेकामुळे पवारांप्रति सहानुभूती निर्माण झाली. भाजप आणि ईडी कार्यालय या दोघांना स्वतःच्या खास शैलीत पवार धडा शिकवत असल्याची धारणा लोकांत तयार होत होती. पवारांचे हे प्रकरण हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या चिंतेत वाढ झाली. हे प्रकरण वेळीच आटोक्यात आणले नसते, तर होऊ घातलेल्या निवडणुकीत त्यांना होणाऱ्या अपेक्षित लाभाला जबर फटका बसणार असल्याचे ते जाणून होते. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ट्विटरद्वारे शरद पवार यांची बाजू घेतली. काँग्रेसच्या या नेत्याने, ट्विट केले, ‘सुडाचे राजकारण करणाऱ्या सरकारने शरद पवारजींच्या रूपाने आणखी एका विरोधी पक्षनेत्याला नव्याने लक्ष्य केले आहे. महाराष्ट्रातील निवडणुकीच्या बरोबर एक महिना आधी निवडलेल्या कारवाईच्या या वेळेला राजकीय संधीसाधूपणाचा दर्प येतो आहे.’
तोपर्यंत या प्रकरणापासून अंतर राखून असलेल्या महाराष्ट्रातील इतर काँग्रेस नेत्यांनीदेखील राहुल गांधी यांच्या ट्विटनंतर अचानक पवारांच्या बाजूने मत व्यक्त करण्यास सुरुवात केली. राजकीय फायद्यासाठी भाजप सरकार शासकीय तपास यंत्रणेचा गैरवापर करत असल्याची टीका करत सगळे विरोधी राजकीय पक्ष पवारांच्या मागे उभे राहिले.
पवारांना पाठिंबा दर्शवण्यासाठी शिवसेनेचे खासदार आणि शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या दैनिक ‘सामना’चे संपादक संजय राऊत पवार यांच्या निवास स्थानी लगबगीने पोहोचले. अशा रितीने, ईडी नोटिसीने एक प्रकारे शिवसेनेला राष्ट्रवादीबरोबरच्या संवादाचा मार्ग खुला करून दिला. ‘‘पवार यांना नोटीस पाठवण्याची हिंमत करणाऱ्या भाजपचे सरकार संपुष्टात आणण्याचा पवार यांचा दृढ निश्चय होता... बारामतीच्या या राजकारण्याला नोटीस बजावण्याची हिंमत खचितच कोणी करू शकला असता. मीदेखील पवार साहेबांना सांगितले होते की, ‘भाजपची सत्ता संपली पाहिजे. हे अति होते आहे. तुम्ही महाराष्ट्रासाठी खूप केले आहे आणि आज तुम्हालाच ईडी नोटिसीच्या माध्यमातून ङ्गटकारण्यात येत आहे!’ माझ्याकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांना एकत्र आणण्याची योजना होती; हे दोन्ही प्रादेशिक पक्ष आहेत. महाविकास आघाडीचे बीजारोपण त्याच दिवशी झाले’’ असे राऊत सांगतात. सहजासहजी कोणाच्याही हाती न लागणारे व्यक्तिमत्त्व या अर्थी बाळ ठाकरे शरद पवार यांना ‘बारामतीचा तेल लावलेला पैलवान’ म्हणत असत. पवारांच्या विरोधात आजपर्यंत अनेक आरोप झाले आहेत. मात्र त्यांपैकी एकही आरोप न्यायालयात सिद्ध होऊ शकलेला नाही.
‘‘परिस्थिती नियंत्रण योजनेचा आराखडा घेऊन येण्याच्या तातडीच्या सूचना आम्हाला मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून प्राप्त झाल्या’’ एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले. कायदा आणि सुव्यवस्था विभागाचे पोलीस सहआयुक्त विनय चौबे यांना शरद पवारांनी त्या दिवशी ईडी कार्यालयात न येण्याविषयीची विनंती करण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र सिल्व्हर ओक येथे जमलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी विनय चौबे यांची हेटाळणी केली. त्यामुळे बिकट प्रसंग निर्माण होऊन परिस्थिती तणावपूर्ण झाली; पक्ष कार्यकर्ते संतापले.
दरम्यान, दिल्लीतील दबावही वाढत चालला होता. या घडामोडींमुळे शासकीय तपास यंत्रणेच्या प्रतिमेला तडा गेला. शासकीय यंत्रणेविषयी भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असते, तर अराजकता वाढीस लागली असती आणि दंगली उसळल्या असत्या. म्हणून हे प्रकरण हाताळण्यासाठी सरकारने मुंबई पोलीस आयुक्त संजय बर्वे यांची नियुक्ती केली. मुख्यमंत्री पदापासून केंद्रातील मंत्रिपदापर्यंत अतिशय महत्त्वाची पदे भूषवलेल्या ७८ वर्षीय पवारांची समजूत घालणे, हे अतिशय जिकिरीचे काम होते. ‘पर्व : प्रगतीचे, परिवर्तनाचे’ या पुस्तकात पद्मभूषण देशपांडे ‘अकरा ऐवजी बारा’ या प्रकरणात लिहितात, ‘१२ मार्च १९९३मध्ये... शहरातील हिंदूबहुल भागात १० बॉम्बस्फोट झाले. त्यांत २५७ लोक मृत्युमुखी, तर ७१३ लोक गंभीर जखमी झाले. अशा वेळी हिंदूंचा परिसर लक्ष्य केला गेला असल्याच्या बातमीने हिंदू-मुस्लीम दंगली उफाळण्याची शक्यता होती. मात्र अनुभवी गृहमंत्री असलेल्या पवारांनी बॉम्ब स्फोटांची संख्या वाढवून ११वरून १२ केली. त्यांनी माध्यमांनादेखील हीच माहिती दिली. स्फोट झालेल्या ठिकाणांच्या यादीत त्यांनी मस्जिद बंदर या मुस्लीमबहुल भागाचादेखील समावेश केला; प्रत्यक्षात तिथे स्फोट झाला नव्हता. नंतर सगळ्यांकडून पवारांच्या या प्रसंगावधानाचे कौतुक झाले. मुंबईतील मोठी हानी यामुळे टळली.’
राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने पवारांनी ईडी कार्यालयाला भेट देण्याचा मानस रद्द करावा म्हणून त्यांची समजूत घालण्याविषयी सांगण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांना फोन केले. तसेच ते प्रफुल्ल पटेल यांच्या सातत्याने संपर्कात होते.
बर्वे यांनी सिल्व्हर ओकच्या खोलीत प्रवेश केला, तेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते पवारांच्या शेजारी बसले होते. पवारांच्या डाव्या बाजूला छगन भुजबळ, जयंत पाटील, माजिद मेनन आणि प्रफुल्ल पटेल होते, तर उजव्या बाजूला विद्या चव्हाण होत्या; जितेंद्र आव्हाड आत आले आणि बाहेरील परिस्थितीची माहिती देऊन बाहेर गेले. पवार ईडी कार्यालयात येणार असल्याच्या बातमीने ईडीत काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली. पवारांना विनाकारण ईडी नोटीस बजावण्यात आल्याविषयी हे अधिकारी एकमेकांना दोष देऊ लागले. अशा परिस्थितीत कुठलाच अधिकारी पवारांना सामोरा जाण्यास धजावत नव्हता. त्यामुळे ईडी कार्यालयात एक प्रकारे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. काही अधिकारी सुट्टी घेऊन, तर काही चहा पिण्याच्या बहाण्याने बाहेर निघून गेले होते. अशी ‘न भूतो न भविष्यती’ परिस्थिती ईडी कार्यालयात तयार झाली होती.
ईडी कार्यालयाकडून पवारांना २६ तारखेलाच इमेल पाठवली गेली असून, पवारांनी ईडी कार्यालयात उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नसल्याचे त्यात नमूद करण्यात आल्याबाबत बर्वे यांनी पवारांना सांगितले. पवारांनी ईडी कार्यालयात हजेरी लावल्यास, कायदा आणि सुव्यवस्था यांचा प्रश्न निर्माण होण्याच्या शक्यतेविषयीही बर्वे यांनी पवारांना सांगितले. पवारांनी बर्वेंकडे ई-मेलच्या प्रतीची मागणी केल्यानंतर बर्वेंनी ईडीच्या इ-मेलची प्रत पवारांना तत्काळ दाखवली. पवारांनी बर्वेंकडे पाच मिनिटांचा अवधी मागितला. पाच मिनिटांनंतर स्वतःचा निर्णय सांगणार असल्याचे त्यांनी बर्वेंना सांगितले आणि आपल्या डावी-उजवीकडे बसलेल्या लोकांशी विचारविनिमय केला. पवारांनी ईडी कार्यालयात जाण्यास प्रफुल्ल पटेल यांचा विरोध होता. पवारांविषयी सहानुभूती निर्माण झाल्याबाबत आणि त्यांना भरपूर प्रसिद्धी मिळाल्याबाबत बैठकीच्या खोलीतील सर्वांचे एकमत झाले. त्यामुळे हे प्रकरण आणखी ताणण्यात अर्थ नसल्याचे सर्वांनी मान्य केले. त्यानंतर, शासनाच्या विनंतीला मान देऊन, २७ सप्टेंबर २०१९ रोजी ईडी कार्यालयात जाण्याचा निर्णय पवारांनी रद्द केला असल्याचे सिल्व्हर ओकच्या दुसऱ्या खोलीत वाट बघत असलेल्या मुंबई पोलीस आयुक्त बर्वे यांना सांगण्यात आले.
दरम्यान, एक दिवसापूर्वी ईडी कार्यालयातून आलेली इमेल पवार आणि त्यांच्या गटाने वितरित केली. यामुळे शासकीय यंत्रणा पवारांच्या ताकदीला घाबरल्याचा आणि त्यांच्या चौकशीतून तिने माघार घेतल्याचा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत झाली.
लवकरच सर्व वृत्तवाहिन्यांनी ‘पवारांना झुकवण्यात ईडी अपयशी’, ‘पवारांनी विरोधकांना दिशा दिली’, ‘शासकीय तपास यंत्रणेचा कसा सामना करावा’ वगैरै वगैरे मथळे प्रसारित केले. समाज माध्यमांवर पवार नायक ठरले, भाजप नेतृत्वाची खिल्ली उडवली गेली आणि भाजपमधील दिग्गज नेत्यांच्या बेचिराख झालेल्या प्रतिमेचा लोकांनी आनंद लुटला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख भुलाभाई देसाई रोड येथील आपल्या निवासस्थानाहून दुपारी बाहेर पडले आणि जमलेल्या प्रसिद्धी माध्यमांपुढे आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी त्यांनी माध्यमांना संबोधित केले. ‘‘मी महाराष्ट्रात गृहमंत्री म्हणून काम केले आहे आणि सामान्य माणसाला त्रास व्हावा, अशी माझी इच्छा नाही. त्यामुळे आता मी ईडी कार्यालयात न जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.’’ हा पवारांचा स्पष्ट विजय होता आणि महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या शेवटाचा प्रारंभ होता.
भाजप-विरोधातील जनधारणेची लढाई पवारांनी जिंकली होती. शरद पवार यांना मिळालेल्या ईडीच्या नोटिसीमुळे विरोधकांना नवसंजीवनी प्राप्त झाल्याचे; त्यांचा पुनर्जन्म झाल्याचे ‘नवभारत’ या हिंदी दैनिकाच्या ३० सप्टेंबर २०१९च्या अंकात अनुज गुप्ता यांनी संपादकीय पानावरील आपल्या सदरात लिहिले. गलितगात्र झालेल्या विरोधकांना ईडी नोटिसीमुळे पुन्हा ऊर्जा मिळाल्याचे विधान त्यांनी या लेखात केले. तसेच भाजप सरकार शासकीय तपास यंत्रणेचा गैरवापर करून आपला राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी विरोधकांना शांत करत असल्याचे लोकांना सांगण्यात पवार यशस्वी झाल्याचेही त्यांनी नोंदवले. भाजपने विरोधकांना पुनरागमनाची संधी दिल्याचे आणि तीदेखील राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला दिल्याचे मत त्यांनी आपल्या या सदरात व्यक्त केले.
याआधी पी. चिदंबरम् आणि डी. के. शिवकुमार यांच्यासारख्या अनेक दिग्गज नेत्यांना ईडीने नोटिसा बजावल्या होत्या. मात्र या वेळी पहिल्यांदाच ईडीला माघार घ्यावी लागली होती.
ईडी प्रकरणामध्ये भाजपने फटका खाल्ल्यानतंर ‘शरद पवारांनी काही चुकीचे काम केलेच नाही, तर त्यांना काळजी करण्याचे कारण नाही’ अशी भाजपतील नेते प्रतिक्रिया देऊ लागले. भाजपचे एक ज्येष्ठ नेते म्हणाले की, त्या वेळी अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनेवरून ईडीची ही नोटीस काढण्यात आली नव्हती. महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीतील शेवटचा अडथळा दूर करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्याशी सल्लामसलत करून ही नोटीस काढण्यास उद्युक्त केले असावे. ‘‘पण ते पवारांच्या ताकदीचा, महाराष्ट्रातील त्यांच्या जनमानसावरील प्रभावाचा अंदाज कदाचित लावू शकले नाहीत, आणि शेवटी हा खेळ हरले’’ असे ते म्हणाले.
ईडी नोटिसीमुळे शरद पवार यांना प्रचंड सहानुभूती मिळाल्याचे भाजपचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्याही लक्षात आले आणि हे सूडभावनेतून केलेले कृत्य नसल्याचा त्यांनी मागाहून खुलासा केला. ‘‘राज्य सरकार सूडबुद्धीचा कोणताही दृष्टीकोन बाळगत नाही... आमची संस्कृती भिन्न दृष्टीकोन बाळगण्याचे स्वातंत्र्य देते. मात्र सूड घेणाऱ्यांना ती माफ करत नाही’’ असे देवेंद्र फडणवीस यांनी नंतर स्पष्ट केले.
..................................................................................................................................................................
‘चेकमेट : निवडणूक जिंकूनही भाजपने महाराष्ट्रातील सत्ता का गमावली?’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -
https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/
‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1
‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama
‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा - https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment