महाराष्ट्रातल्या जनतेला सीमाप्रश्नाबद्दल अधिकाधिक जागरूक करणे आणि सीमाभागातील जनतेला महाराष्ट्र शासनाशी जोडून घेणे, ही दुहेरी जबाबदारी आमच्यावर आहे

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प’ हे सीमाप्रश्नाबाबतचे पुस्तक नुकतेच महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आले आहे. या पुस्तकाचे संपादन दीपक कमल तानाजी पवार यांनी केले आहे. हे पुस्तक जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जावे यासाठी ‘मराठी भाषा गौरव दिना’पासून दररोज ‘अक्षरनामा’वर क्रमश: प्रकाशित करत आहोत. आज श्रीकांत जयश्री मारुतराव देशपांडे  (प्रधान सचिव - प्रशासकीय सुधारणा : रचना व कार्यपद्धती, महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमाप्रश्न) यांचे मनोगत

..................................................................................................................................................................

सप्टेंबर २०२०मध्ये मी प्रधान सचिव पदाची सूत्रे हाती घेतली. कार्यासन ३६च्या अंतर्गत असलेला महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न ही माझ्याकडील महत्त्वाची जबाबदारी आहे. अगोदर अफगाणिस्तानमध्ये व नंतर दक्षिण सुदानमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मोहिमांमध्ये केलेल्या कामांनंतर मूळ सेवेत परत येणे, हा सुखद अनुभव होता. परदेशातील कामांमध्ये लोकांचे प्रश्न समजून घेणे, सगळ्यांना सोबत घेऊन अडचणींवर मात करणे, या गोष्टींमधील माझे कौशल्य मला वापरता आले होते. आता प्रधान सचिव म्हणून वेगळ्या वातावरणात मला माझ्या क्षमतांचा वापर करता येत आहे.

ज्यांच्या बरोबर काम करायचं, त्यांच्या सामर्थ्य आणि मर्यादांची पुरेशी जाणीव असणे गरजेचे असते. त्यासाठी सोबतच्या लोकांबरोबर सतत संवाद आणि संपर्क आवश्यक असतो. त्यादृष्टीने दर आठवड्याच्या आढावा बैठकीला सुरुवात केली. त्यामुळे सीमाकक्षासमोर असणाऱ्या विविध अडचणींचा अंदाज आला. या अडचणी सोडवण्यासाठी काय मार्ग आखला पाहिजे, यावर सर्वसहमती तयार करता आली. त्यामुळे कामाचा वेग वाढला आणि कक्षातील लोकांची संघभावनेची जाणीव बळकट करता आली. १९९५ साली सीमाकक्षाची स्थापना झाली, तेव्हा एका प्रधान सचिवासहित १७ कर्मचाऱ्यांचा फौजफाटा कक्षासाठी होता. दरम्यानच्या काळात विविध कारणांनी ही संख्या कमी झाली. नुकताच सीमाकक्षाने रौप्य महोत्सव साजरा केला. येत्या काळामध्ये कक्षाकडून अधिक परिणामकारक काम व्हायला हवे असेल, तर कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवणे अनिवार्य आहे, यादृष्टीने पाठपुरावा सुरू आहे.

सध्याची सीमाकक्षाची जागा नवीन प्रशासकीय भवनात बाराव्या मजल्यावर आहे. या जागेचे नूतनीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. आमचा असा प्रयत्न आहे की, येत्या २७ फेब्रुवारी २०२१ रोजी, म्हणजे मराठी भाषा दिनाचे औचित्य साधून कक्षाचे कर्मचारी नूतनीकरण झालेल्या जागेमधून काम करू शकतील. बदलत्या पायाभूत सुविधांमुळे कामाचा वेग आणि परिणामकारकता वाढेल, असा माझा विश्वास आहे.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी पहा - https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

कक्षाची जबाबदारी घेतल्यानंतर काही दिवसांत मी सीमाप्रश्नाचे अभ्यासक आणि सीमाभाग-समन्वयकमंत्री महोदयांचे विशेष कार्य अधिकारी - डॉ. दीपक पवार - यांची सीमाप्रश्नाचे विशेष कार्य अधिकारी म्हणून नेमणूक केली. प्रशासनातील लोक फाइल्स तयार करणे, त्यांचा प्रवास पाहणे या गोष्टी करू शकतात; पण महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासारख्या दीर्घकालीन प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी या प्रश्नाची सखोल आणि समग्र जाणीव असणाऱ्या व्यक्तींची गरज असते. त्यामुळे प्रश्नाचा चौकटीबाहेर जाऊन विचार करणे शक्य होते. डॉ. पवार यांच्या नेमणुकीमुळे तो फायदा झाला आहे, असे मला दिसते.

सीमाप्रश्नाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर सर्व संबंधितांच्या भेटी घेण्यावर मी भर दिला. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या प्रतिनिधींना दोनदा सविस्तरपणे कोल्हापूरला जाऊन भेटलो. शासनाकडून त्यांच्या असलेल्या अपेक्षा समजून घेतल्या. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्याबद्दल त्यांच्या मनातले प्रश्न समजून घेतले. तज्ज्ञ आणि दाव्याचे वकील यांच्यापर्यंत समिती-प्रतिनिधींच्या मनातील शंका पोहोचवल्या. न्यायालयीन प्रक्रियेत साक्षीदार आणि शपथपत्रे हा महत्त्वाचा भाग आहे. त्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या तयारीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या प्रतिनिधींची मदत होते आहे. तज्ज्ञ साक्षीदारांशी चर्चा करून त्यांचे म्हणणे वकील आणि महाराष्ट्राच्या राजकीय नेतृत्वापर्यंत पोहोचवत आहे. ही सगळी प्रक्रिया वेळखाऊ असली तरी प्रशासकीय कालमर्यादेच्या पलीकडे जाऊन चर्चा आणि संवाद केल्याशिवाय वेगवेगळ्या पातळ्यांवर तयार झालेले अडथळे दूर करता येणार नाहीत, असा मला विश्वास आहे.

महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या प्रतिनिधींशिवाय मी अनेक शिष्टमंडळांच्या भेटी घेतल्या. त्यामध्ये निपाणीमधील श्री. अच्युत माने व त्यांचे सहकारी यांच्याशी झालेली सीमाभागातील मागासवर्गीयांच्या प्रश्नाबद्दलची चर्चा मला महत्त्वाची वाटते. सीमाभागातील जनतेला आपण महाराष्ट्राचे नागरिक मानतो, त्यामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि इतर परीक्षांना सीमाभागातील विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात बसतात. पण, त्यांना खुल्या प्रवर्गातच परीक्षा द्यावी लागते. त्यांना कोणत्याही आरक्षणाचा फायदा मिळत नाही. या बाबतीतल्या विविध खात्यांमधल्या प्रशासकीय तरतुदींमध्ये सुसूत्रता नसल्यामुळे मुलांचे नुकसान होते आणि शासनाबद्दलचा असंतोष वाढीस लागतो. याची दखल घेऊन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या स्तरावर योग्य ते प्रशासकीय निर्देश देण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे. दरम्यानच्या काळात, मागासवर्गीय प्रवर्गातून निवड झालेल्या; परंतु जात-पडताळणीच्या महाराष्ट्र राज्याच्या चौकटीत न बसल्याने, नेमणूक न झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या नेमणुकीसाठी मा. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशासाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे सीमाभागातील तरुणांचा याबद्दलचा असंतोष कमी होईल, असे मला वाटते.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

महाराष्ट्रातील विद्यापीठांची सीमाप्रश्नाविषयी अकादमिक अभ्यास करण्याची जबाबदारी आहे. यादृष्टीने महाराष्ट्रातील विविध विद्यापीठांशी शासनाच्या वतीने संपर्क साधतो आहे. याची सुरुवात शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. दयानंद शिर्के आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांशी चर्चा करून केली. सीमाभागातील मुलांना उपयोगी ठरतील असे विविध उपक्रम शिवाजी विद्यापीठाच्या विविध विभागातींल प्राध्यापकांनी सुचवले आहेत. टप्प्याटप्प्याने त्याची अंमलबजावणी करण्याचा विचार आहे. ‘गिरिप्रेमी’ या संस्थेचे एव्हरेस्टवीर श्री. उमेश झिरपे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी शिवाजी विद्यापीठासोबत चर्चा करून एक नवा अभ्यासक्रम सुरू करावयाचे नुकतेच ठरवले आहे. ही सर्व प्रक्रिया पुढाकार घेऊन करण्याचे कारण, त्याचा यथावकाश सीमाभागातील मुलांना फायदा व्हावा असे आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यात बेळगावच्या अगदी जवळ शिनोळी येथे महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने महाविद्यालय काढायचे ठरवले आहे. सीमाभागातील मुलांना त्याचा उपयोग व्हावा असा हेतू आहे. या महाविद्यालयाची जागा मी पाहिली आणि तिच्या अधिकाधिक चांगल्या शैक्षणिक वापराबद्दल शिवाजी विद्यापीठ आणि इतर यंत्रणांना काय-काय करता येईल, याबद्दल संबंधित यंत्रणांशी चर्चा करून त्यांना सूचना दिल्या आहेत.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाचा दावा यशस्वी व्हायला हवा असेल तर दाव्याशी संबंधित वकिलांशी सतत चर्चा व्हायला हवी आहे. त्याची सुरुवात केली आहे. दाव्याचे ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड शिवाजीराव जाधव आणि राज्याचे महाअधिवक्ता श्री. आशुतोष कुंभकोणी यांच्याशी मी वेळोवेळी चर्चा केली आहे. या चर्चेमधून शासनाच्या दोघांकडून असलेल्या अपेक्षा त्यांच्यापर्यंत पोहोचविल्या आहेत. यानंतरच्या टप्प्याला दाव्याचे ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि तज्ज्ञ साक्षीदार यांच्यासोबत बैठका घेणार आहोत. 

प्रशासनाची स्वत:ची एक चौकट असते. पुढाकार घेऊन विविध विभागांशी संवाद साधला तर ही चौकट लवचीक करता येणे शक्य आहे. शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास, अल्पसंख्याक विकास, परिवहन, मा. मुख्यमंत्री, मा. उपमुख्यमंत्री, मा. सीमाभाग समन्वयक मंत्री या कार्यालयांशी सातत्याने संपर्क साधून सीमाप्रश्नाबद्दल प्रशासनात सकारात्मक भावना आणि ऊर्जा तयार करावी, असा मी प्रयत्न केला आहे. कक्षाच्या वतीने प्रसिद्ध होणाऱ्या आमच्या या प्रकाशनात जी विविध परिशिष्टे आणि आकडेवारी आपल्याला दिसेल, ती या संपर्क आणि संवादाचा परिणाम आहे.

आपण सगळे जाणतो की, सीमाप्रश्न हा लक्षावधी लोकांच्या आस्थेचा प्रश्न आहे. या सर्व लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि त्यांना शासनापर्यंत निर्विघ्नपणे पोहोचता यावे, यासाठी समाजमाध्यमांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्याचा आमचा विचार आहे. त्यासाठी आवश्यक त्या तांत्रिक पायाभूत सुविधा आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करणे या दिशेने प्रयत्न चालू आहेत. एकदा हे प्रयत्न यशस्वी झाले की, सीमाभागातील जनतेला अधिक वेगाने शासनापर्यंत पोहोचता येईल आणि शासनालाही धोरणात्मक कार्यक्रमांची अंमलबजावणी केल्यावर त्याचे तपशील सीमाभागातील लोकांपर्यंत पोहोचवता येतील.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये असलेल्या पायाभूत सुविधा आणि सीमाभागातील लोकांच्या अपेक्षा, यांचा विचार करण्यासाठी मी विविध सीमावर्ती जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा केली. सीमाभागातील तरुण पिढीच्या विकासाच्या आणि महाराष्ट्राने आपल्याला संपूर्णत: स्वीकारावे या आकांक्षांचा विचार करून मिशन मोडमध्ये काम करण्याची गरज जाणवते आहे. याबाबतीत राज्याच्या राजकीय आणि प्रशासकीय नेतृत्वाचे मार्गदर्शन घेऊन पुढील वाटचाल करणार आहोत.

महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सीमाभागातील वाचनालये, शैक्षणिक-सांस्कृतिक संस्था यांना वेळोवेळी अर्थसाहाय्य केले जाते. मात्र हे अर्थसाहाय्य विविध शासकीय विभागांकडून होत असल्यामुळे त्यात अधिक सुसूत्रता आणण्याची गरज जाणवते आहे. सीमाकक्षाच्या सक्षमीकरणानंतर या प्रकारच्या उपक्रमांच्या समन्वय आणि संनियंत्रणाचे काम कक्ष करू शकेल, असा मला विश्वास वाटतो. राज्य शासनाने काही वर्षांपूर्वी अल्पसंख्याक विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सीमाभागातील लोकांच्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी एका उच्चस्तरीय सचिव समितीची स्थापना केली होती. या समितीचे काम अधिक परिणामकारक व्हावे यासाठी तिची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. यानंतरच्या काळात, सीमाभागातील लोकांना ज्या प्रशासकीय अडचणींना सामोरे जावे लागते, त्याचा पाठपुरावा या समितीमार्फत होईल.

थोडक्यात, सीमाप्रश्नाचा दावा आणि दाव्याव्यतिरिक्तचे सीमाभागातील जनतेचे विविध प्रश्न अशा दोन आघाड्यांवर सीमाकक्ष काम करत आहे. महाराष्ट्रातल्या जनतेला सीमाप्रश्नाबद्दल अधिकाधिक जागरूक करणे आणि सीमाभागातील जनतेला महाराष्ट्र शासनाशी जोडून घेणे, ही दुहेरी जबाबदारी आमच्यावर आहे. माझ्या सर्व सहकाऱ्यांच्या मदतीने आम्ही ही जबाबदारी यशस्वीरित्या पार पाडू, असा मला विश्वास आहे.

..................................................................................................................................................................

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प - संपादक - दीपक कमल तानाजी पवार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई, मूल्य - २०० रुपये.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -