कर्नाटक सरकार मराठी माणसाला दडपण्याचे काम करत आहे. अशा प्रकारच्या दडपशाही प्रवृत्तीचा मी तीव्र निषेध करतो आहे. ही दडपशाही खपवून घेतली जाणार नाही!

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प’ हे सीमाप्रश्नाबाबतचे पुस्तक नुकतेच महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आले आहे. या पुस्तकाचे संपादन दीपक कमल तानाजी पवार यांनी केले आहे. हे पुस्तक जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जावे यासाठी ‘मराठी भाषा गौरव दिना’पासून दररोज ‘अक्षरनामा’वर क्रमश: प्रकाशित करत आहोत. आज तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात केलेले भाषण...

..................................................................................................................................................................

अध्यक्ष महोदय, नियम २९३ अन्वये सदनात मांडलेल्या प्रस्तावावर सन्माननीय सदस्य सर्वश्री चंद्रदीप नरके, सुरेश खाडे, सुनिल प्रभू, गणपतराव देशमुख, अमित साटम, उल्हास पाटील, राज पुरोहित, प्रकाश आबिटकर, तुकाराम काते तसेच कॅप्टन आर. तमिल सेल्वन यांनी आपापली मते व्यक्त करत असताना चिंता व्यक्त केली.

केंद्र शासनाने स्थापित केलेल्या राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारशीनुसार, म्हैसूर म्हणजे कर्नाटक राज्यांची नोव्हेंबर १९५६मध्ये स्थापना झाल्यानंतर तत्कालीन मुंबई राज्यातील, बेळगाव, चंदगड तालुका वगळून, विजापूर, धारवाड व कारवार हे जिल्हे पूर्वीच्या म्हैसूर राज्यात विलीन करण्यात आले. यामुळे मराठी भाषिक असलेला बराच भाग तत्कालीन म्हैसूर राज्यात म्हणजे कर्नाटक राज्यात गेला. परिणामी जून १९५७मध्ये पूर्वीच्या मुंबई सरकारने केंद्र शासनाकडे निवेदन देऊन, सीमाभागाची फेररचना करण्यासाठी पुढे नमूद केलेले महाराष्ट्राचे सूत्र व मागण्या यांचा सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. त्यात पुढील मागण्यांचा समावेश होता. खेडे हा घटक असावा, भौगोलिक संलग्नता असावी, मराठी किंवा कन्नड भाषिक लोकांची सापेक्ष बहुसंख्या, वस्ती नसलेले खेडेदेखील बहुसंख्य जमीनधारक ज्या राज्यात असतील, त्या राज्यात समाविष्ट करण्यात यावे आणि लोकेच्छा; अशा चार बाबींवर या संबंधी निर्णय करावा अशी मागणी तत्कालीन मुंबई सरकारने केंद्र सरकारकडे केली होती.

१९६६ साली केंद्र सरकारने एकसदस्यीय महाजन आयोग नेमला होता. सदर आयोगाने १९६७मध्ये केंद्र शासनाकडे अहवाल सादर केला होता. त्यात कर्नाटक राज्यातील केवळ २६४ गावे महाराष्ट्राला हस्तांतरित करण्याची शिफारस केली होती. तसेच महाराष्ट्रातील २४७ गावांचा कर्नाटक राज्यात नव्याने समावेश करण्याची शिफारस करण्यात आली. महाराष्ट्र शासनाने सुचवलेल्या सूत्रानुसार, कर्नाटक राज्यातील मराठी बहुभाषिक अशी एकूण ८६५ गावे महाराष्ट्रात येण्याची आवश्यकता होती. या अहवालाने येथील मराठी भाषिकांवर खूप मोठा अन्याय झाला. आयोगाची ही शिफारस स्वीकारार्ह नाही, असे महाराष्ट्र शासनाने स्पष्टपणे कळवले. याबाबत आपण विनंती केली असता, केंद्र शासन तसेच भारतीय संसद यांनी सामोपचाराने हा रेंगाळलेला प्रश्न निकाली काढावा, असे सुचवले.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी पहा - https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून सातत्याने गेली ४०-५० वर्षे खूप प्रयत्न झाला. शासनाने ६ मे १९९४च्या आदेशान्वये, तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ मान्यवरांच्या अभ्यासगटाची नियुक्ती केली. २८ फेब्रुवारी १९९६ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदयांनी सीमाप्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी संबंधित सर्व मान्यवरांची एक बैठक घेतली व माननीय पंतपधानांची भेट घेऊन तडजोडीचा प्रयत्न करावा, व जनमताचा कौल म्हणजे ओपिनियन पोल घेण्यासाठी आग्रह धरण्यात यावा, असे सांगितले. माननीय उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश व काही तज्ज्ञ वकील यांची समिती नेमावी, असेही सुचवले. आणि सदर समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर माननीय सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सीमाप्रश्नासंबंधी शासनाने दावा दाखल करावा, असाही त्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला.

अध्यक्ष महोदय, या बैठकीत ठरल्यानुसार त्यावेळचे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी १७ जून १९९६ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान श्री. देवेगौडा यांची भेट घेऊन महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर या बैठकीच्या अनुषंगाने सखोल चर्चादेखील केली. अध्यक्ष महोदय, शासनाने ४ नोव्हेंबर १९९६च्या आदेशान्वये न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती गठीत केली. सदर समितीमध्ये श्री. व्ही. आर भंडारे व श्री. वालावलकर या विधी तज्ज्ञांचादेखील समावेश करण्यात आला. या समितीने २४ एप्रिल १९९७ रोजी सादर केलेल्या अहवालात, परिच्छेद १८ द्वारे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १३१ अन्वये केंद्र शासन व कर्नाटक राज्य यांच्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल करावा, असे मत व्यक्त केले आहे.

अध्यक्ष महोदय, न्यायमूर्ती चंद्रचूड आयोगाच्या अहवालावर विचार करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली २ मे २००० रोजी उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली. या उच्चाधिकार समितीमध्ये माननीय श्री. शरद पवार, माननीय प्रा. एन. डी. पाटील, माननीय श्री. मधू दंडवते, माननीय श्री. रामभाऊ कापसे यांच्यासह तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते यांचा समावेश करण्यात आला होता.

अध्यक्ष महोदय, १७ फेब्रुवारी २००१ रोजी माननीय पंतप्रधानांची उच्चाधिकार समितीच्या सदस्यांशी चर्चा झाली असता, माननीय पंतप्रधानांनी कर्नाटक व महाराष्ट्र राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची संयुक्त बैठक बोलावून, दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला सीमाप्रश्न सोडवण्याकरता प्रयत्न करण्याचे मान्य केले.

अध्यक्ष महोदय, या संदर्भात उच्चाधिकार समितीकडून ज्या शिफारशी करण्यात आल्या, त्यामध्ये महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १३१ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात यावी, तसेच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी आवश्यक दस्तावेज, पुरावे, नकाशे, अभिलेख यांचा एकत्रित संच तयार करण्यासाठी एक कक्ष निर्माण करण्यात यावा, व या याचिकेच्या संदर्भात योग्य कायदेशीर सल्ला देण्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती नेमण्यात यावी, अशी शिफारस उच्चाधिकार समितीने त्या काळामध्ये केली.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

अध्यक्ष महोदय, उच्चाधिकार समितीने केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला की, त्यामध्ये भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १३१ अन्वये कर्नाटक राज्य व केंद्र शासन यांना प्रतिवादी करून त्यांच्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी; व त्यानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करावयाच्या याचिकेच्या संदर्भात सल्ला देण्यासाठी एक समिती गठीत करण्यात यावी. अशा प्रकारचे जे उच्चाधिकार समितीने सुचवले होते, ते संपूर्णपणे मान्य केले आणि त्याचे कामकाजदेखील सुरू केले. ३ मार्च २००३ रोजी प्रा. एन. डी. पाटील, ॲड. भंडारे, ॲड. वालावलकर, या विधिज्ञांची त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली.

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली व ४ डिसेंबर २००३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात शासनाची बाजू मांडण्यासाठी केरळ उच्च न्यायालयातील निवृत्त मुख्य न्यायाधीश ॲड. अरविंद सावंत, यांची, तर दाव्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी ॲड. व्ही. आर. भांडारे यांची नियुक्ती केली, ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड म्हणून कामकाज पाहण्यासाठी ॲड. शिवाजी जाधव यांची नियुक्ती करण्यात आली. प्रा. एन. डी. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीने याचिकेसंदर्भातील प्राथमिक तयारी पूर्ण करून २९ मार्च २००४ रोजी महाराष्ट्र शासनाने घटनेच्या अनुच्छेद १३१ (ब) अन्वये सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. या दाव्यावर कार्यवाही चालू आहे. या दाव्याकरता महाराष्ट्र सरकारने वकिलांची टीम म्हणजे बॅटरी ऑफ लॉयर्स लावले; जे देशामध्ये उपलब्ध असलेले सर्वोत्तम लॉयर्स आहेत. यांमध्ये ॲड. हरीश साळवे  (विशेष समुपदेशी), ॲड. के. आर. परासरन (भारताचे माजी ॲटर्नी जनरल), ॲड. बोबडे (वरिष्ठ वकील), ॲड. राजू रामचंद्रन (वरिष्ठ वकील), ॲड. श्रीमती अपराजिता सिंह (साहाय्यक वकील), ॲड. प्रदीप रंजन तिवारी (साहाय्यक वकील), ॲड. शिवाजीराव जाधव (ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड), ॲड. माधवराव चव्हाण (साहाय्यक वकील), अशा प्रकारे बॅटरी ऑफ लॉयर्स अपॉइन्ट करून आता त्या खटल्याचे काम आपण बघतो आहोत.

अध्यक्ष मदोहय, आता त्याची स्थिती अशी आहे की, ओरिजनल सूट हा २९ मार्च २००४ रोजी दाखल केला आहे. सदर दाव्यामध्ये केंद्र सरकार व कर्नाटक सरकारला प्रतिवादी केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र शासनाने सुधारित वादपत्र ४ ऑगस्ट २०१० रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे. सुधारित वादपत्रावर कर्नाटक शासन व केंद्र शासन यांनी दाखल केलेले म्हणणे विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने प्रत्युत्तर प्रतिज्ञापत्र ६ फेब्रुवारी २०१२ रोजी दाखल केले आहे. दाव्याच्या पुष्ट्यर्थ अतिरिक्त दस्तावेज २६ मार्च २०१२ रोजी दाखल करण्यात आले आहेत. या संदर्भात बरीच कार्यवाही झाली आहे, राज्याने काय पाठपुरावा केला व पुढे आपण काय काय करणार आहोत, या सर्व गोष्टी या सभागृहाच्या रेकॉर्डवर येण्याची आवश्यकता आहे.

अध्यक्ष महोदय, केंद्र शासन व कर्नाटक शासन यांच्याकडून काही महत्त्वपूर्ण दस्तावेज व कागदपत्रे उपलब्ध करून घेण्यासाठी, महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने इंटरलोक्युटरी ॲप्लिकेशन ११ डिसेंबर २०१२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहेत. १३ डिसेंबर २०१२ रोजीच्या सुनावणीत प्राथमिक व मुख्य मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेले आहेत. या महत्त्वपूर्ण दाव्यात ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड यांनी कळवल्यानुसार, जे साक्षीदार आहेत, ते १० मार्च २०१४ रोजी अंतिम केलेले आहेत. त्यात प्रमुख साक्षीदार म्हणून दिनेश ओऊळकर (अप्पर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था, पुणे), प्रा. डॉ. श्रीमती सोनल कुलकर्णी (भाषा-तज्ज्ञ, भाषाशास्त्र विभाग, डेक्कन कॉलेज, पुणे), डॉ. राजस परचुरे (आर्थिक बाबीवरील तज्ज्ञ, प्रभारी संचालक, गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स, पुणे), श्री. मालोजी अष्टेकर (लोकेच्छा, माजी महापौर तसेच सरचिटणीस, मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती, बेळगाव), श्री. एस.व्ही. चिन्नावार (बॉर्डर एक्सपर्ट, सेवानिवृत्त मेजर जनरल, पुणे), यांची नावे निश्चित केलेली आहेत.

इंटरलोक्युटरी अर्जाच्या सुनावणीच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने, या दाव्यातील साक्षी-पुरावे हे कोर्ट कमिशनरने घ्यावेत, अशा प्रकारचा आदेश दिलेला आहे.

न्यायालयाने १२ मे २०१४ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार आपले शपथपत्र कोर्ट कमिशनर यांच्याकडे दाखल करण्याची कारवाई सुरू आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर आढावा आणि प्रगती अहवाल जाणून घेण्याच्या दृष्टीने बैठक घेण्यात आली होती. त्यामध्ये ॲड. श्री. माधवराव चव्हाण यांच्यासमोर बैठक झाली. त्यात त्यांनी सुचवल्याप्रमाणे, केससंदर्भात आवश्यक असलेल्या कार्यालयासाठी जुने महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली येथे दोन कक्ष विनामूल्य देण्यात आलेले आहेत. तसेच त्यांना लागणारे अधिकारी आणि कर्मचारी यांची, त्यांनी मागितल्याप्रमाणे नियुक्ती करण्यात येत आहे. या केससंदर्भांतील सर्व आवश्यक ती कार्यवाही शासनाने सुरू केलेली आहे. या संदर्भातील ऑफिस कर्मचाऱ्यांसहित जुने महाराष्ट्र सदन येथे सुरू आहे. कोर्ट कमिशनर यांनी ८ नोव्हेंबर २०१४ रोजी वादी व प्रतिवादी यांच्या वकिलांसमवेत प्रथम बैठक घेतली आहे. ९ जानेवारी २०१५ पासून पुढील सुनावणी सुरू होणार आहे. ९ तारखेच्या सुनावणीचा विषय म्हणजे, ज्या साक्षीदारांची यादी दिलेली आहे, त्यांच्या साक्षी नोंदवण्याचे काम कोर्ट कमिशनर ९ जानेवारी २०१५ रोजी करतील. सुनावणीचाच हा भाग समजला जात असल्यामुळे १९ जानेवारी २०१५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये यासंबंधीची सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने ज्या-ज्या गोष्टी या ठिकाणी करण्याची आवश्यकता आहे, त्या करण्याकरता या केसच्या माध्यमातून शासनाने पूर्ण प्रयत्न सुरू केलेले आहेत. मी स्वतः असे निर्देश दिलेले आहेत की, कोणत्याही गोष्टीची कमतरता पडू नये. या केसमध्ये ज्या-ज्या गोष्टींची आवश्यकता असेल, त्या तातडीने उपलब्ध करून द्याव्यात, असे मुख्य सचिवांना आदेश निर्गमित केलेले आहेत.

अध्यक्ष महोदय, एकीकडे ही सर्व कोर्टाशी संबंधित कार्यवाही चालू असताना, कर्नाटकमधील मराठी भाषिकांवर अत्याचार चालू आहेत. सातत्याने महानगरपालिका बरखास्त करून तेथील मराठी भाषिकांवर लाठीमार केला जात आहे. अशा प्रकारे, मराठी भाषिकांसंदर्भात कर्नाटक सरकारकडून जाणीवपूर्वक दडपशाही केली जात आहे. बेळगाव येथे कर्नाटक सरकार जाणीवपूर्वक एक अधिवेशन घेत आहे. बेळगावचे नामांतर ‘बेळगावी’ असे करण्यात आलेले आहे. या संदर्भातील केस सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असतानादेखील नामांतर केले जात आहे, हे योग्य नाही. महाराष्ट्र शासनाने कन्सिस्टंटली असे देशाचे फेडरल स्ट्रक्चर विचारात घेऊन, अशा प्रकारचा विषय समन्वयाने आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून सोडवण्याची भूमिका मांडलेली आहे. कर्नाटक सरकार मात्र ही भूमिका मांडत असताना बळाचा वापर करत आहे. तसेच कर्नाटक सरकार मराठी माणसाला दडपण्याचे काम करत आहे. अशा प्रकारच्या दडपशाही प्रवृत्तीचा या सभागृहाच्या माध्यमातून मी तीव्र निषेध करतो आहे. ही दडपशाही खपवून घेतली जाणार नाही, अशा प्रकारचा इशारा मी या निमित्ताने देत आहे.

अध्यक्ष महोदय, येळ्ळूर, जि. बेळगाव येथे ३० जुलै २०१४ रोजी कर्नाटक सरकारने मराठी भाषिकांवर अमानुष अशा प्रकारचा दडपशाहीचा प्रकार केलेला आहे. यासंदर्भात आपल्या तीव्र भावना मी केंद्रीय गृहमंत्री यांना कळवलेल्या आहेत. बेळगावचे नामकरण 'बेळगावी' असे करण्यात आलेले आहे, ही गोष्ट, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये चालू असलेल्या केसचे प्रमुख कोर्ट कमिशनर यांच्या निदर्शनास आणून दिलेली आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये वाद चालू असताना बेळगावचे 'बेळगावी' नामकरण करणे योग्य नाही, असेही आम्ही त्यांना कळवलेले आहे. न्यायालयामध्ये एखादी महत्त्वाची केस चालू असताना, त्यासंदर्भात असे निर्णय घेतले जाऊ नयेत, अशा प्रकारचे आश्वासन पाळले गेले पाहिजे.

अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमांलगतची मराठी भाषिक जनता आहे, त्यांना आपण मागच्या काळामध्ये अधिवास शैक्षणिक सवलती दिलेल्या आहेत. त्याबाबतचे एक फार मोठे प्रपत्र  माझ्याकडे आहे. त्यातील सर्व बाबी मी येथे उद्धृत करणार नाही. त्यामधील थोडक्यात माहिती मी येथे सांगणार आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून, भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रामध्ये प्रवेश क्षमतेच्या ५ टक्के जागा राखीव ठेवलेल्या आहेत. राज्य अभियांत्रिकी पदवी परीक्षेमध्ये २० टक्के जागा, वैद्यकीय शिक्षणामध्ये ८ जागा, दंत वैद्यक महाविद्यालयांमध्ये २ जागा, शासकीय अनुदानित आयुर्वेदिक महाविद्यालयांत ५ जागा राखून ठेवलेल्या आहेत. शैक्षणिक वर्षाच्या चौथ्या व पाचव्या वर्षापासून शिकवण्याकरिता, मराठी माध्यमातील डी.एड, पदवीच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्याकरता पात्र ठरवलेले आहे. क्रमांक एकनुसार उत्तीर्ण झालेले डी.एड पदवीधर शिक्षणसेवक म्हणून प्राधान्याने घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. गृहनिर्माण मंडळाने निवासी गाळे वाटप करत असताना, सीमाभागातील अर्जदारांना महाराष्ट्रात १५ वर्षे राहण्याची अट शिथिल केलेली आहे. या वादग्रस्त ८६५ गावात वास्तव्य करणाऱ्यांना महाराष्ट्राचाच भाग समजले गेलेले आहे. या गावांमध्ये राहणाऱ्या लोकांनादेखील महाराष्ट्राचे रहिवासी समजून म्हाडाच्या योजनेमध्ये समाविष्ट करून घेतलेले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सेवा भरतीअंतर्गत सरळ सेवा प्रदेश नियमांमध्ये १५ वर्षे अधिवासाची जाचक अट रद्द करण्याचे काम केलेले आहे.

अध्यक्ष महोदय, सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या कुटुंबीयांना शासन निवृत्ती वेतन देते. ज्यांनी या आंदोलनामध्ये बलिदान केलेले आहे, त्या हुतात्म्यांच्या जवळच्या नातेवाईकाला स्वातंत्र्य सैनिकाप्रमाणे निवृत्ती वेतन देण्याचा निर्णय तत्कालीन युती सरकारने १९९७मध्ये घेतलेला होता.

अध्यक्ष महोदय, सद्यःस्थितीत २९ मार्च २०११च्या शासन निर्णयानुसार २ ऑक्टोबर २०१० पासून ८ हजार रुपये मासिक निवृत्ती वेतन, ५०० रुपये वार्षिक प्रवास भत्ता आणि ५ हजार रुपये तात्कालिक कारणास्तव मदत देण्यात येते. ही मदत नजीकच्या भविष्यकाळामध्ये वाढविण्याचा निर्णयही घेण्यात येईल. हुतात्म्यांच्या कुटुंबीयांना अधिकाधिक मदत शासनाच्या वतीने मिळाली पाहिजे, अशा प्रकारचा प्रस्ताव राज्य शासन निश्चितपणे मान्य करेल.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील मराठी भाषा आणि संस्कृती यांचा वारसा जपण्यासाठी शासन आर्थिक तरतूद करीत आहे. २०११-२०१२ मध्ये याकरिता जवळपास ३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. याकरता पर्यटन विभागाला ५० लाख रुपये, मराठी भाषा विभागाला ५० लाख  रुपये, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला १ कोटी रुपये आणि शालेय शिक्षण विभागाला १ कोटी रुपये मदत करण्यात आलेली आहे. यापूर्वी उच्चशिक्षण विभागाच्यावतीने तेथे ग्रंथालय विकासाकरता एक कोटी रुपयांवर निधी वितरित केला गेला होता. २०१२-२०१३ मध्ये ५ कोटी रुपयांचे अनुदान या ठिकाणी जाहीर केले होते, त्याचे वितरण माझ्याकडे आहे. २०१३-२०१४ आणि २०१४-२०१५ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये या प्रयोजनाकरिता निधी देण्यात आला नाही. याकरता मराठी भाषा विभागाला धोरणात्मक निर्णय घेण्याबद्दल सांगण्यात येईल. कायमस्वरूपी महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पामध्ये याची तरतूद राहील. अशा प्रकारचा धोरणात्मक निर्णय राज्य शासनाच्या वतीने घेण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

सभागृहातील सर्व सन्माननीय सदस्यांनी सीमाभागातील मराठी बांधवांविषयी चिंता व्यक्त केलेली आहे. या प्रकरणी महाराष्ट्रावर सातत्याने अन्यायच होत आलेला आहे. सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या पाठीशी महाराष्ट्र खंबीरपणे उभा आहे, एवढेच मला या ठिकाणी आवर्जून सांगावयाचे आहे. बेळगाव, कारवार, निपाणी यांसह ८६५ गावे जोपर्यंत संयुक्त महाराष्ट्रात सामील होत नाहीत; तोपर्यंत महाराष्ट्र आपला संघर्ष कधीही संपविणार नाही. महाराष्ट्राचा संघर्ष सुरूच राहणार आहे. संघर्षामध्ये जे-जे करण्याची आवश्यकता आहे, ते-ते निश्चित केले जाणार आहे.

अध्यक्ष महोदय, ९ जानेवारी २०१५ रोजीपासून कोर्ट कमिशनरच्या माध्यमातून साक्षी-पुरावे नोंदविण्याचे काम सुरू होणार आहे. मागील काळात शासनाने उच्चाधिकार समित्या गठीत केलेल्या होत्या. राज्यातील ज्येष्ठ नेते, सभागृहातील आणि सभागृहाच्या बाहेरील ज्येष्ठ नेते, वेगवेगळ्या पक्षांच्या पक्षप्रमुखांशी चर्चा करून, उच्चाधिकारी समिती गठीत केली जाणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या पाठीशी आपण खंबीरपणे उभे राहणार आहोत!

अध्यक्ष महोदय, सीमाभागातील मराठी जनतेवर कशा प्रकारे अन्याय, अत्याचार होतो; हे केंद्र शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्याचे काम केले जाणार आहे. केंद्र शासनाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली जाणार आहे.

अध्यक्ष महोदय, सभागृहाने सीमाभागातील मराठी जनतेच्या भावना लक्षात घेतलेल्या आहेत. त्यानुरूप शासनाकडून कार्यवाही केली जाणार आहे. एवढेच या ठिकाणी बोलतो आणि माझे भाषण थांबवतो.

विधिमंडळ ग्रंथालयाच्या संग्रहातील नोंदीवरून

..................................................................................................................................................................

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प - संपादक - दीपक कमल तानाजी पवार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई, मूल्य - २०० रुपये.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -