आम्ही मागितली त्या तत्त्वावर या प्रश्नाची सोडवणूक झाली पाहिजे, नाही तर आपद्-धर्म म्हणून सार्वमताच्या आधारे सोडवणूक झाली पाहिजे!

‘महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प’ हे सीमाप्रश्नाबाबतचे पुस्तक नुकतेच महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आले आहे. या पुस्तकाचे संपादन दीपक कमल तानाजी पवार यांनी केले आहे. हे पुस्तक जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जावे यासाठी ‘मराठी भाषा गौरव दिना’पासून रोज ‘अक्षरनामा’वर क्रमश: प्रकाशित करत आहोत. आज १२ डिसेंबर १९८८ रोजी महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडवण्याबाबत श्री. एन. डी. पाटील यांनी उपस्थित केलेली अल्पकालीन चर्चा...

..................................................................................................................................................................

अध्यक्ष महाराज, विधानसभा नियम १०१ अन्वये मी खाली नमूद केलेल्या तातडीच्या व सार्वजनिक महत्त्वाच्या बाबींवर आपल्या अनुमतीने ही अल्पकालीन चर्चा उपस्थित करीत आहे-

“भाषावार प्रांतरचनेवेळी म्हणजे १९५६ साली, महाराष्ट्र व आजचे कर्नाटक राज्य यांच्या दरम्यान निर्माण झालेला सीमा तंटा ३२ वर्षे झाली तरी अजून अनिर्णित आहे, व या संबंधात महाराष्ट्र विधानसभेने एकमताने ठरावसुद्धा पास केला असल्यामुळे, वाद सुटण्याच्या दृष्टीने व परिणामी मराठी भाषिक जनतेला या राज्यात समाविष्ट करून घेण्याबाबत, राज्य शासनाने करावयाची उपाययोजना.”

अध्यक्ष महोदय, आजच्या या चर्चेच्या निमित्ताने २० लाख मराठी जनतेच्या सांस्कृतिक जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग असलेल्या आणि तरीही गेली ३२ वर्षे अनिर्णित राहिलेल्या एका अव्वल दर्जाच्या प्रश्नाकडे मी सभागृहाचे लक्ष वेधू इच्छितो. आपण सर्वांना माहिती आहे की, स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी जसजसा मुलुख जिंकला, तसतसा तो त्यांनी त्यांना सोयीस्कर अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या प्रांतांमध्ये सामविष्ट केला. त्यामध्ये कोणत्याही तऱ्हेने भाषिक राज्याचे सूत्र स्वीकारण्यात आले नव्हते. अशी अनेक राज्ये होती, की त्या राज्यांमध्ये अनेक भाषा बोलणारे लोक, त्यांच्या इच्छाआकांक्षा लक्षात न घेता एकत्र डांबण्यात आले होते. स्वातंत्र्यांचे आंदोलन सुरू झाल्यानंतर, त्या आंदोलनामध्ये या लोकांनी हिरिरीने भाग घ्यावा म्हणून भाषावार प्रांतरचनेचे सूत्र राष्ट्रीय नेत्यांनी पुढे ठेवले. महात्मा गांधींसारख्या नेत्यानेसुद्धा त्याचा पुरस्कार केला होता, हे मी या निमित्ताने लक्षात आणून देऊ इच्छितो. देशाला स्वराज्य मिळाले आणि स्वराज्य मिळाल्यानंतर मात्र या प्रश्नाची परवड सुरू झाली. राष्ट्रीय आंदोलनामध्ये दिलेले आश्वासन पायदळी तुडवून भाषावार प्रांतरचनेची मागणी रक्ताच्या थारोळ्यात बुडवण्याचे कारस्थान सुरू झाले. आज मी ज्यांचा उल्लेख करत आहे, त्या वीस लाख मराठी माणसांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध वेगळ्या प्रांतामध्ये कोंबण्यात आलेले आहे.

अध्यक्ष महाराज, मराठी लोकांनी जेव्हा वेगळ्या प्रांताची मागणी केली, तेव्हा प्रथमत: ती डावलण्यात आली आणि नंतर ती डावलण्यासाठी अनेक पर्याय पुढे ठेवण्यात आले. प्रथमत: स्वतंत्र मुंबई राज्याचा पर्याय पुढे ठेवण्यात आला, नंतर द्विभाषिक मुंबईचा प्रस्ताव पुढे आला. कोणत्याही परिस्थितीत मराठी मायबोली असणाऱ्या लोकांना त्यांच्या भाषेचे राज्य द्यावयाचे नाही, असा निर्धार केलेल्या राज्यकर्त्यांनी हे पर्याय पुढे आणले. त्यामध्ये महाद्विभाषिक मराठी राज्याचा पर्यायही पुढे आला. या महाद्विभाषिकामध्ये सारे गुजराती भाषिक एकत्र आणण्यात आले व तोच न्याय मराठी भाषिकांना नाकारण्यात आला. ज्या राज्यामध्ये सारे गुजराती भाषिक एकत्र आणले, त्यामध्ये सारे मराठी भाषिक एकत्र आणले जाणार नाहीत, याची डोळ्यात तेल घालून काळजी घेण्यात आली आणि ते कट-कारस्थान पार पाडण्यात आले.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी पहा - https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

आज सीमाभागामध्ये राहणारी जी मराठी माणसे आहेत, त्यांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध त्यावेळेला म्हैसूर राज्यामध्ये कोंबण्यात आले. त्या वेळी लोकसभेमध्ये त्या संदर्भातील विधेयक चर्चेला आले. त्या वेळी त्या लोकांना त्यांच्या मायबोलीच्या राज्यामध्ये जाण्याचा हक्क नाकारण्यात आला होता. प्रदेशाच्या वतीने किमान १७० उपसूचना या राज्य पुनर्रचनेच्या विधेयकाला मांडण्यात आल्या होत्या. पण, अध्यक्ष महोदय, या संदर्भात एक बाब मी निदर्शनास आणू इच्छितो की, त्यावेळचे गृहमंत्री कै. गोविंद वल्लभ पंत यांनी लोकसभेमध्ये सांगितले होते की, ज्या उपसूचना आलेल्या आहेत, त्याबाबत लोकसभेमध्ये तपशीलवार विचार करू शकत नाही, लोकसभेपुढे तेवढा वेळ नाही. म्हणून ढोबळमानाने भाषिक राज्यांची निर्मिती केली. दोन राज्यांच्या दरम्यान जो काही तपशिलाचा प्रश्न शिल्लक राहील, सीमेचा प्रश्न शिल्लक राहील, हे सारे प्रश्न झोनल कौन्सिलच्या माध्यमातून सोडवले जातील. त्याकरता त्याच कायद्यामध्ये झोनल कौन्सिलची निर्मिती करण्याचे कलम घातलेले होते. कै. गोविंद वल्लभ पंत यांच्या शब्दांत सांगायचे झाले तर, “All these disputes will definitely be solved. They will never be shelved” हे सारे प्रश्न सोडवले जातील, ते बासनात बांधून ठेवले जाणार नाहीत. कै. गोविंद वल्लभ पंतांनी ९ ऑगस्ट १९५६ साली लोकसभेमध्ये हे सांगितले होते.

अध्यक्ष महाराज, भारत सरकारच्या गृहमंत्र्यांनी लोकसभेसारख्या एका सर्वोच्च व्यासपीठावर नि:संदिग्ध शब्दांमध्ये दिलेले हे आश्वासन होते. आज ३२ वर्षे झाली, ते आश्वासन पूर्ण केले जात नाही. दरवेळेला भारत सरकार या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी दोन राज्य सरकारांकडे बोट दाखवते. भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३ प्रमाणे, दोन राज्यांच्या दरम्यान सीमाप्रश्न निर्माण झाला, तो सीमाप्रश्न सोडवण्याची पूर्ण जबाबदारी, त्याचे एकूणएक उत्तरदायित्व हे केंद्र सरकारचे आहे. हा प्रश्न केंद्र सरकारने सोडवला पाहिजे; परंतु केंद्र सरकारने आपली जबाबदारी झटकून टाकायची आणि सांगायचे की, दोन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी एकत्र येऊन हा प्रश्न सोडवावा. खरे म्हणजे हे केंद्र सरकारच्या नाकर्तेपणाचे धोरण आहे. कै. गोविंद वल्लभ पंतांसारख्या ज्येष्ठ राष्ट्रीय नेत्यांनी लोकसभेमध्ये गृहमंत्री या नात्याने आश्वासन दिले होते.

३२ वर्षे झाली ते लोक महाराष्ट्रात येण्यासाठी झगडत आहेत, परंतु त्यांच्या प्रश्नाची सोडवणूक झाली नाही. अनेक वर्षे या प्रश्नाची परवड चालू आहे. पहिल्यांदा महाराष्ट्र-म्हैसूर राज्याचा तंटा होता. नंतर म्हैसूर राज्याचे नाव बदलून कर्नाटक असे झाले. नंतर महाराष्ट्र-कर्नाटक राज्यामधील तंटा म्हणून तो ओळखला जाऊ लागला. २० लाख मराठी भाषिक माणसे आपल्या मायबोली मराठी राज्यामध्ये येण्यासाठी उत्सुकच नाही, तर त्यांनी याकरता अपार कष्ट सोसले. ३२ वर्षे झाली, महाराष्ट्रामध्ये येण्यासाठी त्यांनी काय केले नाही?

अध्यक्ष महाराज, त्यांनी सर्व तऱ्हेच्या चळवळी केल्या, निर्धाराने निवडणुका जिंकल्या. या निवडणुका एकदा नव्हे तर आठ वेळा जिंकल्या. एवढेच नाही, तर १९५८ साली त्या राज्यामध्ये साराबंदीचा लढा यशस्वी केला. त्या वेळेस बार्डोलीला महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी साराबंदीचा लढा यशस्वी केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर सीमाभागातील लोकांनी १९५८ साली साराबंदीचा लढा सुरू केला. त्या आंदोलनामध्ये सहभागी होण्यासाठीचे सौभाग्य मला लाभले, याबद्दल मला अभिमान वाटतो. १९५८ सालापासून ही माणसे लढा देत आहेत.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

अध्यक्ष महाराज, १९५८ साली दिल्लीला पाच की साडेपाचपर्यंत तापमान खाली आले होते, अशा वेळेला १८ डिसेंबर १९५८ साली आम्ही तीन दिवस संसदेसमोर धरणे धरून कमीत-कमी दोन हजार माणसे बसलो होतो. तरीही लोकसभेला या प्रश्नाची जाण आली नाही. आजही आम्ही सभागृहामध्ये एका गोष्टीचा पुनरुच्चार करतो आहोत की, या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी या सभागृहाने एकमताने ठराव केलेला आहे आणि केवळ एकमताने ठराव केल्याने हा प्रश्न सुटत नाही हे स्पष्ट झाले आहे.

जेव्हा-जेव्हा दिल्लीला राज्यकर्त्यांकडे हा प्रश्न घेऊन गेलो, तेव्हा-तेव्हा पंतप्रधानांनी आम्हांला सांगितले की, हा दोन राज्यांच्या दरम्यान, संबंधित मुख्यमंत्र्यांनी सामंजस्याने परस्पर सोडवण्याचा प्रश्न आहे. आम्ही सांगत गेलो की, दोन राज्यांचे मुख्यमंत्री हा प्रश्न एकत्रितपणे सोडवू शकत नाहीत; आणि तरीसुद्धा आजही भारत सरकार या प्रश्नामधील आपले उत्तरदायित्व  पूर्ण करावयाला असमर्थ ठरले आहे. त्यांना निवडणुकीचे लोकमत चालत नाही, लोकांनी केलेले सनदशीर मार्गाचे आंदोलन चालत नाही. म्हणून दोन वर्षांपूर्वी जेव्हा आम्ही भारताच्या पंतप्रधानांकडे शिष्टमंडळ घेऊन गेलो, तेव्हा आम्ही एवढे दिवस न मांडलेला एक पर्याय मांडला, सार्वमताचा चतु:सूत्री पर्याय आम्ही मांडला.

१९८१ची लोकसंख्या, खेडे हा घटक, भौगोलिक सलगता आणि सार्वमत; या चारपैकी कोणतेही सूत्र त्यांना चालत नाही, हे दिसल्यानंतर त्यांनी आमच्या लढ्याची हेटाळणी करण्याच्या उद्देशाने, मराठी भाषिक जनतेच्या दु:खावर मीठ चोळण्याच्या उद्देशाने, कर्नाटकचे राज्यकर्ते अशी वक्तव्ये करावयाला लागले की; आज कर्नाटकमध्ये मराठी माणूस समाधानाने नांदतो आहे आणि उपद्व्याप करणारे लोक बाहेरच्या राज्यातून येत आहेत. महाराष्ट्रातील पुढारी येथे येतात आणि सत्याग्रह करतात. १९८६च्या आंदोलनामध्ये आम्ही कर्नाटक सरकारच्या जेलमध्ये होतो, तेव्हाही हे आम्हांला ऐकायला आले. ते म्हणाले की, तुम्ही कशाकरता महाराष्ट्रातून आलात? एस. एम. जोशी आणि अनेक कोणी येथे येतात आणि चळवळी करतात, असे त्यांनी सांगितले. अशा वेळेला २० लाख मराठी भाषिक लोकांची संस्कृती उद्ध्वस्त होत असताना, त्यांच्या भाषेवर फार मोठे अतिक्रमण चालू असताना, आणि त्यांची पुढची पिढी गारद होण्याचे दु:ख या सर्वांना होत असतानादेखील हे मराठी भाषिक आजही मराठी मायबोलीच्या देशात येण्याकरता वाटेल ती किंमत द्यावयाला तयार आहेत. या लोकांच्या भावनेचा विचार न करता, त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे प्रयत्न हे राज्यकर्ते करत असतील, तर आम्ही या दुसऱ्याही पर्यायाचा विचार भारताच्या पंतप्रधानांपुढे ठेवलेला आहे.

हा जो वादग्रस्त प्रदेश आहे त्यात ८०० ते १,००० गावे आहेत. या वादग्रस्त गावांमध्ये आम्ही सार्वमत घ्यावयाला तयार आहोत. ही सूचना केल्यानंतरही कर्नाटकाला ते चालत नाही. त्यांना काय चालते हे आम्हांला समजत नाही. त्यांना वेलदोड्याने थंडी होते आणि लवंगेने उष्णता होते. त्यांना काय चालते हे समजत नाही. त्यांना निवडणुकीचा निकाल मान्य नाही, भाषिक बहुसंख्येचा आधार त्यांना चालत नाही. मग आता सार्वजनिक मत घ्या म्हटल्यानंतर त्यांना तेही चालत नाही.

महाराष्ट्र सरकारने सार्वजनिक मताचा पर्याय जेव्हा याबाबतीत सुचवला आहे, तेव्हा तो अतिशय गंभीरपणे विचार करून सुचवलेला आहे. इतकेच नव्हे, तर आम्ही एका ऐतिहासिक घटनेचा आधार घेऊन हा पर्याय पुन्हा मांडत आहोत. महाराष्ट्राने गोव्याच्या बाबतीत सार्वजनिक मताचा पर्याय स्वीकारला. गोव्याचा हा सार्वजनिक मताचा पर्याय महाराष्ट्राच्या विरुद्ध गेला, तरीदेखील एकदा तो पर्याय स्वीकारल्यानंतर,  तो पर्याय आपल्या विरुद्ध गेला म्हणून तो पर्याय नाकारण्याची भूमिका महाराष्ट्राने घेतली नाही. गोव्याच्या बाबतीतील सार्वजनिक मताचा निकाल आम्ही शिरोधार्य मानला, त्याबाबतीत कसलीही खळखळ केली नाही, आजही करू इच्छित नाही.

त्या ऐतिहासिक घटनेची आठवण देऊन आम्ही सांगू इच्छितो की, आज जरी त्या वादग्रस्त भागामध्ये केंद्र सरकारने सार्वमत घेतल्यास हा प्रश्न सुटू शकतो. मात्र या सार्वमताबाबत लक्षात घेतली पाहिजे की, भौगोलिक सलगता हे त्यामधील सूत्र असले पाहिजे. साधारणत: कोणताही एखादा भूप्रदेश मध्ये येत असेल, तर दुसरे एखादे भाषिक राज्य घ्यावयास मागते म्हणून त्याचा त्या ठिकाणी समावेश करता येणार नाही, त्यामुळे भौगोलिक सलगता समान राहिली पाहिजे. भौगोलिक सलगतेच्या सूत्राचा आणि सार्वमताचा पर्याय स्वीकारण्यासाठी मराठी भाषिक नेत्यांनी चर्चा केली आणि वक्तव्य केले, तेव्हा त्यालाही कर्नाटक सरकारने नकार दिला. आमची तक्रार कर्नाटक सरकारविरुद्ध मुळीच नाही. आतासुद्धा कदाचित, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आम्हांला सांगतील की, आपण सगळे दिल्लीला जाऊ; पण आम्हांला दिल्लीला जाण्यामध्ये स्वारस्य नाही, तर आम्हांला स्वारस्य या गोष्टीमध्ये आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

भारतीय राज्यघटनेच्या तिसऱ्या कलमाप्रमाणे, दोन राज्यांतील सीमेचा तंटा मिटवण्याचे उत्तरदायित्व केंद्रशासनावर आहे, केंद्र शासनाची ती जबाबदारी आहे, केंद्र शासनाचा तो अधिकार आहे. त्यासाठी त्याला महाराष्ट्र सरकारची परवानगी लागत नाही, त्यासाठी कर्नाटक सरकारची परवानगी लागत नाही; त्यासाठी लागतो तो एक निर्धार, तेव्हा एक निर्धार केला पाहिजे.

आपल्या राज्यकर्त्यांनी १९६५ साली आश्वासन दिले होते, ते आश्वासन वाऱ्यावर सोडावयाचे की त्याची पूर्तता करावयाची, यासंबंधीचा निर्धार त्यांनी दाखवला पाहिजे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणि कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेचे गुऱ्हाळ आणखी चालू ठेवले, तरी या चर्चेच्या गुऱ्हाळात लोकांना आता रस राहिलेला नाही, तर हा प्रश्न सुटला पाहिजे असे लोकांचे मत आहे. हा प्रश्न सुटत नाही असे दिसल्यानंतर आम्ही सार्वमताचा पर्याय सुचवलेला आहे, तेव्हा या प्रश्नाच्या सोडवणुकीची जिम्मेदारी भारत सरकारची आहे. भारत सरकारने पूर्वी आश्वासन दिले म्हणूनच नव्हे, तर भारतीय राज्यघटनेच्या तिसऱ्या कलमाप्रमाणे त्यांची ही जबाबदारी आहे. त्यामुळे हा प्रश्न सोडवताना एखादे राज्य यासाठी राजी आहे की नाही याचा विचार करत, हा प्रश्न अधांतरी ठेवता येणार नाही. या प्रश्नाच्या सोडवणुकीचे उत्तरदायित्व केंद्र सरकारने स्वीकारावे आणि त्यादृष्टीने या प्रश्नाचा ताबडतोब, कसल्याही तऱ्हेचा विलंब न लावता, सोडवणूक करावी.

१९९० साली ज्या-ज्या राज्यातील निवडणुका होतील, त्या निवडणुकांच्या वेळी हे जे २० लाख मराठी भाषिक लोक आहेत, त्या मराठी भाषिक लोकांचा त्यांच्या मराठी मायभूमीच्या राज्यामध्ये समावेश होण्यासाठी, त्यांना निवडणुकांत मतदान करण्याची संधी मिळावी, अशा प्रकारचे सारे प्रयत्न नजीकच्या काळात व्हावेत, त्यासाठी आवश्यक असलेले विधेयके पार्लमेंटमध्ये आणावे. आणि हे विधेयक आणणे ही अवघड किंवा अडचणीची गोष्ट नाही, कारण डिफेमेशनचे विधेयकसुद्धा केंद्र सरकार आणते, त्याच्यापेक्षा हे फार चांगले असे विधेयक आहे, यामध्ये कर्तव्यपूर्तीचे समाधान आहे. हे राज्यकर्ते कर्तव्यपूर्तीचा दावा करतात तेव्हा त्यांना कमीत-कमी दावा करण्यासाठी, थोडेफार नैतिक अधिष्ठान मिळण्यासाठी, हा प्रश्न सोडवण्यासाठी, त्यांनी पुढे यावे आणि हे करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याकडून प्रयत्न व्हावेत. नाही तर काय व्हावयाचे की, नामदार बुटासिंग म्हणावयाचे की, दोन्ही राज्यांचे मुख्यमंत्री बसतील. आम्हांला त्यामध्ये कसलाही रस नाही. म्हणून आम्ही मागितली त्या तत्त्वावर या प्रश्नाची सोडवणूक झाली पाहिजे, आणि जर तत्त्वावर होत नसेल तर आपद्-धर्म म्हणून सार्वमताच्या आधारे का होईना, पण विनाविलंब सोडवणूक झाली पाहिजे. यासाठी राज्य सरकार काय उपाययोजना करणार आहे, हे जाणून घेण्यासाठी आमचे कान आसुसलेले आहेत. आम्ही उत्सुक आहोत आणि महाराष्ट्र सरकार याबाबतीतील त्यांची जी जिम्मेदारी आहे, ती पार पाडण्यासाठी तेवढ्या समर्थपणे पुढे येईल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि माझे भाषण संपवतो.

प्रस्ताव प्रस्तुत झाला.

विधिमंडळ ग्रंथालयाच्या संग्रहातील नोंदीवरून

..................................................................................................................................................................

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प - संपादक - दीपक कमल तानाजी पवार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई, मूल्य - २०० रुपये.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -