इतकी वर्षं न सुटलेले प्रश्न सुटावेत म्हणून लोक रक्त आटवतात, तेव्हा त्यांच्याकडे दुर्दम्य आशावाद असतो. तोच दुर्दम्य आशावाद माझ्याकडेही आहे

‘महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प’ हे सीमाप्रश्नाबाबतचे पुस्तक नुकतेच महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आले आहे. या पुस्तकाचे संपादन दीपक कमल तानाजी पवार यांनी केले आहे. हे पुस्तक जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जावे यासाठी ‘मराठी भाषा गौरव दिना’पासून रोज ‘अक्षरनामा’वर क्रमश: प्रकाशित करत आहोत. संपादक पवार यांनी या पुस्तकाला सविस्तर प्रस्तावना लिहिली आहे. तिचा हा तिसरा आणि शेवटचा भाग...

..................................................................................................................................................................

मुळात मी दीर्घकाळ प्राध्यापक म्हणून काम केलं आहे. जवळपास १५ वर्षे भाषेच्या चळवळीचा कार्यकर्ता म्हणून काम केलं आहे. या दोन्ही भूमिकांमध्ये तुलनेनं अधिक स्वातंत्र्य आहे. मनासारख्या गोष्टी करण्याची सोय आहे. त्यातला तोटा असा की, व्यवस्थेत कोणते बदल व्हावेत याचा विचार करता येतो, विश्लेषण करता येतं, आग्रह धरता येतो, पण तुम्ही व्यवस्थेच्या परिघावर असल्याने बदलाचे कर्ते होऊ शकत नाही. महत्त्वाची गोष्ट अशी की, चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांचा आणि अभ्यासकांचा स्वर अनेकदा चढा लागतो. त्यामुळे व्यवस्थेतल्या लोकांना ते शत्रू वाटू लागतात. यदुनाथ थत्ते यांनी असं म्हटलं आहे की, ज्यांची ताकद कमी, त्यांचा आवाज चढाच लागला पाहिजे. भाषेच्या चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांची ताकद इतकी मर्यादित आहे की, अनेकदा त्यांना आक्रमक झाल्याशिवाय पर्याय राहत नाही.

ज्या दिवशी मी शासनाचा विशेष कार्य अधिकारी होण्याचा निर्णय घेतला, त्या वेळी माझ्या भूमिका बदलल्या, जबाबदाऱ्या बदलल्या. एका अनोळखी वातावरणात, अपरिचित लोकांसोबत आणि कमालीच्या वेगवान जगात मी येऊन पोहोचलो. सीमाभाग समन्वयक मंत्री मा. एकनाथ शिंदे आणि मा. छगन भुजबळ यांनी अवघ्या एका भेटीत मला त्यांचा विशेष कार्य अधिकारी म्हणून स्वीकारण्यास मान्यता दिली. ज्यांच्यामुळे हे शक्य झाले, त्या सुप्रियाताई सुळे यांचे आभार मानणे मला गरजेचे वाटते. यातली एक महत्त्वाची बाब अशी की, माझ्यासारखा विद्यापीठाचा प्राध्यापक थेट या कामासाठी मंत्रालयात येऊ शकला नसता. त्यामुळे मी उसनवार तत्त्वावर उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री मा. उदय सामंत यांच्या मंत्री आस्थापनेवर रुजू झालो. मा. उदय सामंत मराठी भाषा विभागाचे राज्यमंत्री असताना आणि मी मराठी अभ्यास केंद्राचा कार्यकर्ता असताना, आम्ही एकत्र चर्चांमध्ये भाग घेतला आहे, क्वचित वादही घातला आहे. पण, सामंतसाहेबांनी एक अधिकारी आपल्या आस्थापनेवर घेऊन, त्याच्या सेवा दुसऱ्या मंत्र्यांकडच्या कामासाठी वर्ग करण्याबाबत मनाचा खुलेपणा दाखवला. शिवाय, त्यांच्याकडचे मला आवडणारे कामही मला आग्रहाने करू दिले, हा चांगुलपणा मला महत्त्वाचा वाटतो.

माझ्या नेमणुकीतली मेख अशी की, दोन्ही मंत्र्यांकडे सीमा समन्वयक अशी जबाबदारी असली, तरी या नावाचे मंत्रालयीन खाते नाही. विषयाची तयारी करणं, त्याबद्दल मंत्र्यांना अवगत करणं, शासन, सीमाभागातील लोक, महाराष्ट्र एकीकरण समिती, सर्वोच्च न्यायालयातील वकील, अशा अनेक घटकांशी संपर्क आणि संवाद करून प्रश्न नीट समजावून घेणे आणि कृतिकार्यक्रम आखणे, ही माझी जबाबदारी होती. माझे काम सीमाप्रश्नाशी आणि पर्यायाने सीमा कक्षाशी संबंधित होते. हा कक्ष सामान्य प्रशासन विभागात आहे. सुरुवातीला माझा या विभागाशी औपचारिक संबंध नव्हता. त्यामुळे मंत्र्यांच्या विशेष कार्य अधिकाऱ्याशी दुसऱ्या खात्याच्या प्रशासकीय विभागानं कसं वागावं, याबद्दल सुरुवातीला थोडा गोंधळ उडाला. माझ्या पदाची नेमणूक याआधी झालेली नसल्यामुळे, कोण बरे हा स्वयंघोषित विशेष कार्य अधिकारी असा प्रश्न काहींच्या मनात आला असल्यास नवल नाही. पण, मंत्र्यांशी सतत संवाद आणि प्रशासनाशी जोडून घेण्याचा प्रयत्न यामुळे कोंडी फुटू लागली. आज मी दोन्ही मंत्र्यांचा विशेष कार्य अधिकारी म्हणून काम करतो आहे. शिवाय, सीमा कक्षाचा विशेष कार्य अधिकारी म्हणूनही काम करतो आहे. ही प्रशासकीय व्यवस्था प्रधान सचिव श्रीकांत देशपांडे यांनी टाकलेल्या विश्वासामुळे आणि त्यांच्या लवचीक धोरणामुळे शक्य झाली. दरम्यानच्या काळात, दोन्ही मंत्र्यांकडे केलेल्या पाठपुराव्यामुळे त्यांचा मी करत असलेल्या कामाबद्दलचा विश्वास कदाचित वाढला असावा, हे सीमाप्रश्नाच्या पुढील यशाचे सुचिन्ह आहे असे मला वाटते.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी पहा - https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

गेली दहा वर्षे सीमाभागात काम करत असताना, आणि गेले वर्षभर शासनात काम करत असताना, मला या प्रश्नासंबंधी दस्तावेजीकरणाची उणीव वारंवार जाणवलेली आहे. ज्ञान ही ताकद आहे आणि ज्ञानाचा पाठपुरावा ही सवय झाली पाहिजे. त्यामुळे एकीकडे रस्त्यावरचा सीमालढा लढत असताना वैचारिक शिबंदीही तितकीच पक्की पाहिजे, याबद्दल माझ्या मनात शंका नाही. हे काम कुणीतरी करायला पाहिजे, मग मीच ते का करू नये? या प्रश्नाच्या उत्तरात या पुस्तकाची सुरुवात आहे.

कार्यकर्ता म्हणून काम करत असताना, मी ‘बेळगाव सकाळ’साठी ‘सीमापर्व’ या नावाने सीमाप्रश्नाचा मागोवा घेणारी ६० लेखांची मालिका लिहिली. मी आणि माझ्या सहकाऱ्यांनी सीमाभागाचा मौखिक इतिहास शब्दबद्ध करणाऱ्या ऐंशीहून अधिक मुलाखती घेतल्या. अनेकदा सीमाभाग पायाखाली घातला. पण, हे सगळं संचित विरून जाऊ नये यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं होतं.

एका अर्थाने हे पुस्तक ही माझी वैयक्तिक गरजही आहे. त्या दृष्टीने विचार करता सीमाप्रश्नाबद्दलचा एक प्रातिनिधिक दस्तावेज अशी कल्पना मनात आली. प्रधान सचिव आणि समन्वयक मंत्र्यांना ती पटली. सुरुवातीला पुस्तकाची जी कल्पना मनात होती, त्यापेक्षा आत्ताचं पुस्तक आकार आणि आवाक्याने वाढलं आहे. अर्थात, या प्रकारच्या पुस्तकांची मालिका होऊ शकेल इतकी प्राथमिक आणि दुय्यम साधनं उपलब्ध असल्यामुळे पुस्तक अपेक्षेपेक्षा मोठं झालं म्हणून वाईट वाटून घ्यावं, का भरपूर मजकूर अजूनही बाहेरच राहिला आहे याची खंत बाळगावी, हे मला कळत नाही.

पुस्तकासाठी लेख, भाषणे, मुलाखती, छायाचित्रे, कात्रणे निवडणे, हे जिकिरीचे काम होते. त्यासाठी अनेकांचं सहकार्य मिळालं. सीमा कक्षातील सहकाऱ्यांनी शासन निर्णय उपलब्ध करून दिले. माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयाने छायाचित्रे आणि कात्रणे उपलब्ध करून दिली. सर्वोच्च न्यायालयातल्या दाव्याचं काम करणाऱ्या वकिलांच्या टीमने तारीखवार नोंदींचा तपशील उपलब्ध करून दिला. त्याचा अनुवाद भाषा संचालनालयातील अनुवादक वंदना वाघ यांनी तत्परतेनं करून दिला. अदिती पै यांनी बॅरिस्टर नाथ पै यांचं १७ जानेवारी १९७१च्या हुतात्मा दिनाचं (त्यांच्या मृत्यूआधी एक दिवसाचं) भाषण उपलब्ध करून दिलं. विधानमंडळाचे सचिव राजेंद्र भागवत आणि प्रभारी ग्रंथपाल निलेश वडनेरकर यांनी विधानभवन वाचनालयातून विधानमंडळातील चर्चा आणि भाषणे यांचा तपशील उपलब्ध करून दिला. प्रधान सचिव कार्यालय आणि सीमा कक्षातील पूजा चौधरी, ओमकुमार कुलकर्णी, संकेत गुरसळे, अजिंक्य कापसे, सुप्रिया राठोड आणि मराठी अभ्यास केंद्रातली माझी सहकारी विशालाक्षी चव्हाण यांनी टंकलेखनाचं काम आत्मीयतेनं केलं.

हे पुस्तक तीन माणसांच्या सहभागाशिवाय शक्य नव्हते. संपादन साहाय्य आणि मुद्रित शोधन करणारी साधना गोरे, अक्षरजुळणी आणि मांडणी करणारे तुषार पवार आणि हृषिकेश सावंत, हे ते तिघेजण. यांनी अक्षरशः रात्रीचा दिवस करून हे अशक्य वाटणारे काम वेळेत पूर्ण केले आहे. ज्येष्ठ चित्रकार आणि व्यंगचित्रकार प्रदीप म्हापसेकर यांनी देखणं आणि अर्थपूर्ण मुखपृष्ठ तयार केलं. शासकीय मुद्रणालयाचे रूपेंद्र मोरे आणि त्यांचे सहकारी यांनी अतिशय कमी वेळात पुस्तकाची छपाई करून दिली. सीमा कक्षातील माझे सहकारी उपसचिव जना वळवी, अवर सचिव संजय भोसले आणि साहाय्यक कक्ष अधिकारी नरेंद्र शेजवळ यांनी यासाठी लागणाऱ्या सगळ्या प्रशासकीय बाबींची पूर्तता वेगाने आणि आत्मीयतेने केली. त्यामुळेच हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आकारास येऊ शकला आहे.

माझ्या दृष्टीने आजवर मंत्रालय ही आंदोलनाचे प्रश्न घेऊन येण्याची जागा होती. गेले वर्षभर मी कधी चाचपडत, तर कधी आश्वस्त होत या इमारतीच्या वेगवेगळ्या भागातून फिरलो आहे. माझ्यासारख्या फटकळ आणि स्पष्टवक्तेपणाचा सोस असलेल्या माणसाला हे वातावरण किती पचनी पडेल याचा मला अंदाज नव्हता. पण मी ज्या तीन मंत्र्यांसोबत काम करतो, त्यांच्या आस्थापनेवरच्या सहकाऱ्यांच्या सहकार्यामुळे हा काळ समाधानाचा गेला. नवनव्या गोष्टी शिकता आल्या. प्राध्यापक म्हणून माझा वर्गातल्या विद्यार्थ्यांशीच संबंध येत होता, कार्यकर्ता म्हणून इतर चळवळींच्या कार्यकर्त्यांशी संबंध येत होता, इथे पहिल्यांदाच अनेक प्रकारच्या लोकांशी संपर्क आला. आपल्या वागण्या-बोलण्याचं नव्या परिप्रेक्ष्यात मूल्यमापन करता आलं. वैचारिक समज वाढण्यासाठी हे आवश्यक आहे, असं मला वाटतं. येत्या काळात ही प्रक्रिया अधिक गतिमान होईल, असा मला विश्वास आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

सीमाभागात फिरत असताना शेकडो माणसं भेटली, त्यांचं दुःख समजून घेता आलं, बिदरपासून कारवारपर्यंत अनेक ठिकाणी मी व्याख्यानं दिली, संशोधनाच्या परिभाषेत ज्याला ‘Focused Group Discussion’ असं म्हणतात, अशा चर्चांमध्ये सहभागी झालो, मुलाखती घेतल्या, निवेदनं लिहिली, पत्रकं काढली, प्रश्नावल्या वाटल्या, भटकंती केली. या सगळ्यांतून माणूस म्हणून आणि अभ्यासक कार्यकर्ता म्हणून कमालीचा समृद्ध झालो आहे. राज्य पुनर्रचना, राज्याराज्यांमधले मतभेद, संघराज्य व्यवस्था, भाषिक राजकारण, भाषा नियोजन याबद्दलचं माझं आकलन अधिक वाढलं आहे. या संपूर्ण काळात मला सीमाभागात अनेक जवळचे मित्र मिळाले. त्यांच्यामुळे भाषा, समाज आणि संस्कृती यांबद्दलचा माझा आग्रह अधिक ठाम झाला. सीमाभागातल्या विद्यार्थ्यांसाठी मा. सुभाष देसाई यांच्या पुढाकाराने फिरतं वाचनालय दिलं गेलं. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे सीमालढ्यात सहभागी झालेल्या ज्येष्ठांबद्दल कृतज्ञता आणि तरुणांचं कौतुक म्हणून मानपत्र देण्याचा कार्यक्रम घडवून आणता आला. तेव्हा मी शासनात नव्हतो, पण सीमाभागाचा सदिच्छादूत म्हणूनच काम करत होतो. या काळात मी हातचं न राखता सीमाप्रश्नावर लिहिलं, त्यामुळे काही लोक दुखावलेसुद्धा; पण माझी बांधिलकी सीमाप्रश्नाशी आणि सीमाभागातल्या जनतेशी असल्यामुळे छोट्यामोठ्या राग-रुसव्यांची मी तमा बाळगली नाही.

कार्यकर्त्याच्या, अभ्यासकाच्या आणि शासकीय अधिकाऱ्याच्या कामातला एक महत्त्वाचा फरक असा की, सरकारी अधिकाऱ्याने जपून बोलावं, कोणाच्या भावना दुखावू नयेत, असा संकेत आहे. हा संकेत कोणी तयार केला याची मला कल्पना नाही, पण सत्य आणि संकेत यात निवड करायची वेळ आली तर मी कशाची निवड करेन याची मला कल्पना आहे. सुदैवाने मी ज्या समन्वयक मंत्र्यांसोबत काम करतो आहे, त्यांनी या प्रश्नाबद्दल मला मोकळेपणाने आपलं म्हणणं मांडायची मूभा दिली. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या प्रतिनिधींनी सतत संवाद चालू ठेवला, शासनाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांनी त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेत दाव्याचे प्रश्न तटस्थपणे मांडले. त्यामुळे मला माझे काम करणे सोपे झाले आहे. मी माझे काम आणि हे पुस्तक ही सीमा लढ्याच्या सोडवणुकीची साधनं आहेत, असं मानतो. साध्य महत्त्वाचं आहे, त्या साध्यापासून नजर न ढळणं गरजेचं आहे.

आता या पुस्तकातल्या विविध विभागांबद्दल आणि मजकुरांबद्दल थोडेसे. हे पुस्तक एकूण सहा विभागांत विभागलेले आहे. हे पुस्तक सीमाभागातील जनतेला आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीला अर्पण करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने सीमाभागातील जनता आणि महाराष्ट्र एकीकरण समिती यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा यापेक्षा चांगला मार्ग नव्हता, असं मला वाटतं. पहिल्या विभागात सर्व मान्यवरांची मनोगतं आहेत. बरेचदा मान्यवरांचे शुभेच्छा संदेश पुस्तकांमध्ये वापरले जातात, त्यापेक्षा याचं स्वरूप वेगळं आहे. राज्यकर्ते म्हणून मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री आणि सीमाभाग समन्वयक-मंत्री यांनी सीमाप्रश्नाबद्दलची आपली बांधिलकी निःसंदिग्ध व्यक्त केली आहे.

सीमाभाग हा कर्नाटकव्याप्त प्रदेश आहे, हे मुख्यमंत्र्यांचं आक्रमक प्रतिपादन आणि सीमाभागासाठी वाट्टेल ती किंमत मोजू, ही उप-मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही, सीमाभागातील आणि राज्यातील जनतेच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी या लढ्यातल्या दिग्गजांबद्दलची कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी काँग्रेस पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रश्नाबद्दल विरोधी पक्ष शासनासोबत राहील अशी ग्वाही दिली आहे. सीमालढ्याचे भीष्माचार्य प्रा. एन. डी. पाटील यांनी या लढ्याचा दीर्घ इतिहास संक्षिप्तपणाने मांडला आहे. त्यांची या लढ्याबद्दलची निरीक्षणं महत्त्वाची ठरावीत. दोन्ही सीमाभाग समन्वयक मंत्र्यांनी १ नोव्हेंबर २०२०च्या ‘काळ्या दिना’च्या निमित्ताने सीमाभागातील जनतेला लिहिलेलं पत्रही या विभागात आहे. सीमाभागातील सर्व वर्तमानपत्रांनी या पत्राला ठळक प्रसिद्धी दिली होती. सीमाभागातील दलित, वंचित, बहुजन यांना महाराष्ट्र शासनासोबत आणण्याचा समन्वयक मंत्र्यांचा प्रयत्न लक्षणीय आहे.

दुसऱ्या विभागात प्रधान सचिव श्रीकांत देशपांडे यांनी गेल्या काही महिन्यांत शासनाच्यावतीने उचलेल्या पावलांचा लेखाजोखा मांडला आहे. तिसऱ्या विभागात सीमाप्रश्नाचा थोडक्यात आढावा घेतला आहे. १९५६ पासून जवळपास २०१० पर्यंत केंद्र, राज्य आणि कर्नाटक यांच्या पातळीवर घडलेल्या जवळपास दोनशे घडामोडींची नोंद, सर्वोच्च न्यायालयातल्या महाराष्ट्राच्या वकिलांच्या टीमने केली आहे. ही नोंद इतकी तपशीलवार आहे की, सर्वोच्च न्यायालयात आणि इतरत्रही गेल्या ६० वर्षांत काय घडलं, असा प्रश्न विचारणाऱ्यांना त्याचं नीट उत्तर मिळतं. महाराष्ट्राने केंद्राच्या आणि कर्नाटकच्या पातळीवर केलेले प्रयत्न महाराष्ट्राचा चांगुलपणा, समंजसपणा, सहनशीलता आणि भारत सरकारची तटस्थता तसंच कर्नाटकची मग्रुरी दाखवणारा आहे. इतका चांगुलपणा अस्थानी तर ठरला नाही ना, अशी एक शंकाही त्या निमित्ताने मनात डोकावते. ‘महाराष्ट्राचे महामंथन’ हा बृहत्-ग्रंथ लिहिणारे लालजी पेंडसे, म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याचे एक महत्त्वाचे नेते आणि दस्तावेजकार होते. त्यांनी या लढ्याचे अतिशय मनोज्ञ आणि अस्वस्थ करणारे चित्रण केले आहे. त्यातला ‘साराबंदीचा लढा’ या पुस्तकात निवडला आहे. सीमाभागातील जनतेचं धाडस, त्याग, हालअपेष्टा सहन करण्याची क्षमता आणि कर्नाटक पोलिसांचा रानटीपणा, यातला विरोधाभास सहज लक्षात येण्यासारखा आहे. बार्डोलीच्या साराबंदी सत्याग्रहानंतर वल्लभभाई पटेल सरदार झाले, पण सीमाभागातला हा लढा यशस्वी करणाऱ्या सुंठणकर, सायनाक, बाबुराव ठाकूर यांना आयुष्याच्या अखेरपर्यंत वैफल्यच सहन करावं लागलं. प्रत्येक आंदोलनाची नियती असते का? असा प्रश्न या निमित्ताने पडतो.

संपूर्ण महाराष्ट्र समितीचे नेते दाजीबा देसाई यांनी ‘राष्ट्रवीर’ या नियतकालिकातून भारत सरकार, कर्नाटक सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यावर कोरडे ओढले आहेत. त्यांची भाषा इतकी आक्रमक आहे की, एखाद्या राजकीय पक्षाच्या हलक्या काळजाच्या माणसाच्या भावना लगेच दुखावतील. त्यांनी केलेली टीका आत्ताच्या परिप्रेक्ष्यात पाहून चालणार नाही. त्या काळात काँग्रेस देशात सर्वत्र सत्तेवर होती, अशा परिस्थितीत हा प्रश्न न सोडवू शकल्याबद्दलचा उद्वेग दाजीबांच्या लेखनात पदोपदी दिसतो. त्यांची भाषा त्यामुळे तिखट झाली आहे. दाजीबांच्या लेखनाचा पहिलाच खंड प्रसिद्ध झाला आहे. ज्यांना दाजीबा, उद्धवराव पाटील, केशवराव धोंडगे यांच्या सीमालढ्यातल्या योगदानाचा अभ्यास करायचा आहे, त्यांच्या दृष्टीने ही सुरुवात आहे.

शिवसेना हा पक्ष सीमालढ्याबद्दल सुरुवातीपासूनच आक्रमक आहे. १९६७ साली मुंबईत सीमाप्रश्नासाठी झालेल्या आंदोलनात ६९ लोकांचा मृत्यू झाला. शिवसेनाप्रमुखांनी सीमाप्रश्नाबद्दल सतत आग्रही भूमिका घेतली. त्याचं प्रत्यंतर त्यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना लिहिलेल्या पत्रातही दिसतं. महाजन आयोगाच्या अहवालाची मुद्देसूद चिरफाड करणारा शांताराम बोकील यांचा दीर्घ लेख अत्यंत महत्त्वाचा आहे. खरं तर या आधीच या लेखाचा इंग्रजी, हिंदी आणि कानडी अनुवाद व्हायला हवा होता. खानापूरचे महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे दिवंगत नेते, व्ही. वाय. चव्हाण यांनी ही पुस्तिका प्रकाशित केली आहे. कागदपत्रं जपणं आणि ती वेळच्या वेळी प्रकाशित करणं, ही लढा टिकवण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी किती आवश्यक गोष्ट आहे, ही बाब या लेखामुळे अधोरेखित व्हावी. सीमालढा संसदेत गाजवणारे अष्टपैलू बॅरिस्टर नाथ पै यांनी बेळगावकरांना मनापासून घातलेली साद आणि १७ जानेवारी १९७१च्या हुतात्मा दिनाच्या निमित्ताने केलेल्या भाषणानंतर काही तासात या नेत्याचा मृत्यू होतो, ही बाब हलवून टाकणारी आहे. नाथ पै यांच्यासारखा माणूस दीर्घकाळ जगला असता, तर संसदेला सीमाप्रश्न डावलणं शक्य झालं नसतं, असं मला वाटतं.

दर्शनिका विभागातील दिलीप बलसेकर आणि सायली पिंपळे यांनी अतिशय नेमकेपणाने सीमाभागाचं मराठीपण अधोरेखित केलं आहे. ‘सकाळ’ वर्तमानपत्राच्या बेळगाव आवृत्तीत, मी सीमाप्रश्नाचा मागोवा घेणारी ६० लेखांची मालिका लिहिली. माझे मित्र गोपाळ गावडा यांच्या सहकार्यामुळे हे शक्य झालं. या लेखमालेतलं निवडक लेखन या विभागात सविस्तरपणे दिलं आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातला दावा, त्यातली महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि भारत सरकारची भूमिका, लढ्याच्या वेगवेगळ्या टप्प्यावरच्या घडामोडी, याची तपशीलवार माहिती वाचकांना मिळेल. आपण माहिती अधिकाराच्या जगात वावरत आहोत. अशा काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दाव्याचा तपशील महाराष्ट्रातल्या आणि सीमाभागातल्या जनतेला नीट माहीत असणं, हे लढा पुढे नेण्याचं महत्त्वाचं साधन ठरणार आहे.

चौथ्या विभागात यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, ए. आर. अंतुले, मधु दंडवते, उद्धवराव पाटील, शरद पवार, मनोहर जोशी, देवेंद्र फडणवीस या सर्वांची विधिमंडळातली भाषणं आणि त्यावरच्या चर्चा एकत्र केल्या आहेत. खरं तर १९५६ पासून आजतागायत महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात आणि देशाच्या संसदेत सीमाप्रश्नावर जी-जी चर्चा झाली, ती खंडनिहाय प्रसिद्ध होण्याची गरज आहे; पण ते दीर्घकाळाचं काम आहे. या पुस्तकात त्याची सुरुवात झालेली दिसेल. मुख्यमंत्री पदावर असलेल्या व्यक्ती सीमाप्रश्नाकडे कशा पाहतात, विचारी आणि आक्रमक विरोधक त्यांना कसा जाब विचारतात आणि सर्वसहमती कशी तयार होते, याचा वस्तुपाठच या भाषणांमधून मिळेल.

लोकशाहीच्या संकेतानुसार जे सत्तेत आहेत त्यांना कठोर टीका सहन करावीच लागते. त्यामुळे मुख्यमंत्री पदावर असणाऱ्या सगळ्यांना विरोधकांची शेलक्या शब्दांतली टीका सहन करावी लागली आहे. या टीकेमुळे त्या-त्या मान्यवराच्या चाहत्याने हळहळण्यापेक्षा एकूण राजकीय व्यवस्थेच्या परिप्रेक्ष्यात या चर्चेकडे तटस्थपणे पाहिलं पाहिजे. राजकीय नेत्यांची भाषा, समयसूचकता, वैधानिक आयुधं वापरण्याची क्षमता, आणि प्रश्नाचं साकल्याने असणारं भान, या गोष्टी या भाषणांमधून लक्षात येतील. भाषण करणाऱ्या प्रत्येक नेत्याचा वेगवेगळ्या भाषणांमधला स्वर वेगळा लागतो. बदलत्या परिस्थितीला तो त्याने दिलेला प्रतिसाद आहे. इतकी विचारी माणसं महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात होती, ही समाज म्हणून आपल्या सगळ्यांच्या दृष्टीनं अभिमानाची बाब आहे. या प्रकारच्या भाषणांमधून संदर्भ सोडून वाक्यं काढली तर अर्थाचा अनर्थ होऊ शकतो. म्हणून अशा प्रकारची दीर्घ निवेदनं वाचणं, पचवणं, ही अभ्यासक, कार्यकर्ते, पत्रकार, राजकीय अभिजन यांची नियमित सवय झाली पाहिजे.

पाचव्या विभागात कला आणि सीमाप्रश्न यातल्या आंतरसंबंधाचा प्रातिनिधिक मागोवा घेतला आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची व्यंगचित्रं अतिशय धारदार आणि परिणामकारक होती, हे वेगळं सांगायला नको. सीमाप्रश्नाच्या बाबतीत महाराष्ट्राचे, देशाचे आणि कर्नाटकचे नेते यांच्यावर टीका करताना, त्यांचा कुंचला बहरला आहे. या बहराकडे त्या काळाच्या चौकटीतच पाहावं लागतं, तसंच ते पाहिलं जाईल असा विश्वास आहे. शाहीर अमर शेख, अण्णाभाऊ साठे, आत्माराम पाटील, भास्कर मुणगेकर, अर्जुन विष्णू जाधव यांची संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा आणि सीमालढा याबद्दलची कवनं वाचकांना ताल धरायला लावतील, असा विश्वास आहे. संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा, आंबेडकरी चळवळ यांना लोककलावंतांनी मोठी साथ दिली. आजही सीमालढा पुन्हा घरोघरी पोहोचवायचा तर, लोककलावंतांना सोबत घ्यायला हवंच.

सहाव्या विभागात महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकार आणि कर्नाटक शासनाशी केलेला पत्रव्यवहार उद्धृत केला आहे. महाराष्ट्र किती चिकाटीने आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे, याची या पत्रव्यवहारावरून खात्री पटावी. सीमालढ्याशी संबंधित विविध छायाचित्रे, माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयाने उपलब्ध करून दिली. महासंचालक दिलीप पांढरपट्टे, त्यांचे सहकारी गोविंद अहंकारी आणि सहकारी यांच्यामुळे हे शक्य झालं. त्यांच्यामुळेच वर्तमानपत्रांची कात्रणंही मिळाली. या सर्व बाबतीतलं आपलं दस्तावेजीकरण आणखी नेमकं असण्याची गरज आहे. खानापूरच्या मराठी सांस्कृतिक प्रतिष्ठानचे नारायण कापोलकर आणि वासुदेव चौगुले यांनी हुतात्मा स्मारकाचे, आंदोलनाचे तसेच सीमा सत्याग्रहींच्या सत्काराचे फोटो उपलब्ध करून दिले, त्यांचे प्रेमपूर्वक आभार!

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध शासन निर्णयांचं संकलन हे या पुस्तकाचं महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे. सीमा कक्षाच्या स्थापनेपासून महाराष्ट्र शासनाच्या सीमाभागविषयक विविध घोषणांपर्यंत, MKB (महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभाग) कोट्यातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या यादीपासून ते गेल्या चार महिन्यांत सीमा कक्षाने प्रशासकीय पातळीवर उचललेल्या पावलांपर्यंत अनेक शासन निर्णय आपल्याला सापडतील. त्यामुळे या पुस्तकाचे संदर्भमूल्य नक्कीच वाढेल.

एवढ्या व्यापक पटावरचं पुस्तक तयार करताना काही गोष्टी राहून जातातच. काही विषय, व्यक्ती यांच्याबद्दलचा वाचकांना महत्त्वाचा वाटणारा तपशील राहून गेला असण्याची निश्चित शक्यता आहे. त्याचा विचार यानंतरच्या प्रकाशनांमध्ये नक्कीच केला जाईल.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

‘एक पुस्तक प्रसिद्ध होऊन काय होणार आहे?’ इतकी वर्षं झाली, हा प्रश्न सुटणार आहे का?’ असे वेताळाचे प्रश्न ज्यांच्या मनात आहेत, त्यांना मला इतकंच सांगायचंय की, आशय ताकदवान असेल, तर एक पुस्तकही बदलाचं वाहन ठरू शकतं. इतकी वर्षं न सुटलेले प्रश्न सुटावेत म्हणून लोक रक्त आटवतात, तेव्हा त्यांच्याकडे दुर्दम्य आशावाद असतो. तोच दुर्दम्य आशावाद माझ्याकडेही आहे. त्यामुळे ६४ वर्षे यश मिळालं नाही म्हणून ६५व्या वर्षीही ते मिळणार नाही, असं मी मानत नाही. या आशावादाचं सार्वत्रिकीकरण हा या पुस्तकाचा एक हेतू आहे.

या पुस्तकाच्या प्रकाशनाच्या निमित्ताने महाराष्ट्राचा सबंध राजकीय वर्ग प्रातिनिधिक स्वरूपात एका व्यासपीठावर येईल, आणि सीमाप्रश्नाबद्दलचा कालबद्ध कृतिकार्यक्रम लोकांपुढे येईल असा मला विश्वास आहे. या संपूर्ण प्रवासात महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांचं-कार्यकर्त्यांचं, सीमाभागातल्या सर्वसामान्य नागरिकांचं जे सहकार्य मिळालं, त्याबद्दल कृतज्ञतेची भावना आहे. मुळात भाषिक चळवळीचा कार्यकर्ता असलेल्या माझ्यासारख्या अभ्यासकाला शासन व्यवस्थेतल्या सहभागामुळे कामाचा व्यापक पट लाभला आहे. त्याआधारे सर्व संबंधित भागधारकांना सोबत घेऊन मार्गक्रमणा केली तर या प्रश्नाची लवकर यशस्वी सोडवणूक होईल, अशी मला खात्री आहे. सीमाभाग महाराष्ट्रात आणणे आणि सीमा कक्षाच्यामार्फत सीमाभागातील जनतेचे विकासविषयक प्रश्न मार्गी लावणे, अशा दुहेरी पद्धतीने काम होईल. रचनात्मक काम आणि संघर्ष, विचार आणि कृती, या दोन आघाड्यांवर काम केल्यामुळे सीमाभागातून महाराष्ट्रात येऊ पाहणाऱ्या आणि त्यांची महाराष्ट्रात वाट पाहाणाऱ्या लोकांचं इतक्या वर्षांचं साचलेलं वैफल्य दूर होण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. या प्रक्रियेचा वाहक किंवा उत्प्रेरक होण्याची संधी मिळाली, ही मला समाधानाची बाब वाटते.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प - संपादक - दीपक कमल तानाजी पवार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई, मूल्य - २०० रुपये.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -