सीमाभागात राहणारे लोक कर्नाटकबद्दल एवढे कडवट का आहेत, असा प्रश्न ज्यांना पडतो; त्यांनी कर्नाटकच्या वर्तनाची चिकित्सा केली पाहिजे

‘महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प’ हे सीमाप्रश्नाबाबतचे पुस्तक नुकतेच महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आले आहे. या पुस्तकाचे संपादन दीपक कमल तानाजी पवार यांनी केले आहे. हे पुस्तक जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जावे यासाठी ‘मराठी भाषा गौरव दिना’पासून रोज ‘अक्षरनामा’वर क्रमश: प्रकाशित करत आहोत. संपादक पवार यांनी या पुस्तकाला सविस्तर प्रस्तावना लिहिली आहे. तिचा हा दुसरा भाग...

..................................................................................................................................................................

सीमाभागात फिरत असताना लक्षात आलेली आणखी एक गोष्ट म्हणजे, तिथल्या लोकांची महाराष्ट्रात, मराठी भाषेच्या प्रदेशात येण्याबद्दलची अनिवार ओढ. काय आहे एवढं महाराष्ट्रामध्ये, असा प्रश्न अनेकांना पडू शकेल. या प्रश्नाचं उत्तर मला ‘महाराष्ट्र एकीकरण समिती’च्या कार्यकर्त्यांच्या एका बैठकीत मिळालं आहे. “इथं आमचं पोट भरत नाही, असं नाही; पण महाराष्ट्र हा आमचा, आमच्या भाषेचा प्रदेश आहे म्हणून आम्हांला महाराष्ट्रात यायचं आहे,” इतक्या सोप्या शब्दांत हे उत्तर मिळालं होतं.

गेली ६४ वर्षे लोकांच्या या उत्कट प्रेमाच्या जीवावर हे आंदोलन उभं राहिलं, टिकून राहिलं. तरुण पिढीच्या मनात मराठी भाषा, समाज आणि संस्कृती यांबद्दलचं प्रेम आहे, पण विकासाच्या आकांक्षा तीव्र आहेत. महाराष्ट्राच्या आणि कर्नाटकच्या सीमावर्ती भागातील पायाभूत सुविधांची काही वेळा त्यांच्या मनात तुलना होते. कर्नाटकने सीमाभागातल्या मराठी माणसांच्या प्रेमापोटी नव्हे, तर या भागावरचा अवैध हक्क टिकवून ठेवण्यासाठी आर्थिक गुंतवणूक केली आहे, हे समजावून सांगणं वाटतं तितकं सोपं नाही.

महाराष्ट्र शासनाने वैद्यकीय, अभियांत्रिकी आणि औषधनिर्मिती शास्त्र या क्षेत्रामध्ये विद्यार्थ्यांसाठी काही जागा राखीव ठेवल्या आहेत. त्या यादीतून सीमाभागातल्या अनेक मुलांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश मिळाला आहे. उदगीरमधील बापूसाहेब पाटील एकंबेकर, डी.एड. महाविद्यालयात सीमाभागातील मुलांसाठी ५० जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. कर्नाटक शासनाची टीसीएच ही परीक्षा महाराष्ट्रातल्या डी.एड.ला समकक्ष मानून, त्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रात शिक्षण सेवक म्हणून नोकरीची संधी मिळते. सुरुवातीला ही सोय एकेका वर्षापुरती होती, आता ती कायम स्वरूपी करण्यात आली आहे.

सीमाभागातल्या लोकांना आपण महाराष्ट्राचे नागरिक मानतो, त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ते अर्ज करू शकतात. परंतु, त्या विद्यार्थ्यांना फक्त खुल्या प्रवर्गातून अर्ज करता येतो. आरक्षित प्रवर्गातल्या विद्यार्थ्यांपुढे त्यातून काही प्रश्न निर्माण होतात. गेल्या काही महिन्यात प्रधान सचिव, श्रीकांत देशपांडे यांच्या पुढाकाराने असे बरेच प्रशासकीय गुंते सोडवण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. सर्व बाबतीत आम्हांला हवी तीच उत्तरं मिळाली असं नाही. परंतु, उत्तरं सकारात्मक मिळण्याची शक्यता कुठे आहे आणि कोणत्या बाबतीत श्रम वाया जाणार आहेत, याचं पक्कं भान आम्हांला आलं. सीमाभागातल्या लोकांच्या मनात महाराष्ट्राच्या प्रशासनाच्या बाबतीत असलेला असंतोष कशामुळे आहे आणि हा तिढा सोडविण्यासाठी काय केलं पाहिजे, या बाबतीतली स्पष्टता आली.

सीमाभागातील मराठी माणूस तसं म्हटलं तर बिनचेहऱ्याचा, त्याला चेहरा देणारी यंत्रणा म्हणजे महाराष्ट्र एकीकरण समिती. समितीबद्दल मी पुढे बोलणारच आहे. इथे एवढा उल्लेख पुरेसा आहे की, शासनाचा सीमा कक्ष आणि सीमाभाग समन्वय मंत्र्यांचे कार्यालय या दोन्ही ठिकाणी सीमाभागातल्या लोकांच्या प्रश्नांबद्दलची अनेक पत्रे आलेली दिसतात. बरेचदा प्रश्न सोडवण्याइतकीच प्रश्नाची दखल घेतली आहे, ही बाबसुद्धा दिलासा देणारी असते. आजवर शासन म्हणून आपण ज्या प्रमाणात हा दिलासा दिला आहे, त्यापेक्षा अधिक प्रमाणात तो देणं गरजेचं आहे, हे नमूद करणं आवश्यक आहे.

सीमाभागातील हजारो लोक महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये राहतात. या माणसांची एकत्रित आकडेवारी असणं फार गरजेचं आहे. अशी आकडेवारी सोबत असेल तर शासनाला सीमाभागासाठीच्या योजना तातडीने सर्वांपर्यंत पोहोचवता येतील. लोकांच्या तक्रारी असतील तर त्याची दखल घेता येईल. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे शांततेच्या आणि आणीबाणीच्या दोन्ही काळात लोकांशी जिवंत संपर्क ठेवता येईल. आज आपण ज्या काळात राहतो आहोत, तो  समाजमाध्यमांच्या संकराचा काळ आहे, अशा हायब्रीड काळात वेगवान कार्यपद्धतीची नितांत गरज आहे. आपल्या विरोधात उभं राहिलेलं राज्य ज्या वेगाने कुरापती काढतं, ज्या चलाखीनं लोकांचं शोषण करतं; त्याला तोंड द्यायचं तर पारंपरिक प्रशासन उपयोगी पडणार नाही.

सीमाभागातील शेकडो अधिकारी महाराष्ट्राच्या विविध आस्थापनांमध्ये काम करत आहेत. त्यात खाजगी, सार्वजनिक सर्व आस्थापनांचा समावेश आहे. सीमाभागातील लोकांच्या प्रतिनिधींची एक तक्रार अशी आहे की, सीमाभागातील आहेत म्हणून ज्यांना विविध योजनांचा फायदा मिळतो, असे लोक पुढे जाऊन सीमाप्रश्नाकडे वळूनही पाहत नाहीत. सरसकट कृतघ्नतेचा शिक्का मारणं सोपं आहे, पण माणसांची स्मरणशक्ती दरवेळी पक्की असतेच असं नाही. ज्या लोकांनी चळवळीशी बांधून घ्यावं असं आपल्याला वाटतं, त्यांना बांधून ठेवण्याचे मार्गसुद्धा शोधावे लागतात. हे जसं महाराष्ट्र एकीकरण समितीला लागू आहे, तसंच शासनानेही विचार करावा असं आहे. हा प्रश्न सुरू झाला त्यावेळेला महाराष्ट्राच्या अनेक भागात सीमाभागातील अन्यायाची प्रतिक्रिया उमटायची. आता जर ते कमी झालं असेल तर त्याची कारणं शोधली पाहिजेत.

अगदी अलीकडे झालेल्या एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सीमाभागातील अन्यायाची महाराष्ट्रात सर्वत्र प्रतिक्रिया उमटावी, यासाठी जिल्हा पातळीवर काम करण्याची गरज व्यक्त केली होती. सांगली, कोल्हापूर, लातूर, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांमध्ये सीमाभागातील अडचणींची थोडीफार प्रतिक्रिया उमटते. लोकांना आपापले जगण्याचे प्रश्न असतात. कधी-कधी ते इतके तीव्र असतात की, भवतालात काय घडतं आहे, याचा विचार करण्याची उसंत राहत नाही. त्यामुळे चळवळी करणाऱ्यांना आणि त्यांच्या पाठीराख्यांना आंदोलनाची धग सर्वदूर आणि सर्वकाळ पोहोचावी, असं वाटत असेल तर त्यासाठी चौकटीबाहेरचे प्रयत्न करावे लागतात. लोकांवर किंवा सरकारवर आगपाखड करणं सोपं आहे, सोयीचं आहे, पण त्याने प्रश्न मार्गी लागत नाही. सीमाप्रश्न या पिढीतल्या मराठी माणसांना देखील आपलासा वाटतो, याचा महत्त्वाचा पुरावा म्हणजे, महाराष्ट्रातील आणि सीमाभागातील नव्या पिढीच्या लोकांनी एकत्र येऊन सुरू केलेला ‘संयुक्त महाराष्ट्राचा दुसरा लढा’.

पहिला लढा महाराष्ट्र मिळवण्यासाठी होता. दुसरा लढा हा मिळालेला महाराष्ट्र टिकवण्यासाठी, वाढवण्यासाठी आणि सीमाभाग महाराष्ट्रात आणून, संयुक्त महाराष्ट्राचं रूपांतर संपूर्ण महाराष्ट्रात करण्यासाठी आहे. जवळपास पाच वर्षे नव्या पिढीतील लोक या दिशेनं काम करताना दिसतात. मात्र या प्रकारच्या तुलनेनं छोट्या भासणाऱ्या उपक्रमांची दखल बऱ्याचदा व्यवस्थेकडून घेतली जात नाही. त्यामुळे चळवळींमध्येही काहीवेळा साचलेपणा येतो. या साचलेपणातून बाहेर पडायचं तर नवा आणि काही वेळा विरोधी विचारही शांतपणाने ऐकावा लागतो.

सीमाप्रश्न समजून घेण्यासाठी प्रधान सचिवांनी जे दौरे केले, त्यातल्या एका दौऱ्यात युवा समितीच्या तरुणांनी आमची भेट घेतली. त्यांच्या पुढे असलेल्या समस्या मांडल्या. चळवळीत झोकून द्यायचं तर कुटुंब आणि इतर पातळ्यांवर येणाऱ्या अडचणी त्यांनी मांडल्या. त्यांची कामाची जिद्द आम्हांला महत्त्वाची वाटली. त्यांच्या आकांक्षा आणि क्षमता यांना पुरेसा अवकाश मिळतो आहे का, अशी शंका मात्र वाटली. या मुलांना आणि त्यांच्यासारख्या इतरांना महाराष्ट्र शासनाच्या विकासात्मक उपक्रमांशी जोडून घेत आहोत. या मुलांच्या मदतीने तरुणांचा डेटा-बेस उभा करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. जोवर वादविवाद करणारे, उत्साही आणि धडपडे लोक या प्रक्रियेत येत नाहीत आणि टिकून राहत नाहीत, तोवर यश मिळवण्यासाठी अधिक कष्ट करावे लागतील.

प्रश्न असा आहे की, कष्ट करण्याची प्रक्रिया एकारलेपणाची असून चालत नाही. सर्व त्रासासहित चळवळ आणि आंदोलन ही आनंद देणारी गोष्ट आहे. जितकी प्रतिकूलता अधिक तितकी झगडण्याची क्षमता अधिक. सीमाभागातल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना या आनंदाची कल्पना आहे. सीमाप्रश्नविषयक ठरावा केला म्हणून ज्यांचं सरपंच पद, पंचायत समिती सदस्यत्व रद्द केलं गेलं होतं, ज्यांना तुरुंगवास सहन करावा लागला, अमानुष मारहाण झाली, अशा अनेक कार्यकर्त्यांना या सर्व प्रतिकूलतेत आनंद देणारी एकमेव गोष्ट म्हणजे, लोक आपल्या सोबत आहेत आणि आपल्या कष्टाने लोकांमधील संघर्षाची धग जिवंत राहते आहे.

संघर्षाची धग जिवंत राहणं याचा अर्थ, आणखी काही लोकांना आंदोलनात उतरण्याचा धोका पत्करावासा वाटणं. लोक आंदोलनात का उतरतात? एखादी वस्तुस्थिती अन्यायकारक आहे असं तीव्रतेनं वाटणं, परिस्थिती बदलण्याची क्षमता आपल्यात आहे अशी खात्री पटणं, आणि ती बदलण्यासाठी उत्सुक असलेले लोक आपल्या सोबत आहेत, असा विश्वास वाटणं. दरवेळेस आंदोलनात उतरताना या सगळ्या घटकांची पूर्तता झालेली असते असं नाही. प्रतिकूल वातावरणात किमान माणसं, पैसा, हाताशी असताना आंदोलनात उतरणं म्हणजे अनेकांना आत्महत्या वाटते, वेडेपणा वाटतो, पण तसं करणारे अनेक लोक अवतीभोवती असतात. त्यांच्या सर्व प्रेरणा भौतिक उत्कर्षाच्या नसतात, काही वेळा आधिभौतिक आनंदाच्याही असतात. सामाजिक चळवळींचं कॉर्पोरेटीकरण झालेल्या आजच्या काळामध्ये हे सगळं समजणं कठीणही असू शकेल. पण, आंदोलनांमधे उडी घेण्याच्या प्रेरणेसाठी समाजसेवेची पदवी लागत नाही, दरवेळेस एखादं चकचकीत ऑफिस लागत नाही, फर्ड्या इंग्रजीवर प्रभुत्व असावं लागत नाही आणि दरवेळेस हाती मुबलक पैसा असावा लागत नाही.

सीमाभागातले आंदोलक पाहिले तर सामान्य दुकानदार, शेतकरी, शिक्षक अशा अनेक वर्गातले लोक पुढे आलेले दिसतात. सगळ्यांनी समाजसेवेचे अधिकृत प्रशिक्षण घेतलेलं नसतं. बऱ्या-वाईट कामाच्या बाबतीत अनुभव हाच गुरू असतो, त्यातूनच चळवळीचं मानसशास्त्र विकसित होत जातं. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वाटचालीकडे पाहताना हा मुद्दा लक्षात ठेवला पाहिजे.

महाराष्ट्र एकीकरण समिती हा रूढार्थानं पक्ष नाही. राजकीय पक्ष हे अनेकदा निवडणूक लढवण्याचं यंत्र होऊन बसतं. दोन निवडणुकांच्या मधल्या काळात जे सामाजिक अभिसरणाचं काम करावं लागतं, ते नीट होण्यासाठी राजकीय पक्षांना दुहेरी चेहऱ्यानं काम करावं लागतं. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचं अस्तित्व काही अंशी कर्नाटक सरकारच्या वागण्यावर अवलंबून आहे. प्रशासकीय, राजकीय या बाबतीत कर्नाटककडून जो अन्याय होतो, त्याची सामूहिक प्रतिक्रिया देण्याची जबाबदारी समितीची आहे. ही प्रतिक्रिया देण्यासाठी पत्रकार परिषदा घेणं; बैठका आयोजित करणं; रस्त्यावरची आंदोलनं करणं; महाराष्ट्र शासनाला आणि भारत सरकारला निवेदनं देणं; मुंबई, दिल्ली, बेळगाव, खानापूर आणि इतर ठिकाणी उपोषण करणं; ‘काळा दिन’, ‘हुतात्मा दिन’ अशा प्रकारचे कार्यक्रम करणं; ही महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या अभिव्यक्तीची माध्यमं आहेत.

या बाबतीमध्ये समितीच्या कामाची पद्धत बरीचशी अनौपचारिक आहे. कागदपत्रं जपून ठेवणारे काही खंदे कार्यकर्ते समितीकडे आहेत, पण ती काही समितीची सार्वत्रिक सवय नव्हे. या मुद्द्यावरून माझे समितीच्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांशी काही वेळा मतभेदही झाले आहेत. मात्र हे मतभेद प्रक्रियेबद्दलचे आहेत, आशयाबद्दलचे नाहीत. समितीच्या स्थानिक आणि मध्यवर्ती पातळीवर होणाऱ्या बैठका अधिक नियमितपणे आणि व्यावसायिक पद्धतीने व्हाव्यात, तसंच या गोष्टी वेळेवर घडण्यासाठी तरुण कार्यकर्त्यांचा निर्णय प्रक्रियेत अधिकाधिक सहभाग असावा, अशा प्रकारची आशा व्यक्त केली तर पुढील काळाचा विचार करणारा समितीचा कोणताही कार्यकर्ता ही बाब सहज मान्य करेल, असा मला विश्वास आहे.

कोणत्याही संघटनेमध्ये नवी माणसं दोन-तीन कारणांमुळे येतात. त्यांना नवं शिकायला मिळतंय असं वाटतं तेव्हा, संघटनेत असलेली ज्येष्ठ मंडळी आपल्याला समजून घेतात आणि सन्मानानं वागवतात असं वाटतं तेव्हा, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या वैयक्तिक आणि सामूहिक उत्कर्षाच्या शक्यता संघटनेतल्या सहभागामुळे वाढतील, असं वाटतं तेव्हा. या सर्व मुद्द्यांवर महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या ज्येष्ठ मंडळींनी एकत्र येऊन विचार केला तर त्यांना नवा मार्ग नक्की सापडेल, असा मला विश्वास आहे.

सीमाप्रश्नाबद्दल कर्नाटकची भूमिका समजून घेणं गरजेचं आहे; कारण त्यामुळे महाराष्ट्राचा समंजसपणा आणि कर्नाटकचा आडमुठेपणा, अरेरावी याचा तुलनात्मक आलेख समोर मांडता येतो. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात सीमाप्रश्नाबाबतीत जी चर्चा झाली आहे, ती अनेकदा अत्यंत टोकदार झाली आहे. एवढा टोकदारपणा महाराष्ट्राने कर्नाटकच्या अरेरावीला उत्तर देताना वापरला का? याचं उत्तर कदाचित नाही असं येईल. टीकाकार असं म्हणू शकतील की, महाराष्ट्र काठावर उभा राहून या सगळ्या गोष्टींकडे पाहतो आहे, पण वस्तुस्थिती तशी नाही. महाराष्ट्राने दीर्घकाळ कर्नाटकच्या सदसदविवेकबुद्धीवर आणि केंद्र सरकारच्या चांगुलपणावर विश्वास ठेवला. चर्चेतून तोडगा निघू शकेल म्हणून संवादाची प्रक्रिया चालू राहिली पाहिजे, असा महाराष्ट्राचा दृष्टिकोन होता, पण हा चांगुलपणा अस्थानी होता असं म्हटलं तर ते चुकीचं होणार नाही. याचं कारण त्यामुळे महाराष्ट्राला गृहीत धरण्याची भारत सरकारची आणि कर्नाटकची वृत्ती वाढत गेली. महाजन आयोगाच्या बाबतीतही महाराष्ट्राचा चांगुलपणा आणि कर्नाटकचा धूर्तपणा या स्पर्धेत कर्नाटक यशस्वी झाल्याचं दिसतं.

महाजन आयोगाचा अहवाल कसा लिहिला गेला, त्यामागे कोणी कोणती कारस्थानं केली, बेळगाव-खानापूर महाराष्ट्राला मिळू नये यासाठीचे कोणते युक्तिवाद कोणी लढवले, याबाबतच्या सुरस आणि चमत्कारिक कथा सीमाभागात ठिकठिकाणी ऐकायला मिळतात. त्यामुळे अस्वस्थता वाढली तरी चांगुलपणातनं येणारा गाफीलपणा ही अडचणीची बाब आहे, ही गोष्टही लक्षात येते. महाजन आयोगाच्या अहवालानंतर त्यातल्या विसंगतींचा पर्दाफाश करणारं ए. आर. अंतुले यांचं भाषण या पुस्तकात दिलं आहे. या भाषणाची शासनाने नंतर पुस्तिकाही काढली, पण त्यामुळे महाजन आयोगच अंतिम, असं म्हणणाऱ्या कर्नाटकला आपण आळा घालू शकलो नाही.

या बाबतीतला कर्नाटकचा निर्ढावलेपणा इतका आहे की, सर्वोच्च न्यायालयातल्या दाव्यातही महाजन आयोगच अंतिम, असा युक्तिवाद कर्नाटकने सातत्याने केला आहे. प्रश्न असा आहे की, महाराष्ट्राच्या एकतर्फी चांगुलपणाचा आणि सज्जनपणाचा एखादं राज्य गैरफायदा घेत असेल तर त्याला सनदशीर मार्गाने अद्दल घडवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याने कोणकोणते मार्ग वापरावेत? आंदोलनं केली की माणसं जखमी होतात, मरतात, तुरुंगात जातात, त्यांच्यावर पोलिसांच्या केसेस लागतात, त्यासाठी खर्च लागतो, व्यक्तिगत आणि कुंटुंबाची वाताहत होण्याची शक्यता वाढते, अनेकांची उमेदीची वर्षे वाया जातात.

लढा जितका दीर्घकाळ आणि रेंगाळलेला, तितकी आंदोलनात्मक, आक्रमक पवित्र्यातून फायदा होण्याची शक्यता कमी होत जाते, किंवा तसे वाटते तरी. अशा वेळी माणसांच्या राख धरलेल्या सामूहिक आकांक्षांवर फुंकर घालायची तर, महाराष्ट्राने स्वतःचं घर नीट उभं केलं पाहिजे. थोडा उशीर झाला असला तरी ती वेळ अद्याप गेलेली नाही. साम-दाम-दंड-भेद या सर्व मार्गांनी तुमचा विरोधक किंवा शत्रू, तुमच्या पराभवासाठी सज्ज झाला असेल, तर एक राज्य म्हणून तुम्हांलाही नुसते कागदी घोडे नाचवून चालत नाही. रस्त्यावरची आणि खलित्यांची लढाई या दोन्हींचा योग्य मेळ घालण्याची गरज आहे.

गेल्या काही काळातलं सीमा कक्षाचं काम हे त्या दिशेनं टाकलेलं महत्त्वाचं पाऊल आहे. महाराष्ट्रातली जनता, सीमाभागातले महाराष्ट्रात राहणारे लोक, प्रत्यक्षात सीमाभागात राहणारे लोक आणि या प्रश्नाचं गांभीर्य समजू शकणारे भारताच्या इतर प्रांतातले लोक, या सगळ्यांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून महाराष्ट्राला पुढं जावं लागणार आहे. काही वेळा पुरेसं यश न मिळाल्याने एक पाऊल पुढे, दोन पावलं मागे असं करावं लागतं; तर काही वेळेला धोरणात्मक माघार घ्यावी लागते. पण, कधी काय करायचं आणि निर्णायक यशाचा टप्पा कसा गाठायचा, याची ब्ल्यू प्रिंट तयार असल्याशिवाय आता पुढे जाता येणार नाही. लढाई सर्वोच्च न्यायालयातली असो की, रस्त्यावरची, महाराष्ट्राला आपली सर्वश्रेष्ठ फौज मैदानात उतरवली पाहिजे, तिला पुरेशी रसद दिली पाहिजे, सर्व पातळ्यांवर ध्येयाची पुरेशी स्पष्टता असली पाहिजे, जबाबदाऱ्या आणि उत्तरदायित्व यांची निश्चिती झाली पाहिजे, तरच बोगद्याच्या अखेरीस प्रकाश आहे, असं आपण खात्रीलायकरित्या म्हणू शकू.

सीमाभाग आपल्या ताब्यात राहावा यासाठी कर्नाटकाने केलेल्या प्रयत्नांमध्ये सातत्य आहे. गोकाक अहवालाचा आधार घेऊन सीमाभागात कन्नडसक्ती करणं, शाळांचं कानडीकरण करणं, सार्वजनिक जीवनातून मराठीचा अवकाश संपवत नेणं, ज्या-ज्या व्यासपीठांवर महाराष्ट्राशी चर्चा करण्याची शक्यता निर्माण होईल, त्या-त्या ठिकाणी टाळाटाळ करणं, भाषिक अल्पसंख्याक आयोगापासून सर्व यंत्रणांनी दिलेल्या आदेशांची पायमल्ली करणं, साहित्य संमेलनासारख्या निरुपद्रवी उपक्रमांनासुद्धा अडथळे आणणं, अशा अनेक मार्गांनी मराठी भाषा आणि मराठी माणूस यांची गळचेपी केली की, हा प्रदेश आपल्याकडे कायमचा राहील, अशी कर्नाटकची समजूत झाली आहे. त्यामुळे सीमाभागातल्या लोकांशी मैत्री करण्याचे सर्व मार्ग कर्नाटकने स्वतःहून बंद केले आहेत.

सीमाभागात राहणारे लोक कर्नाटकबद्दल एवढे कडवट का आहेत, असा प्रश्न ज्यांना पडतो; त्यांनी कर्नाटकच्या वर्तनाची चिकित्सा केली पाहिजे. अगदी अलीकडे कर्नाटक सरकारने कर्नाटकातल्या मराठ्यांसाठी एका प्राधिकरणाची स्थापना केली, पन्नास कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचं जाहीर केलं. त्यावर कन्नड भाषकांनी आक्षेप घेतल्यावर; हे मराठ्यांसाठी आहे, मराठी लोकांसाठी नव्हे, असा युक्तिवाद केला. कर्नाटकातले बहुसंख्य मराठे हे मराठी भाषक आहेत, ही वस्तुस्थिती दुर्लक्षिता येत नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतर निवडणुकांमध्ये मराठी भाषकांची मतं मिळावीत, पण त्यासाठी जातीचं शस्त्र वापरता यावं, या दुहेरी उद्देशाने कर्नाटकने हे प्रयत्न सुरू केले आहेत. कोणतंही धूर्त सरकार मतं मिळवण्यासाठी अशा प्रकारचे उद्योग करतच असतं. हे सगळं अनैतिक आहे, असा त्रागा करण्यापेक्षा संबंधितांचा दंभस्फोट करणं आणि त्यांच्या कृतीला पर्यायी सक्षम कृतीनं उत्तर देणं हाच मार्ग आहे. याबाबतचा विचार महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केला पाहिजे.

महाराष्ट्र एकीकरण समिती ही सीमाभागातल्या सर्व जाती-धर्मांच्या मराठी बोलणाऱ्या लोकांची संघटना आहे. मी सीमाभागात फिरलो तेव्हा समितीशी जोडलेले मुस्लीम, दलित, ख्रिश्चन, जैन, मारवाडी अशा सर्व समुदायाचे लोक भेटले. आपली भाषा मराठी आहे आणि महाराष्ट्रात जायचं आहे, या एककलमी आकांक्षेने हे सगळे लोक भारावले होते, पण एका टप्प्याला राजकारण आणि त्याहीपेक्षा सत्ताकारण आंदोलनाची दिशा बदलते. सीमाभागातलं मराठा समाजाचं प्राबल्य लक्षात घेता, संघटनेत मराठ्यांची संख्या लक्षणीय असणं स्वाभाविक आहे. मात्र इतर सर्व समाजातील लोक संघटनेच्या मांडवाखाली यावेत यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्याची गरज असते. सगळे लोक आपलेच आहेत असं नुसतं म्हणून चालत नाही, राजकीय प्रक्रियेत ते कृतीतूनही दिसावं लागतं.

हे जसं विविध जाती-धर्मांच्या लोकांना लागू आहे, तसंच स्त्री-पुरुषांच्या सहभागालाही लागू आहे. महाराष्ट्रात सभा आणि राजकीय कार्यक्रम यांत स्त्रियांचं लक्षणीय प्रमाण दिसतं, तसं ते सीमाभागामध्ये दिसत नाही. हा सहभाग वाढवण्याची गरज आहे. राजकीय संघटनांनी या बाबतीत नियतीवर किंवा नशिबावर अवलंबून राहून चालत नाही. माणसांना स्वप्नं दाखवावी लागतात, ती प्रत्यक्षात उतरतील असा कृतिकार्यक्रम द्यावा लागतो, आणि त्या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचा कालबद्ध आढावा घ्यावा लागतो.

सीमाभागातला लढा हा मराठी भाषेचा आणि मराठी माणसांचा लढा आहे, पण मराठी माणसांच्या इतरही ओळखी आहेत; जातीच्या, धर्माच्या! या ओळखींचा परस्परांशी संघर्ष होऊ शकतो आणि त्याचा लढ्यावर परिणाम होऊ शकतो. गेल्या तीनेक दशकांमधे धार्मिक ध्रुवीकरणाचा वेग प्रचंड वाढला आहे, त्यातून सीमाभागातल्या मराठी माणसांची हिंदू ही ओळख ठळक करण्याकडे काही लोकांचा कल निर्माण झाला आहे. त्याचा तात्कालिक फायदा असला तरी दीर्घकालीन तोटाच झाला आहे. त्यामुळे अल्पसंख्याकांचा सीमालढ्याशी असलेला सांधा क्षीण झाला, बहुसंख्याकांना दुभंगलेली ओळख मिळाली. आपण मराठी कधी आहोत आणि हिंदू कधी आहोत, याचं भान गोंधळात टाकणारं झाल्यामुळे चळवळीचा वेग आटला. नव्या आणि जुन्या पिढीत मतभेद सुरू झाले. एका टप्प्यानंतर धार्मिक ध्रुवीकरणाने केलेला हा घातपात सगळ्यांच्या लक्षात आला आहे. मराठी ही ओळख अधोरेखित करणं आणि हिंसेवर आधारित वर्जनवादी राजकारणाला विरोध करणं, या दिशेने पुढे जाता आलं तर सीमालढ्याचं संघटन बळकट होऊ शकणार आहे.

संपूर्ण सीमाभाग एक आहेही आणि एक नाहीही. बेळगाव हा शहरी तोंडवळ्याचा प्रदेश, निपाणी शंभर टक्के मराठी, तीच बाब खानापूरची. रामनगर, जोयडा, सुपा, हल्याळ, कारवार, सदाशिवगड, इथला भाषेचा लहेजा वेगळा. इथे हळूहळू वाढणारा कोकणीचा प्रभाव लक्षणीय आहे.

गोवा राज्य स्थापन होण्याआधी आणि कोकणीला घटनेच्या आठव्या परिशिष्टात स्थान मिळण्याआधी मराठी आणि कोकणीचं नातं भाषा आणि बोलीचं होतं. आता ते दोन भाषांमधलं नातं आहे. पण, या द्वैताचा कर्नाटकला फायदा होण्याची शक्यता नाही; कर्नाटकने तसा आटोकाट प्रयत्न केलेला असला तरी. कोकणी बोलणाऱ्या सीमाभागातील जनतेला महाराष्ट्रात येता येणार नसेल, तर गोव्यात जायचंय. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि ‘तरुण भारत’चे संपादक बाबुराव ठाकूर यांनी सागरी प्रांताची कल्पना मांडली होती, पण तिला फारसं पाठबळ मिळालं नाही. गोव्याचं समाजकारण सीमाभागातल्या कोकणी बोलणाऱ्यांना सामावून घेणारं नाही.

कर्नाटकने फार पद्धतशीरपणे या भागातल्या मराठी शाळा संपवल्या आहेत. हाच प्रयोग डांग, उंबरगाव बाबतीत संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेआधी झाला होता. आज गरज आहे, ती या भागातलं संघटन बळकट करण्याची आणि बेळगावसारख्या, ज्या ठिकाणी संघटन मजबूत आहे तिथली रसद, या तुलनेने दूर असलेल्या भागात वापरण्याची. सीमाभाग महाराष्ट्रात आणणं हे जर युद्ध आहे असं आपण मानलं, तर या युद्धात प्रत्येक तुकडी तितकीच सक्षम असेल असं नाही; पण संघर्ष यशस्वी करायचा तर सर्व दिशेने एकाच वेळी प्रयत्न केले पाहिजेत.

मी बिदर, भालकी, औराद या भागात फिरलो, तेव्हा कंधार इथे ज्येष्ठ नेते केशवराव धोंडगे यांना भेटलो होतो. धोंडगे महाराष्ट्रावर विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रावर खूपच चिडलेले होते. ‘आम्ही मराठवाड्याचे लोक अजिबात अटी न घालता महाराष्ट्रात सामील झालो आणि तुम्ही आम्हांला काय दिलंत?’, असा प्रश्न ते विचारत होते. अशाच प्रकारचा प्रश्न उद्धवराव पाटलांच्या मनात असणंही शक्य आहे. हा उद्वेग, त्रागा समजून घेतला पाहिजे. महाराष्ट्रातल्या प्रादेशिक असमतोलाबद्दल चर्चा सुरू झाली की, आपण एकतर बिथरतो किंवा अपराधगंडात जातो. या दोन्ही प्रतिक्रिया टाळून विचार करता येणं शक्य आहे.

बिदर-भालकीचा जो प्रदेश अद्याप महाराष्ट्रात येऊ शकलेला नाही, तो आला असता तर सध्याच्या मराठवाड्याचा भाग असता. दुर्दैवाने अद्याप ते घडलेलं नाही, पण सध्याच्या मराठवाड्यातल्या जनतेची आणि राजकीय वर्गाची बिदर-भालकीच्या लोकांबद्दल निश्चितच जबाबदारी आहे. ज्या पद्धतीने सांगली आणि कोल्हापूर इथे बेळगाव-खानापूर-निपाणीत काही घडलं की, त्याची प्रतिक्रिया उमटते, तशी इथे का उमटू नये? ती उमटण्यासाठी काय करावं लागेल याचा विचार युद्धपातळीवर करण्याची गरज आहे. या परिसरातली अनेक मुलं विविध जातीय संघटनांमधे गुंतलेली दिसतात, ते चांगलं की वाईट याच्या खोलात जाण्याची ही जागा नव्हे. पण, ही मुलं दीर्घकाळ आणि सातत्यानं सीमालढ्याशी कशी जोडून घेता येतील याचा विचार ज्येष्ठांनी केला पाहिजे. सध्याच्या महाराष्ट्रातल्या नेतृत्वाची या बाबतीत महत्त्वाची जबाबदारी आहे.

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानसारख्या काही संस्थांनी महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या भागातल्या काही तरुणांना एकत्र आणून ‘अभिसरण’ या नावाने कार्यशाळा आयोजित केल्या आहेत. अशाच प्रकारचा प्रयत्न सीमाभागातल्या मुलांना महाराष्ट्राशी जोडण्यासाठी केला पाहिजे, अशी सूचना सीमा कक्षाच्या प्रधान सचिवांनी शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना केली होती, त्यांना ती आवडली. यादृष्टीने अधिक पाठपुरावा सीमा कक्षाच्या वतीने करणार आहोत, पण एकाच विद्यापीठाने हे करणं पुरेसं नाही. महाराष्ट्रातल्या सर्व कृषी आणि अ-कृषी विद्यापीठांनी याबाबतीमध्ये आपली जबाबदारी ओळखली पाहिजे. महाराष्ट्रातल्या शैक्षणिक यंत्रणांवर जेवढा सध्याच्या महाराष्ट्रातल्या मुलांचा हक्क आहे, तितकाच सीमाभागातल्या मुलांचाही आहे, याची जाणीव विद्यापीठांनी ठेवली पाहिजे आणि सीमाभागातल्या मुलांनाही करून दिली पाहिजे.

प्रधान सचिव आणि शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू यांच्यात झालेल्या दीर्घ चर्चेनंतर, विविध विभागांना सोबत घेऊन प्रकल्प, पाठ्यवृत्ती, कार्यशाळा, मेळावे, शिबिरे, परिसंवाद, अशा अनेक पद्धतींनी सीमाभागाला महाराष्ट्राशी जोडण्याचा प्रयत्न सुरू होतो आहे. हे सगळं काम प्राक्तनवादी वृत्तीने करून चालणार नाही, ते मिशन मोडमधेच केलं पाहिजे. तसं झालं तर महाराष्ट्र आणि सीमाभाग यांच्यातली सध्याची सीमारेषा गैरलागू ठरवणं आपल्याला शक्य होईल.

महाराष्ट्राने कर्नाटकात छोटंसंही पाऊल उचललं तर बिथरणाऱ्या कर्नाटकला महाराष्ट्राच्या या उपक्रमांमधे खोडा घालणं शक्य होणार नाही. महाराष्ट्र शासनाने सीमावासीयांसाठी केलेल्या प्रयत्नांची नीट जाहिरात न केल्यामुळे जो काहीसा असंतोष लोकांच्या मनामधे दिसतो, त्यावरही हा महत्त्वाचा उतारा आहे. सीमा कक्ष म्हणून आमचा प्रयत्न असा आहे की, येत्या आर्थिक वर्षात एक सर्वंकष कृतिआराखडा तयार करून शासनाच्या मान्यतेने त्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात करावी. राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी या पुस्तकात दिलेल्या मनोगतात ‘सीमाभागासाठी वाट्टेल ती किंमत मोजण्याची तयारी’ दाखवली आहे. त्यामुळे सीमाभागासाठी आवश्यक तो कृतिआराखडा तयार करण्याच्या आमच्या इच्छेला महत्त्वाचं आर्थिक पाठबळ मिळेल, असा आम्हांला विश्वास आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

प्रशासनाच्या कामाची एक पद्धत असते, एक वेग असतो आणि लोकांच्या आकांक्षांचाही एक वेग असतो. या सगळ्याचा मेळ बसला नाही तर विसंवाद निर्माण होतो. हा विसंवाद कमी करणं आणि संपवत नेणं हे उत्तम प्रशासकाचं लक्षण आहे. या दृष्टीने चाललेलं काम मी गेल्या काही महिन्यांत सीमा कक्षात पाहिलं. शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण, मराठी भाषा विभाग, वैद्यकीय शिक्षण, गृहनिर्माण, परिवहन, अल्पसंख्याक विकास, गृह, अशा अनेक विभागांशी प्रधान सचिवांनी आग्रहाने संवाद साधला. प्रत्यक्षात त्या-त्या विभागाच्या सचिवांच्या भेटी घेतल्या. त्यांना सीमा कक्षाच्या कामाबद्दल आणि त्या कामाच्या इतर खात्यांशी असलेल्या संबंधांबद्दल अवगत केले.

हे सगळं करत असताना, एकेकट्या विभागाकडून गोष्टी घडत नाहीत, त्यासाठी एकत्रित प्रयत्न आणि समन्वय यांची गरज असते, असा त्यांचा दृष्टिकोन होता आणि आहे. त्यामुळे दखलपात्र असं यश मिळालं. उदा, सीईटी परीक्षांमधे असलेल्या G1, G2 अर्जांमध्ये वादग्रस्त सीमाभागातला नागरिक असल्याचे शपथपत्र मागितले जायचे, त्यात बदल होतो आहे. MKB कोट्यामधून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आकडेवारी गोळा झाली आहे.

मराठी भाषा विभागाच्या पुढाकाराने सीमाभागातील वाचनालये, शाळा आणि सांस्कृतिक संस्था यांना आर्थिक सहकार्य करण्याच्या प्रकल्पात सीमा कक्षाचा सहभाग नोंदवला जाऊ लागला आहे. अल्पसंख्याक विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखालच्या समितीचं सक्षमीकरण होत आहे. सीमा कक्षाचे प्रधान सचिव आता त्या समितीचे सदस्य आहेत, तर उपसचिव हे सदस्य सचिव आहेत. उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाने बेळगाव सीमेजवळ शिनोळी इथे सीमाभागातील विद्यार्थ्यांसाठी महाविद्यालय सुरू करायचे ठरवले आहे. हे महाविद्यालय शिवाजी विद्यापीठाने चालवावे असा शासनाचा प्रयत्न आहे. मात्र त्यासाठी विद्यापीठाला शासनाचे आर्थिक सहकार्य लागेल, त्या दृष्टीने शिवाजी विद्यापीठाला आवश्यक ते सहकार्य सीमा कक्ष करत आहे. या महाविद्यालयासाठीचे अभ्यासक्रम कोणते असावेत, याचा एक आराखडा उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाने विद्यापीठाला दिला आहे. या प्रकारचं आदानप्रदान झाल्याशिवाय यंत्रणांची ताकद वाढत नाही आणि सबळ संस्थात्मक जीवन उभे राहत नाही.

कोणत्या का कारणाने असेना, सामान्य प्रशासन विभागतलं कार्यासन ३६ म्हणजे सीमा कक्ष, हे व्यवस्थेच्या परिघावर असलेलं कार्यासन व्यवस्थेला दखलपात्र वाटावं या दिशेने त्याचा प्रवास चालू आहे. जसजशी सीमाप्रश्नाची धग वाढत राहील, तसतसं सीमा कक्षाचं महत्त्व अधोरेखित होत राहील.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प - संपादक - दीपक कमल तानाजी पवार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई, मूल्य - २०० रुपये.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -