हे पुस्तक प्रबळ हितसंबंधांचा खडक फोडण्यासाठी दिलेला आणखी एक दणका आहे!

‘महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प’ हे सीमाप्रश्नाबाबतचे पुस्तक नुकतेच महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आले आहे. या पुस्तकाचे संपादन दीपक कमल तानाजी पवार यांनी केले आहे. हे पुस्तक जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जावे यासाठी आजच्या ‘मराठी भाषा गौरव दिना’पासून रोज ‘अक्षरनामा’वर क्रमश: प्रकाशित करत आहोत. संपादक पवार यांनी या पुस्तकाला सविस्तर प्रस्तावना लिहिली आहे. तिचा हा पहिला भाग...

..................................................................................................................................................................

हे पुस्तक म्हणजे दीर्घकाळच्या परिश्रमाचे फळ आहे. गेली जवळपास १०-१२ वर्षे मी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर काम करतो आहे. दोन पूर्णतः वेगळे प्रसंग सुरुवातीला नोंदवतो. एका कन्नड मैत्रिणीच्या घरी चर्चा करत असताना, ती म्हणाली की, “तुमचे मराठी लोक काळा दिन कशाला साजरा करतात?” त्यावर मी म्हणालो, “एखादा प्रदेश अन्यायकारक रीतीनं ताब्यात घेतला असेल, तर लोक प्रतिक्रिया देतीलच ना?” आणखी एकदा आकाशवाणीत चर्चा करत असताना, एक कन्नड सहकारी म्हणाले की, “तुम्ही मातृभाषेतल्या शिक्षणाचा आग्रह धरता, मग गोकाक आयोगाच्या अंमलबजावणीला तुमचे मराठी लोक का विरोध करतात?” तेव्हा मी त्यांना म्हटलं, “वादग्रस्त सीमाभाग सोडून उरलेल्या कर्नाटकात कन्नड सक्तीची अंमलबजावणी करायला काहीच हरकत नाही. पण, जो प्रदेश निर्विवादपणे तुमचा नाही, तिथे कन्नड सक्ती करणं कोणीतरी कसं सहन करेल?”

जवळपास १० वर्षांपूर्वी कोल्हापुरात एन. डी. पाटीलसाहेबांची भेट झाली. त्यांनी बेळगावला जाऊन तिथल्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या लोकांशी बोलावं असं सुचवलं. मी आणि माझे सहकारी त्या निमित्ताने पहिल्यांदा बेळगावात गेलो होतो. तेव्हापासून आजतागायत बेळगाव, खानापूर, निपाणी, कारवार, बिदर, भालकी, सुपा, हल्याळ अशा अनेक भेटी झाल्या. सीमाप्रश्नाची कमी-अधिक प्रमाणात धग जाणवली. मात्र, आजतागायत हा प्रश्न संपला आहे, हा प्रश्न म्हणजे जुनी मढी उकरून काढण्यासारखं आहे, असं कधीही वाटलं नाही. माझ्या मराठी भाषेच्या कामाबद्दल आस्था असणाऱ्या अनेकांनाही महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या माझ्या कामाबद्दल आश्चर्य वाटत आलं आहे. मुळात असा प्रश्न आहे, हे अनेकांना माहीतच नसतं. माहीत असलं, तरी ‘आता जग इतकं बदललंय, इतकं जवळ आलंय; मग भौगोलिक सीमारेषांचं एवढं कशाला कौतुक करायचं, सगळा देश एकच आहे ना, सीमाभाग महाराष्ट्रात नसला तरी भारतातच आहे ना, भाषा म्हणजे संवादाचं साधन, त्याच्या जीवावर अस्मितेच्या लढाया कशाला करायच्या’, असं म्हणणारे अनेक जण मला भेटले आहेत.

मी ज्या प्राध्यापकी पेशात आहे, तिथे गेल्या अनेक वर्षांमध्ये सार्वजनिक जीवनाशी जोडून घेण्याची लोकांना सवय राहिलेली नाही. त्यामुळे ‘हे नसते उद्योग तू कशाला करतोस?’ अशा अभिप्रायापासून, ‘चळवळीतलं काम, ते कम-अस्सल’ अशा अहंगंड जोपासणाऱ्या प्रतिक्रियाही मी ऐकल्या आहेत. महाराष्ट्राची सीमाप्रश्नाबद्दलची बाजू न्याय्य आहे, हे माझ्यातल्या कार्यकर्त्यालाच वाटतं असं नाही, तर माझ्यातल्या राज्यशास्त्राच्या भाषिक राजकारणाच्या अभ्यासकालाही वाटतं. संशोधनाच्या सर्व शिस्तीचा सांगोपांग विचार केल्यानंतरदेखील माझ्या या मतात बदल करण्याचं मला काहीही कारण दिसत नाही.

हा केवळ भावनिक आणि अस्मितेचा प्रश्न आहे असं मी मानत नाही. राज्याराज्यांमधल्या कायदेशीरपणाचा आणि सामूहिक नीतिमत्तेचा हा प्रश्न आहे असं मला वाटतं. खेडे हा घटक, भौगोलिक सलगता, भाषिक बहुसंख्या आणि लोकेच्छा, हे राज्य पुनर्रचनेचे चार मूलाधार महाराष्ट्राने कल्पनेतून निर्माण केलेले नाहीत. स्वातंत्र्योत्तर भारतात ज्या-ज्या वेळी सीमांची निश्चिती करायचा प्रयत्न झाला, त्या-त्या वेळी या तत्त्वांचा विचार केला गेला आहे. महाराष्ट्राने आत्यंतिक सातत्याने या तत्त्वांचा पाठपुरावा केला आहे. कर्नाटकची अरेरावी कितीही वाढली, तरीही सनदशीर मार्गाला रजा दिलेली नाही. एखादा प्रश्न इतका अपवादात्मक असतो की, तो प्रश्नच आहे की नाही, अशी शंका लोकांच्या मनात निर्माण होते. या प्रश्नाचं दीर्घकाळ रेंगाळणं आणि त्याचं एकमेवाद्वितीयत्व यामुळे अनेकांना हा प्रश्न संपला आहे, असं वाटणं स्वाभाविक आहे. पण, त्यावर उतारा म्हणून निराशावाद्यांनी १ नोव्हेंबरच्या ‘काळ्या दिना’च्या गर्दीचा अनुभव घेतला पाहिजे.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी पहा - सर्व प्रकारच्या कट्टरतेला नाकारणाऱ्या ‘इन्शाअल्लाह’ या अभिराम भडकमकर यांच्या बहुचर्चित कादंबरीवरील ‘परीक्षण’ स्पर्धा

..................................................................................................................................................................

प्रश्न कसा निर्माण होतो, प्रश्न कसा चिघळतो आणि त्याच्या सोडवणुकीच्या शक्यता काय, या चौकटीत महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाकडे पाहिलं तर बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरं तर मिळतातच, शिवाय अनेक रंजक गोष्टीही नजरेपुढे येतात. एकेकाळचा मुंबई प्रांतातला काही भाग आणि हैदराबाद संस्थानाचं त्रिभाजन झाल्यानंतरचा मराठी भाग, राज्य पुनर्रचना कायद्यानुसार तत्कालीन म्हैसूर राज्याला दिला जातो. त्या राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री विधिमंडळाच्या पवित्र व्यासपीठावर ‘मराठी बोलणाऱ्या लोकांचा काही भाग आमच्या राज्यात आला आहे, आणि तो परत द्यायला आमची हरकत नाही’, असं विधान करतात. पण, दिलेल्या शब्दाला जागत मात्र नाहीत. राज्य पुनर्रचना कायद्यावर संसदेत चर्चा होत असताना, ‘काही ठिकाणचे राज्यांच्या सीमांचे प्रश्न सोडवायचे राहून गेले आहेत, पण मोठे प्रश्न मार्गी लागले की, आपण त्याचीही सोडवणूक करू’, असं आश्वासन देशाचे गृहमंत्री देतात. पण, हे छोटे वाटणारे प्रश्न चिघळत जाऊन, लाखो लोकांच्या जीवाशी खेळ होतो, पण प्रश्न सुटत नाहीत.

एखाद्या समाजात लोकांना किती सोसावं लागावं, त्यांनी किती आंदोलनं करावीत, म्हणजे न्यायालयं आणि संसद त्यांना प्रसन्न होईल याचा अंदाजच येत नाही. १९५६च्या साराबंदी आंदोलनापासून ते अलीकडे होणाऱ्या काळ्या दिनाच्या भव्य रॅलीपर्यंत सीमाभागातल्या मराठी जनेतेनं, आंदोलनाच्या अभिव्यक्तिचे नवनवे मार्ग अमलात आणले. हजारो लोक तुरुंगात गेले. स्त्री-पुरुषांनी पोलिसांच्या लाठ्या खाल्ल्या. अनेकांनी बलिदान दिलं; पण कर्नाटक सरकार आणि भारत सरकार यांची संवेदनशीलता जागी होईल अशी परिस्थिती निर्माण झाली नाही.

या पुस्तकात १९५६च्या साराबंदी आंदोलनापासून, अगदी अलीकडे येळ्ळूरमध्ये ‘महाराष्ट्र राज्य’ असं लिहिलेला फलक हटवला गेला, त्यावेळेस पोलिसांनी घरात घुसून स्त्रिया आणि लहान मुलांना केलेली अमानुष मारहाण या साऱ्याची दखल घेतली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या ज्या सीमाभाग समन्वयक मंत्र्यांचा विशेष कार्य अधिकारी म्हणून मी काम करतो, ते मा. छगन भुजबळ आणि मा. एकनाथ शिंदे या दोघांनीही कन्नडसक्ती-विरोधी आंदोलनात भाग घेतला होता. मारहाण आणि तुरुंगवासही अनुभवला होता. महाराष्ट्रातून १९६७च्या आंदोलनात अनेक लोक सहभागी झाले. अनेकांचा मृत्यू झाला. कन्नड सक्तीविरोधातल्या आंदोलनातही महाराष्ट्रातले लोक हिरिरीने उतरले. पक्ष-संघटनांचं त्यातलं प्रमाण कमी-अधिक असू शकेल, पण महाराष्ट्रातल्या राजकीय वर्गाला सीमाप्रश्नाबद्दल एक खोल आत्मीयता आहे, हे वेळोवेळी दिसून आलेलं आहे.

अर्थातच, या बाबतीत काहींचा दृष्टिकोन तितकासा स्वागतशील नसू शकेल. महाराष्ट्राचे नेते, सीमाभागातले लोक मुंबईत आले की, त्यांच्याकडून फेटे बांधून घेतात, किंवा राणा भीमदेवी थाटाच्या घोषणा देतात, पण प्रत्यक्षात निकराचे प्रसंग येतात तेव्हा मात्र कच खातात, अशी टीका सहजच केली जाऊ शकते. सर्व प्रकारच्या टीकेला पूरक असे प्रसंगही दाखवता येऊ शकतील.

माझ्यासारख्या दीर्घकाळ कार्यकर्ता म्हणून काम करणाऱ्या आणि आता शासनाचा अधिकारी म्हणून या प्रश्नाबाबतच्या कामांचा समन्वय करण्याची जबाबदारी असलेल्या माणसापुढे एकावेळी फार पर्याय असतात, असं मला वाटत नाही. मी जेव्हा कार्यकर्ता म्हणून काम करत होतो, अभ्यासक म्हणून लिहीत होतो, तेव्हा त्याची परिणामकारकता नव्हती असं नाही, पण कार्यकर्त्याला जे मोकळेपणानं बोलणं गरजेचं असतं, त्यातनं शत्रू नाहीत, पण विरोधक नक्की निर्माण होतात. शासनाचा अधिकारी म्हणून काम करताना, सर्व प्रकारच्या लोकांना सोबत घेऊन काम करावं लागतं. त्यांचे राग-लोभ जपत काम करावं लागतं. त्यातून काही वेळेस कामाचा वेळ मंदावतो, पण अजस्त्र सरकारी यंत्रणेमधे आणि फायलींच्या ओझ्याखाली गोष्टी टप्प्या-टप्प्यानेच सरकत जातात. अभ्यासक म्हणून केलेल्या कामाची परिणामकारकता पटकन लक्षात येत नाही. विशेषतः वर्तमानपत्रांमध्ये लिहिणं हे लेखकाला चेहरा मिळण्याच्या दृष्टीने आवश्यक असलं, तरी त्याच्या परिणामकारकतेचा थांग लागत नाही.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

बरेचदा असं होतं की, लोक वाचतात, विचार करतात, पण अभ्यासकाशी किंवा कार्यकर्त्याशी वाचक म्हणून संवाद सुरू व्हावा यादृष्टीने जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत नाहीत. त्यामुळे एखाद्या लेखकाला आपलं लेखन पोचतंय की नाही असाही प्रश्न पडू शकतो. मराठी वाचक ही बऱ्याच अंशी सुप्त प्रजाती आहे. ती तुमच्या सहनशीलतेची परीक्षा पाहू शकते. त्यामुळे व्यापक लोकसंवाद करताना, ते लोकांपर्यंत पोहोचले आहे की नाही, हे आपल्याला कळणार नाही याची अनेकदा लेखकाने मनाशी खूणगाठ बांधावी लागते.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासारख्या ज्वलंत आणि संवेदनशील विषयावर दीर्घकाळ लिहून झालं की एक अनामिक थकवा येतो. आसपासचं जग आपल्याला ज्या वेगानं अनुकूलरित्या बदलायला हवं आहे, त्या वेगानं बदलत नसेल, तर सूक्ष्म वैफल्यही येतं. त्याच्या पलीकडे जाऊन बदलाचा माग लावता येणं, हा वैचारिक साधनेचा भाग आहे. या पुस्तकात मी ‘सकाळ’ दैनिकात लिहिलेल्या ‘सीमापर्व’ या सदरातलं निवडक लेखन घेतलं आहे. या लेखनामध्ये अनेक विषय हाताळलेले आहेत. पण, त्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा विषय, महाराष्ट्राने भारत सरकार आणि कर्नाटक सरकार यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात २००४ साली दाखल केलेल्या दाव्याचा तपशील हा आहे.

चळवळी करणाऱ्या लोकांमध्ये अनेकदा दस्तावेजीकरणाबद्दल आळस किंवा तुच्छताही जाणवते. आम्ही आंदोलनं करायची का लिहित बसायचं, असं एक खोटं द्वैत अनेक जण तयार करतात. याचं उत्तर अगदी सोप्पं आहे, चळवळी करणाऱ्यांनी स्वतःचा इतिहास लिहिला नाही, तर चळवळीचे विरोधक आणि त्या चळवळीबद्दल तटस्थ असणारे लोक तो नक्की लिहितात. आणि मग चळवळी करणाऱ्यांना आपल्यावर अन्याय झाला असं म्हणण्याचा नैतिक अधिकार राहत नाही. म्हणून काम करणाऱ्यांनी विचार केला पाहिजे, विचार करणाऱ्यांनी काम केलं पाहिजे आणि दोघांनीही हमखास लिहिलं पाहिजे. जो काही तुमचा बरा-वाईट इतिहास असेल, कच्च्या स्वरूपात असेल, तो आग्रहानं मांडत राहणं आणि त्याचं सतत अद्ययावतीकरण करत राहणं, ही समाजाची गरज असते.

माझ्या ‘सीमापर्व’ या दीर्घ लेखनात महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका, त्याला कर्नाटक आणि भारत सरकारनं दिलेलं उत्तर आणि या उत्तरांना महाराष्ट्रानं दिलेलं प्रत्युत्तर, याचा तपशीलवार मागोवा घेतला आहे. ज्या दिवशी आपण दावा दाखल केला, त्या दिवशी त्याबद्दलची सर्व कागदपत्रे देशातल्या कोट्यवधी जनतेला उपलब्ध झाली आहेत. त्यामुळे त्याबद्दल अनाठायी गोपनीयता बाळगणं म्हणजे स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्यासारखं आहे. सीमाभागातल्या आणि महाराष्ट्रातल्या तरुणांना याबद्दलची नीट माहिती देण्यासाठी उद्बोधन वर्गांची गरज आहे. केवळ दंडाच्या बेटकुळ्या फुगवून आणि ‘झालाच पाहिजे’च्या घोषणा देऊन, सीमाभाग महाराष्ट्रात येईल असं मला वाटत नाही.

ही राजकीय आणि कायद्याची लढाई आहे. ती विचारपूर्वक, धोरणात्मक पद्धतीनं आणि विरोधकांच्या चालींचा नीट विचार करून लढण्याची गोष्ट आहे. या बाबतीत अतिरेकी अस्मितावाद आणि अनाठायी भाबडेपणा या दोन्ही गोष्टी टाळल्या पाहिजेत. तसं झालं, तरच हा लढा म्हणजे नव्या कार्यकर्त्यांच्या प्रबोधनाचं साधन बनू शकेल.

महाराष्ट्राच्या विधिमंडळामधे सीमाप्रश्नावर अनेकदा चर्चा झाली आहे. काही लोक तर उपहासानं असं म्हणतात की, ‘महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात टाळीबाज भाषणं करायची आणि प्रत्यक्षात सीमाभागासाठी काहीच करायचं नाही, असंच महाराष्ट्राच्या बहुतांश राजकीय वर्गाचं वर्तन आहे.’ हा आक्षेप बाजूला ठेवला तरी आपल्या असं लक्षात येईल की, महाराष्ट्रातल्या सर्व राजकीय पक्षांनी सीमाप्रश्नावर वेळोवेळी कमीअधिक आक्रमक प्रतिक्रिया दिली आहे. या प्रतिक्रिया जशा राज्याच्या विधिमंडळात दिल्या आहेत, तशाच संसदेतही दिल्या आहेत. राज्याचं विधिमंडळ आणि संसद हे विचारपूर्वक चर्चा करायचं महत्त्वपूर्ण साधन आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये संसदीय कार्यप्रणालीचे अभ्यासक, संसदीय यंत्रणांचा ऱ्हास होतो आहे, अशा प्रकारच्या तक्रारी करताना दिसतात. या वातावरणात इतर अनेक प्रश्नांची हानी होते, तशी सीमाप्रश्नाचीही हानी होते. ती रोखावी म्हणून संसदीय आयुधांचा परिणामकारक वापर करणं गरजेचं आहे.

एखादा प्रश्न जसा रस्त्यावर मांडावा लागतो, तसा तो संसदीय चौकटीतही मांडावा लागतो, रेटावा लागतो. महाराष्ट्राच्या प्रतिनिधींनी ही जबाबदारी ओळखून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये, इतर राज्यांमधून येणाऱ्या संसद सदस्यांचं महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या बाबतीत, महाराष्ट्रावर होणाऱ्या अन्यायाबद्दल प्रबोधन करण्याची गरज आहे. या प्रबोधनासाठी आपल्याला मराठीतून संवाद साधण्याच्या पलीकडे जावं लागेल. हिंदी-इंग्रजीतून आग्रहाने संवाद साधावा लागेल, पण ते धोरण ठरवून जबाबदाऱ्या वाटून केलं पाहिजे. कारण ६४ वर्षांचा उशीर, केंद्र शासनाची अनास्था आणि कर्नाटक सरकारचा उद्दामपणा याला तोंड द्यायचं, तर सातत्यपूर्ण आग्रही आक्रमकतेला पर्याय राहत नाही.

या पुस्तकात प्रसारमाध्यमांनी सीमाप्रश्नाची काय पद्धतीनं दखल घेतली, याचा तपशीलवार उल्लेख आहे. मराठी-इंग्रजी वर्तमानपत्रांमधून आलेल्या बातम्या आणि छायाचित्रं आहेत. ती तुलनेनं मर्यादित आहेत. माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयाकडून जे साहित्य उपलब्ध झालं, त्यातील उपयुक्त साहित्याचा यात समावेश केला आहे. मात्र, या बाबतीत राज्य म्हणून आणि मराठी भाषक समाज म्हणून आपल्या मर्यादा स्पष्टपणे दिसून येतात. त्यावर मात करणं ही काळाची गरज आहे. सीमाप्रश्नाच्या समग्र दस्तावेजीकरणाच्या प्रकल्पाला यानिमित्ताने सुरुवात झाली पाहिजे.

या पुस्तकात नसलेल्या आणि दस्तावेजीकरणात समाविष्ट करता येतील अशा अनेक गोष्टी सध्या नजरेपुढे आहेत. उदा. महाराष्ट्राच्या सर्व मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात सीमाप्रश्नाबद्दल मांडलेली भूमिका, महाराष्ट्राच्या प्रतिनिधींनी संसदेत सीमाप्रश्नाबद्दल मांडलेली भूमिका, संसदेमधे राज्य पुनर्रचना आणि राज्याराज्यांमधले मतभेद, या विषयांवर वेळोवेळी झालेली चर्चा, महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या लढ्यातले विविध टप्पे, कर्नाटकच्या अन्याय आणि अत्याचाराची गाथा, भारत सरकारच्या तटस्थता आणि औदासीन्याचा कालक्रमानुसार आढावा, महाराष्ट्रातल्या जनतेचा सीमालढ्यातला सहभाग, या आणि अशा अनेक विषयांवर दस्तावेजीकरणाची गरज आहे. खरं तर, यातल्या काही विषयांवर महाराष्ट्राच्या विधानमंडळाने पुढाकार घेऊन संशोधनवृत्ती देण्याची गरज आहे. त्यातून या संबंधातले काम वेगाने आकाराला येऊ शकेल आणि संबंध महाराष्ट्रात सीमाप्रश्नाबद्दल आत्मीयतेची भावना निर्माण व्हायला त्याची मदत होऊ शकेल.

या पुस्तकात सीमाप्रश्नावरच्या विधिमंडळातल्या प्रातिनिधिक चर्चांचा समावेश केला आहे. या प्रकारच्या चर्चांचा विचार करत असताना काही पथ्यं पाळावी लागतात. एक म्हणजे, या सगळ्या चर्चा काही प्रमाणात उत्स्फूर्त असतात, त्यामुळे नेहमीचे प्रमाण मराठीचे नियम त्याला लागू होतीलच असे नाही. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे, समकालीन परिप्रेक्षातून या चर्चांकडे पाहणं अनेकदा धोक्याचं ठरतं. राजकीय पटावर आज ज्या व्यक्ती किंवा पक्ष परस्परांसोबत आहेत, ते या चर्चेच्या काळात किंवा त्या विषयाबाबत सोबत असतीलच असं नाही. त्यामुळे त्यांनी परस्परांवर, एकमेकांच्या पक्षांवर जोरदार टीका केलेली असू शकते. तेव्हाच्या एका भाषणात टीका केली म्हणजे राजकीय पक्षांना आपले मित्र बदलण्याचा अधिकार नाही, असं होत नाही. त्यामुळे या सगळ्या टीकेकडे, चर्चेतल्या वादविवादाकडे काळ आणि विषयाच्या चौकटीतच पाहिले पाहिजे. त्या बाबतीत अतिरेकी संवेदनशीलता उपयोगाची नाही. सर्व राजकीय पक्षांना आणि त्यांच्या प्रतिनिधींना कालौघात आपली मतं बदलण्याचं स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे सगळा काळच गोठलेला आहे आणि त्यामुळे विचार अपरिवर्तनीय आहेत, असा स्वतःचा समज करून घेऊन, त्याच चौकटीत या चर्चांचं एखाद्यानं मूल्यमापन केलं, तर त्यांची फसगत होण्याची शक्यता आहे.

सीमालढा जिवंत राहण्याचं महत्त्वाचं कारण अनेकांनी आपलं आयुष्य त्यासाठी पणाला लावलं, हे आहे. संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या नेत्यांमधे लढा कसा चालवावा याबद्दल मतभेद झाले असतील, त्यांच्यातल्या काहींनी एकमेकांवर विखारी टीका केलीही असेल; पण महाराष्ट्र मिळवण्याबद्दलची त्यांची निष्ठा मात्र पक्की होती. त्यासाठी वाटेल तो त्याग करायची त्यांची तयारी होती. जोपर्यंत चळवळी चालवणाऱ्यांच्या उक्ती आणि कृतीत फरक पडत नाही, तोपर्यंत चळवळीला यश मिळण्याची शक्यता राहते, किंवा अपयश आलं तरी त्याला सामोरं जाण्याची ताकद कायम राहते. उक्ती आणि कृतीतला फरक जितका जास्त, तितकी प्रतीकात्मकता आणि पीटातल्या प्रेक्षकांच मनोरंजन करायची वृत्ती वाढते. त्यामुळे भाषणाला टाळ्या मिळतात, सभांना गर्दी होते, पण प्रश्नाची सोडवणूक होत नाही. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीला झालेल्या उशिरामागे आपलं या बाबतीतलं सामूहिक अपयशही काही अंशी जबाबदार आहे का, हे तपासून घेतलं पाहिजे. तसं झालं असेल तर दुरुस्ती करायची हीच वेळ आहे.

भाई दाजीबा देसाई, एन. डी. पाटील, बा. रं. सुंठणकर, बळवंतराव सायनाक, बाबुराव ठाकूर अशा अनेकांनी सीमाप्रश्नासाठी आपले आयुष्य वेचले. इतक्या त्यागाची प्रेरणा कुठून येते? विजय तेंडुलकरांच्या एका ग्रंथाचं नाव ‘हे सर्व कोठून येते?’ असं आहे. त्यात त्यांनी अत्र्यांच्या विलक्षण व्यक्तिमत्त्वाचं वर्णन केल आहे. खऱ्या अर्थाने लोकेच्छेवर चालणारं ‘मराठा’ नावाचं वर्तमानपत्र अत्र्यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याचं हत्यार म्हणून वापरलं. अत्रे, प्रबोधनकार ठाकरे, वा. रा. कोठारी, ग. त्र्यं. माडखोलकर, अशा अनेकांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा हे जीवनाचे ध्येय मानले. विचारसरणीचा अंत झाल्याच्या काळात इतकी तीव्र निष्ठा स्वप्नवत वाटण्याची शक्यता आहे. पण, अगदी अलीकडच्या काळात अशा पद्धतीने विचार करणारी माणसं महाराष्ट्रात होती, हा नवा महाराष्ट्र घडवू पाहणाऱ्यांच्या दृष्टीने एक सुखद दिलासा आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

एस. एम. जोशी, नानासाहेब गोरे, कॉ. श्रीपाद अमृत डांगे यांच्यासारख्या प्रतिभावान राजकारण्यांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा उजळून गेला. हा लढा आजही आपल्यापैकी  अनेकांच्या लक्षात असण्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे, त्याबद्दल अनेकांनी लिहिलेले, दस्तावेजीकरणाचे झालेले जाणीवपूर्वक प्रयत्न. लालजी पेंडशांचं ‘महाराष्ट्राचं महामंथन’ हे दणकट पुस्तक एकाच वेळेला अस्वस्थ करतं आणि डोळ्यात पाणी आणतं. शंभरी पूर्ण केलेल्या महर्षी कर्व्यांना आयुष्याच्या अखेरच्या टप्प्याला संयुक्त महाराष्ट्र झालेला पाहायचा आहे आणि आपली ही इच्छा नेहरूंपर्यंत पोहोचवताना अण्णासाहेब कर्वे अजिबात कच खात नाहीत. आयुष्याच्या अखेरच्या टप्प्यावर असलेले एस. एम. जोशी सीमाप्रश्नात आपला जीव गुंतला आहे, असं रामकृष्ण हेगडे यांना सांगतात. वयाची नव्वदी उलटल्यानंतर कॉ. कृष्णा मेणसे आणि भाई एन. डी. पाटील यांच्या मनात फक्त सीमाप्रश्न दिसतो. अपार निष्ठेशिवाय ही एकाग्रता शक्य नाही. फक्त सीमाप्रश्नाच्या बाबतीतच नव्हे, तर जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये या ताकदीची निष्ठा मिळाल्याशिवाय बदल संभवत नाही. प्रश्न असा आहे की, इतक्या प्रचंड निष्ठेनंतरही प्रश्न सुटत नसेल, तर विरोध करणाऱ्यांचे हितसंबंध किती प्रबळ असतील? हे पुस्तक म्हणजे त्या प्रबळ हितसंबंधांचा खडक फोडण्यासाठी दिलेला आणखी एक दणका आहे.

सीमाभागात फिरताना गावोगावी शिवाजी महाराजांचे पुतळे दिसतात. किंबहुना, सीमाभागातील मराठीबहुल गाव कोणतं, हे ठरवण्याचा महत्त्‍वाचा निकष हा पुतळा हे आहे. मराठीपणाचा दुसरा निकष आहे मराठी शाळा. अक्षरश: वाड्यावस्त्यांपर्यंत मराठी शाळा पसरल्या आहेत. एक काळ असा होता की, या विस्तारामुळे आपण आनंदी राहू शकलो असतो. पण कन्नड सक्ती सुरू झाल्यानंतर आणि जागतिकीकरणाचा रेटा वाढल्यानंतर हळूहळू मराठी शाळांचा अवकाश संकोचू लागला आहे. गावागावातल्या मराठी शाळांमध्ये कन्नड शिक्षक आले, कन्नड मुख्याध्यापक आले, शाळांचा दैनंदिन व्यवहार कन्नडमध्ये होऊ लागला. हळूहळू वर्गात शिकलं जाणारं मराठी वगळलं तर उर्वरित शैक्षणिक जगात कन्नड हात-पाय पसरू लागली. भाषेचं क्षेत्र संकोचण्याची प्रक्रिया अशीच सुरू होते. याचं अंतिम टोक भाषा विच्छेदाचं आहे. कर्नाटक महाराष्ट्रावर आणि मराठी भाषेवर काय अन्याय करतंय याचं उत्तर या कोंडीत आहे.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प - संपादक - दीपक कमल तानाजी पवार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई, मूल्य - २०० रुपये.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -