२६ जानेवारीला भारतीय शेतकऱ्यांचे काही बांधव चुकीचे वागले. मान्य आहे, पण त्यामुळे त्यांच्या मुख्य प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून कसे चालेल?

सामान्य मध्यमवर्गीय माणसाला एखादे स्वप्न दाखवले की, तो हुरळून जातो. शेतकऱ्याचे तसे नसते. सामान्य शेतकऱ्याला पिकांनी आणि बाजारभावांनी इतके तडाखे दिलेले असतात की, एकंदर आयुष्याविषयी तो अतिशय सावध झालेला असतो. त्याला तुम्ही एखादे स्वप्न दाखवले की, पहिली प्रतिक्रिया म्हणून त्याच्या मनात संशय तयार होतो. त्याला पहिला प्रश्न पडतो की, हे स्वप्न शक्यसृष्टीमधील आहे का? त्याला दुसरा प्रश्न पडतो की, हे शक्य सृष्टीतील स्वप्न असले तरी ते सत्यसृष्टीत उतरण्याची शक्यता किती आहे?

गोष्ट पिकाविषयी आणि मिळणाऱ्या पैशाविषयी असेल तर शेतकरी थोडातरी विश्वास ठेवतो. कारण या बाबतीत फसण्याची त्याला सवयच असते. प्रश्न जमिनीचा असेल तर तो अजिबात विश्वास ठेवत नाही.

शेतकरी आंदोलन नेमक्या या अविश्वातून उभे राहिलेले आहे.

जगातील परिस्थिती सतत बदलत असते. जसजशी ही परिस्थिती बदलत जाते, तशी तशी कुठली ना कुठली सुधारणा करण्याची गरज उभी राहत असते. अशा अपरिहार्य ठरलेल्या सुधारणा करण्याची एक पद्धत जगभर स्वीकारली गेली आहे. ज्या लोकांच्या आयुष्यात अशा सुधारणांमुळे फरक पडणार आहे, त्यांचा विश्वास संपादन करून घेतला जातो आणि मगच त्या सुधारणा केल्या जातात. आज मोदी सरकारने आणलेल्या सुधारणांना घाबरून शेतकरी त्या सुधारणांना विरोध करतो आहे. त्या शेतकऱ्याचा विश्वास सुधारणावाद्यांनी संपादन केला आहे काय?

जो कोणी शेतकरी आज रस्त्यावर उतरला आहे, त्याला नव्याने येऊ घातलेल्या सुधारणांबद्दल संशय वाटत आहे. अशा संशयाने पछाडल्या गेलेल्या शेतकऱ्याला ‘खलिस्तानी’, ‘पाकिस्तानी एजंट’, ‘चीनकडून पैसे घेणारा’ असे आरोप करून नामोहरम करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. विश्वास संपादन करण्याचा हा एक नवाच प्रयत्न भारतात केला जात आहे. या प्रयत्नाला काय प्रकारची फळे लागणार आहेत, ते २६ जानेवारीच्या दिल्ली प्रकरणामुळे सगळ्यांच्याच लक्षात येऊ लागलेले आहे.

..................................................................................................................................................................

आंबेडकरांना सहन करावा लागलेला विकृत व अविचारी वैरभाव या व्यंगचित्रांमधून उघड होतो. त्याचबरोबर ऐतिहासिक अन्याय सहन केलेल्या आंबेडकरांचं वास्तविक चरित्रही उजेडात येतं.

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीमध्ये खरेदीसाठी करण्यासाठी क्लिक करा - 

https://www.booksnama.com/book/5282/Hasanyawari-Neu-Naka

.................................................................................................................................................................

विविध स्वरूपाचे आरोप करून नामोहरम करायला शेतकरी म्हणजे काही एखादा विचारवंत नाही. बदनाम करून गप्प बसवता यायला तो काही एखादा नेता नाही. भारतात आजही शेतकरी ७० टक्के आहे. त्याच्या ताकदीचा अंदाज त्याच्यावर आरोप करणाऱ्या लोकांना खरं तर असायला पाहिजे.

मोदी सरकारने नवीन कायदे २४ महिने स्थगित ठेवण्याची तयारी दर्शवली आहे, यातच शेतकऱ्याचा विजय झाला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह भय्याजी जोशी यांनी मध्यस्ती केल्यावर स्थगिताचा हा प्रस्ताव मोदी सरकारने शेतकऱ्यांपुढे ठेवला असे म्हटले जाते आहे. एकदा या कायद्यांना २४ महिन्यांची स्थगिती दिली गेली की, पुढच्या २४ महिन्यांची स्थगिती आपोआप मिळायची शक्यता खूप आहे. २०२३ सालानंतर लोकसभेच्या निवडणुका दीड वर्षावर आलेल्या असताना शेतकऱ्यांमध्ये अप्रिय असलेले हे कायदे पुन्हा आणले जाण्याची शक्यता फार कमी आहे. 

असे असतानाही शेतकरी हे आंदोलन ताणत बसला आहे. विजयाचे रूपांतर पराजयात व्हायची शक्यता असतानाही तो हे आंदोलन ताणतो आहे. अशा विवेकहीन निर्णयाला तो का आला आहे, याचे कारण आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे.

शेतीक्षेत्रात सुधारणा केल्या गेल्या पाहिजेत, याविषयी काहीच शंका नाही. शेतकऱ्याची परिस्थिती बरी नाही, हे त्याच्या सकट सगळ्यांनाच कळते आहे. मोदी सरकारने सुधारणा आणल्या की, काँग्रेसने विरोध करायचा, आणि काँग्रेसने सुधारणा आणल्या की, भाजपने विरोध करायचा, हे ठरून गेले आहे. त्या वादात कुणी पडण्याचे कारण नाही.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

जीएसटी सुधारणा आणायचा प्रयत्न काँग्रेसने केला, तेव्हा मोदींनी स्वतः त्याला विरोध केल्याचे अनेकांच्या लक्षात आहे. नंतर मोदींनी जीएसटी सुधारणा आणल्या, तेव्हा काँग्रेसने विरोध केल्याचे सगळ्यांनी पाहिलेले आहे. हीच गोष्ट फॉरेन डायरेक्ट इनव्हेस्टमेंटविषयी झाली. पक्षीय राजकारणात हे होतच राहणार.

कुणा एका पक्षाची भूमिका काय आहे, हे लक्षात घेऊन हे जग चालत नाही. जग त्याच्या स्वतःच्या पद्धतीने आणि गतीने चालते. जगात नक्की काय घडते आहे, याचा अंदाज ज्या माणसाला घ्यायचा असतो, त्याला निःपक्षपातीपणानेच विचार करावा लागतो. त्याला पक्षातीत भूमिका घ्यावीच लागते. अशा पद्धतीने विचार करायचा झाला तर शेतकरी आंदोलनाबद्दल नक्की काय लक्षात येते?

सध्याच्या आंदोलनात नक्की काय घडते आहे, हे पाहायचे असेल तर सध्या शेतकऱ्याच्या मनात काय गोंधळ चालला आहे, हे पहिल्यांदा पाहायला पाहिजे.

सुधारणावादी लोक आज शेतकऱ्याला जे जे सांगत आहेत, त्यावर त्याचा कणभरसुद्धा विश्वास बसत नाहीये, अशी आजची परिस्थिती आहे.

एका एका मुद्द्याचा विचार करून शेतकऱ्याच्या शंका समजून घेतल्या पाहिजेत. पुढे मांडलेल्या चार मुद्द्यांपैकी पहिले तीन मुद्दे राष्ट्रीय पातळीवर झालेल्या चर्चेत अनेक वेळा मांडले गेलेले आहेत. ‘जय किसान आंदोलना’चे नेते आणि राजकीय अभ्यासक योगेंद्र यादव यांनी हेच मुद्दे त्यांच्या ३० सप्टेंबर २०२० रोजी ‘द प्रिंट’वर लिहिलेल्या ‘व्हॉट इकॉनॉमिस्ट्स लाइक अशोक गुलाटी डज नॉट अंडरस्टॅन्ड अबाउट अॅग्रिकल्चर इन इंडिया’ या लेखात मांडले आहेत.

पहिला मुद्दा असा आहे की, शेतकऱ्याला सांगितले जात आहे की - नवीन कायदा आला की, तुला तुझा माल विकण्यासाठी खूप मोठा चॉइस मिळेल. नव्या सुधारणांमुळे एपीएमसी मार्केटमध्येच शेतमाल विकायची सक्ती काढली जाईल. तुला एपीएमसी मार्केटच्या बाहेरही तुझा शेतमाल विकता येईल. (एपीएमसी मार्केट म्हणजे सरकारप्रणीत कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा बाजार). त्यावर शेतकरी म्हणतो आहे की, तुमचं खरं आहे, पण अगदी आजसुद्धा ती परवानगी मला आहेच की! ही परवानगी मिळून जवळ जवळ १५ वर्षं झाली आहेत. या काळात माझे असे काय भले झाले आहे? एपीएमसी मार्केटबाहेर माझा माल जास्त भावाने विकला जाईल याची गॅरंटी कुणी घेत आहे का? तसे नसेल तर माझी एपीएमसी माझ्याजवळ राहू द्यात. ‘Known devil is better than unknown angel’ (अनोळखी देवदूतापेक्षा ओळखीचा सैतान बरा) अशी शेतकऱ्याची याबाबत धारणा आहे.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा : केंद्र सरकारचे तीन नवे कृषी कायदे हा नव्या ‘लेजिस्लेटिव्ह अ‍ॅक्टिव्हिझम’चा प्रकार आहे!

..................................................................................................................................................................

दुसरा मुद्दा शेतकऱ्याला सांगितला जातो आहे की - शेतीच्या व्यवसायात मोठे मोठे उद्योजक येतील आणि व्यापारी येतील. ते आले की मोठा पैसा बाजारात येईल. असा पैसा आल्यामुळे एपीएमसी मार्केटमधील दलाल लोकांपासून तुझी सुटका होईल. शेतकरी यावर म्हणतो की - चांगली गोष्ट आहे, पण तुमचा तो मोठा व्यापारी मार्केटमध्ये स्वतः उभा राहणार आहे का? भाजीमार्केटमध्ये पहाटे तीन वाजता येऊन उभे राहावे लागते. धान्य मार्केटमध्ये दुपारी बाराच्या उन्हात उभे राहावे लागते. हे सगळे करण्यासाठी तो मोठा माणूस कुठल्या तरी छोट्या माणसाला नेमणार. माल खरेदी करायला आणि माल विकायला तो छोटी माणसे नेमणार हे उघड आहे. अशा परिस्थितीमध्ये सध्या आहेत, हेच एपीएमसीमधले अडतेच त्या मोठ्या व्यापाऱ्याचे दलाल म्हणून उभे राहणार. म्हणजे, आता मी एका अडत्याच्या तडाख्यात आहे, तुमचा कायदा आला की, मी दोन दुष्टांच्या तडाख्यात सापडणार.

शेतकऱ्याला तिसरा मुद्दा सांगितला जात आहे की, मोठे मोठे लोक आले की, मोठी मोठी गोदामं बांधली जातील. त्यामुळे तुझा शेतमाल वाया जायचा नाही. तुझ्या मालाचा उठाव वाढेल. त्यामुळे किमती एकदम वाढणार आणि ढासळणार नाहीत. तुला किमतीची धास्ती न बाळगता शांत मनाने पिके घेता येतील. शेतकऱ्याला हे काही पटत नाही. तो म्हणतो की, मोठा माणूस स्वतःचे पैसे टाकून गोदामं बांधेल आणि त्यातून जो पैसा मिळेल तो पैसा तो व्यापारी मला का म्हणून देईल? काय कारण? अशा गोदामं बांधणाऱ्या लोकांना साठेबाज म्हणतात, हे शेतकऱ्याने ऐकलेले आणि पाहिलेले असते. शेतमाल साठवून हे लोक पैसा करतात हे त्याला माहीत असते. हे लोक त्या पैशामधला एक पैसासुद्धा शेतकऱ्याला देत नाहीत, हेसुद्धा त्याने पाहिले असते. मोठ्या प्रमाणात साठे करता आले की, त्याचा चांगला परिणाम किमतीवर होतो आणि त्यामुळे शेतकऱ्याचा फायदा वाढतो, हे काही शेतकऱ्याला पटत नाही.

तो परत परत विचारत राहतो - गोदाम बांधून, कमी किमतीत माल खरेदी करून, त्या मालाची किंमत वाढेपर्यंत थांबून, जो फायदा होईल; तो फायदा मला त्या मोठ्या माणसाने द्यावाच का? तो मोठा माणूस जो फायदा कमावेल त्यातला काही पैसा तुझ्या वाट्याला कसा येईल, हे शेतकऱ्याला समजावून सांगण्याचे काम सरकारचे आहे. ते काम करताना सरकार दिसत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. दिसते काय तर सगळीकडे चाललेला ‘शेतकरी खलिस्तानी आहे, पाकिस्तानी आहे, टेररिस्ट आहे’ असा प्रचार! यावर शेतकरी म्हणतो, ‘बरं बाबांनो तुमचं खरं असेल. असेनसुद्धा मी टेररिस्ट. पण कुणीतरी मला कृपा करून सांगा ना, की मोठी मोठी गोदामं बांधणाऱ्या मोठ्या माणसानं त्याच्या कष्टाचा पैसा मला द्यावाच का?’

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा : केंद्र सरकारची नियत साफ आहे? हेतू स्वच्छ आहेत? तसा दाखला गेल्या सहा-सात वर्षांत या सरकारला मिळवता आलेला नाही!

..................................................................................................................................................................

एपीएमसीमधला अडत्या काहीही झालं तरी गावातला असतो. फार तर पंचक्रोशीमधला असतो. तो किती पैसा मिळवत आहे, याचा अंदाज शेतकऱ्याला असतो. काही वाद झाला तर मिटवण्यासाठी कुणा स्थानिक नेत्याला मध्ये घालता येते. इथे मुंबईच्या अब्जाधीश व्यापाऱ्याने गुलबर्ग्यात गोदाम बांधले आणि वाद झाला तर मध्ये कुणाला घालायचे? तो मोठा माणूस म्हणाला, ‘जा न्यायालयात, तर त्याच्या ताकदीला छोट्या शेतकऱ्याने पुरून कसे उरायचे?’

चौथा मुद्दा आहे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगचा. आपल्यापेक्षा मोठ्या माणसाशी कसलीही लिखापढी करायची म्हणजे शेतकऱ्याच्या अंगावर काटा उभा राहतो. बँका किंवा अशा कुणाशीही लिखापढी करायला सांगा, शेतकरी लगेच करेल. पण, आपल्यापेक्षा मोठ्या माणसाशी लिखापढी करायला तो घाबरतो. याचे कारण, खासगी व्यक्तीशी लिखापढी केल्याने आपल्या जमिनीची आपली मालकी गोत्यात येईल अशी त्याला भीती वाटते. आणि ते खरेही असते. शेतमालातून येणाऱ्या पैशाची काही हमी नसते, हा त्याचा जीवनानुभव आहे. शेतमालाची विक्री होईल आणि त्या जिवावर आज काही लिखापढी करायची, हे काही त्याला पटत नाही. तो म्हणतो, ‘अरे निसर्गाच्या कचाट्यातून एकदा शेतमाल माझ्या ताब्यात येऊ दे, अडत्याच्या कचाट्यातून सुटून त्याचा पैसा होऊ दे; मग ठरवू त्या पैशाचं काय करायचं ते. आधीच कसलं कॉन्ट्रॅक्ट करायचं? बँकेकडे जमीन गहाण ठेवली तर कर्जमाफी वगैरे होऊन ती परत मिळेल. इथे काय? जमीन हातची गेली तर मी काय करायचे?’

थोडक्यात जुन्या व्यवस्थेत आपल्या मागे सरकार आहे, असे त्याला वाटत राहते. जुन्या व्यवस्थेत त्याला सरकारचा आधार वाटतो. नव्या खासगीकरणात तो आधार राहणार नाही, अशी भीती त्याला वाटते आहे.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा : कृषी विधेयके : शेतकऱ्यांचे हित साधणार की माती करणार?

..................................................................................................................................................................

पिकाला मिळणाऱ्या किमतीवर सगळे अवलंबून आहे, हे त्याला कळते आहे. सरकारने शेतमालाच्या किमतीची हमी घेतली तर खासगीकरणाचे सगळे मुद्दे त्याला पटतील. त्याला माहीत आहे की, सगळे घोडे नेमके शेतमालाच्या किमतीपाशी अडते. त्याचे म्हणणे एवढेच आहे - या नव्या व्यवस्थेत शेतमालाला चांगल्या किमती येणार आहेत ना? खरे ना? मग शेतमालाच्या किमतीची हमी सरकारने द्यायला काय हरकत आहे? बँकेमध्ये पैसे असल्यावर चेक द्यायला काय प्रॉब्लेम आहे? मिनिमम सपोर्ट प्राईसला - आधारभूत किमतीला - कायद्याचे कुंकू लावायला काय हरकत आहे?

एकदा सरकारने कायदा केला की, एवढ्या एवढ्या किमतीच्या खाली बाजार पडला तर आम्ही तो माल त्या किमतीला नक्की खरेदी करू - की मग सगळे शेतकरी निर्धास्त होतील. नवीन व्यवस्थेमध्ये चांगल्या किमती येणार आहेत तर सरकारने ही हमी घ्यायला काय हरकत आहे? सरकारला कुठे उचलून पैसे द्यायचे आहेत? नुसती हमी तर द्यायची आहे. गव्हाला जर २५०० रुपये प्रति क्विंटलपेक्षा जास्त किंमत येणार असेल तर गव्हासाठी १९०० रुपये प्रति क्विंटल आधारभूत किंमत जाहीर करायला काय हरकत आहे? बाजारामध्ये २५०० रुपये क्विंटल मागे मिळत असताना १९०० रुपयांना गहू विकायला शेतकऱ्याला काय वेड लागले आहे काय?

आधारभूत किमतींना सरकार कायद्याची प्रतिष्ठा देत नाहीये याचा अर्थ ‘नव्या कायद्यांमुळे शेतमालाला भाव येईल याची हमी सरकारलाच नाहीये’ असाच लावला जातो आहे. तो म्हणतो आहे, ‘अरे तुम्हालाच हमी नाहीये तर मला गरिबाला या सगळ्यात का अडकवता आहात? जे चालू आहे, ते चालू राहू द्या ना!’

येथे सुधारणेच्या बाजूच्या लोकांनी त्याला समजावून सांगायला पाहिजे की, ‘अरे बाबा, सुधारणा म्हटल्या की, काही वर्षं थोडी अस्थिरता येतच असते. तो डोंगर चढून गेले की, मग हळूहळू किमती सुधारतात.’

त्यावर शेतकरी म्हणेल की, ‘तुमचं खरं आहे, पण या मधल्या काळात माझ्यावर आत्महत्या करायची पाळी आली तर काय मी करायचे ते कृपा करून सांगा.’

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा : शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांची ससेहोलपट करणारे कायदे

..................................................................................................................................................................

शेतकऱ्याच्या या प्रश्नावर काय उत्तर द्यायचे, हे सुधारणावाद्यांनी ठरवायचे आहे. आधारभूत किमतीला कायद्याचे कुंकू लावायचे नसेल तर सरकारनेसुद्धा या प्रश्नाचे उत्तर द्यायला हवे.

मोदी सरकारने आणल्या आहेत, अशा सुधारणा जगामध्ये खूप ठिकाणी आणल्या गेल्या आहेत. त्या सुधारणांची उदाहरणे सुधारणावाद्यांनी शेतकऱ्यासमोर ठेवायला हवीत. त्यावर शेतकरी विचारेल की, ‘जिकडे सुधारणा आल्या आहेत तिकडे शेतमालाला चांगला भाव आलेला आहे का? आणि, शेतमालाला चांगला भाव आल्यावर तिथल्या सगळ्या सबसिडी बंद झाल्या आहेत का?’ यावर - सुधारणा झाल्या तरीदेखील जगभर शेतीच्या सबसिडी अजून का सुरू आहेत, हे सुधारणावाद्यांना त्याला समजावून सांगावे लागेल.

सुधारणा व्हायला पाहिजेत हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे. मोदी सरकारने चांगली पावले उचलली आहेत, याबाबत शंका नाही. हे सरकार अदानी आणि अंबानी यांचे हस्तक आहे, असे म्हणणे ‘शेतकरी टेररिस्ट आहे’ असे म्हणण्याइतकेच अन्याय्य आहे.

सुधारणा करताना सरकारची नियत चांगली आहे, हे मान्य करायला काहीच हरकत नाही. सरकार पूर्वीची सगळी यंत्रणा बदलत आहे, ही चांगलीच गोष्ट आहे. फक्त प्रश्न असा आहे की, ही यंत्रणा बदलली जात असताना मधल्या काळात जे धोके तयार होतात, त्यांची सगळी जबाबदारी एकट्या अन्नदात्यावर का टाकली जात आहे? याचे उत्तर सरकारने शेतकऱ्याला द्यायला पाहिजे. सुधारणा फसली किंवा त्यातून काही वेगळेच निघाले तर शेतकऱ्याने कुणाच्या तोंडाकडे बघायचे?

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा : नवी कृषी विधेयके खरोखरच शेतकऱ्यांच्या हिताची आहेत?

..................................................................................................................................................................

अन्न पिकवण्याचा व्यवसाय सातत्याने धनदायक ठरू शकत नाही, हे जगभरचे सत्य आहे. असा हा सातत्याने नफा न देणारा व्यवसाय बंद करूनही चालत नाही, कारण अन्न तर सगळ्यांनाच लागते. अगदी याच कारणासाठी शेतकऱ्याला जगभर सबसिडी द्याव्या लागतात. हे सर्व जर असे आहे तर शेती क्षेत्रातील सुधारणांमधल्या धोक्यांची आर्थिक जबाबदारी शेतकऱ्याबरोबरच सगळ्या समाजाने आणि सरकारने घ्यायला काय हरकत आहे? 

शेतकरी, मग तो कुठलाही असला तरी सरकारच्या आर्थिक मदतीशिवाय जगू शकत नाही, हे जगभरचे सत्य आहे. अगदी अमेरिकन शेतकरीसुद्धा सरकारच्या मदतीशिवाय जगू शकत नाही. तिथे तर सगळ्या सुधारणा कित्येक दशकांपूर्वीच आल्या आहेत. तरीदेखील तिथे भारतीय शेतकऱ्यापेक्षा जास्त सबसिडी का द्यावी लागते आहे, हे सुधारणावाद्यांनी शेतकऱ्याला समजावून सांगितले पाहिजे. भारतात प्रत्येक शेतकऱ्याला सरासरीने बघितले तर, ४८ डॉलर सबसिडी दर वर्षी मिळते. हीच मदत अमेरिकेत ७००० डॉलरची दिली जाते. आजचा डॉलरचा दर बघितला तर भारतात ही मदत ३६०० रुपयांची होते, तर अमेरिकेत ती ५,५०,००० रुपायांची होते.

१९९१च्या आर्थिक सुधारणा आणि ही सुधारणा यात मूलभूत फरक आहे. उद्योजक, व्यापारी आणि अर्थसंस्था यांच्यात कुठल्याही फटक्यातून सावरायचे सामर्थ्य असते. ते शेतकऱ्यात कसे असेल? आपल्याला या सुधारणा झेपणार कशा, अशी चिंता शेतकऱ्याला लागत असेल तर ती चिंता मिटवली गेली पाहिजे. त्याला ‘टेररिस्ट’ म्हणून किंवा सुरजित भल्ला यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञाकडची विदा (डाटा) दाखवून काहीच उपयोग नाही.

कांदा वगैरे पिकांबाबत शेतकऱ्याने बघून ठेवले आहे की, पिकाच्या किमती वाढायला लागल्या की, त्या किमती कमी कशा होतील हे सरकार बघते. मग ते सरकार भाजपचे असो की काँग्रेसचे. कांदा सत्तर रुपयाच्या पुढे गेला की, जनता अस्वस्थ होते. तिला शांत करण्यासाठी सरकार कांदा निर्यातीवर बंदी घालते. जेव्हा दोन पैसे गाठी लागायचे तेव्हा सरकार किमती पाडते. कांदा दोन रुपये किलो होतो, तेव्हा किमती वर उचलण्याचे कुठलेही प्रयत्न होत नाहीत. किमती दोन रुपये किलो होतात, तेव्हा शेतकऱ्याला कर्ज होते. कांद्याच्या किमती वरच्या दिशेला टिकल्या तर हे कर्ज सहज फेडता येते. पण नेमक्या त्या वेळी सरकारने किमती पाडल्या की, सगळेच संपते.

..................................................................................................................................................................

हेही पहा : दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाचा तडाखा : ‘कायदेवापसी’शिवाय ‘घरवापसी’ नाही!

..................................................................................................................................................................

मग पुढे निवडणुकांची वाट पाहावी लागते. तेव्हा कर्जमाफी होते आणि शेतकऱ्याचा जीव भांड्यात पडतो. कर्ज माफ झाले की, बिचाऱ्या शेतकऱ्याला थोडे हायसे वाटते, पण जेव्हा तो मान वर करून बघतो तेव्हा त्याला दिसते की, सगळ्या मध्यम आणि श्रीमंत वर्गाला त्याचा राग आलेला आहे. त्याला हसावे की, रडावे तेच कळत नाही. थोडक्यात काय? ना सरकार त्याचे, ना समाज त्याचा. सुधारणा कायदे आले की, मात्र सगळा धोका त्याने उचलायचा!

शेतकरी संघटनेचे काही सदस्य येऊ घातलेल्या सुधारणांच्या बाजूचे आहेत. शरद जोशी यांनी मांडलेले सुधारणेचे विचार हे लोक पुढे नेत आहेत. जोशी यांचे विचार १९७० आणि १९८०च्या दशकातील समाजवादी यंत्रणेच्या वेळी तयार झाले होते. भारतात नरसिंह राव आणि मनमोहन सिंह यांनी १९९१ साली सुधारणा आणल्या. समाजवादी तत्त्वज्ञानाचा अस्त झाला. त्यानंतर जोशी मागत होते, त्यातल्या काही सुधारणा झाल्याही.

आता ३० वर्षांनी नवे कायदे सामोरे आल्यावर शेतकऱ्याच्या मनात नव्या सुधारणांबद्दल जो संशय तयार झाला आहे, त्याबद्दल शेतकरी संघटनेतील लोकांनी त्यांची मते मांडली पाहिजेत. नव्या काळात शेतकऱ्याची दारुण अवस्था बघून शरद जोशी आज काय म्हटले असते, याचा विचार करून त्यांच्या अनुयायांनी मते मांडली पाहिजेत. कुणी वैचारिक मायबाप असण्याची शेतकऱ्याला गरज नाही, पण कुणी त्याची बाजू मांडली तर त्याला आवडणार नाही, असे काही नाही.

शेतकऱ्याच्या आयुष्यात जमिनीशिवाय फारसे काही नसते. ना शिक्षण, ना भांडवल, ना कसले कौशल्य! जमीन जाण्याचा विचार शेतकरी सहनच करू शकत नाही. जे काही जगायचे ते जमिनीच्या आधाराने. लग्न कार्ये, घर इमले सगळे तिच्या आधारवर. आजारपणे, दुखणीखुपणी तिच्या मायेवर तारून न्यायची. या सर्व आधारावर घाला पडणार असेल तर शेतकरी अस्वस्थ होणारच. तो बिचारा म्हणतो आहे की, ‘आधारभूत किमतीला कायद्याचं कुंकू लावा. ते लावलं जात नाहीये याचा अर्थ, सरकारला शेतमालाचे भाव वाढतील याची खात्री नाहीये असा तो लावतो आहे.’

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

एम. एस. स्वामिनाथन आयोगाने खूप वर्षांपूर्वी सांगितले आहे की, शेतमाल तयार करण्याला लागतो तो सगळा खर्च लक्षात घ्या, आणि त्यावर ५० टक्के नफा शेतकऱ्याला मिळेल याची व्यवस्था करा. नरेंद्र मोदी २०१४ साली स्वतः म्हणाले होते की, ‘स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी आम्ही लागू करू.’ मग त्यांच्या सरकारने २०१७ साली सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले की - स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी आम्ही लागू करू शकत नाही आहोत. केंद्र सरकारचेही बरोबर होते. भारतासारख्या गरीब देशाकडे पैसा नसेल तर अशा शिफारसी लागू कशा करायच्या? त्यावेळेस शेतकऱ्याने एकंदर परिस्थिती समजून घेतली आणि २०१९च्या निवडणुकांमध्ये मोदींना पुन्हा निवडून दिले.

आता मोदी सरकार शेतकऱ्यांना सांगत आहे की, तुम्ही अगदी निश्चिंतपणे नव्या कायद्यांना पाठिंबा द्या. तुम्हाला काही त्रास होणार नाही. कारण आधारभूत किमती आम्ही रद्द करणार नाही आहोत. त्यावर शेतकरी म्हणतो आहे की, ‘तुम्ही स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफरशींबद्दल जसं केलंत, तसं तुम्ही आधारभूत किमतींच्या बाबतीत केलंत तर आम्ही काय करायचं? त्यापेक्षा तुम्ही सरळ कायदा करा. आपण यावेळी नुसत्या शब्दांवर अबलंबून राहायला नको.’

तो म्हणतो आहे की, सगळ्या पिकांना आधारभूत किमती देण्याएवढे पैसे तुमच्याकडे नसतील तर ठीक आहे. जेव्हा भारत सरकारकडे तेवढे पैसे येतील तेव्हा आपण सुधारणा करू. अमेरिकेसारखे करा. जेव्हा सरकारकडे पैसा आला तेव्हाच फ्रँक्लिन रूझवेल्टसाहेबाने सगळी जबाबदारी उचलली. पीक जास्त येते आणि त्यामुळे किमती पडतात म्हणून रूझवेल्टसाहेबाने एकूण उत्पादन कमी करण्यासाठी शेतकऱ्याला पीक न घेण्याचेसुद्धा पैसे दिले. रूझवेल्टसाहेबाच्या सरकारने आधी पैसा टाकला आणि मग सुधारणा केल्या.

भारतीय शेतकरी आज केविलवाणा होऊन विचारतो आहे, ‘माझ्याकडे दातावर मारायला पैसा नाहीये, आणि तुम्ही माझ्याकडच्या तुटपुंज्या पैशांच्या जिवावर सुधारणा का करता आहात? तुम्हीही अन्न खाता ना? मी तुमच्यासाठी अन्न पिकवतो या गोष्टीची थोडी कदर करा. २६ जानेवारीला माझे काही बांधव चुकीचे वागले. मान्य आहे, पण त्यामुळे माझ्या मुख्य प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून कसे चालेल?’

..................................................................................................................................................................

लेखक श्रीनिवास जोशी नाटककार आहेत. त्यांची ‘आमदार सौभाग्यवती’, ‘गाठीभेटी’, ‘दोष चांदण्याचा’ अशी काही नाटके रंगभूमीवर आलेली आहेत. ‘टॉलस्टॉयचे कन्फेशन’ आणि ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ अशी दोन पुस्तकेही आहेत.

sjshriniwasjoshi@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -