महाराष्ट्राची सीमाप्रश्नाबद्दलची बाजू न्याय्य आहे, हे माझ्यातल्या कार्यकर्त्यालाच वाटतं असं नाही, तर माझ्यातल्या राज्यशास्त्राच्या भाषिक राजकारणाच्या अभ्यासकालाही वाटतं.

‘महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प’ हे सीमाप्रश्नाबाबतचे पुस्तक नुकतेच महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आले आहे. या पुस्तकाचे संपादन दीपक कमल तानाजी पवार यांनी केले आहे. त्यांच्या दीर्घ संपादकीयाचा हा संपादित अंश...

..................................................................................................................................................................

हे पुस्तक म्हणजे दीर्घकाळच्या परिश्रमाचे फळ आहे. गेली जवळपास दहा-बारा वर्षे मी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर काम करतो आहे. दोन पूर्णत: वेगळे प्रसंग सुरुवातीला नोंदवतो. एका कन्नड मैत्रिणीच्या घरी चर्चा करत असताना ती म्हणाली की, “तुमचे मराठी लोक ‘काळा दिन’ कशाला साजरा करतात?” त्यावर मी म्हणालो, “एखादा प्रदेश अन्यायकारक रीतीनं ताब्यात घेतला असेल, तर लोक प्रतिक्रिया देतीलच ना?” आणखी एकदा आकाशवाणीत चर्चा करत असताना एक कन्नड सहकारी म्हणाले, “तुम्ही मातृभाषेतल्या शिक्षणाचा आग्रह धरता, मग गोकाक आयोगाच्या अमलबजावणीला तुमचे मराठी लोक का विरोध करतात?” तेव्हा मी त्यांना म्हटलं, “वादग्रस्त सीमाभाग सोडून उरलेल्या कर्नाटकात कन्नड सक्तीची अमलबजावणी करायला काहीच हरकत नाही, पण जो प्रदेश निर्विवादपणे तुमचा नाही, तिथे कन्नड सक्ती करणं कोणीतरी कसं सहन करेल?”

जवळपास दहा वर्षांपूर्वी कोल्हापुरात एन. डी. पाटीलसाहेबांची भेट झाली. त्यांनी बेळगावला जाऊन तिथल्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या लोकांशी बोलावं असं सुचवलं. मी आणि माझे सहकारी त्या निमित्ताने पहिल्यांदा बेळगावात गेलो होतो. तेव्हापासून आजतागायत बेळगाव, खानापूर, निपाणी, कारवार, बिदर, भालकी, सुपा, हल्याळ अशा अनेक भेटी झाल्या. सीमाप्रश्नाची कमी-अधिक प्रमाणात धग जाणवली, पण आजतागायत हा प्रश्न संपला आहे, हा प्रश्न म्हणजे जुनी मढी उकरून काढण्यासारखं आहे, असं कधीही वाटलं नाही. माझ्या मराठी भाषेच्या कामाबद्दल आस्था असणाऱ्या अनेकांना महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या माझ्या कामाबद्दल आश्चर्य वाटत आलं आहे. मुळात असा प्रश्न आहे, हे अनेकांना माहीतच नव्हतं. माहीत असलं, तरी ‘आता जग इतकं बदललंय, इतकं जवळ आलंय, मग भौगोलिक सीमारेषांचं एवढं कशाला कौतुक करायचं, सगळा देश एकच आहे ना, सीमाभाग महाराष्ट्रात नसला तरी भारतातच आहे ना, भाषा म्हणजे संवादाचं साधन, त्याच्या जीवावर अस्मितेच्या लढाया कशाला करायच्या’, असं म्हणणारे अनेक जण मला भेटले आहेत.

मी ज्या प्राध्यापकी पेशात आहे, तिथे गेल्या अनेक वर्षांमध्ये सार्वजनिक जीवनाशी जोडून घेण्याची लोकांना सवय राहिलेली नाही. त्यामुळे ‘हे नसते उद्योग तू कशाला करतोस?’ अशा अभिप्रायापासून ‘चळवळीतलं काम ते कमअस्सल’ अशा अहंगंड जोपासणाऱ्या प्रतिक्रियाही मी ऐकल्या आहेत. महाराष्ट्राची सीमाप्रश्नाबद्दलची बाजू न्याय्य आहे, हे माझ्यातल्या कार्यकर्त्यालाच वाटतं असं नाही, तर माझ्यातल्या राज्यशास्त्राच्या भाषिक राजकारणाच्या अभ्यासकालाही वाटतं. संशोधनाच्या सर्व शिस्तीचा सांगोपांग विचार केल्यावरदेखील माझ्या या मतात बदल करण्याचं मला काहीही कारण दिसत नाही.

..................................................................................................................................................................

आंबेडकरांना सहन करावा लागलेला विकृत व अविचारी वैरभाव या व्यंगचित्रांमधून उघड होतो. त्याचबरोबर ऐतिहासिक अन्याय सहन केलेल्या आंबेडकरांचं वास्तविक चरित्रही उजेडात येतं.

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीमध्ये खरेदीसाठी करण्यासाठी क्लिक करा - 

https://www.booksnama.com/book/5282/Hasanyawari-Neu-Naka

..................................................................................................................................................................

हा केवळ भावनिक आणि अस्मितेचा प्रश्न आहे असं मी मानत नाही. राज्याराज्यांतल्या कायदेशीरपणाचा आणि सामूहिक नीतीमत्तेचा हा प्रश्न आहे असं मला वाटतं. खेडे हा घटक, भाषिक, बहुसंख्या आणि लोकेच्छा, हे राज्य पुनर्रचनेचे चार मूलाधार महाराष्ट्राने कल्पनेतून निर्माण केलेले नाहीत. स्वातंत्र्योत्तर भारतात ज्या ज्या वेळी सीमांची निश्चिती करायचा प्रयत्न झाला, त्या त्या वेळी या तत्त्वांचा विचार केला गेला आहे. महाराष्ट्राने आत्यंतिक सातत्याने या तत्त्वांचा पाठपुरावा केला आहे. कर्नाटकची अरेरावी कितीही वाढली, तरीही सनदशीर मार्गाला रजा दिलेली नाही. एखादा प्रश्न इतका अपवादात्मक असतो, की तो प्रश्नच आहे की नाही, अशी शंका लोकांच्या मनात निर्माण होते. या प्रश्नाचं दीर्घकाळ रेंगाळणं आणि त्याचं एकमेवाद्वितीयत्व यामुळे अनेकांना हा प्रश्न संपला आहे, असं वाटणं स्वाभाविक आहे. पण त्यावर उतारा म्हणून निराशावाद्यांनी १ नोव्हेंबरच्या ‘काळ्या दिना’च्या गर्दीचा अनुभव घेतला पाहिजे.

गेली दहा वर्षे सीमाभागात काम करत असताना आणि गेले वर्षभर शासनात काम करत असताना मला या प्रश्नासंबंधी दस्तावेजीकरणाची उणीव वारंवार जाणवलेली आहे. ज्ञान ही ताकद आहे आणि ज्ञानाचा पाठपुरावा ही सवय झाली पाहिजे. त्यामुळे एकीकडे रस्त्यावरचा सीमालढा लढत असताना वैचारिक शिबंदीही तितकीच पक्की पाहिजे, याबद्दल माझ्या मनात शंका नाही. हे काम कुणीतरी करायला पाहिजे, मग मीच ते का करू नये, या प्रश्नाच्या उत्तरात या पुस्तकाची सुरुवात आहे. कार्यकर्ता म्हणून काम करत असताना मी ‘बेळगाव सकाळ’साठी ‘सीमापर्व’ या नावाने सीमाप्रश्नाचा मागोवा घेणारी ६० लेखांची मालिका लिहिली. मी आणि माझ्या सहकाऱ्यांनी सीमाभागाचा मौखिक इतिहास शब्दबद्ध करणाऱ्या ऐंशीहून अधिक मुलाखती घेतल्या. अनेकदा सीमाभाग पायाखाली घातला. पण हे सगळं संचित विरून जाऊ नये यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं होतं. एका अर्थानं हे पुस्तक ही माझी वैयक्तिक गरजही आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

आता या पुस्तकातल्या विविध विभागांबद्दल आणि मजकुराबद्दल थोडेसे. हे पुस्तक एकूण सहा विभागांत विभागलेलं आहे. हे पुस्तक सीमाभागातील जनतेला आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीला अर्पण करण्यात आलं आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सीमाभागातील जनता आणि महाराष्ट्र एकीकरण समिती यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा यापेक्षा चांगला मार्ग नाही, असं मला वाटतं. पहिल्या विभागात सर्व मान्यवरांची मनोगतं आहेत. बऱ्याचदा मान्यवरांचे शुभेच्छा संदेश पुस्तकांमध्ये वापरले जातात, त्यापेक्षा याचं स्वरूप वेगळं आहे. राज्यकर्ते म्हणून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि सीमाभाग समन्वयक-मंत्री यांनी सीमाप्रश्नाबद्दलची आपली बांधीलकी नि:संदिग्ध व्यक्त केली आहे. सीमाभाग हा कर्नाटकव्याप्त प्रदेश आहे, हे मुख्यमंत्र्यांचं आक्रमक प्रतिपादन आणि सीमाभागासाठी वाट्टेल ती किंमत मोजू, ही उपमुख्यमंत्र्यांची ग्वाही, सीमाभागातील आणि राज्यातील जनतेच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी या लढ्यातल्या दिग्ग्जांबद्दलची कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी काँग्रेस पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रश्नाबद्दल विरोधी पक्ष शासनासोबत राहील अशी ग्वाही दिली आहे. सीमालढ्याचे भीष्माचार्य प्रा. एन. डी. पाटील यांनी या लढ्याचा दीर्घ इतिहास संक्षिप्तपणाने मांडला आहे. त्यांची या लढ्याबद्दलची निरीक्षणं महत्त्वाची ठरावीत. दोन्ही सीमाभाग समन्वयक मंत्र्यांनी १ नोव्हेंबर २०२०च्या ‘काळ्या दिना’च्या निमित्ताने सीमाभागातील जनतेला लिहिलेलं पत्रही या विभागात आहे. सीमाभागातील सर्व वर्तमानपत्रांनी या पत्राला ठळक प्रसिद्धी दिली होती. सीमाभागातील दलित, वंचित, बहुजन यांना महाराष्ट्र शासनासोबत आणण्याचा समन्वयक मंत्र्यांचा प्रयत्न लक्षणीय आहे.

दुसऱ्या विभागात प्रधान सचिव श्रीकांत देशपांडे यांनी गेल्या काही महिन्यांत शासनाच्या वतीने उचललेल्या पावलांचा लेखाजोखा मांडला आहे. तिसऱ्या विभागात सीमाप्रश्नाचा थोडक्यात आढावा घेतला आहे. १९५६पासून जवळपास २०१०पर्यंत केंद्र, राज्य आणि कर्नाटक यांच्या पातळीवर घडलेल्या जवळपास दोनशे घडामोडींची नोंद सर्वोच्च न्यायालयातल्या महाराष्ट्राच्या वकिलांच्या टीमने केली आहे. ही नोंद इतकी तपशीलवार आहे की, सर्वोच्च न्यायालयात आणि इतरत्रही गेल्या ६० वर्षांत काय घडलं, हा प्रश्न विचारणाऱ्यांना त्याचं नीट उत्तर मिळतं. महाराष्ट्राने केंद्राच्या आणि कर्नाटकच्या पातळीवर केलेले प्रयत्न महाराष्ट्राचा चांगुलपणा, समंजसपणा, सहनशीलता आणि भारत सरकारची तटस्थता, तसंच कर्नाटकची मग्रुरी दाखवणारा आहे. इतका चांगलुपणा अस्थानी तर ठरला नाही ना, अशी एक शंकाही त्यानिमित्ताने मनात डोकावते.

‘महाराष्ट्राचे महामंथन’ हा बृहत-ग्रंथ लिहिणारे लालजी पेंडसे, म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याचे एक महत्त्वाचे नेते आणि दस्तावेजकार होते. त्यांनी या लढ्याचे अतिशय मनोज्ञ आणि अस्वस्थ करणारे चित्रण केले आहे. त्यातला ‘साराबंदीचा लढा’ या पुस्तकासाठी निवडला आहे. सीमाभागातील जनतेचं धाडस, त्याग, हालअपेष्टा सहन करण्याची क्षमता आणि कर्नाटक पोलिसांचा रानटीपणा, यातला विरोधाभास सहज लक्षात येण्यासारखा आहे. बार्डोलीच्या साराबंदी सत्याग्रहानंतर वल्लभभाई पटेल सरदार झाले, पण सीमाभागातला हा लढा यशस्वी करणाऱ्या सुंठणकर, सायनाक, बाबुराव ठाकूर यांना आयुष्याच्या अखेरपर्यंत वैफल्यच सहन करावं लागलं. प्रत्येक आंदोलनाची नियती असते का, असा प्रश्न या निमित्ताने पडतो.

संपूर्ण महाराष्ट्र समितीचे नेते दाजीबा देसाई यांनी ‘राष्ट्रवीर’ या नियतकालिकातून भारत सरकार, कर्नाटक सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यावर कोरडे ओढले आहेत. त्यांची भाषा इतकी आक्रमक आहे की, एखाद्या राजकीय पक्षाच्या हलक्या काळजाच्या माणसाच्या भावना लगेच दुखावतील. त्यांनी केलेली टीका आत्ताच्या परिप्रेक्ष्यात पाहून चालणार नाही. त्या काळात काँग्रेस देशात सर्वत्र सत्तेवर होती, अशा परिस्थितीत हा प्रश्न न सोडवू शकल्याबद्दलचा उद्वेग दाजीबांच्या लेखनात पदोपदी दिसतो. त्यांची भाषा त्यामुळे तिखट झाली आहे. दाजीबांच्या लेखनाचा पहिलाच खंड प्रसिद्ध झाला आहे. ज्यांना दाजीबा, उद्धवराव पाटील, केशवराव धोंडगे यांच्या सीमालढ्यातल्या योगदानाचा अभ्यास करायचा आहे, त्यांच्या दृष्टीने ही सुरुवात आहे.

शिवसेना हा पक्ष सीमालढ्याबद्दल सुरुवातीपासूनच आक्रमक आहे. १९६७ साली मुंबईत सीमाप्रश्नासाठी झालेल्या आंदोलनात ६९ लोकांचा मृत्यू झाला. शिवसेनाप्रमुखांनी सीमाप्रश्नाबद्दल सतत आग्रही भूमिका घेतली. त्याचं प्रत्यंतर त्यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना लिहिलेल्या पत्रातही दिसतं.

..................................................................................................................................................................

‘खिंडीत’ : शैक्षणिक जगताच्या अंतरंगाची विरूपता भेदकपणे उलगडणाऱ्या कथा

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीमध्ये ऑनलाईन खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5254/Khindit

..................................................................................................................................................................

महाजन आयोगाच्या अहवालाची मुद्देसूद चिरफाड करणारा शांताराम बोकील यांचा दीर्घ लेख अत्यंत महत्त्वाचा आहे. खरं तर या आधीच या लेखाचा इंग्रजी, हिंदी आणि कानडी अनुवाद व्हायला हवा होता. दर्शनिका विभागातील दिलीप बलसेकर आणि सायली पिंपळे यांनी अतिशय नेमकेपणाने सीमाभागाचं मराठीपण अधोरेखित केलं आहे. ‘सकाळ’ वर्तमानपत्राच्या बेळगाव आवृत्तीत मी सीमाप्रश्नाचा मागोवा घेणारी ६० लेखांचा मालिका लिहिली. या लेखमालेतलं निवडक लेखन या विभागात सविस्तरपणे दिलं आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातला दावा, त्यातली महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि भारत सरकारची भूमिका, लढ्याच्या वेगवेगळ्या टप्प्यावरच्या घडामोडी, याची तपशीलवार माहिती वाचकांना मिळेल. आपण माहिती अधिकाराच्या जगात वावरत आहोत. अशा काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दाव्याचा तपशील महाराष्ट्रातल्या आणि सीमाभागातल्या जनतेला नीट माहीत असणं, हे लढा पुढे नेण्याचं महत्त्वाचं साधन ठरणार आहे.

चौथ्या विभागात यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, ए. आर.  अंतुले, मधु दंडवते, उद्धवराव पाटील, शरद पवार, मनोहर जोशी, देवेंद्र फडणवीस या सर्वांची विधिमंडळातली भाषणं आणि त्यावरच्या चर्चा एकत्र केल्या आहेत. खरं तर १९५६पासून आजतागायत महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात आणि देशाच्या संसदेत सीमाप्रश्नावर जी जी चर्चा झाली, ती खंडनिहाय प्रसिद्ध होण्याची गरज आहे. पण ते दीर्घकाळाचं काम आहे. या पुस्तकात त्याची सुरुवात झालेली दिसेल. मुख्यमंत्रीपदावर असलेल्या व्यक्ती सीमाप्रश्नाकडे कशा पाहतात, विचारी आणि आक्रमक विरोधक त्यांना कसा जाब विचारतात आणि सर्वसहमती कशी तयार होते, याचा वस्तुपाठच या भाषणांमधून मिळेल.

लोकशाहीच्या संकेतानुसार जे सत्तेत आहेत त्यांना कठोर टीका सहन करावीच लागते. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदावर असणाऱ्या सगळ्यांना विरोधकांची शेलक्या शब्दांतली टीका सहन करावी लागली आहे. या टीकेमुळे त्या त्या मान्यवराच्या चाहत्याने हळहळण्यापेक्षा एकूण राजकीय व्यवस्थेच्या परिप्रेक्ष्यात या चर्चेकडे तटस्थपणे पाहिलं पाहिजे. राजकीय नेत्यांची भाषा, समयसूचकता, वैधानिक आयुधं वापरण्याची क्षमता, आणि प्रश्नाचं साकल्याने असणारं भान, या गोष्टी या भाषणांमधून लक्षात येतील. भाषण करणाऱ्या प्रत्येक नेत्याचा वेगवेगळ्या भाषणांमधला स्वर वेगळा लागतो. बदलत्या परिस्थितीला तो त्याने दिलेला प्रतिसाद आहे. इतकी विचारी माणसं महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात होती, ही समाज म्हणून आपल्या सगळ्यांच्या दृष्टीने अभिमानाची बाब आहे. या प्रकारच्या भाषणांमधून संदर्भ सोडून वाक्ये काढली तर अर्थाचा अनर्थ होऊ शकतो. म्हणून अशा प्रकारची दीर्घ निवेदनं वाचणं, पचवणं, ही अभ्यासक, कार्यकर्ते, पत्रकार, राजकीय अभिजन यांची नियमित सवय झाली पाहिजे.

पाचव्या विभागात कला आणि सीमाप्रश्न यातल्या आंतरसंबंधाचा प्रातिनिधिक मागोवा घेतला आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची व्यंगचित्रं अतिशय धारदार आणि परिणामकारक होती, हे वेगळं सांगायला नको. सीमाप्रश्नाच्या बाबतीत महाराष्ट्राचे, देशाचे आणि कर्नाटकचे नेते यांच्यावर टीका करताना त्यांचा कुंचला बहरला आहे. या बहराकडे त्या काळाच्या चौकटीतच पाहावं लागतं. तसंच ते पाहिलं जाईल असा विश्वास आहे. शाहीर अमरशेख, अण्णाभाऊ साठे, आत्माराम पाटील, भास्कर मुणगेकर, अर्जुन विष्णू जाधव यांची संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा आणि सीमालढा याबद्दलची कवनं वाचकांना ताल धरायला लावतील असा विश्वास आहे. संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा, आंबेडकरी चळवळ यांना लोककलावंतांनी मोठी साथ दिली आहे. आजही सीमालढा पुन्हा घरोघरी पोहोचवायचा तर लोककलावंतांना सोबत घ्यायला हवंच.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

सहाव्या विभागात महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकार व कर्नाटक शासनाशी केलेला पत्रव्यवहार उदधृत केला आहे. महाराष्ट्र किती चिकाटीने आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे, याची या पत्रव्यवहारावरून खात्री पटावी. सीमालढ्याशी संबंधित विविध छायाचित्रे, माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयाने उपलब्ध करून दिली. महासंचालक दिलीप पांढरपट्टे, त्यांचे सहकारी गोविंद अहंकारी आणि सहकारी यांच्यामुळे हे शक्य झालं. त्यांच्यामुळेच वर्तमानपत्रांची कात्रणंही मिळाली. या सर्व बाबतीतलं आपलं दस्तावेजीकरण आणखी नेमकं असण्यची गरज आहे. खानापूरच्या मराठी सांस्कृतिक प्रतिष्ठानचे नारायण कापोलकर आणि वासुदेव चौगुले यांनी हुतात्मा स्मारकाचे, आंदोलनाचे तसेच सीमा सत्याग्रहींच्या सत्काराची छायाचित्रं उपलब्ध करून दिली.

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध निर्णयांचं संकलन हे या पुस्तकाचं महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे. सीमा कक्षाच्या स्थापनेपासून महाराष्ट्र शासनाच्या सीमाभागविषयक विविध घोषणांपर्यंत, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभाग कोट्यातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या यादीपासून ते गेल्या चार महिन्यांत सीमा कक्षाने प्रशासकीय पातळीवर उचललेल्या पावलांपर्यंत अनेक शासन निर्णय आपल्याला सापडतील. त्यामुळे या पुस्तकाचे संदर्भमूल्य नक्कीच वाढेल.

या पुस्तकाच्या प्रकाशनाच्या निमित्ताने महाराष्ट्राचा सबंध राजकीय वर्ग प्रातिनिधिक स्वरूपात एका व्यासपीठावर येईल, आणि सीमाप्रश्नाबद्दलचा कालबद्ध कृतिकार्यक्रम लोकांपुढे येईल, असा मला विश्वास आहे.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प - संपादक - दीपक कमल तानाजी पवार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई, मूल्य - २०० रुपये.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -