मार्क झुकरबर्ग, फेसबुक, सीईओ यांना अनावृत पत्र

भारतातील काही निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांनी तीन वर्षांपूर्वी (मे २०१७) एक गट स्थापन केला. त्या गटाचे नाव आहे- ‘सांविधानिक वर्तनाचा आग्रह धरणारा गट’ (Constitutional conduct group). या गटाचे ब्रीदवाक्य आहे- ‘सत्तेला सत्य ऐकवणारा’ (Speaking truth to Power). या गटाच्या वतीने देशाला हादरवून सोडणाऱ्या व विशेष महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या घटनांच्या निमित्ताने अनावृत पत्र संबंधितांना लिहिले जाते. वर्षातून सात-आठ पत्रे असे ते प्रमाण राहिले आहे. ही पत्रे अतिशय काटेकोर पद्धतीने लिहिलेली असतात. विषयाला थेट हात घातलेला असतो. त्यात फापटपसारा, पाल्हाळ व मोठी विशेषणे नसतात. मात्र त्यातील भाषा लेचीपेची, मिळमिळीत वा संदिग्ध नसते. जे काही सांगायचे आहे ते स्पष्ट व नेमके असते. प्रत्येक पत्रामध्ये थोडक्यात पार्श्वभूमी सांगून, चुका अधोरेखित करून, अपेक्षा नोंदवलेल्या असतात. या गटाने पहिल्यांदाचा ‘फेसबुक’चे संस्थापक व सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांना पत्र लिहिले आहे. भारताबाहेरच्या व्यक्तीला पत्र लिहिण्याची या गटाची ही पहिलीच वेळ आहे. त्या मूळ इंग्रजी पत्राचा हा मराठी अनुवाद...

..................................................................................................................................................................

२४ ऑगस्ट २०२०

प्रिय मार्क झुकरबर्ग,

आम्ही अखिल भारतीय आणि केंद्रीय सेवांशी संबंधित असलेल्या माजी नागरी सेवकांचा एक गट आहोत. आम्ही आमच्या कारकिर्दीत केंद्र सरकार तसेच वेगवेगळ्या राज्य सरकारांसोबत काम केले आहे. एक गट म्हणून आमचा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नाही, परंतु तटस्थ, निःपक्षपाती आणि भारतीय राज्यघटनेशी वचनबद्ध असण्यावर आमचा विश्वास आहे. यापूर्वी जेव्हा जेव्हा आम्हाला असे वाटले की, भारतीय नागरिकांच्या लोकशाही हक्कांची पायमल्ली होत आहे, तेव्हा तेव्हा आम्ही सरकार आणि सरकारी संस्थांना पत्र लिहिले आहे. आम्ही अद्यापपर्यंत कोणत्याही भारतीय नसलेल्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला पत्र लिहिलेले नाही. आमचा नेहमीचा संकेत काही काळासाठी बाजूला ठेवत आम्ही तुम्हाला पहिल्यांदाच हे पत्र लिहीत आहोत, कारण फेसबुकच्या काही कृतींमुळे (किंवा काही विशिष्ट कृती नसतानाही) भारतातील लोकांचे मूलभूत अधिकार धोक्यात आले आहेत. ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ (WSJ)मध्ये १४ ऑगस्ट २०२० रोजी प्रकाशित झालेल्या लेखामुळे याकडे आमचे लक्ष वेधले गेले.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki

..................................................................................................................................................................

बहुतेक लोकशाही देश आपल्या नागरिकांना मूलभूत हक्क आणि स्वातंत्र्याचे आश्वासन देतात. आपण ज्या देशाचे नागरिक आहात तो अमेरिका आणि भारत या दोन्ही देशांमध्ये वरील दोन्ही गोष्टी दिसून येतात. हे आपल्याला चांगलेच ठाऊक आहे की, या लोकशाही हक्कांवर द्वेषयुक्त भाषणामुळे विपरित परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे द्वेषयुक्त भाषणाला परवानगी न देणे, हा आपल्या फेसबुकच्या धोरणाचा एक भाग आहे. द्वेषयुक्त भाषण म्हणजे ‘वंश, वांशिकता, राष्ट्रीय मूळ, धर्म, लैंगिक प्रवृत्ती, लिंग किंवा लिंग ओळख आणि गंभीर अपंगत्व वा रोग’ या आधारांवर लोकांवर थेट हल्ला करणे, अशा प्रकारे फेसबुकने त्याची फोड केलेली आहे.

आपल्या धोरणात ही अशी स्पष्ट व्याख्या असतानाही फेसबुकने भारतातील काही दोषींवर कारवाई केलेली नाही, याचे आम्हाला आश्चर्य वाटते. टी. राजा सिंग आणि इतर काहींनी वेगळ्या धर्माच्या  लोकांविरुद्ध टीका केली आहे. मुस्लिमांनी कोविड-१९चा प्रसार केला,  ते ‘लव्ह जिहाद’ आणि इतर अनेक गैरवर्तनांमध्ये सामील आहेत, अशा प्रकारची टीका फेसबुकवर केली. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे हे सर्वजण सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य असल्यामुळे त्यांच्या लेखनाकडे फेसबुकने कानाडोळा केला.

१७ ऑगस्ट रोजी ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ने फेसबुकला पत्र लिहून या टिप्पण्या मागितल्यानंतर त्या आक्षेपार्ह समजून डिलिट केल्या गेल्या. आम्ही ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’मधील लेख वाचून विचलित झालो आहोत की, ‘फेसबुक इंडिया’च्या ‘सार्वजनिक धोरण प्रमुखां’नी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या सदस्यांच्या तिरस्कारयुक्त भाषेला फेसबुकचे द्वेषयुक्त भाषणाचे नियम लावण्याला जाणीवपूर्वक विरोध केला आणि त्यासाठी कारण दिले की, असे केल्याने भारतातील कंपनीच्या व्यवसायावर विपरीत परिणाम होईल.

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा : असहमतीला ‘राष्ट्रविरोधी’, सरकारवरच्या टीकेला ‘राष्ट्रद्रोह’ मानलं जातंय… आता देशभक्ती ‘एकाच’ रंगाची झालीय!

..................................................................................................................................................................

श्री झुकरबर्ग, भारतामध्ये धार्मिक अशांतता ही एक गंभीर समस्या बनली आहे, हे तुम्हाला ठाऊक नाही अशातला भाग नाही. सुधारित नागरिक्तव कायदा (एनआरसी) आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए), यांच्यामुळे भारतातील शेकडो मुस्लीम आणि इतर अल्पसंख्याकांचे नागरिकत्व काढून घेतले गेले आहे आणि त्यांना ‘डिटेन्शन केंद्रा’त पाठवण्यात आले आहे. फेब्रुवारी २०२०मध्ये दिल्लीत झालेल्या जातीय दंगलींविषयीही तुम्ही अनभिज्ञ नसाल. त्यात ५२ लोक मारले गेले. त्यातील दोन तृतीयांश मुस्लीम होते.

अलीकडील काही वर्षांत भारतात मुख्यत्वेकरून मुस्लीम आणि दलित (पीडित जाती आणि गट) यांच्या हत्या व छळाचे अनेक प्रकार घडले आहेत. त्यातील बहुसंख्य ‘गो-हत्ये’शी संबंधित आहेत. धार्मिक अतिरेकी गायींची कत्तल थांबवण्यासाठी उघडपणे हिंसाचार करत असल्याचे दिसून आले आहे. यातील बरेच गुन्हे फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप आणि ट्विटर यांसारख्या माध्यमांद्वारे पसरवल्या गेलेल्या तिरस्कारयुक्त भाषणाद्वारे भडकावून घडलेले आहेत.

याची जाणीव असूनही फेसबुक भारतात द्वेषयुक्त भाषणाबाबतचे स्वतःचेच धोरण राबवण्यात कुचराई करत आहे किंवा उघड पक्षपाती पद्धतीने त्याचा वापर करत आहे. हे फेसबुकच्या व्यावसायिक हितसंबंधांच्या संरक्षणासाठी केले जात असेल तर ते अधिक निंदनीय आहे.

आमच्या लक्षात आले आहे की, फेसबुकचे अशा प्रकारचे धोरण अन्य देशांमध्येही वादाचा विषय बनला आहे. मानवी जीवनाच्या मोलावर व्यावसायिक हितसंबंध जोपासले जाऊ शकतात? जर फेसबुक याच प्रकारच्या वेडाचाराने भरलेल्या समीकरणांमध्ये गुंतलेले असेल तर जगाच्या कित्येक भागात द्वेष विषाणूसारखा पसरत आहे, यात नवल नाही.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे तयार केलेल्या अल्गोरिदमला दोष देणे म्हणजे एक प्रकारे आपली जबाबदारी टाळणे आणि हा अल्गोरिदम तयार करताना होत असलेल्या मानवी हस्तक्षेपाला नकार देणे होय.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी पुढील लिंकवरून चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

आम्ही या अपेक्षेने तुम्हाला हे पत्र लिहीत आहोत की, तुम्ही भारतात द्वेषयुक्त भाषणाबाबतच्या फेसबुकच्या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी कठोर पावले उचलावीत आणि त्याची अंमलबजावणी चालू असताना ‘फेसबुक इंडिया’चे विद्यमान सार्वजनिक धोरण प्रमुख त्यात ढवळाढवळ करत नाहीत, ना याची खात्री करून घ्यावी.

आम्ही अशी आशा करतो की, भविष्यात आपण द्वेषयुक्त भाषण आणि द्वेषयुक्त गुन्हे घडवून आणणाऱ्या पोस्टविरुद्ध कारवाई करताना आपल्या कंपनीची व्यावसायिक गणिते आड येऊ देणार नाही. या मार्गाने अल्पसंख्यांकांचे राक्षसीकरण करणे आणि हिंसाचार करणे, यातून भारतीय राज्यघटनेचा लोकशाही व धर्मनिरपेक्षतेचा पाया कमकुवत केला जात आहे, हे नक्की.

आपले विश्वासू

सांविधानिक वर्तनाचा आग्रह धरणारा गट

१) सलाहुद्दिन अहमद, IAS (निवृत्त), माजी मुख्य सचिव, राजस्थान

२) शफी अलम, IPS (निवृत्त), माजी संचालक, राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभाग, भारत सरकार

३) के. सलीम अली, IPS (निवृत्त), माजी विशेष संचालक, सीबीआय, भारत सरकार

४) वप्पाला बालचंद्रन, IPS (निवृत्त), माजी विशेष सचिव, कॅबिनेट सचिवालय, भारत सरकार

५) गोपालन बालगोपाल, IAS (निवृत्त), माजी विशेष सचिव, प. बंगाल

६) चंद्रशेखर बालकृष्णन, IAS (निवृत्त), माजी सचिव, खाण मंत्रालय, भारत सरकार

७) शरद बेहेर, IAS (निवृत्त), माजी मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश

८) अरबिंदो बेहरा, IAS (निवृत्त), माजी सदस्य, महसूल विभाग, ओदिशा

९) सुंदर बुरा, IAS (निवृत्त), माजी सचिव, महाराष्ट्र

१०) पी. आर. दासगुप्ता, IAS (निवृत्त), माजी चेअरमन, अन्नविभाग, भारत

११) नितीन देसाई, माजी IES (निवृत्त), माजी सचिव आणि मुख्य आर्थिक सल्लागार, अर्थ मंत्रालय, भारत

१२) एम. जी. देवसाहायम, IAS (निवृत्त), माजी सचिव, हरयाणा

१३) सुशील दुबे, IFS (निवृत्त), माजी उच्चायुक्त, स्वीडन

१४) के. पी. फॅबियन, IFS (निवृत्त), माजी उच्चायुक्त, इटली

१५) प्रभू घाटे, IAS (निवृत्त), माजी अतिरिक्त संचालक, पर्यटन विभाग, भारत सरकार

१६) गौरीशंकर गोष, IAS (निवृत्त), माजी संचालक, राष्ट्रीय पिण्याचे पाणी मंडळ, भारत सरकार

१७) सुरेश के. गोयल, IFS (निवृत्त), माजी संचालक, इंडियन कौन्सिल ऑफ कल्चरल रिलेशन्स, भारत सरकार

१८) एच. एस. गुजराल, IFOS (निवृत्त), माजी मुख्य संरक्षक, जंगल, पंजाब

१९) मीना गुप्ता, IAS (निवृत्त), माजी सचिव, पर्यावरण व वन मंत्रालय, भारत सरकार

२०) वजाहत हबिबुल्लाह, IAS (निवृत्त), माजी सचिव, भारत सरकार आणि मुख्य माहिती आयुक्त

२१) सिराज हुसैन, IAS (निवृत्त), माजी सचिव, कृषिविभाग, भारत सरकार

२२) ब्रजेश कुमार, IAS (निवृत्त), माजी सचिव, माहिती तंत्रज्ञान विभाग, भारत सरकार

२३) अलोक बी लाल, IPS (निवृत्त), माजी संचालक (फिर्यादी), उत्तराखंड

२४) सुबोध लाल, IPOS (स्वेच्छानिवृत्त), माजी उपसंचालक, संवाद मंत्रालय, भारत सरकार

२५) हर्ष मंडेर, IAS (निवृत्त), मध्य प्रदेश

२६) ललित माथूर, IAS (निवृत्त), माजी संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था, भारत सरकार

२७) अदिती मेहता, IAS (निवृत्त), माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान

२८) सोनालिनी मिरचंदानी, IFS (स्वेच्छानिवृत्त), भारत सरकार

२९) नूर मोहम्मद, IAS (निवृत्त), माजी सचिव, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, भारत सरकार

३०) देब मुखर्जी, माजी IFS (निवृत्त), माजी उच्चायुक्त, बांग्लादेश आणि माजी राजदूत, नेपाळ

३१) नागासामी, IA&IA (निवृत्त), माजी मुख्य लेखापरीक्षक, तामिळनाडू आणि केरळ

३२) पी. जी. नम्पुथिरी, IPS (निवृत्त), माजी पोलीस संचालक, गुजरात

३३) अलोक पेर्ती, IAS (निवृत्त), माजी सचिव, खाण मंत्रालय, भारत सरकार

३४) एम. वाय. राव, IAS (निवृत्त)

३५) सतवंत रेड्डी, IAS (निवृत्त), माजी सचिव, रसायन आणि पेट्रो रसायन, भारत सरकार

३६) विजय लाथा रेड्डी, IFS (निवृत्त), माजी उप-सल्लागार, राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग, भारत सरकार

३७) ज्युलिओ रिबेरो, IPS (निवृत्त), माजी सल्लागार, पंजाब राज्यपाल माजी माजी राजदूत, रुमानिया

३८) अरुणा रॉय, IAS (स्वेच्छानिवृत्त)

३९) मनबेंद्र एन. रॉय, IAS (निवृत्त), माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प. बंगाल

४०) दीपक सनन, IAS (निवृत्त), माजी मुख्य सल्लागार, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश

४१) एन. सी. सक्सेना, IAS (निवृत्त), माजी सचिव, नियोजन आयोग, भारत सरकार

४२) ए. सेल्वराज, IAS (निवृत्त), माजी मुख्य आयुक्त, आयकर विभाग, चेन्नई

४३) अर्धेंदू सेन, IAS (निवृत्त), माजी मुख्य सचिव, प. बंगाल

४४) अभिजीत सेनगुप्ता, IAS (निवृत्त), माजी सचिव, सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार

४५) अफताब सेठ, IFS (निवृत्त), माजी राजदूत, जपान

४६) अशोक कुमार शर्मा, IFOS (निवृत्त), माजी संचालक, राज्य वन विकास मंडळ, गुजरात

४७) अशोक कुमार शर्मा, IFS (निवृत्त), माजी राजदूत, फिनलंड आणि इस्टोनिया

४८) नवरेखा शर्मा, IFS (निवृत्त), माजी राजदूत, इंडोनेशिया

४९) राज शर्मा, IAS (निवृत्त), माजी सदस्य, महसूल विभाग, उत्तर प्रदेश

५०) जवाहर सिरकार, IAS (निवृत्त), माजी सचिव, सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार आणि माजी सीईओ, प्रसार भारती

५१) नरेंद्र सिसोदिया, IAS (निवृत्त), माजी सचिव, अर्थमंत्रालय, भारत सरकार

५२) परवीन तल्हा, IRS (निवृत्त), माजी सदस्य, केंद्रीय लोकसेवा आयोग

५३) गीथा थुपाल, IRAS (निवृत्त), माजी महाव्यवस्थापक, मेट्रो रेल्वे, कोलकाता

५४) हिंदाल तयबजी, IAS (निवृत्त), माजी मुख्य सचिव, जम्मू-काश्मीर

..................................................................................................................................................................

मूळ इंग्रजी पत्रासाठी पहा -

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -