फेसबुकला ‘जबाबदार’ होण्यासाठी भाग पाडणे, हाच एक मार्ग आहे…

भारतातील प्रसारमाध्यमे, विशेषत: इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमे केंद्र सरकारच्या चरणी लीन आहेत. रात्रंदिवस केंद्र सरकारचा महिमा गात राहूनच आपण जिवंत राहू शकतो, टिकू शकतो आणि नोकरी-व्यवसाय वाचवू शकतो, याचा साक्षात्कार झाल्यामुळे तोच एक महिमा-पठण करण्यात ती मश्गुल झाली आहेत. बाकी माध्यमविश्लेषक, अभ्यासक, विचारवंत, बुद्धिजीवी यांनी कितीही टीका केली तरी ती आपला हेका सोडायला तयार नाहीत. कारण सत्तेच्या छायेत राहण्याचेच दिवस आहेत, याची त्यांना पुरती खात्री पटली आहे. ती छाया सोडली तर ना नोकरी राहू शकते, ना व्यवसाय टिकू शकतो, अशी त्यांची अवस्था केंद्र सरकारने करून ठेवली आहे.

हाच मार्ग फेसबुक, गुगल, यु-ट्युब, ट्विटर, व्हॉटसअ‍ॅप या सोशल मीडियानेही अवलंबायला सुरुवात केली आहे, हे उघड गुपित आहे. गेल्या पाच-सहा वर्षांत भारतात मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडिया यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधातला जवळपास प्रत्येक आवाज एकतर दाबण्याचे, नाहीतर खोडून काढण्याचे किंवा मग आवाज उठवू पाहणाऱ्यांवर हल्ले करण्याचेच काम मोठ्या प्रमाणावर केलेले आहे, यात कुठलीही अतिशयोक्ती नाही. कारण भारतात सोशल मीडिया वापरण्याचे प्रमाण आजघडीला सर्वाधिक आहे. उत्तरोत्तर ते वाढतच आहे. जवळपास भारताची अर्धी लोकसंख्या सोशल मीडियाचा वापरकर्ती होण्यासाठी दशकभराचा काळही लागणार नाही, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर हे प्रमाण वाढत आहे.

कारण भारताची लोकसंख्या जागतिक क्रमवारीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. (चीन लोकसंख्येच्या बाबतीत पहिल्या क्रमांकावर आहे, पण त्या देशात पाश्चात्य सोशल मीडिया, अगदी गुगलही बॅन आहे.) त्यामुळे जगातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ भारतातच आहे. एवढी मोठी बाजारपेठ भरपूर पैसा मिळवून देऊ शकते. त्यात केंद्र सरकारची पाखरमाया करून घेतली, तर मग काय पाहायलाच नको. पैसा, पैसा आणि पैसाच.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki

..................................................................................................................................................................

२०१६मध्ये अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत फेसबुकने डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांविषयीच्या गैरप्रचाराकडे कसा जाणीवपूर्वक कानाडोळा केला, हे १७ मार्च २०१७ रोजी ‘गार्डियन’ आणि ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’ने उघड केल्यानंतर अमेरिकेत मोठी खळबळ माजली होती. फेसबुकचे संस्थापक मार्क झुकेरबर्ग यांना अमेरिकन संसदेपुढे चौकशीसाठी जावे लागले. ५८,५०० कोटी रुपये इतका रग्गड दंड भरावा लागला होता. ‘केंब्रिज अ‍ॅनालिटिका’ ही संस्था तर इतकी बदनाम झाली की, ती बंद करावी लागली. नंतरच्या काळात झुकेरबर्ग यांनी या प्रकाराबाबत माफीही मागितली होती.

पण आता ‘Wall Streat Journal’ने भारतात फेसबुक कसे सत्ताधारी पक्षाच्या हिताच्या बाजूने काम करतेय, यावर सविस्तर वृत्तलेख छापल्यानंतर झुकेरबर्गनी त्या चुकीपासून कुठलाही धडा घेतलेला नाही, यावर शिक्कामोर्तब झालेय. पण अमेरिकेत आणि नंतर युरोपात त्यांना संसदेपुढे चौकशीसाठी हजर व्हावे लागले, तसे काही भारतात होण्याची शक्यता नाही. दंडाचे तर नावच नको.

‘Wall Streat Journal’च्या वृत्तलेखानंतर गेल्या तीन-चार दिवसांपासून भारतीय प्रसारमाध्यमांत फेसबुक-केंद्र सरकार यांच्यातील साट्यालोट्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. त्यावर फेसबुकने आम्ही कुणालाही अनुकूल निर्णय घेत नाही, आमची धोरणे जगभरात सगळीकडे सारखीच असतात, असा खुलासा केला असला तरी त्यावर फारसा कुणाचा विश्वास बसलेला दिसत नाही, बसणारही नाही. कारण तशी प्रत्यक्षात स्थिती नाही, याची अनेकांना कल्पना आहे, माहिती आहे.

रशियाचा अमेरिकन निवडणुकीतील हस्तक्षेप उघड झाल्यानंतर भारताच्या केंद्र सरकारने फेसबुकला इशारा दिला होता की, असे आमच्या देशात चालणार नाही. तेव्हाच अनेकांनी ही शंका व्यक्त केली होती की, फेसबुकचे भविष्यात केंद्र सरकारबरोबर कसे संबंध राहतील हे आताच सांगता येणार नाही. त्यानंतर केंद्र सरकारला आपल्या दिशेने बोट उगारण्याची संधी फेसबुकने दिली नाही. उलट फेसबुकचा व्यवहार केंद्र सरकारला अनुकूलच होत गेला. ते हळूहळू भारतातल्या अनेक पत्रकारांच्या, अभ्यासकांच्या लक्षात येऊ लागले होते. तशा शंका ‘Wall Streat Journal’च्या वृत्तलेखाच्या आधीही भारतात अनेक अभ्यासक, पत्रकार यांनी व्यक्त केल्या होत्या.

अगदी मराठीतलं उदाहरण द्यायचं झालं तर पत्रकार अभिषेक भोसले यांनी १० डिसेंबर २०१८ रोजी ‘कोलाज’ या पोर्टलवर ‘फेसबूकचं भाजपशी झेंगट आहे का?’ असा लेख लिहिला होता. हा लेख परंजय गुहा ठाकूरता आणि सिरिल सॅम यांनी २२ नोव्हेंबर ते २६ नोव्हेंबर २०१८ दरम्यान ‘न्यूजक्लिक’ या बेवसाईटसाठी लिहिलेल्या पाच लेखांच्या मालिकेवर आधारित आहे. या लेखात केंद्र सरकारशी जवळीक असलेले अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी फेसबुकशी कशा प्रकारे संधान साधून आहेत, याची माहिती दिली आहे. त्यात अंखी दास यांचाही उल्लेख आहे. शिवाय असे प्रकार फेसबुकने केवळ भारतातच केले नसून अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, आयर्लंड आणि युरोपातही केल्याचा उल्लेख आहे. या देशांनी नंतर उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून फेसबुकवर ताशेरे ओढले होते, मार्क झुकेरबर्ग यांना या समितीपुढे चौकशीसाठी हजर राहावे लागले होते.

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा : ‘अ‍ॅनिमल फार्म’ची पंचाहत्तरी साजरी करण्याचे काही प्रयोजन आहे काय?

..................................................................................................................................................................

भारतातही संसदेच्या स्वतंत्र समितीकडे या प्रकरणाची चौकशी सोपवण्याची चर्चा चालू झाली आहे, पण ही समिती प्रत्यक्षात कधी अस्तित्वात येणार, तिच्या अहवालावर केंद्र सरकार काय कारवाई करणार आणि फेसबुक दोषी आढळले तर त्यावर खरोखर कारवाई करणार का, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे मिळण्याची शक्यता कितपत आहे? असो.

अभिषेक भोसले यांनी वर्षभरापूर्वी ‘ही तर कंपनी लोकशाही’ हा आणि दोन महिन्यांपूर्वी ‘सावधान! फेसबुक तुमच्यात फूट पाडतंय...’ हा, असे दोन लेख दै. ‘दिव्य मराठी’मध्ये लिहून फेसबुकचे केंद्र सरकारशी असलेले संबंध उघड केले होते. पण आपल्याकडे स्थानिक पत्रकारांच्या अभ्यासाची फारशी दखल घेतली जात नाही. अर्थात त्यांनी परदेशी प्रसारमाध्यमांच्या बातम्यांचे, लेखांचे हवाले दिलेले होते. पण अशा प्रकारचे लेखन करणाऱ्या पत्रकारांची संख्या देशात तशी कमीच आहे. त्यातही मराठीसारख्या प्रादेशिक भाषेमध्ये तर अजूनच कमी. त्यामुळे परदेशी माध्यमांनी व लेखकांनी बातम्या वा लेक केले की, त्याची राष्ट्रीय पातळीपासून स्थानिक पातळीपर्यंतची माध्यमे दखल घेतात. त्यावर बातम्या करतात, लेख लिहितात. ‘Wall Streat Journal’च्या वृत्तलेखावर सध्या भारतात तोच प्रकार चालू झालेला आहे.

‘इज फेसबुक फेव्हरिंग द रुलिंग बीजेपी इन इंडिया?’, ‘इसीआयज २०१७ टाय-अप विथ एफबी अंडर स्कॅनर’, ‘आणखी दास मुर्दाबाद : व्हाट लेड फेसबुक इंडियाज पब्लिक पॉलिसी चीप टु गो टू पोलिस’, ‘काँग्रेसने जुकरबर्ग को लिखी चिट्ठी, कहा सांठगांठ की उच्चस्तरीय जांच हो’, या काही प्रसारमाध्यमांतल्या गेल्या तीन-चार दिवसांतल्या बातम्या. अंखी दास या फेसबुकच्या भारतातील पॉलिसी प्रमुख यांनी त्यांना धमक्या आल्याची पोलीस तक्रारही केली आहे. ‘फेसबुक फायर्स एम्प्लॉई हू शेअरर्ड प्रूफ ऑफ राइट विंग फेव्हरिटिझम’ ही एका परदेशी माध्यमातली बातमी भारताशी संबंधित नसली तरी त्यातून फेसबुकच्या धोरणावर चांगला प्रकाश पडतो.

डिजिटल अ‍ॅक्टिव्हिस्ट आणि टॅक्नॉलॉजिस्ट इंजी पेन्नू यांनी २ फेब्रुवारी २०१९ रोजी ‘कॅरॅव्हॅन’ या मासिकाच्या पोर्टलवर ‘फेसबुक का मोदी मोह : आलोचना करने वाले पेज हो रहे ब्लॉक’ या शीर्षकाचा सविस्तर, अभ्यासपूर्ण लेख लिहिला आहे. त्यात त्यांनी पुराव्यानिशी दाखवून दिले आहे की, केंद्र सरकारवर टीका करणारी पेजेस फेसबुक कशा प्रकारे ब्लॉक करत आहे.

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा : सत्ताधारी मंडळीपुढे कधीही लोटांगण न घालण्याची दर्पोक्ती करणाऱ्या आम्हा पत्रकारांनाही मालकांच्या रूपाने आमचा ‘बोलाविता धनी’ वा स्वामी असतोच!

..................................................................................................................................................................

काही दिवसांपूर्वी ध्रुव राठी या प्रसिद्ध यू-ट्युबरचे पेजही फेसबुकने महिनाभरासाठी ब्लॉक केले होते. त्यासाठी नेहमीप्रमाणे कारण दिले होते, ‘कम्युनिटी स्टँडर्ड’चे.

प्रसिद्ध स्टँडअप कामॅडियन कुणाल कामरा यांनी पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांच्याशी गैरवर्तन केल्याचा ठपका ठेवत त्यांच्यावर ‘इंडिगो’, ‘एअर इंडिया’, ‘स्पाईस जेट’, ‘गो एअर’ या चार विमान कंपन्यांनी बंदी घातली होती. ही घटना तर अगदी ताजी म्हणजे जानेवारी २०२०मधलीच आहे.

कुणाल कामराच्या प्रकरणात विमान कंपन्यांनी दाखवलेली तत्परता त्यांची केंद्र सरकार प्रतीची निष्ठा अधोरेखित करून गेली. कारण अर्णब गोस्वामी हे केंद्र सरकारची सदोदित तळी उचलून धरणारे पत्रकार आहेत. असो.

थोडक्यात भारतातील मुद्रितमाध्यमे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे आणि सोशल मीडिया या सगळ्यांचाच केंद्र सरकारशी ‘हनिमून’ चालू आहे. मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या सरकारप्रेमाला एनडीटीव्हीचे पत्रकार रवीश कुमार यांनी ‘गोदी मीडिया’ असे नाव दिले आहे. त्याविरोधात फेसबुक, ट्विटरवर चर्चाही होते. अनेक पत्रकार, वर्तमानपत्रे, वृत्तवाहिन्या यांच्यावर फेसबुक, ट्विटर, व्हॉटसअ‍ॅप यांवर टीका होते. पण फेसबुकवर टीका कुठे करणार? फेकबुकवरच ना? ती फेसबुक कशी खपवून घेईल? केंद्र सरकारवर टीका करणारी पेजेस फेसबुक बॅन करू शकते, तर फेसबुकवर केली जाणारी टीकाही ते दाबू शकतेच की!

मे २०१७मध्ये ‘इकॉनॉमिस्ट’ या जगप्रसिद्ध साप्ताहिकाने ‘The world’s most valuable resource is no longer oil, but data’ या नावाने एक मुखपृष्ठकथा केली होती. त्यात त्यांनी ‘डाटा’ हा ‘ऑईल’पेक्षाही कसा मौल्यवान झाला आहे आणि फेसबुक, गुगल, अ‍ॅमेझॉन, अ‍ॅपल, मायक्रोसॉफ्ट या बलाढ्य कंपन्यांचा वारू कसा उधळला आहे, याची सविस्तर माहिती दिली होती. स्मार्टफोन वापरणाऱ्या प्रत्येकाची सेकंदासेकंदांची माहिती सोशल मीडिया आणि ऑनलाईन पोर्टल्सच्या माध्यमांतून जमवली जाते. त्या माहितीच्या जोरावर या कंपन्या गडगंज पैसा मिळवतात. कारण ती माहिती जाहिरातदारांना देऊन जाहिराती मिळवल्या जातात आणि सरकारला देऊन त्यांच्याकडून भरपूर मलिदा मिळवला जातो. शिवाय कोण काय पाहतेय, यावर नजर ठेवून त्याप्रमाणे जाहिराती आणि माहिती त्या व्यक्तीला पुरवत राहून तिला आपल्याला हव्या त्या गोष्टींसाठी अनुकूल करता येते. आणि गैरसोयीच्या व्यक्तींना अल्गोरिदममध्ये अडकून तळाशी ढकलून देता येते किंवा ब्लॉक करता येते.

त्यातून या कंपन्यांची एकाधिकारशाही निर्माण झाली आहे. भारतात अंबानी-अदानी यांसारख्या उद्योगपतींचे केंद्र सरकारशी असलेल्या मधुर संबंधांवर सतत चर्चा होत असते. त्यांच्यात आता फेसबुकही सामील झाले आहे, असेच म्हणावे लागेल. काही दिवसांपूर्वीच फेसबुकने अंबानींच्या जिओ मोबाईल या कंपनीत केलेली गुंतवणूकही उल्लेखनीय म्हणावी अशीच आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी पुढील लिंकवरून चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

‘इकॉनॉमिस्ट’ने या कंपन्यांच्या एकाधिकारशाहीला चाप लावण्यासाठी काही उपायही सुचवले आहेत. पण प्रत्येक देशागणिक त्यात बदल होणार, मतभेद होणार. ज्या देशात या कंपन्या तेथील सत्ताधाऱ्यांच्या हिताची काळजी घेतील, तिथे त्यांच्यावर बंधने लादली जाणार नाहीत. उलट तेथील सत्ताधारीच आपल्या फायद्यासाठी या माध्यमांचा वापर करून घेणार आणि त्या बदल्यात या कंपन्यांना भरपूर पैसा देणार. आणि पैसा कमवणे हेच तर या कंपन्यांचे एकमेव उद्दिष्ट आहे.

पण अलीकडच्या काळात फेसबुकचे कारनामे उघड होऊ लागले आहेत. २०१७मध्ये अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत रशियाने फेसबुकचा केलेला वापर उघड झाला; अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, आयर्लंड, युरोपातल्या निवडणुकांमध्येही फेसबुकने निभावलेली संशयास्पद भूमिका उघड झाली. आणि आता भारतातल्या केंद्र सरकारशी २०१४च्या निवडणुकीपासून असलेले फेसबुकचे साटेलोटे उघड झालेय.

ही चांगलीच गोष्ट आहे. अशा प्रकारे पर्दापाश करत राहून, त्याच्या वर्तन-व्यवहाराची चिकित्सा करत राहूनच फेसबुकची विश्वासार्हता धोक्यात आणण्याची गरज आहे. कारण तीच एक गोष्ट या कंपनीच्या राक्षसी महत्त्वाकांक्षांना वेसण घालू शकते. तिच्यावर नजर ठेवण्यासाठी कुठल्याही देशातले सरकार स्वतंत्र यंत्रणा उभी करण्याची शक्यता कमीच आहे. पण प्रसारमाध्यमे, स्वतंत्र अभ्यासक यांनी या कंपनीकडे स्वतंत्रपणे लक्ष दिले तर भविष्यात नक्कीच काहीएक चांगला परिणाम घडू शकतो.

तीच एकमेव आशा आहे.

कारण भारतीयांना फेसबुकचा वापर करू नका किंवा मर्यादेत करा, असा सल्ला देऊन उपयोग नाही. तो कुणीही ऐकणार नाही.

आणि तसेही वापरकर्त्यांपेक्षा निर्माणकर्त्यावर जास्त जबाबदारी असते. तेव्हा फेसबुकला जबाबदार होण्यासाठी भाग पाडणे, हाच एक मार्ग आहे.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -