परवा जेव्हा पंतप्रधान बोलले, तेव्हा रेल्वेखाली जे मजूर मरण पावले, त्याबद्दल दुःख आणि संवेदना व्यक्त करतील असे वाटले होते...

१.

गेल्या शुक्रवारी जालन्याजवळच्या करमाड रेल्वे स्टेशनजवळ मालगाडीखाली १६ मजूर ठार झाल्याची बातमी आणि त्याची छायाचित्रे पाहिल्यापासून मनाची घालमेल सुरू आहे. आपण किती पराधीन आहोत, या वर्गासाठी काही करता येत नाही, याची हतबलता त्रास देत होती.

हे एकूण २० कामगार मध्य प्रदेशातील आपल्या गावी रेल्वेमार्गाने निघाले होते. सर्व देशभर रेल्वे बंद आहेत, हे जाहीर होतेच. शिवाय रस्त्याने जाताना पोलीस चौकशी करणार, अडवणार हेही त्यांना ठाऊक होते. त्यामुळे रेल्वेमार्गाने जाणे सोयीस्कर. चालून दमल्यावर तिथेच सगळे झोपले आणि पहाटे मालगाडी खाली हे अश्राप मजूर आले आणि मृत्यूने त्यांची पुढची वाटचाल थांबवली. त्यातले चार-पाच जण वाचले. या अपघाताच्या छायाचित्रांनी आपले काळीज कापून टाकले! पापड, भाकऱ्या, कपडे, अन्न पदार्थांच्या पुड्या, पिशव्या रुळांच्या मधोमध पडल्या होत्या.

आता तपास सुरू आहे. काय करायचे होते या गरीब मजुरांनी? कोण जबाबदार आहे या मजुरांच्या अशा मृत्यूला? राज्य सरकार, केंद्र सरकार की आपण सगळे? हे प्रश्न माध्यमे आता उठवणार नाहीत! या लोकांची नावेही कोणी दिली नाहीत, किती वय होते, तेही फारसे आले नाही! आपल्या माध्यमांच्या वार्तांकनामधले हे जे काही कोरडेपण आहे, ते आकलनापलीकडचे आहे!

हे काही विमान प्रवासात ठार झालेले कुणी उच्चभ्रू थोडेच होते?

‘दो बिघा जमीन’मध्ये सायकलरिक्षा चालवणारे मजूर आपण बघितले आहेत. त्यांची किती कुतरओढ होत असते!

२.

कोविड-१९ प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २४ मार्च २०२० रोजी रात्री ८ वाजता देशाला आदेश दिला की, आज मध्यरात्रीपासून तीन आठवड्यांचा लॉकडाऊन लागू होईल. रेल्वे, विमान आणि बसेस, खासगी वाहने, सारे सारे बंद म्हणजे बंद! खंडप्राय देशाच्या प्रमुखाचा आदेश! कोणाची मात्रा चालणार? कोण त्यांना विचारणार?

इथे एक उदाहरण देतो. सिंगापूरचे पंतप्रधान ली शेन लुंग (Lee Hsien Loong) यांनी ३ एप्रिल रोजी भाषण केले आणि ७ एप्रिलपासून लॉकडाऊन लागू होईल, असे जाहीर केले. आपल्या नागरिकांना विश्वासात घेऊन ते बोलत होते. सरकारने काय पूर्वतयारी केली, त्याची माहिती त्यांनी दिली. न्यूझीलंड असो अथवा सिंगापूर, या छोट्या देशांचे प्रमुख किती काळजीने काम करतात, हे गेल्या वर्षभरात जगाने पाहिले आहे.

भारतासारख्या खंडप्राय देशासाठी चार तासांच्या मुदतीत लॉकडाऊन लागू करणे हा मोठा अन्याय सर्वांत खालच्या स्तरावर असलेल्या माणसांवर होता. गांधीजींनी ज्या शेवटच्या माणसाच्या डोळ्यातला अश्रू पुसा, असे सांगितले होते, त्या माणसाला अक्षरशः गांधीजींचे नाव घेणाऱ्या केंद्र आणि राज्यांच्या सरकारांनी रस्त्यावर आणून बेदखल केले! आणि मग एक अंतहीन यात्रा, वेदनेच्या वाटेने सुरू झाली!

केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्याकडे या स्थलांतरित मजुरांच्या संख्येचे, कोणत्या क्षेत्रात ते काम करतात, कोणत्या राज्यातून हे सगळे आले आहेत याचा काहीच तपशील, डाटा नव्हता का? कारण सरकारी पातळीवर कोणीही आकडेवारी ठळकपणे सांगूही शकत नव्हते. आपले कामगार खाते, कामगार संघटना आणि सामाजिक प्रश्नांच्या संदर्भात काम करणाऱ्या संस्था अथवा संघटना यांच्याकडे मग कोणता डाटा असतो?

भारतात आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार कायदा १९७९ आहे. या कायद्याखाली हे मजूर नोंदले गेले असतील की नाही? प्रश्न विचारणार कुणाला? आजच्या या मजुरांच्या परिस्थितीत देशाचे मजूरमंत्री संतोष गंगवार कोठे आहेत?

आपल्या देशात या मजूर वर्गाची संख्या १२ कोटी असावी. हे असंघटित कामगार मानले जातात. देशातील अन्य असंघटित क्षेत्रातील कामगार यात घेतले तर ही संख्या ४० कोटीपर्यंत जाते. म्हणजे भारताच्या लोकसंख्येतील ३३ टक्के इतका मोठा वर्ग!

महाराष्ट्रात पूर्वीपासून राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार येथून लाखोंनी मजूर विविध कामासाठी येत असतात. मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, औरंगाबाद, भिवंडी, नाशिक येथे हे लक्षावधी लोक येतात आणि रोटी रोजी घेऊन स्थिरावतात. हे मजूर सर्वांत जास्त बांधकाम, वीट भट्टी, खाण, घरकाम, गिरण्या, पथारी व्यवसाय निमित्ताने येतात.

या कामगार वर्गाला मी वर उल्लेख केला आहे, त्या आंतर राज्य कायद्याचे संरक्षण मिळाले पाहिजे. पण या सर्व काळात कोणा अधिकाऱ्याने किंवा सरकारने या कायद्याचे नाव तरी उच्चारले आहे का? या कामगारांना निवासी सुविधा, त्यांचा रोजगार, त्यांचे आरोग्य या विषयीच्या कागदोपत्री तरतुदी खूप आहेत. पण ते प्रत्यक्षात घडताना दिसत नाही. आपल्या राज्यातील असंघटित कामगार वर्गाचेही हेच हाल होतात. त्यांच्यासाठी नव्हे तर देशातील असंघटित क्षेत्रातील अशा कामगारांसाठी डॉ. बाबा आढाव किती तरी वर्षे काम करत आहेत आणि सरकारला जागे करत आहेत.

या मजुरांच्या आजच्या वास्तवाचे चित्रण करताना ‘लोक संघर्ष मोर्चा’च्या लढाऊ कार्यकर्त्या प्रतिभा शिंदे यांनी परवा ‘लोकमत’मध्ये लिहिले आहे, “रस्त्यावर उतरलेला आधुनिक इंडियातील गुलाम भारत”.

४.

म्हणून परवा रात्री जेव्हा पंतप्रधान मोदी बोलले, तेव्हा करमाडजवळ रेल्वेखाली जे मजूर मरण पावले, त्याबद्दल दुःख आणि संवेदना व्यक्त करतील असे वाटले होते, पण तसे काहीही झाले नाही. मुळात या मजुरांना घरी पाठवण्यासाठी काही नियोजन केले असते तर ते घरी स्थिरावले असते आणि लॉकडाऊन उठल्यानंतर परतायला लागले असते. माझे सन्मित्र आणि ज्येष्ठ पत्रकार किशोर कुलकर्णी यांनी अलीकडेच मला सांगितले की, या स्थलांतरित कामगारांवर मुंबईतले २४९ व्यवसाय अवलंबून असतात. ते परतल्यावरच मुंबई सुरू होईल.

यातही एक पहा, जेव्हा दारूची दुकाने उघडली, तेव्हा तिथे रांगेत असलेल्या लोकांच्या मुलाखती वाहिन्यांचे पत्रकार घेत होते. पण या दरम्यान पायी प्रवास करत निघालेल्या मजुरांना भेटले पाहिजे, हे त्यांच्या गावीही नव्हते. तो रेल्वे अपघात झाल्यावर एकदम सगळे रस्त्यावरून निघालेल्या मजुरांना भेटू लागले, त्यांच्या मुलाखती सुरू झाल्या.

मध्ये एकदा वांद्रे येथील स्थलांतरित मजूर गर्दीचा विषय गाजला. याच काळात सुरत येथे लाखो मजूर रस्त्यावर आले. तिकडे दिल्लीजवळच्या गाझियाबाद स्थानकावर हजारोंची गर्दी वाहिन्या दाखवत होत्या.

तो रेल्वे अपघात होण्यापूर्वी किती तरी वेळा महाराष्ट्र सरकारने विशेष गाड्या सोडा, अशी विनंती पत्रे पाठवली होती. त्याला काहीच प्रतिसाद नाही. पण या अपघातानंतर मात्र केंद्र सरकारला चूक लक्षात आली आणि मग दुरुस्ती सुरू झाली.

याबाबतीत काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी या मजुरांचे रेल्वे भाडे आमचा पक्ष देईल, हे जाहीर करून एक सद्भावना व्यक्त केली. महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्यांनी जाणीवपूर्वक जिथून या विशेष गाड्या जातील, तेथे या मजुरांना सहकार्य केले, प्रेमाने निरोप दिला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी तर विशेष गाड्या सोडाव्यात यासाठी रेल्वे मंत्र्यांना संपर्क साधून, याची तातडी स्पष्ट केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तर सतत अशा गाड्या सोडण्याची मागणी केली होती.

अर्थात त्या रेल्वे अपघताच्या पार्श्वभूमीवर आम्हाला किती काळजी या गरिबांची आणि कामगारांची, हे दाखवून देणे आवश्यकच होते! म्हणूनच मग या चार-पाच दिवसांत केंद्रीय गृह खात्याचे सचिव अजय भल्ला यांनी सर्व राज्य सरकारांना पत्रे पाठवून कामगारांचे पायी जाणे, ही गंभीर बाब असल्याचे कळवले आहे. त्यांच्यासाठी विशेष गाड्या सोडा असेही सुचवले आहे. जे पायी जात असतील, त्यांच्यासाठी निवारा केंद्रे उभारा, असेही कळवले आहे. आता त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. मजूर घरी पोहोचू लागले आहेत.

५.

आणखी एक मुद्दा. काल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्र सरकार कामगारविषयक एकूण ४४ प्रकारचे कायदे सुटसुटीत करून त्यांची संख्या कमी करणार आहे, असे सांगितले. यापूर्वी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांनी आपल्या कामगार कायद्यातील बदलाचे संकेत देत काही अध्यादेश लागू केले आहेत. याच संदर्भात संसदेच्या कामगारविषयक स्थायी समितीचे अध्यक्ष बिजू जनता दलाचे खासदार भर्तृहरी महेताब यांनी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, ओडिशा, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात या राज्यांना खुलासा मागितला आहे. तो त्यांनी १५ दिवसांत देणे गरजेचे आहे.

एकूणच कामगार कायद्यात सुधारणा काय होणार आणि त्याचे सुपरिणाम, दुष्परिणाम काय होणार हे लक्षात यायला खूप वेळ लागणार आहे. देशातील सर्व पक्षांच्या कामगार संघटना या विषयाच्या संदर्भात अस्वस्थ झाल्या आहेत. त्यांची अस्वस्थता हा काळजीचा विषय आहे.

६.

दरम्यान शेतकरी आणि कामगार यांच्यासाठी घोषणा सुरू झाल्या आहेत. किमान वेतन १८२ वरून २०२ केले जाणार आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग व्यवसाय करणाऱ्या वर्गासाठी काही नव्या गोष्टी सरकारने जाहीर केल्या आहेत. अजून आज उद्या आणखी काही घोषणा होतीलच!

जे चांगले असेल, त्याचे आपण नेहमीच स्वागत करतो आहोत. पण या लॉकडाऊनमुळे आपल्या देशातील गरिबांचे, मजुरांचे, शेतकऱ्यांचे जे प्रश्न समोर आले आहेत, ते कसे सोडवता येतील, याचा विचार सरकारने केला पाहिजे.

अशा संकट काळात एक व्यापक टीम आवश्यक असते. ती तज्ज्ञ व्यक्तींची लागते आणि पक्षातीत स्वरूपातही सगळ्या पक्षांचे नेते बरोबर घेऊन काम करावे लागते. पंतप्रधान मोदी यांच्याकडून ही आपल्या सर्वांची रास्त अपेक्षा आहे.

..................................................................................................................................................................

लेखक अरुण खोरे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.

arunkhore@hotmail.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -