लॉकडाउननंतरचे नियोजन करण्यासाठी आपल्याला एका आराखड्याची आवश्यकता आहे.

संपूर्ण जग करोना विषाणूच्या साथीने ग्रस्त आहे. सगळीकडे प्रचंड अस्थिरता आणि अस्वस्थता आहे. याच वेळी समाजमाध्यमांतून चुकीची माहिती, अवैज्ञानिक दावे आणि अंधश्रद्धा वेगाने पसरत आहेत. यातील अनेक मुद्द्यांना भारतीय शास्त्रज्ञांनी सोप्या आणि मूलभूत भाषेत उत्तर देण्याचे आव्हान स्वीकारले आहे. या अभूतपूर्व परिस्थितीमध्ये आता देशभरातील वैज्ञानिक, ग्राफिक डिझाइनर्स आणि अनुवादकांचा समावेश असलेल्या ‘Indian Scientist’s Response to CoviD-19’ (ISRC) या उत्स्फूर्त कृती गटाने वैज्ञानिक पुराव्याच्या आधारे अचूक आणि सुलभ पद्धतीने संवाद साधण्याचे ठरवले आहे. या समुदायामध्ये भारतातील सर्वोच्च अशा संशोधन संस्थांचे प्रतिनिधी आहेत. उदा.- इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स (IISc, बेंगळुरू), टाटा मूलभूत संशोधन केंद्र (TIFR, मुंबई), IISER, आयुका, चेन्नई मॅथेमॅटिकल इन्स्टिट्यूट, नॅशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल सायन्सेस (NCBS), CSIR-NCL, अशोका विद्यापीठ, इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट, इफ्लु-हैद्राबाद, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अॅडव्हान्स्ड स्टडीज (NIAS, बेंगळुरू), विश्वभारती विद्यापीठ, बिर्ला इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड सायन्स (हैद्राबाद), IGIDR (मुंबई), शिव नाडर विद्यापीठ, अझीम प्रेमजी विद्यापीठ, IIM, JNU, हैद्राबाद विद्यापीठ, PRL (अहमदाबाद), जादवपूर विद्यापीठ, CCMB (हैद्राबाद), होमी भाभा विज्ञान शिक्षण केंद्र (मुंबई), टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS, मुंबई), देशभरातील अनेक IIT आणि बाहेरील संशोधन संस्था.

या संस्थांच्या वतीने एक निवेदन आणि मागणीपत्र केंद्र सरकारला दिले आहे. त्यांच्या निवेदनाचा आणि मागणीपत्राचा आशय थोडक्यात पुढीलप्रमाणे सांगता येईल-

“आम्ही वैज्ञानिक, शैक्षणिक आणि सार्वजनिक आरोग्य या क्षेत्रांत काम करणाऱ्या व्यक्तींचा उस्फूर्त असा समुदाय आहोत. भारत सरकारने कोव्हिड-१९ मुळे जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनमुळे ज्या लोकांकडे साधने आहेत, त्यांना आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी २१ दिवस मुभा दिली गेली आहे. परंतु असंघटित क्षेत्रांत कार्यरत असलेल्या ९० टक्क्यांहून अधिक कामगारांसाठी हा लॉकडाउन कालावधी आपत्कालीन काळात आरोग्याचा धोका आणि आर्थिक आपत्ती घेऊन आला आहे. लॉकडाउन महामारी रोगपरिस्थिती विज्ञानाच्या (Epidemiology)च्या वैज्ञानिक पार्श्वभूमीवर उचित असल्यामुळे या निवेदनात आम्ही लॉकडाऊनच्या काही महत्त्वाच्या बाबींकडे लक्ष वेधू इच्छितो.

आपल्या सामाजिक-आर्थिक जीवनातील लॉकडाउन, हा कोविड-१९ साथीच्या रोगाचा उपचार नाही, पण आपल्या आरोग्य व्यवस्थेची कार्यक्षमता वाढवताना आणखी काही उसंत मिळवून देणे, हे यामागील प्रमुख उद्दिष्ट आहे. वैद्यकशास्त्राच्या संशोधनानुसार जर बाकीचे सर्व घटक अपरिवर्तनीय राहिले तर कोविड-१९चा परत एकदा उद्रेक होऊ शकतो. जर लॉकडाउनच्या शेवटी हे होणार असेल तर अत्यंत कठीण परिस्थितीत असलेल्या आणि प्रचंड आर्थिक संकटातील आपल्या समाजासाठी प्रचंड विनाशकारी ठरू शकते.

म्हणूनच लॉकडाउननंतरचे नियोजन करण्यासाठी एका आराखड्याची आपल्याला आवश्यकता आहे. यामुळे लॉकडाउन संपल्यावर नवीन संक्रमणाचे प्रमाण कमी ठेवण्यासाठी मदत होईल. यासाठी सार्वजनिक स्वच्छता आणि सामाजिक विलगीकरण हे उपाय या रोगाचा मुकाबला करण्यासाठी सहाय्य्यभूत ठरतील, परंतु यांनासुद्धा काही मर्यादा आहेत. भारत सरकारने लॉकडाउन संपल्यावर पुढील वाटचालीबद्दल आराखड्याची घोषणा अजूनही केलेली नाही, याची आम्हाला चिंता वाटते. लॉकडाउन जाहीर होण्याआधी पुढील वाटचालीचा आराखडा जाहीर होणे गरजेचे होते आणि त्यामुळे यासंदर्भात सरकारने त्वरित कृती करावी असे आवाहन आम्ही त्यांना करतो. यामुळे जनतेचा सरकारच्या दूरगामी कार्यक्षमतेबद्दल विश्वास वाढेल.

अधिकाधिक नागरिकांच्या कोविड-१९ चाचण्या होणे अत्यावश्यक आहे. लॉकडाउनमुळे महामारी मर्यादित कालावधीसाठी दाबून ठेवली जाऊ शकते, परंतु या वेळेचा उपयोग सरकार कोविड-१९च्या जास्तीत जास्त केसेस समोर आणण्यासाठी काही प्रयत्न करताना दिसत नाही. यामुळे सध्या मोठ्या प्रमाणात लक्षणे न दिसलेली किंवा सौम्य लक्षणे दिसलेली लोकसंख्या या रोगाच्या दृष्टिकोनातून सुनिश्चित केली जाऊ शकत नाही, असा धोका संभवतो. लॉकडाऊन संपेपर्यंत ही परिस्थिती बदलण्याची शक्यता नाही. या सर्व केसेस महामारीचा पुन्हा उद्रेक होण्यामध्ये कारणीभूत ठरू शकतात. त्यामुळे भारतीय आयुर्विज्ञान संशोधन संस्था (ICMR) या सरकारी संस्थेला आम्ही असं आवाहन करतो की, आपली चाचणी व्यवस्थेची क्षमता व वेग वाढवावा. अलीकडच्या काळातील चाचणी घेण्याच्या बाबतीत झालेल्या प्रगतीमुळे अधिक वेगवान आणि अधिक व्यापक अशा चाचण्या घेऊन आपल्याला या महामारीचे नियंत्रण करण्यात यश मिळेल अशी आशा वाटते. या प्रकारचे धोरण जागतिक आरोग्य संघटने (WHO)च्या सातत्यपूर्ण अशा नीतीनुसारच आहे.

लॉकडाऊनमुळे मजुरांच्या आपल्या घराकडे सुरू असलेल्या प्रवासामुळे हा विषाणू देशाच्या विविध भागांत पसरू शकतो. त्यामुळे भारताच्या ग्रामीण आणि बहुतांश भागात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था कमकुवत असल्यामुळे एक मोठे मानवी आणि आरोग्य संकट उभे राहण्याची शक्यता वाटते. मजुरांचे स्थलांतर थांबवण्यासाठी पोलीस बळाचा वापर करण्याऐवजी कॅश ट्रान्स्फर योजनेचा वापर करून मजुरांसाठी अन्नधान्य पुरवठा आणि त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेची सुनिश्चितता करावी. यामुळे त्यांची स्थलांतर करण्याची नामुष्की टळेल. वैज्ञानिक समुदायाचे प्रतिनिधी म्हणून आम्ही लोकांना संपूर्ण पाठिंबा देतो आणि या कठीण परिस्थितीतून कमीत कमी जीवितहानी होऊन आपला देश लवकरात लवकर बाहेर पडेल, अशी आशा व्यक्त करतो.”

जन स्वास्थ्य अभियान (JSA) आणि ऑल इंडिया पीपल्स सायन्स नेटवर्क (AIPSN) या दोन संस्थांतर्फे दिल्या गेलेल्या संयुक्त निवेदनामध्ये शासनाला या कोविड -१९ संकटावर त्वरित उपाय करून जीव वाचवण्याचे, आपली सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्याचे आणि जनतेच्या रोजगार-उपजीविका सुरक्षित करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी केलेल्या निवेदन आणि मागणीपत्राचा सारांश पुढीलप्रमाणे...

“कोविड-१९ बाधित रुग्नांना विलगीकरण आणि क्वारंटाईन या दोन्ही स्वरूपात सुविधा मिळाव्यात आणि हे साध्य करतानाच सामाजिक (शारीरिक) डिस्टन्सिंगवर आक्रमक प्रचार केला जावा. विषाणूचे संक्रमण समुदाय स्तरावर होऊन जर महामारीचा उद्रेक होण्याच्या दिशेने गेला, तर हे योग्य ठरणार नाही. आपल्या देशातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था कमकुवत व दुर्लक्षित असल्याने आणि आरोग्य सेवेचे खाजगीकरण होत असल्यामुळे आपल्या देशाला विशेष धोका आहे. बहुतांशी नागरिक त्यांच्या मूलभूत गरजांची पूर्तता करू शकत नसल्यामुळे देश म्हणून आपण एका संवेदनशील वळणावर उभे आहोत. मागील दशकातील सामाजिक आणि आर्थिक धोरणांमुळे त्यांना मुख्य प्रवाहातील प्रगतीच्या सीमांवर आणून ठेवले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने आम्ही करत असलेल्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले तर, ही महामारी येणाऱ्या अभूतपूर्व विनाशकारी संकटाची नांदी ठरू शकते. त्या मागण्या अशा आहेत :

एकदा या विषाणूचा समुदाय पातळीवर प्रसार झाल्यास केसेसच्या संख्येत तीव्र वाढ होईल आणि तेथे लक्षण नसलेले असंख्य रुग्ण जरी असतील तर मोठी लोकसंख्या याला बळी पडण्याची शक्यता अधिक आहे. या वाढत्या संसर्गामुळे बाधित लोकांपैकी जर १ टक्के लोक मृत्युमुखी पडले आणि ४ टक्के लोकांना गंभीर स्वरूपाचा उपचार करण्याची वेळ आली तरी आपल्या संपूर्ण सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर प्रचंड ताण येईल. त्यामुळे येत्या काळात लक्षावधी जीव जाण्याची शक्यता आहे. आपल्याला अजून हे माहीत नाही की, सामुदायिक पातळीवर संक्रमण सुरू झाले आहे की नाही. कारण आपण अजून पुरेशा संख्येने आणि पुरेशा वेगाने चाचण्या घेण्यात कमी पडत आहोत. त्यामुळे या एका समूह पातळीवर याचा प्रसार होऊन या महामारीचा उद्रेक होण्याचे ज्ञान आपल्याला होण्यात कदाचित खूप उशीर झालेला असेल.

मोठी चिंता अशी आहे की, सोशल डिस्टन्सिंगच्या नावाखाली या महामारीपासून बचाव करण्यासाठी समाजातील नागरिकांवर आणि त्यातही सर्वांत दुर्बल घटकांवर याची जबाबदारी ढकलली जात आहे. महामारीचे नियंत्रण करण्यासाठी बहुतांशी आर्थिक आणि सामाजिक घडामोडी बंद पाडणे, हा फक्त नजीकच्या काळाला समोर ठेवून अमलात आणला गेलेला उपाय आहे. ही उपाययोजना निरंतर राहू शकत नाही. कदाचित या महामारीचा सर्वोच्च शिखर बिंदू पुढील काही महिन्यांत गाठला जाईल. त्यामुळे दरम्यानच्या काळातील कालावधी हा सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सुसज्ज होण्यास पुरेसा असेल. पण चाचण्या करण्यासाठी सार्वजनिक आणि खाजगी रुग्णालयांना सुसज्ज केले गेले नाही, तर येणाऱ्या काळात अभूतपूर्व पातळीवर बहुतांशी लोकसंख्येला प्रचंड आर्थिक आणि सामाजिक हानीला तोंड द्यावे लागेल. समुदायांनी आपल्या आरोग्यामध्ये आणि स्वच्छतेच्या सवयींमध्ये जर बदल केला तर ते स्वतःचा बचाव करू शकतात. लोकांशी सदभाव राखून त्यांच्या आरोग्यासाठी, स्वच्छतेचा प्रसार कसा करता येईल हे जन आंदोलनांनी वेळीच ओळखले आहे. आम्ही राज्य आणि केंद्र सरकारला असं आवाहन करतो की, सर्वांचे जीवन आणि उपजीविका सुरक्षित करण्यासाठी महामारीच्या साथीला आळा घालण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपायांमुळे होणाऱ्या नकारात्मक परिणामांना दूर करावे.

आरोग्यसेवेशी संबंधित 

१) कोविड-१९ चाचणी सुविधांमध्ये आणि त्याच्या निकषांचा सरकारने विस्तार करावा. चाचणी ही विदेशी प्रवास केलेल्या आणि लक्षणे दिसणाऱ्या नागरिकांपुरतीच मर्यादित असू नये. वैद्यकचाचणीच्या दृष्टीने कोणत्याही संशयित नागरिकांची चाचणी घेण्यात यावी. रोगाने ग्रस्त असलेल्या रुग्णांना अलग ठेवणे, संपर्कांचा मागोवा घेणे आणि प्रस्थापित उद्रेक असलेल्या राष्ट्रांमधून परत येणाऱ्या व्यक्तींना अलग ठेवणे या गोष्टी दीर्घकाळ चालू राहू शकतात, परंतु समुदायाच्या पातळीवर संक्रमण होऊ नये म्हणून यंत्रणेनं सज्ज राहणं आवश्यक आहे.

२) रुग्णांच्या संख्येमध्ये प्रचंड वाढ होईल आणि त्या दृष्टीने सरकारने सार्वजनिक आरोग्य सेवांचा वेगाने विस्तार करावा. त्याद्वारे प्रत्येक रुग्णालयामध्ये कमीत कमी एक ICU कक्ष आणि शक्य तेवढे जास्त विलगीकरण कक्ष, पुरेशी ऑक्सिजन पुरवठा यंत्रणा व व्हेंटिलेटर असावेत. बऱ्याच कालावधीपासून हा विस्तार प्रतीक्षेत आहे आणि महामारीच्या काळात असा विस्तार करण्याची  चांगली संधी आहे.

३) ही महामारी जर संपूर्ण देशभर पसरणारी आपत्कालीन आणीबाणी बनली तर सध्याच्या वैद्यकीय सुविधा (खाजगीसुद्धा) या जिल्हास्तरीय केंद्रीय अधिकारी प्रमुख असलेल्या नियंत्रणाखाली आणल्या जाव्यात. वैद्यकीय सुविधांचा पुरवठा हा या केंद्रीय नियंत्रण कक्षाकडून केला जावा. यामध्ये बाजारपेठीय शक्तींचा हस्तपेक्ष असू नये. यासाठी आवश्यक प्रशासकीय, आर्थिक आणि नियमांची तरतूद साथीच्या रोगांचे नियंत्रण करण्यासाठी असलेल्या कायद्यामार्फतच व्हावे.

४) या रोगाने बाधित असलेल्या रुग्णांची व्यापक प्रमाणावर चाचणी करतानाच ‘एकात्मिक रोग सर्वेक्षण कार्यक्रम’ (IDSP) हा अधिक मजबूत केला जावा. यातूनच पुढे सर्व प्रकारचे हंगामी/ संसर्गजन्य ताप / साथीचे रोग आणि त्यामुळे देशव्यापी होणारे मृत्यू यांची नोंद ठेवणारी यंत्रणा सार्वजनिक आणि खाजगी अशा सर्व संस्थांमध्ये कार्यरत व्हावी, हा उद्देश आहे. या प्रकारची यंत्रणा जर नसेल तर पुढील काळात देश अगदी अजाणतेपणी या प्रकारच्या महामारीच्या संकटात अडकू शकतो आणि कदाचित मोठ्या प्रमाणावरील उद्रेकाने धक्का बसू शकतो.

५) दीर्घकालीन उपाय म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये रोग नियंत्रण केंद्र स्थापन करण्याची मागणी आम्ही करतो. या प्रकारच्या केंद्रासाठी रोगाची आगाऊ सूचना देऊन प्रतिबंधात्मक उपाय करण्यासाठी योग्य पावले उचलण्यासाठी सर्व वैद्यकीय आणि संबंधित सोयी-सुविधा असाव्यात.

६) आरोग्य सेवेतील डॉक्टर, परिचारिका आणि सहाय्यक कर्मचार्‍यांसाठी सुरक्षित उपकरणे आणि सुरक्षित वातावरणाची सुनिश्चित करा. या सुविधा फक्त रुग्णालयांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी नाही तर सार्वजनिक स्वछता आणि आरोग्याशी निगडित सर्व महत्त्वाची कामे करणारे कर्मचारी यांनासुद्धा दिल्या जाव्यात. साधनांमध्ये मास्क, उपकरणं, कपडे आणि इतर प्रयोगवस्तू यांच्या निर्जंतुकीकरणाची व्यवस्था अपेक्षित आहे.

७) मोठ्या प्रमाणावरील साथीच्या रोगाचा उद्रेकामुळे होणाऱ्या नुकसानीचे मूल्यमापन हे सार्वजनिक आरोग्याच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून केले जावे. यामध्ये व्यावसायिक प्रक्रिया केंद्रस्थानी असू नयेत, तर सार्वजनिक हिताला प्राधान्य असावे (यासंबंधी पेचप्रसंग २००९च्या H1N1 उद्रेकावेळी उद्भवला होता). लस विकसित करण्याआठी आवश्यक आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, यासंबंधित वैद्यकीय क्षेत्रातील अद्ययावत संशोधन आणि याबाबतचे ज्ञान पेटंट एकाधिकारशाहीकडे जाऊ नये, याची काळजी घेतली पाहिजे. 

सामाजिक 

८) सोशल डिस्टन्सिंग हे लोकशिक्षण आणि मनपरिवर्तन (वर्तणूक बदल) यातून व्हायला हवे. यासाठी जबरदस्तीने उपायांचा वापर करू नये आणि ते अन्यायकारक असू नयेत. सामूहिक मेळावे, सार्वजनिक कार्यक्रम, सामाजिक, धार्मिक, क्रीडा, सांस्कृतिक किंवा राजकीय संबंधित कार्यक्रम काही काळासाठी निश्चितपणे थांबवले जाऊ शकतात, पण परंतु त्यावर बंदी घालू नये.

९) घरी किंवा दुसऱ्या ठिकाणी विलगीकरण केलेल्या लोकांसाठी समुदायातर्फे दिली जाणारी मदत आणि त्यांच्यापर्यंत थेट संपर्क व्यवस्था असायला हवी. आपत्कालीन परिस्थितीमुळे ज्यांचे सामाजिक सुरक्षा लाभ संकटात येतील, त्यांना ते जिथे असतील तिथे पोचावेत, याची काळजी घेतली जावी. विलगीकरण केलेल्या लोकांना इतर अनेक आजार असतात. त्यामुळे त्यांना अनेक आरोग्य सेवांची गरज असते, तसेच लहान मुलांना पोषणमूल्ययुक्त आहाराची गरज असते. त्यामुळे कोणत्याही पर्यायी सुविधा नसताना या लोकांसाठी सेवा बंद करणे योग्य नाही.

१०) जेव्हा मोठी लोकसंख्या लॉकडाउनमध्ये किंवा विलगीकरणामध्ये जाते, तेव्हा केले जाणारे उपाय मानवी असावेत आणि त्यामुळे मानवी अधिकारांचे हनन होऊ नये. शासनाने नेहमी मानवी अधिकार, सामाजिक/ नागरी तसेच कामगार संघटनांशी संपर्कात राहावे. यामुळे समाजातील सर्वांत दुर्बल अशा घटकांना लागणाऱ्या सेवा आणि उपचाराबद्दल प्रमाणबद्ध मानांकन विकसित करणे सोपे जाईल.

११) साथीच्या रोगांसंबंधित वार्तांकन करण्याचे प्रसार-माध्यमांचे स्वातंत्र्य अबाधित असावे. परंतु रोगाचा उगम, रोगाचा प्रसार आणि रोगाचा उपचार याबद्दल कोणते नियम आणि पत्थ्य पाळावेत याबद्दल सरकारच्या तसेच आरोग्य संघटनांच्या व संशोधन संस्थांच्या नियमांचे पालन प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी करावे. जेव्हा माहिती इतर कोणत्याही स्त्रोतापासून येत असेल तर ती अनधिकृत आणि शहानिशा न झालेल्या स्त्रोतापासून आली असावी असे स्पष्टीकरण दिले जावे. प्रसारमाध्यमांवर सरसकट बंदी त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील हल्ला आहे आणि त्याचा विरोध केलाच पाहिजे.

आर्थिक असमानता 

१२) दैनंदिन आर्थिक घडामोडींची देखभाल म्हणजे लोकांच्या उपजीविकेची सुरक्षा करणे आणि याचा सार्वजनिक आरोग्य धोरणामध्ये प्राथमिकतेने समावेश केला गेला पाहिजे. याबद्दल अधिक समर्थन/ संवेदनशीलता वाढवण्यासाठी सार्वजनिक शिक्षण/ प्रशिक्षणाची भूमिका महत्त्वाची आहे. नोकरदार आणि संपन्न लोकांपेक्षा गरीब आणि मजुरांना या प्रकारच्या संकटाचा प्रचंड मोठा फटका बसतो. त्यामुळे विलगीकरण झालेल्या किंवा ज्यांची उपजीविका धोक्यात आली आहे, अशा नागरिकांना समुदायाचे सक्रिय पाठबळ आणि रोजगार देणाऱ्या संस्थाप्रमुखांचा पाठिंबा असणे आवश्यक आहे.

१३) सामाजिक सुरक्षा आणि अन्न सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून सरकारने अधिकाधिक सार्वजनिक योजना आणि गुंतवणूक निश्चित कराव्यात. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) आणि कॅश ट्रान्स्फर या यातील प्रमुख योजना आहेत. या प्रकारच्या संकटामुळे होणाऱ्या अडचणींमुळे उपजीविका नष्ट होतात. त्यामुळे भांडवली उद्योगांना अपरिमित साहाय्य करण्याच्या धोरणांमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी सरकारने नागरिकांची थेट मदत करणे आवश्यक आहे. याचप्रसंगी कॉर्पोरेट संस्थांना या संकटातील अडचणींना तोंड देता यावे म्हणून काही सवलती देण्यात याव्यात.

Politically Mathematics हा अभ्यास आणि आवडीपोटी स्थापन झालेला नागरिकांचा एक गट आहे. जगातील कष्टकरी लोकांच्या जीवनाबद्दल नवीन नवीन दृष्टीकोनांनी  समजून घेण्यासाठी संशोधन करून त्यातून पुढे आलेल्या निष्कर्षांबद्दल संवाद साधण्याकडे या गटाचा कल असतो. गणित विषयाकडे आम्ही सतत प्रयोग करण्याच्या भूमिकेतून पाहतो आणि त्याचे सत्ता, उद्योग, वित्त, शिक्षण आणि समाजातील उपजीविकेचे स्वरूप यांच्याशी असलेले नाते सतत आमच्या अभ्यासातून तपासून पाहतो, असा या गटाचा दावा आहे. या गटातर्फे समाजातील घडामोडींचा  गणित आणि राजकारण या दोन्ही अंगाने विचार करून सूचना करण्याचा प्रयत्न असतो. या गटानेसुद्धा करोनाविषयक परिस्थितीचा अभ्यास करून बऱ्याच मौल्यवान सूचना केल्या आहेत. या सूचना आणि त्याबद्दलची चर्चा या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. (लिंक : https://www.politicallymath.in/category/public-statement/)

स्वच्छता, आरोग्यसेवा आणि घरगुती आणि सामाजिक सेवा यासारखे काम करणाऱ्या नागरिकांना कोणत्याही धोरणामधून किती लाभ मिळतात हे पहिले तर सामाजिक सुरक्षेच्या लाभापासून ते वंचित असल्याचे आपल्याला समजून येईल. बऱ्याचशा सार्वजनिक ठिकाणी आणि वैद्यकीय जागांवर स्वच्छतेचे काम दलित समाजातील व्यक्ती करतात. त्यांच्या या कामाबद्दल आणि योगदानाबद्दल त्यांच्यावर एक कलंक म्हणून पाहिलं जातं आणि या ‘कलंका’चा फायदा जातीव्यवस्थेचे समर्थन करणाऱ्या समाजाला होतो. त्यांना स्वच्छ, निरोगी आयुष्य आणि आरोग्यसेवा या बऱ्याच वेळा नाकारल्या जातात. हे सर्व आजसारख्या साथीच्या / महामारीच्या उद्रेकादरम्यानसुद्धा चालू राहते.

या आणीबाणीच्या काळामध्ये रस्त्यांवर, इमारतींमध्ये आणि मेडिकल संस्थांमध्ये दलित समाजातील व्यक्ती कोणत्याही सन्मान, सुरक्षा आणि सुविधांविना काम करत राहतात. ग्रामीण भागातील जनता सुद्धा या आणीबाणीच्या प्रसंगी मूलभूत आरोग्यसेवा विना धोकादायक जीवन जगायला असहाय होऊन जातात. हे सर्व आदिवासी समाजाला तर अगदी तंतोतंत लागू आहे ज्यांना दुर्गम भागामध्ये कायमचे ढकलले गेलेलं आहे आणि प्राथमिक आरोग्याच्या मूलभूत सेवासुद्धा त्यांच्यापर्यंत पोचत नाहीत.

त्यामुळे या आणीबाणीच्या प्रसंगामध्ये सरकारने केवळ सशक्त आणि श्रीमंतच नव्हे तर समाजातील असुरक्षित समुदाय आणि नागरिकांच्या देखभाल आणि उपजीविकेसाठी धावून जाण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून देणे गरजेचे आहे. हा संवेदनशील प्रतिसाद देतानाच, आपले जीवन निरोगी-सुरक्षित ठेवण्यासाठी योगदान देणाऱ्या कष्टकरी लोकांच्या जीवनाला समोर ठेवून धोरण बनवले पाहिजे.

दुर्बल आरोग्यसेवा महामारीचा मुकाबला करू शकत नाही. या प्रसंगी आरोग्यसेवा कार्यक्षम बनवण्याआठी एकात्मिक आणि लोकशाही स्वरूपाची आरोग्यव्यवस्था आपल्याला सुनिश्चित करायला हवी, ज्यामध्ये नजीकच्या काळात आणि दूरगामी परिणाम घडवणारे निर्णय घ्यावे लागतील. या सर्व निर्णयांची लोकांप्रती उत्तरदायित्त्व निश्चित करून अंमलबजावणी केली जावी. समाजाच्या आणि कष्टकरी लोकांच्या गरजा ओळखून आणि त्याचप्रमाणे प्रादेशिक अंगाने धोरण आखणी करून आराखडे राबवायला हवेत.

...........................................................................................................................................

लेखक राहुल माने पुण्यात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीमध्ये काम करतात.

creativityindian@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -