ते जिथून येतात, तिथे त्यांची खबर नसते आणि जिथे काम करतात, तिथे त्यांना कोणताच पाठिंबा नसतो. त्यामुळे त्यांचे प्रश्न आणि जगणे दुर्लक्षित राहते.

देशभरात लॉकडाऊन झाल्यापासून आपण रोज देशभरातल्या स्थलांतरित मजुरांची विदारक स्थिती पाहत आहोत. लहान मुलांना खांद्यावर घेऊन शेकडो किलोमीटर चालणारे मजूर बघून, त्यांचे होणारे हाल पाहून काही हळहळत आहेत. त्यांचे जगणे इतके भीषण आहे, हे अनेकांना यानिमित्तानेच माहीत होते आहे. पण आपल्याला फक्त वेदनेच्या हिमनगाचे टोक सध्या दिसते आहे. त्यांचे प्रश्न कितीतरी गंभीर आहेत.

स्थलांतरित मजूर हा काय प्रकार आहे, ते जगतात कसे, याचा परिचय करून घ्यायला हवा. शालाबाह्य मुलांचा अभ्यास करताना आणि ‘दारिद्र्याची शोधयात्रा’ या अहवालाच्या निमित्ताने या समस्येचा जवळून अभ्यास करता आला. भारतात २०१७च्या इकॉनॉमिक सर्व्हेच्या आधारे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतरित होणारी मजुरांची संख्या अंदाजे नऊ कोटी मानली आहे. त्याच राज्यात स्थलांतर करणाऱ्यांची संख्या अंदाजे पाच कोटी इतकी असावी. म्हणजे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाणारे व राज्या-राज्यात जाणारे स्थलांतरित मजूर हे चौदा कोटीच्या आसपास आहेत. त्यांच्या कुटुंबातील मुले धरली तर ही संख्या आणखी जास्त भरेल.

स्थलांतरित मजूर हे प्रामुख्याने गरीब राज्यांमधून येतात आणि श्रीमंत राज्याच्या गरीब भागातूनही येतात. ज्या ठिकाणी सिंचनाची सुविधा नाही, तेथून स्थलांतर करणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. जेथे उद्योगधंदे जास्त आहेत, अशा राज्यांमध्ये स्थलांतर होते. विशेषत: महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली व मोठ्या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होते.

बांधकामासाठी सर्वांत जास्त स्थलांतर होते. मजूर पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओरिसा, तेलंगणा, छत्तीसगड उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यांतून बांधकामासाठी वेगवेगळ्या राज्यांत जातात. त्यातही फरशीचे काम करणारे, लाकडाचे काम करणारे, इमारतीच्या पायाचे काम करणारे, भिंतीचे काम करणारे, असे स्पेशलायझेशन तयार झालेले आहे. एकूण स्थलांतरित मजुरांमध्ये फक्त उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यातील मजुरांची संख्या ४० टक्क्यांच्या आसपास आहे.

महाराष्ट्रात फक्त ऊसतोडीसाठी पंधरा लाखाच्या आसपास कामगार स्थलांतर करतात. ते शेजारच्या कर्नाटक आणि गुजरातमध्येही जातात. दगड खाणींवर काम करणाऱ्यांची संख्याही खूप मोठी आहे. देशभरात बांधकाम व्यवसाय वाढल्याने वीटभट्टीची संख्याही किमान एक लाखाच्या आसपास असावी. त्यावर २० पासून १०० पर्यंत मजूर असतात. एकट्या गुजरातमध्ये नऊ राज्यांमधून स्थलांतरित मजूर येतात.

स्थलांतरित मजूर कित्येक किलोमीटरचे अंतर कापून जातात. आंध्र प्रदेशमधील वीटभट्ट्यांवर काम करणारे मजूर ओरिसातून सहाशे-सातशे किलोमीटर अंतर रेल्वेने पार करून, ३६ तासांचा प्रवास करून येतात. एका बोगीतून क्षमतेच्या चौपट मजूर प्रवास करतात. त्यातून काही जण गुदमरून मेल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत.

सांगली जिल्ह्यातील काही मजूर तामिळनाडूमध्ये जातात. कर्नाटकात जाण्याचे प्रमाणही खूप मोठे आहे. साधारणतः बांधकाम, ऊसतोडणी, वीटभट्टी, दगडखाण, कापूस वेचणी, भात व गव्हाची कापणी, मिठागरे व खाणीतील कामे, अशा कामांसाठी स्थलांतर होते. बहुतेक स्‍थलांतर हे हंगामी स्वरूपाचे म्हणजे सहा-आठ महिन्यांचे असते.

या सर्व स्थलांतराची पद्धती काहीशी समान असते. अनेक मजूर भूमिहीन असतात. ज्यांना शेती असते, ती फक्त एक-दोन एकर असते. ती शेती जिरायती व पावसावरची असते. त्या शेतीत दिवाळीपर्यंत जितके पिकेल तितके पिकवायचे, दिवाळीनंतर कामासाठी स्थलांतर करायचे आणि मे महिन्याच्या शेवटी आपल्या गावाकडे परतायचे, अशी स्थलांतराची पद्धती आहे.

शरद जोशी म्हणत, ‘शेती कोलमडली म्हणून खेडी मोडली आणि शहरे फुगली’. त्याचा इथे प्रत्यय येतो. या मजुरांचा आर्थिक व्यवहार हा उचल स्वरूपाचा असतो. खाणमालक, मिठागार किंवा कारखान्यांचे मालक या मजुरांशी थेट करार करत नाहीत, मुकादम या मजुरांना अगोदर उचल म्हणून ३० ते ६० हजार रुपयांच्या आसपास रक्कम देतात. आणि सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर महिन्यात या मजुरांची नेण्याची व्यवस्था करतात. अनेकदा प्रवास खर्च त्यांच्याकडूनच घेतला जातो व काम सुरू असताना बाजाराच्या दिवशी थोडी थोडी रक्कम दिली जाते, आजारपणातही रक्कम दिली जाते आणि शेवटी खर्च वजा जाता हिशोब केला जातो.

हे मजूर गावाजवळच काम का शोधत नाहीत, असा प्रश्न पडतो, परंतु सिंचनाच्या सुविधा नसल्याने त्यांच्या आजूबाजूच्या परिसरात शेतीचे काम नसते. बहुसंख्य ग्रामीण भागात उद्योग-व्यवसाय नाहीत. त्यामुळे स्थलांतराशिवाय पर्याय नसतो. कारण त्यामुळे सलग सहा महिने काम मिळते, हा सर्वांत महत्त्वाचा भाग असतो. शिवाय रोज काम शोधायला जावे लागत नाही. त्यातून मोठी रक्कम उभी करून लग्न, घर बांधणे, अशा प्रकारची कामे करता येतात. अनेकदा कर्जबाजारीपणामुळेही अनेक जण स्थलांतर करतात. मुलीच्या लग्नात किमान लाखापेक्षा जास्त खर्च होतो. अशा वेळी मुकादमाकडून अगोदर रक्कम घ्यायची आणि नंतर त्याच्यासोबत जाऊन ती फेडायची, असा व्यवहार होतो. मालक वर्गही स्थानिक मजुरांपेक्षा स्थलांतरित मजुरांनाच जास्त प्राधान्य देतो. कारण ते दुरून आल्यामुळे अतिशय दबून वागतात. सांगितलेली कामे ऐकतात आणि १४-१६ तास काम करतात, शिवाय कमी मजुरीतही कामाला तयार असतात. याउलट स्थानिक मजूर हा तिथलाच असल्यामुळे तो घासाघीस करतो, कामात खाडे करतो व मालकाला फार जुमानत नाही. त्यामुळे मालक स्वस्त स्थलांतरित मजुरांना महत्त्व देतो.

कामाच्या ठिकाणी या मजुरांची अवस्था अतिशय विदारक असते. किमान दिवसाचे १६ तास काम करावे लागते. पहाटे उठून संध्याकाळपर्यंत काम केले जाते. वीटभट्टीवर विटांनी, साखर कारखान्यावर पाचटाने, अनेक ठिकाणी शेडने बांधलेले घर, असेच राहण्याचे ठिकाण असते. शुद्ध पाणी प्यायला नसल्याने अनेक आजार होतात. शौचालयाची सोय नसते, महिलांना आंघोळीला बाथरूम नसते, उघड्यावर आंघोळ करावी लागते. कामाचे ठिकाण गावाबाहेर दूर असल्यामुळे हिरव्या भाज्या व डाळी फारशा जेवणात नसतात. सततच्या कामाने व प्रतिकूल हवामानाने अनेक आजार होतात. मुलांच्या शिक्षणाची परवड होते. कामाचे ठिकाण गावापासून दूर असल्याने मुले शाळेत जात नाहीत. उलट मालक त्या मुलांनाही बालमजूर बनवून उत्पादन वाढवण्याचा प्रयत्न करतो.

आंध्र प्रदेशमध्ये झालेल्या अभ्यासात वीटभट्ट्यांवर एकूण मजुरांत २२ टक्के मुले सहा ते चौदा वयोगटातील होती, असे आढळले आहे. कापूस वेचणीसाठी लहान मुलांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो. आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या तीन राज्यात पाच लाखांपेक्षा जास्त लहान मुले कापूस वेचणीच्या कामात असतात, असा प्राथमिक अंदाज आहे. पालक मुलींना भीतीपोटी गावी ठेवत नाहीत. त्यामुळे मुली सोबत असतात. त्या घरातील कामं करून नंतर आईला कामात मदत करू लागतात. शिक्षणाची अशी आबाळ झाल्याने मुले शिकत नाहीत. त्यातील बहुसंख्य पुढे आई-वडिलांसारखीच मजूर होतात.

या मजुरांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. अशुद्ध पाण्यामध्ये व सततच्या कामामध्ये व जेवणात प्रथिने मिळत नसल्याने सतत आजार होत राहतात. महिलांना गरोदर असतानाही बाळंतपणाच्या दिवसापर्यंत काम करावे लागते. नंतरही फारशी विश्रांती घेता येत नाही.

महिला आणि मुलींचे लैंगिक शोषण होण्याचे प्रमाण या स्थलांतरित मजुरांमध्ये खूप गंभीर आहे. मध्य प्रदेशातील झाबुआ जिल्ह्यात अलीपूर येथे काही वर्षापूर्वी अचानक गर्भपाताचे प्रमाण मोठे आढळून आले होते. कारण स्थलांतरित मजूर महिलांनी गावी परतल्यानंतर (कामाच्या ठिकाणी झालेल्या अत्याचारामुळे) गर्भपात करून घेतले.

त्याचप्रमाणे यवतमाळ जिल्ह्यात आंध्र प्रदेशमधून येणारे मिरची व्यापारी स्थानिक मुलींना कामाला घेऊन जातात. त्यातील अनेक मुलींवर लैंगिक अत्याचार केले जातात. काही स्वयंसेवी संघटनांनी त्यातील अकरा गर्भवती लहान मुलींना राज्यपालांच्या समोर उभे केले होते, हे प्रकरण निदान काहींच्या स्मरणात असेल. त्यामुळे बालविवाह होण्याचे प्रमाणही स्थलांतरित मजुरांमध्ये मोठे आहे. अनेक ठिकाणी विवाहित जोडप्याला उचल दिली जाते. त्यामुळे ऊस तोडणी मजुरांमध्ये मुलीचे लवकर लग्न करून दिले जाते. मुलगी पंधरा वर्षांच्या आसपास आली की, जबाबदारी नको या भीतीपोटी तिचे लग्न करून देण्याचे प्रमाण खूप मोठे आहे. कामाच्या ठिकाणी या महिलांना आणि मुलींना कोणतीही सुरक्षितता नसते. महिलांना पाळीच्या दिवसांत तीन-चार दिवस विश्रांती घेणं परवडत नाही. (गरोदरपणातही विश्रांती घेता येत नाही.) त्यामुळे अनेक महिला आपली गर्भाशयंच काढून टाकतात.

आर्थिक फसवणूक हा या कामाचा अविभाज्य भाग असतो. कारण बहुतांश मजूर निरक्षर असतात. शिवाय इतक्या दूर त्यांचा कोणताही आवाज नसतो. त्यामुळे हिशोब नेहमी खोटा दाखवला जातो आणि सर्व रक्कम एकदम देण्याचे प्रमाण अनेक ठिकाणी खूप कमी आढळते.

पालघर जिल्ह्यातील एका वीटभट्टी मजुराला १४ वेळा थोडी थोडी रक्कम मालकाने दिली होती. प्रत्येक वेळी गेल्यानंतर शिव्या घातल्या होत्या. कागदोपत्री कोणताही कायदेशीर व्यवहार नसल्याने तक्रारही कुठे करता येत नाही. किंबहुना या मजुरांमध्ये लढण्याची धमकही नसते. स्थलांतरित मजुरांची कोणतीही संघटना नसल्याने यांना कोणीच वाली नसतो. अनेकदा कामाच्या ठिकाणी वाद झाल्यानंतर ‘निघून जा’ असे सांगितले जाते. तेव्हा हे मजूर गावाकडे पायी आल्याचीही उदाहरणे आढळली आहेत.

सध्याही करोना व्हायरसच्या भीतीमुळे अनेक ठिकाणी मालकांनी मजुरांना काढून टाकले असावे, अशीच स्थिती आहे. पूर्वी कोळसा पाडण्याच्या कामावरच्या मजुरांना जळत्या भट्टीत ढकलून देण्यापर्यंत चालकांची मुजोरी दिसली होती. पुणे जिल्ह्यात एका मजुराने उचल परत केली नाही म्हणून त्याच्या तेरा वर्षाच्या मुलीला सहा महिने मालकाने आपल्या घरी ठेवून घेतले होते, असेही एक उदाहरण आढळून आले आहे.

इतकी अमानुष स्थिती या स्थलांतरित मजुरांची असते. ते जिथून येतात, तिथे त्यांची खबर नसते आणि जिथे काम करतात, तिथे त्यांना कोणताच पाठिंबा नसतो. त्यामुळे त्यांचे प्रश्न आणि जगणे दुर्लक्षित राहते.

जातनिहाय अभ्यास केला तर दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त व ओबीसी या जमातीतील मजूर जास्त असतात असे आढळले आहे. ऊसतोड कामगार भटक्या संवर्गातील व मिठागारात काम करणाऱ्यांमध्ये निम्मे आदिवासी व त्याखालोखाल दलित मजूर असल्याचे आढळले आहे. वयोगटाचा अभ्यास केला तर २१ ते ४० या वयोगटातील मजूर जास्त असल्याचे आढळून आले आहे. कष्टकरी वर्गातील मजूर सण-उत्सव, लग्नसमारंभ यामध्ये सहभागी झाल्याने त्यांच्या भावनांचे विरेचन होते. समूहामध्ये ते आपली ओळख शोधतात, परंतु स्थलांतरित मजुरांना गावापासून खूप दूर आसल्याने कुठेही जाता येत नाही. त्यामुळे ते सतत तणाव व न्यूनगंडामध्ये वावरतात असे आढळून आले आहे. मतदारयादीत त्यांचे नाव नसल्याने स्थानिक राजकीय कार्यकर्ते\नेतेही त्यांच्या अडचणींकडे लक्ष देत नाहीत. ते जिथे असतात तेथील राजकीय कार्यकर्ते\नेतेही लक्ष देत नाहीत, किंबहुना ते मालकवर्गाच्याच बाजूला असतात.

शासन गरिबांसाठीच्या अनेक योजना जाहीर करते, परंतु मूळ गावात हे मजूर नसल्याने त्यांना या योजना मिळत नाहीत. त्यांचे रेशन येते पण ते नसतात. त्यांच्या मुलांची नावे शाळेमध्ये असतात. परंतु त्यांना शालेय पोषण आहार, गणवेश मिळत नाहीत. दारिद्र्यरेषेच्या योजनेत यांचे नाव नसते. वृद्ध निराधार पेन्शन त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींना मिळत नाही. त्यामुळे ते या योजनांपासून पूर्णपणे वंचित असतात. अनेकदा त्यांच्या नावावर आलेले रेशन धान्य व इतर योजनांचा गैरवापर केला जातो, असेही अनेक अभ्यासात आढळून आले आहे.

या मजुरांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करताना सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे नोंदणी करण्याचा. १९७९मध्ये स्थलांतरित मजुरांच्या संदर्भातला कायदा झाला, पण त्याची कुठेही अंमलबजावणी होत नाही. मुकादमाने स्वतःची नोंदणी करावी व ते ज्या साईटवर काम करतात, त्या प्रत्येक साईटची नोंदणी असावी, अशी कायदेशीर तरतूद असताना बहुतेक जण नोंदणी करत नाहीत. मुकादम नोंदणी करत नाही. त्यामुळे या मजुरांना अन्याय झाले तरी त्याचा कायदेशीर पाठपुरावा करता येत नाही. अनेकदा अपघात होतात, पण त्याची नोंद नसल्याने नुकसानभरपाई मिळत नाहीत.

मोठ्या इमारती बांधताना मुख्य मालक ठेकेदार नेमतो. तो ठेकेदार अनेक छोटे-छोटे ठेकेदार नेमून एकेका टप्प्याचे काम करून घेतो. त्यामुळे आपल्याकडे कोणते मजूर आहेत, हे मालकाला माहीत नसते. परिणामी अपघात झाल्यावर मालक ‘आमच्याकडे तो नव्हताच’ इथपासून सुरूवात करतात, मुकादमावर ढकलून देतात. मुकादमाची तर सरकारकडे नोंदच नसते. त्यामुळे तोही हात वर करतो. हे मजूर ज्या गावातून येतात, तिथे कामाला जातानाची नोंद नसते आणि जिथे कामाला जातात, त्या गावातही नोंद नसते. त्यामुळे शासनाला त्यांच्या संदर्भात कोणतेही धोरण आखणे कठीण होते. अर्थात शासनाचीही तशी इच्छा नाही असेही अनेकदा दिसून आले आहे.

किमान वेतनाच्या अंमलबजावणी अभावी मजूर, बालकामगार, बालविवाह अशा कितीतरी कायद्यांचा भंग कामाच्या ठिकाणी होतो, पण त्याकडे कोणीच लक्ष देत नाही. हे मजूर स्थलांतरित असल्याने त्यांच्या कोणत्याही संघटना नसतात. त्यामुळे त्यांच्या प्रश्नांना कुणीही पुढे नेत नाही.

आज भारतात बांधकाम हा सर्वांत मोठा व्यवसाय आहे. दहा लाखापेक्षा मोठी लोकसंख्या असलेली शहरे वेगाने वाढत आहेत. या शहरांचा विकास केवळ या मजुरांच्या आणि कामगारांच्या खांद्यावर उभा आहे. परंतु शहरे समृद्ध होताना ज्यांच्या खांद्यावर आपण उभे आहोत, त्यांच्याबाबतची कृतज्ञता समाज, सरकार कोणाकडेच नाही. आपण ज्यांच्यामुळे सुखाने जगतो, मजूर\कामगार गावाकडून ‘लॉकडाऊन’ संपल्यावर जर पुन्हा कामाला आलाच नाही, तर आपल्या जगण्याचेच ‘लॉकडाऊन’ होईल अशी स्थिती आहे. त्यामुळे त्यांना सन्मानाने जगवण्याची आणि त्याहीपेक्षा माणूस म्हणून वागवण्याची गरज आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक हेरंब कुलकर्णी शिक्षणतज्ज्ञ आहेत.

herambkulkarni1971@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -