घटनेला अभिप्रेत असलेले धर्मनिरपेक्ष, विज्ञाननिष्ठ नागरिक विरुद्ध संघाला अभिप्रेत असलेले संकुचित वर्चस्ववादी हिंदू असा हा लढा आहे!

कॉ. आनंद मेणसे यांचे ‘NRC\CAAला विरोध का?’ ही छोटीशी पुस्तिका नुकतीच भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (महाराष्ट्र राज्य कौन्सिल) यांच्या वतीने प्रकाशित झाले आहे. या पुस्तिकेला कॉ. भालचंद्र कानगो यांनी लिहिलेली लिहिलेली ही प्रस्तावना...

.............................................................................................................................................

भाजपचे राज्य आल्यापासून सातत्याने भावनात्मक प्रश्नांवर वाद व चर्चा होतील, हा जाणीवपूर्वक प्रयत्न होत आहे.

भारतात गेल्या अनेक शतकांपासून बाहेरचे लोक येत होते. ब्रिटिश आल्यावर आधी कलकत्ता व परिसरांत ते स्थायिक झाले. त्यामुळे बंगाल प्रांतात व आसाममधील चहा मळ्यांसाठी मजूर म्हणून अनेक प्रांतातून लोक स्थलांतरित झाले. हळूहळू ब्रिटिशांच्या बरोबर प्रशासनाची गरज व शिक्षण मिळालेले बंगाली मोठ्या प्रमाणावर उत्तर-पूर्व भारतात पसरले. आजचा बांगला देश तेव्हा भारताचा भाग होता. त्यामुळे त्या विभागातून मोठ्या प्रमाणावर बंगाली भाषिक पं. बंगाल (कोलकात्ता) व आसाममध्ये आले. परंतु १९४७ साली देशाची फाळणी झाली व बंगालचे विभाजन झाले. धार्मिक आधारावर हे विभाजन झाले असल्यामुळे सर्वसाधारणपणे पाकिस्तानव्याप्त बंगालमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मुस्लीम भाषिक आले व भारतात हिंदू. परंतु तरीही मोठ्या प्रमाणावर बांगला देशमध्ये हिंदू राहिले आणि आसाम व पं. बंगालमध्ये मुस्लीम!

पाकिस्तान व बांगला भाषिक यांच्यात १९६७ पासून बेबनाव सुरू झाला. उर्दू भाषा व संस्कृती लादण्याचा प्रयत्न प्रखरपणे बंगाली भाषिक हिंदू व मुस्लीम असलेल्यांना मान्य झाला नाही. त्यांत ठिणगी पडली. १९६७च्या निवडणुकीत मुजिबूर रेहमान यांच्या पक्षाला बहुमत मिळालं, परंतु पाकिस्तानातील राज्यकर्त्यांनी व सैन्याने त्यांना त्यांचा हक्क दिला नाही. त्याचा परिणाम स्वतंत्र बांगला देशची मागणी झाली व त्याला पाठिंबा मिळाला. पाकिस्तानी सैन्याच्या अत्याचारांमुळे मोठ्या प्रमाणावर हिंदू व मुस्लीम बांगला भाषिक भारतात आले आणि निर्वासितांचा प्रश्न निर्माण झाला. परिणामी नंतर पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी हुशारीने बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यलढ्याला साथ देऊन, स्वतंत्र बांगला देशची निर्मिती घडवून आणली! मोठ्या प्रमाणावर बांगला देशी नागरिक परत गेले. परंतु १९७६ साली मुजीबूर रेहमान यांचा खून झाला व बांगला देश इस्लामिक व्हावा, असे मानणाऱ्यांचे वर्चस्व वाढले. त्याचा परिणाम १९७८ नंतर तेथील अल्पसंख्याक हिंदू व इतरांवर झाला. त्यांपैकी अनेक जण आश्रयासाठी भारतात आले.

या सर्व भानगडीत आसाम प्रांतियांना आपली संस्कृती  व भाषा धोक्यात येत असल्याची जाणीव झाली व विद्यार्थी आंदोलन पेटले. या आंदोलनाचा परिणाम १९८५ साली राजीव गांधी व आसाम गण राज्य परिषद यांच्यात समझोता होण्यात झाला. या समझोत्यानुसार १९७१ नंतर भारतात आलेल्या सर्व बंगाली देशी व इतर नागरिकांना आसाममध्ये नागरिक अधिकार देऊ नये. १९६७ साली मतदार यादीत नावे असणाऱ्यांनाच हा अधिकार राहिला. १९६७ व १९७१च्या दरम्यान स्थायिक झालेल्या परदेशी नागरिकांना तत्कालिन नागरिक कायद्याप्रमाणे नागरिकत्व देण्यात येईल. परंतु १९७१ नंतर आलेल्यांना तो अधिकार राहणार नाही, असे ठरवण्यात आले. त्यासाठी नॅशनल सिटिझन रजिस्टर (NRC) तयार करण्यात येईल असे ठरले.

भाजपचा याला पाठिंबा होता व या करारात कोठेही धर्माच्या आधारे नागरिकत्व देण्याचा प्रश्न नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर व मार्गदर्शनाखाली NRCची प्रक्रिया २०१५ पासून सुरू झाली. त्याच्या अंतिम यादीत १९ लाख लोकांची नावे आली, जे नागरिक नाहीत त्यामध्ये १४ लाखांच्या आसपास हिंदू लोक आहेत. त्यामुळे देशात व विशेषत: बंगालमध्ये, हिंदू -मुस्लीम तेढ वाढवून राजकारण करणाऱ्या भाजपची अडचण झाली. येणाऱ्या पं. बंगाल निवडणुकीत एक नवीन संधी मिळाली आणि त्यांनी २०१९च्या बहुमताचा फायदा घेऊन घाईघाईने नागरिकत्व सुधारणा कायदा मंजूर करवून त्यात पाकिस्तान, बांगला देश व अफगाणिस्तानातून आलेले मुस्लीम सोडून इतर सर्व धार्मियांना नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.

धर्म हा नागरिकत्वाचा आधार घटनेप्रमाणे मान्य नाही. त्यामुळे हा कायदा भारतीय घटनेच्या विरोधात आहे; म्हणून याला विरोध होत आहे. दुसरीकडे १९८५पासून थांबलेली प्रक्रिया मोठ्या प्रयत्नांनी २०१५ साली पूर्ण झाली. ती आता रद्द होणार अशी साधार भीती आसाममध्ये व उत्तर-पूर्व भारतात निर्माण झाली आहे. यावर उपाय म्हणून काश्मीरला विशेष दर्जा देणे मान्य नसणाऱ्या भाजप सरकारने उत्तर-पूर्व राज्यांत परमिट पद्धत आणून भारतातील कोणत्याही नागरिकाला या भागांत परवान्याशिवाय जाता येणार नाही, असा निर्णय घेतला. तरीही NRCमध्ये नसलेले नागरिक जाणार कोठे? ते आपल्याच भागात येतील ही साधार भीती या प्रांतांना आहे. त्यामुळे येथील जनता आंदोलनांत उतरली आहे!

आसाम सरकार व भाजपाने एनआरसी प्रक्रिया रद्द करा अशी मागणी केली आहे! दुसरीकडे या नागरिकत्व कायद्याच्या बरोबरच देशभर एनआरसी लागू करण्याची घोषणा राष्ट्रपतींनी आपल्या अभिभाषणांत व गृहमंत्र्यांनी लोकसभेत भाषण करताना केली आहे. खोटे बोलण्यात पटाईत असलेल्या पंतप्रधानांची रामलीला मैदानात आम्ही राष्ट्रव्यापी NRCचा निर्णय घेतलाच नाही, असे सांगून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या राष्ट्रव्यापी NRCमुळे गरिबांना, आदिवासींना ज्यांच्याकडे कागदपत्रे नसतात, त्यांना प्रचंड त्रास होणार आहे. किंबहुना दलित, गरीब, अल्पसंख्याक, आदिवासी समूहांना त्रास व्हावा, यासाठीच हा खटाटोप आहे. कारण भाजप सरकार हे कॉर्पोरेटधार्जिणे, सवर्ण समर्थक सरकार आहे.

या देशव्यापी NRCच्या आधी, नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर तयार केले जात आहे. कोठल्या भागात कोणती जात, समूह राहतो याची ती पाहणी आहे. त्याचबरोबर २०२१ च्या राष्ट्रीय जनगणना मोहिमेत ‘संशयातीत नागरिकत्व असलेले नागरिक’ असे कलम टाकण्यात आले आहे, ज्याचा उपयोग मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता व कागदपत्रे नसणाऱ्या समूहाला नागरिकत्वापासून वंचित ठेवण्यात होणार आहे.

देशाच्या संपत्तीचे विषम वाटप ही मोठी समस्या आहे आणि सर्वसाधारणपणे दलित, आदिवासी, भटके-विभुक्त व अल्पसंख्याक समूहाचे बहुसंख्य नागरिक हे संपत्तीत, मालमत्तेत वाटा नसणारे आहेत. हे वास्तव ध्यानात ठेवावे लागेल. या समूहांना लक्ष्य करण्याचे हे कारस्थान आहे.

याची जाणीव असल्यामुळेच आज देशभर मोठ्या प्रमाणावर नागरिकत्व कायद्याला विरोध होत आहे आणि नेहमीप्रमाणे हा कायदा नागरिकत्व देणारा आहे घेणारा नाही असे लंगडे समर्थन भाजप देत आहे. नागरिकत्व कायदा, सर्वव्यापी एनआरसी, नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्ट्रर (एनपीआर) व जनगणना मोहिमेतील संशयीत नागरिक यादी यांचा एकत्रितपणे विचार होणे आवश्यक आहे. तो कळल्यावर स्पष्टपणे भाजप-संघ भूमिका समोर येते.

१९४७ साली देशाची फाळणी धर्माच्या आधारावर झाल्यावर अखंड भारताचा नारा देणारे आणि पाकिस्तान मुस्लिमांचा, तर भारत हिंदूंचा असावा, असे सातत्याने सांगून घटनेला विरोध करणारे आज राज्यावर आहेत. त्यामुळे घटनेतील नागरिकत्व व धर्म यांची सांगड न घालणारे धर्मनिरपेक्ष तत्त्व यांना मान्य नाही. त्याची तयारी ते नवीन नागरिकत्व कायदा आणून करत आहेत. फाळणीच्या काळातील प्रश्न परत समोर आणून भारत हे हिंदू राष्ट्र म्हणून घोषित करण्याची ही रचना आहे.

खरे पाहता पं. नेहरूंनी १९४८ सालीच भारतात हिंदू बहुसंख्याक असल्यामुळे राज्य हिंदूंचेच राहणार; परंतु राज्य करणाऱ्या हिंदूंनी मोठ्या प्रमाणावर देशात असणाऱ्या अहिंदूंशी कसा व्यवहार करावा, हा प्रश्न असल्याचे सांगून, त्याचे उत्तर ‘धर्मनिरपेक्ष भारत हाच आहे’ हे सांगितले होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही भारत आपल्या देशातील अल्पसंख्याकांना समान वागणूक व अधिकार देण्याशी बांधील आहे. आमच्या शेजारी देशांत भारताला आस्था असणारे अल्पसंख्याक आहेत आणि त्यांच्याशीही समान वागणूक व्हावी ही अपेक्षा आहे. परंतु त्यांनी ती पूर्ण न करण्यास भारत सरकारने संबंधित देशांबरोबर राजनैतिक वाटाघाटीचा दबाव  आणून हा प्रश्न सोडवावा. परंतु भारतामधील अल्पसंख्याकांशी आमचा व्यवहार हा त्यावर अवलंबून नसेल, तो घटनेच्या व आमच्या तत्त्वानुसारच असेल असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

भाजपला सध्या प्रिय असलेले माजी गृहमंत्री सरदार पटेल यांनीही नागरिकत्वाची संकुचित सीमित संकल्पना आम्हाला मान्य नाही, तर व्यापक मानवतावादी मूल्य मानणारी नागरिकताच आम्हाला मान्य आहे, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. तेव्हा जो प्रश्न १९५० साली घटनेने सोडवला, तो परत उकरून काढण्याचा प्रयत्न, हा जाणीवपूर्वक खेळण्यात आलेला डाव आहे.

याला एक आर्थिक व सामाजिक बाजूही आहे. नागरिकत्व न मिळालेले नागरिक जाणार कोठे? त्यांना कॅम्पमध्ये ठेवण्यात येणार असे सांगण्यात येते. किती दिवस? पाकिस्तानात परत घेणार का? बांगला देशला आपण सांगणारच नाही, कारण तो ‘हा प्रश्न भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे’ असे म्हणतो. आपले सध्यातरी बांगला देशाशी संबंध चांगले आहेत; ते का खराब करायचे हा प्रश्न आहेच! म्हणजे भारताला स्वत:चा खर्च करून या परदेशी नागरिकांना पोसावे लागणार. मग उलट म्हणजे या सर्वांना वर्क परमिट द्या! म्हणजे स्वस्त मजुरांची फौज निर्माण करा. मालकांना हा फायदाच आहे. भाजपकडून हीच त्यांची अपेक्षा आहे.

आता या प्रश्नाला आर्थिक बाजूही आहेच. आसाममध्ये NRCचा खर्च १५०० कोटी रुपये आला. ३ कोटी लोकांसाठी १५०० कोटी रुपये तर १३० कोटी लोकांसाठी १ लाख कोटी रुपये तरी नक्कीच येईल. हे परवडेल का? निवडणुकांचा खर्च कमी करण्यासाठी ‘एक देश एक निवडणूक’ हा या सरकारचा नारा आहे. म्हणजे लोकशाही वाचवण्यासाठी खर्च कमी करणार आहे. ‘वाद’ वाढवण्यासाठी बेसुमार खर्च करणार हे धोरण आहे.

बंगाली हिंदूंना सर्वांत जास्त फायदा करून देण्याचा हा प्रयत्न आहे. कारण प. बंगाल विधानसभेच्या निवडणुका येत आहेत. ही या प्रश्नाची राजकीय बाजू आहे. म्हणजे संपूर्ण देशात भीतीचे, दहशतीचे, दुफळी वाढवण्याचे राजकारण करून अत्यंत चिंताजनक आर्थिक परिस्थितीकडे जनतेचे दुर्लक्ष व्हावे आणि भावनात्मक मुद्द्यावर त्यांनी विचलित व्हावे हा प्रयत्न आहे.

सर्वांत शेवटी, निर्वासितांना आश्रय देऊ नका, नागरिकत्व देऊ नका, असे कोणाचेच म्हणणे नाही. परंतु भाजप हा फक्त आम्हीच हिंदूंना नागरिकत्व देऊ इच्छितो, इतरांचा त्याला विरोध आहे, असा गैरप्रचार केला जात आहे.

ही वस्तुस्थिती नाही. सध्याच्या कायद्याप्रमाणे यापैकी अनेकांना नागरिकत्व द्यावयास पाहिजे होते. ते का दिले नाही हा प्रश्न आहे. जे या देशात जन्माला आले त्यांचे काय? हाही प्रश्न आहेच.

शेवटी श्रीलंकेतून त्रासामुळे भारतात आलेल्या हिंदूंना यातून का वगळले? याचे उत्तर नाही. उत्तर एकच, यात भाजपला राजकीय फायदा नाही.

थोडक्यात, गुरू गोळवलकर यांना अभिप्रेत असलेलं नागरिकत्व म्हणजे ‘अल्पसंख्याक हिंदूं’च्या मेहरबानीवर अल्पसंख्य समाजाने राहावे व सवर्णांच्या न्यायबुद्धीवर विश्वास ठेवून दलित, आदिवासींनी राहावे हाच विचार, व्यवहार सर्वांवर लादण्याचे ‘राजकारण’ आहे. समरसता विरुद्ध समता, असा खरा संघर्ष आहे. घटनेला अभिप्रेत असलेले धर्मनिरपेक्ष, विज्ञाननिष्ठ नागरिक विरुद्ध संघाला अभिप्रेत असलेले संकुचित वर्चस्ववादी हिंदू असा हा लढा आहे.

या प्रश्नांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कॉ. आनंद मेणसे यानी तातडीने ही पुस्तिका दिल्याबद्दल त्याची कृतज्ञापूर्वक नोंद घेणे आवश्यक आहे.

.............................................................................................................................................

NRC\CAAला विरोध का? : कॉ. आनंद मेणसे

भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मुंबई, पाने : ३६, मूल्य : २० रुपये.

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -