गरिबीला ‘चेहरा’ असतो आणि तो चेहरा ‘स्त्री’चा असतो!

शहरी, शिक्षित, उच्चवर्गीय आणि उच्चवर्णीय स्त्रीवादी चळवळी सर्व महिलांचं प्रतिनिधित्व करत नाहीत. स्त्रीवादी चळवळ एकसंध नाही, एकसुरी नाही. तशी ती कुठेच नसते. त्यात अनेक प्रवाह आणि असंख्य आवाज असतात. पण अभिजन वर्गातील स्त्रीवादी चळवळ अधिक बोलकी आणि दृश्यमानही आहे. ती शहरी असल्यामुळे प्रसारमाध्यमांतून त्यांना, त्यांच्या मुद्द्यांना प्रसिद्धी मिळते. विद्यापीठीय वर्तुळात त्यांना कार्यशाळा आणि चर्चासत्रांना बोलावलं जातं.  समाजमाध्यमांवरही अभिजन स्त्रीवादी क्रियाशील असतात.  

पण वंचित गटातील स्त्रीवाद्यांना या सुविधा सहज प्राप्त होत नाहीत. समाजमाध्यमांवर त्यांना मोठं फॉलाईंग नसतं आणि त्यांनी हाती घेतलेल्या मुद्द्यांना मोठा पाठिंबा मिळत नाही, कारण जातीव्यवस्था आणि पितृसत्ताकीय हिंसेची समीक्षा त्यात असते. समाजमाध्यमांवर प्रचलित सामाजिक चौकटींना आव्हान देणाऱ्यांना ऑनलाईन हिंसेला तोंड द्यावं लागतं. 

अभिजन वर्गामध्ये ग्लास सीलिंग, मंदिर प्रवेश, राईट टू पी, डेटिंग, आडनाव न बदलण्याचा मुद्दा, जोडीदार निवडण्याचा हक्क, सार्वजनिक स्थळांवरचा हक्क, अशा मुद्द्यांभोवती ‘आंदोलने’ होतात आणि ती झालेही पाहिजेत. कोणतीही स्त्री बंधनात राहता कामा नये. कोणत्याही स्त्रीला लिगांच्या आधारावर नोकरी नाकारणं, बढती नाकारणं, धार्मिक स्थळावर प्रवेश नाकारणं अत्यंत अयोग्य आहे आणि स्त्रियांच्या घटनात्मक हक्कांच हनन करणारं आहे. 

पण दुसऱ्या बाजूला अनेक स्त्रियांना दिवसभर काबाडकष्ट करून योग्य वेतन मिळत नाही. अशा स्त्रिया बहुसंख्येनं शहरात तसंच ग्रामीण भागातही राहतात. सार्वजनिक स्थळावरील विक्रेत्या, घरोघरी जाणाऱ्या सेल्सगर्ल यांच्यासाठी स्वच्छतागृहाच्या किंवा विश्रांतीस्थानाच्या सुविधा नसल्यासारख्याच आहेत.

दोन वेळचं पोषणयुक्त जेवण मिळणं या स्त्रियांना दुरापास्त असतं, कारण त्या सर्वांत शेवटी जेवतात आणि उरल्यासुरल्या अन्नात भागवून घेतात. त्यांच्यापुढे करिअर ऑप्शन्स नसतात. वस्तीत आणि स्वत:च्या घरातही अनेक स्त्रियांना सुरक्षित वाटत नाही.

मुख्य प्रवाहातील स्त्रीवाद्यांनी हे मुद्दे सतत लावून धरले पाहिजेत. पण शहरी स्त्रीवादी कथन सामान्यत: स्त्रियांच्या विशेषाधिकारांसंबंधी असतं. पण जिंवत राहण्यासाठी असंख्य स्त्रियांना कराव्या लागणाऱ्या रोजच्या धडपडींच्या मुद्द्यांशी वेगवेगळया प्रवाहातील स्त्रीवादी चळवळींनी जोडून घेणं अभावानेच घडतं.

रोजंदारी करणाऱ्या महिला, शेतमजूर स्त्रिया, घरेलू कामगार, रस्त्यांवर मालविक्री करणाऱ्या महिला तसंच शहरातील उद्योगधंद्यात अल्प वेतनावर काम करणाऱ्या महिलांच्या न्याय्य हक्कांची लढाई एकाकी ठरते. रूपा कुलकर्णींनी विदर्भात असंघटीत महिला कामगारांची संघटना उभी केली आहे. या महिलांना बळ आणि न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न रूपा कुलकर्णीं करतात.

युनाटेड नेशन्सच्या ‘फूड अ‍ॅन्ड अ‍ॅग्रिकल्चरल ऑरगनायझेशन’च्या २०१७ साली प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार जगातील प्रत्येक भागामध्ये पुरुषांपेक्षा स्त्रिया अधिक अन्नअसुरक्षित असतात. पुढे हा अहवाल म्हणतो, ‘‘ज्या घरात स्त्री कुटुंबप्रमुख असते तेथील अन्नसुरक्षा धोक्यात येते आणि ती राष्ट्रीय अन्न असुरक्षिततेच्या सरासरीपेक्षा दुप्पट असते. असंघटीत क्षेत्रात समान कामासाठी समान वेतन दिलं जात नाही. स्त्री कुटुंबप्रमुख असेल आणि ती व तिची मुलं भाड्याच्या घरात राहत असतील तर कमी मिळणाऱ्या वेतनातली मोठी रक्कम घरभाड्यावर खर्च करावी लागते. आयुष्यभर हे असंच चालू राहिलं तर तिला आर्थिक सुरक्षितता मिळत नाही.”

भारतातील अनेक एकल महिलांचं हे वास्तव आहे.

स्त्रियांची गरिबी दूर करणं हा खरं तर अत्यंत महत्त्वाचा स्त्रीवादी मुद्दा आहे. पण मुख्य धारेतील स्त्रीवादी चळचळींनी या संबंधात फारसं भाष्य केलेलं नाही. यासंबंधी विचार वा चर्चा अजिबात होत नाही, असं इथं सुचायचं नाही. मुख्य धारेतही आवाज उमटतात पण ते क्षीण असतात. एक दोन लेख इथेतिथे छापून येतात, समाजमाध्यमांवर लाईक्स मिळतात, तर कुठे चर्चासत्र होतं. पण शहरी अभिजन स्त्रीवादी मोहिमेसाठी हा मुद्दा कळीचा ठरत नाही. बहु-शहरीय आंदोलनाची हाळी दिली जात नाही.

भारतात गरिबीलाही जात आहे. गाव-खेड्यात आणि शहरातील झोपडवस्त्यात राहणाऱ्या स्त्रिया आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल गटांपैकी म्हणजे बहुजन, दलित आणि आदिवासी समाजातील असतात.

आरोग्य, पोषण आणि इतर सामाजिक खर्चात घट झाली, तर त्याचा विपरीत परिणाम बहुसंख्य स्त्रियांच्या आरोग्यावर आणि अन्नसुरक्षेवर होतो.

तीन वर्षांपूर्वी झारखंडमधील एका खेड्यात राहणाऱ्या संतोषीकुमारी या अकरा वर्षाच्या मुलीचा भूकबळी गेला. तिची उपासमार का झाली? तिचे वडील अंथरूणाला खिळून होते आणि तिची आई शेतमजुरी करून थोडे पैसे कमवते. पाच जणांच्या कुटुंबाला ते पुरे पडत नव्हते. दारिद्र्य रेषेखाली राहणाऱ्या कुटुंबांना मिळणारं सरकारी अनुदान आणि रेशनवर सवलतीत मिळणाऱ्या डाळ-तांदुळावर त्यांची गुजराण व्हायची. नंतर आधारकार्ड आलं आणि  रेशनकार्ड आधारसोबत जोडलं गेलं, तरंच रेशनवर धान्य मिळेल असा निर्णय झाला. संतोषीच्या आईने आधारकार्ड जोडण्यासाठी तालुक्याला खेपा मारल्या. पण तांत्रिक कारणं आणि वीज नसण्याच्या प्रकारांमुळे आधारकार्डची जोडणी झालीच नाही. मुलगी आजारी पडल्यावर संतोषीच्या आईने रेशन दुकादाराला असंख्य वेळा गळ घालूनही त्याने कायद्यावर बोट ठेवलं आणि संतोषीच्या कुटुंबाला तांदूळ मिळाला नाही.

संतोषीचा धाकटा भाऊ आंगणवाडीत जात होता. तिथे मिळणारं अन्न तो घरी घेऊन यायचा.  पाचजणांचं कुटुंब त्या शिध्यावर कसंबसं तग धरून होतं. 

रेशनवर पुरेसं धान्य न मिळणं, व्यवस्थेमुळे मृत्युमुखी पडलेली मुलगी हे मुद्दे स्त्रीवादीही आहेत. स्त्रीवादी भूमिका घेणारे स्त्री-पुरुष वैयक्तिक पातळीवर भाष्य करतात. पण या प्रश्‍नांवर व्यापक चळवळ उभी राहत नाही. या मुद्द्यांवरून स्त्रीवादी कार्यकर्त्यांनी रान उठवायला पाहिजे होतं. 

पण हे प्रश्‍न घेऊन शेतकरी संघटना रस्त्यांवर उतरतात. त्यांचा आवाज बुलंद करण्यासाठी इतर संस्था-संघटनांचे कार्यकर्ते असतात. खरं तर या आंदोलनाच्या प्रणेत्या स्त्रीवादी कार्यकर्त्या असायला हव्यात. पण ते सरकार आणि शेतकरी संघटनांनी हाताळायचे विषय असतात असं अनेकांना वाटतं.

समस्त जनतेला अन्नसुरक्षा देण्याचं काम शेतकरी स्त्री-पुरुष करतात. शेतीतील सतत होणाऱ्या नुकसानामुळे पुरूष शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची प्रकरणं घडत आहेत. पण मागे राहिलेली स्त्री आणि मुलं यांची होरपळ होते. शेती, अन्नसुरक्षा आणि त्यात काम करणाऱ्या स्त्रियांच्या मुद्द्यांकडे स्त्रीवादी दृष्टीने शोध घेण्याचा आणि त्यासंबंधातील आर्थिक-सामाजिक पितृसत्ताकीय आणि धोरणात्मक मुद्द्यांचा अभ्यास करण्याची आणि त्याची मांडणी करण्याची जरुरी आहे.

पण सगळे मुद्दे सुटे सुटे पाहण्याच्या बाजारी विचारधारेमुळे सामाजिक चळवळींचं समग्र भान हरपलंय असं वाटतं. हे सरकारच्या पथ्यावर पडणारंही आहे. संतोषीची केस भूकबळीची न होता तांत्रिक अडचणींवर खापर फोडलं जातं. धोरणात्मक आणि व्यवस्थेच्या प्रश्‍नांना बगल दिली जाते. संतोषीच्या अनुषंगाने अन्नसुरक्षा, अन्नधान्याचं पीक, अन्नहक्क, गरिबी, सरकारी वितरण व्यवस्था, त्यात अनुस्यूत असणारा वर्गीय दृष्टकोन, अनुदानं आणि योजना, स्त्रिया आणि मुलींचे पोषणहक्क हे सारे प्रश्‍न समोर येतात.     

ढासळतं अर्थकारण, गृहनिर्माण, आरोग्य, पोषण, दुष्काळ या साऱ्या गोष्टींना तोंड देण्यासाठी कष्टकरी स्त्रीला सज्ज राहावं लागतं. सतत होणाऱ्या विकास कामांमुळे गरिबांचे अधिवास नष्ट होतात. संसार पुन्हा उभा करण्याच्या संकटाला तोंड द्यावं लागतं. एवढंच काय दंगली आणि युद्धाचाही स्त्रियांवर आतोनात ताण पडतो.

स्त्रीला मानसन्मान, सुरक्षित घर, आर्थिक-राजकीय स्थिरता आणि पुरेसं पोषण मिळालं तर तिच्यासोबत कुटुंबातल्या इतरांचं आयुष्यही फळंतं.

स्त्रिया आणि किशोरवयीन मुलींच्या आरोग्य आणि पोषणाच्या विशेष गरजा असतात. सरकारही या गरजा जाणून असतं. पण देशाचं बजेट तयार करताना सरकारला पोषणाचा विसर पडतो. नुकत्याच जाहीर झालेल्या वर्ष २०२०-२१ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ‘सबला’ आणि ‘किशोरी’ कार्यक्रमांची आणि गरोदर स्त्रियांच्या पोषण गरजांची पूर्ती करण्यासाठी ३०० कोटींची तरतूद करण्यात आली. पण हे पत्रक केवळ अंदाजाचं होतं. प्रत्यक्षात वर्षभराच्या खर्चासाठी फक्त निम्मी रक्कम म्हणजे १५० कोटींचा निधी पारीत करण्यात आला.

अंदाजपत्रक सादर करण्याचं आणि नंतर प्रत्यक्ष वाटपाची रक्कम निश्‍चित करण्याचंही काम अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलं. 

स्त्रियांच्या हाती राजकीय सत्ता येणं महत्त्वाचं असतं कारण अफाट लोकसंख्येवर परिणाम करणारे निर्णय तुम्ही घेऊ शकता. पण सत्तास्थानावर असलेली स्त्री हे करेलच याची काही खात्री नसते. कारण शोषण व्यवस्थेचा भाग बनून गेलेली स्त्री शोषितांचं हक्क रक्षण करू शकणार नाही. लिगं, वंश, जातीव्यवस्था, वर्ण, वर्ग, धर्म, लैंगिकता, राजकीय व्यवस्था यांच्या अन्योन्य संबंधांची जाणीव नसलेला स्त्रीवाद न्यायाची भाषा करेलही पण मुळातच पंगू असलेला विचार स्त्रियांचा दर्जा सुधारावा म्हणून काय करू शकेल? धोरणं ठरवण्याची सत्ता हाती नसेल तर हे घडू शकणार नाही.

‘व्हाईट फेमिनिस्टना मिळणाऱ्या विशेषाधिकारांमुळे त्यांना त्यांच्यापेक्षा वेगळ्या असलेल्या महिला आणि त्याचं वेगळं असलेलं वास्तव समजत नाही. ‘हूड फेमिनिझम’ या पुस्तकाच्या लेखिका आणि स्त्रीवादी कार्यकर्त्या मिकी केंडल गेली अनेक वर्षं स्त्रीवाद्यांच्या क्लास/रेस आंधळेपणाबद्दल लिहीत आहेत आणि बोलत आहेत. त्यांच्या पुस्तकाचा उपमथळा आहे- ‘स्त्रीवादी चळवळींनी कानाडोळा केलेल्या स्त्रियांच्या नोंदी’. 

काही स्त्रिया ‘ग्लास सिलिंग’ तोडून पितृप्रधान चौकटीत वरच्या पदावर पोचल्या आहेत, त्या स्त्रीवादी चळवळींनी दिलेल्या लढ्यांच्या जोरावरच. पण अनेक उच्चवर्णीय महिलांना स्त्रीवादाबद्दल तिरस्कार वाटतो. त्यामुळे त्या स्त्रीवादाला श्रेय देत नाहीत. आपल्या मेरीटवरच आपली करिअर घडली असा त्यांचा समज असतो. इतर अनेक मोठ्या मुद्द्यांसाठीसुद्धा स्त्रीवादी मांडणी वापरता येते, याची जाणीव त्यांना नसते.

सत्तेच्या टेबलाभोवतीची एक खुर्ची पटकावता आली यातंच त्यांना सार्थक वाटतं. पण स्त्रियांना सन्मानाने बसता येईल असं टेबल आपण स्वत: निर्माण करावं अशी महत्त्वाकांक्षा त्यांच्या मनात निर्माण होत नाही. त्यांच्या स्त्रीवादाला तोलून धरणाऱ्या सर्व व्यवस्थांचे हितसंबंध त्यांना जपावे लागतात. ते तसे जपले नाहीत तर मिळणाऱ्या विशेषाधिकारांवर पाणी सोडावं लागतं.

‘स्त्रियांच्या हक्क प्राप्तीसाठी आपल्याला अशी जागतिक अन्नव्यवस्था निर्माण करावी लागेल ज्यामध्ये कोणतं पीक घ्यायचं, ते स्थानिक मार्केटात किती किमतीला विकायचं इथपासून ते स्वयंपाक, साफसफाई, घरचं बजेट तयार करणं, कुठे काय स्वस्त मिळतं हे शोधून तिथे खरेदी करणं, मुलांची आजारपणं काढणं या कामांची दखल घेतली जाईल. या कामांना मानसन्मान मिळेल. घातक केमिकल खतं या शेतीचा भाग असणार नाही. अन्न आणि मातीचं इमान राखण्याच्या व्यवस्थेमुळे पर्यावरणाला इजा होणार नाही, स्त्रियांचं परावलंबित्व दूर होईल आणि त्यांचं आरोग्य चांगलं राहील आणि मातीचा कसही उत्तम राहील

‘‘फेमिनिस्ट चळवळी, अल्पभू धारकांची संघटना यांच्या सोबत मी राहिले आणि काम केलं. त्याचा मला फायदा झाला. आम्हाला बाजाराशी जुळवून घेणारा अजेंडा नको, आम्हाला उत्पादन आणि उपभोगाचं पर्यायी मॉडेल निर्माण करायला हवं. जमिनी स्तरावरील आवाज मी युनाटेड नेशन्सपर्यंत पोचवला’’, आफ्रिकेतील शेतकरी आणि ‘रूरल विमेन्स फार्मर्स’च्या अध्यक्षा इव्हा मागेनी दौदी यांनी युनाटेड नेशन्सच्या एका चर्चासत्रातील भाषणात ही मांडणी केली होती.

सध्याची निओ लिबरल इकॉनॉमी पितृसत्तेच्या आणि स्त्रियांच्या कमपगारी श्रमांच्या आधारावर उभी आहे. ही अशी व्यवस्था आहे जिथे स्त्रीच्या श्रमाला बाजारमूल्य नाही, पण तिला ग्राहकमूल्य आहे. स्त्रियांच्या खांद्यांवर उभं राहून हा लाभ मिळवला जातोय. श्रम करूनही या बाजारात स्त्रीला गरजेच्या वस्तू न परवडणाऱ्या किमतीत खरेदी कराव्या लागतात.

शेतकरी स्त्रिया सतत अंगतोड कामं करतात. त्या सगळ्यांच्या थाळीमध्ये अन्न ठेवण्याचं काम करतात. पण त्यांनी घेतलेल्या कष्टांचं फळ त्यांना मिळत नाही. जगातील अन्नउत्पादनात महत्त्वाची भूमिका निभावणारे व्यावसायिक म्हणून स्त्री शेतकऱ्यांना कोणी ओळखत नाही. जगातील उपासमार मिटवायची असेल तर तिच्याकडे सुरक्षित साधनं असायला हवीत. स्त्री शेतकरी म्हणून तिला सन्मानाने वागवायला हवं. स्त्री शेतकऱ्यांवर येणारे अडथळे आणि अडचणी दूर व्हायला हव्यात.

भारतात हरित क्रांती झाली आणि शेतीतील तंत्रज्ञानाला गती मिळाली. पण नवीन तंत्रज्ञान स्त्रियांना वापरता आलं नाही, कारण त्यांना प्रशिक्षण दिलं गेलं नाही. चिपको आंदोलनात स्त्रिया पुढे होत्या, पण त्यांची भूमिका कार्यकर्त्या म्हणून सीमित राहिली.

शेतीचा शोध स्त्रियांनी लावला अशी मांडणी आपण करतो, पण शेतकरी स्त्रिया कृषी वैज्ञानिक होऊ शकल्या नाहीत की, कृषी विद्यापिठाच्या कुलगुरूही. कृषी, रोपं, बियाणं, खतं, शेतमाल बाजार आणि त्यातील देवाणघेवाण यांच्या समित्या असतात. कितीशा स्त्रिया या समित्यांच्या सदस्य किंवा अध्यक्ष असतात?

हे सगळे मुद्दे एकमेकांना जोडलेले आहेत आणि ते मुद्दे स्त्रीवादीही आहेत. स्त्रियांच्या जगण्याच्या सगळ्या आयामांना स्त्रीवाद स्पर्श करतो. अभिजन स्त्रीवादानेही हे मुद्दे उचलून धरले पाहिजेत आणि त्यांची मांडणी केली पाहिजे.

.............................................................................................................................................

लेखिका अलका गाडगीळ मुंबईस्थित सेंट झेविअर महाविद्यालयाच्या झेविअर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन्समध्ये अध्यापन करतात.

alkagadgil@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -