आधार कार्ड आणि नंबर हाच ‘नॅशनल आयडेंटिटी कार्ड आणि नंबर’ बनवला जावा!

सामाजिक कार्यकर्ते हुमायून मुरसल यांच्या ‘सीएए आणि एनआरसी : राज्यघटना बदलणारे सूत्र’ या पुस्तकाचे उद्या कोल्हापुरात समारंभपूर्वक प्रकाशन होत आहे. या पुस्तकातील हे एक प्रकरण... 

.............................................................................................................................................

‘नॅशनल आयडेंटिटी कार्ड’ किंवा ‘नॅशनल आयडेंटिटी नंबर’ला विरोध कोणीच करणार नाही!

‘एनआरसी’चा हेतू काय? हे सर्वांत महत्वाचे आहे. सगळ्या भारतीय नागरिकांचे रजिस्टर बनवायचे असेल तर जरूर बनवावे! अत्यंत सोपे मार्ग आहेत. ‘एनआरसी’ म्हणजे देशातील भारतीय नागरिकांची नोंदवही! दवाखान्यात पेशंटची नोंदवही असते. शाळेत मुलांची नोंदवही हवीच! कोर्टात कज्जेदारांच्या नोंदीविना काम कसे चालेल? कारखान्यातील कामगार, सरकारी नोकर, मतदार, बँकखातेदार... यांची कोणतीही माहिती (डिजिटल भाषेत ‘डाटा’) नोंदवल्याविना या संस्थांना आपले काम सांभाळणे शक्य आहे का? मग केंद्र सरकार १३० कोटी नागरिकांची नोंदवही ठेवणार असले तर आपण नको कशाला म्हणा?

एकदा आधार कार्ड हाच नॅशनल आयडेंटिटी कार्ड मानला गेला आणि आधार नंबर हाच नॅशनल आयडेंटिटी नंबर मानला गेला की नागरिकांची नोंदवही म्हणजे ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझनस्’ बनवण्याचे कारकुनी आणि तांत्रिक काम आहे. सरकारने आपल्या अ‍ॅथॉरिटीमार्फत निवांत करावे. त्याचा जनतेशी संबंध काय? यासाठी अकारण एनआरसीच्या जाचक, अन्यायी आणि अनावश्यक कायद्यांची गरज काय? त्याची प्रक्रिया म्हणून एवढी प्रचंड यंत्रणा, नोंदण्या, नोटीशी, सुनवण्या, कोर्ट कचेऱ्या, दंड, शिक्षेची गरज काय? डिटेन्शन कॅम्पची भीती आणि जनतेचा छळ कशाला? सरकारने अब्जावधी रुपयांचा खर्च कशासाठी करायचा? नागरिकांना दस्तऐवजाचा हक्क देणार कायदा जरूर करावा. आजच्या एनआरसीचे सर्व कायदे रद्द करावेत. न रहे बाँस, न बजे बांसरी! 

आपल्याकडे प्रत्येक ओळखपत्रांतील माहिती विशिष्ट आणि मर्यादित कारणांपुरतीच अधिकृत असते. अनेक ओळखपत्रे बाळगूनही, त्यातील माहिती परिपूर्ण नसल्याने, व्यक्तीची नागरिक म्हणून संपूर्ण ओळख पटवणे कठीण असते. म्हणून त्यांनी भारतीय नागरिकता सिद्ध होत नाही. एकदा आधार हा नागरिकत्वाचा पुरावा मानणारा कायदा झाला की प्रश्न मिटला.

आधार कार्ड नॅशनल आयडेंटिटी कार्ड आणि आधार नंबर नॅशनल आयडेंटिटी नंबर बनल्यानंतर या नंबरशी जोडलेला माहितीचा डिजिटल उतारा सरकारकडे उपलब्ध असेल. बँकखाते, मतदार कार्ड, एलआयसी, पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसेन्स... अशा कोणत्याही कागदपत्रासाठी हा नॅशनल आयडेंटिटी नंबर दिल्यास, एका क्लिकवर उतारा जोडला जाईल. पडताळणीसाठी इतर कशाची गरज राहणार नाही. कोणतेही ओळख पत्र ऑनलाईन तात्काळ मिळाल्याने जाच नाहीसा होईल. प्रत्येक ठिकाणी आणि दरवेळी कागदपत्र देण्यात जाणारा वेळ, पैसा, प्रवास आणि श्रम यांची बचतच होईल! नव्हे काही दिवसांनी विविध ओळखपत्र ठेवणेच बंद होईल. एकाच नॅशनल आयडेंटिटी कार्डवर सगळी कामे करता येतील. मग स्त्री असो वा पुरुष, गरीब असो वा श्रीमंत, प्रत्येक जण स्वत:ची अत्यंत विश्वासार्ह ओळख घेऊन, अत्यंत आत्मविष्वासाने पृथ्वीतलावर कोठेही वावरू शकेल! शिक्षण, रोजगार, नोकरी, दवाखाना, उद्योग, बँका, एजन्सी, बांधकाम, सरकारी परवाने… कोणत्याही ठिकाणी किंवा कामात तू कोण? हा प्रश्न आपोआप बेमतलब होईल. नागरिक स्व-ओळखीच्या अद्भुत आणि असामान्य डिजिटल शक्तीचा अनुभव घेऊ शकेल. आता आधार कार्डच्या विश्वासार्हतेमुळे निव्वळ बोटाचा ठसा घेऊन एका मिनिटात मोबाईल सीमकार्ड मिळते ना? इतक्या उपयुक्त आणि शक्तीशाली ‘नॅशनल आयडेंटिटी कार्ड’!

लोकशाहीमध्ये जनता सार्वभौम आहे! सरकार नव्हे! 

मूठभर बेकायदा स्थलांरितांचा शोध घेण्यासाठी एनआरसी प्रक्रियेची आवश्यकता नाही! जनतेला वेठीस धरणारी आणि गुन्हेगार ठरवणारी ‘आसाम एनआरसी’ची नकल करण्याची तर अजिबात गरज नाही.  बेकायदा स्थलांतरितांना शोधण्यासाठी सरकारी यंत्रणा आहेत आणि कायदा आहे, त्याचा वापर करावा. ती सरकारची जबाबदारी आहे. पण, प्रत्येक नागरिकाला आपले नागरिकत्व सिद्ध करायला सांगणे सरकारी विकृतपणा आहे. भटके, विमुक्त, आदिवासी, एकट्या स्त्रिया, बेघर, अशिक्षित, शेतमजूर, दारिद्रयात खिचपत पडलेली गरीब जनता, महापूर, भूकंप आणि वादळात बरबाद होणारी जनता... ज्यांच्याकडे कागदपत्र असण्याची शक्यताच नाही. त्यांच्याकडे नागरिकत्वाच्या पुराव्याची कोणती कागदपत्रे मागणार? जनतेने पुरावा का द्यायचा? नागरिकत्वाचा दस्तऐवज मागण्याचा अधिकार आणि हक्क जनतेचा आहे! तो कसा द्यायचा, त्यासाठी काय करायचे ही सरकारची जबाबदारी आहे! त्यासाठी जनतेला जाब विचारून अपमानीत करण्याचा, सरकारला अजिबात अधिकार नाही. हे जनतेने अधिकारवाणीने सांगितले पाहिजे. नाहीतर पुन्हा तेच, काळा पैसा शोधण्यासाठी गोरगरिबाचा पैसा काढून घेण्यासारखा मनमानी आणि लहरी कारभार सुरू होईल.

अतिरेकी नाही हे सिद्ध करण्यासाठी उद्या सगळ्या जनतेने चौकशीसाठी ‘एनआयए’कडे उपस्थित रहावे, असे आदेश काढले जातील! शरणागताप्रमाणे हातवर करून घराबाहेर काढले जाईल अन् घराघराची झडती सुरू होईल! तुम्ही चोर, दरोडेखोर नाही, हे सिद्ध करण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने पोलीस ठाण्यात हजर होण्याचा आदेश दिला जाईल! लोकशाहीत जनता सार्वभौम आहे! भाजपचे सरकार किंवा मोदी-अमित शहाची जोडी नव्हे!

पोलीस, नोकरशाही मुजोर आणि बलशाली बनवण्याची आणि नागरिकांना कमजोर करण्याची ही चाल आहे. जनतेने वेळीच सावध होण्याची गरज आहे. ही लोकशाहीची नुसती थट्टा नव्हे, तर नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांचे हनन आहे. जनतेने संसदेत भाजपाला बहुमत दिले, हुकुमशहा बनण्यासाठी कोणाला सिंहासनवर बसवलेले नाही! जनतेला गुलाम करण्याचे षडयंत्र हाणून पाडले पाहिजे. 

‘सीएए’ आणि ‘एनआरसी’ हिंदू-मुस्लिमांची सामाजिक फाळणी पूर्ण करण्यासाठी तर नाही?

देशाची फाळणी झाली, पण सावरकरांचा द्वि-राष्ट्राचा सिद्धान्त भारतात अपूर्ण राहिला आहे. हिंदू-मुस्लिमांची सामाजिक फाळणी बाकी आहे. राममंदिरासोबत हिंदूराष्ट्र घडवण्याच्या तयारीला जोम भरण्यासाठी ‘सीएए’चे इंधन पुरेल. असा मोदी सरकारचा अंदाज आहे. हिंदूराष्ट्राचे स्वप्न उराशी बाळगणाऱ्यांनी गेली १४०० वर्षे अस्तित्वात असलेल्या इस्लामिक राष्ट्राचा इतिहास आणि फलित यांचा जरूर अभ्यास करावा. इस्लाम राष्ट्रधर्म बनवल्याने मुस्लिमांचे दारिद्रय, दु:ख संपले नाही. यादवी, हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार, भेसळ, काळेधंदे, काळा पैसा, सारे दुर्व्यवहार इस्लामी म्हणवाणाऱ्या राष्ट्रात व्यवस्थित चालतात. मुंडके छाटणाऱ्यांच्या देशात बलात्कारही होतात आणि स्त्रिया गुलामही राहतात. स्वातंत्र्य, बंधुभाव, मानवी हक्क नुसते स्त्रियांना नव्हे पुरुषांनाही मिळाले नाहीत. सामान्य माणसाला शांतता, सुव्यवस्था आणि कसली सुखप्राप्ती झाली नाही. धार्मिक नेत्यांनी आणि राजकारण्यांनी मिळून सत्ता वाटून घेतली. जनतेच्या हाती धर्माचा खुळखुळा दिला!

राजकारण्यांना जनतेत भ्रम निर्माण करावे लागतात. धर्मराष्ट्र असो वा नास्तिक राष्ट्र, माणसांची स्वप्ने भंगलेली राहिली आहेत. हिंदूराष्ट्र झाल्याने अल्पसंख्याकांची अवस्था आणखी बिघडेल. पण कष्टकरी हिंदू स्त्री-पुरुषांच्या आयुष्यात काही फरक पडणार नाही. नाहीतरी पेशवाईचा अनुभव महाराष्ट्राला आहेच!

भाजप, आरएसएस आणि मित्र परिवार संघटना हिंदूंना हिंदूराष्ट्राचे भव्य स्वप्न दाखवत आहेत. स्वातंत्र्य चळवळीतील सर्व धर्माच्या जनतेने केलेला त्याग, दिलेले बलिदान आणि हिंदू-मुस्लीम ऐक्याचा विचार देणाऱ्या महापुरुषांना एका दमात खड्डयात घालण्याचा हा प्रयत्न आहे. ‘सारे जहाँ से अच्छा’वाला जगात धार्मिक आणि सांस्कृतिक विविधतेचा खास भारतीय आदर्श उद्ध्वस्त करण्याचा हा प्रयत्न आहे. इस्लामी राष्ट्र उभारण्याच्या शेकडो वर्षांच्या फसलेल्या प्रयत्नाची नक्कल करण्याचा हा प्रयत्न, नकलीच ठरणार आहे. भारताचा सौदी अरेबिया किंवा पाकिस्तान करणे, समस्त आधुनिक, पुरोगामी भारतीयांचा अपमान आहे. भारताला भारत असू द्या. भारतात मुस्लिमांना इस्लामी धर्मराष्ट्राचे स्वप्न दाखवता येत नाही... म्हणनू काही संकिुचत विचारसरणीच्या लोकांनी त्यांना आखरतच्या स्वप्नात ठार वेडे केले आहे! मुस्लिमांना पैगंबरांच्या हजरत मु’आज यांच्या संदर्भातील, जीवनात विवेक आणि बुद्धीचा वापर करून निर्णय करण्यास सांगणाऱ्या हसीदची आठवण करून दिली पाहिजे. तर बहुजन हिंदूंना, महात्मा जोतीबा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा गांधींनी दिलेला विवेकी समाजिक विचार जागवण्याची गरज आहे. ‘मानसिक गुलामी’ संपवल्याशिवाय कोणत्याच समाजाची राजकीय आणि आर्थिक मुक्ती शक्य नाही.

एनआरसीचे सर्व कायदे सरकारने तात्काळ रद्द करावेत. नागरिकत्वासाठी आवश्यक दस्तऐवज मोफत आणि तात्काळ उपलब्ध करून देणारा कायदा करावा.

१) आसाममधून कोणाला तरी बाहेर करायचे होते. त्याची कारणे, इतिहास वेगळा आहे. पण त्या धर्तीवर आता भारतातून कोणालातरी बाहेर करायचे आहे, हा विचार चुकीचा आहे. स्वत:ला हिंदुत्ववादी म्हणवणारे आजवर मुस्लिमांकडून देशप्रेमाचे प्रमाणपत्र मागून अपमानित करत आले आहेत. मोदी सरकारने सरसकट सगळ्याच भारतीयांना नागरिक असल्याचे सिद्ध करायला सांगून अपमानित केले आहे. प्रत्येकाला आपले नागरिकत्व सिद्ध करायला लावणारे आणि जनतेचा छळ करणारे एनआरसीचे कायदे नागरिकविरोधी आहेत. नागरिकत्वाच्या हक्कावर प्रश्नचिन्ह लावणारे आहेत. व्यक्तिचे मानवाधिकार काढून घेणारे आणि प्रसंगी त्याला बेकायदेशी घुसखोर ठरवणारे आहेत. कॉन्सन्ट्रन कॅम्पमध्ये दडपणारे आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत असे एनआरसीचे सर्व काळे कायदे रद्द झाले पाहिजेत!

२) मुलगा शाळेत असेल तर बोनाफाईड सर्टिफिकेट किंवा शाळेचा विद्यार्थी असल्याचे सर्टिफिकेट शाळा देते. पेशंट हॉस्पिटलमध्ये असेल तर सर्टिफिकेट हॉस्पिटलच्या वतीने डॉक्टर देतो. शाळा, हॉस्पिटल किंवा कोणतीही इतर संस्था स्वत: रेकॉडे तयार करते आणि त्याआधारे सर्टिफिकेट देते. शाळा आणि हॉस्पिटल विद्यार्थी किंवा पेशंट असल्याचे सिद्ध करायला सांगत नाहीत. ती स्वत: बनवलेले रेकॉर्ड तपासते. सरकार रेकॉर्डची जनक आणि कारभार हाकणारी सर्वोच्च निर्णायक संस्था आहे. जनतेचे रेकॉर्ड बनवणे, राखणे आणि नागरिकांना पुरवणे, सरकारची प्राथमिक जबाबदारी होती. असे काम झाले नाही हा सरकारचा करंटेपणा आहे. त्याची शिक्षा जनतेला देता येणार नाही. पण जनतेने सरकारला त्यांच्या चुकीची माफी द्यावी. सरकारने स्वत:ला दुरुस्त करावे.

३) भारतात अजूनही ५० टक्के जनता निरक्षर आणि अडाणी आहे. त्याला दस्तऐवजांची भानगड कळणार नाही. त्यासाठी जनतेला कागदपत्रांचे महत्त्व समजावणारी, कागदपत्रं तयार करण्याविषयी माहिती देणारी राष्ट्रीय पातळीवर व्यापक जनजागृती करणारी मोहीम चालवावी. कचरा साफ करण्यासाठी मोदीजी हातात झाडू घेतात. केंद्र सरकार अब्जावधी रुपये खर्च करते. ही मोहीम कमी महत्त्वाची नाही! जन्म-मृत्यूपासून अनेक महत्त्वाचे दस्तऐवज हा नागरिकांचा हक्क आणि अधिकार आहे. दस्तऐवज तयार करून तो नागरिकांना सोपवणे सरकारची जबाबदारी आहे.

आज, आदिवासी, भटके, विमुक्त, जंगल व डोंगर दऱ्यात राहणारी जनता, पोटासाठी स्थलांतर करणारी जनता आणि स्त्रिया अशा ५० टक्के जनतेकडे कोणती कागदपत्रेच नाहीत. सरकार दरबारापर्यंत पोहोचणे त्यांना शक्य नाही. सरकार त्यांच्या दारी जावू शकते. त्यामुळे सर्वांत प्रथम प्रत्येक नागरिकाला किमान आवश्यक कागदपत्रे सरकारकडून मिळण्याचा हक्क देणारा आणि सरकारची जबाबदारी निश्चित करणारा कायदा करण्यात यावा. रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ अँड डेथ अ‍ॅक्ट, १९६९चा कायदा आणि नॅशनल रजिस्ट्रेशन अ‍ॅर्थारिटी ऑफ इंडियाच्या यंत्रणेची पुनर्रचना करावी.

४) ‘आधार कार्ड’ हेच नागरिकत्वाचे ‘नॅशनल आयडेंटिटी कार्ड’ आणि ‘अधार नंबर’ हाच ‘नॅशनल आयडेंटिटी नंबर’ मानला जाणे, सर्वांत सोयीचे आहे. तसा नवा कायदा करण्यात यावा. बहुतेक जनतेच्या हाती असलेले हे आयडेंटिटी कार्ड आहे. त्यामध्ये व्यक्तीची बायोमेट्रिक आणि इतर व्यक्तिगत माहिती डिजिटली नोंदवलेली आहे. अर्थात नागरिकत्व कायद्यातील काही अटींची पुर्तता करण्यासाठी, जरूर काही अन्य कागदपत्रांची गरज लागेल (जसे नागरिकाची जन्मतारीख, जन्माचे ठिकाण किंवा त्याच्या आई-वडिलांची अशी कागदपत्रे इत्यादी) नागरिकत्वासाठी आधार कार्डमधला डाटा अपग्रेड करावा लागेल. हा डाटा अपग्रेड करण्यापूर्वी नागरिकांच्या हाती सरकारने आवश्यक दस्तऐवज नागरिकांकडे सुपूर्द करणे आवष्यक आहे. तसेच अधिकची माहिती आवश्यक असेल तर २०२१च्या जनगणनेमध्ये सरकारने एकत्र करावी.

५) ज्यांच्याकडे या स्वरूपाचे दस्तऐवज उपलब्ध आहेत. त्यांचा प्रश्न नाही. पण ज्यांच्याकडे दस्तऐवज नाहीत किंवा कोणतेच पुरावे नाहीत, अशा जनतेसाठी, त्यांचे तोंडी वा इतर पुरावे नोंदवून, प्रत्येक नागरिकांचे पायाभूत दस्तऐवज सरकारने आपल्या यंत्रणेमार्फत तयार करावेत. यासाठी शपथपत्रावर नागरिकांनी दिलेली माहिती, ते परराज्यातून आले असतील किंवा राज्याच्या अन्य भागातून आले असतील तर सरकारी यंत्रणेने मूळ ठिकाणाहून आपल्या यंत्रणेमार्फत खात्री करावी. जनतेचे सहकार्य घ्यावे. अशा प्रकारे कागदपत्रे तयार करून देणेची संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना करावी. यांच्या दस्तऐवजामध्ये पत्ता, नावात बदल, नावाच्या लिखाणातील चुका, लग्नानंतरचे नावातील बदल, जन्मतारखेतील बदल किंवा अन्य त्रुटी असतात. त्या दुरुस्त करण्यासाठी सरकारने मोहीम हाती घ्यावी. संबंधितांशी संवाद करून योग्य प्रकारे कायदपत्रे दुरुस्त करून घेण्यात यावीत. झुंबड उडणार नाही, लोकांची, कर्मचाऱ्यांची गैरसोय होणार नाही, कोणत्याही कारणांनी लोकांची छळणूक होणार नाही, अशा पद्धतीने नियोजन करण्यात यावे. नागरिकांशी अपराधी किंवा गुन्हगारांसारखे वर्तन न करण्याच्या आणि अत्यंत सभ्यतेने वागण्याच्या सक्त सूचना अधिकारी व कर्मचारी वर्गाला देण्यात याव्यात. जनतेनेसुद्धा जबाबदारीने आणि नम्रतेने वागावे. थोडक्यात दस्तऐवज तयार अथवा दुरुस्त करणारी प्रक्रिया सिटिझन फ्रेंडली असली पाहिजे. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी व्यापक राष्ट्रीय मोहीम सुरू करावी.

६) जे लोक, भाऊबंद, जवळचा किंवा दूरचा नातेवाईक, शेजार, मित्रमंडळी असा कोणताचा पुरावा/साक्षसुद्धा उपलब्ध करू शकणार नाही. साहजिकच परकीय असू शकतील. त्यांची नोंद करावी. त्यांना नागरिक असल्याचे सिद्ध करण्याची पूर्ण संधी द्यावी. त्यानंतर असे कोणी परकीय म्हणजे बेकायदा स्थलांतरित आढळतील त्यांचे तात्काळ मानवी अधिकार काढून घेऊन जेलमध्ये पाठवण्याची राक्षसी कल्पना डोक्यातून काढून टाकावी. नाझी आणि हिटलरच्या कॉन्सनट्रेशन कॅम्पची अमानुष घटनांची आठवण करून देणाऱ्या डिटेन्शन कॅम्पची कल्पना सोडून द्यावी. त्यापेक्षा मानवीय डिप्लोमॅटिक पद्धतीने त्यांच्या मूळ देशाशी बोलणी करून परत पाठवण्याची व्यवस्था करावी. निवडणूक अथवा तत्सम अधिकार गोठवावेत. पण सन्मानाने जगण्याचा आणि इतर सर्व मानवी सुविधा मिळण्याच्या कोणत्याही अधिकारापासून अजिबात वंचित करण्यात येऊ नये. कोणत्याही माणसाची अवहेलना, अपमान किंवा त्यांना अपराधी ठरवण्याचा अमानुषपणा करू नये. शक्य असलेस मानवतेच्या आधारावर नागरिकत्व द्यावे.

७) जे लोक स्टेटलेस ठरतील त्यांना नागरिकत्व देवून सामावून घ्यावे. त्यासाठी योजना तयार करावी आणि प्रश्न मार्गी लावावा.

८) निर्वासितांसाठी आपल्या देषात कायदे नाहीत. धोरण नाही. र्निवासीत एक अत्यंत पीडित वर्ग आहे. आंतरराष्ट्रीय नियमांना अनुसरून यांना सर्व मानवी अधिकार व सुविधा पुरवण्यात याव्यात. पुनर्वसन करावे. स्वदेशी जाणे अशक्य असेल तर या लोकांना नागरिकत्व प्रदान करण्याचा कायदा असावा.

९) जे कोणी समाजद्रोही अथवा देशद्रोही व्यवहार करतील त्यांच्यासाठी कायदा आणि कायदा राखणारी व्यवस्था आहे. त्यासाठी नागरिकत्व हा निकष लावण्याची गरज नाही. हिंदू-मुस्लीम भेदाचे राजकारण राक्षसी आणि देषविरोधी आहे. याचा खात्मा करणारे राजकारण करावे लागेल. ती सर्व भारतीयांची जबाबदारी आहे.

१०) सीएए कोणत्याही स्थितीमध्ये रद्द झाला पाहिजे. धर्माधारित नागरिकत्व देण्याचे यापुढे प्रयत्न पुन्हा होऊ नयेत यासाठी नवा धर्माधारित नागरिकत्व प्रतिबंधित करणारा कायदा बनवला जावा.

११) पाकिस्तान, बांगलादेशच काय, जगातल्या ज्या कोणा कुटुंबाचे /व्यक्तीचे धर्म, वंश, विचारसरणी अथवा अन्य कारणांनी स्वातंत्र्य किंवा जीवन धोक्यात येते, अशा सतावल्या जाणाऱ्यांना भारतात मानवाधिकार आणि नागरिकत्व बहाल करणारा कायदा करावा. कायदा केला म्हणून संपूर्ण जगातील जनता भारतात अवतरणार नाही. फुकाची भीती दाखवू नये.

१२) आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अशा मानव अधिकारांच्या रक्षणासाठी भारताने जगाचे नेतृत्व करावे. ही भारतीयांसाठी मोठी अभिमानाची गोष्ट ठरले. त्यासाठी आम्ही सगळे भारत सरकारच्या सोबत ठामपणे राहू. पडेल ती मदत देवू! पण हिंदू-मुस्लीम दंगे घडवून त्या चिखलात कमळ उमलवण्याच्या अमानवी कल्पनेचा त्याग करावा. भाजपमधील मानवतावाद मानणाऱ्यांनी पक्ष नेतृत्वावर त्यासाठी दबाव टाकावा, असे आवाहन करतो.

१३) आपण लढताना नेहमी आपले हितसंबंध सांभाळणे योग्य नाही. आमचे नागरिकत्वाचे हक्क धोक्यात आले हे खरे. पण, सोबतच ‘मायग्रंटस्, इलिगल मायग्रंटस्, स्टेटलेस सिटिझन्स आणि रेयुजीज’ हे नेहमी दुय्यम दर्जाचे नागरिक किंवा नागरिकत्वाचे कोणतेही हक्क नसणारे अल्पसंख्य लोक आहेत. संख्या अपुरी असल्याने नेहमी कमजोर आणि दुर्लक्षित राहतात. पण आपल्याला ही संधी आहे. यांच्या अधिकारांबद्दल आवाज उठवण्याची. त्यांना मानवी हक्क आणि देश मिळवून देण्याची. ही लढाई आपण अग्रक्रमाने सोबत लढावी असे मला वाटते.

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -