अजूनकाही
दोन जन्मठेपेच्या शिक्षा दिल्यामुळे २३ डिसेंबर १९६० रोजी कारावासाची ५० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर सावरकरांची सुटका होणार होती.
आधी नाशिकमध्ये व नंतर लंडनमध्ये केलेल्या सशस्त्र क्रांतीच्या प्रयत्नांबद्दल कारावासात सावरकरांनी फेरविचार केला आणि नंतर सरकारकडे क्षमायाचनावजा पत्रे पाठवली, असा काहींचा गैरसमज झालेला दिसतो.
सावरकरांनी ३० मार्च १९२२ रोजी अंदमान-निकोबार बेटांच्या मुख्य आयुक्तांना पाठवलेला अर्ज १९५८मध्ये प्रकाशित झाला. सरकारशी निष्ठापूर्वक सहकार्य करण्याची भाषा यात सावरकरांनी वापरली हे खरे आहे, परंतु ती भाषा शब्दशः गृहित धरता कामा नये.
सावरकरांनी वेळोवेळी केलेले अर्ज, त्यामागचा त्यावेळेचा राजकीय संदर्भ, तसेच इंग्रज राज्यकर्त्यांनी त्यासंबंधी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया समग्रपणे लक्षात घेतली तर तुरुंगातून सुटण्यासाठी सावरकर एक चाल खेळत होते, हे लक्षात येते.
५० वर्षे अंदमानच्या अंधेरीत कुजत राहून जीवितयात्रा संपवण्यापेक्षा परिस्थितीशी जुळवून घेऊन सशर्त किंवा बिनशर्त मुक्त होण्यासाठी ते अंदमानातून प्रयत्न करत होते; म्हणूनच सुटकेला उपकारक अशी राजकीय परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असे वाटले की ते अर्ज करत असत.
या व्यावहारिक धोरणाला यश यावे म्हणून ते सरकारला अनेक आश्वासने देत असत आणि सहकार्याचे आमिष दाखवत असत. १९३७पर्यंत ते हा खेळ खेळत होते.
.................................................................................................................................................................
“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार
ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat
.................................................................................................................................................................
१९१९ साली माँटेग्यू चेम्सफर्ड शिफारशीवर आधारलेल्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पोषक वातावरण निर्माण व्हावे म्हणून वृत्तपत्रांसंबंधीचा कायदा, भारत संरक्षण कायदा, राजद्रोहात्मक सभांसंबंधीचा कायदा वगैरे कायद्यांनी व वटहुकूमांनी घातलेले निर्बंध काढून टाकण्याचा भारतमंत्र्यांनी विचार सुरू केला होता. यानंतर सावरकरांच्या तसेच अन्य क्रांतिकारकांच्या सुटकेबाबत फेरविचार करणे सुरू झाले.
खुद्द गांधींनी ‘यंग इंडिया’च्या २६ मे १९२०च्या अंकात सावरकर बंधूंची सरकारने सुटका करावी असे आग्रहाने प्रतिपादन केले होते. क्रांतिकारकांचा शस्त्राचार गांधींना कधीही रूचला नसला तरीही अनुकूल राजकीय परिस्थिती असल्यास आपले वजन खर्च करून ते क्रांतिकारकांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न करत असत. दुर्दैवाने ही वस्तुस्थिती आपण लक्षात घेत नाही.
बॅरिस्टर जमनादास मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली सावरकर मुक्तता समिती स्थापन करण्यात आली होती. १९२३च्या महाराष्ट्र प्रांतिक परिषदेने तसेच मुंबईत विठ्ठलभाई पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या सभेने सावरकर बंधूंची सुटका व्हावी यासाठी ठराव केले. हे सर्व ठराव मान्य होण्यामागे डॉ. नारायणराव सावरकर यांनी चिकाटीने प्रयत्न केले होते.
सप्टेंबर १९२३ नंतर लोकमताचे दडपण लक्षात घेऊन अथवा बदलत्या राजकीय परिस्थितीमुळे सावरकरांची सशर्त सुटका करावी यावर विचारविनिमय सुरू झाला. १ आणि २३ ऑगस्ट १९२३ रोजी सावरकरांनी सरकारकडे सुटकेसंबंधी अर्ज पाठवले होते. या अर्जात आपल्या पूर्वीच्या कृत्यांबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो आणि राजकारणात पुन्हा भाग घेणार नसल्याचे त्यांनी लिहिले होते.
२४ डिसेंबर १९२३ रोजी या अनुषंगाने गृहसचिव माँटगोमेरी यांनी सरकारी अधिकारी मरे यांना एक पत्र लिहिले होते,
“जर योग्य त्या अटी स्वीकारला गेल्या तर सावरकरांना सोडून देण्याचा निर्णय जवळजवळ घेण्यात आला आहे. मी ज्या अटी सुचवल्या व ज्या मान्य करण्यात आल्या त्या खालीलप्रमाणे आहेत - १) निश्चित जागी राहण्याचे बंधन २) सरकारच्या संमतीशिवाय राजकारणात कोणताही तऱ्हेने भाग न घेण्यासंबंधीचा करार.
चरितार्थासाठी जेथे उदरनिर्वाह होईल अशा ठिकाणी त्यांना राहावे असे वाटणे साहजिक आहे. राजकीय चळवळीचे केंद्र असलेल्या कोणत्याही ठिकाणी कदाचित त्यांची तशी इच्छा नसतानाही ते चळवळीचे लक्ष्य बनण्याचा धोका आहे. त्यामुळे अशा ठिकाणी त्यांना ठेवू नये असे सरकारला वाटणे स्वाभाविक आहे. त्यांना स्वातंत्र्य देणे ही मोठी सवलत देण्यासारखे आहे, हे सावरकरही मान्य करतील. त्या सवलतीसाठी त्यांनीही त्याग करावा अशी सरकारची अपेक्षा आहे. चरितार्थाची सोय झाल्यास रत्नागिरी हे ठिकाण त्यांना राहण्यास योग्य आहे असे वाटते. त्यांच्यावर कोणत्यातरी प्रकारे पाळत ठेवणे जरुरीचे आहे. मात्र ती त्यांना शक्य तितकी कमी त्रासाची व्हावी, असे मी पोलिसांना सांगण्यास तयार आहे. उमेदवारीचा काळ संपल्यानंतर याबाबत फेरविचार केला जाईल. पूर्वी हिंसक मार्ग अवलंबल्याचा उपदेश केल्याबद्दल आणि हिंदुस्थानात पिस्तुले पाठवून त्यास साहाय्य केल्याबद्दल या निवेदनात त्यांनी तिरस्कार व्यक्त करावा, तसेच आपल्याला झालेली शिक्षा न्याय्य होती हे कबूल करावे. असे निवेदन पाठवले तर त्यांच्या मुक्ततेचा निश्चित आदेश देण्याचा मार्ग सुकर होईल. तसेच सुटकेची अट म्हणून नव्हे तर सावधगिरीचा उपाय म्हणून त्यांनी सद्सद्विवेकबुद्धीला अनुसरून कायद्याने प्रस्थापित झालेली राजवट राखण्यास जरुर ते सर्व करावे.”
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
माँटगोमेरी यांच्या या पत्राप्रमाणे मरेसाहेबांनी सावरकरांना सर्व गोष्टी समजावून सांगितल्या. त्यांनीही माँटगोमेरी यांनी सुचवलेल्या अटी पाळण्याचे कबूल केले. फक्त रत्नागिरीऐवजी एखाद्या मोठ्या शहरात राहण्याची मुभा मिळावी असे सावरकरांचे म्हणणे होते. परंतु मुंबई सरकारला सावरकरांच्या धोक्याची कल्पना होती. त्यामुळे त्यांनी त्याला नकार दिला.
यावरच्या पुराव्याचा सरळ-सरळ अर्थ असा होतो की, सावरकरांनी आपली चूक अथवा सरकारच्या त्या वेळच्या कायद्याप्रमाणे असलेला गुन्हा कबुल केल्याशिवाय त्यांच्या सुटकेची अजिबात शक्यता नव्हती. सरकारने घातलेल्या सर्व अटी स्वीकारून मर्यादित का होईना स्वातंत्र्य मिळवावयाचे, असे व्यावहारिक उद्दिष्ट तेव्हा त्यांनी डोळ्यापुढे ठेवले होते. सुटकेचा प्रश्न सोडवणे सोपे होत असेल तर सरकारला हवे ते लिहून देण्यासही ते राजी होते. नाहीतर आपल्याला झालेली अटक बेकायदेशीर आहे आणि ठोठावली जाणारी शिक्षा अन्याय्य आहे, असे सांगून स्वतःच्या बचाव करण्यास १९१०-११ सालात नकार देणारे सावरकर खटला आणि शिक्षा न्याय्यच होती, असे १९२३ साली लेखी मान्य करण्यास सावरकर तयार झालेच नसते.
(संदर्भ- ‘शोध सावरकरांचा’ - डॉ. य.दि. फडके आणि मुंबई पुराभिलेखागारातील होम डिपार्टमेंट स्पेशल फाईल्स)
.................................................................................................................................................................
लेखक पंकज घाटे रत्नागिरीच्या गोगटे - जोगळेकर महाविद्यालयात सहयोगी प्राध्यापक आहेत.
pankajghate89@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/
‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1
‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama
‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा - https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment
Gamma Pailvan
Tue , 24 December 2019
राजीव लिपारे यांच्याशी सहमत.
-गामा पैलवान
Rajiv Lipare
Tue , 24 December 2019
अत्यंत मुद्देसूद व योग्य मांडणी. हल्ली सर्वच विचारवंतांमध्ये कळपाची वृत्ती निर्माण झालेली आहे. त्यातून 'आपले' व 'ते' अशी स्पष्ट विभागणी केली जाते. त्यामुळे विवेकबुद्धीने सत्य शोधण्याची, सत्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी कष्ट घेण्याची कुणाची तयारी नसते. एका अर्थी सर्वच विचारसरणींचे तालिबाणीकरण होत आहे.ही चिंतेची बाब आहे. अशा वातावरणात आपला सत्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न इतरांना दिशादर्शक आहे.