लोकप्रिय लेखक अच्युत गोडबोले यांचं ‘अनर्थ : विकासनीती : सर्वनाशाच्या उंबरठ्यावर?’ हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा सर्वांगीण आढावा घेणारं पुस्तक नुकतंच प्रकाशित झालं आहे. मनोविकास प्रकाशनातर्फे प्रकाशित झालेल्या या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेचा हा संपादित अंश...
............................................................................................................................................................
मी जरी अनेक ज्ञानशाखांचा विद्यार्थी बनून त्या शिकण्याच्या आणि मग त्यांच्याविषयी सोप्या भाषेत लिहिण्याच्या कामात व्यस्त असलो तरी माझं आजूबाजूला घडणाऱ्या घटनांकडे पूर्णपणे लक्ष होतं. पहाटे उठल्यावर बीबीसी, सीएनएन, अल जझीरा, रशियन टीव्ही, एनडीटीव्ही, इंडिया टुडे, मिरर नाऊ अशा चॅनल्सवरच्या आणि हिंदू, इंडियन एक्स्प्रेस अशा वर्तमानपत्रांतल्या बातम्या ऐकून आणि वाचून जगात आणि भारतात काय चाललंय याचं मला पुरेपूर भान असायचं. शिवाय त्यावर मी बरंच वाचनही करायचो. मग तो इराकवर अमेरिकेनं केलेला हल्ला असो वा अरब-इस्त्रायल युद्ध असो, २००८ सालची आर्थिक मंदी असो, २०११ सालची ‘ऑक्युपाय वॉल स्ट्रीट’ चळवळ असो किंवा आयसिसचा उदय असो किंवा बेरोजगारी, विषमता, उद्योजकतेचा अभाव, शिक्षण आणि आरोग्य या क्षेत्रांमधली अधोगती, रुपयाचा घसरता दर, शेतीतलं अरिष्ट, किंवा शेअरबाजारातली तेजी-मंदी या भारतीय अर्थव्यवस्थेतल्या बाबी असोत. या सगळ्या गोष्टींवर माझा एका बाजूनं अभ्यास चालूच होता. या सगळ्या घडामोडींवर काहीतरी लिहावं असं माझ्या डोक्यात घोळत होतं. या सगळ्यांकडे बघण्याचा माझा एक दृष्टिकोन होताच. तसे माझ्या बऱ्याचशा पुस्तकांच्या प्रास्ताविकांमध्ये आणि समारोपांमध्ये माझे सामाजिक दृष्टिकोन डोकावले होते. उदाहरणार्थ ‘किमयागार’चं प्रास्ताविक आणि समारोप यांच्यामध्ये विवेकवाद आणि विज्ञानवाद स्पष्टपणे मांडला होता. ‘अर्थात’च्या समारोपात आपण चुकीच्या तऱ्हेनं जागतिकीकरण स्वीकारल्यामुळे होणाऱ्या एकांगी ‘प्रगती’वर ताशेरे ओढले होते. ‘मनात’च्याही प्रास्ताविक आणि समारोप यांच्यात आजच्या अतीव आणि टोकाच्या स्पर्धात्मक आणि चंगळवादी जीवनशैलीचा आणि वाढत्या मनोविकारांचा संबंध दाखवला होता. पण तरीही जागतिक आणि भारतीय समाज-अर्थकारणावर घसघशीत असं काही मी लिहिलं नव्हतं.
याच काळात मी २०१२ साली प्रकाशित झालेलं ‘चर्निंग दी अर्थ’ हे असीम श्रीवास्तव आणि आशिष कोठारी यांनी लिहिलेलं एक अप्रतिम पुस्तक वाचलं. त्यानं मी इतका भारावून गेलो की, मी ‘अनर्थ’ नावाचं पुस्तक लिहायला घेतलं. अनेक वर्षांपूर्वी मी ‘अर्थात’ नावाचं पुस्तक लिहिलं होतं. ते अर्थशास्त्र या विषयावर होतं. त्यात अॅडॅम स्मिथ, डेव्हिड रिकार्डो, थॉमस माल्थस, कार्ल मार्क्स, जॉन मॅनयार्ड केन्स, मिल्टन फ्रीडमन, पॉल क्रुगमन, जोसेफ स्टिगलिट्झ ते अमर्त्य सेन अशा अनेक अर्थ-विचारवंतांच्या थिएरीज आणि त्यांची आयुष्यं रंगवली होती. एका तऱ्हेनं तो जगाचा संक्षिप्त आर्थिक इतिहासही होता; अर्थशास्त्रातल्या संकल्पनांचाही इतिहास होता आणि ती अर्थतज्ज्ञांची चरित्रंही होती. हे सगळं एकत्र गुंफल्यामुळेच त्याला वाचकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला असावा.
पण ‘अनर्थ’ हे मात्र भारतीय अर्थव्यवस्थेवरचं पुस्तक असणार होतं. याचं कारण आज जे भारतात चाललंय आहे, तो एक ‘अनर्थ’ आहे असं माझं मत होतं आणि अजूनही आहे. एका तऱ्हेनं तो ‘अर्थात’चा पुढचा भाग होता. शेती, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार या आणि इतरही अशा अनेक बाबतीत भारतातली परिस्थिती खूपच भयानक होती आणि अजूनही आहे. शेतीची अधोगती होत असताना, उद्योगाचा टप्पा जवळपास गाळून किंवा दुर्लक्षून आपण थेट सेवाक्षेत्राकडे वळलो होतो; आणि त्यातली वाढ ही बांडगुळासारखी होती. ती टिकाऊ आणि शाश्वत नव्हती. त्यामुळे शेती, उद्योग आणि सेवा यांच्यातली लिंकेजेस (दुवे) नीट बांधली गेली नव्हती. उद्योगक्षेत्रात थोडीफार प्रगती झाली होती, पण लघू आणि मध्यम उद्योग यांच्यामध्ये खूपच कमी प्रगती होत होती. फक्त बडे कॉर्पोरेटस् आणि त्यांच्या शेअर्सच्या किमती मात्र वाढत होत्या, पण त्यांच्यामध्ये असणारा प्रचंड भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा या सगळ्यांमुळे ‘क्रोनी कॅपिटॅलिझम’ बळावला होता. एकीकडे शेतकऱ्यांच्या ३.५ लाखांवर आत्महत्या, तरुणांमधली प्रचंड बेकारी आणि अर्धबेकारी, हंगामी कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढणं (९३ टक्के) आणि त्यामुळे येणारी असुरक्षितता, त्यातून दुष्काळ, प्रचंड विषमता आणि पर्यावरणाचा वेगानं होणारा ऱ्हास हे सगळं होत असताना कॉर्पोरेट जगाचा आणि त्यांच्याच ताब्यात असलेल्या माध्यमांचा ‘जीडीपीवाढी’बद्दल जल्लोष चालू होता. भारत महासत्तेकडे वाटचाल करतोय याविषयीच्या गर्जना होत होत्या आणि त्या आजही कर्कशपणे चालू आहेत. सगळ्या टीव्ही डिबेट्समध्ये कुणाच्या सरकारमध्ये जीडीपीची वाढ जास्त होत होती याविषयी चढाओढ सुरू झाली. पण या जीडीपीवाढीमुळे जरी मध्यम आणि उच्च मध्यमवर्ग यातल्या अनेकांची आयुष्यं सुधारली असली तरी तळातल्या ६०-७० टक्के लोकांच्या जीवनावर त्याचा फारसा परिणाम होत नव्हता. निदान जेवढा व्हायला पाहिजे तेवढा होत नव्हता.
विषमता तर जगभर आणि भारतातही प्रचंड वाढली होती. फ्रेंच अर्थतज्ज्ञ थॉमस पिकेटीनं यावर ‘कॅपिटल’ या नावाचं एक सुंदर पुस्तकही लिहिलं. जगातल्या २६ लोकांकडे जगातल्या खालच्या चक्क ५० टक्के किंवा निम्म्या जनतेपेक्षा जास्त संपत्ती होती! भारतात तर विषमतेचा याहून कहर झाला होता! भारतात तर फक्त ९ जणांकडे भारतातल्या तळातल्या ५० टक्के लोकांपेक्षा जास्त संपत्ती होती!! भारतातल्या १ टक्के लोकांकडे भारतातली ५८.४ टक्के संपत्ती होती आणि भारतातल्या तळातल्या ३० टक्के लोकांकडे खूपच कमी संपत्ती होती आणि भारतातल्या ९२ लोकांकडे तर सरासरी दरडोई फक्त ७.३ लाख रुपयांपेक्षा कमी संपत्ती म्हणजे आयुष्यभराची बचत होती. हे २०१७ सालच्या क्रेडिट स्वीसनं प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीवरून दिसून येतं.
मग जागतिकीकरण पूर्णपणे अपयशी ठरलं का? या प्रश्नाला माझं उत्तर ‘पूर्णपणे अपयशी ठरलं नाही’ असंच आहे. जागतिकीकरणामुळे कित्येक लोक कनिष्ठ मध्यमवर्गातून मध्यमवर्गात आणि मध्यमवर्गातून उच्च मध्यमवर्गात गेले. या सगळ्यांचं जीवनमान सुधारलं. मध्यमवर्ग आणि विशेषत: उच्च मध्यमवर्ग यांचं तर खूपच सुधारलं. ते मोठ्या फ्लॅटस्मध्ये राहायला लागले; मोठ्या गाड्या घ्यायला लागले आणि सुट्टीत परदेशी जायला लागले. पण हे होत असताना खालच्या ६०-७० टक्के लोकांचा फायदा झाला का? याचं उत्तर मात्र दुहेरी आहे. त्यांचा काही प्रमाणात फायदा झाला, पण जितका व्हायला पाहिजे होता त्याच्या काही अंशही झाला नाही.
आज भारतात अधिकृतरीत्या अत्यंत किंवा टोकाच्या गरिबांची संख्या ५ टक्के असली तरी साधारणपणे ५०-६० टक्के लोक गरिबीच्या काठावर जेमतेम जगतात. एक उदाहरण द्यायचं झालं तर २५ सप्टेंबर २०१८च्या ‘इकॉनॉमिक टाईम्सम’ध्ये एन.एस.एस. आणि इतर सोर्सेसवरून काही धक्कादायक आकडेवारी प्रकाशित झाली होती. त्याप्रमाणे ९२ टक्के स्त्रिया आणि ८२ टक्के पुरुष दरमहा १०,००० रुपयांपेक्षा कमी मिळवतात. हे जेमतेम जगणं झालं. यामध्ये ५ लोकांसाठी खाणं, पिणं, कपडे, घर, शिक्षण, आरोग्य, वीज, पाणी, प्रवास, सण-उत्सव, लग्नकार्य, करमणूक या सगळ्या गोष्टी भागवणं जवळपास अशक्यच आहे किंवा जरी शक्य असलं तरी ते जेमतेम जगणं होईल हे उघड आहे. हे काही प्रतिष्ठेचं, सुरक्षित जगणं नव्हे!
आता मी यामुळे ‘डावा’ आहे की नाही ते मला माहीत नाही. एक मात्र नक्की. मी स्वत:ला एक विवेकवादी, विज्ञानवादी, पर्यावरणवादी, शांततावादी, मानवतावादी, धर्मनिरपेक्ष तसंच स्त्री-पुरुष, वर्ग, वर्ण, जात, धर्म या सगळ्यात कुठलाच भेदभाव न मानणारा आणि सगळ्यांना समान संधीचा आग्रह धरणारा समतावादी असं समजतो. आणि असा समाज निर्माण करण्यासाठी अहिंसेच्या आणि लोकशाहीच्या मार्गानं जाणारी एक चळवळ उभी करावी लागेल असंही मी मानतो.
या सगळ्या गोष्टी आणि त्याचबरोबर शेती, उद्योग, सेवा, रोजगार, करप्रणाली, करंट अकौंट डेफिसिट, फिस्कल डिफिसिट, शिक्षण, आरोग्य या सगळ्यांवर मी ‘अनर्थ’ लिहायला घेतलं आणि २०१४ साली त्यातली ३५० पानं लिहूनही झाली. पण मी ते पूर्ण करायच्या आतच इतर काही पुस्तकांमध्ये व्यस्त होत गेलो आणि २०१८ साल उजाडलं. आता त्यामुळे पूर्वीची आकडेवारी बदलून अपडेट करण्याची गरज होती. पण याच काळात पर्यावरणाचा प्रश्न खूपच गंभीर होत चालला होता. अतुल देऊळगावकरनं यावर ‘विश्वाचे आर्त’ नावाचं एक उत्कृष्ट पुस्तक लिहिलंय. रोज कुठेतरी वादळ, पूर, दुष्काळ, अतिवृष्टी, त्सुनामी, जंगलाला आग वगैरेंच्या बातम्या यायला लागल्या. ऋतूंमध्ये बदलही आपल्याला जवळपास दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात जाणवायला लागले. भारतातल्या अनेक शहरांमध्ये मास्कशिवाय चालणं अशक्य होऊन बसायला लागलं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेननं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्डची २०१८ सालची आकडेवारी वापरून काढलेल्या निष्कर्षाप्रमाणे जगातल्या सगळ्यात जास्त प्रदूषित १५ शहरांमधली १४ शहरं भारतात होती! येल विद्यापीठातल्या एका रिपोर्टप्रमाणे १८० देशांतल्या एन्व्हायरनमेंटल पर्फोर्मन्स इंडेक्समध्ये भारताचा नंबर १७७ होता. एन्व्हायनमेंटल हेल्थ (पर्यावरणीय आरोग्य) मध्ये शेवटचा म्हणजे १८० वा नंबर होता तर हवेच्या दर्जात (एअर क्वॉलिटी) १८० देशात १७८ वा नंबर होता! आपला नंबर फक्त बांगलादेश आणि नेपाळ यांच्या वरचा होता. आणि प्रदूषणामुळे लाखो लोक दरवर्षी मरायला लागले. अधिकृत आकडेवारीप्रमाणे फक्त २०१७ साली प्रदूषणामुळे भारतात १२ लाख लोक मरण पावले - म्हणजे दर दोन मिनिटांना १!
प्रदूषणाचा आरोग्यावरही खूपच वाईट परिणाम होतो. त्यामुळे श्वसनाचे, हृदयाचे, फुफ्फुसाचे आणि इतरही अनेक विकार वाढतात हे लक्षात आलंय. प्रदूषणामुळे ऑटिझमसारखे विकार, तसंच नैराश्य, आत्महत्येचं प्रमाण याही गोष्टी खूप वाढल्या आहेत. हवामान बदलामुळे जे पूर, वादळं, दुष्काळ वगैरेमध्ये लाखो/कोट्यवधी लोक विस्थापित आणि बेघर होतात; त्यांच्यामध्ये पोस्ट ट्रॉर्मेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (पीटीएसडी)चंही प्रमाण खूप वाढतं. याला तज्ज्ञ ‘इकॉलॉजिकल ग्रीफ’ असं म्हणतात. माझा यावर अभ्यास चालूच होता.
आपल्या सतत वाढणाऱ्या जीडीपीसाठी जगभर रोज लाखो झाडं जंगलातून तोडण्यात येत होती, पण या पर्यावरणाच्या अरिष्टाचा आणि आपल्या विकासनीतीचा, आपल्या चंगळवादाचा आणि जीडीपीच्या मागे धावण्याचा संबंध खूप कमी लोक लावत होते. कॉर्पोरेट मीडिया तर तसं मुळीच करत नव्हती. कारण तसं करणं म्हणजे कॉर्पोरेटस्च्या नफ्यावरच घाला घातल्यासारखं होतं. पण मला त्यांच्यातला संबंध स्पष्टपणे दिसत होता. शिवाय आयपीसीसीनं दिलेल्या इशाऱ्याप्रमाणे आपण २०१५० सालापर्यंत औद्योगिक क्रांतीच्या वेळेच्या मानानं १.५०पेक्षा जास्त तापमानवाढ होऊ दिली तर पृथ्वीचा विनाश जवळपास अटळ आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचा प्रश्न प्रचंडच गहन आणि पृथ्वीच्या आणि माणसाच्या अस्तित्वाचाच झाला होता.
या प्रश्नाचा आणि आपल्या विकासनीतीचा आणि नवउदारमतवादी अर्थव्यवस्थेचा संबंध दाखवून देणं मला खूप गरजेचं वाटलं. या नवउदारमतवादी व्यवस्थेत पर्यावरणाचा प्रश्न सुटणं अवघड आहे. उलट तो जास्तच गहन होत जाईल असं मला वाटतं. अर्थात रिन्युएबल ऊर्जा वापरणं, जीवाश्म इंधनाचा वापर थांबवणं किंवा खूप कमी करणं, तंत्रज्ञानाचा वापर करून पर्यावरण सुधारणं अशा गोष्टी आपण ताबडतोब आणि मोठ्या प्रमाणावर केल्या तर मात्र कदाचित थोडाफार फरक पडेल. पण तेल आणि कोळसा या कर्बवायू निर्माण करणाऱ्या जीवाश्म इंधनाच्या बड्या कंपन्यांच्या सरकारवरच्या दबावामुळे ते लवकर होईल असं वाटत नाही. उदाहरणार्थ, ब्रिटिश पेट्रोलियमनं २०१९ मध्येच भारताच्या ऊर्जेच्या बाबतीत काही आकडे सादर केले. त्यांच्या मते आज भारतात पूर्ण ऊर्जेपैकी ९० टक्के ऊर्जा ही जीवाश्मांपासून (फॉसिल फ्युएल्सपासून) मिळते. २०४० सालापर्यंत हा आकडा कमी होऊन ७०-७५ टक्के होईल आणि त्यातला ४५ टक्के हा कोळशामुळे आणि २० टक्के हा तेलामुळे असेल... रिन्युएब्ल्सचा वाटा ३ टक्के ते ४ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढेल. हे विक्रमसिंग मेहता या ब्रुकिंग्ज इंडियांच्या चेअरमननं इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये १ एप्रिल २०१९ रोजी लिहिलेल्या लेखात वाचायला मिळतं. पण त्यावेळेपर्यंत आपला जीडीपी आणि त्यामुळे ऊर्जेचा वापरही खूपच वाढला असेल. त्याच्या ७०-७५ टक्के जीवाश्म इंधनाचा वाटा म्हणजे आजच्यापेक्षाही खूपच जास्त होईल! म्हणजे एकंदरीत पर्यावरणात्मक दृष्टीनं हे खूपच घातक आहे. तसं होण्याचं कारण म्हणजे जीवाश्म इंधनाच्या कंपन्या आपला नफा सोडायला तयार नाहीत. थोडक्यात सरकारवर दबाव आल्याशिवाय या व्यवस्थेत तसं होईल असं वाटत नाही. तो दबाव वाढावा म्हणूनच हे पुस्तक मी तातडीनं लिहायचं ठरवलं. कारण प्रश्नही तसा तातडीचा आणि गरजेचा होता. म्हणून हे पुस्तक म्हणजे ‘अनर्थ’चा पहिला भाग असंही म्हणता येईल. ‘अनर्थ’च्या पुढच्या भागात भारतीय अर्थव्यवस्था आणि आपल्यापुढचे पर्याय याविषयी विवेचन असेल.
‘अनर्थ’च्या या पहिल्या भागाचे चार भाग केले आहेत. पहिल्या भागात जीडीपी म्हणजे काय आणि पर्यावरणांचा ऱ्हास, विषमता, बेरोजगारी अशा गोष्टींचा विचार न करता फक्त जीडीपीवाढीमागे सुसाट धावणं म्हणजेच जीडीपीझम कसा घातक आहे आणि आजच्या नवउदारमतवादी अर्थव्यवस्थेत त्याशिवाय कसा पर्याय नाही आणि त्यामुळे आपण कसे विनाशाकडे चाललो आहोत हे सांगितलं आहे. याचा अर्थ जीडीपीवाढ वाईटच आहे असं नाही. ती वाढ पाहिजेच. निदान काही काळ तरी पाहिजेच. नाहीतर सरकारला खर्च करण्यासाठी कर कसे वाढतील? पण या जीडीपीवाढीच्या मंत्राचा आज अतिरेक होतोय, ती वाढ एकांगी होतेय, त्यामध्ये विषमता आणि बेरोजगारी वाढते आहे आणि त्याच्या पर्यावरणीय किंमतीचा विचार आपण करत नाही आहोत, हा मुद्दा आहे. त्यानंतरच्या प्रकरणात चंगळवाद म्हणजे काय, हे सांगून त्याचा इतिहास सांगितला आहे. याच भागाच्या सुरुवातीला भारताच्या सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर ‘आजचा भारत’ हा एक प्रदीर्घ लेख आहे.
दुसऱ्या भागात हवामानबदल (क्लायमेट चेंज) याविषयी विस्तृत स्वरुपात चर्चा आहे. त्याचं विज्ञान, त्याचे परिणाम, त्यामागचं अर्थकारण, राजकारण आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या तंत्रज्ञानाच्या आणि बाजारपेठी पद्धती निदान आत्तापर्यंत कशा अपयशी ठरल्या आहेत हेही (ग्रीन कॅपिटॅलिझम) या प्रकरणात सांगितलं आहे. अतुल देऊळगावकरच्या ‘विश्वाचे आर्त’ या पुस्तकाचा या भागासाठी उपयोग झाला. ते पुस्तक प्रत्येकानं जरूर वाचावं.
तिसऱ्या भागात चंगळवादाच्या वेगवेगळ्या आविष्कारांविषयी आकडेवारीसकट भाष्य केलं आहे. यात आपण रोज वापरणाऱ्या काच, कापड, कागद, प्लॉस्टिक अशा वस्तू आणि निर्माण होणारा कचरा आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास यांचा संबंध दाखवला आहे. हे लिहिताना ‘दी स्टोरी ऑफ स्टफ’ आणि ‘दी सिक्रेट लाईफ ऑफ स्टफ’ या पुस्तकांचा खूपच फायदा झाला. याशिवाय याच भागात शीतपेयं, फास्ट फूड, मोटारगाड्या, सौदर्यप्रसाधनं, कचरा, ई-वेस्ट अशी अनेक प्रकरणं आहेत. यातल्या कचऱ्याविषयी लिहिताना ‘वेस्ट ऑफ ए नेशन’ या पुस्तकाची मदत झाली.
चौथा भाग समारोपाचा आहे. अनेक वर्षांपूर्वी मी ‘थैमान चंगळवादाचे’ अशी एक पुस्तिका लिहिली होती. त्यातला काही भाग यात घेतला आहे आणि बराच नवीनही घातला आहे. आजच्या चंगळवादी संस्कृतीचे आणि समाजव्यवस्थेचे मनस्वास्थ्यावर कसे परिणाम होतात याविषयी यात विवेचन आहे. ऑलिव्हर जेम्सचं ‘अॅफ्ल्यूएन्झा’ आणि इतर काही पुस्तकं यांची यासाठी खूप मदत झाली.
अर्थात यावर उपाय काय हा प्रश्न यातून सहाजिकच विचारला जाईल. या पुस्तकात त्याचं सविस्तर उत्तर मी दिलेलं नाहीये. ते ‘अनर्थ’च्या पुढच्या भागात येईलच. पण एक गोष्ट नक्की, की आजची विकासनीती ही फक्त वरच्या १० ते १५ टक्के लोकांसाठी, त्यांनीच चालवलेली, प्रचंड यांत्रिकीकरण आणि रोबोट्स वापरून पर्यावरणाचा ऱ्हास करणारी, बेरोजगारी वाढवणारी, उत्पादन आणि अर्थव्यवस्था यांचं केंद्रीकरण करून शहरांचं बकालीकरण करणारी आणि सर्वत्र असुरक्षितता आणि विषमता निर्माण करून शारीरिक आणि मानसिक विकार वाढवणारी अशी आहे. ती बदलली पाहिजे यात शंकाच नाही. मग या नव्या मॉडेलमध्ये गांधीजीही असतील, केन्सही असेल आणि मार्क्सही असेल!
यामध्ये आपल्याला चीनकडून, स्वीडनसारख्या स्कँडिनेव्हियन देशांकडून आणि भूतानकडूनही बरंच शिकण्यासारखं आहे. बाजारपेठ आणि भांडवलशाही जरी असली तरी त्यात कोऑपरेटिव्हज् कसे वाढतील याविषयी रिचर्ड वूल्फ सारख्यांचे विचारही उपयोगी पडतील. ही नवी व्यवस्था लघु आणि मध्यम उद्योगांवर, विकेंद्रीकरणावर, रोजगारनिर्मितीवर आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणावर, समतेवर, निदान समान संधीवर आधारलेली असेल हे नक्की.
भारत सध्या एका स्लोडाऊनच्या फेजमधून जातोय आणि ही स्थिती पुढच्या काळात आणखी तीव्र होईल आणि आपण मिडल इन्कम ग्रुपच्या ट्रॅपमध्ये सापडून ब्राझील किंवा दक्षिण आफ्रिकेच्याच वाटेनं जाऊ; पण आपण दक्षिण कोरिया किंवा चीन कधीच होणार नाही. विकासदर ५-६ टक्क्यांवर स्थिरावेल आणि नंतर तोही घसरेल. त्यामुळे प्रचंड बेकारी, गरिबी आणि हिंसाचार वाढतील असा अंदाज चक्क नीती आयोगाचे डायरेक्टर डॉ. रथिन रॉय यांनी ८ मे २०१९ रोजी एनडीटीव्हीशी बोलताना व्यक्त केलाय. त्याची कारणं देताना त्यांनी सांगितलं की, आपली अर्थव्यवस्था फक्त वरच्या १० कोटी श्रीमंताकरताच टी.व्ही. फ्रीज, मोटारगाड्या वगैरे यांचं उत्पादन करते. यात रोजगार तयार होत नाहीत; पण विषमता मात्र वाढते.
यावर उपाय काय असं विचारल्यावर लघू आणि मध्यम उद्योगांवर भर देणं, विकेंद्रीकरण करणं आणि त्यामुळे विषमता कमी करणं, रोजगार वाढवणं आणि निर्यात वाढवणं असं ते म्हणाले. हे ऐकत असताना हे माझेच विचार आहेत असं मला वाटलं म्हणून इतक्या सविस्तर लिहिलं; पण ‘अनर्थ’च्या पुढच्या भागात पर्यायी विकासनीतीविषयी सखोल विवेचन असेल.
अर्थात यावर वादचर्चा रंगणारच. त्या रंगाव्यात हीच तर यात इच्छा आहे. माझंच सगळं बरोबर आहे आणि तेच अंतिम सत्य आहे असा माझा दावा नाही. पण आपल्याला विचार करायला लावेल असं मात्र हे विवेचन आहे असं मला वाटतं. या निमित्तानं एकूणच समाज-अर्थरचनेविषयी, विकासनीतीविषयी, पर्यावरणाविषयी, निसर्गाविषयी, माणसाविषयी, समाजाविषयी आणि स्वत:विषयी जर कुणी वेगळ्या तऱ्हेनं विचार करायला लागला, तर मी ते या पुस्तकाचं यश मानेन.
............................................................................................................................................................
अच्युत गोडबोले यांच्या ‘अनर्थ’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -
https://www.booksnama.com/book/4902/anartha
............................................................................................................................................................
Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
............................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
............................................................................................................................................................
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment